मुखमा खोप, मनमा सत्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुखमा खोप, मनमा सत्ता

सार्वजनिक खपतका लागि अनेक आश्वासन बाँडे पनि ओली प्रवृत्ति नै पर्याप्त खोप भित्र्याउनमा बाधक बनेको छ । 
राजाराम गौतम

नेपालीजन यो बेला आशा र निराशाकै बीच खोप कुर्न बाध्य छन् । दोस्रो डोजको पर्खाइमा हप्ता गनिरहेका १४ जिल्लाका साढे १३ लाख नागरिकको निराशा अरू थपिएको छ । दोस्रो डोजको समयसीमा भिड्किँदा पनि सरकार खोप ल्याउन असफल भएपछि निराशा थपिनु स्वाभाविकै हो । चिकित्सकले भनेबमोजिम, तिनले ९ देखि १२ हप्ताभित्र अर्को डोज लगाइसक्नुपर्थ्यो । 

पहिलो डोजको पर्खाइमा बसेका केही लाख ‘भाग्यमानी’ का लागि चाहिँ खुसीको खबर छ । चीन सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख खोप जेठ १८ मा भित्रिएसँगै ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउन थालिएको छ । जेठ २० मा अमेरिका सरकारले पनि खोप सहयोगको घोषणा गरेको छ । तर, यो परिमाण मरुभूमिमा तिर्खाएर छटपटिएको मानव हूलअघिल्तिर पानी भरिएको सानो गाग्री राखेजस्तै हो । खोपको तिर्खा मेटेर सुरक्षित रहने आशामा ठूलो जनसंख्या छ ।

डेढ वर्ष नाघिसक्यो, विश्व मानव समाज कोरोना महामारीमा परिरहेकै छ । प्रविधिको चरम विकासतिर बढिरहेको विश्व कोरोनाले निम्त्याएको संकटको पूर्ण निदान खोज्न असफल छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलठूला उपलब्धि हासिल गरेका देशहरूका नागरिकको जीवन पनि ‘भगवान् भरोसे’ नै छ । जीवन–मरणको त्रासदीपूर्ण यो घडीमा खोपले झिनो आशा जगाएको छ । खोपले भाइरसलाई पूर्ण परास्त गर्न नसके पनि ज्यानै जाने जोखिम टार्न सक्ने निक्र्योल विज्ञहरूले निकालेपछि मानव जीवन रक्षाको यो ‘अस्थायी साधन’ को माग सबैतिर बढेको छ ।

सबैजसो देश आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर खोप जुटाउन लागिपरेका छन् । केपी ओली सरकारले पनि खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । यद्यपि यो उसको पहिलो प्राथमिकता हो कि होइन, शंका छ । ओली ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ राख्ने प्रवृत्तिका नेता हुन् । सार्वजनिक खपतका लागि अनेक आश्वासन बाँडे पनि ‘मुखमा खोप, मनमा सत्ता’ जप्ने उनको यही प्रवृत्ति पर्याप्त खोप भित्र्याउनमा बाधक बनेको छ ।

तर, ओली आफ्ना कमजोरी देख्दैनन् । ढाकछोप गर्ने अनेक तर्क खोजिबस्छन् । उनको दाबी छ— खोप समयमै नआउनुको कारक उत्पादक देशहरूको असमान वितरण प्रणाली हो । ‘उत्पादन हामीले गर्न सक्ने कुरा भएन । उत्पादक कम्पनीहरूले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि वितरणमा असमानता छ’, हालैको एक सम्बोधनमा उनले भने, ‘साना र गरिब मुलुक खोप पाउनबाट वञ्चित छन् ।’

