संविधानमाथि बेइमानी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधानमाथि बेइमानी

संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्पहरू रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाउनेजस्तो संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्षकै हुर्मत काढ्ने काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।
खिमलाल देवकोटा

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ को फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले फेरि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ठहर हो । 

नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलन (२०६२–६३ को बृहत् जनआन्दोलन, दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजातिहरूको अन्दोलन आदि) हरूको उपज हो— नेपालको संविधान । संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायत सबै खालका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताको संकल्प गरेको छ । यसै गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद–उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको संकल्प गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संकल्पहरू पूरा गर्नमा सरकार इमानदारीका साथ लागिपर्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । बरु संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि नै पटकपटक हमला गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

संविधानका विविध आयामका विषयमा गहन विश्लेषण गर्ने हो भने यसका सबल पक्षहरू धेरै छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्नेजस्ता विषयहरू समेटिनु यसका सबल पक्ष हुन् । तर संविधानमा जतिसुकै सुन्दर शब्दहरू लेखिएका भए पनि कार्यान्वयनका चालकहरू बेइमान भएपछि संविधानमै खोट देखिने रहेछ ।

संविधानको मेरुदण्ड भनेको संघीयता हो । तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरू कर्मचारी, कानुन, संस्थागत संरचना, वित्तीय स्रोत र साधन आदिको उचित बाँडफाँट र व्यवस्थापनमा उचित ध्यान नदिँदा संघीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीयताको पर्याय प्रदेशप्रति नागरिकको असन्तोष छ । संघीयतामा आशाका किरणहरू जगाउने काम संघीय सरकारको हो । तर संघीय सरकार प्रदेशप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउनमा संलग्न छ । नागरिकहरूलाई निराश बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको हुर्मत

ओली सरकार संघीयताप्रति कहिल्यै इमानदार देखिएको छैन । संविधान र कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको अभिभावकत्वबाट विमुख भएको छ । सतहमा देखिएका जति पनि समस्या छन्, ती प्रायः संघीयताकै कारण उत्पन्न भएका हुन् भन्ने खालका भ्रमहरू सृजना गरिएका छन् । संघीयतालाई मलजल गर्ने काममा ओली सरकारको ध्यान जानु त कता हो कता, समस्याको गाँठो थप कस्दै लग्ने हर्कतहरू भएका छन् । बहुमतमा रहेको ओली सरकार र प्रदेश सरकारहरू अहिले संसद्‌बाट भागी–भागी हिँड्नुपर्ने स्थितिमा छन् । सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद् बन्धकमा छ । असंवैधानिक किसिमले दुई–दुईचोटि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ ।

जनताको अभिमतबाट सांसदहरू निर्वाचित हुन्छन् । सांसद (संसद्) बाटै सरकार बन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ, धारा ७६(१०) । तर प्रधानमन्त्री सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु त कता हो कता, संसद्को अपमान गर्ने, सभामुखलाई होच्याउनेलगायतका काममा तल्लीन छन् । संसद्का समितिहरूले पास गरेका विधेयकहरू संसद्मा नलगी अध्यादेशका आधारमा मुलुक चलाउने प्रपञ्चमा उनी लागेका छन् । पछिल्लो उदाहरण हो– नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पास भएका छन् तर ती संसद्‌मा लगिन्नन् ।ओली संविधानको धारा ७६(३) अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन् । धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ/पर्थ्यो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ/पर्थ्यो ।

धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गरेर असफल भएपछि मात्र धारा ७६(५) क्रियाशील हुने हो । प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमा यहाँ ठूलो अविश्वास छ । अर्कातर्फ, प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा नगराई धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेर राष्ट्रपतिसमेत शंकाका घेरामा परेकी छन् । राष्ट्रपतिकै आह्वानअनुसार प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित माननीय शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नगर्नु संविधानमाथि उनको जालसाजी हो; विधिको शासन र संसदीय मूल्य र मान्यतामाथिको अपमान हो ।

धारा ६१ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने प्रमुख अभिभारा राष्ट्रपतिको हुनेछ र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ भनिएको छ । तर दुर्भाग्य, राष्ट्रपतिबाटै संविधानमाथि ठूलो घात भएको छ । उनका व्यवहारहरू राष्ट्रिय एकतामै खलल पुर्‍याउने खालका छन् । राजनीतिक दलहरूका बीच समझदारी गराउनेभन्दा पनि वैमनस्य गराउनमा समेत राष्ट्रपति उद्यत भएको देखिन्छ ।

