नपालमा फेरि एक पटक संस्कृत भाषाको अध्यापनसम्बन्धी बहस उत्पन्न भएको छ । सरोकारवाला जनताको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने विषयहरूमा गुपचुप निर्णय गर्ने र बलात् लागू हुने बेला मात्र थाहा दिने नेपाली राज्यको परम्परागत घातक शैली कक्षा एकदेखि नै संस्कृत भाषा पढाउने निर्णयका सन्दर्भमा पनि पुन: प्रकट भएको छ ।
विश्वमा कोरोना भाइरस महामारी बन्न सक्ने प्रक्षेपण भएको चार महिना बित्दै छ । छिमेकी चीन र युरोपमा त्यसबाट मृत्युको आतंकमय समाचार प्रसारण हुन थालेको पनि दुई महिना बित्यो ।
आज कोरोना महामारीबीच जति भयानक आतंक, पीडा र स्तब्धता मानव जातिले बेहोर्नुपरे पनि यो अवस्था अन्तत: साम्य हुने नै छ । विश्वमा यसअघि फैलिएका व्याधिमय महामारीहरू जसरी क्रमश: हराउँदै गए, कोरोनाको नियति पनि त्योभन्दा गुणात्मक रूपमा फरक हुने देखिँदैन ।
अन्ततः मानव समाजलाई कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न महामारीले छपक्कै छोपी नै हाल्यो । नेपाल त्यसबाट अछूतो रहन सम्भव भएन । प्राकृतिक प्रकोप र त्यस्ता महामारीले गर्ने जनको क्षति स्वाभाविक रूपमा बढी सरोकारको विषय बन्छ । त्योसँगै यस्तो कठिन परिस्थितिले दीर्घकालीन रूपमा मानव जीवनमा निम्त्याउने अप्ठ्याराहरू पनि ज्यादै पीडादायी हुने गर्छन् ।
कुनै पनि समाज अगाडि बढ्न कस्तो प्रकारको ज्ञान कहाँबाट कसरी आर्जन भइरहेछ भन्ने कुराले सर्वाधिक महत्त्व राख्छ । त्यसैगरी तत्कालीन समयको सबैभन्दा वैज्ञानिक र प्रगतिशील ज्ञानमाथि कसको कब्जा छ भन्ने विषय पनि त्यसैसँग जोडिएर आउँछ । यी दुई विषयले अन्तत: त्यस समाजको भविष्य निर्धारण गर्छन् ।
पौने युग बित्यो, संयुक्त राष्ट्र संघ जन्मिएको अर्थात् पचहत्तर वर्ष । तर, आजसम्म त्यसको महासचिवको कुर्सीमा न कुनै महिला बस्न पाए, न त्यस्तो पनि हुनुपर्छ भन्ने आधिकारिक छलफल नै भयो । यो विषय अस्वाभाविक पनि होइन किनकि पित्तृसत्तावादी विश्वका राष्ट्रहरूको संघ पित्तृसत्तावादी संयुक्त राष्ट्र संघ !
नेपाली समाजमा गोत्र र थरजस्ता विषयमा अझै पनि काफी हदसम्म भ्रम र अन्योल छ । यसो हुनुको पछाडि मूलतः दुइटा कारणले भूमिका खेलेको देखिन्छ । एक, नेपाली समाज एउटै सभ्यता र परम्पराको समाज होइन, बरु विश्वमा पाँच हजार वर्षभन्दा अघिदेखि विकसित मंगोल, मस्टोपूजक खस, वैदिक आर्य, द्रविड र इस्लाम गरी पाँच महासभ्यताको संगम भएको समाज हो ।
समाजमा रहेका वर्गहरू र तीबीच चल्ने संघर्षको अध्ययन चलनचल्तीमा कम्युनिस्टहरूको सरोकारका रूपमा बुझ्ने गरिए पनि यथार्थमा समाजलाई अर्थ्याउन चाहने सबै समाजशास्त्रीय भङ्गालाहरूका निम्ति आवश्यक विषय हो । वर्गहरू बन्ने र भत्कने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने सन्दर्भबाट हेर्दा नेपाली समाजमा वर्गहरूको आजको स्थितिबारे गम्भीर विमर्श जरुरी हुन पुगेको छ ।
अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नति गर्न नेपालले पचास करोड डलर अनुदान लिने गरी सन् २०१७ मा गरेको सम्झौतामाथि अहिले तीव्र बहस चलिरहेको छ । यस विषयमाथि तब नै नेपालमा आलोचकहरूको ध्यान गयो जब इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा मामला हेर्ने अमेरिकी अधिकारी यान्डल स्क्राइभर र दक्षिण एसिया हेर्ने अर्का अधिकारी डेबिड प्यान्जले नेपालमै आएर तथा अर्की अमेरिकी अधिकारी एलिसा वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा नेपाललाई दिन लागिएको एमसीसीको अनुदान इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) कै अङ्ग भएको स्पष्ट पारे ।
