मुखमा खोप, मनमा सत्ता

पहिलो डोजको पर्खाइमा बसेका केही लाख ‘भाग्यमानी’ का लागि चाहिँ खुसीको खबर छ । चीन सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख खोप जेठ १८ मा भित्रिएसँगै ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउन थालिएको छ । जेठ २० मा अमेरिका सरकारले पनि खोप सहयोगको घोषणा गरेको छ । तर, यो परिमाण मरुभूमिमा तिर्खाएर छटपटिएको मानव हूलअघिल्तिर पानी भरिएको सानो गाग्री राखेजस्तै हो । खोपको तिर्खा मेटेर सुरक्षित रहने आशामा ठूलो जनसंख्या छ ।

डेढ वर्ष नाघिसक्यो, विश्व मानव समाज कोरोना महामारीमा परिरहेकै छ । प्रविधिको चरम विकासतिर बढिरहेको विश्व कोरोनाले निम्त्याएको संकटको पूर्ण निदान खोज्न असफल छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलठूला उपलब्धि हासिल गरेका देशहरूका नागरिकको जीवन पनि ‘भगवान् भरोसे’ नै छ । जीवन–मरणको त्रासदीपूर्ण यो घडीमा खोपले झिनो आशा जगाएको छ । खोपले भाइरसलाई पूर्ण परास्त गर्न नसके पनि ज्यानै जाने जोखिम टार्न सक्ने निक्र्योल विज्ञहरूले निकालेपछि मानव जीवन रक्षाको यो ‘अस्थायी साधन’ को माग सबैतिर बढेको छ ।

सबैजसो देश आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर खोप जुटाउन लागिपरेका छन् । केपी ओली सरकारले पनि खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । यद्यपि यो उसको पहिलो प्राथमिकता हो कि होइन, शंका छ । ओली ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ राख्ने प्रवृत्तिका नेता हुन् । सार्वजनिक खपतका लागि अनेक आश्वासन बाँडे पनि ‘मुखमा खोप, मनमा सत्ता’ जप्ने उनको यही प्रवृत्ति पर्याप्त खोप भित्र्याउनमा बाधक बनेको छ ।

तर, ओली आफ्ना कमजोरी देख्दैनन् । ढाकछोप गर्ने अनेक तर्क खोजिबस्छन् । उनको दाबी छ— खोप समयमै नआउनुको कारक उत्पादक देशहरूको असमान वितरण प्रणाली हो । ‘उत्पादन हामीले गर्न सक्ने कुरा भएन । उत्पादक कम्पनीहरूले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि वितरणमा असमानता छ’, हालैको एक सम्बोधनमा उनले भने, ‘साना र गरिब मुलुक खोप पाउनबाट वञ्चित छन् ।’

अवश्य पनि खोप राजनीतिको मारमा विकासशील राष्ट्रहरू परेका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल खोपले अझ गहिर्‍याइदिएको छ । खोपमा पहुँच भएका राष्ट्र र आश्रितहरूका भिन्न–भिन्न वर्ग खडा भएका छन् । यद्यपि यो तर्कको आडमा ओली सरकारको अक्षमता छोपिँदैन । महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने दायित्व बोकेको सरकारले यसका लागि के–कति इमानदार प्रयास गर्‍यो ? उसले गरेका औपचारिक पहलहरू सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै थिए कि नागरिकप्रतिको संवेदनशीलताबाट निर्देशित थिए ? समीक्षा हुनुपर्छ ।

ओलीले जस्तै सोच राखेको भए के पाकिस्तानले खोप बनाउन सक्थ्यो ? चीनसँगको सहकार्यमा उसले खोप उत्पादन गरेर ‘सकिन्छ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । तर, हाम्रो सरकार कहाँ छ ? के गर्दै छ ? त्यो जगजाहेर छ । ओलीको मूल ध्याउन्न जे, जसरी, जस्ता सम्झौता गरेर भए पनि सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित छ । खोपको ओठे प्रतिबद्धता जनाए पनि उनका लागि सत्ताबाहेक सब थोक भ्रम हुन् ।

सरकारले तेस्रो र चौथो लहरको जोखिमका सूचना प्रेषित गर्दै गर्दा खोपलगायत तयारीका प्रबन्धमा विश्वसनीय आधार खडा गर्न सकेको छैन । समयमै पर्याप्त खोप ल्याउन नसक्नुका केही कारण छन् । यो लेख त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ ।

१. भारतनिर्भरता : पर्याप्त खोप नआउनुको एउटा मुख्य कारण चीनसँग किन्न नखोज्नु र भारततिर बढी निर्भर हुनु हो । घटनाक्रमले यही पुष्टि गर्छ ।

