मतदाता फकाउन अनुत्तरदायी अभ्यास

कतिपय लोकरञ्जक सुविधा तथा कार्यक्रमबाहेक यो बजेट कि पुराना बजेटजस्तै शब्दाडम्बरपूर्ण छ, कि महत्त्वाकांक्षी । त्यसैले लाग्छ, बजेट बनाउने क्रममा सरकारले आफैंले घोषणा गरेको चुनाव चटक्कै बिर्सिएको छ, यसकै निम्ति भनेर रकम छुट्याइएको भए पनि । तत्कालीन प्राथमिकताका काम र अरू नियमित कामकारबाही मात्रै गर्ने हेतुले ल्याउनुपर्ने बजेटका केही कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ, यो सरकारले आफ्नो आधार वर्षको पो बजेट घोषणा गरिरहेको छ । तसर्थ, संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडाउँदै ल्याइएको यो बजेट समय–सन्दर्भका दृष्टिमा विरोधाभासको पुलिन्दा बनेको छ ।

सर्वप्रथम त, यसरी बजेट ल्याउँदा संवैधानिक व्यवस्थाकै उल्लंघन भएको छ । संविधानअनुसार ‘अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्को दुवै सदनको सयुक्त बैठकमा’ बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पेस गर्नुपर्नेमा बजेटलाई नै छल्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु नै गलत छ । बजेटसम्बन्धी कानुन संसद्बाहिर सृजना हुन सक्ने परिकल्पना संविधानमा नभएको बारेमा विज्ञहरूले सरकारलाई खबरदारी नगरेका पनि होइनन्, तैपनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा पेस हुनेजस्तै नियमित प्रकृतिको बजेट ल्याएका छन्, जुन आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।

अर्को, मनलाग्दी प्रचारमुखी कार्यक्रम राखेर बजेटको आकार अत्यधिक वृद्धि गरी सरकारले अनुत्तरदायी कार्य गरेको छ । निश्चय पनि हरेक सरकारको उद्देश्य जनताको मन जितेर चुनावमा मत जित्दै फेरि सरकारमा पुग्ने हुन्छ । तर त्यस्तो जनमन र जनमत कार्यसम्पादनको बलमा जित्नुपर्छ राज्यस्रोतको मनपरी वितरण गरेर होइन । अहिले खर्च क्षमता र स्रोत जुटाउने निश्चित आधारबिनै बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जबकि, चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघिल्लो वर्षभन्दा चार प्रतिशत कम अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले नै मध्यावधि समीक्षामार्फत ८.८ प्रतिशतले यसको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने अनुमान गरेका थिए । र, यही खर्चसमेत गर्न नसक्ने भएपछि शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसैले, कोभिड–१९ को संक्रमणको अनिश्चितताबीच राजस्व संकलनको सम्भावना कम हुँदा हुँदै झन्डै ३० प्रतिशतले बजेटको आकार वृद्धि गरिनु सरासर अनुत्तरदायी कदम हो ।

बजेटको आकार वृद्धि नगरी सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययितासम्बन्धी नीति अघि सार्नुको सट्टा स्रोत जुटाउन फेरि पनि अत्यधिक सार्वजनिक ऋण नै लिने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ । जबकि यही सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमै सार्वजनिक ऋण दोब्बर भई करिब १६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत हाराहारी हो । ऋण लिनुलाई नै अन्यथा मान्न नसकिए पनि यसलाई उपादेयताको कसीमा राखेर भने हेर्नैपर्छ । सिद्धान्ततः ठूला पूर्वाधार आयोजना र सार्वजनिक पुँजी निर्माण तथा उत्पादन वृद्धिका लागि सार्वजनिक ऋण लिनु स्वाभाविक भए पनि नियमित वितरणमुखी कार्यक्रममै खर्चने गरी साढे ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने उद्देश्य राख्नुको भने कसैगरी औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

सरकारले अनुत्तरदायी शैलीले दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने दर्जनौं कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । निकै विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षाको दिगो उपाय पहिल्याउनुको सट्टा नगद भत्ता बढाइएको छ । कर्मचारीको तलब पनि वृद्धि गरिएको छ । यसअघिका अध्यादेशवाला बजेटमा यस्ता प्रबन्ध गरिएका थिएनन् । यसरी सरकारले अध्यादेशवाला बजेटको प्रचलित नैतिक सीमाकै उल्लंघन गरेको छ । घोषणा भएअनुसार अब वृद्धवृद्धाले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्, जसका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीहरूको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँले बढाइएको छ भने प्रहरीको राशन भत्ता १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । मतदाता प्रभावित पार्नकै निम्ति दीर्घकालीन दायित्व सृजना गरिएका यी व्यवस्थाले स्रोत व्यवस्थापनको चाप पनि पर्ने निश्चित छ । रकम वितरणमा जोड दिइएकै कारण शिक्षामा उल्लेख्य रूपमा बजेट घटाइएकैबाट अहिल्यै विशृंखलता सुरु भैसकेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