अवश्य पनि खोप राजनीतिको मारमा विकासशील राष्ट्रहरू परेका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल खोपले अझ गहिर्‍याइदिएको छ । खोपमा पहुँच भएका राष्ट्र र आश्रितहरूका भिन्न–भिन्न वर्ग खडा भएका छन् । यद्यपि यो तर्कको आडमा ओली सरकारको अक्षमता छोपिँदैन । महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने दायित्व बोकेको सरकारले यसका लागि के–कति इमानदार प्रयास गर्‍यो ? उसले गरेका औपचारिक पहलहरू सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै थिए कि नागरिकप्रतिको संवेदनशीलताबाट निर्देशित थिए ? समीक्षा हुनुपर्छ ।

ओलीले जस्तै सोच राखेको भए के पाकिस्तानले खोप बनाउन सक्थ्यो ? चीनसँगको सहकार्यमा उसले खोप उत्पादन गरेर ‘सकिन्छ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । तर, हाम्रो सरकार कहाँ छ ? के गर्दै छ ? त्यो जगजाहेर छ । ओलीको मूल ध्याउन्न जे, जसरी, जस्ता सम्झौता गरेर भए पनि सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित छ । खोपको ओठे प्रतिबद्धता जनाए पनि उनका लागि सत्ताबाहेक सब थोक भ्रम हुन् ।

सरकारले तेस्रो र चौथो लहरको जोखिमका सूचना प्रेषित गर्दै गर्दा खोपलगायत तयारीका प्रबन्धमा विश्वसनीय आधार खडा गर्न सकेको छैन । समयमै पर्याप्त खोप ल्याउन नसक्नुका केही कारण छन् । यो लेख त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ ।

१. भारतनिर्भरता : पर्याप्त खोप नआउनुको एउटा मुख्य कारण चीनसँग किन्न नखोज्नु र भारततिर बढी निर्भर हुनु हो । घटनाक्रमले यही पुष्टि गर्छ ।

२०७७ माघको पहिलो साता भारतले १० लाख कोभिसिल्ड खोप अनुदान दिएलगत्तै सरकारले भारतीय कम्पनी सेरमसँग अरू २० लाख डोज किन्यो । माघ १४ देखि खोप लगाउन थालियो । ओलीले तीन महिनामा सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने सगर्व घोषणा गरे । उनलाई लाग्यो, आवश्यक खोप दक्षिणले दिइहाल्छ । तर, भुक्तानी भएकै २० लाखमध्ये १० लाख डोज अझै आएको छैन ।

भारतमै माग बढी भएको, त्यहाँको अदालतको फैसला आदिका कारण पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खोप आउन सकेन । यद्यपि सरकार अरू विकल्प खोज्नेतिर गम्भीर देखिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग अरू विषयमा टेलिफोन बातचित गरिरहने ओलीले खोपमा त्यस्तो तत्परता देखाएनन् । चीनबाट खोप ल्याउनमा त उनी उदासीन नै थिए ।भारतले खोप अनुदान दिएको केही सातापछि चीनले पनि ८ लाख भेरोसेल सहयोग गर्‍यो । चीन थप सहयोगका लागि इच्छुक थियो । सरकारले चीनतिरबाट खोप किन्ने पहल थालिहाल्नुपथ्र्यो । तर, चिनियाँ खोप उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मको ठेगाना नभेटिएको हास्यास्पद अभिव्यक्तिबाटै उसको ‘पोजिसन’ देखियो । ठेगाना नभेटिएको बताउने सरकारले अब चीनले मूल्य नतोकेकाले किन्न ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ । तर, चीन ‘फास्ट ट्रयाक’ मा खोप सहयोग गर्न चाहन्छ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरणले पुष्टि गर्छ ।