एक पटक संसद्‌बाट विश्वासको मत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक आफैंले ‘संसद्को मप्रति विश्वास छैन’ भनेर राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्न लगाएका थिए । दुई–दुईचोटि संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि कुन नैतिकताले ‘संसद्को मप्रति विश्वास छ’ भनेर धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबा गर्न मिल्छ ? राष्ट्रपतिमा संविधानप्रति साँच्चिकै इमानदारी भएको भए एक–दुई दिन संविधानविद्हरूसँग राय–सल्लाह गर्दा के बिग्रन्थ्यो ? राजनीतिक दलहरू र संविधानविद्हरूसँग रायसल्लाह नगरी संसद्‌बाट दुई–दुई पटक विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुले राष्ट्रपतिको नियतमा खोट छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? अघिल्लो पटक राष्ट्रपतिबाट जुन गल्ती भएको थियो, पछिल्लो पटक पनि त्यसैलाई दोहोर्‍याइयो ।

मुलुक र संविधानप्रति राष्ट्रपतिमा साँच्चिकै इमानदारी भएको भए संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कार प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो । सरकार बन्न नसक्ने स्थितिमा पनि राष्ट्रपतिले ‘यस्तो कोरोना महामारीका बेला कुनै पनि बहानामा चुनावमा जान हुँदैन, मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने गरी मुलुकको आर्थिक तागत पनि छैन, तपाईं (दल) हरू) मिल्नुहोस्’ भन्न सक्नुपर्थ्यो अनि मुलुकको स्थिरता र स्थायित्वका लागि धारा ७६(५) अनुसारको सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाहरूका सम्बन्धमा पर्याप्त बहस र छलफल गर्नुपर्थ्यो । तर राष्ट्रपति यसबाट पन्छिइन्, मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्नेहरूको मतियार भइन् । संविधानले स्थिरता र स्थायित्वको परिकल्पना गरेको छ । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउनु र संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्पहरू रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाउनु संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको सुन्दरताकै हुर्मत काढ्ने काम भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा असल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न नसक्नु मुलुक र मुलुकवासीका लागि दुर्भाग्य हो । राम्रो संविधान हुँदाहुँदै पनि खराब शासकहरूबाट शासित हुनुपर्ने हामी अभागी नागरिक हौं ।

संविधानको हुर्मत काढ्नेहरूले धारा ७६(२) र ७६(५) को गलत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, धारा ७६(२) दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनसँग सम्बन्धित छ भने, धारा ७६(५) दलमा आबद्ध सदस्यहरूको विश्वासको अभिमतमा आधारित छ । धारा ७६(२) मा सांसदहरूको राय बाझिए पनि संसदीय दलको बहुमतको निर्णय भए पुग्छ । तर धारा ७६(५) मा संसदीय दलको निर्णयको कुनै अर्थ छैन । सांसदहरूकै विश्वास/हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ, जुन अहिले देउवालाई प्राप्त छ ।

धारा ७६(२) र ७६(५) को व्याख्या एउटै हो भने संविधाननिर्माताहरूले धारा ७६(५) को आवश्यकता किन महसुस गरे, यस विषयमा पनि संविधाननिर्माताहरूसँग छलफल गर्दा बेसै होला, संविधानसभामा भएका बहसहरूको रेकर्ड हेरे पनि पुग्छ । के बुझ्नुपर्छ भने, त्यसमार्फत संविधानले स्थिरता दिन खोजेको हो । दलहरूको प्रयासले धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने कुनै चामत्कारिक व्यक्तिले संसद्लाई स्थिरता दिन सक्छु भनेर दलिल पेस गरेमा मौका दिनुपर्छ भनेरै संविधाननिर्माताहरूले अति सुझबुझका साथ धारा ७६(५) को व्यवस्था गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको मानहानि

प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिकलगायत कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त छैन । सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो वर्षको फैसलाका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू नियाल्दा प्रतिनिधिसभाको विघटन किमार्थ संविधानसम्मत छैन, यो बदनियतपूर्ण छ । फैसलामा उल्लिखित केही महत्त्वपूर्ण तथ्य जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत छ ।

