विसंगत अवस्थामा कांग्रेस- विचार - कान्तिपुर समाचार

विसंगत अवस्थामा कांग्रेस

कांग्रेसमा आन्तरिक विपक्ष कमजोर छ । नेताको दौराको फेरो समातेर हिँड्ने, नेतृत्व रिझाएर माथि उक्लिने चाहनाले सधैं प्रश्रय पायो ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार वक्तव्य प्रकाशित गर्दै आगामी भदौ तेस्रो साता कांग्रेसको चौधौं अधिवेशन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

विपक्षीले सभापति देउवामाथि लगाइरहेको महाधिवेशन गराउन नचाहेको आरोपको प्रतिवाद गर्न यो वक्तव्य आएको हो, जसले पार्टीभित्र नेताहरूबीचको तिक्तता समाप्त गर्ला–नगर्ला, भन्न सकिँदैन । तर, वक्तव्यले देखाउने एउटा पाटो हो— नेपाली कांग्रेस अहिले निकै ठूलो अलमलमा परेको छ ।

हो, अलमल छ नै । नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल–खनाल समूहसँग सरकारविरोधी गठबन्धनमा छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छ । अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रधानमन्त्री ओली छन् । चुनावको टुंगो छैन । पार्टीको महाधिवेशन अलमलमा छ । सर्वोपरि, देश महामारीको चपेटामा छ ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको तयारी समयमा गर्न नसक्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण विषय हो । कांग्रेस कार्यसमितिको पाँचवर्षे पदावधि गत फागुनमा पूरा भैसकेको थियो । त्यस बेलासम्म पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन, सदस्यता र प्रदेश निर्वाचनका विवादको टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । यसैबाट थाहा हुन्छ, पार्टीको अवस्था संगतिपूर्ण छैन । नेतृत्वको चाहना र कार्यकर्ताहरूको अपेक्षाबीच तालमेल छैन । पार्टीमा गुटहरूले प्रभुत्व जमाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संस्था कुन गुटले सञ्चालन गरेको छ, त्यो पत्ता लगाउन कठिन छ । सभापति देउवाका नाममा बेग्लाबेग्लै अस्तित्व भएका एक दर्जनजति गुट सक्रिय रहेको बताइन्छ । सभापति देउवाकी धर्मपत्नी डा. आरजु कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा छिन्, जो आफैं गुट परिचालनमा लागेकी छन् । पार्टीका समस्या छरिएका छन्, जसलाई देखेर सभापति देउवा आफैं पनि सन्तुष्ट नहोलान् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण पार्टीका काम अवरुद्ध भए पनि महामारीको समयमा गर्न सकिने कामसम्म भएका छैनन् । पार्टीलाई राम्रोसँग चलाउने मामिलामा उनी असफल भएका छन् ।

सभापति देउवा कुण्ठित देखिन्छन् । उनी त्यस्तो कुण्ठाको प्रदर्शन बेलाबेलामा आफैं गर्ने गर्छन् । मंगलबार उनले पार्टीका अपेक्षाकृत कम उमेरका केही नेताहरू सांसद गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेल लगायतसँग भेटेका थिए । त्यस बेला उठेको सभापति देउवाको उत्तराधिकारी को त भन्ने प्रश्नमा उनको दम्भपूर्ण जवाफ थियो, ‘को छ त को छ, को छ अर्को !’ यसबाट थाहा हुन्छ, सभापति देउवाले पार्टीमा आफूले पत्याउने र आफूलाई विस्थापित गर्न सक्ने कोही देखेकै छैनन् ।

यो उत्तर आफैंमा सभापति देउवाको कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो । उनलाई कांग्रेसको आगामी अधिवेशनमा सभापति पदका सम्भावित उम्मेदवारबारे थाहा नभएको होइन । ती उम्मेदवारबारे नेपालका सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त समाचार प्रवाहित भैसकेका छन् । कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री शशांक कोइरालाले सभापति पदमा उम्मेदवारीको इच्छा उहिल्यै सार्वजनिक गरिसकेका हुन् । कार्यसमितिका सदस्य शेखर कोइरालाले पनि धेरै अघि उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन् । यसबाहेक, अरू अघोषित उम्मेदवार पनि छन् जो समय आएपछि मात्रै त्यस्तो घोषणाको मनस्थितिमा छन् ।