जेठ १२ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको टेलिफोन वार्तापछि चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङले थप १० लाख खोप (भेरोसेल) अनुदानमा दिने घोषणा गरे । जेठ १८ मा अनुदानको दोस्रो खोप भित्रियो र जेठ २५ देखि त नागरिकले लगाउनै पाए । चीनले खोपमा सघाउन फेरि तयार भएको सन्देश दियो । सरकारले त्यो सन्देशको फेरि पनि बेवास्ता गरेको छ । एकातिर खोप आउने निश्चितता छैन, अर्कातिर आउने प्रशस्त सम्भावना भए पनि किन्ने तदारुकता देखाइँदैन, सत्ता राजनीतिको लाभ–हानि हेरिन्छ, निहित स्वार्थको पक्षधरताको बन्धक बनिन्छ । के यो आम नागरिकमाथिको अपराध होइन ? यो अवस्थामा मानवीय क्षति कम गरेर नागरिकको जीवनरक्षा जुनै सरकारको पहिलो कार्यसूची हो । जहाँबाट छिटो र भरपर्दो खोप उपलब्ध हुन सक्छ, त्यो ल्याउनेतिर उसका पाइला बढ्नुपर्छ । तर, सत्ता राजनीतिमा ‘दक्षिणी टेको’ पाइरहेका ओलीले खोपमा पनि त्यतैतिर आश्रित भइरहन खोज्दाको परिणाम नागरिकले भोग्दै छन् ।

२. कमजोर ‘कोभिड कूटनीति’ : खोपलाई लिएर चर्को आलोचना हुन थालेपछि सरकारले एक–डेढ महिनायता विभिन्न औपचारिक पहल थालेको छ । ओलीले वैशाख २८ गते स्वास्थ्य सामग्रीलगायत खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरे । जेठ ६ मा नेपालस्थित बेलायती राजदूतलाई भेटेर सहयोग मागे । जेठ २२ मा बीबीसीको अन्तर्वार्तामा उनले बेलायत र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी स्वयं अग्रसर भइन् । चीनका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन वार्ता गरेर १० लाख खोप सहयोग ल्याउन सकेकी उनले भारत, अमेरिका, बेलायत सबैसँग हारगुहार गरिन् । कार्यकारी प्रमुखले गर्नुपर्ने काममा राष्ट्रपतिले अग्रसरता देखाएपछि ‘खोप कूटनीति’ आलोचित भयो । सायद ओलीको हरेक अलोकतान्त्रिक कदममा साथ दिँदा धूमिल भएको छवि सुधार्ने अवसरका रूपमा यसलाई उनी उपयोग गर्न चाहन्थिन् । कारण जे भए पनि केही नहुनुभन्दा यी कदम सकारात्मक नै मानिए ।

हामीलाई औपचारिकता र प्रचारबाजी होइन, खोप चाहिएको हो । किनेर ल्याउनेभन्दा मागेर जोहो गर्ने र त्यसको प्रचारमा रमाउने प्रवृत्ति सरकारमा देखियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको ट्वीट प्रकरण यसको एउटा उदाहरण हो । दुवै सल्लाहकारले विस्तृत नबुझी अमेरिकी खोप सहयोगबारे जुन ट्वीट गरे र पछि हटाए, त्यसबाट सरकार सूचना दिनभन्दा प्रचार गर्न हतारिएको देखिन्छ ।

२३ जनवरी २०२० मा वुहानमा लकडाउन हुँदै गर्दा औषधि विज्ञान अनुसन्धानका क्षेत्रमा भाइरसको खोपबारे विमर्श चलिसकेको थियो । खोपको विकास गर्न विकसित देश र ठूलठूला कम्पनी लागिसकेका थिए । त्यही वर्ष जुनतिर विभिन्न खोपको चरण–चरणमा परीक्षण भइरहेका समाचारहरू आइरहेका थिए । कैयौं देशले त खोपको ‘बुकिङ’ गर्न थालिसकेका थिए । यता हाम्रा प्रधानमन्त्रीचाहिँ बेसार र अम्बाका पातको ‘टिप्स’ बाँड्नमै व्यस्त देखिए । महामारी फैलिएको डेढ वर्षपछि उनले स्विकारे, ‘नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएकाले यस रूपमा कोभिड बढ्छ भन्ने ठानेको थिइनँ ।’ यो आत्मस्वीकृतिपछि पनि जुन गम्भीरतासाथ उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल थाल्नुपथ्र्यो, त्यो नगर्दा खोप हाम्रा लागि ‘आकाशको फल’ भइदिएको छ ।

