सरकारले देखाएको झुटो आशा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले देखाएको झुटो आशा

सम्पादकीय

अपवादबाहेक बजेटमा घोषणा हुने विपन्न तथा न्यून वर्गलक्षित प्रायः कार्यक्रम सम्बन्धित समुदायका निम्ति आकाशको फलजत्तिकै हुने गरेको छ । यस पटकको बजेटमा निषेधाज्ञाकै क्रममा दिइने भनेर घोषणा गरिएका कतिपय छुट तथा सुविधाहरू पनि त्यस्तै साबित भएका छन् ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्य वस्तुमा २० प्रतिशत छुट पाउने सरकारी घोषणाका कारण सर्वसाधारणले राहतभन्दा बढी सास्ती बेहोरिरहेका छन् । थोरै खाद्य वस्तु नौवटा आउटलेटबाट मात्रै बिक्री हुँदा सर्वसाधारणहरू घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् । सस्तो लोकप्रियता र हचुवाको भरमा मात्रै छुट कार्यक्रम घोषणा गरिएको परिणति हो यो ।

हाल छुटको खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले मात्रै बिक्री गरिरहेका छन् । सीमित वस्तुमा थोरै छुट लिन पनि सजिलो छैन । खाद्य कम्पनीले चामल र सिमीमा दिएको २० प्रतिशत छुट पाउनसमेत सर्वसाधारणले नागरिकताको फोटोकपी लिएर जानुपर्छ । त्यो पनि चामल अधिकतम ३० किलो र सिमी २ किलो मात्रै किन्न पाइन्छ । साल्ट ट्रेडिङले पनि नागरिकताको फोटोकपी लगेमा मात्रै २/२ किलो नुन, चिनी, पिठो र एक लिटर भटमासको तेलमा छुट दिइरहेको छ । सहुलियतका खाद्यान्न किन्न नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य चाहिने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र अनावश्यक छ ।

त्यसो त निश्चित भूभागका सीमित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित हुने तर वास्तविक विपन्नले फाइदा लिन नसक्ने यो कार्यक्रमको औचित्यमै पनि प्रश्न छ । यो योजनाबाट सरकारले राजधानीवासीलाई मात्रै नागरिक मानेको गुनासो आफैंमा नाजायज छैन । सरकारले अढाई करोड जति नागरिक बसोबास गर्ने उपत्यकाबाहिरका हकमा यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । त्यसैले आफैंमा विभेदकारी भएको यो योजनालाई सरकारले कार्यान्वयनका क्रममा सामाजिक न्यायमुखी बनाउन सक्थ्यो, तर त्यसतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । सरकारले चाहेमा उपत्यकाबाहिरका जनताका लागि पनि कुनै न कुनै रूपमा यो सुविधा दिन सक्ने भए पनि त्यतापट्टि ध्यान दिइएको छैन ।

निषेधाज्ञाको आदेशअनुसार बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्दा सहुलियतमा खाद्यान्न र ग्यास किन्न आएकाहरू धेरै जना रित्तै हात फर्कन बाध्य छन् । निषेधाज्ञाका कारण एकाबिहानै हिँडेरै बिक्री केन्द्र पुगेकाहरूमाथि अन्याय भैरहेको छ । खासमा बिक्री केन्द्रवरिपरिका सवारीसाधन चलाउन पाउने तथा हुने–खाने वर्गले मात्र यो छुटको उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । छुटको कार्यान्वयन कतिसम्म अव्यावहारिक छ भने, सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २० प्रतिशत छुट घोषणा गरे पनि सर्वसाधारणले एसटीसी ब्रान्डबाहेक अरूमा यो सुविधा पाएका छैनन्, त्यो पनि साल्ट ट्रेडिङको आउटलेटबाट मात्रै । जबकि, यो ग्यासका प्रयोगकर्ता अति थोरै छन् । मुलुकभर उपलब्ध ग्यासमा एसटीसी हिस्सा करिब १ देखि १.३ प्रतिशत मात्रै छ । यसरी एसटीसी ब्रान्डमा मात्रै छुट दिएर ९९ प्रतिशत उपभोक्ताको बेवास्ता गरिएको छ ।

