नागरिकताको अधिकारमा छेडछाड- विचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकताको अधिकारमा छेडछाड

पञ्चायतले लथालिंग बनाएको र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलले समाधान गर्न रुचि नदेखाएको नागरिकताको समस्या जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसहित गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको राजनीतिका अगाडि आइपुगेको छ ।
आहुति

काठमाडौँ — पैसट्ठी वर्षअघि विक्रम संवत् २०१३ सालमा एक वर्षको समसुर मिया नामको बालकलाई आफन्त पर्ने श्रमिक महिलाले आजको पूर्वपश्चिम राजमार्गनजिकैको गाउँमा ल्याएर आफूसँगै राखिन् । समसुर मिया दस वर्षको हुँदा आफन्त महिलाको मृत्यु भयो । त्यसपछि समसुर त्यही घरमा बाल श्रमिकका रूपमा हुर्कियो जहाँ आफन्त महिलाले ल्याएकी थिइन् ।

त्यो परिवार हिन्दु ब्राह्मण थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्यो । विक्रम संवत् २००९ देखि सुरु भएको नागरिकता ऐन–२०२० हुँदै २०३२ मा संशोधन भयो । समसुर मियाका निम्ति नागरिकता जरुरी चीज नै थिएन । सत्ताइस वर्षको उमेरमा मियाको प्रेम गरिब जनजाति महिलासँग भयो । उनीहरूले बिहे गरे । उनीहरूबाट एक छोरी र दुई छोरा जन्मिए । जीवनभर सबैले चिन्ने श्रमिक उनीहरूले छोराछोरीलाई दुःखजिलो गरेर स्नातकसम्म पढाए । समसुरका बच्चाहरू माओवादी युद्धमा लागे, जिल्लास्तरको नेता एवं जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय नेतासम्म भए तर उनीहरूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन ।

समसुर एक वर्ष हुँदा त्यहाँ आइपुगेकाले ठ्याक्कै पुर्ख्यौली घर कहाँ हो, उसलाई थाहा छैन । ‘वीरगन्जतिर जस्तो लाग्छ ।’ उसले भन्ने त्यति हो तर मुस्लिम भएका कारण अरूले चाहिँ भारतबाटै आएको होला भन्ठान्छन् । जनआन्दोलनपछि नागरिकता टोली आयो तर साक्षी बसिदिन कोही तयार भएन । माओवादीमा लागेका कारण अरू पार्टी पनि जिम्मा लिन तयार भएनन् । समसुरकी श्रीमतीको नागरिकता छ तर आमाबाट मात्र नागरिकता दिने नियम छैन । समसुरले नागरिकता पाउन सकेको छैन । त्यसैले अधबैंसे हुन लागेका उसका छोराछोरी नागरिकताविहीन छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको दुई वर्ष भयो तर फैसलाको अत्तोपत्तो छैन । स्तम्भकारको संगतमा रहेको यो परिवारको कथा सप्तरी वा डोल्पाको होइन, बरु चितवनको झिलिमिली सहर बसेको राजमार्गसँग जोडिएको बस्तीको हो । राजनीतिमा प्रचण्ड अनि सुरेन्द्र पाण्डेहरूसँग समसुरका छोराछोरी गफिन सक्छन् तर उनीहरूको जीवन नागरिकताका कारण अवरुद्ध छ । यो एउटा यस्तो कथा हो जसले जन्मसिद्ध, वंशज अनि अंगीकृत नागरिकताबारेको राज्यको थिति र नागरिकहरूले भोगिरहेको व्यथालाई तीखो गरी भन्छ ।