३. मौकापरस्त प्रवृत्ति : खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव हुनुमा अर्को कारक बिचौलिया चलखेल हो । यो निष्कर्ष निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीको हो । भुक्तानी भएको कोभिसिल्ड खोप समयमै नआउनुमा कमिसनको खेल लुकेको उनले बताएका थिए । तर, विपत्मा मानवताविरोधी हर्कत गर्नेहरूविरुद्ध सरकारले कुनै छानबिन या कारबाही गरेन । बरु, त्रिपाठी सरकारबाट बाहिरिए ।

प्रकोपको सुरुआती दिनमा पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव थियो । २०७६ चैत १२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न विज्ञ समिति बनायो, जसले ओम्नी समूहको नाम सिफारिस गर्‍यो । खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिलाई बाइपास गरेर ओम्नीले सामग्री खरिद गरेपछि अनियमितताको पोल खुलेको थियो । महामारीका बहानामा कमिसनको खेल त्यहीँबाट सुरु भयो, जसको कानुनी निरूपण अझै भएको छैन । त्यसयता भेन्टिलेटर ल्याउँदा होस् वा पीसीआर परीक्षणकै सन्दर्भमा, ब्रह्मलुटै गरियो, तर कोही पनि न छानबिनको दायरामा आएका छन्, न त कुनै कारबाही नै भएको छ ।

४. व्यवस्थापकीय अक्षमता : आम मानिसको जनस्वास्थ्य प्रमुख मुद्दा भएका बेला ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व तीन पटक फेरे । मन्त्रालयका नयाँ सारथि शेरबहादुर तामाङ भएका छन् । यसअघिका भानुभक्त ढकाल र त्रिपाठी दुवै यो संकटको नेतृत्व गर्न चुके । मन्त्रालय–सीसीएमसी द्वन्द्वले व्यवस्थापकीय अक्षमता देखियो । मन्त्रालय सीसीएमसीले अधिकार मिचेको ठान्ने, सीसीएमसी मन्त्रालयको नेतृत्व अक्षम देख्ने; सीसीएमसी पीसीआरमा जोड दिने, मन्त्रालय आरटीडीमा; मन्त्रालय सेना हावी भएको गुनासो गर्ने आदि यस्ता अनेक द्वन्द्व र व्यवस्थापकीय कमजोरीको असर कोभिड नियन्त्रणका सबै खाले प्रबन्धमा परेको छ ।

यो बेला खोपको प्रबन्ध मुख्य कार्यसूची हो । विभिन्न सहयोगबाट ४० लाख डोज खोप हामीले प्राप्त गरेका छौं । सवा २ करोड जनसंख्यालाई लगाउन ४ करोडभन्दा बढी डोज खोप चाहिन्छ । अर्थात्, प्राप्त भएको दस गुणा खोपको अझै आवश्यकता छ । यो अवस्थामा सत्ताको खेल होइन, खोपको बन्दोबस्ती र न्यायोचित वितरण सरकारको मुख्य दायित्व बनोस् ।

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ १९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उघ्रियो राष्ट्रवादको मुकुन्डो

पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादको मुकुन्डो उघ्रिएको छ । र देखिएको छ, सत्ताका लागि तल्लो स्तरसम्म झर्न सक्ने असली अनुहार । 
राजाराम गौतम

...हामी रंगरोगन छुटेका, टुटेका, फुटेकापुराना क्यारम बोर्डका गोटी हौं,एउटा मनोरञ्जक खेलका सामग्रीएउटा खेलाडीमाथि आश्रितआफ्नो गति हराएकाएउटा ‘स्ट्राइकर’ द्वारा सञ्चालितहो, हामी मानिस कम र बढ्ता गोटी हौं ।

भूपी शेरचन एक यस्ता मूर्धन्य स्रष्टा हुन्, जसलाई बिर्सनै सकिँदैन । जब–जब राजनीतिक नेतृत्व लम्पसार पर्छ, तब–तब भूपीको सम्झना अनिवार्य भइदिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कर्महरूले फेरि भूपी–स्मरण सान्दर्भिक भएको छ ।

के हामी अरूकै अधीनस्थ क्यारम बोर्डका गोटी मात्रै हौं ?

