नेपालमा महिला आन्दोलनका पाँच पुस्ता
महिलाप्रति विभेद र हिंसा भएको अनि उक्त ‘विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ’ भन्ने आवाजसहित नेपालमा संगठित रूपमा महिलाहरू अगाडि बढेको पनि सय वर्षभन्दा बढी भएको छ ।
आजको समयमा महिलामाथि भएका हिंसाविरुद्ध अलि चर्को गरी बोल्दा–लेख्दा बोल्ने–लेख्ने मानिसलाई ‘डलरवादी’ को आरोप लगाउने, अध्ययन गरेर तयार गरेका लेखलाई ‘एनजीओको रिपोर्टजस्तो’ भनिदिने र महिलामाथि भएका कुनै हिंसाका घटनामा नबोल्दा ‘महिलाहरू कहाँ छन्’ भन्ने गरिन्छ सामाजिक सञ्जालमा ।
यो लेख पछिल्ला सय वर्षमा नेपालमा महिलामाथिको विभेद र हिंसाको अवस्था अनि उक्त अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवाज उठाउँदै अगाडि बढेको महिला आन्दोलनका मुद्दामा आएको फरक, नेपालको महिला आन्दोलनमा ‘डलर’ वा बाहिरी सहयोग, महिलाका सवालमा महिला मात्रै बोल्नुपर्छ वा बोल्दै आएका थिए त भन्नेजस्ता पक्षमा केन्द्रित छ ।
नेपालमा महिला आन्दोलनको कालखण्ड निर्धारणमा यहाँ नेपाल महिला संघको स्थापनालाई आधार मानिएको छ । महिला संघ १९७४ मा स्थापना भएको हो र त्यसका संस्थापकहरू त्यो बेला युवावस्थामा थिए होलान् भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । हरेक पच्चीस वर्षमा एउटा पुस्ता तयार हुन्छ भन्ने मान्यतामा टेकेर वर्तमान २०७७ देखि एक सय पच्चीस वर्षअगाडि १९५२ मा जन्मिएको पुस्तालाई यहाँ समेटिएको छ ।
पहिलो पुस्ता
समाजशास्त्रका प्राध्यापक जर्ज रिट्जर ‘सोसियलजिकल थ्यौरी’ किताबमा भन्छन्, ‘जहिलेदेखि समाजमा विभेद छ, त्यही बेलादेखि समाजमा महिलावाद छ ।’ चन्द्रशमशेरले कानुनी रूपमा सती प्रथाको अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा कति महिलाले विद्रोह गरे होलान् ? कतिलाई कुटीकुटी मारियो होला ? कतिले आफ्नो आत्मविश्वास, माइती र प्रेमीको सहयोगमा सती जान्नँ भन्न सके होलान् ? राजा–महाराजाको मात्र इतिहास लेखिने कालखण्डमा त्यसरी सती नगएका दुई रानी मानदेवकी आमा राज्यवती र महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी (पृथ्वीनारायण शाहकी बुहारी) को इतिहास मात्रै लेखिएको छ । त्यसो त महिलाका कुरा लेख्नुपर्छ भनेर लामो समयसम्म प्रगतिशील धारमा रहेका पुरुषहरूले पनि बोल्न–लेख्न सकेनन् (धेरै कथित प्रगतिशीलले आज पनि त्यो लेख्ने–बोल्ने गर्दैनन्), जसको उदाहरण योगमायाको जीवनी हो ।
सती प्रथा अन्त्यलगायत सामाजिक सुधारका काम गरेका चन्द्रशमशेरको सम्मानमा धेरै साहित्य लेखिसकिएको छ । तर, सती प्रथा, बालविवाह, जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका साथै विधवाले विवाह गर्न पाउनुपर्ने मागलाई राजनीतिक अर्थात् कानुनी रूपमै स्थापित गरियोस् भनेर माग गर्ने र सरकारले त्यो नमानेका कारण सामूहिक आत्मदाह गर्ने योगमायाका बारेमा लामो समयसम्म खासै चर्चासम्म भएन ।
भोजपुरमा योगमायाले धर्मलाई आड लिएर अधिकार (महिलाको मात्रै होइन, जातीय र वर्गीय पनि) का आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहँदा पछि नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरेर राजनीतिमा उदाएको कोइराला परिवारका महिलाहरूले महिला र पुरुषमा समानता हुनुपर्ने सोच राखेर महिला समिति नै गठन गरेका थिए, जसका बारेमा बीपी कोइरालाले ‘आत्मवृत्तान्त’ मा लेखेका । यो समितिको गठनमा उनका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाको मुख्य भूमिका रहेको पनि ‘आत्मवृत्तान्त’ बाट थाहा हुन्छ । नेपालमा महिला आन्दोलन, महिलावादी आन्दोलनको जग भने यिनै दुई लिखित र कैयौं महिलाको संगठित–असंगठित तर अलिखित आन्दोलन नै थियो । त्यो नितान्त अर्ग्यानिक, स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित थियो ।