०००

नागरिकताका विषयमा सबैभन्दा कमसल एवं तीता टिप्पणी गर्ने र ऐन बनाउने प्रक्रियामा व्यवधान सृजनामा नेतृत्व गर्ने ओलीको सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । नागरिकताका सम्बन्धमा उठेका तमाम प्रगतिशील बहसको त कुरै छाडौं, संसद्बाट पारित मात्र हुन बाँकी विधेयकले सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेका विषयलाई समेत समावेश नगरी जारी गरिएको त्यो अध्यादेश एउटा राजनीतिक चालबाजी हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । खराब उद्देश्यका निम्ति गरिने राजनीतिक चालबाजी कुनै न कुनै जनसरोकारको असल विषयलाई ढाल बनाएर गर्नु अनिवार्य हुन्छ, नत्र विभ्रम सिर्जना गर्ने तर्कहरूको उत्पादन सम्भव नै हुन्न । त्यसैले अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने सकारात्मक व्यवस्था छ । यो अध्यादेशको व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना निकै कम छ किनभने यसको आयु छ महिना मात्र हो । छ महिनापछि चुनाव भए पनि नभए पनि यो निष्क्रिय हुनेछ । बीचमा लागू गर्न लकडाउनले पर्याप्त व्यवधान गर्नेछ, अदालतमा मुद्दा परिसकेकै छ र जिल्ला अधिकारीहरूको रवैया नागरिकताका विषयमा प्रगतिशील रहिआएको छैन । यस अवस्थामा यो अध्यादेश रसविहीन प्लास्टिकको चकलेट हुने सम्भावना नै बढी छ, धेरै भएछ भने यसले जसपाको ठाकुर–महतो समूहका निम्ति ओली सरकारलाई टिकाउन गरेको निहित स्वार्थको लेनदेनलाई लुकाउन केही थान फजुल तर्कहरू उत्पादन गर्नसम्म काम गर्ला ।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारको षड्यन्त्रकारी नियत र व्यवहारको भन्डाफोर सुरु भयो जुन स्वाभाविक थियो तर त्योभन्दा भयानक रूपमा नागरिकतासँग जोडेर ‘राष्ट्रवाद’ को गर्जन सुनिन थालेको छ । यो ‘राष्ट्रवादी’ प्रवृत्तिले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयलाई राष्ट्रघात भनिरहेछ । अध्यादेश आएपछि भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमा वीरगन्जमा नागरिकता लिन भारतीयहरूको भीड जम्मा भइसकेको जानकारी दिए । त्यो भर्त्सनालायक सूचना थियो किनभने वीरगन्जमा त्यस्तो केही पनि भएको थिएन । उनले आफ्नो बयान मेटे तर आत्मालोचना गरेनन् बरु पहिलेको समाचार पढेछु भन्ने खालको नयाँ बयान लेखेर आफैं जान्ने पल्टिए । रावलस्तरको कुनै मधेसी नेताले रसुवा नाकामा नागरिकता लिन चिनियाँहरूको भीड जम्मा भएको स्टाटस लेखेको भए के हुन्थ्यो होला ? यति सजिलै रावलले गरेको यो अपराधजस्तै राफसाफ हुन्थ्यो ? रावलको अभिव्यक्ति एउटा प्रवृत्ति हो, त्यसैले त यो प्रवृत्ति छताछुल्ल रूपमा धेरैतिरबाट प्रकट भइरहेछ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) सहित बीस पार्टीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयलाई समेत राष्ट्रघाती बताएर विरोध गरे । ओली सरकारको षड्यन्त्रले थला परेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधव–झलनाथ समूहका कार्यकर्तालाई त विरोधमा बोल्ने एउटा विषय थपिनु नै सुखद कुरा हुने भैहाल्यो । त्यसैले उनीहरूले झन् गम्भीर सोचविचार गर्नु जरुरी किन ठान्थे ? हाँसले पनि आफ्नो खाद्य र हिलो छानेर खान्छ भने, राजनीति गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ ठीक र बेठीक चीजलाई मनमौजी एउटै घानमा पिसेर बोल्न कसरी मिल्छ ?