२०७२ मा नेपालमा संविधान जारी हुँदा धेरैलाई लागेको थियो, घरेलु राजनीतिक शक्ति आफ्ना मामिलामा निर्णय गर्न समर्थ भए । छ वर्षपछि त्यो निचोड गलत साबित भएको छ । ओलीले असंवैधानिक रूपमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका छन् । समाज कोरोना कहरबाट थिलथिलाएका बेला कात्तिक–मंसिरमा कसैले नचाहेको मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेर उनले हठधर्मिता देखाएका छन् ।

उनले पुस ५ गते विघटन गरेको संसद्लाई फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापना गरेको थियो । पुन:स्थापित संसद्बाट वैशाख २७ गते उनले विश्वास गुमाए । त्यसपछि स्वत: राजीनामा गरेर वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा अनेक दाउपेच खेल्दै उनले फेरि संसद् विघटन गरेका छन् । र, संविधानलाई ‘डिरेल’ गर्न खोजेका छन् । यी सबै जालझेल र अराजनीतिक कर्ममा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी ओलीको ‘मतियार’ बनेकी छन् ।

किन र कसको स्वार्थबाट प्रेरित भएर ओलीले संसद् विघटन गरे ? उनको अभीष्टबारे चर्चा गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारी किन ‘कठपुतली’ भइन् भन्नेबारे संक्षिप्त विश्लेषण गरौं ।

विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनु आम नेपाली, त्यसमा पनि महिलाका लागि कम्ती गौरवको विषय थिएन । तर, दुई पटक राष्ट्रपति भएकी भण्डारीले गर्व गर्ने क्षण नै दिइनन् । लगातार ओली–स्वार्थको बन्धक भइरहिन्, जसका कारण उनको मात्रै आलोचना भएन, गणतन्त्रपछि स्थापना भएको सम्मानित संस्थाको गरिमासमेत धूलिसात् भयो । इतिहासले दिएको अभूतपूर्व अवसर पूरा गर्न चुकिन्, उनी । ओलीको अहंकार र महत्त्वाकांक्षाको रक्षाकवच बनेर हरेक पाइलामा उभिएकी भण्डारीलाई हेर्दा भन्न करै लाग्छ— उनी यो सम्मानको योग्य रहिनछिन् ।

नेपाली राजनीतिमा भण्डारीको पदार्पण एउटा ठूलै वियोगान्त अर्थात् मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछि भएको हो । छोटो अवधिमै जन–जनमा बस्न सफल भएका थिए, मदन । बेजोड वक्तृत्वकलाका धनी उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिए । तिनै मदनको रहस्यमय अवसानपछि एमालेले सहानुभूतिको राजनीतिका लागि खडा गरेको पात्रका रूपमा मदनपत्नी भण्डारी अघि सारिएकी थिइन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को उपचुनावमा २०४६ पछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेसका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेसँगै भण्डारीको राष्ट्रिय व्यक्तित्व बन्यो । एमालेको राजनीतिमा उनले जेजति सिँढी चढिन्, त्यो मदनकै अग्लो राजनीतिक विरासतको देन थियो । एमालेभित्र भण्डारीजत्तिकै ‘औसत’ महिला राजनीतिकर्मी अरू नभएका होइनन्, तर उनले ओलीको ‘टेको’ पाइन् । र, दुई पटक राष्ट्रपति हुने अभूतपूर्व अवसर पनि । विडम्बना, यो अवसर उनले ओलीका दम्भको अनुमोदन गरेरै खेर फालिन् । राष्ट्रको साझा अभिभावकको भूमिका एउटा दल, त्यसमा पनि गुट, अझ एक व्यक्तिको ‘रबरस्ट्याम्प’ मा सीमित भयो ।

