कोभिड भ्याक्सिनको अर्थराजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड भ्याक्सिनको अर्थराजनीति

कोभिडअघि र पछि पनि थुप्रै अवधारणात्मक र क्लिनिकल ट्रायलहरूमा सहभागी भएर नेपालीहरूले अमेरिका, बेलायत लगायतका वैज्ञानिक उपलब्धिहरूमा साथ दिइरहेकाले निःशुल्क कोभिड भ्याक्सिन पाउनुलाई ती देशको उदारता र सदाशय सम्झेर अत्यन्त अनुगृहीत भइहाल्नुपर्दैन ।
सचिन घिमिरे

कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न चरम मानवीय संकटलाई पार लगाउन भ्याक्सिनहरू आशालाग्दो निरोधात्मक उपायका रूपमा देखा परेका छन् । परम्परागत शैलीमा भन्दा निकै द्रुत गतिबाट विभिन्न देशमा विकास गरिएका कोभिड भ्याक्सिनहरू क्लिनिकल ट्रायलकै चरणमा भए पनि यिनको प्रभावकारिता देखिँदै गएको छ । 

भ्याक्सिन नलगाएका भन्दा दुवै मात्रा वा कम्तीमा एक मात्रा लगाएकाहरूमा पनि गम्भीर लक्षण तुलनात्मक रूपले कम देखा परेका कारण नेपालमा समेत पहिलोभन्दा दोस्रो लहरपछि भ्याक्सिनप्रतिको हिचकिचाहट कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यद्यपि कोभिड–१९ का कारण दिनहुँ मानवीय र भावनात्मक क्षति सहन अभिशप्त नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका सन्दर्भमा भने समयमै भ्याक्सिनहरूको यथेष्ट पहुँचको सवाल ओझेलमा पर्नुले थुप्रै प्रश्न सृजना गरेको छ । विश्व मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिएको कोभिडजस्तो साझा शत्रुलाई परास्त गर्न स्वस्फूर्त रूपमा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेमा यसका विपरीत भ्याक्सिन उत्पादन गर्न नसक्ने देशहरूबाट अतिरिक्त याचना र भावनात्मक अपिलहरूको खोलो बगाएपछि मात्र पहिलो विश्वको मन पग्लिन्छ भन्ने यथार्थ नेपालले पछिल्लो समय चीन तथा अमेरिकाबाट भ्याक्सिन ल्याउन गरेका प्रयासहरूबाट छर्लंग भएको छ । धनी राष्ट्रहरू कसले आफ्ना जनतालाई यथाशीघ्र यथेष्ट मात्रामा भ्याक्सिन लगाउने भनी भ्याक्सिन राष्ट्रवादबाट प्रेरित भएका कारण यसको विश्वभर समतामूलक वितरणको सवालमा असंगति देखा परिरहेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा कोभिड भ्याक्सिनबाट अकुत नाफा कमाउन खोज्ने र विश्वव्यापी मानवीय संकटलाई पार लगाउन भ्याक्सिनको नाफारहित तरिकाले समतामूलक वितरण हुनुपर्छ भन्ने खेमाहरूबीच टकरावपूर्ण स्थिति छताछुल्ल भएको छ । संसारमा उपलब्ध भ्याक्सिनहरूमा नियन्त्रण राखेर तेस्रो विश्वका मानिसको जनस्वास्थ्यको सवालमा चासो नदिइएको भन्ने आवाज धनी देशहरूमा समेत नागरिक समाजको तहमा घनीभूत हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार सक्रियता र विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वमा सञ्चालित कोभ्याक्स सुविधाले गरिरहेको निरन्तर पैरवीकै कारण अमेरिका लगायतका देशहरू तेस्रो विश्वको हितको खातिर भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन लचिलो हुँदै गएका छन् । तेस्रो विश्वको जनमानस स्वस्थ र सुरक्षित भएमा पहिलो विश्व पनि सरुवा रोगको प्रसारबाट हुने खतराबाट मुक्त हुने हुनाले तेस्रो विश्वलाई यथेष्ट भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने नीति पहिलो विश्वको जनसंख्याको हितमा पनि फलदायी देखिन्छ ।