तथ्य १ : हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ । संसदीय प्रणालीका आधारभूत विशेषताहरूभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुण स्वतः समाहित छैनन् । यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अंगीकार गरेको दर्शनलाई मनन गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मूल्य र मान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ । (बुँदा नं २, पहिलो अनुच्छेदको अन्तिम हरफ) यस तथ्य/फैसलाको ठहर छ, नेपालको शासन प्रणाली परम्परागत संसदीय शासनप्रणालीभन्दा बिलकुल फरक छ । परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा पनि संसद् विघटन कार्यलाई निरुत्साहित गर्न थालिएको स्थितिमा नेपालमा यसलाई अवलम्बन गर्ने प्रश्नै रहँदैन । संसदीय अभ्यासका नाममा संसद् विघटन गर्न किमार्थ मिल्दैन/पाइँदैन । यसै गरी सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद्लाई छलेर, जालसाझी गरेर सरकार हिँड्न पाउँदैन ।

तथ्य २ : संविधानमा रहेका सीमा/बन्देजबमोजिम आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन । (बुँदा नं २, अन्तिम अनुच्छेदको हरफ) सरकार नबन्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ । कसैको लहडमा जनतालाई थप आर्थिक बोझ हुने गरी मध्यावधि चुनाव गराउन हुँदैन र यस्तो कार्य संविधानतः स्वीकार्य छैन भन्ने यस तथ्यको आशय हो ।

कोरोना महामारीबाट आक्रान्त जनताले खोप लगाउन पाएका छैनन् । बिरामीहरूका लागि अस्पतालमा बेड छैन । अक्सिजनका लागि मारामारको स्थिति छ । नागरिक र राजनीतिक दलहरू मानसिक रूपले चुनावका लागि तयार छैनन् । चुनावी मैदानमा खेलाडीहरू तयार नभएपछि एक पक्षले मात्र एक्लै खेल खेल्छु भन्नु मूर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन । कोरोना महामारीको अवस्थामा चुनाव हुने र गराउने विषय आर्थिक, मानवीय र राजनीतिक हिसाबले उपयुक्त छैन/हुन सक्दैन ।

तथ्य ३ : धारा ७६ का उपधाराहरू १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६(७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । (बुँदा नं ३, दोस्रो अनुच्छेदको पहिलो हरफ) धारा ७६ का विभिन्न उपधाराको एकपछि अर्को क्रियान्वयन अभ्यासगत रूपमै हुनुपर्छ । धारा ७६(५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन सक्छ भन्ने यस तथ्यको मूलभूत आशय हो ।

तथ्य ४ : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात् धारा ७६ का उपधाराहरू १, २, ३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको कुनै अर्को सदस्य प्रधानमन्त्री हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँछ । (बुँदा नं ३, तेस्रो अनुच्छेदको अन्तिम हरफ) यस तथ्यअनुसार त सरकार वन्ने अवस्था रहुन्जेल कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन/गर्न पाइँदैन ।

तथ्य ५ : लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ । संविधानवादसम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिका विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकारसमेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सच्चालनसम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ । राज्यका सबै अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानबाटै निर्धारित गरी शक्ति सन्तुलनको पालनमा प्रभावकारी बनाउनु नै लिखित संविधानको गुण हो । (बुँदा नं ३, चौथो अनुच्छेदको अन्तिम हरफ) संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सीमारेखा कोरेको छ । सरकार जनता (संसद्) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट सरकार आफ्नो सीमारेखाभन्दा बाहिर गएको छ । संसद्को विशेषाधिकारको समेत हनन भएको छ भन्ने आशय यस तथ्य/फैसलाको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका यी तथ्यहरूलाई सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन शून्य दशमलव एक प्रतिशत पनि सही छैन । बरु प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवमूल्यन र अपमान भएको छ । अदालतको अवमूल्यन र अपमान गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संविधानको जालसाझी र फैसलाको मानहानिमा मुद्दा चलाइनुपर्छ ।

संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानको भावना र आशय पवित्र छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । अन्तमा, आशा र विश्वास गरौं, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि राय दिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयताअनुकूल बजेटको अपरिहार्यता