ओलीको कथा योभन्दा भिन्न छैन । राष्ट्रपतिलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ का रूपमा उपयोग गर्न सकेका उनी आफैं विदेशी शक्ति–स्वार्थका निमित्त पात्रका रूपमा उभिएका छन् । जानकारहरू भन्छन्— संसद् विघटन ओली–अहंकार या सत्ताकांक्षाको उपज मात्रै होइन, यो संविधानको विघटनको नियतबाट अभिप्रेरित छ ।

केही वर्षयता नेपाली राजनीतिको मियो बनेका ओली छिट्टै लोकप्रियताको शिखरमा पुगे । र, धेरै नटिकी घृणाको बेसीमा झरे । छ वर्षअघि जति बेला ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए, धेरै मानिसले यीप्रति अगाध आस्था प्रकट गरेका थिए । पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले ‘राजा महेन्द्रपछिका नेता’ भनेर यिनको प्रशंसा गरे । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यिनले खेलेको भूमिकाबापत बालकोटै पुगेर ‘स्याबासी’ दिए । राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वसनीयता पाताल भासिएका बेला ओलीमाथि धेरैले भरोसा गरेका थिए । अहिले त्यो भरोसा चकनाचुर भएको छ । पहिलो कार्यकालमा ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनाएका केपी ओलीको राष्ट्रवादको मुकुन्डो उघ्रिएको छ । र देखिएको छ, सत्ताका लागि तल्लो स्तरसम्म झर्न सक्ने उनको असली अनुहार ।

२०५४ सालमा भएको विवादास्पद महाकाली सन्धिपछि ओलीको अनुहारमा ‘भारतपरस्त’ नेताको दाग थियो । त्यसमाथि २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भनेर गणतन्त्र पक्षधरलाई कटाक्ष गरेपछि उनी परिवर्तनविरोधी कित्तामा पुगेका थिए । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि २०६३ का राजनीतिक उपलब्धिप्रति ओलीको खासै अनुराग देखिएन । त्यसमाथि किड्नीको बिरामी भएर थलिएपछि यी नेपाली राजनीतिमा किनाराका साक्षी बनेका थिए ।

२०६९ सालमा ओली राष्ट्रिय राजनीतिक रंगमञ्चमा फेरि झुल्किए । २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभाको समयावधि सकिँदै थियो । शासकीय स्वरूप, राज्यको पुन:संरचना आदि मुद्दामा सहमति बनिरहेको थिएन । त्यसो नहुँदा ‘एक जुगमा एक पटक’ आएको संविधानसभा निरर्थक हुने हो कि भन्ने संशय सबैमा थियो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई विदेशी शक्तिहरूले अति चासोका साथ हेरिरहेका थिए । भारतको चासो अरूका तुलनामा बढी थियो । कति बढी भने, उसको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ नेपाली राज्यको पुन:संरचनाको मुद्दामा नेताहरूलाई मिलाउन ‘लबिइङ’ गर्दै थियो ।

यसैबीच, राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप आदि मुख्य मुद्दामा सहमति नबनेपछि संविधानसभा विघटन गरियो । दलहरू फेरि म्याद थप गरेर नमिलेका मुद्दामा सहमति खोजेर जाने पक्षमा थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गरिदिए । त्यसमा ‘अदृश्य शक्ति’ को प्रभाव रहेको विश्वास गरिन्छ ।

पहिलो संविधानसभामा पराजित भएका ओलीले दोस्रामा जिते । २०७१ असारमा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए । संसदीय दलको नेता भए । ओलीको राजनीति उत्कर्षतिर बढ्दै जाँदा नेपालको भारत सम्बन्धमा चाहिँ तिक्तताको पारो बढ्दै थियो, २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि चुलीमै पुग्यो ।