कोभ्याक्ससँगको सहमतिअनुसार धनी देशहरूले गरिब तथा न्यून आय भएका देशहरूमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्रिय भूमिका खेल्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि नेपालजस्ता देशहरूका सवालमा भ्याक्सिनको सहज पहुँचका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न समयमै अतिरिक्त सक्रियता बढाइएको देखिन्न । जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर, मोडेर्ना र एस्ट्रोजेनिकाजस्ता कम्पनीका भ्याक्सिनहरूलाई अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूमा स्वीकृति दिइनेबित्तिकै, फेब्रुअरी २०२१ को आँकडाअनुसार, अधिकांश भ्याक्सिन धनी राष्ट्रहरूले अर्बौं डलर खर्च गरेर आफ्नो देशमा थुपार्नुले नै स्रोतहरूमाथि पहिलो विश्वको ‘एक्युमुलेटिभ ग्रिड’ अर्थात् जगेर्नाकारी सोचको भद्दा प्रदर्शन भइसकेको अवस्था छ । यसअनुसार जम्मा १४ प्रतिशत मात्र जनसंख्या ओगटेका धनी राष्ट्रहरूले २०२१ सम्म अनुमानित रूपमा उत्पादन हुने कुल भ्याक्सिनको ८५ प्रतिशतमा खरिद दावा राखिसकेका छन् ।

त्यस्तै, आयातित सबै भ्याक्सिनले काम गर्न सक्ने तथ्यमा सन्देह प्रकट गर्दै वा आवश्यक परेका बेला ढिलो उत्पादन हुन सक्ने भन्दै क्यानडाले आफूलाई चाहिनेभन्दा पाँच गुणा बढी भ्याक्सिनको अर्डर गरेको छ । यसविपरीत ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र इजिप्टजस्ता देशहरूलाई, कोभिड भ्याक्सिन ट्रायलमा सहभागी भए पनि, आवश्यक भ्याक्सिन उपलब्ध हुन सक्ने पाटोमै सन्देह सृजना हुनुले तेस्रो विश्वको हितमा न्यायपूर्ण वितरणको सवाल अस्पष्ट भएको छ । धनी देशहरूले आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर अत्यधिक स्रोत थुपार्ने र गरिब देशहरूलाई आफ्ना अनुदानमा निर्भर गराएर आर्थिक र मानसिक दासता स्वीकार गर्न लगाउने औपनिवेशिक सोचलाई कोभिडकालमा पनि निरन्तरता दिइरहेको स्पष्ट हुन्छ । पहिलो विश्वले क्लिनिकल ट्रायल गर्दा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई छनोट गर्ने र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि ‘गिनी पिग’ अर्थात् आफ्नो जनसंख्यालाई तम्तयारी गराइदिनुपर्ने अवस्था नेपाल लगायतका तेस्रो विश्वका देशहरूले अक्सर भोग्दै आएको साझा नियति हो । प्रविधि, जनशक्ति तथा स्रोतको कमीको बहानामा कोभिडअघि र पछि पनि थुप्रै अवधारणात्मक र क्लिनिकल ट्रायलहरूमा सहभागी भएर नेपालीहरूले अमेरिका, बेलायत लगायतका वैज्ञानिक उपलब्धिहरूमा साथ दिइरहेका छन् । तसर्थ, कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने सामर्थ्य भएका देशहरूले निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराए पनि त्यसलाई तिनको उदारता र सदाशय सम्झेर अत्यन्त अनुगृहीत भइहाल्नु जरुरी भने छैन ।

