‘होम डेलिभरी’ सेवालाई सहजीकरण गर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘होम डेलिभरी’ सेवालाई सहजीकरण गर

सम्पादकीय

कोभिड संक्रमण फैलिने जोखिम खासै नहुने र निषेधाज्ञाकालमा मानिसहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित पनि हुनु नपर्ने एउटा सरल उपाय ‘होम डेलिभरी’ सेवा हो । यसका निम्ति स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न कठिन तथा असम्भव पनि छैन । र, पछिल्लो समय यो सेवा लोकप्रिय पनि बन्दै छ ।

तर पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी निषेधाज्ञाका क्रममा यो सेवालाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिन चाहेनन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा यस्तो सेवालाई समेत ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइयो । धन्न, यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार यो सेवा सुचारु गर्न आदेश दिएको छ । अब न्यायालयको आदेशअनुसार गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको मापदण्ड पछ्याएर सरकारले यो सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा, हाम्रा प्रशासकहरूले नीति निर्णय गर्ने क्रममा सृजनशील उपाय लगाएको भए सर्वोच्चले यसरी अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी सेवा नरोक्न आदेश दिइराख्नु नै पर्दैनथ्यो । प्रशासकहरूले निषेधाज्ञाको प्रयोग केवल यान्त्रिक रूपमा गरेकैले सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिनुपरेको हो । मानिसहरूले घरमै समान मगाउँदा पसलमा अनावश्यक भीड नलाग्ने भएकाले प्रशासकहरूले त अहिले यस्तो सेवालाई अझ बढी जोड दिनुपर्छ । न्यायालयको आदेशको आलोकमा भए पनि जिम्मेवार अधिकारीहरूले मापदण्दबमोजिम यस्तो सेवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यो सेवामार्फत उपभोक्ताले घरमै बसेर आफूलाई चाहिएको सामान मगाउँदा पसलको भीड कम हुने तथ्य उनीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ ।

सर्वोच्चले सरकारलाई कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराएको छ । उसले ‘बजारमा भीडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सृजना गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण उपायलगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद, बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवालाई’ नरोक्न भनेको छ । त्यसैले कसरी हुन्छ सरकारले आफैंले ल्याएको अध्यादेश र गत वर्षको मापदण्डबमोजिम यस्तो सेवालाई बढी प्रभावकारी बनाउने पहल गर्नुपर्छ । संक्रमण कम गर्ने जुन उद्देश्यले निषेधाज्ञा गरिएको हो, त्यसैलाई सघाउन मद्दत पुग्ने होम डेलिभरी सेवालाई कुनै पनि हिसाबले संकुचित तुल्याउनु हुन्न ।

जारी महामारीका क्रममा मानिसहरूको आनीबानीमा विश्वभर नै परिवर्तन आएको छ । होम डेलिभरी सेवामा आएको बढोत्तरी पनि तिनैमध्ये एक हो । अहिले कति देशहरूले घरबाहिर निस्कँदा भीडभाड र जोखिम बढी हुने भएकाले ‘अनलाइन डेलिभरी’ मा जोड दिइरहेका छन् । यो बेला हामीचाहिँ उल्टो बाटो हिँड्नु हुँदैन । अत्यावश्यकीय वस्तुहरू घरमै पुर्‍याइदिने सेवाप्रति वक्रदृष्टि राख्नुको कुनै तुक छैन । यस्तो सेवालाई दैनिक दुई घण्टा मात्रै चल्न दिएर पनि पुग्दैन । यसबाट केवल प्रशासकहरूमा रहेको सृजनशील र समयानुकूल सोचको अभाव मात्रै झल्किन्छ ।

राज्य प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले समयको मागबमोजिमको नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई प्रोत्साहन गरेर खुलाउनुको विकल्प छैन । बरु उनीहरूले सेवा प्रदायकहरूका तर्फबाट मापदण्डका सर्तहरू पालना भए–नभएकोमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो सेवामा संलग्न हुनेहरूले पनि मापदण्डबमोजिम अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, साबुन–पानीले नियमित हात धुने वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको मागबमोजिमको गुणस्तर कायम नभए सामान फिर्ता लैजानुपर्ने, डेलिभरीमा संलग्न जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने नियमको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय प्रशासन आफैंले वा अन्य निकायमार्फत होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीको स्टोर, भान्सा र डेलिभरीको आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीहरूले सघाउनुपर्छ । अनि, कसैले लापरबाही गरेको छ र जस्तोसुकै सामान पनि भिडाइरहेको छ या सुरक्षा सावधानी अपनाएको छैन भने सरकारले त्यहीअनुसार चेतावनी तथा कारबाही गर्नुपर्छ ।