तुलनात्मक रूपले बढी स्रोत र साधन सबभन्दा पछाडि परेको/पारिएको क्षेत्रमा जानुपर्नेमा सुगम क्षेत्रमै धेरै केन्द्रित हुने गरेको छ । दूरदराजमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरू छैनन् तर ठूलठूला सहरी क्षेत्रहरूमा भ्युटावरहरू बन्दै छन् ।
खिमलाल देवकोटा

अहिले सिंहदरबारमा बजेटको चटारो छ । विषयगत मन्त्रालयहरू बजेटको तयारीमा छन् । विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले दिनहुँजसो सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरको त्रासदीमा पनि सिंहदरबारमा अलग्गै रौनक छ । बजेट तर्जुमाका समयमा एकात्मक व्यवस्थामा हुने र अहिलेको रौनकमा तात्त्विक भिन्नता छैन । योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि सिंहदरबारका मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूमा साबिककै जस्तो भीडभाड छ ।

सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्दा पनि सिंहदरबारमा नधाई योजना आउँदैन/पार्न सकिन्न भन्ने मनोवृत्तिमा खासै सुधार भएको छैन । अझै पनि योजनाको ठूलो हिस्सा भनसुन र तजबिजकै आधारमा प्राप्त हुने गर्छ । विगतसँग तुलना गर्दा सामान्य रूपमा परिवर्तन भए पनि गुणात्मक सुधार भएको छैन । भनसुन र तजबिजका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने सिंहदरबारको रोग एकाधबाहेक सबै प्रदेशमा छ । अधिकांश पालिकामा पनि यस्तै समस्या रहेको पदाधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

सिंहदरबारजस्तै प्रदेश र स्थानीय तह पनि अहिले बजेटको तयारीमा छन् । सिंहदरबारको बजेटलाई प्रदेशले पछ्याउने अनि सिंहदरबार र प्रदेश दुवैलाई स्थानीय तहले पछ्याउने संविधान तथा कानुनको आशय हो । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा यो आलेख संघीयताअनुकूल बजेट तर्जुमाका केही पक्षमा केन्द्रित छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजीकरण

राज्यको पुनःसंरचनापश्चात् तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । तर सरकार सञ्चालनको पहिलो महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारीको न्यूनता प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । कर्मचारीको समायोजन त भयो तर उचित व्यवस्थापन भएको छैन । दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीको संख्या अत्यन्त न्यून छ । जस्तो, सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी २४ जना भएकामा १ जना मात्र कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको गुनासो छ । अन्य प्रदेशमा पनि समस्या झन्डै यस्तै छ ।

स्थानीय तहकै सन्दर्भमा, जनतासँग सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने कैयौं वडामा वडासचिवसम्म छैनन् । कतिपय स्थानमा त कार्यालय सहयोगीले समेत वडासचिवकै काम गर्नुपरेको पालिकाका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको नामै तोकेर पूर्ति गरिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । यसले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको थप समस्या सृजना भएको छ ।

स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको गठन भएको छ । तर कानुनको अभावले प्रदेशका यी आयोगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । केही प्रदेशका आयोगले काम अगाडि बढाए पनि पर्याप्त कानुनी आधार नहुँदा अदालतबाट व्यवधान भएको छ । वडा तहसम्मको कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्मा छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट समेत अनुमोदित यो विधेयक स्वीकृत गरी कर्मचारी पदपूर्तिलगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधानार्थ लाग्नु अत्यन्त जरुरी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा रहेका यी समस्याको निराकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजता

संविधानप्रदत्त अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार, संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हकमा स्वतः अमान्य हुनेछन् । रिट परेमा यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ला तर साबिक एकात्मक व्यवस्थाका अधिकांश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा पुराना धेरै कानुन संविधानअनुकूल छैनन् । जस्तो, कोभिड–१९ को प्रतिकार्यमा सरकारले झन्डै ६० वर्ष पुरानो कानुन ‘संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२०’ लाई आधार लिएको छ ।

राज्यको मूलभूत संरचनामा परिवर्तन भएपछि पुराना सबै कानुनको मूल भावना/प्रस्तावनामै सुधार गर्न र सबै कानुन संविधानअनुकूल बनाउन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले एकल अधिकार र साझा अधिकारमा रहेका कानुनहरू २०७५ चैतसम्म तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । निजामती सेवा ऐन त फागुनमै सक्ने थियो, तर परिषद्को निर्णय निर्णयमै सीमित रह्यो । कार्यान्वयन भएन ।

