कोभिड भ्याक्सिनको अर्थराजनीति

भ्याक्सिन नलगाएका भन्दा दुवै मात्रा वा कम्तीमा एक मात्रा लगाएकाहरूमा पनि गम्भीर लक्षण तुलनात्मक रूपले कम देखा परेका कारण नेपालमा समेत पहिलोभन्दा दोस्रो लहरपछि भ्याक्सिनप्रतिको हिचकिचाहट कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यद्यपि कोभिड–१९ का कारण दिनहुँ मानवीय र भावनात्मक क्षति सहन अभिशप्त नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका सन्दर्भमा भने समयमै भ्याक्सिनहरूको यथेष्ट पहुँचको सवाल ओझेलमा पर्नुले थुप्रै प्रश्न सृजना गरेको छ । विश्व मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिएको कोभिडजस्तो साझा शत्रुलाई परास्त गर्न स्वस्फूर्त रूपमा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेमा यसका विपरीत भ्याक्सिन उत्पादन गर्न नसक्ने देशहरूबाट अतिरिक्त याचना र भावनात्मक अपिलहरूको खोलो बगाएपछि मात्र पहिलो विश्वको मन पग्लिन्छ भन्ने यथार्थ नेपालले पछिल्लो समय चीन तथा अमेरिकाबाट भ्याक्सिन ल्याउन गरेका प्रयासहरूबाट छर्लंग भएको छ । धनी राष्ट्रहरू कसले आफ्ना जनतालाई यथाशीघ्र यथेष्ट मात्रामा भ्याक्सिन लगाउने भनी भ्याक्सिन राष्ट्रवादबाट प्रेरित भएका कारण यसको विश्वभर समतामूलक वितरणको सवालमा असंगति देखा परिरहेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा कोभिड भ्याक्सिनबाट अकुत नाफा कमाउन खोज्ने र विश्वव्यापी मानवीय संकटलाई पार लगाउन भ्याक्सिनको नाफारहित तरिकाले समतामूलक वितरण हुनुपर्छ भन्ने खेमाहरूबीच टकरावपूर्ण स्थिति छताछुल्ल भएको छ । संसारमा उपलब्ध भ्याक्सिनहरूमा नियन्त्रण राखेर तेस्रो विश्वका मानिसको जनस्वास्थ्यको सवालमा चासो नदिइएको भन्ने आवाज धनी देशहरूमा समेत नागरिक समाजको तहमा घनीभूत हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार सक्रियता र विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वमा सञ्चालित कोभ्याक्स सुविधाले गरिरहेको निरन्तर पैरवीकै कारण अमेरिका लगायतका देशहरू तेस्रो विश्वको हितको खातिर भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन लचिलो हुँदै गएका छन् । तेस्रो विश्वको जनमानस स्वस्थ र सुरक्षित भएमा पहिलो विश्व पनि सरुवा रोगको प्रसारबाट हुने खतराबाट मुक्त हुने हुनाले तेस्रो विश्वलाई यथेष्ट भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने नीति पहिलो विश्वको जनसंख्याको हितमा पनि फलदायी देखिन्छ ।

कोभ्याक्ससँगको सहमतिअनुसार धनी देशहरूले गरिब तथा न्यून आय भएका देशहरूमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्रिय भूमिका खेल्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि नेपालजस्ता देशहरूका सवालमा भ्याक्सिनको सहज पहुँचका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न समयमै अतिरिक्त सक्रियता बढाइएको देखिन्न । जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर, मोडेर्ना र एस्ट्रोजेनिकाजस्ता कम्पनीका भ्याक्सिनहरूलाई अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूमा स्वीकृति दिइनेबित्तिकै, फेब्रुअरी २०२१ को आँकडाअनुसार, अधिकांश भ्याक्सिन धनी राष्ट्रहरूले अर्बौं डलर खर्च गरेर आफ्नो देशमा थुपार्नुले नै स्रोतहरूमाथि पहिलो विश्वको ‘एक्युमुलेटिभ ग्रिड’ अर्थात् जगेर्नाकारी सोचको भद्दा प्रदर्शन भइसकेको अवस्था छ । यसअनुसार जम्मा १४ प्रतिशत मात्र जनसंख्या ओगटेका धनी राष्ट्रहरूले २०२१ सम्म अनुमानित रूपमा उत्पादन हुने कुल भ्याक्सिनको ८५ प्रतिशतमा खरिद दावा राखिसकेका छन् ।