दोस्रो पुस्ता
महिला आन्दोलन दोस्रो पुस्तामा स्पष्ट रूपमा धर्म र आदर्शबाट अगाडि बढेर अधिकारका माग गर्ने अवस्थामा आएको थियो । विराटनगरका केही महिला राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेको आन्दोलनमा सहभागी थिए । काठमाडौंका पढे–लेखेका महिलाहरू महिलाले शिक्षा पाउनुपर्ने, निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्नेलगायतका माग राखेर संगठित रूपमा आन्दोलनमा लागेका थिए । साहना प्रधान, साधना प्रधान, मंगलादेवी सिंहलगायत छब्बीस जना महिलाले बालविवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाहको अन्त्य एवं शिक्षा र राजनीतिमा पनि महिलाको अधिकारको सवाल उठाएर महिला संघको स्थापना गरेका थिए ।
महिला अधिकारको यस्तो उठान विश्वराजनीतिबाट पक्कै पनि प्रभावित थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको महिला आन्दोलनको प्रभावभन्दा पनि आफ्नै समाजका असमानता, समस्या र परिवर्तनसँग साक्षात्कारको स्वाभाविक रुचि बढी थियो भन्न सकिन्छ, जहाँ बाहिरको सहयोगको कुनै आधार थिएन ।
तेस्रो पुस्ता
नेपालको महिला आन्दोलन तेस्रो पुस्तामा पुग्दा आफ्नो परिवारका सदस्यको लिगेसी जताजता छ त्यतैत्यतै त्यही रूपमा विकास भयो । राजनीतिक परिवारका सदस्य रहेका धेरै महिला आफ्नो परिवारका पुरुष सदस्यको राजनीतिक यात्राका सहयात्री वा सहयोगी भए । केही हदसम्म स्वतन्त्र रूपमा हुर्किएको पुस्ताका महिलाहरू भने पञ्चायती सत्ताको सहयोगमा र स्वतन्त्र रूपमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा जागिरेका रूपमा स्थापित भए । नेपालको महिला आन्दोलन तेस्रो पुस्तामा पुग्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडियो भन्न सकिन्छ ।
सत्तावरिपरि रहेका र सत्ताको लिगेसीका आधारमा सहयोग नियोगहरूमा काम गर्ने एउटा ‘महिला’ समूह अधिकारको आन्दोलनभन्दा पनि ‘महिला हेपिनुमा वा अधिकार नपाउनुमा वा पछाडि पर्नुमा महिलाकै अक्षमता कारक रहेको’ कुरा स्थापित गराउन लागिपर्यो । यो समूहमा मूलतः उच्च जातिका र घरानिया महिलाहरू थिए, जसले महिलाको क्षमता विकास गराउनुपर्ने, महिलालाई सक्षम बनाउनुपर्नेजस्ता परियोजनामा सरकार र विभिन्न वैदेशिक नियोगका प्रस्तावनामा आधारित रहेर काम गरे । यसबारे ‘द स्टाटस अफ वुमन इन नेपाल’ मा प्रकाशित मीना आचार्य र उनका साथीहरूको लेख त्यति बेला निकै चर्चित थियो ।
तेस्रो पुस्ताको दोस्रो धारले, जो अधिकारका कुरा गर्ने समूह थियो, महिला अधिकारलाई विशेष रूपले हेर्नेभन्दा पनि ‘राजनीतिक समस्या समाधान हुनेबित्तिकै महिलाका समस्या समाधान भइहाल्छन्’ भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्यो । र, अधिकारको आन्दोलनमा लागेका महिलाहरू आफ्ना अगुवा पुरुषहरूले जे–जे निर्देश गर्छन् त्यही–त्यही बाटामा हिँडे । तेस्रो पुस्तामा आउँदा महिलाको विषय कि ‘ग्लोरिफाई’ गर्नुपर्ने मुद्दाका रूपमा स्थापित भयो कि त गणना गर्नै आवश्यक नभएको मुद्दाका रूपमा लिइयो । अधिकारको आन्दोलनमा सायद पञ्चायती व्यवस्थाको छाया परेको थियो ।
चौथो पुस्ता