नेपालका आजसम्मका सत्ता र शासक वर्गले नागरिकताको विषयलाई मूलतः राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको सवालसँग जोड्ने भाष्यलाई मात्र जति उराल्दै आएका छन्, त्यति नै मात्रामा नागरिकताको सवालसँग सम्बन्धित नागरिक अधिकार, जनजीविका र महिला समानताको विषयलाई छोपछाप पारिँदै आएको इतिहास छ । सत्ताधारी वर्ग र जातिको संस्कृतिभित्रका देशी तथा विदेशीका निम्ति नागरिकता विशेष अधिकार अनि आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने विदेशीका निम्ति नागरिकता किनबेचको मालसमेत रहँदै आयो । अर्कातिर, देशका वास्तविक नागरिक भूमिहीनहरू, दलितहरू र मधेसी जनताका निम्ति नागरिकता उनीहरूको जनजीवनलाई लगातार बाटो छेक्ने विषय बनिरह्यो । त्यसैले नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालसँग मात्र जोडेर हेर्ने सत्ताधारी पुरानो भाष्यलाई बदलेर नागरिकताको विषयलाई नागरिक अधिकार, जनजीविका र महिलालगायत विभिन्न लिंगीय समानताको हकसँग समेत जोडेर हेर्ने भाष्य निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । नेपालमा नागरिकताका सम्बन्धमा विशेषतः पाँच प्रश्न रहिआएका हुन् । पहिलो, नेपालमै जन्मिएर लामो समयदेखि नेपालमै बसिआएकालाई के गर्ने ? दोस्रो, नेपालमा फेला परेका तर बाबुआमा पत्ता नलागेकालाई के गर्ने ? तेस्रो, नेपाली आमाबाट जन्मिएका तर बाबु पत्ता नलागेकालाई के गर्ने ? चौथो, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर नेपाल बस्न आउने महिला र उनीहरूबाट जन्मिएका बच्चालाई के गर्ने ? र पाँचौं, नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न आउने विदेशी पुरुष र तिनीहरूबाट जन्मिएका बच्चालाई के गर्ने ? यसबाहेक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई कति समयमा दिने लगायतका विषय पनि छन् तर ती सैद्धान्तिक समस्या होइनन् ।

पञ्चायतले लथालिंग बनाएको र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलले समाधान गर्न रुचि नदेखाएको नागरिकताको समस्या जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसहित गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको राजनीतिका अगाडि आइपुग्यो । त्यस समस्याको कोपभाजनमा सबैभन्दा बढी मधेस परेको थियो, त्यसैले मधेस आन्दोलनले नै त्यसलाई केन्द्रीय राजनीतिमा समाधान गर्नैपर्ने सर्त बनायो जुन जायज थियो । त्यसपछि नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी), सात राजनीतिक पार्टी र मधेस आन्दोलनका बीचमा विक्रम संवत् २०४६ चैतसम्ममा नेपालमै जन्मिएर नेपालमै बसेकालाई नागरिकता प्रदान गर्नेसहितका नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति भएको हो । त्यो कुनै लेनदेन वा राजनीतिक दाउपेच थिएन, बरु राष्ट्रिय स्वीकारोक्ति थियो । राजतन्त्रवादीबाहेक त्यो निर्णय र प्रक्रियामा आजका मुख्य संसद्वादी पार्टी र आजका संसद्बाहिरका मुख्य पार्टी एवं नेताहरू सामेल थिए । त्यसैका आधारमा अन्तरिम संविधान–२०६३ मा व्यवस्था भएको हो र एक पटकलाई टोली खटाएर नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरिएको थियो । त्यस सिलसिलामा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका हुन् ।

ती नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू को र कहाँका हुन् भन्ने पनि प्रस्टै छ । उनीहरूमध्ये कम्तीमा ६५ प्रतिशत पहाडका छन् भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले बताउँछ । जिल्लाकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यो विषय सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ किनभने झापाका २६ हजार ४ सय ३०, सिरहाका ५ हजार ३ सय ४६, सप्तरीका ५ हजार ७ सय ९४ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । नागरिकताको समस्या राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयसँग मात्र जोडेर बुझ्ने हो र खास क्षेत्रका जनतालाई लाञ्छित गर्न मात्र प्रयोग गर्न तम्सिरहने हो भने नेपालमा नागरिकताविहीनहरू हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा २८ प्रतिशत र तराईमा मात्र १७.५ प्रतिशत रहेको यथार्थलाई के भन्ने त ? नागरिकता नभएका नागरिकको अवस्थाबारे केही जिल्लाकै नमुना हेरौं— मनाङ ४३ प्रतिशत, हुम्ला ४२ प्रतिशत, मुगु ४१ प्रतिशत र सप्तरी ११ प्रतिशतसँग नागरिकता नभएको प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् । यो जीवित यथार्थले पनि नागरिकताको समस्या खास क्षेत्रको मात्र हो र यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ?