२०७७ माघको पहिलो साता भारतले १० लाख कोभिसिल्ड खोप अनुदान दिएलगत्तै सरकारले भारतीय कम्पनी सेरमसँग अरू २० लाख डोज किन्यो । माघ १४ देखि खोप लगाउन थालियो । ओलीले तीन महिनामा सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने सगर्व घोषणा गरे । उनलाई लाग्यो, आवश्यक खोप दक्षिणले दिइहाल्छ । तर, भुक्तानी भएकै २० लाखमध्ये १० लाख डोज अझै आएको छैन ।

भारतमै माग बढी भएको, त्यहाँको अदालतको फैसला आदिका कारण पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खोप आउन सकेन । यद्यपि सरकार अरू विकल्प खोज्नेतिर गम्भीर देखिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग अरू विषयमा टेलिफोन बातचित गरिरहने ओलीले खोपमा त्यस्तो तत्परता देखाएनन् । चीनबाट खोप ल्याउनमा त उनी उदासीन नै थिए ।भारतले खोप अनुदान दिएको केही सातापछि चीनले पनि ८ लाख भेरोसेल सहयोग गर्‍यो । चीन थप सहयोगका लागि इच्छुक थियो । सरकारले चीनतिरबाट खोप किन्ने पहल थालिहाल्नुपथ्र्यो । तर, चिनियाँ खोप उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मको ठेगाना नभेटिएको हास्यास्पद अभिव्यक्तिबाटै उसको ‘पोजिसन’ देखियो । ठेगाना नभेटिएको बताउने सरकारले अब चीनले मूल्य नतोकेकाले किन्न ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ । तर, चीन ‘फास्ट ट्रयाक’ मा खोप सहयोग गर्न चाहन्छ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरणले पुष्टि गर्छ ।

जेठ १२ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको टेलिफोन वार्तापछि चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङले थप १० लाख खोप (भेरोसेल) अनुदानमा दिने घोषणा गरे । जेठ १८ मा अनुदानको दोस्रो खोप भित्रियो र जेठ २५ देखि त नागरिकले लगाउनै पाए । चीनले खोपमा सघाउन फेरि तयार भएको सन्देश दियो । सरकारले त्यो सन्देशको फेरि पनि बेवास्ता गरेको छ । एकातिर खोप आउने निश्चितता छैन, अर्कातिर आउने प्रशस्त सम्भावना भए पनि किन्ने तदारुकता देखाइँदैन, सत्ता राजनीतिको लाभ–हानि हेरिन्छ, निहित स्वार्थको पक्षधरताको बन्धक बनिन्छ । के यो आम नागरिकमाथिको अपराध होइन ? यो अवस्थामा मानवीय क्षति कम गरेर नागरिकको जीवनरक्षा जुनै सरकारको पहिलो कार्यसूची हो । जहाँबाट छिटो र भरपर्दो खोप उपलब्ध हुन सक्छ, त्यो ल्याउनेतिर उसका पाइला बढ्नुपर्छ । तर, सत्ता राजनीतिमा ‘दक्षिणी टेको’ पाइरहेका ओलीले खोपमा पनि त्यतैतिर आश्रित भइरहन खोज्दाको परिणाम नागरिकले भोग्दै छन् ।

२. कमजोर ‘कोभिड कूटनीति’ : खोपलाई लिएर चर्को आलोचना हुन थालेपछि सरकारले एक–डेढ महिनायता विभिन्न औपचारिक पहल थालेको छ । ओलीले वैशाख २८ गते स्वास्थ्य सामग्रीलगायत खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरे । जेठ ६ मा नेपालस्थित बेलायती राजदूतलाई भेटेर सहयोग मागे । जेठ २२ मा बीबीसीको अन्तर्वार्तामा उनले बेलायत र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी स्वयं अग्रसर भइन् । चीनका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन वार्ता गरेर १० लाख खोप सहयोग ल्याउन सकेकी उनले भारत, अमेरिका, बेलायत सबैसँग हारगुहार गरिन् । कार्यकारी प्रमुखले गर्नुपर्ने काममा राष्ट्रपतिले अग्रसरता देखाएपछि ‘खोप कूटनीति’ आलोचित भयो । सायद ओलीको हरेक अलोकतान्त्रिक कदममा साथ दिँदा धूमिल भएको छवि सुधार्ने अवसरका रूपमा यसलाई उनी उपयोग गर्न चाहन्थिन् । कारण जे भए पनि केही नहुनुभन्दा यी कदम सकारात्मक नै मानिए ।