त्यस्तै, आयातित सबै भ्याक्सिनले काम गर्न सक्ने तथ्यमा सन्देह प्रकट गर्दै वा आवश्यक परेका बेला ढिलो उत्पादन हुन सक्ने भन्दै क्यानडाले आफूलाई चाहिनेभन्दा पाँच गुणा बढी भ्याक्सिनको अर्डर गरेको छ । यसविपरीत ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र इजिप्टजस्ता देशहरूलाई, कोभिड भ्याक्सिन ट्रायलमा सहभागी भए पनि, आवश्यक भ्याक्सिन उपलब्ध हुन सक्ने पाटोमै सन्देह सृजना हुनुले तेस्रो विश्वको हितमा न्यायपूर्ण वितरणको सवाल अस्पष्ट भएको छ । धनी देशहरूले आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर अत्यधिक स्रोत थुपार्ने र गरिब देशहरूलाई आफ्ना अनुदानमा निर्भर गराएर आर्थिक र मानसिक दासता स्वीकार गर्न लगाउने औपनिवेशिक सोचलाई कोभिडकालमा पनि निरन्तरता दिइरहेको स्पष्ट हुन्छ । पहिलो विश्वले क्लिनिकल ट्रायल गर्दा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई छनोट गर्ने र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि ‘गिनी पिग’ अर्थात् आफ्नो जनसंख्यालाई तम्तयारी गराइदिनुपर्ने अवस्था नेपाल लगायतका तेस्रो विश्वका देशहरूले अक्सर भोग्दै आएको साझा नियति हो । प्रविधि, जनशक्ति तथा स्रोतको कमीको बहानामा कोभिडअघि र पछि पनि थुप्रै अवधारणात्मक र क्लिनिकल ट्रायलहरूमा सहभागी भएर नेपालीहरूले अमेरिका, बेलायत लगायतका वैज्ञानिक उपलब्धिहरूमा साथ दिइरहेका छन् । तसर्थ, कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने सामर्थ्य भएका देशहरूले निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराए पनि त्यसलाई तिनको उदारता र सदाशय सम्झेर अत्यन्त अनुगृहीत भइहाल्नु जरुरी भने छैन ।

सदियौं अघिदेखिको असमान विश्व व्यवस्थाले सिर्जना गरेको नियतिको ठाडो प्रभाव वर्तमान मानवीय संकटमा समेत कोभिड भ्याक्सिनको सवालमा उत्कर्षमा पुग्नु विडम्बनापूर्ण हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विभिन्न देशले कोभिडविरुद्ध लड्नका लागि अख्तियार गरेका रणनीति मूलतः सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र टकरावको भावनाबाट अगाडि बढिरहेको छ । सहकार्यको भावनाबाटै प्रेरित भएर कोभ्याक्स अवधारणाअनुसार, विश्वको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी वा झन्डै ४ अर्ब जनसंख्या ओगट्ने नेपाल लगायतका ९२ गरिब राष्ट्रमा सहज तरिकाले भ्याक्सिन वितरण गर्ने सहमति भएको थियो । कोभ्याक्ससँगको सहमतिअनुसार कम्पनीहरूले नाफा नलिई उपलब्ध गराउने सहमति गरे पनि युरोपेली मुलुकहरूले भन्दा युगान्डाजस्तो अफ्रिकी देशले तीन गुणा महँगोमा भ्याक्सिन खरिद गर्नुपरेको यथार्थ छ । एस्ट्रोजेनिकाकै सन्दर्भमा पनि युरोपियन युनियनलाई प्रतिखोप ३ दशमलव ५० डलरमा बिक्री गर्दा बंगलादेशलाई ४ डलर र दक्षिण अफ्रिकासम्म पुग्दा ५ दशमलव २५ डलरसम्म पर्न गएको थियो ।

कोभिड भ्याक्सिन तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गरेर मनग्गे आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने धनी तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको उद्देश्यको प्रतिरोधमा तेस्रो विश्वमा समेत बुलन्द आवाजहरू उठिरहेका छन् । विश्वभर भ्याक्सिनको मागलाई द्रुत गतिमा पूरा गर्न पेटेन्ट अधिकार तथा भ्याक्सिन निर्माणमा अत्यावश्यक रसायनजन्य एकाधिकारलाई अस्थायी रूपमा खुकुलो बनाउन पनि थुप्रै पहल भइरहेका छन् । धनी देशहरूले प्रतिस्पर्धात्मक मनोविज्ञानबाट ग्रस्त भएर उत्पादित वस्तुहरूमा एकाधिकार राख्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण तेस्रो विश्वका मानिसहरूले समयमा भ्याक्सिनजस्ता रोगप्रतिरोधी सुविधाहरू नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्दा सृजना भएको क्षतिको मूल्यांकनको लेखाजोखा कतैबाट भएको देखिँदैन । विश्वका सबै मानिस सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित हुँदैन भन्ने आशय सतहमा उर्लिए पनि आत्मसम्मानका साथ समयमै ‘कमन पब्लिक गुड्स’ का रूपमा यथेष्ट भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन ढिलासुस्ती हुनु नै तेस्रो विश्वले सदियौं अघिदेखि भोग्दै आएको असमानताको प्रतिफल हो । ‘पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट’ र ‘डक्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ जस्ता जनस्वास्थ्यमुखी अभियानहरूले धनी देशका कम्पनीहरूले जीवनरक्षक औषधिहरूमा लगाएको पेटेन्ट तथा महँगो शुल्कको विरोध गर्दै आएका छन् ।

