गैरउत्तरदायी सरकार र ‘क्यान्सिल कल्चर’

कोरोनाबाट संक्रमितहरू प्राणवायुसम्म नपाएर र आकस्मिक उपचारबाट वञ्चित भएर ज्यान गुमाइरहेको कारुणिक समाचार आइरहेका छन् । बाँच्न पाउने र आकस्मिक उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने नेपालीहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो । राज्यको यो प्राथमिक दायित्व निर्वाह गर्न ‘दमकल शैली’ मा काम गर्नुपर्ने सरकार फेरि झेली र फोहोरी राजनीतिको शकुनि खेलमा लागेको छ । गैरजिम्मेवार कामले गर्दा सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरू र संविधानरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नेहरूको जनादेश र वैधानिकता गुमेको छ । जनता–सरकार सम्पर्कको कडी टुटेको छ । यसको सजाय जनताले कसरी दिन्छन्, भविष्यमा राम्रैसँग देखिने नै छ ।

मुलुक महामारीको अत्यासलाग्दो चपेटामा परेको र मानिसहरू कोठामा सीमित हुनुपरेको कहालीलाग्दो स्थितिमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन हो ? अस्पतालमा बेड नपाएर छटपटाइरहेका, औषधि र अक्सिजन पाउन नसकी अकालमा आफन्त गुमाएर शोकाकुल अवस्थामा रहेकाहरूले यो राजनीतिक कदमको प्रतिक्रिया कस्तो देलान् भनी सोचेका छन् यसका ‘डिजाइनर’ हरूले ? जर्मनी एकीकरण गर्ने बिस्मार्कले जनताको मनोविज्ञानबारे भनेका थिए, ‘जनता बलवान् अन्धो दानवजस्तै हो, खुसी भएमा जे काम पनि लिन सकिन्छ, रिसाएमा भयंकर रूप लिन्छ ।’ नेपालीहरू बढी नै संयमित छन् र अहिलेसम्म राजनीतिको झेली खेल हुन सकेको छ । जनताले जागेका बेला के गर्न सक्छन्, यी खेलाडीहरूले देखे–भोगेकै छन् । डढेलोजस्तै गरी फैलिरहेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण अहिले सरकारको एक मात्र प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो, सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गरेर युद्धस्तरमा सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित हुनुपर्थ्यो । नेपालीहरूलाई सरकारको क्षमताको राम्रो ज्ञान छ, सरकारले इमानदार प्रयास भएको महसुस गरेमा मात्र पनि उनीहरू सरकारको प्रशंसा गर्ने थिए । विडम्बना, सरकारको यस्तो सक्रियता देखिएन । सरकार प्रमुखजस्तो व्यक्तिले कोरोना संक्रमणलाई सस्तो ठट्टाको विषय बनाए, बेसार–पानी र अम्बाको पातका गफ गरिरहे, महामारीले विकराल रूप नलिएसम्म यसलाई हल्का रूपमा लिए । यो उनको अक्षम्य गैरउत्तरदायी व्यवहार हो । यस्ता क्रियाकलापले आफ्नै लोकप्रियता गिर्दै छ भनी भित्रियाहरूले सायद उनलाई सुनाएका छैनन् ।

लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्छ । यसको प्राण भनेकै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत यी दुवैको परीक्षण हुने गर्छ । यसका अतिरिक्त उत्तरदायित्वका अनुपालनाको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य तथा औपचारिक र अनौपचारिक संयन्त्रहरू हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको सरोकारै नभएको जस्तो देखिएको छ । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संसद्प्रति उनको वैरभाव नै भएजस्तो छ र बारम्बार विघटन गरिदिन्छन् । संसद्को सभामुख को हो र ऊसँग प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्ने ! अदालत, संवैधानिक निकायहरू त पियानोजस्तै हुन् र तिनले सरकारले भनेअनुसारको धुन निकाल्नुपर्छ ! यस्ता गलत प्रवृत्ति सरकार प्रमुखमा देखिनु लोकतन्त्रका लागि शुभलक्षण होइन । विदुर नीतिमा भनिएको छ, ‘बुढ्याइँले रूपलाई, मृत्युले प्राणलाई, कामवासनाले लज्जालाई, अभिमानले सर्वस्वकै नाश गर्छ ।’ सरकार प्रमुखको ‘इगो’ तुष्टिका लागि र उनको दलको आन्तरिक कलहका लागि देशले लागत बेहोर्नुपर्ने ? आन्तरिक संकटकालजस्तै अवस्थामा नहुने निर्वाचनको घोषणा गरेर आफ्नो शासनसत्ता लम्व्याउने चाललाई नेपालीले सहनुपर्ने ? आफ्नै दललाई समेट्न नसक्नेले देशको शासन गर्न सक्छ भनी कसरी पत्याउने ? नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएका अंगहरू र सरकार स्वनियन्त्रित र संयमित बनाउने संवैधानिक निकायहरू उनको कार्यकालमा कमजोर बनाएका छन् भन्दा दुःख लाग्छ । यसको प्रमाण सरकारले पेस गरेको संवैधानिक निकायहरूका ऐनको विधेयक हेरे पाइन्छ । यी निकायहरूले पहिलेदेखि नै पाइआएका सुविधा र स्वायत्तता कटौती हुने गरी विधेयक प्रस्तुत भएको छ । ‘ग्रेटर एग्जिक्युटिभ’ को अवधारणाअनुरूप सबै निकायलाई कार्यकारीको छायाजस्तो बनाउन खोजिएको छ ।

