आहुति

आहुतिका लेखहरु :

दसैं आयो, बहस आएन

संसारका सबै समाजका परम्परागत चाडपर्वमध्ये बाली लगाउने र बाली भित्र्याउने समयका चाडपर्व विशेष महत्त्वका रहिआएका छन् । नेपालका जनजातिहरूका अधिकांश पर्व पनि यसै कोटिमा रहेको पाइन्छ । सिन्धु उपत्यका र गंगा मैदानमा विकसित कृषि युगसँगै बाली भित्र्याएपछिको उत्सवका रूपमा दसैं पर्व सुरुआत भएकामा धेरैजसो समाजशास्त्री सहमतिजनाउँछन् ।

संविधान र सामाजिक न्याय

नेपालको संविधान–२०७२ लागू भएको छ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानबारे विभिन्न आयाममा छलफलहरू भइरहेका छन् । यो संविधान परिपूर्ण भयो वा यसलाई न्यायपूर्ण बनाउन संशोधनको आवश्यकता छ वा संशोधनबाट हुन्न बरु नयाँ संविधान नै जरुरी छ भन्ने बहसहरू नै सतहमा सबैभन्दा बढी छन् । नयाँ संविधान बनाउनैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनुको एउटा मुख्य कारण नेपाली समाजमा चलिआएको सामाजिक अन्याय हो ।

वैकल्पिक राजनीतिको मतिभ्रम

केही वर्षयता नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस पटकपटक उठ्दै सेलाउँदै जाने प्रकरण चलिरहेछ । चालु राजनीतिक व्यवस्थाभित्रका पार्टीहरूको यथास्थितिवादी प्रवृत्तिले उब्जाएको सामाजिक दिग्दारी र आक्रोशका बीचमा वैकल्पिक राजनीतिका विभिन्न दाबी जन्मिनु स्वाभाविक छ ।

थारू–चीत्कारको बहुआयाम

केही वर्षदेखि थारू जातिसम्बद्ध संगठनहरूले भदौको सुरुआतमा कुनै न कुनै प्रकारको आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुर विद्रोहका क्रममा भएका अप्रत्याशित घटनालाई नियोजित अपराधको कोटिमा राखेर होइन, बरु राजनीतिक आन्दोलनको कोटिमा राखेर हेरियोस् र सो घटनामा फसाइएका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलगायतका राजबन्दीहरूलाई ससम्मान रिहा गरियोस् जस्ता मागहरू कार्यक्रममार्फत उठाउने गरिएका छन् ।

आरक्षणमाथि आक्रमण

विनयकुमार पन्जियारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनका निम्ति आफूले आरक्षण पाउनुपर्ने दाबीका साथ गरेको रिटलाई खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ गएको हप्ता मात्र सार्वजनिक भयो । त्यस फैसलाले सारमा नेपाली समाजमा आवश्यक समावेशिताको मूल मर्मलाई नै क्षतविक्षत बनाउन खोजेको छ ।

जनमतसंग्रहको राजनीति

पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो परिघटना व्यक्तिका कारण वा पार्टीभित्रको किचलोका कारण मात्र उत्पन्न भएको होइन, बरु दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै संकट आएको हो भन्ने विश्लेषण अघि सारे ।

जनजाति र जात व्यवस्था

नेपाल र भारतमा हिन्दु वा मुस्लिमकरण नभएका, सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न र राज्यद्वारा उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरू जनजातिका रूपमा चिनिन्छन्, सूचीकृत पनि छन् । राजनीति र समाजशास्त्रमा उनीहरूलाई चिनाउन आदिवासी (इन्डिजिनियस), जातीय समूह (इथनिक ग्रुप), उत्पीडित राष्ट्रियता (नेसनालिटिज) जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

जात व्यवस्था : कोठादेखि चोटासम्म

जात व्यवस्था र पितृसत्ता आजको नेपाली समाजमा यसरी उपस्थित हुन पुगेका छन्, ती विषयमा कुनै व्यक्तिले कस्तो धारणा र व्यवहार प्रकट गर्दछ भन्ने कुराले व्यक्ति न्यूनतम रूपमा पनि प्रगतिशील छ कि छैन भन्ने टुंगो हुन पुग्दछ ।

अन्योलको भुमरी

संविधानको व्यवस्थालाई रातारात लत्याएर राष्ट्रपतिले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि ओलीले आफ्नो योजनामुताबिक पुनः संसद् विघटन गरे । त्यसपछि नेपालको संसद्वादी राजनीति अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । विघटित संसद् अदालतबाट पुनःस्थापित भएपछि व्यवस्था सही लिकमा फर्किएको, अब व्यक्ति ओलीको मात्र समस्या बाँकी रहेको ठानेर संसद्वादी पार्टीहरूले राहतको सास फेरेका थिए ।

नागरिकताको अधिकारमा छेडछाड

पैसट्ठी वर्षअघि विक्रम संवत् २०१३ सालमा एक वर्षको समसुर मिया नामको बालकलाई आफन्त पर्ने श्रमिक महिलाले आजको पूर्वपश्चिम राजमार्गनजिकैको गाउँमा ल्याएर आफूसँगै राखिन् । समसुर मिया दस वर्षको हुँदा आफन्त महिलाको मृत्यु भयो । त्यसपछि समसुर त्यही घरमा बाल श्रमिकका रूपमा हुर्कियो जहाँ आफन्त महिलाले ल्याएकी थिइन् ।