चौथो पुस्तामा पुग्दा महिला आन्दोलन दुई धारबाट बढेर तीन धारमा विकास भयो । पहिलो समूहमा राज्यसत्तावरिपरि रहेका महिलाहरू थिए, जो सत्तावरिपरि रहेर दातृ निकायका माथिल्ला तहमा बसी महिला पछि परेको (पारिएको होइन) समूह हो र यसको क्षमता विकास गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्यो । दोस्रो समूहले तेस्रो पुस्ताको राजनीतिक लिगेसीलाई नै पछ्याइरह्यो; राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक सुधारले नै महिलाका सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने मान्यता बोकिरह्यो । यो समूहले राजनीतिक दलभित्रै महिलामाथि भएका विभेद र राजनीतिमा महिला आउन सक्ने वातावरण निर्माणका कुरा उठाउनुभन्दा पनि आफ्ना नेताको निर्देशनमा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सार्ने गर्यो । अहिले नेपालको राजनीति जो जसको वरिपरि घुमिरहेको छ, दोस्रो समूहमा रहेका महिलाहरूको आन्दोलन पनि त्यतै घुमिरहेको छ ।
तेस्रो समूहमा रहेका महिलाहरूले आम विषयमा सवाल उठाउने गरेका छन्, राज्यसत्ता र पार्टीको राजनीतिको लिगेसीसँगसँगै वा स्वतन्त्र रूपमा । महिला सुरक्षा दबाब समूह त्यसैको एउटा उदाहरण हो । बिस्तारै महिलाहरूले आआफ्ना ठाउँबाट महिलाका सवाललाई अगाडि बढाए अर्थात् कैयौं सामाजिक आन्दोलनभित्र महिला आन्दोलनको धार निस्कियो । र, यसरी आन्दोलनभित्रै महिलाका सवाललाई अगाडि लैजानुमा आन्दोलन कमजोर बनाउने षड्यन्त्र पनि देखे धेरैले । उदाहरणका लागि, मानव अधिकार आन्दोलनभित्र महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिलाहरू पुरुष अधिकारकर्मीभन्दा बढी जोखिममा भएको निष्कर्ष निकाली आफ्नो छुट्टै सञ्जाल अगाडि बढाए । दलित आन्दोलनभित्रै दलित महिलाहरूले दलित महिला हुनु महिला मात्रै हुनु वा दलित मात्रै हुनु होइन भनेर आफ्ना अधिकारका आन्दोलनलाई फरक तरिकाले अगाडि बढाए ।
त्यसै गरी जनजाति आन्दोलन जनजाति महिलाले भोगेको समस्या महिला वा जनजाति मात्रैको आन्दोलनले समाधान गर्दैन भनेर आफ्नो फरक आन्दोलन अगाडि बढाए । अपांगता भएका मानिसहरूको अधिकारको आन्दोलनभित्र महिलाका सवाललाई विशेष रूपमा अगाडि बढाउन अपांगता भएका महिलाहरू अगाडि सरे । यसले गर्दा महिला आन्दोलन भनेकै के हो, कुन समुदाय, अवस्था, वर्ग, यौनिकता, क्षेत्रका महिलाको आवाज आन्दोलन हो भन्ने प्रश्नहरू अगाडि आए । त्योबाहेक पनि महिलाहरूले आफूले भोगिरहेका समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा राख्न र समाधानका उपायहरू केलाउनमा केन्द्रित त भए, तर छरिएका रूपमा । महिलाका सवाल यसरी उठ्न सक्नुमा मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना, लोकतन्त्रको आगमनसँगै प्राप्त भएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित हुन पाउने अधिकारले पनि मुख्य भूमिका खेले भन्न सकिन्छ । त्यसमाथि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि महिलामाथि हुने भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) मा हस्ताक्षर भयो र महिलाको अधिकारको सावाल अझै स्पष्ट हुँदै आयो, जसले गर्दा महिलावादी आन्दोलन बढी विषयगत हुँदै गयो ।
पाँचौं पुस्ता