सामान्य नागरिक र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूलाई निर्वाचनमा जुन दल विजयी भए पनि फरक पर्दैन । अहिलेका ठूला भनिने तीन दलभित्रकै सरकार बन्ने हो र यी सबै दलको शासनशैली हेरिसकिएको छ । साना दलहरूको त के कुरा गर्ने, शुभलाभ हेर्ने हुन् । राजनीतिकर्मीहरू भनेका त सबभन्दा ठूला नर्तक हुन्— दुई कदम अगाडि, एक कदम पछाडि र तीन कदम छेउतिर । मधेसवादी दलहरूलाई हेरे हुन्छ यस्तो नाचका लागि । अर्को एक दल छ जसले जम्मा एक सिट जितेको थियो । उसको च्याँखे दाउ रमाइलो लाग्छ । मधेसवादी दलका सांसदहरू होटलमा थुनिँदा प्रतिक्रिया दिँदैन, तर केही नगरेको कांग्रेसलाई सांसद किनबेच नगर्न धम्की दिन्छ । यी साना दल त कसैको फेर समाउने हुन्, तर ठूला दलप्रति पनि वितृष्णा बढ्दै छ । यसले गर्दा हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै जनताको समर्थन गुम्ने डर छ । लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि यसका खेलाडीहरूको सहकार्य र जनताको व्यवस्था र सरकारबीच फरक छुट्याउने क्षमता हुनुपर्छ भनिन्छ । अहिले घोषित निर्वाचनले कसलाई फाइदा हुन्छ, थाहा छैन, तर यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई भने कमजोर बनाउने खतरा छ । यसबाहेक लोकतन्त्रको बर्कोभित्र तानाशाह जन्मिने सम्भावना बढ्दै छ । कसरी दलगत हठले हिटलरको उदय भएको थियो भनी बेन्जामिन कार्टरको ‘डेथ अफ डेमोक्रेसी’ मा लेखिएको छ । हार्वर्डका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरू स्टेभेन लेभित्स्की र ड्यानियल जिब्लाटले ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ मा कसरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्षयीकरण गरेर लोकतन्त्र मासिन्छ भन्ने तर्कहरू दिएका छन् । अहिले नेपालको अवस्था पनि यस्तै छ । प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक सुकरातले पद, प्रतिष्ठा र धनको इच्छाले राम्रो भनिएको कुलीनतन्त्र कसरी ‘टाइमोक्रेसी’, ‘ओलिगार्की’ हुँदै ‘टिरेनी’ (तानाशाही) मा रूपान्तरण हुन्छ भनी वर्णन गरेका छन् ।

नागरिकहरूको चिन्ता सरकारको होइन, व्यवस्था नै जाला भन्ने हो । दोस्रो जनआन्दोलनमा जनताको अकल्पनीय उत्सर्गबाट स्थापित यो लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो भने सरकारले जवाफदेह हुनुपर्छ । मन्टेस्क्युले भनेका थिए, ‘राजतन्त्र गरिबीले र गणतन्त्र विलासिताले अन्त हुन्छ ।’ अहिले यस्तै विलासिता लाजमर्दो किसिमले बढ्दै छ । राष्ट्रपतिको सवारीको तामझाम हेर्नुहोस्, भेटघाटको औपचारिकता हेर्नुहोस्, राजतन्त्रको जस्तै सामन्ती संस्कार देखिन्छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई कम्तीमा तीन घण्टा कुराएर मात्र भेट दिन्छन् । फ्रेन्च क्रान्तिपछि रोब्सपियरले ‘सर्वशक्तिमानको उपासना’ को नारा दिए । अहिले प्रधानमन्त्रीका कोटरीमा यस्तै अभ्यास हुने गरेको देखिन्छ । सबै प्रधानमन्त्रीले नै जान्दछन्, उनलाई सल्लाह–परामर्श किन दिने ? पिटर प्रिन्सिपलको भनाइ ‘सुपर कम्पिटेन्सी इज इन्कम्पिटेन्सी’ चरितार्थ भइरहेको छ । आफैंले बनाएको संविधानमा श्रद्धा नभएका प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको रक्षा होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? आफू विपक्षीमा हुँदा र सत्तासीन भएपछि प्रधानमन्त्रीले समावेशी लोकतन्त्र र संघीयताका विरुद्धमा अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् । ‘सबैतिर आरक्षण ? धन्न हामीले जातका आधारमा पौडी खेल्न पोखरीमा हुलेका छैनौं, नत्र कति पानीमा डुबेर मर्ने थिए होलान्, डाक्टर जातको आधारमा कि अंकको आधारमा ?’ सरकार प्रमुखले संवैधानिक प्रावधानको खिलाफ यसरी बोल्न मिल्छ ?