सदियौं अघिदेखिको असमान विश्व व्यवस्थाले सिर्जना गरेको नियतिको ठाडो प्रभाव वर्तमान मानवीय संकटमा समेत कोभिड भ्याक्सिनको सवालमा उत्कर्षमा पुग्नु विडम्बनापूर्ण हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विभिन्न देशले कोभिडविरुद्ध लड्नका लागि अख्तियार गरेका रणनीति मूलतः सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र टकरावको भावनाबाट अगाडि बढिरहेको छ । सहकार्यको भावनाबाटै प्रेरित भएर कोभ्याक्स अवधारणाअनुसार, विश्वको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी वा झन्डै ४ अर्ब जनसंख्या ओगट्ने नेपाल लगायतका ९२ गरिब राष्ट्रमा सहज तरिकाले भ्याक्सिन वितरण गर्ने सहमति भएको थियो । कोभ्याक्ससँगको सहमतिअनुसार कम्पनीहरूले नाफा नलिई उपलब्ध गराउने सहमति गरे पनि युरोपेली मुलुकहरूले भन्दा युगान्डाजस्तो अफ्रिकी देशले तीन गुणा महँगोमा भ्याक्सिन खरिद गर्नुपरेको यथार्थ छ । एस्ट्रोजेनिकाकै सन्दर्भमा पनि युरोपियन युनियनलाई प्रतिखोप ३ दशमलव ५० डलरमा बिक्री गर्दा बंगलादेशलाई ४ डलर र दक्षिण अफ्रिकासम्म पुग्दा ५ दशमलव २५ डलरसम्म पर्न गएको थियो ।

कोभिड भ्याक्सिन तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गरेर मनग्गे आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने धनी तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको उद्देश्यको प्रतिरोधमा तेस्रो विश्वमा समेत बुलन्द आवाजहरू उठिरहेका छन् । विश्वभर भ्याक्सिनको मागलाई द्रुत गतिमा पूरा गर्न पेटेन्ट अधिकार तथा भ्याक्सिन निर्माणमा अत्यावश्यक रसायनजन्य एकाधिकारलाई अस्थायी रूपमा खुकुलो बनाउन पनि थुप्रै पहल भइरहेका छन् । धनी देशहरूले प्रतिस्पर्धात्मक मनोविज्ञानबाट ग्रस्त भएर उत्पादित वस्तुहरूमा एकाधिकार राख्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण तेस्रो विश्वका मानिसहरूले समयमा भ्याक्सिनजस्ता रोगप्रतिरोधी सुविधाहरू नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्दा सृजना भएको क्षतिको मूल्यांकनको लेखाजोखा कतैबाट भएको देखिँदैन । विश्वका सबै मानिस सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित हुँदैन भन्ने आशय सतहमा उर्लिए पनि आत्मसम्मानका साथ समयमै ‘कमन पब्लिक गुड्स’ का रूपमा यथेष्ट भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन ढिलासुस्ती हुनु नै तेस्रो विश्वले सदियौं अघिदेखि भोग्दै आएको असमानताको प्रतिफल हो । ‘पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट’ र ‘डक्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ जस्ता जनस्वास्थ्यमुखी अभियानहरूले धनी देशका कम्पनीहरूले जीवनरक्षक औषधिहरूमा लगाएको पेटेन्ट तथा महँगो शुल्कको विरोध गर्दै आएका छन् ।