एकै छिन संविधान जारी हुनुअघिको परिदृश्यमा फर्किऔं ।

मुलुक नयाँ संविधानको व्यग्र प्रतीक्षामा थियो । तर शीर्ष नेताको अहं, ‘इगो,’ बाह्य शक्ति स्वार्थ र चरम राजनीतिक धु्रवीकरणको मारमा थियो, संविधानसभा । २०७२ जेठ २५ गते दलहरूले संवादहीनता तोडेर सोह्रबुँदे सहमति गरे, जसले नयाँ आस जगायो र संविधान निर्माणको जग बनायो । सोह्रबुँदे सहमितका एक मुख्य सूत्रधार ओली थिए । सोह्रबुँदे सहमतिपछि भारत बिच्कियो । आम रूपमा यो सहमतिमा घरेलु दलहरू निर्णायक थिए भन्ने बुझाइ थियो भने, भारतले चाहिँ चीनको प्रभाव देख्यो ।

भारत नेपालको घरेलु राजनीतिमा सधैं आफ्नो ‘स्टेक’ खोज्ने गर्छ । नेपालमा संविधान निर्माणमा उसको चासो सतहमै देखिने गरी प्रतिविम्बित हुँदै आएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संविधान निर्माणको चरणमा दुईचोटि नेपाल आए । पहिलोचोटि आउँदा उनले संविधान निर्माण प्रक्रियाको सफलताको कामना मात्रै गरे भने, दोस्रोचोटि ‘सबैलाई मिलाएर संविधान निर्माण गर्न’ आदेशात्मक सुझाव दिए । संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा मिति धकेल्न आइपुगेका विशेष दूत जयशंकरका गतिविधिले दलहरूलाई एक ठाउँमा आउन थप दबाब सृजना गरे । विशेष दूत र खुफिया संयन्त्रका सक्रियता निरर्थक भए अनि असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो ।

संविधान जारीपछि २०७२ असोज २५ मा ओली प्रधानमन्त्री भए । भारतले नेपालमा संविधान जारी भएकामा शुभकामना दिएन बरु ‘नोट’ मात्रै गरेको बतायो । ‘इगो’ पालेको भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर तत्काल आक्रोश पोख्यो । पेट्रोलियम लगायतका दैनन्दिन आवश्यकताका सामग्री रोकेर मानवताविरोधी अपराध नै गर्‍यो । उसै पनि भारतविरोधी मनोविज्ञान भएको नेपालमा त्यस्तो भावना अरू बढ्यो ।

आन्दोलनमा मधेस जलिरहेको र नाकाबन्दीले दैनिकी बिथोलिएको प्रतिकूल समयमा ओली विचलित भएनन् । बरु चीनसँग पेट्रोलियम ढुवानीसँगै पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको विदेशनीतिमा नयाँ आयाम थपे । यद्यपि चीनसँग भएका सम्झौताहरूको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन, तथापि त्यो बेला ओलीले जे गरे त्यसले नेपालको भारत–निर्भरता घटाएको मात्रै होइन, उसको ‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्तिलाई पनि गतिलो जवाफ दियो ।

भारतको व्यवहारले ‘नेपाल चीनमुखी भयो’ भन्दै सबैतिरबाट मोदी सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । ओलीको ‘चीन कार्ड’ अनि देशभित्रै र पश्चिमा राष्ट्रहरूको दबाबपछि भारतले नाकाबन्दी हटायो, बिस्तारै सम्बन्ध सुधारको बाटामा अग्रसर भयो । नाकाबन्दीले बनाएको राष्ट्रवादी छवि, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको मोर्चाबन्दीसहित २०७४ को चुनावमा होमिएका ओली झन् शक्तिशाली भएर उदाए ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भयो । उनीसँग चिढिएको भारत पनि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भएपछि सम्बन्ध सुधारको हात बढाउँदै थियो । जेएनयूका प्राध्यापक एसडी मुनिले २०७४ पुसमा ‘द वायर’ मा लेखेका थिए, ‘नेपालमा वाम गठबन्धनको विजयलाई कम्युनिजमको उदयका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ । गठबन्धनलाई जिताएर नेपाली मतदाताले उनीहरूको नयाँ राष्ट्रवादलाई अभिव्यक्त गरेका छन् । भारतले वाम गठबन्धनको विजय र नेपालमा जागेको नयाँ राष्ट्रवादसँग सामञ्जस्य खोज्नुपर्छ ।’