स्यामुयल हन्टिङ्टनले ‘नयाँ लोकतन्त्रका नेताहरू दम्भी वा अक्षम वा भ्रष्ट वा यी सबै अवगुणले सम्पन्न हुन्छन्’ भनेका छन् । निरंकुशताको लडाइँमा ठूलो त्याग र अदम्य साहस प्रदर्शन गर्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि किन गलत काम गर्छन् ? विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको पनि थिएन भने किन प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने लहड चल्यो ? के महामारीले त्रस्त नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा चाख छ ? अस्पतालमा सुविधा थप्न नसकिएको अवस्थामा निर्वाचनको ठूलो खर्च स्रोतको दुरुपयोग होइन ? यसको जवाफदेही प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ नै । यसमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि दोषी छन् । सरकारलाई सही मार्गमा ल्याउन सदन र सडकबाट दबाब दिन नसक्नुमा उनीहरूको कमजोरी देखिन्छ । उनीहरू अहिलेको राजनीतिक चालमै अस्पष्ट देखिएका छन् । संकटका बेला नै नेतृत्व क्षमता देखिने हो । तर, सबै नेतामा एक प्रकारको जडता देखिएको छ ।

‘क्यान्सिल कल्चर’ अहिलेको आवश्यकता

अहिले कुनै विवादास्पद काम वा भनाइका विरुद्ध सामूहिक रूपमा ‘लज्जा अभियान’ चलाउने कामलाई ‘क्यान्सिल कल्चर’ भन्ने गरिन्छ । यसबाट त्यो व्यक्तित्वप्रति समर्थन नरहेको संकेत गर्ने गरिन्छ । विशेष गरी सोसल मिडिया र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट यस्तो अभिव्यक्ति दिने गरिन्छ । केही वर्षअघि बेल्जियमको ब्रसेल्समा चलेको ‘सेम मुभमेन्ट’ यसको उदाहरण हो । बेल्जियममा चुनाव भएको सात महिनामा पनि सरकार गठन हुन नसक्दा आक्रोशित हजारौं ब्रसेल्सवासीले सडकमा उत्रेर राजनीतिक दलविरुद्ध विविध प्रकारले लज्जा अभियान चलाएका थिए । नेपालमा अहिले त्यस्तै आवश्यकता देखिएको छ । बेला–कुबेला संसद् विघटन र निर्वाचनको घोषणा गरिनु, त्यसमा सम्मानित राष्ट्रपतिको पदबाट गरिमा नबच्ने गरी साथ दिनुले यसको आवश्यकता बोध भएको हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्र होइन, आफ्नो पदको गरिमा नरहने गरी अन्य पदाधिकारीबाट पनि गलत काम भएको छ र यस अभियानमा उनीहरू पनि समेटिनुपर्छ ।

हालै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सहोदर भाइको सिफारिस गर्नु, कर्णाली प्रदेशका विपक्षी दलका नेताले आफ्नै पत्नीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सिफारिस गर्नु, लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलका नेताले आफ्नै बुहारीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा सिफारिस गर्नु यस्तै स्वार्थ बाझिने काम थिए । तर, ठूलाले जे गरे पनि लज्जाबोध गर्नुपर्दैन रहेछ । निकोलो मेकियाभेलीले प्रख्यात कृति ‘द प्रिन्स’ मा लेखेका छन्, ‘राजालाई उसले गरेको कामप्रति लज्जाबोधको छुट छ किनकि यो सधैं राजकीय कदम हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अहिलेको राजनीतिक कदमलाई राजकीय कदम मानेर छुट दिन मिल्छ ? मिल्दैन भने जो जहाँ छ त्यहीँबाट ‘क्यान्सिल कल्चर’ मार्फत समर्थन फिर्ता लिएर लज्जा अभियान चलाऔं ।

मार्टिन लुथर किङले भनेका थिए, ‘हामीले अन्याय सह्यौं भने त्यसको मतियार हुनेछौं, गलत काम–कुराका विरुद्ध बोल्ने, उठ्ने र केही गर्ने नैतिक दायित्व हामी सबैको हुन्छ । लोकतन्त्र राज्य होइन, यो एउटा क्रिया हो र हरेक पुस्ताले आफ्नो हिस्सा पूरा गरेर यसलाई बचाउनुपर्छ ।’ नेतामा हुनुपर्ने केही राम्रा गुण केपी ओलीमा छ । तर, शरीरलाई परजीवीले रोगी बनाएजस्तै स्वार्थी ‘एलियन’ हरूले उनको बदनाम गराएका छन् । उनी उनीहरूकै प्रतिरक्षा गर्ने गर्छन् । अहं र अभिमानले उनलाई बेलाबेला गलत कदम उठाउन प्रेरित गर्छ । सबैले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो आशामाथि कसैले ट्यांक चलाउन सक्दैन ।