सभापति पदमा उम्मेदवारीको विषय त्यति बेला सार्थक हुन्छ जति बेला महाधिवेशन यथार्थमा परिणत हुन्छ । कोरोना महामारीका कारण फागुनमा हुनुपर्ने महाधिवेशन भदौ तेस्रो साता हुने भनिएको छ । त्यो अधिवेशनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने प्रस्तावको विरोध स्वयं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन् । पौडेलको आशंका छ— सभापति देउवाले आफ्ना प्राविधिकहरू लगाएर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा पनि धाँधली गर्नेछन् । निर्वाचन जिल्ला तहमा गर्ने निर्णय लिन बाँकी नै छ । भदौसम्म महामारी सुस्त वा शान्त भएमा वैकल्पिक व्यवस्था के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छँदै छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डै एक सयवटा विवाद यथावत् छन् । पूरै प्रदेश २ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन र सदस्यताको चेकजाँच बाँकी नै छ ।

यी त भए प्राविधिक समस्या जसको समाधान तदारुकतासाथ गर्न नसकिने होइन । त्योभन्दा पर, अहिले नेपाली कांग्रेसमा राजनीतिक दर्शनको संकट पर्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाले धर्म र राजनीतिलाई एकै ठाउँमा जोड्नुभएको थिएन । उहाँ वर्गीय उत्थानको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो— तल्लो वर्गलाई माथिल्लो वर्गमा उत्थान गर्ने समतामूलक, समाजवादी व्यवस्थाका पक्षपाती । तर, अहिले कांग्रेसमा हिन्दु धर्मको प्रभाव बढ्दो छ । अढाई वर्षअघिको महासमिति बैठकमा करिब साढे आठ सय सदस्यले कांग्रेसको नीति हिन्दु धर्मको पक्षमा हुनुपर्ने लिखित माग राखेका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्य शेखर कोइराला भन्छन्, ‘राष्ट्रको धर्म हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छैन । धर्म र राजनीतिलाई एकै ठाउँमा जोड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु म ।’ तर, यो सत्य हो कि कांग्रेसभित्र हिन्दु धर्मको प्रभाव निकै बढेको छ । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा हिन्दु राष्ट्रको धारणा निरन्तर राखे । अहिले हामी गणतन्त्रमा छौं । हाम्रो संविधानले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्दै’ धर्मनिरपेक्ष नीति अख्तियार गरेको छ । एउटा कुरा म मान्छु— धर्म मानिसको स्वतन्त्रताको विषय हो । कसैले पनि कसैलाई प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउनु हुँदैन । यो मुख्य मान्यता हुनुपर्छ ।

यी देखिने समस्याबाहेक नेपाली कांग्रेस नदेखिने समस्याबाट पनि ग्रस्त छ । कांग्रेसको अहिलेको अवस्था दाह्रा–नंग्रा खुस्किएको बूढो बाघको जस्तो छ । आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यो पार्टीले अथक संघर्ष गरेर राणातन्त्रबाट देशलाई मुक्त गरेको छ भने, २०१७ पुस १ को दुर्घटनापछि निरन्तर ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायतको नामले राजाको नेतृत्वमा चलेको तानाशाही व्यवस्थाविरुद्ध कडा संघर्ष गरेको छ । २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको कांग्रेस र वामपन्थीको संयुक्त जनआन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेको थियो, राजालाई संवैधानिक परिधिमा राखेको थियो र बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको थियो । यो परिवर्तनलाई नेपाली जनताले एक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरेका थिए तापनि यसका विरुद्ध उठेका राजनीतिक आवाज यथावत् थिए ।

परिवर्तनपछिको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । तर, आन्तरिक सत्ता संघर्षका क्रममा भएको गृहकलहका कारण कांग्रेसको बहुमत विभाजित भयो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । पार्टीका लागि मध्यावधि चुनावको घटना दुःस्वप्न साबित भयो । त्यसपछि भएका अनेकौं राजनीतिक प्रयोगका कारण कांग्रेस कमजोर भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा भएको २०५६ सालको चुनावपछि कांग्रेस अलिकति बलियो नभएको होइन । त्यो बलको दुरुपयोग भयो । त्यसपछिका घटनाक्रमहरू — राजा वीरेन्द्रको दुःखद वंशनाश, राजगद्दीमा ज्ञानेन्द्र शाह, एकतन्त्रीय शासनको प्रयोगको प्रारम्भ, माओवादी जनयुद्धमा तीव्रता, कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीसँग आठ राजनीतिक दलको सम्झौता र सहकार्य अन्त्यमा गणतन्त्रको आगमन–नयाँ नेपालको प्रारूपका रूपमा देखा परे ।