परन्तु कुनै पनि बहानामा सरकारले यो सेवा रोक्नु हुँदैन । यस्तो सेवा संकुचित हुँदा सबभन्दा बढी मार संक्रमित भएर वा शंका लागेर घरमा अलग्गै वा एक्लै बसेकाहरूलाई पर्छ । यिनका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने एक मात्र जोखिमरहित विकल्प अनलाइन सपिङ हो । त्यसैले नागरिकलाई घरभित्रै बस्न अनुरोध गर्ने सरकारले घरबाट निस्कन नचाहनेहरूलाई पनि सामान किन्न पसलमै जान बाध्य पार्नु हुँदैन । हरेक दिन ९ बजेसम्म मात्रै सामान किन्न दिने वर्तमान व्यवस्थाले खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल र डेरी पसलहरूमा अत्यधिक भीडभाड देखिएको छ । त्यसैले पनि होम डेलिभरी सेवालाई निरुत्साहित गर्ने कदमबाट पछाडि हटेर सरकारले यसको सक्दो प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।

यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त प्रवधान लगानीकर्ताका लागि झन्झटिलो भएकाले लचिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

‘विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन/भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।

विनियमावलीमार्फत राष्ट्र बैंकले खासगरी साना विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘अमेरिकी डलर १० लाख वा सोबराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले पेस गर्ने वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यहोराको प्रमाणसहित सञ्चालक समिति/उच्च व्यवस्थापनले तयार गरेको वित्तीय विवरण संलग्न भई आए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनेछैन ।’

लगानी गर्ने इच्छा र सम्भवना भएका तर उनीहरूको राष्ट्रमा लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था नभएका साना लगानीकर्तालाई लक्ष्य गरी उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार लेखापरीक्षण नभएकै कारण विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने भनेर लगानीको स्रोत पनि नखोज्ने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘कतिपय देशमा साना कम्पनीले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन तयार गर्नु नपर्ने रहेछ । तर ती लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्छु भनेर आए नरोक्ने भनिएको हो ।’ यो व्यवस्थालाई स्रोत नखुलेको रकम पनि आउने रूपमा बुझ्न नहुने उनले बताए । ‘लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले गर्छ । त्यही क्रममा आम्दानीको स्रोतलगायत सबै पक्ष हेरिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हामीले लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण नचाहिने मात्र भनेका हौं । उनीहरूले अरू सबै विवरण पेस गर्नुपर्छ ।’ विगतभन्दा धेरै राम्रो नीति बनेकाले शंकास्पद लगानी आउने सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले दिने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा हो । यही क्रममा साना लगानीकर्ताका लागि मात्र लेखापरीक्षण नचाहिने भनिएको राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘ती लगानीकर्ताले विदेशी लगानी ल्याउँदा पालना गर्नुपर्ने अन्य सबै मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अब त लगानी ल्याउँदा वाणिज्य बैंकहरूले पनि राम्रो सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिको वित्तीय विवरण, स्रोत हेर्नुपर्ने भएकाले शंकास्पद लगानी आउन नसक्ने उनको दाबी छ । ‘हिजोसम्म राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको काम अब वाणिज्य बैंकले गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस कारण उनीहरूले पनि बढी जिम्मेवार भएर काम गर्ने देखिन्छ ।’ विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । सम्बद्ध कम्पनीले त्यस्ता खर्चको लेखांकन भने गराउनुपर्नेछ । तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको अवस्थामा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम आए त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन नपाउने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

‘राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै ल्याइएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘उक्त रकम जम्मा गरिदिन इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता र निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कागजात तथा मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ ।’ यसरी ल्याइएको रकम लेखांकनका लागि विदेशी लगानी भएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

पुरानो लगानी वा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था भने कायमै छ । यसका लागि विदेशी लगानी हुने उद्योग/कम्पनी वा विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएको कागजातसाथ राष्ट्र बैंकबाट निवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यकिन गरी सम्बन्धित उद्योग/कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

विनियमावलीमार्फत राष्ट्र बैंकले यसअघि आएका तर लेखांकन नभएका विदेशी लगानी लेखांकनका लागि पनि सीमा तोकिदिएको छ । यसअनुसार त्यस्ता लगानीकर्ताले यो विनियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा एक वर्षभित्र तोकिएका कागजातसहित राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सम्पूर्ण कागजातसहित निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले लेखांकनसम्बन्धी निर्णय गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृति सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले लचिलो बनेको छ । ‘उपविनियम (४) बमोजिम विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान गर्दा जुन विदेशी लगानीकर्ता र देशबाट विदेशी लगानी भित्रिएको हो, सोही विदेशी लगानीकर्ताका नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

‘एफडीआई बढ्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ ।

विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले विदेशी लगानीमा वृद्धि हुने परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विनियमावलीमा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुनेछ,’ परिसंघले भनेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×