ब्ल्याक फंगसप्रति सतर्क रहौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ब्ल्याक फंगसप्रति सतर्क रहौं

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस संक्रमणको संकटले सताइरहेका बेला मुलुकमा ब्ल्याक फंगसको नामले चिनिने ‘म्युकोमाइकोसिस’ रोगका बिरामीसमेत देखिन थालेका छन् । आँखा, नाकलगायत अनुहारमा गम्भीर हानि पुर्‍याउने र ज्यानैसमेत लिन सक्ने भएकाले नेपालीमा कालो ढुसी भनिने यो रोगबारे बेलैमा सतर्क रहन आवश्यक छ ।

स्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय

खासगरी कोरोना निको भइसकेका मधुमेहपीडित र रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकाहरू यो ढुसीको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय भारतलाई यो समस्याले निकै गाँजिरहेको र नेपालमा पनि बिरामीको ज्यानै जान थालिसकेकाले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यसको प्रतिकार्यका निम्ति यथाशीघ्र पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ । र, सोहीअनुरूप जनसचेतना वृद्धिमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । ब्ल्यांक फंगसले धेरैलाई सताउन नपाउँदै सरकारले आवश्यक सावधानी अपनाएर र औषधि जोहो गरेर यसबाट हुन सक्ने अप्रिय क्षति रोक्ने पहल गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म थाहा भएअनुसार मुलुकमा ब्ल्याक फंगसबाट कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु भैसकेको छ भने १० जनाभन्दा बढी यसबाट पीडित छन् । यो रोग लागेकामध्ये केहीको दृष्टिसमेत गुमेको छ । त्यसैले बेलैमा उचित ध्यान दिइएन भने यसले गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्ने तथ्यप्रति सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । नेपालमा यतिखेर यो रोगविरुद्ध उपयोग हुने औषधि ‘एम्फोटेरिसिन–बी’ को अभाव छ । यसको पर्याप्त मात्रामा जोहो गर्न चिकित्सकहरूले सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । बिरामीलाई ४ देखि ८ सातासम्म यो औषधि दिनुपर्छ र एक जनालाई यो सयदेखि एक सय २० भाइलसम्म आवश्यक पर्न सक्छ । तसर्थ, सम्बद्ध निकायले अविलम्ब यसको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

अहिले वीरगन्जजस्ता सीमावर्ती सहरमा फाट्टफुट्ट यसका बिरामी भेटिँदासमेत औषधि अभावमा चिकित्सकले उनीहरूलाई पटना र लखनउ पठाउनुपरेको छ । यही परिस्थिति सधैं रहिरहनु हुँदैन । काठमाडौंमा पनि यसको बिरामी भेटिइसकेकाले सरकार सम्पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । यसको औषधि तुलनात्मक रूपमा महँगो भएकाले पनि सरकार यसमा बढी नै संवेदनशील बन्नुपर्छ । र, कोभिड निको भइसकेको एक डेढ महिनासम्ममा पनि यो समस्या देखिन सक्ने भएकाले यसबारे सम्बन्धित सबै उच्च सतर्क रहनुपर्छ ।

ब्ल्याक फंगसले नाक, आँखा र अनुहारमा आक्रमण गर्नुका अतिरिक्त मस्तिष्कमा समेत क्षति पुर्‍याउन सक्छ । यो रोग लागेकालाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, नाक बन्द हुने, नाकबाट रगत बग्ने, पिनास दुख्ने, अनुहार सुन्निने, आँखाको ढकनी सुनिने/झुक्ने, आँखाले धमिलो देख्ने, दाँत दुख्ने/हल्लिनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । त्यसैले यस्ता लक्षण देखिने बिरामी तुरुन्त अस्पताल पुग्नुपर्छ ।