तर, यत्रो युगान्तकारी घटना र ऊहापोहपछि पनि नेपाली कांग्रेसको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । माओवादीलाई हातमा समाएर, डोर्‍याएर गणतन्त्रको ढोका खोल्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी संविधानसभाको चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भयो । कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू र सञ्चारमाध्यमहरूले समेत सबभन्दा पुछारमा भनेर पन्छाएको माओवादी पार्टी संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखा पर्‍यो । त्यो पराजयपछि पनि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र देउवा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको हालत भने झन्झन् खुम्चिँदै गएको छ । यो पार्टीमा युवाशक्तिको उपस्थिति नै देखिँदैन । पार्टीका युवा नेतृत्व भनेर चिनिएका र प्रशंसा गरिएका गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरेहरूको व्यक्तिगत प्रभाव र लोकप्रियताको कुनै राजनीतिक उपयोगिता देखिएको छैन । यी नेताहरू एउटा आन्दोलन हाँक्न पनि सक्षम छैनन् । यिनका हजारौं समर्थक भाषण सुनेर रमाउँछन्, ताली ठोक्छन् तर यिनीहरूको आह्वानमा कुनै आन्दोलन प्रस्ताव गरियो भने त्यसमा झन्डा बोक्न आउँदैनन् । कांग्रेसमा आन्तरिक विपक्ष कमजोर छ । नेताको दौराको फेरो समातेर हिँड्ने, नेतृत्व रिझाएर माथि उक्लिने चाहनाले सधैं प्रश्रय पायो ।

‘शेरबहादुर देउवा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग झगडा गरेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले २०७८ सालसम्म उनी नेतृत्वकै तहमा छन् । यति लामो समयसम्म एउटै नेता केन्द्रीय नेतृत्वमा रहिरहन्छ ?’ युवा नेता प्रदीप पौडेल भन्छन् । उनको विचारमा, ‘‘पार्टीको कार्यशैली नबदलिएसम्म परिवर्तन आउँदैन । ‘नियमानुसार गर्ने’ भाषा बदल्नुपर्छ । पार्टीमा नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने साहसी कोही नभएपछि परिवर्तन दोबाटोमै अलमलिन्छ ।”

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ २१:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सकसमा सर्वोच्च अदालत

प्रधानन्यायाधीशलाई शुभचिन्तकहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कमाएको चौतर्फी ‘यश’ राम्ररी ‘सम्हाल्न’ सल्लाह दिएका छन् ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — सर्वसाधारण नेपाली जनताको जीवन दुःखदायी घुम्तीमा टक्क अडिएको छ । जनताका दायाँ–बायाँ दुवैतिर गहिरो खाडल छ, पीडाको । कोभिड–१९ महामारीले जनता हतप्रभ छन् । उनीहरूका लागि दैनिक जीवन धान्नु जति महत्वपूर्ण छ, अस्तित्वरक्षाका लागि महामारीको सामना गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महामारीले पूरै समाजलाई  तहसनहस पारेको छ ।

सरकारले दिएको सूचनाअनुसार, मंगलबारसम्म ६ हजार ७ सय मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालको जनसंख्याको हिसाबले यो डरलाग्दो तथ्यांक हो । अहिलेको समयमा संघीय सरकारको ‘उपस्थिति’ र ‘सक्रियता’ संघीय राजधानीमा केन्द्रित छ । सरकारलाई कोभिड–१९ महामारीले जनताका बीच फैलाएको भय र त्रासप्रति खासै चिन्ता र सरोकार रहेको देखिँदैन । देशमा कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । भारत सरकारको ‘सदाशय’ मा देश भित्रिएको १० लाख डोज भ्याक्सिन सकिएको छ । पहिलो डोज भारतीय भ्याक्सिन लगाउनेले दोस्रो डोज अरू देशमा बनेको भ्याक्सिन लगाउन हुन्छ कि हुँदैन ? यो जिज्ञासा यथावत् छ । भारतीय भ्याक्सिन झिकाउनका लागि भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीलाई सरकारले पैसा बुझाइसकेको बताइएको छ । त्यसमा कम्पनीका नेपाली एजेन्ट तथा देशका तथाकथित ‘घरानियाँ’ व्यापारीका उत्तराधिकारीहरूले कमिसनको बल्छी समातेका छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका ‘आफ्नै मान्छे’ भनेर चिनिएका ती कमिसन एजेन्टको अधरमा लट्किएको छ भ्याक्सिनको भविष्य ।