नेपालको संविधान–२०७२ र त्यसका आधारमा संसद्को समितिबाट पारित भएर पनि अड्काइएको विधेयकसम्म पुग्दा नागरिकता सम्बन्धका पहिलो र दोस्रो प्रश्न समाधान भएको छ तर तेस्रो, चौथो र पाँचौं प्रश्नको न्यायपूर्ण समाधान भएको छैन । ती तीनवटै विषयमा महिलाको समानताको हकको बर्खिलाफ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । बाबु पत्ता नलागेको तर नेपाली आमाबाट जन्मिएको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने तर बाबु विदेशी भएको पत्ता लागेको दिन त्यो नागरिकता अंगीकृतमा बदलिने, नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिला अंगीकृत नागरिक हुने र उसका सन्तान वंशजको नागरिक हुने तर नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न आउने विदेशी पुरुषले कुनै प्रकारको नागरिकता कहिले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अनि उसका सन्तान अंगीकृत नागरिक हुनेजस्ता व्यवस्था ठाडै महिलाविरोधी छन् ।

एकै घरका दिदीभाइले एकै प्रकारको काम गर्दा दुई प्रकारका नागरिक जन्मिने व्यवस्था कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? यो आपत्तिजनक छ । नागरिकताका सम्बन्धमा महिलालाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दा अन्य अवस्थाले नकारात्मक उपसमस्या आउन सक्ने सम्भावना पनि छन् भने तिनलाई समाधान गर्न अर्को व्यवस्था गरिनुपर्छ, महिलामाथि विभेद स्थायी बनाउनेतिर लाग्नु कदापि सही हुन सक्दैन । अहिले जारी भएको अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाका सन्तानहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने ढोका खोलेको छ । यो स्वाभाविक र धेरै पहिले ऐन बनाएर लागू गरिसक्नुपर्ने विषय हो । यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित मामिला पनि होइन र नयाँ पनि होइन । ओली सरकारको षड्यन्त्रकारी रवैयाको विरोधको घानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयलाई नै राष्ट्रघाती ठहर गर्न थाल्ने हो भने १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाका सन्ततिहरूलाई नागरिकताविहीन बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ । के त्यसो गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ? कदापि हुन सक्दैन । अध्यादेशले अर्कोचाहिँ बाबु पत्ता नलागेको नेपाली आमाबाट जन्मिएको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने तर बाबु विदेशी रहेको पत्ता लागेको दिन नागरिकता अंगीकृतमा बदलिने व्यवस्था गरेको छ । यो बुँदा नेपाली महिलाको वंशीय समान हकको बर्खिलाफ छ । यसले महिलामाथिको विभेदलाई स्थायित्व दिने धृष्टता राख्छ । त्यसैले त्यो गलत छ । त्यसको विरोध गरिनुपर्दछ ।

अध्यादेश संसद्‌मा पारित हुन बाँकी नागरिकतासम्बन्धी अन्य विषयलाई समेत समावेश नगरी ल्याउनुले सरकारको नियत र रवैया षड्यन्त्रकारी देखा पर्छ । आफ्नोसमेत सहमति भएको विधेयक संसद्मा वर्षौं पारित हुनबाट रोक्ने, नागरिकताका सम्बन्धमा उठेका न्यायपूर्ण आवाजहरूलाई कुल्चिरहने अनि संसद् भंग गरेर विधि–पद्धति सबै निमिट्यान्न पारेपछि आज सरकार टिकाउन छेउ न टुप्पाको अध्यादेश ल्याएर नागरिकताजस्तो विषयलाई समेत राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर छेडछाड गर्ने सरकारको हर्कत भर्त्सना गर्नैपर्छ । तर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय कुनै कोणबाट पनि आज राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय नभएको यथार्थप्रति पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालको इतिहासमा नागरिकताको सवालमा सत्ताधारी वर्ग र जातिले सबैभन्दा बढी मनमौजी ढंगले दुरुपयोग गर्दै आएको हो ।

त्यसैले मुख्य समस्या पहाडिया अन्धराष्ट्रवादी पितृसत्तावादी सोच एवं भाष्यमा छ अनि राज्यको नीति र व्यवस्थापनमा छ । त्यसैले मुख्य सच्याउनुपर्ने पनि त्यहीँ हुन्छ । हो, पक्कै पनि हाम्रोजस्तो गरिब जनता, भ्रष्ट प्रशासन र खुला सिमाना भएको देशमा नागरिकता चोरी र बिक्री भएका छन् तर त्यो गौण पक्ष हो । चोरी र बिक्रीको समस्या कुनै न कुनै मात्रामा लामो समयसम्म रहन सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसैले त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्दै जान भने निरन्तर काम गरिरहने स्थायी प्रकृतिको शक्तिशाली संयन्त्र नै आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोहोरिरहने राजनीतिक प्रकोप