कोभिड भ्याक्सिन जनमानसलाई लगाउन तेस्रो चरणको क्लिनिकल डाटा आउनुभन्दा पहिले नै र सम्भावित साइड इफेक्टहरूको नजरअन्दाज गर्दै चीन तथा रुसबाट उत्पादन हुँदै गरेका भ्याक्सिनलाई समेत विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपत्कालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको थियो । पछिल्लो समय भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीहरू कोभ्याक्स सम्झौताअनुसारको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनभन्दा पनि धनी राष्ट्रहरूलाई बिक्री गरेर अधिकतम नाफा सञ्चय गर्न प्रेरित भएकै कारण तेस्रो विश्वका मानिसले समयमै आवश्यक मात्रामा भ्याक्सिन लगाउने सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । धनी देशहरूले कोभिडविरुद्ध उत्पादित भ्याक्सिन अर्थ र शक्तिको आडमा जफत गरिसकेपछि बाँकी विश्वले भ्याक्सिनको समतामूलक पहुँचका लागि सन् २०२२ सम्म वा कुनै सन्दर्भमा २०२४ सम्म पनि कुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आलोचनात्मक चेतावनी जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले दिँदै आइरहेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा भने खरिद सम्झौता भइसकेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिनसमेत सम्बन्धित कम्पनीले उपलब्ध नगराएका कारण पहिलो मात्रा लिएकाहरूमा दोस्रो मात्रा खोप लिने समय अनिश्चित हुँदै गएपछि समयान्तरमा खोपको प्रभावकारिता उत्तिकै रहन्छ वा रहँदैन, सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्म कुनै पनि मानिसले भ्याक्सिनजन्य सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी अघि बढाएको ‘इम्युनाइजेसन एजेन्डा–२०३०’ ले जोकोही पनि आफ्नो सुस्वास्थ्य तथा सुखी जीवनका लागि भ्याक्सिनबाट लाभान्वित हुन सक्ने विश्वको कल्पना गरेको छ । नेपालजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशको अवस्था मूल्यांकन गरेर समयमै यथेष्ट मात्रामा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनतर्फ सरोकारवालाहरूको गम्भीरता देखिएको छैन । सत्ता र शक्तिसँग जोडिएका मानिसहरूले भित्रभित्रै भ्याक्सिन लगाइसक्ने र आमजनताको सवालमा कोभिसिल्डजस्ता भ्याक्सिनको दोस्रो खेपमा अनिश्चितता र ढिलासुस्ती हुनु नै राष्ट्रिय रूपमा ओली सरकारको कमजोरी हो, जसबाट कोभिड भ्याक्सिनको विश्वव्यापी अर्थराजनीतिक चपेटामा नेपाल पनि पर्न गएको देखिन्छ । कमिसनको चक्करमा भ्याक्सिन ल्याउन महिनौं ढिलासुस्ती गर्ने ओली सरकार र बिचौलियाको गठबन्धन अन्ततोगत्वा जनताका लासमा चढाएको अबीर र चितामा हालेको कपुरमा समेत टेन्डर आह्वान गरेर कमिसन खान सक्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित हुनु ऐतिहासिक लज्जाको विषय हो । सत्ता–बिचौलिया गठबन्धनकै कारण समयमै भ्याक्सिन नपाएर सयौं नेपालीले गर्नुपरेको मृत्युवरण र लाखौं जनताको भावनात्मक क्षतिको हिसाबकिताब आमजनले ढिलाचाँडो गर्ने नै छन् ।

नेपालमा आमजन र स्वास्थ्य प्रणालीबीचको सम्बन्धलाई विवेचना गर्दा, उपचार गर्ने निर्णय नै ढिला हुने, ढिला स्वास्थ्य सेवामा पुग्ने र ढिला उपचार सुरु हुने कठोर नियति फेरि एक पटक कोभिड भ्याक्सिनको समतामूलक पहुँचको सवालमा पनि देखिएको छ । चीनले थुप्रै देशलाई सहज तरिकाले भ्याक्सिन उपलब्ध गराइरहँदा छिमेकी हुनुको नाताले नेपालका लागि समयमै यथेष्ट भ्याक्सिन आयात गर्न नसक्नु ओली सरकारको कमजोर कूटनीतिको दृष्टान्त हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘एक्ट एक्सिलेटर पार्टनरसिप’ अन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, जापानजस्ता औद्योगिक देशहरूको संगठन ‘जी ७’ ले गरिब तथा न्यून आय भएका देशहरूमा सहज तरिकाले भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको तदारुकता देखाउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वको ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सके कोभिडसृजित संकटबाट पार पाउन सकिन्छ । यस अवस्थामा नेपालले आमजनलाई समयमै भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर जनस्वास्थ्यप्रतिको राजनीतिक र अभिभावकीय दायित्व पूरा गर्न अविलम्ब कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।