यदि सरकारले ग्यास प्रयोगकर्तालाई साँच्चिकै सहुलियत दिन चाहेको भए आयल निगमले जारी गर्ने प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) मा छुट दिन सक्थ्यो । त्यसरी स्रोतमै छुट दिइएको भए नेपालभरिकै प्रयोगकर्ताले सुविधा पाउँथे । सरकारले क्षणिक लोकप्रियताका लागि मात्रै यो कार्यक्रम घोषणा गरेकाले हालसम्म करिब साढे ६ सय जनाले मात्रै ग्यासमा छुट पाएका छन् । यसबाटै पुष्टि हुन्छ, सरकारको यो कार्यक्रम कत्ति पनि प्रभावकारी भएको छैन ।

सर्वसाधारणको मागका आधारमा यी दुवै संस्थाले मोबाइल भ्यान र घुम्ती सेवाबाट खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर त्यसरी गरिने बिक्रीमा घोषित छुट दिइएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको छुटमध्ये ८० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र २० प्रतिशत मात्रै सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भए पनि ‘होम डेलिभरी’ मा छुट दिन खाद्य र साल्ट ट्रेडिङ अनिच्छुक देखिएका छन् । संकटको अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम उपाय होम डेलिभरी र घुम्ती सेवामा छुट नदिनुले पनि यो कार्यक्रम केवल देखावटी मात्रै भएको प्रस्ट हुन्छ ।

यस्तै सरकारले बजेटमा निषेधाज्ञाको समयमा उपभोक्तालाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने भनेको छ, र यो पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी घोषणा गरिएको बुझिएको छ । पूर्वतयारी नगरिएकै कारण उपभोक्ताले भनेबमोजिमको छुट पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । कसरी छुट दिने र यसबाट राजस्वमा कति कमी आउँछ भन्ने गणनै गरिएको छैन । यो छुटका निम्ति सरकारले अनुदान दिनुपर्ने प्राधिकरण व्यवस्थापनको धारणा छ । मासिक २० हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई महसुलमा छुट दिने घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ ।

सरकारले वास्तविक रूपमै विपन्नहरूलाई लाभान्वित तुल्याउन चाहेको भए त्यसका लागि राम्ररी गृहकार्य पनि गर्नुपर्थ्यो । कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बिक्री व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्थ्यो । या त यस्तो छुटको सट्टा विपन्नलक्षित अरू राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । यसबाट त सरकारले तत्कालीन लोकप्रियता र झारा तिर्ने बाटो मात्रै रोजेको जस्तो देखिन्छ । निषेधाज्ञा प्रताडित जनताका लागि छुटको यो घोषणा केवल झुटो आश्वासन मात्र भैरहेको र हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले बाँकी अवधिमा खाद्यान्न बिक्रीको तौरतरिकालाई व्यवस्थित बनाएर अनि विद्युत् र खानेपानीको छुटलाई सहजै कार्यान्वयन गरेर सरकारले थोरै भए पनि आफ्नो नाक जोगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘होम डेलिभरी’ सेवालाई सहजीकरण गर

सम्पादकीय

कोभिड संक्रमण फैलिने जोखिम खासै नहुने र निषेधाज्ञाकालमा मानिसहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित पनि हुनु नपर्ने एउटा सरल उपाय ‘होम डेलिभरी’ सेवा हो । यसका निम्ति स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न कठिन तथा असम्भव पनि छैन । र, पछिल्लो समय यो सेवा लोकप्रिय पनि बन्दै छ ।

तर पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी निषेधाज्ञाका क्रममा यो सेवालाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिन चाहेनन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा यस्तो सेवालाई समेत ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइयो । धन्न, यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार यो सेवा सुचारु गर्न आदेश दिएको छ । अब न्यायालयको आदेशअनुसार गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको मापदण्ड पछ्याएर सरकारले यो सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा, हाम्रा प्रशासकहरूले नीति निर्णय गर्ने क्रममा सृजनशील उपाय लगाएको भए सर्वोच्चले यसरी अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी सेवा नरोक्न आदेश दिइराख्नु नै पर्दैनथ्यो । प्रशासकहरूले निषेधाज्ञाको प्रयोग केवल यान्त्रिक रूपमा गरेकैले सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिनुपरेको हो । मानिसहरूले घरमै समान मगाउँदा पसलमा अनावश्यक भीड नलाग्ने भएकाले प्रशासकहरूले त अहिले यस्तो सेवालाई अझ बढी जोड दिनुपर्छ । न्यायालयको आदेशको आलोकमा भए पनि जिम्मेवार अधिकारीहरूले मापदण्दबमोजिम यस्तो सेवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यो सेवामार्फत उपभोक्ताले घरमै बसेर आफूलाई चाहिएको सामान मगाउँदा पसलको भीड कम हुने तथ्य उनीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ ।