भारतपछि चीन सरकारले नेपाली जनताको निरीह अवस्थाप्रति सहानुभूति देखाएको छ । उसले उपहारमा दिएको भ्याक्सिन लगाउँदै छन् जनता । त्यो भ्याक्सिनले अब कति पुग्ने हो, थप भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउने हो, पत्तो छैन । देशका अस्पतालहरूको दुर्गति छ । कतै आईसीयू छैन, कतै अक्सिजन । सिकिस्त रोगीहरू अस्पतालका मझेरीको डिलमा पल्टिएर मृत्युवरण गर्दै छन् । भारत सरकारले आफ्नै देशमा अक्सिजनको अभाव रहेको प्रतिकूल अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर नेपाललाई अक्सिजन उपलब्ध गराएको छ । त्यसपछि, चीनबाट पनि अक्सिजनका सिलिन्डर भित्रिन थालेका छन् । सरकार कहाँबाट अनुदानको वर्षा हुन्छ भनेर ‘घत’ हेरेर बसेको छ । अहिलेसम्म कतैबाट पनि गणनायोग्य सहयोग पाइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनामा सारा नेपालीलाई भ्याक्सिन लगाउने गुड्डी हाँकेका थिए । उनको नेतृत्वको सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छन्, त्यो साकार भइहाल्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । उनीहरूलाई लागेको थियो होला— अमेरिका र बेलायतले नेपालको रुन्चे अनुहार देख्नेबित्तिकै भ्याक्सिन सहयोग गरिहाल्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायले निकै पुलपुल्याएको देश थियो नेपाल । अब त्यो ‘दे जाभु’ भैसकेको छ । कूटनीतिक हैसियत दिएर सरकारले विदेशमा नियुक्त गरेका दूतहरूले आपूmलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीहरूमा विदेशीसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्ने ल्याकत छैन ।

एकातिर देशको यो अवस्था छ, अर्कातिर जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले, निकै चलाखीपूर्ण हिसाबले, दोस्रो पटक, मध्यरातमा, राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर जनतालाई छक्याएका छन् । एक पल नबित्दै त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गरिन् राष्ट्रपतिले । भोलिपल्ट सामान्य जनता, बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय जीवनमा महत्व राख्ने प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट यसमा अत्यन्त नकारात्मक प्रतिक्रिया आयो । यो स्वाभाविक थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि सरकारका हातगोडा भाँच्चिएका थिए । अध्यादेशको बैसाखी टेकेर सरकार हिँडेको अभिनय गर्दै थियो । त्यही अवस्थामा, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई झुक्याएर गरिएको दोस्रो विघटनका विरुद्ध बहुसंख्यक सदस्य फेरि एक पटक सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्न पुगेका छन् । अब सर्वोच्चमा परेका सबै रिट निवेदनमाथि आजैदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभासँग न सहकार्य गरे, न त्यो सदनको सामना गर्ने हिम्मत नै देखाए । उनले जनप्रतिनिधित्वकै निरादर गरे ।