ब्ल्याक फंगस कुनै नयाँ रोग भने होइन, केवल यो बेला अलि बढी मात्रामा देखिएको हो । कोरोना निको भैसकेका तर प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएका, मधुमेहका रोगी र कोभिड लाग्दा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदा स्टेरोइडजस्ता औषधि उपयोग गरेका बिरामीहरूलाई यो ढुसीले आक्रमण गर्न सकेको हो । बढी मात्रामा ४५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहमा यो समस्या देखिएको छ । त्यही भएर, कोभिड बिरामीले जथाभावी स्टेरोइड र एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु हुँदैन, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा मात्रै औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यो रोगबाट जोगिन जोखिमपूर्ण समूहमा रहेकाहरू विशेष होसियार रहनुपर्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार आइसोलेसनमा बस्दा यसबाट बच्न विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । बिरामीले सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने, डिस्पोजेबल मास्क पुनः प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा हात धुने वा ‘स्यानिटाइजर’ प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ । साथै, धेरै धूलो भएको र ओसिलो ठाउँमा बस्नु पनि हुँदैन । मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अंग प्रत्यारोपण गरेकालगायत गम्भीर प्रकृतिका बिरामीमा पनि यो समस्या पाइएकाले उनीहरू पनि सतर्क रहनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, अस्पताल तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि ब्ल्याक फंगसको जोखिमबारे सावधानी अपनाउनुपर्छ । कोभिड बिरामीको उपचार गर्दा प्रयोग गर्ने सरसामग्रीलगायतको स्वच्छता र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, अवस्था गम्भीर नहुँदै उपचार हुन सक्यो भने यो रोग निको हुन सक्छ । ढिलो गरेमा कुनै अंगमा स्थायी क्षति हुने मात्र होइन, ज्यानै जाने पनि सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यो रोगको शंका लागेमा बिरामीले तत्काल उपचार गराउनुपर्छ । र, सरकारले पनि ब्ल्याक फंगसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै यसको उपचारका निम्ति जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढुंगा–गिट्टी निकासी : सरकार, हलो काटेर मुंग्रो नबनाऊ

सम्पादकीय

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको देशको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवाको घोषणा आपत्तिजनक मात्र होइन, सरासर राष्ट्रघाती नै छ । देशभित्रका पूर्वाधार निर्माण र लुकीछिपी चोरी निकासीका निम्ति भैरहेको अन्धाधुन्द प्रकृति दोहनका दुष्परिणामहरू हामीले अहिले नै खेप्न थालिसकेका छौं ।

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका मझुवा हुँदै बगेको सुनकोसी नदीमा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी गिट्टी र बालुवा निकालिँदै । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

अझ सरकारले वैधानिक रूपमै खानीजन्य पदार्थहरूको निकासी खुला गरिदिँदा त्यसको विध्वंसात्मक असर कति भयावहपूर्ण होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो गरिएमा प्रश्नै छैन, केही वर्षमै देखिने गरी नै चुरे–पहाड बगर बन्नेछ र मुलुकको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेस मरुभूमीकरण हुनेछ । तसर्थ, सरकारले व्यापारको बहानामा देश र जनताका निम्ति यति विघ्न घातक हुने कार्य कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुन्न । आफ्नो नीतिगत विचलनबाट पछि हट्दै उसले यो निर्णय सहर्ष फिर्ता लिनैपर्छ ।

सरकारसमक्ष प्रचुर दबाब पुगेन वा सम्बन्धित नेतृत्वले विवेक पुर्‍याएन भने निश्चय नै यो निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयनमा आउनेछ । आखिर, नेपालमा बजेटको हुबहु कार्यान्वयन हुने भनेकै तलब–भत्ता वृद्धि र प्रायः यस्तै स्वार्थ समूहको हित जोडिएका विषय मात्रै त हुन् । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नत्र, यो निर्णय कार्यान्वयनले समग्र चुरेभावरको पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधतालाई खलबल्याउनेछ । र, चुरे नासिँदा तराईमा बाढीको बबन्डर मात्र मच्चिँदैन, भूमिगत पानी पनि उति नै मात्रामा नासिँदै जान्छ । पहिले–पहिले यसो खोस्रिँदै पानी आउने कति ठाउँमा अहिले नै पम्प गाड्न सय मिटरभन्दा गहिरो खन्नुपर्ने भैसकेको छ । चुरेको विनाशलीला अझ मच्चिए के हाल हुने होला ? त्यसैले, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि यसमा रोक लगाइएको तथ्य सरकारले यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय क्रसर व्यवसायीले वन क्षेत्रसमेत पर्ने ३० स्थानमा खानी चलाउन वन मन्त्रालयसमक्ष दबाब दिइरहेका थिए । यही परिप्रेक्ष्यमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी यस्तो निर्णय लिइएको हुन सक्छ । या ‘प्रकृति–पृथ्वी जेसुकै होस्, जसरी पनि पैसा आओस्’ भन्ने शैलीको सोच राख्ने प्राविधिज्ञ/विषयविज्ञको सल्लाह सुनेर जिम्मेवार नेतृत्वले अञ्जानवश नै यसो गरेको पनि हुन सक्छ । कुरा जे होस्— चालबाजी भए पनि, नियत नभए पनि यो निर्णय खतरनाक छ । यसबाट प्रकृतिको मनपरी दोहन मात्र हुने छैन, मुलुकमा ‘डनतन्त्र’ पनि झनै मौलाउनेछ । अहिले नै क्रसर उद्योगहरू बढी भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसँगसँगै यस्ता उद्योगीहरूको ‘समानान्तर सत्ता’ चल्ने गरेको तथ्य छिपेको छैन । अझ कति जनप्रतिनिधिदेखि जिम्मेवार अधिकारीहरूसम्मको यसमा गोप्य लगानी भएकैले मापदण्ड मिचेर प्रकृति तथा नदीजन्य पदार्थको सहजै दोहन हुने गरेको खुला रहस्यै छ । सरकारले ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट’ समेत गरेकाले कतै सम्पूर्ण ‘सेटिङ’ मै यो काम भैरहेको त छैन भन्ने आशंका पनि छ । त्यसैले, स्वार्थ समूहबाहेक कसैलाई फाइदा नपुग्ने कामको पछाडि सरकार दौडिन छाड्नुपर्छ ।

जहाँसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै खानीजन्य पदार्थ निकासी गरिने प्रावधान छ— यो त सब भन्ने कुरा न हो । अहिले नै त यस्ता कार्यका निम्ति हुने वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन औपचारिकताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । न तोकिएका मापदण्डहरूको उचित पालना नै हुने गरेको छ । पछिल्लो समय जति ठूलाखाले संरचनाका प्रभाव मूल्यांकन गरियो, तिनका गुणस्तरमा पनि त्यति नै ठूला प्रश्न छन् । त्यसैले भोलि प्रतिवेदन देखावटी र दोहन चरम नहोला भन्न सकिन्न । अनि भविष्यमा स्वार्थ समूहहरू अझै बलियो बन्दै जाँदा यसलाई थप नियमन गर्न कसरी सकिएला ? यहाँ राज्य–सरकारप्रति अविश्वास गरेर यसो भनिएको होइन, जानीजानी निम्त्याउन लागिएको संकटप्रति सचेत गराउन खोजिएको मात्रै हो । र, देशका केही खानीबाट निश्चित मात्रामा यस्ता पदार्थ निकासी गर्दा खासै फरक नपर्ने यकिन सरकारको हो भने पनि यो विषयलाई पहिल्यै छलफलमा ल्याइनुपर्थ्यो । वातावरणविद्लगायतका सरोकारवालाहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्थ्यो । कहाँबाट कतिसम्म यस्ता पदार्थ दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने टुंगो लगाएर मात्रै त्यहीअनुसार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । त्यो सब नगरी एक्कासि बजेटबाट घोषणा गरिनुले पनि यसप्रति सन्देह जन्माएको छ ।

अर्को, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा गरेर वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको घोषित उद्देश्य स्वयंमा बडो हास्यास्पद छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को सुरुका दस महिनामा मुलुकले ११ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । यस अवधिमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँजतिको आयात हुँदा निर्यात मुस्किलले १ खर्ब नाघेको थियो । यसरी कुल विदेश व्यापारको ९२.०४ प्रतिशत आयात र केवल ७.९६ प्रतिशत निर्यात भएको पछिल्लो अवस्थामा अब कति टन गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी गरेपछि व्यापार घाटा कम हुने हो ? अनि, त्यसका लागि कतिवटा खानी रित्याउनुपर्ने र पहाड फोर्नुपर्ने हो ? भोलि देशले विकासको गति समातेर यही पूर्वाधार निर्माणका लागि यस्ता सामग्री आवश्यक पर्दा फेरि कहाँबाट ल्याउने हो ?

आखिर, यस्ता पदार्थहरू प्रकृतिमा असीमित त हुँदैनन् । त्यसैले यही उद्देश्य पूर्तिमा पनि सरकारले मुलुकका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू— जलस्रोत, पर्यटन नै हेर्नुपर्थ्यो, बरु अर्गानिक कृषिलाई जोड दिनुपर्थ्यो, निकासी सजिलै गर्न सकिने तौल कम भएका अरू सम्भाव्य वस्तुको उत्पादनबारे सोच्नुपर्थ्यो, या त सगरमाथाजस्ता हिमाल र हिमालय क्षेत्रलाई ‘ब्रान्डिड’ गरेर पानी बेच्ने विकल्प पहिल्याउनुपर्थ्यो, तर देशै बेचेजस्तो हुने गरी प्रकृतिजन्य पदार्थहरू बेच्नेबारे कदापि सोच्नु हुँदैनथ्यो । यस्तै निर्णय गर्दै जाने हो भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुकै औचित्य के रहन्छ र भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्थ्यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि एकछिनलाई मानिलिऊँ— गिट्टी–ढुंगा निकासीबाट धेरथोर व्यापार भएर अलिअलि घाटा पनि पुर्ताल भएछ रे लौ, तर पनि यसरी हलो तासेर मुंग्रो बनाउने कार्य कसैगरी स्वीकार्य हुन सक्दैन । हामीले गुमाउने पर्यावरणीय मूल्यको भार राजस्व र व्यापारको हिस्साले धान्न सक्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×