कोभिड भ्याक्सिन जनमानसलाई लगाउन तेस्रो चरणको क्लिनिकल डाटा आउनुभन्दा पहिले नै र सम्भावित साइड इफेक्टहरूको नजरअन्दाज गर्दै चीन तथा रुसबाट उत्पादन हुँदै गरेका भ्याक्सिनलाई समेत विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपत्कालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको थियो । पछिल्लो समय भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीहरू कोभ्याक्स सम्झौताअनुसारको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनभन्दा पनि धनी राष्ट्रहरूलाई बिक्री गरेर अधिकतम नाफा सञ्चय गर्न प्रेरित भएकै कारण तेस्रो विश्वका मानिसले समयमै आवश्यक मात्रामा भ्याक्सिन लगाउने सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । धनी देशहरूले कोभिडविरुद्ध उत्पादित भ्याक्सिन अर्थ र शक्तिको आडमा जफत गरिसकेपछि बाँकी विश्वले भ्याक्सिनको समतामूलक पहुँचका लागि सन् २०२२ सम्म वा कुनै सन्दर्भमा २०२४ सम्म पनि कुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आलोचनात्मक चेतावनी जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले दिँदै आइरहेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा भने खरिद सम्झौता भइसकेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिनसमेत सम्बन्धित कम्पनीले उपलब्ध नगराएका कारण पहिलो मात्रा लिएकाहरूमा दोस्रो मात्रा खोप लिने समय अनिश्चित हुँदै गएपछि समयान्तरमा खोपको प्रभावकारिता उत्तिकै रहन्छ वा रहँदैन, सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्म कुनै पनि मानिसले भ्याक्सिनजन्य सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी अघि बढाएको ‘इम्युनाइजेसन एजेन्डा–२०३०’ ले जोकोही पनि आफ्नो सुस्वास्थ्य तथा सुखी जीवनका लागि भ्याक्सिनबाट लाभान्वित हुन सक्ने विश्वको कल्पना गरेको छ । नेपालजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशको अवस्था मूल्यांकन गरेर समयमै यथेष्ट मात्रामा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनतर्फ सरोकारवालाहरूको गम्भीरता देखिएको छैन । सत्ता र शक्तिसँग जोडिएका मानिसहरूले भित्रभित्रै भ्याक्सिन लगाइसक्ने र आमजनताको सवालमा कोभिसिल्डजस्ता भ्याक्सिनको दोस्रो खेपमा अनिश्चितता र ढिलासुस्ती हुनु नै राष्ट्रिय रूपमा ओली सरकारको कमजोरी हो, जसबाट कोभिड भ्याक्सिनको विश्वव्यापी अर्थराजनीतिक चपेटामा नेपाल पनि पर्न गएको देखिन्छ । कमिसनको चक्करमा भ्याक्सिन ल्याउन महिनौं ढिलासुस्ती गर्ने ओली सरकार र बिचौलियाको गठबन्धन अन्ततोगत्वा जनताका लासमा चढाएको अबीर र चितामा हालेको कपुरमा समेत टेन्डर आह्वान गरेर कमिसन खान सक्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित हुनु ऐतिहासिक लज्जाको विषय हो । सत्ता–बिचौलिया गठबन्धनकै कारण समयमै भ्याक्सिन नपाएर सयौं नेपालीले गर्नुपरेको मृत्युवरण र लाखौं जनताको भावनात्मक क्षतिको हिसाबकिताब आमजनले ढिलाचाँडो गर्ने नै छन् ।

नेपालमा आमजन र स्वास्थ्य प्रणालीबीचको सम्बन्धलाई विवेचना गर्दा, उपचार गर्ने निर्णय नै ढिला हुने, ढिला स्वास्थ्य सेवामा पुग्ने र ढिला उपचार सुरु हुने कठोर नियति फेरि एक पटक कोभिड भ्याक्सिनको समतामूलक पहुँचको सवालमा पनि देखिएको छ । चीनले थुप्रै देशलाई सहज तरिकाले भ्याक्सिन उपलब्ध गराइरहँदा छिमेकी हुनुको नाताले नेपालका लागि समयमै यथेष्ट भ्याक्सिन आयात गर्न नसक्नु ओली सरकारको कमजोर कूटनीतिको दृष्टान्त हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘एक्ट एक्सिलेटर पार्टनरसिप’ अन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, जापानजस्ता औद्योगिक देशहरूको संगठन ‘जी ७’ ले गरिब तथा न्यून आय भएका देशहरूमा सहज तरिकाले भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको तदारुकता देखाउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वको ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सके कोभिडसृजित संकटबाट पार पाउन सकिन्छ । यस अवस्थामा नेपालले आमजनलाई समयमै भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर जनस्वास्थ्यप्रतिको राजनीतिक र अभिभावकीय दायित्व पूरा गर्न अविलम्ब कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड भ्याक्सिन र अफवाह