सर्वोच्चले सरकारलाई कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराएको छ । उसले ‘बजारमा भीडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सृजना गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण उपायलगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद, बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवालाई’ नरोक्न भनेको छ । त्यसैले कसरी हुन्छ सरकारले आफैंले ल्याएको अध्यादेश र गत वर्षको मापदण्डबमोजिम यस्तो सेवालाई बढी प्रभावकारी बनाउने पहल गर्नुपर्छ । संक्रमण कम गर्ने जुन उद्देश्यले निषेधाज्ञा गरिएको हो, त्यसैलाई सघाउन मद्दत पुग्ने होम डेलिभरी सेवालाई कुनै पनि हिसाबले संकुचित तुल्याउनु हुन्न ।

जारी महामारीका क्रममा मानिसहरूको आनीबानीमा विश्वभर नै परिवर्तन आएको छ । होम डेलिभरी सेवामा आएको बढोत्तरी पनि तिनैमध्ये एक हो । अहिले कति देशहरूले घरबाहिर निस्कँदा भीडभाड र जोखिम बढी हुने भएकाले ‘अनलाइन डेलिभरी’ मा जोड दिइरहेका छन् । यो बेला हामीचाहिँ उल्टो बाटो हिँड्नु हुँदैन । अत्यावश्यकीय वस्तुहरू घरमै पुर्‍याइदिने सेवाप्रति वक्रदृष्टि राख्नुको कुनै तुक छैन । यस्तो सेवालाई दैनिक दुई घण्टा मात्रै चल्न दिएर पनि पुग्दैन । यसबाट केवल प्रशासकहरूमा रहेको सृजनशील र समयानुकूल सोचको अभाव मात्रै झल्किन्छ ।

राज्य प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले समयको मागबमोजिमको नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई प्रोत्साहन गरेर खुलाउनुको विकल्प छैन । बरु उनीहरूले सेवा प्रदायकहरूका तर्फबाट मापदण्डका सर्तहरू पालना भए–नभएकोमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो सेवामा संलग्न हुनेहरूले पनि मापदण्डबमोजिम अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, साबुन–पानीले नियमित हात धुने वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको मागबमोजिमको गुणस्तर कायम नभए सामान फिर्ता लैजानुपर्ने, डेलिभरीमा संलग्न जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने नियमको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय प्रशासन आफैंले वा अन्य निकायमार्फत होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीको स्टोर, भान्सा र डेलिभरीको आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीहरूले सघाउनुपर्छ । अनि, कसैले लापरबाही गरेको छ र जस्तोसुकै सामान पनि भिडाइरहेको छ या सुरक्षा सावधानी अपनाएको छैन भने सरकारले त्यहीअनुसार चेतावनी तथा कारबाही गर्नुपर्छ ।

परन्तु कुनै पनि बहानामा सरकारले यो सेवा रोक्नु हुँदैन । यस्तो सेवा संकुचित हुँदा सबभन्दा बढी मार संक्रमित भएर वा शंका लागेर घरमा अलग्गै वा एक्लै बसेकाहरूलाई पर्छ । यिनका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने एक मात्र जोखिमरहित विकल्प अनलाइन सपिङ हो । त्यसैले नागरिकलाई घरभित्रै बस्न अनुरोध गर्ने सरकारले घरबाट निस्कन नचाहनेहरूलाई पनि सामान किन्न पसलमै जान बाध्य पार्नु हुँदैन । हरेक दिन ९ बजेसम्म मात्रै सामान किन्न दिने वर्तमान व्यवस्थाले खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल र डेरी पसलहरूमा अत्यधिक भीडभाड देखिएको छ । त्यसैले पनि होम डेलिभरी सेवालाई निरुत्साहित गर्ने कदमबाट पछाडि हटेर सरकारले यसको सक्दो प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×