हामीलाई औपचारिकता र प्रचारबाजी होइन, खोप चाहिएको हो । किनेर ल्याउनेभन्दा मागेर जोहो गर्ने र त्यसको प्रचारमा रमाउने प्रवृत्ति सरकारमा देखियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको ट्वीट प्रकरण यसको एउटा उदाहरण हो । दुवै सल्लाहकारले विस्तृत नबुझी अमेरिकी खोप सहयोगबारे जुन ट्वीट गरे र पछि हटाए, त्यसबाट सरकार सूचना दिनभन्दा प्रचार गर्न हतारिएको देखिन्छ ।

२३ जनवरी २०२० मा वुहानमा लकडाउन हुँदै गर्दा औषधि विज्ञान अनुसन्धानका क्षेत्रमा भाइरसको खोपबारे विमर्श चलिसकेको थियो । खोपको विकास गर्न विकसित देश र ठूलठूला कम्पनी लागिसकेका थिए । त्यही वर्ष जुनतिर विभिन्न खोपको चरण–चरणमा परीक्षण भइरहेका समाचारहरू आइरहेका थिए । कैयौं देशले त खोपको ‘बुकिङ’ गर्न थालिसकेका थिए । यता हाम्रा प्रधानमन्त्रीचाहिँ बेसार र अम्बाका पातको ‘टिप्स’ बाँड्नमै व्यस्त देखिए । महामारी फैलिएको डेढ वर्षपछि उनले स्विकारे, ‘नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएकाले यस रूपमा कोभिड बढ्छ भन्ने ठानेको थिइनँ ।’ यो आत्मस्वीकृतिपछि पनि जुन गम्भीरतासाथ उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल थाल्नुपथ्र्यो, त्यो नगर्दा खोप हाम्रा लागि ‘आकाशको फल’ भइदिएको छ ।

३. मौकापरस्त प्रवृत्ति : खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव हुनुमा अर्को कारक बिचौलिया चलखेल हो । यो निष्कर्ष निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीको हो । भुक्तानी भएको कोभिसिल्ड खोप समयमै नआउनुमा कमिसनको खेल लुकेको उनले बताएका थिए । तर, विपत्मा मानवताविरोधी हर्कत गर्नेहरूविरुद्ध सरकारले कुनै छानबिन या कारबाही गरेन । बरु, त्रिपाठी सरकारबाट बाहिरिए ।

प्रकोपको सुरुआती दिनमा पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव थियो । २०७६ चैत १२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न विज्ञ समिति बनायो, जसले ओम्नी समूहको नाम सिफारिस गर्‍यो । खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिलाई बाइपास गरेर ओम्नीले सामग्री खरिद गरेपछि अनियमितताको पोल खुलेको थियो । महामारीका बहानामा कमिसनको खेल त्यहीँबाट सुरु भयो, जसको कानुनी निरूपण अझै भएको छैन । त्यसयता भेन्टिलेटर ल्याउँदा होस् वा पीसीआर परीक्षणकै सन्दर्भमा, ब्रह्मलुटै गरियो, तर कोही पनि न छानबिनको दायरामा आएका छन्, न त कुनै कारबाही नै भएको छ ।

४. व्यवस्थापकीय अक्षमता : आम मानिसको जनस्वास्थ्य प्रमुख मुद्दा भएका बेला ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व तीन पटक फेरे । मन्त्रालयका नयाँ सारथि शेरबहादुर तामाङ भएका छन् । यसअघिका भानुभक्त ढकाल र त्रिपाठी दुवै यो संकटको नेतृत्व गर्न चुके । मन्त्रालय–सीसीएमसी द्वन्द्वले व्यवस्थापकीय अक्षमता देखियो । मन्त्रालय सीसीएमसीले अधिकार मिचेको ठान्ने, सीसीएमसी मन्त्रालयको नेतृत्व अक्षम देख्ने; सीसीएमसी पीसीआरमा जोड दिने, मन्त्रालय आरटीडीमा; मन्त्रालय सेना हावी भएको गुनासो गर्ने आदि यस्ता अनेक द्वन्द्व र व्यवस्थापकीय कमजोरीको असर कोभिड नियन्त्रणका सबै खाले प्रबन्धमा परेको छ ।

यो बेला खोपको प्रबन्ध मुख्य कार्यसूची हो । विभिन्न सहयोगबाट ४० लाख डोज खोप हामीले प्राप्त गरेका छौं । सवा २ करोड जनसंख्यालाई लगाउन ४ करोडभन्दा बढी डोज खोप चाहिन्छ । अर्थात्, प्राप्त भएको दस गुणा खोपको अझै आवश्यकता छ । यो अवस्थामा सत्ताको खेल होइन, खोपको बन्दोबस्ती र न्यायोचित वितरण सरकारको मुख्य दायित्व बनोस् ।

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)