डनिङ क्रुगर इफेक्टबाट प्रभावित व्यक्तिहरू आफूले संकलन गरेका भ्रामक सूचनाहरूलाई वैज्ञानिक प्रमाणले गलत सावित गरिदिए पनि तथ्य स्विकार्नेभन्दा षड्यन्त्रको सिद्धान्तको लेप लगाएर थप शंकास्पद बनाउन उत्प्रेरित हुन्छन् ।
सचिन घिमिरे

विश्वका सम्पूर्ण मानिस सुरक्षित रहून् भनी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरूमा समेत कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन सहज उपलब्ध गराउन तदारुकता देखाएको छ । डब्लूएचओबाट आपत्कालीन प्रयोगको स्वीकारोक्ति पाएका विभिन्न भ्याक्सिनमध्ये कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाएर आफूलाई सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकारले पनि आमजनमा अनुरोध गरिरहेको छ ।

खुला सिमानाका कारण नेपाली जनता कोभिडबाट सुरक्षित नभएसम्म ‘ट्रान्स बोर्डर इन्फेक्सन’ को सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न भारतले पनि जनस्वास्थ्य कूटनीतिअन्तर्गत नेपाललाई पहिलो चरणमा १० लाख खोप उपलब्ध गराएको छ । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई खोप लगाइसकेपछि नेपाल सरकारले बाँकी जनसंख्यालाई भ्याक्सिन किनेरै खोप लगाउने नीति अवलम्बन गरे पनि आमजनमा यसबारे हिचकिचाहटसमेत उत्तिकै देखिन्छ ।

डब्लूएचओको सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार, खोप लगाउन गरिने हिचकिचाहट (भ्याक्सिन हेसिटेन्सी) विश्वका दस जनस्वास्थ्य खतरामध्ये पर्छ । भ्याक्सिन उपलब्ध भएपछि पनि ढिला लगाउनु वा भ्याक्सिनले रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने वैज्ञानिक आधारहरूमा विश्वास नगर्नु ‘भ्याक्सिन हेसिटेन्सी’कै संकेत हो । यद्यपि विकसित देशहरूमा समेत स्वास्थ्य विज्ञानमा भएका नयाँ आविष्कारहरूको प्रयोगमा सशंकित हुनेहरू उत्तिकै हुन्छन् । अमेरिकामा कोभिड–१९ विरुद्ध भ्याक्सिन उपलब्ध भइसकेपछिको अवस्थामा गोराभन्दा काला जातिका मानिस भ्याक्सिन लगाउन ज्यादा अनकनाउने गरेको जनवरी २०२१ मा ‘ल्यान्सेट’ जर्नलमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख छ । ड्याले र डानियल ओकोरुडुडुको उक्त संयुक्त लेखअनुसार, सदियौंदेखिको संरचनागत हिंसाका कारण बहिष्कृत हुनुपर्दाको पीडा वा इतिहासमा आफूहरूमाथि गरिएको चिकित्सकीय ट्रायलका कारण रुष्ट भएर पनि कोभिड भ्याक्सिनलाई लिएर काला जातिहरूमा त्यस्तो हिचकिचाहट देखिएको हो । सन् २००९ मा फ्रान्समा पनि इन्फ्लुएन्जा ए (एएचवान एनवान) विरुद्ध भ्याक्सिन लगाउन त्यहाँका नागरिक लामो समयसम्म उत्सुक देखिएका थिएनन् । ‘ल्यान्सेट’ मै प्रकाशित मानिसहरूको आनीबानीमा आधारित भएर गरिएको एक प्रक्षेपणअनुसार, फ्रान्समा कामकाजीमध्ये झन्डै २९.४ प्रतिशत मानिस कोभिडविरुद्ध भ्याक्सिन लगाउन सशंकित देखिएका छन् ।