ओलीका अनुकूलता थपिँदा थिए । बलियो प्रधानमन्त्री, स्थिर सरकार, सम्बन्ध सुधार्न आतुर भारत । चीनले त संकटमै साथ दिएको थियो । तर, यी सबै अनुकूलतालाई नजरअन्दाज गर्दै ओली शक्ति–उन्माद र अहंकारमा यति लिप्त भए कि, एकपछि अर्को गुमाउँदै गए । आज उनीसँग के छ ? न त्यो बहुमतसहितको संसद्, न त शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी । उनले त एमालेलाई पनि एकढिक्का राख्न सकेनन् ।

आफूसँग भएको शक्ति नचिनेर ओली सत्ता टिकाउन भारतीय खुफिया एजेन्सीको शरणमा पुगे । राष्ट्रवादको बर्को ओढेर दुनियाँलाई शरीर ढाकेको भ्रम दिन सकेका ओली त्यही बर्को पनि खुफिया एजेन्सीका हाकिमको स्वागतमा ओछ्याएर सर्वांग नांगिए । ओलीको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो पुँजी तेह्र वर्षको जेलजीवन हो । पटक–पटक सत्ताभोग गरेर उनले त्यसको ब्याजस्याज उठाइसके । पछिल्लो समय उनले कमाएको अर्को पुँजी ‘राष्ट्रवादी नेता’ भन्ने थियो । त्यो पनि सामन्त गोयलको पोल्टामा हालेपछि उनी कंगाल भएका छन् ।

भारतमा नेपाललाई हेर्ने दुई थरी दृष्टिकोण पाइन्छन् । पहिलो, दुई साताअघि ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ को सम्पादकीयमा अभिव्यक्त भएजस्तै, ‘नेपालको राजनीतिक प्रक्रियालाई आफ्नै ढंगले चल्न दिनुपर्छ र ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ सोही पत्रिकामा नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रणजित रेले पनि लेखमार्फत, भारतलाई नेपालको संवैधानिक शासनका पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन् ।

दोस्रो, भारतमा अर्को पंक्ति छ जो नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को पक्षमा छ । आफ्नो अह्रनखटनमा नेपाली राजनीतिलाई डोर्‍याउन चाहन्छ । नेपालमा बलियो राजनीतिक शक्ति बनेको देख्नै सक्दैन । दक्षिणपन्थी सोचलाई पल्लवित गर्ने यही शक्तिको प्रभावमा अहिले ओली परेका छन् । यही शक्तिको आडमा ‘दक्षिणपन्थी नायक’ बन्ने सपना पालेर उनले संविधानमाथि घात गरेका हुन् । यो त्यही शक्ति हो जसले संविधान घोषणाको नेपाली सार्वभौम अधिकारमा कुदृष्टि लगायो र आक्रोशित हुँदै नाकाबन्दी गर्‍यो । त्यो शक्ति अहिले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्दा कम चिढिएको छैन । ओलीलाई ‘चीनपरस्त’ भन्दै अनेक लाञ्छना लगाउने यही शक्ति थियो । र, यो शक्ति एक ढिक्का भएको कम्युनिस्ट एकता भाँड्न सफल भइसकेको छ । ‘नोट’ मात्रै गरेको नेपालको संविधान अब उसको लक्ष्य हुनेछ । जति बेला ओलीले आफू ‘गोटी’ बनेको पत्तो पाउनेछन्, सायद त्यो बेला ढिलो भइसकेको हुनेछ ।

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ १८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×