सानो होस् वा ठूलो, खराब चीजलाई विस्थापित गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ व्यक्ति फेरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने वैचारिकी स्थापित गर्नु कदापि होइन । विषयलाई जतातिरबाट तन्काए पनि समस्या दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै छ ।
आहुति

चरम विरोधमा उत्रिएको देखिने प्रचण्डहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासम्म लिने ल्याकत मरिकाटे नदेखाइरहेको उदेकलाग्दो माहोलमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । विश्वासको मत प्राप्त भए पनि नभए पनि आफ्नो योजनालाई फाइदा पुग्ने प्रस्ट परिवेश नदेखी त्यस अवस्थामा कसैले पनि आफैं विश्वासको मत माग्दैन भन्ने सहजै बुझिने कुरा हो ।


माधव–झलनाथहरूले कतिसम्म गर्ने हैसियत राख्छन् भन्ने बुझेको र महन्थ–राजेन्द्रहरूसँगको सेटिङ तयार भएको स्थितिमा विश्वासको मत प्राप्त नहुनु पनि ओलीले चाहेकै परिणाम थियो । विश्वासको मतमा ओली पराजित भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का धेरैजसो चिनिएका कार्यकर्तामा ससानो क्रान्ति नै फत्ते भएझैं उत्साह देखा पर्‍यो । त्यसै गरी न्यायको पक्षमा लेख्ने–बोल्ने बौद्धिकहरूको ठूलै झुन्डले पनि सन्तोषको गहिरो सास लिएको भान भयो । नयाँ सरकारका निम्ति कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र बाबुराम–उपेन्द्रहरूको गठबन्धनको प्रयास सुरु भएपछि त्यो हर्ष झन् बढ्दै गयो । माधव–झलनाथहरूलाई कतिपयले त यतिसम्म भन्न भ्याए, ‘जेठ २ होस् वा नहोस् मतलब छैन तर ओली हटाइनुपर्छ ।’ अन्ततः माधव–झलनाथ समूहले आफ्नो असली चरित्र देखायो, महन्थ–राजेन्द्र समूहसँग बनाइएको सेटिङ सबै लज्जा भत्काएर खरो उत्रियो अनि बन्यो फेरि ओली नेतृत्वको सरकार । कहाँबाट कस्तो सेटिङ कुन उद्देश्यले भइरहेछ भन्ने विषयलाई आफ्नो परम्परागत अनुभवमा पर्गेलेको नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि ओलीका कदमहरूविरुद्ध न तीव्र विरोधमा गएको थियो, न त सरकार बन्न नसक्दा नै निराश देखियो । तर ओलीको बरखास्तगीलाई भयानक उपलब्धि देख्नेहरूबीच भने आज एक प्रकारको गहिरो विषादको मनोदशा देखा परेको छ । संसद्वादी राजनीतिमार्फत नै आफ्नो जीवन देख्नेहरूको खिन्नता त स्वाभाविक छ तर त्यो खेलमा आम श्रमजीवी जनता, देशभक्तहरू र न्यायका पक्षपाती बौद्धिकहरूमा पनि त्यस्तो मनोदशा देखा पर्नु सही हुन सक्छ ? यस विषयमा भने छलफल आवश्यक भएको छ । आज ओली जसरी संसदीय राजनीतिमा पुनः हावी भएका छन्, यस विषयलाई नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको चरित्र, विश्व साम्राज्यवाद विशेषतः भारतीय शासक वर्गले नेपालमा गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन र उसले संसद्वादी राजनीतिज्ञका दिमागमा भरेको दासत्वपूर्ण वैचारिकीबाट अलग पारेर हेर्नु सही हुन सक्दैन । त्यसै गरी आजका संसद्वादी राजनीतिज्ञहरूको इतिहास र तिनका कार्यदिशामा रहेको गम्भीर वैचारिक समस्याबाट पृथक् गरेर पनि यसलाई बुझ्न सकिँदैन ।

संघीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै आफ्नो पार्टी कम्युनिस्ट र वामपन्थी दुवै नहुने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका आजसम्मका गतिविधिले प्रस्ट गरेका तीनवटा कुरा छन् । एक, उनी कम्युनिस्टकै नाममा वास्तविक कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको रहलपहल बाँकी रहेका सबै चीज निमिट्यान्न पार्न चाहन्छन् । नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर भटाभट कार्यकर्ता मार्न तम्सिनु, सांस्कृतिक रूपमा कम्युनिस्टबाट कल्पनै गर्न नसकिने गतिविधि बढाउँदा आनन्दित हुनु र रहलपहल कम्युनिस्टको कुरा गर्ने प्रचण्डहरूलाई निमिट्यान्न पार्न कस्सिनु यसका ठोस प्रमाण हुन् । दुई, उनी आजको विश्व साम्राज्यवादको योजनामुताबिकको विनाशकारी ढाँचामा ‘समृद्धि’ को दलदलमा देशलाई धकेल्न प्रतिबद्ध छन् । एमसीसीप्रतिको अतिशय मोह त्यसको अकाट्य संकेत हो । तीन, संघीयता, समावेशिता लगायतका केही सुधारलाई क्रमशः सिद्ध्याउन, पहाडिया हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादी वैचारिकीलाई पुनर्जीवन दिन चाहन्छन् । समावेशिता उनको सबैभन्दा बढी चिडचिडाहटको विषय हो भन्ने त जगजाहेर नै छ । हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादी वैचारिकीप्रतिको उनको प्राथमिकता बुझ्न ठोरीको राम र पशुपतिको झल्लर काफी छ । ओली प्रवृत्तिको यस्तो समस्याको जननी भने बहुदलीय जनवाद हो । खास झुन्डको स्वार्थमय प्रचारले महान् बनाइएका मदन भण्डारीसँग बहुदलीय जनवाद जोडिएकाले बहुदलीय जनवादलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्यत्तिकै भावनात्मक रूपमा मानिरहने जमात ठूलै छ, त्यसमाथि प्रचण्डहरूले निर्लज्जतापूर्वक ‘मस्का’ मारिदिँदा बहुदलीय जनवाद दिव्यज्ञान भएको भान हुने नै भयो । तर ओली प्रवृत्ति जन्मनुको वास्तविक कारण अध्ययन गर्न चाहनेले बहुदलीय जनवादभित्रको विषाक्त गुदी अध्ययन नगरी धरै छैन ।

विसं २००७ पछि लेखिएका इतिहासका पुस्तकहरूमा जंगबहादुर राणाले मच्चाएको कोतपर्वका सन्दर्भमा उनका आलोचनाहरू पाइन्छन् तर जंगबहादुर घृणा गर्नलायक पात्रका रूपमा वर्णित छैनन् । जंगबहादुरले ऐतिहासिक रूपमा घृणालायक तीनवटा काम गरेका थिए । पहिलो, जस्तोसुकै अनैतिक वा अपराधको बाटोबाट भए पनि सत्ताधारी हुने । दोस्रो, विदेशी शक्तिको गुलामी गरेर देशमा शासन टिकाउने । र तीन, जात व्यवस्थालाई कानुनी रूपमै लागू गरेर हिन्दु उच्चजातीय अहंकारलाई वैधता दिने । इतिहासका पुस्तकहरूमा जंगबहादुरप्रति घृणाको भाष्य निर्माण नहुनु भनेको ती अपराधहरूलाई सामान्य ठान्नु थियो । यसको ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक निरन्तरता आजसम्म प्रस्टै देखिन्छ । अपवादबाहेक नेपालका सत्ताधारी व्यक्तिहरूले जंगबहादुरका ती तीन विशेषतालाई आफ्नो समयमा पनि एउटा महत्‍वपूर्ण आवश्यक कदमका रूपमा ग्रहण र क्रियान्वयन गर्दै आएका छन् । यस विषयमा प्राज्ञिक अध्ययनको एउटा पाटो बाँकी भए पनि ओली प्रवृत्तिले जंगबहादुरबाट सुरु भएको शासनको तरिकालाई निरन्तरता दिएको ठम्याउन खासै कठिनाइ छैन । त्यसैले त्यस प्रवृत्तिले बुझेको छ— आफ्नो दिशाहीन शासनलाई जबरजस्ती जारी राख्न विदेशी प्रभुको वफादार बन्नुपर्छ, त्यो वफादारी निर्वाह गर्दा जनतालाई उल्लु बनाउन राष्ट्रवादको कला जोड्नुपर्छ । जंगबहादुरले सुरु गरेको यो प्रवृत्ति संसद्वादी उच्च आकांक्षी हरेक नेताको एउटा मनोवैज्ञानिक रोग बन्दै आइरहेको छ ।