आममानिसमा यस्तो हिचकिचाहटका पछाडि थुप्रै तत्त्वले काम गरिरहेका हुन्छन्, जसमध्ये डनिङ क्रुगर इफेक्ट पनि एक हो । विज्ञानमा जुनसुकै अवधारणा तथ्य हो वा होइन भन्न प्रमाणको आवश्यकता हुन्छ । आफूसँग कुनै वैज्ञानिक प्रमाण नभईकन आफूलाई सम्बन्धित विषयविज्ञलाई भन्दा बढी ज्ञान छ भन्ने भ्रम लिएर हिँड्ने व्यक्ति वा समूहलाई डनिङ क्रुगर इफेक्टबाट प्रभावित भएको मानिन्छ । डेभिड डनिङ र जस्टिन क्रुगरजस्ता मनोविद्हरूले सन् १९९९ मा मानिसको सोच्ने प्रणालीबारे गरेको अनुसन्धानमा आधारित भएर यस अवधारणाको प्रतिपादन गरेका थिए । समाजमा प्रवाह भइरहेका गलत तथ्य तथा समाचारहरूका साथै अधुरोर बंग्याइएका तथ्यहरूमा आधारित सूचनाहरूबारे संश्लेषणात्मक विचारहरू राख्न नसक्नु नै डनिङ क्रुगर इफेक्टको लक्षण हो । नयाँ र फरक सूचनाहरूप्रति आकर्षित भएर आफूलाई अरूभन्दा पृथक् सोचयुक्त व्यक्तिको रूपमा समाजमा स्थापित गर्ने होडबाजीमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्याई डरको खेती गरिरहेका हुन्छन् । अल्पज्ञानले मनमस्तिष्कमा शासन गरिसकेपछि तथ्यमा भन्दा मिथ्यामा विश्वास गर्ने जमातहरूका कारण यस्तो सन्देहवाद हाबी हुने गर्छ । अमेरिकाकै सन्दर्भमा पनि दादुरा (मिजल्स), हाँडे (मम्स) र रुबेला जस्ता भ्याक्सिनहरूले बालबालिकामा अटिजम (मस्तिष्क पक्षाघात) जस्ता रोगहरू लगाउन सक्छन् भन्ने दाबी गरिएको ‘वैज्ञानिक लेख’ लाई सम्बन्धित जर्नलले हटाउनुपरेको दृष्टान्त छ ।

कोभिडसम्बन्धी थुप्रै सूचना तथा भ्याक्सिनको सवालमा प्रवाह भइरहेका विचारहरूको पनि वैचारिक संश्लेषण आवश्यक हुन्छ । संज्ञानात्मक ज्ञान (मेटाकग्निटिभ) को अभावमा आफ्नो ज्ञानको सीमालाई मूल्यांकन गर्न नसक्दा पनि डनिङ क्रुगर इफेक्टको भुमरीमा फसिने सम्भावना हुन्छ । यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरू आफ्नो ज्ञानको सीमितताको मात्र नभई अरूमा निहित ज्ञानको दायरा पनि मूल्यांकन गर्न असमर्थ हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरू भ्याक्सिनको प्रयोगलाई के–कति कारणले सुरक्षित र प्रभावकारी दावा गरिएको हो भनी वैज्ञानिक प्रमाणहरूको खोजी गर्नुभन्दा भ्याक्सिनले मानव स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न बढी आकर्षित हुन्छन् । फलस्वरूप उनीहरू भ्याक्सिनविरोधीले चलाएका अफवाहहरू संकलन गरेर आफूनजिकका व्यक्तिहरूलाई समेत भ्रममा राख्न सफल भएको देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू आफूद्वारा संकलित भ्रामक सूचनाहरूलाई वैज्ञानिक प्रमाणहरूले गलत साबित गरिदिएको अवस्थामा तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्नेभन्दा षड्यन्त्रको सिद्धान्तको लेप लगाएर तथ्यलाई थप शंकास्पद बनाउन उत्प्रेरित हुन्छन् ।