राजनीतिमा भएको यो नौलो ‘न्यायिक’ विकासक्रमले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र न्याय–कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञहरूलाई सकसमा पारेको छ । उनीहरू स्तब्ध भएका छन् । सर्वोच्च अदालतजस्तो निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको सरकारको फोहोरी किचलोमा ख्यालख्याल गर्दागर्दै फँसेको छ । यति बेला, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा यी घटनाका अन्तर्यहरू कसरी केलाउँदै होलान् ? उनीमाथि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट कति दबाब होला ? यसको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । सन्दर्भमा, उनका पारिवारिक र निकट मित्रहरूको वृत्तले उनलाई अघिल्लो पटक जस्तै यो पटक पनि निष्पक्ष न्याय प्रत्याभूति गर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणालाई शुभचिन्तकहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कमाएको चौतर्फी ‘यश’ राम्ररी ‘सम्हाल्न’ सल्लाह दिएका छन् । सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री ओलीको साखुल्ले बन्न पुगेका सर्वोच्च अदालतका ‘न्यायमूर्ति’ हरूको फैसला न्यायिक हिसाबले सही–गलत जे भए पनि राजनीतिक हिसाबले अप्रिय नजिर बनेको छ । आगामी दिनमा विषयहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ? यो हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिनिधिसभाको बहुमतले बनेको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको पतन अचानक भएको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो । यो एकता ‘संयोग र आवश्यकता’ को निष्कर्ष थियो । तर, यो संयोग र आवश्यकताको जोग धान्नु कठिन थियो । पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको सम्बन्धले ‘प्रेम’ र ‘घृणा’ का निकै चरण पार गरे पनि एकता त्यति बेला भंग भयो जब त्यसमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको फैसला गर्‍यो । यो फैसलापछि प्रचण्ड आफ्नो पुरानै पार्टी माओवादी केन्द्रको पुनःसंरचनामा लागेका छन् भने, प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउने औकात गुमाउँदै गएको एमालेलाई सम्हाल्न खोज्दै छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै बाँकी राखेका थिए । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले मध्यावधि चुनाव गराएर सर्वशक्तिमान नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने उनको आकांक्षामा कडा प्रहार गर्‍यो । यो कुरा उनको ‘शातिर’ दिमागले नबुझेको थिएन । माओवादी र अरू पार्टीको सहयोगबिना नै दुईतिहाइ मतले पुनः निर्वाचित हुने सपना देखेका प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे पनि संवैधानिक हिसाबले त्यसको औचित्य साबित गर्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू, ज–जसले जे आशा राखेका थिए, ती पूरा हुने देखिँदैनन् । नेपालको संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि बहुप्रचारित तथ्य हो । नेपालले आफूसँगको परामर्शबिना संविधान जारी गरेकामा चित्त दुखाएको हो उसले । योबाहेक भारतको अहिलेको संस्थापन हिन्दु सभ्यता, संस्कृति र संस्कारप्रति नेपाली जनतासँग एकाकार भाव राख्छ । नेपालसँग सीमावर्ती उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ सम्प्रदायसँग जोडिएका छन् । नेपालमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष समाजप्रति अहिलेको भारतीय संस्थापन निरपेक्ष रहन सकेको छैन । बाँकी, राजतन्त्रको पुनर्बहालीजस्ता कुरामा जति चर्चा चलेका छन् ती सबैलाई सत्य मान्न सकिँदैन । भारतका हिन्दु विद्वान्हरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, नेपाली गणतन्त्रले नेपालको हिन्दु आस्थालाई कतै पनि छोएको छैन । हिन्दु जनता आफ्ना सामाजिक रीतिथिति, दैनिक संस्कार र धर्मको पालनामा स्वतन्त्र छन् । हो, संवैधानिक हिसाबले हिन्दु अब नेपालको राज्य धर्म होइन । तर, यसले राज्य संयन्त्रबाट पाएको संरक्षण गुमाएको पनि छैन ।

भारतीय संस्थापनको व्यवहार नयाँ होइन । नेपालका राजनीतिक–आर्थिक विषयमा कहिले निरपेक्ष बस्ने र कहिले दिल खोलेर समर्थन गर्ने भारतको सधैंको प्रवृत्ति हो । प्रा. लोकराज बरालजस्ता नेपाल–भारत सम्बन्धका ज्ञाताहरू यसै भन्छन् । भारतको यही प्रवृत्ति र व्यवहारका बीच यहाँका विभिन्न आन्दोलन अस्तित्वमा छन् । मुखले जे भने पनि, नेपालीहरू राजनीतिक मामिलामा, कदाचित् भारतको उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूका लागि भारतको समर्थन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको मिठास पनि यही हो र तिक्तता पनि यही नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लागेको थियो होला कि, कम्युनिस्ट सरकारको पतनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारलाई समर्थन गर्नेछ । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई यस्तो सांकेतिक सन्देश पटकपटक पठाएका थिए । तर, सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशको उपेक्षा गरे । सभापति देउवाले समयमै बुझिहाले— वैशाखका लागि घोषित मध्यावधि हुने चुनाव होइन । अन्ततः उनी आफ्नै विचारमा फर्किए । अहिले उनकै नाममा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको रिट दर्ता भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा । संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले यो रिट निवेदनको टुंगो छिटै लाग्ने अनुमान गरेका छन् । सर्वोच्चको नेतृत्वले यसलाई प्राथमिकताका साथ टुंगोमा पुर्‍याउने आशामा छन् नेपाली जनता ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)


प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ १९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×