यस प्रकारको ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध उभिने र चिप्लिनेहरूचाहिँ कस्ता हुन् भन्ने विषयमा थोरै घोत्लिनेबित्तिकै आजको संसदीय छिनाझपटीको यथार्थ छर्लंग हुन्छ । बीपी कोइरालालाई अलग गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग कहिले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको गतिलो मुखर मुद्दा नै छैन । त्यस पार्टीले कहिले पनि असमान सन्धिहरूलाई असमान ठानेन । त्यस पार्टीका नेताले प्रायः भारतीय सत्ताधारीहरूको निगाह नै अपेक्षा गरिरहे । कांग्रेसका समर्थकलाई यो तुच्छ आरोप पनि लाग्न सक्छ तर एउटै उदाहरण त इतिहासमा पढ्न पाओस् कसैले जसमा भारतीय दादागिरीका विरुद्ध यो पार्टी दृढतापूर्वक बोलेको होस् । कांग्रेसका वर्तमान प्रमुखको के कुरा गर्नु, विसं २०४८ मा गृहमन्त्री हुँदा काठमाडौंको महाबौद्धको झ्यालैमा गोली हानिएका सात वर्षीय अनिश शाक्यको मृत्यु जमलको नाचघर जलाउन खोज्दा भएको भन्ने बयान दिन्थे । ज्ञानेन्द्र शाहकहाँ बिन्तीपत्र हालेर प्रधानमन्त्री यिनै बनेका हुन्, माओवादी विद्रोहीको टाउकाको मूल्य तोक्ने पनि यिनै हुन् । आज संसदीय खेलमा मात खाएका प्रचण्डहरूचाहिँ आफ्नो इतिहास र प्रतिबद्धताबाट स्खलित भएपछि अस्तित्वरक्षाका दौडाहाहरू हुन् । उनीहरू त्यस्ता टाट पल्टेका उद्यमीजस्ता भएका छन् जसलाई उनीहरूका पुराना खानदानी रवाफका कारण लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैनन् । एमसीसी ल्याउन पहल गर्दा, माथिल्लो कर्णालीमा भएको राष्ट्रघातलाई माथि उक्लिने भर्‍याङ बनाउँदा अनि दस हजार सरकारी जागिरमा समावेशितालाई भताभुंग पारुन्जेल चुपचाप बस्दा पनि देशी–विदेशी राजनीतिक दादाहरूले विश्वास गरेका छैनन् । कमलराज रेग्मीहरू पञ्चायतमा प्रवेश गरेर जति काम गरे पनि संस्थापक पञ्चहरूले उनीहरूलाई खाँटी पञ्च मान्दैनथे भनेजस्तै दुःखमा प्रचण्डहरू तड्पिरहेको अवस्था हो यो । हुन त यसबीच नारायणकाजी प्रभृतिले माधव–झलनाथसहितको सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सपना देखेका पनि थिए तर महाकाली सन्धिलाई ठीक भन्ने, ज्ञानेन्द्रको पाउमा पैसा राख्न हिचकिचाहट नगर्ने अनि अदालतको फैसलासँगै ओलीको पार्टीमा लम्पसार पर्न आतुर हुनेहरूबाट सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी त के, ओली प्रवृत्तिसँगको निर्णायक संघर्षसमेत सम्भव छैन भन्ने कुरा व्यवहारसिद्ध भयो । अर्का चरित्र हुन् बाबुराम भट्टराई । उनले के भूमिका खेले ? सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । ओली जसरी मध्यावधि चुनावमा असमय लगेर देशमाथि आर्थिक बोझ लाद्न चाहन्छन्, उनले पनि एक वर्षमा चुनाव गरौं भनेर त्यसैमा लोली पो मिलाए । एउटै पार्टीका सांसदहरू जता फर्के पनि हुने निर्णयमा साक्षी बसे र अन्तमा ओली चतुर भएको निष्कर्ष निकाले । ओलीको सफलतामा चतुर्‍याइँ प्रमुख कुरा हो कि वैदेशिक सूक्ष्म व्यवस्थापन ? यो समग्र प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईको न कुनै बौद्धिक हैसियत देखा पर्‍यो न त पार्टीमा निर्णायक भूमिका । उनको दिशाहीन राजनीतिक यात्राको परिणाम योभन्दा बढी सम्भवतः हुन पनि सक्दैनथ्यो । मधेसवादीका रूपमा स्थापित उपेन्द्र यादव तिनै पात्र हुन् जो ओलीले अपमानित गरेर ननिकाल्दासम्म उनकै मन्त्रिमण्डलमा लाचार छायाजस्तै देखिएका थिए । २०६३ चैत ७ गते रौतहटमा अट्ठाइस जना युवाको बीभत्स नरसंहारको एउटा तार्किक निष्कर्ष ननिस्किएसम्म लोकतान्त्रिक ऐनामा उनको चरित्र पनि ‘साफसुथरा’ देखिन सम्भव छैन । राजेन्द्र महतोहरूको राजनीति त नैतिक धरातलसहित उभिएको कहिल्यै महसुस भएकै होइन । नेपालको मधेसविरोधी सत्ताधारी राजनीतिका खिलाफमा जसोतसो आजका मधेसवादी राजनीतिज्ञले विद्रोहको नेतृत्व गरे, यस मुद्दालाई राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाउन मुख्य भूमिका खेले । यो कामको जस उनीहरूलाई जान्छ नै, तर देशभक्त चरित्र अनि पुँजीवादी संसदीय राजनीतिको सीमाभित्रै पनि सिद्धान्तनिष्ठ र नैतिक बलसहितको प्रवृत्ति भने उनीहरूले निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