कामचलाउ सरकारले सार्वजनिक सेवा सञ्चालनको अक्षुण्णताका लागि मात्रै बजेट पनि कामचलाउ नै ल्याउने परम्परा लत्याएर सरकारले राजनीतिक संस्कृतिकै धज्जी उडाएको छ । नयाँ जनमत प्राप्त भएको सरकारले झैं उल्टो मतदाता रिझाउने गरी विस्तारकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट प्रस्ट भएको छ— अध्यादेशबाट पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि घोषित निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्नु नै हो । यसकै निम्ति बहुसंख्यक नागरिक, पेसा–व्यवसायी, उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी राज्य ढुकुटीको रकम वितरण, छुट र सुविधाका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । संविधान र विगतको अभ्यासअनुसार बजेट आगामी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भए पनि कतिपय छुट तथा सुविधा यसै महिनाबाट लागू हुने गरी घोषणा गरिएका छन् । वित्तीय उत्तरदायित्वका हिसाबले यो गम्भीर अनुशासनहीनता हो, जसबारे सार्वजनिक समीक्षा हुनुपर्छ ।

कतिसम्म गरिएको छ भने, कामचलाउ चुनावी सरकार जग्गा वितरण गर्ने घोषणा गर्नसमेत पछि परेको छैन । यसकै लागि ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समाजका विभिन्न वर्ग तथा पेसाकर्मीलाई रिझाउने क्रममा सरकारले पत्रकारहरूलाई निःशुल्क उपचारजस्तो तुकविहीन कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ । जबकि, पत्रकारिताको सार्वजनिक दायित्व बढी होला, तर उपचारकै निम्ति राज्यबाट विशेषाधिकार पाउनुपर्ने पेसा होइन यो । राज्यले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने अरू कैयौं वर्ग–समुदाय छन् । यसरी मतदाता रिझाउने उद्देश्यले राज्यस्रोतको मनलाग्दी वितरण गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएर सरकारले निर्वाचनमा ‘लेवल प्लेइङ फिल्ड’ अर्थात् खेल मैदान बराबरी हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तकै खिल्ली उडाएको छ ।

सबैभन्दा उदेकलाग्दो त, सरकारले अध्यादेशबाट करसम्बन्धी निर्णय गरेर संसदीय व्यवस्थाकै घोर उपहास गरेको छ । ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ अर्थात् जनप्रतिनिधिले मात्रै करको दर र दायराबारे निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी संसदीय अभ्यासको खिलाफमा गएर सरकारले मूल्यमान्यता मिचेरै अघि बढ्ने आफ्नो कार्यशैलीको अर्को नमुना प्रस्तुत गरेको छ । हाम्रो संविधानले पनि संसद्मा मात्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी अन्य विकल्पको कल्पना नगरेर यही मान्यताको अनुसरण गरेको तथ्य सरकारले भुलेको छ । र, अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा कर छुट, थप तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय नगर्ने प्रचलित अभ्यासलाई लत्याएर अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कर कानुनअनुसारको जरिवाना, हर्जाना तथा छुटहरू घोषणा गरिदिएका छन् । संविधान जारी भएको पाँचै वर्षमा बसालिएको यो नयाँ ‘नजिर’ भविष्यका लागि सर्वथा घातक हुने निश्चित छ ।

यो बजेटले केही सकारात्मक थालनी नगरेको भने पक्कै होइन । कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि अघि सारिएका नीति, खोप खरिद, सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने विवादास्पद ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’ खारेज, विद्युतीय सवारी साधनमा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाका निर्णय उल्ट्याउने वातावरणमैत्री निर्णय यसका केही सकारात्मक पक्ष हुन् । परियोजना धितो राखी युवा उद्यमीलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, दर्ता नवीकरण र अन्य सेवा एकद्वार निकायबाट निःशुल्क गर्ने, स्टार्टअप भित्र्याउन १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्नेजस्ता उद्यमी जन्माउने नीति पनि प्रशंसनीय नै देखिन्छन्, यद्यपि यिनको कार्यान्वयन पक्ष भने उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

यसै पनि घोषित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने शासकीय क्षमता मुलुकमा कहिल्यै थिएन, त्यसमाथि अहिले त सरकारको मूल ध्यान नै बरालिएको बेला छ । तर पनि, कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका सम्पूर्ण पक्ष र सर्वसाधारणको जनजीविका तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानजस्ता विषयमा शक्ति केन्द्रित गर्नबाट भाग्ने छुट भने सरकारलाई हुने छैन । र, लाभान्वित व्यक्ति छनोटका क्रममा वितरणमुखी कार्यक्रमको दुरुपयोग पनि कदापि हुनु हुँदैन ।