प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले धमाधम कानुनहरू बनाइरहेका छन् । कतिपय कानुन अधिकारक्षेत्रसँग बाझिएका छन् भने, कतिपयको गुणस्तरमा समस्या छ । घरबहाल कर, कृषि आयमा कर, प्राकृतिक स्रोतजन्य करलगायतमा सरकारका विभिन्न तहबीच विवाद छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित केही कानुन बने पनि धेरैजसो बनाउन बाँकी छन् । कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनसँगै कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्न जरुरी छ ।

चुस्त संस्थागत संरचनाको निर्माण

शासकीय सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो— संस्थागत संरचना । डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकासहित कतिपय पालिकामा केन्द्र विवादका कारण पालिकाको भवन निर्माणलगायतको काममा अवरोध छ । कैयौं वडामा वडा कार्यालयसमेत छैन । पालिकासहित वडा कार्यालयको संस्थागत संरचना निर्माणमा ध्यान जान आवश्यक छ । सिंहदरबारका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेपछि संघीय स्तरमा संस्थागत संरचनाहरू चुस्त हुनुपर्थ्यो/पर्छ । तर विभिन्न परियोजनाका नाममा संघीय स्तरमै अनावश्यक रूपमा धेरै संस्थागत संरचना थप्दै लग्ने प्रवृत्ति देखिएको अर्थ मन्त्रालयकै वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनमा छ । यस्ता संस्थागत संरचनाका कारण प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भइरहेको छ भने, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले पालिकासम्म सडक बनाउँदै हिँडेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपालको संघीयता प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि समन्वय र सहकार्यमा आधारित हो । संघीय सरकारले संस्थागत संरचनाहरू घटाउँदै लग्नुको साटो विभिन्न परियोजनाका नाममा बढाउँदै लग्ने र प्रदेशले पनि संघीय सरकारकै स्वरूपमा धमाधम संस्थागत संरचना थप्दै लग्ने स्थिति छ । यसको निराकरण जरुरी छ । नेपालको संघीयतालाई चुस्त बनाउने र जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हो भने प्रदेशका मन्त्रीको संख्यामा प्रदेशसभाको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी पुनर्विचारसमेत जरुरी छ । भारतको दिल्ली सहरमा ३ करोड जनसंख्या छ, जबकि दिल्ली सरकारमा ७ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर नेपालको संविधानमा प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । संविधानतः वाग्मती प्रदेशमा २२ जना र प्रदेश २ मा २१ जनासम्म मन्त्री बन्न सक्छन् । १५ लाख मात्र जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशले ८ जना र २५ लाख जनसंख्या भएको गण्डकीले १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउँछन् । अहिले प्रदेशमा सरकार राख्ने/हटाउने खेल छ । यही खेलबीच केही प्रदेशले मन्त्री र मन्त्रालयको संख्यामा समेत वृद्धि गरेका छन् । बाँकी प्रदेशले पनि यसको सिको नगर्लान् भन्न सकिन्न ।

मन्त्री/मन्त्रालयसहित काम र जिम्मेवारीका आधारमा तीनै तहका सरकारका संस्थागत संरचनाहरूको पुनरवलोकनसमेत जरुरी छ । संघीय स्तरमा भएका संस्थागत संरचनाहरूको कम्तीमा एकचौथाइले घटाउनुपर्छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि जथाभावी संस्थागत संरचनाहरू बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । तहगत अन्तरसमन्वयका आधारमा संस्थागत संरचनाहरूलाई चुस्त बनाउने दिशामा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड

सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र हैन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताबिना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरिकाले अनुदान वितरण गर्ने, पुँजीगत शीर्षकको बजेट चालुमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ ।

यसै गरी वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएको, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणको साटो अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको, वार्षिक खरिद गुरुयोजनाबिना खरिदका कामहरू हुने गरेको, लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गर्ने गरिएको, उपभोक्ता समितिबाट पनि जटिल प्रकृतिका कामहरू गराउने गरिएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखा प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता समस्याहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता समस्याको निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रभावकारी स्थानीय सेवा प्रवाह