कोभिड सिर्जित जनस्वास्थ्य संकट र भ्याक्सिनलाई शक्तिराष्ट्रहरूले नाफा आर्जनकै लागि फैलाएको विश्वव्यापी जालोका रूपमा अर्थ्याउन पनि पछि पर्दैनन् । यस्ता व्यक्तिहरूले केही मानिसमा देखापर्ने एकाध सबुत (एनेक्डोटल इभिडेन्स) हरूलाई जम्मा पारेर, भ्याक्सिन लगाएपछि अन्य कारणले भएको मृत्युका घटनाबारे भावनात्मक सन्देशहरू प्रवाह गरी भ्याक्सिनविरोधी जनमत तयार गर्ने कोसिस गर्छन् । स्वास्थ्य विज्ञानले चरणबद्ध अनुसन्धानका विधिहरू पछ्याएर विकास गरेको प्रमाणमा आधारित तथ्यहरूलाई आलोचनात्मक प्रश्नहरूको कसीमा संश्लेषण गर्नेभन्दा त्यस्ता व्यक्तिहरू आफू निरपेक्ष रूपमा सही भएको र अरूलाई पूर्णरूपमा गलत देख्ने भ्रमबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालहरूबाट फैलाइएका मिथ्या सूचनाहरूलाई चिर्न सक्ने आलोचनात्मक ज्ञानको तह सीमित रूपमा प्रवाह हुँदा पनि वैज्ञानिक आविष्कारलाई स्वीकारभन्दा निषेध गर्ने सोचले बढी महत्त्व पाउन थाल्छ । विश्वभर झन्डै २५ लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको कोभिडको खतरनाक अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न हिचकिचाउने वा त्यस्तो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भ्याक्सिनजस्तो वैज्ञानिक उपलब्धिलाई आत्मसात् नगर्ने व्यक्ति तथा समूहहरू नेपालमा पनि प्रशस्त छन् । केही अनलाइन सामग्री वा भ्याक्सिनविरोधी ब्लगहरू वा युट्युबका भिडियो हेरेर सम्बन्धित विषयविज्ञहरूले पेस गरेका तर्क वा प्रमाण नै अपुरो देख्ने प्रवृत्तिले फैलाएको कोभिडजन्य अफवाहहरूको सिकार नेपाली जनमानस पनि भइसकेको छ । आफूलाई प्रगतिशील भन्न रुचाउने तर समाजमा अप्रगतिशील भ्रमहरू छर्न उद्यत केही व्यक्तिले कोभिड केही पनि होइन भनेर प्रमाणित गर्न फैलाइएको अफवाहका कारण भ्याक्सिनको सहज स्वीकारोक्तिलाई लिएर आममानिसमा अन्योल व्याप्त छ ।

समाजमा आलोचनात्मक ज्ञानको प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुकूलतामा अभिव्यक्त गर्ने अवसरवादी प्रगतिशीलताजस्ता वैचारिक रुझानहरूका कारण पनि आमजनको वैचारिकीमा ठूलो प्रभाव परिरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने नागरिक आन्दोलनले ‘सेक्युलर’ अभ्यासहरू गर्नुभन्दा पनि संरचनागत लाभ प्राप्त गरेका जातविशेषका संस्कारजन्य अभ्यासहरूलाई ज्यादा महत्त्व दिने गरी जनैको प्रदर्शन गर्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिले नै उचित होइन । ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ भएरै सोच्ने हो भने नागरिक आन्दोलनको त्यो अभ्यास पनि गलत हो र समाज आक्रान्त भइरहेका बेला कोभिडबारे अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति पनि सही होइन । तर अवसरवादी प्रगतिशील रुझानले नागरिक आन्दोलनको जनै प्रदर्शनलाई मात्र सर्वथा गलत देख्छ र आफ्नो पार्टीनिकट व्यक्तिहरूले कोभिड केही होइन भनेर अफवाह फैलाउँदा पनि इतिहासको संगीन घडीमा मौन बसेर प्रत्यक्ष्य वा परोक्ष रूपमा तिनै प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहन्छ ।