नेपालको महिला आन्दोलन पाँचौं पुस्तामा आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजनामा काम गर्ने दोस्रो पुस्तादेखि बढेको धार र राजनीतिक दलको निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक दलका महिला संगठनका धारहरू निरन्तर नै अगाडि बढिरहेका छन् । चौथो पुस्तामा आउँदा देखा परेको महिला आन्दोलनको तेस्रो धार ‘महिलाहरूका समस्या, आवाज र मुद्दा एउटा मात्रै नभएर विविधताले भरिएका छन्’ भन्नेमा स्पष्ट हुँदै गएको छ । कसैका लागि यी मुद्दा महिला हुनुमा मात्रै सम्बन्धित छन् भने कसैका लागि महिला, गरिब, सीमान्तकृत एकसाथ हुनुसँग सम्बन्धित छन् । त्यसै गरि तराईका दलित महिलाका लागि त महिला, गरिब, भाषिक र क्षेत्रीय रूपमा सीमान्तकृत अनि जातीय रूपमा अछुत गरी एकसाथ पाँचौं दर्जाको नागरिक हुनुमा छ । धार्मिक र यौनिक अल्पसंख्यकका लागि दमनका कैयौं जाँताहरू एकै पटक चल्छन् भन्ने बहस बलियो हुँदै गएको छ ।
अन्त्यमा, बेलाबेला हामी भनिरहन्छौं– महिलामाथि हिंसा बढेको होइन, हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने वा प्रहरीमा दर्ता हुने प्रक्रिया मात्रै बढेको हो । यसलाई दुवै तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ । अर्थात्, घटना बढेका पनि हुन् वा दर्ता पनि बढेका हुन् । तर एउटा कुरा के हो भने, आज पनि महिलामाथि, सीमान्तकृतमाथि, गरिब र दलितमाथि दमनको क्रूर चक्र चलिरहेकै छ । यो चक्र जहिलेसम्म थामिँदैन, तबसम्म त्यसविरुद्ध लडिरहनुपर्नेछ । र, यो लडाइँमा महिला मात्रै हुनेछैनन् ।
त्यसो त नेपालको महिला आन्दोलन कहिल्यै महिलाको मात्रै आन्दोलन थिएन । संस्था वा आन्दोलनको ब्यानर बोकेर अगाडि हिँड्ने महिलाहरू पक्कै थिए होलान् तर उनीहरूलाई साथ–सहयोग दिने पुरुषहरू पनि थिए । महिला आन्दोलनको सुरुआतमै महिला समिति गठन गर्दा दिव्या कोइरालाहरूलाई अगाडि बढाउनमा कृष्णप्रसाद कोइरालाको हात थियो । योगमायाले अगाडि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनमा पनि भोजपुरका थुप्रै पुरुषहरूको हात थियो । नेपालमा महिला आन्दोलनको सुरुआत नितान्त स्थानीय समस्या र आदर्शमा टेकेर उठेको थियो । त्यसपछिका पुस्ताले चलाएका महिला आन्दोलनहरूमा पनि पुरुषहरूको साथ र सहयोग थियो । त्यसैले त्यो महिलाले मात्रै बोल्ने आन्दोलन थिएन ।
जहाँसम्म महिलाको विषय वा महिलावादी आन्दोलनमा डलर वा युरोको सन्दर्भ छ, त्यो धेरै हदसम्म असत्य कुरा हो । नेपालको महिला आन्दोलनको तेस्रो पुस्तामा आउँदा मात्रै महिलाको क्षमता (हकका लागि होइन) विकास गर्न वैदेशिक सहयोगका परियोजना सञ्चालनमा आएका हुन्, जसलाई महिलावाद भन्ने कि नभन्ने भन्नेबारेमा सैद्धान्तिक बहस गर्ने ठाउँहरू छन् । र, यसरी परियोजनामा काम गर्ने एउटा धार मात्रै हो, समग्र महिला आन्दोलन होइन । पाँचौं पुस्तामा आउँदा वैदेशिक सहायता परियोजनाका साथसाथै त्यस प्रकारका परियोजना नलिई कला, साहित्य र प्राज्ञिक क्षेत्रका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना तहबाट विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने, नीतिनियम बनाउन पहल गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
आज महिला आन्दोलनले सय वर्ष पार गर्दा महिलामाथिको विभेद, हिंसा, दमन र शोषणका रूपहरू बदलिँदै गएका छन् र महिलाका सवालहरू थप फराकिलो हुँदै गएका छन् । आधुनिक विचारधारा र त्यसले विकास गरेको समताको अवधारणाअनुसार विभेदकारी नीतिहरूलाई कम गर्दै जान सरकार बाध्य छ । तर, अझै पनि ‘महिला’ पुरुष बराबरका मानिस हुन् भनेर स्वीकार नगर्ने सोच धेरै मानिसमा छ । त्यसका लागि निरन्तर लड्नु छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ ०८:२४