स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी र जवाफदेह बनाउन स्थानीय तहको अनुदान वितरणमा कार्यसम्पादन मापनलाई पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्नुपर्छ । यसका लागि कानुनी पक्षमा पनि केही सुधारको आवश्यकता छ । स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर विगतमा असार १० मा ८३ पालिकाले बजेट पेस नगरेको स्थानीय तहका संघ/महासंघले जनाएका थिए । यी ८३ पालिकामध्ये ४४ वटा त प्रदेश २ का थिए । कानुनतः बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गर्न पाइँदैन । सामान्य प्रशासनिक खर्चमा यसले त्यति असर नगर्ला तर विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चका क्षेत्रमा त एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन । आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा दुई महिना बाँकी छ । तर दुर्भाग्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का ८ पालिकाले वैशाख १८ सम्म पनि बजेट पेस गरेका छैनन् ।

समयमै बजेट पेस नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, आयव्ययलगायतका विवरण सार्वजनिक नगर्ने, वार्षिक प्रगति समीक्षा र वार्षिक तथा चौमासिक विवरण पेस नगर्ने, चल–अचल सम्पत्तिहरूको लगत नराख्नेलगायतका आधारमा प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्यमा पालिकाहरूको कार्यसम्पादन मापन जरुरी छ । स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पादन मापनमा आबद्ध गर्ने र राम्रो कार्यसम्पादन गर्नेलाई अतिरिक्त थप अनुदान र कमजोरी गर्नेलाई अनुदानमा कटौती गर्ने, कटौती भएको अनुदान प्रदेशकै राम्रो काम गर्ने पालिकालाई दिने व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ । यसले पालिका–पालिकाबीच काममा प्रतिस्पर्धासमेत गराउँछ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरूको प्रतिवेदन हेर्दा प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिकाहरूको शासन प्रणाली (वित्तीय अनुशासन र सुशासनसहित) अन्य प्रदेशका तुलनामा कमजोर छ । त्यसैले सुरुआती चरणमा यी प्रदेशका पालिकाहरूबाट कार्यसम्पादन मापन विधि लागू गर्ने र बिस्तारै सबै पालिकामा विस्तार गर्ने नीतिमा जान आवश्यक छ । सम्बन्धित प्रदेशले यो काम आफैं पनि गर्न सक्छन् । तर यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय आयोग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय संघ/महासंघका बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।

अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता

संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणका लागि अन्तरतह सम्बन्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथाबाहेक इन्जिनयुक्त गाडी कुदाउन पेट्रोल/डिजेलको अपरिहार्यता भएजस्तै अन्तरतह सम्बन्धले संघीय शासन प्रणालीलाई चलायमान गराउँछ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ । अन्तरतह सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन संविधान र कानुनमा विभिन्न संस्थागत संरचनाको व्यवस्था छ, जुन हुन्– अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, विषयगत समिति आदि । तर अपेक्षित रूपमा यी संरचनाहरू त्यति क्रियाशील छैनन् ।

नियमित रूपमा बैठक बस्ने, बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि चुस्त सचिवालय बनाउनेलगायतका कामहरू हुन सकेका छैनन् । २०७५ मंसिर २३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्ले गरेका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयनका आधा निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन नभएकामा मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनमा छ । यसै गरी विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको अध्यक्षताको विषयगत समितिको व्यवस्था छ । तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका विषयगत क्षेत्रका समस्याहरू विषयगत समितिले एवं कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलगायत सबै खालका समस्याहरूको समाधान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्ने जिम्मेवारी कानुनले यी संस्थालाई दिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था छ । एकाध प्रदेशमा परिषद् सक्रिय भए पनि अधिकांशमा प्रभावहीन छ । साँच्चिकै विकास–निर्माणलगायतका काममा समन्वय र सहकार्यका आधारमा मुलुकलाई द्रुततर रूपले अगाडि बढाउन र संघीयताप्रतिको नागरिकहरूको अपनत्वमा अभिवृद्धि गर्नका लागि यस्ता समन्वयकारी संस्थाहरूको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी छ । यसलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि खासै बजेट पनि आवश्यक पर्दैन, केवल सरकारको प्रतिबद्धताको मात्र खाँचो हो । यस्तो प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारको पनि हुन जरुरी छ ।