यस प्रकारको समग्रतालाई केलाएर मूल्यांकन गर्ने हो भने राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरूमा संसद्वादी फरकफरक पार्टीका नेताहरूको आधारभूत प्रवृत्ति मोटामोटी एउटै देखा पर्छ । यस्तो उनीहरूका नियतले भन्दा पनि व्यवस्था र उनीहरूले बोकेका विचार एवं दिशाको सीमाले हुन पुगेको हो । ओली छुच्चो स्वभावमा व्यक्त हुन्छन्, नकचरो स्तरमा झुट बोल्छन् र बौद्धिक गुन्डागर्दी गर्छन्, त्यसैले उनको रवाफले न्यायप्रेमीहरूमा तिक्तताको मात्रा ह्वात्तै बढाउँछ तर यो त उनको स्वभाव र शैलीको पक्ष मात्र हो । उनको सट्टामा संसदीय चालु अर्को नेता आउँदा स्वभाव र शैली फरक हुने हो, आधारभूत रूपमा देश र जनताका काम त हुने उस्तै हुन् किनकि आधारभूत वैचारिकी उनीहरू सबैको उस्तै नै छ । त्यसैले ओली हट्छन् कि हट्दैनन् भन्ने विषय आम श्रमजीवी जनता र न्यायप्रेमीका निम्ति उत्साह वा विषादको विषय होइन । सानो होस् वा ठूलो, खराब चीजलाई विस्थापित गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ व्यक्ति फेरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने वैचारिकी स्थापित गर्नु कदापि होइन । पञ्चायत व्यवस्थाका पञ्चहरू पनि कोही उदार त कोही कठोर चरित्रका थिए । उनीहरू पनि एकआपसमा मारकाटसम्म गर्थे तर एउटा झुन्डको सट्टा अर्को पञ्चको झुन्डलाई स्थापित गरेर समस्याबाट मुक्ति त सम्भव थिएन । विषयलाई जतातिरबाट तन्काए पनि समस्या दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै छ, संसद्वादी सुरुङभित्र अलमलाइराख्ने वैचारिकीमा छ, विश्व साम्राज्यवाद मूलतः भारतीय हस्तक्षेपमै छ । तसर्थ, तन्मयका साथ आम श्रमजीवी र न्यायप्रेमीहरूले एउटा दृढ देशभक्तिपूर्ण अडान भएको, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने र दलाल पुँजीवादसँग संघर्ष गर्दै समाजवादी उत्पादनमा हामफाल्ने नयाँ राजनीतिक आन्दोलन निर्माणमा कटिबद्ध भइरहनुको विकल्प छैन ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७८ १९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×