जनस्वास्थ्यको आमूल रूपान्तरणको सवालमा नेपालको कुनै पनि पार्टीमा न्यूनतम मार्गचित्र पनि नभएकाले अवसरवादी प्रगतिशीलहरूको बोलीमा पनि मौसमी फेरबदल हुनु खासै नौलो नहुन सक्छ । तसर्थ राजनीतिक रूपमा आफूलाई प्रगतिशील दाबी गर्नेदेखि लिएर सरकारी ओहोदामा बसेका र जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गरेकाहरूसम्मले जति धेरै गलत र भ्रामक सूचना उपभोग गर्छन्, त्यति धेरै डनिङ क्रुगर इफेक्टबाट ग्रस्त हुने सम्भावना रहिरहन्छ ।

नेपाल सरकारले विभिन्न चरणमा भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिरहँदा भ्याक्सिनलाई लिएर जनस्वास्थ्य सचेतनामा भने निकै कमी देखिएको छ । नयाँ वैज्ञानिक उत्पादनहरूप्रति आमजनले कस्तो विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य प्रणालीले कुन तहको वस्तुनिष्ठ सूचना प्रवाह गर्छ भन्ने पाटोले पनि निर्धारण गर्छ । प्रक्रियागत समग्रवादको दृष्टिले व्यक्ति तथा समूहहरूमा निहित मिथ्या विचारहरूलाई वस्तुनिष्ठ सूचना प्रवाह गरेर हटाउनु राज्यको जनस्वास्थ्य प्रणालीको कर्तव्य हो । राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई गर्ने दिशानिर्देशले पनि विज्ञानले उपलब्ध गराएको सुविधालाई सहर्ष कि सन्देहका साथ स्वीकार गर्ने भन्नेमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । सञ्चारमाध्यममार्फत समाजमा प्रवाह भएका ज्ञान तथा सूचनाका आधारमा आमजनले आफ्नो

साक्षरताको तहअनुसार जनस्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णयहरू लिने गर्छन् । भ्याक्सिन लगाएर ‘हर्ड इम्युनिटी’ विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो भने, सरकारले पनि यसको वैज्ञानिक महत्त्वबारे बुझाउन बहुविधिमार्फत यथेष्ट सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । युवा जनसंख्या बढी भएको हाम्रो जस्तो देशमा कम जोखिम समूहले भ्याक्सिन लगाई हर्ड इम्युनिटीको विकास गरेर चिकित्सकीय कारणले भ्याक्सिन लगाउन उपयुक्त नमानिने समूहलाई बचाउनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्त्व वहन गर्नुपर्छ । भ्याक्सिनको प्रभावकारिता र उपयोगिताबारे यथेष्ट जानकारी नै प्रवाह नगरी लगाउनुपर्छ भन्ने सुगारटानले मात्र आमजनको यसप्रतिको हिचकिचाहट कम हुने देखिँदैन ।

कुनै पनि व्यक्ति तथा समुदायका सामाजिक–सांस्कृतिक विश्वास पद्धति तथा धार्मिक मूल्यमान्यताहरूको मर्मलाई मनन गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरूले गर्ने प्रभावकारी परामर्शहरूबाट समेत भ्याक्सिनलगायतका नयाँ वैज्ञानिक आविष्कारहरूलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने तय हुन्छ । यस अवस्थामा सरकारले देशभरका लागि एकै किसिमको सूचना प्रवाह गर्नेभन्दा समाजमा निहित ‘भ्याक्सिन हेसिटेन्सी’ लाई न्यूनीकरण गर्न सूचनाको समतामूलक प्रवाहको अवधारणाबाट अतिरिक्त कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×