योजनाहरूको दोहोरोपना हटाउने

संविधानको मूलभूत लक्ष्य हो— विकास, समृद्धि र सुशासन । तीन तहका र बहुमतको सरकार हुँदा पनि नागरिकका अपेक्षाअनुसार परिवतर्नको अनुभूति हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रूपले बढी स्रोत र साधन सबभन्दा पछाडि परेको र पारिएको क्षेत्रमा जानुपर्नेमा सुगम क्षेत्रमै धेरै केन्द्रित हुने गरेको छ । दूरदराजमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरू छैनन् तर ठूलठूला सहरी क्षेत्रहरूमा भ्युटावरहरू बन्दै छन् । संविधानतः संघीय सरकारले हाइड्रोपावर, अन्तरप्रदेश सडक, सिँचाइ, रेल, हवाई उड्डयनजस्ता ठूलठूला परियोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने हो ।

प्रादेशिक खालका परियोजनाहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने संविधानको आशय हो । तर संघीय सरकारले नै पालिकास्तरका सानातिना काममा समेत हात हालेको छ । प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारकै सिको गर्ने गरेको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ । एउटै परियोजनामा पनि तीनै तहका सरकारको बजेटका कारण स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रम

कोभिडबाट प्रभावित वर्ग र क्षेत्रका लागि कुनै पनि तहको सरकारले सम्बोधन गरेन भन्ने गुनासो व्यवसायी र नागरिकको छ । कोभिडको पहिलो लहरमा गत वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली भारतबाट फर्किए । यो समस्या सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखियो । कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा पनि अवस्था यस्तै छ । तर हाम्रा सरकारले नागरिकलाई दुई–तीन महिना पनि गाउँमा टिकाउन सकेनन् । दसैं–तिहारको मुखमा कोरोना कहरकै समयमा फेरि रोजीरोटीकै लागि लामबद्ध भई नागरिकहरू भारततिर लागे ।

रोजगारी सृजनालगायतका लागि गठन भएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त्यति प्रभावकारी नभएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारसँगको समेत समन्वयमा यी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनि कोभिडलक्षित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

ससर्त अनुदानका योजनामा सुधार

संघीय सरकारबाट पठाइएका ससर्त अनुदानका अधिकांश योजनाले प्रदेश र स्थानीय स्तरको समस्याको गाँठो फुकाउनेभन्दा पनि झन् बल्झाउने गरेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहहरूको छ । यस्ता योजना पठाउँदा त्रिपक्षीय छलफल (सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तह) को आवश्यकता रहेको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । अबको बजेटमा ससर्त योजनामा रहेका विकृतिहरूको अन्त आवश्यक छ । ससर्त योजनाका सम्बन्धमा प्रदेशले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जरुरी छ ।

बजेट कार्यान्वयन तालिका

हामीकहाँ योजना तथा बजेटहरू कागजी भाषामा राम्रा छन् तर कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो छ । आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य छैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअगाडि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्चको पाटो साह्रै कमजोर छ । चालु आवको ६ महिनाको खर्च जम्मा २८.१९ प्रतिशत छ । अघिल्ला दुई आवको पहिलो ६ महिनाको खर्च प्रतिशत पनि यस्तै थियो (आव २०७५/७६ मा २८.६ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा २७.६ प्रतिशत) । संघीय सरकारको खर्च प्रतिशत न्यून रहेको अवस्थामा प्रदेशमा चाहिँ छलाङ मार्ने अवस्थै रहेन । प्रदेशको जम्मा १५ प्रतिशत छ । प्रदेशमा कर्मचारी र कानुनलगायतको समस्या छ । तर पनि खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ ।

अन्तमा, बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू, कार्यविधि र निर्देशिका असार महिनाभित्रै स्वीकृत गरी बजेट कार्यान्वयन तालिकाका आधारमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसै गरी हरेक निकायले असार मसान्तभित्रै वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ लागू गर्ने प्रणालीको सुरुआत गर्नसमेत आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले सरकारका असफलता शासन प्रणालीको असफलतासँग दाँज्ने आमप्रवृत्ति छ । यसलाई चिर्ने गरी तीन तहकै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी सतहमा देखिएका समस्याहरू समाधानार्थ लाग्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×