किशोर गणतन्त्र र निर्वाचित तानाशाही- विचार - कान्तिपुर समाचार

किशोर गणतन्त्र र निर्वाचित तानाशाही

२०४७–५८ मा आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरू जति निर्माण भएका थिए, ती सबै २०७४ यता धराशायी हुँदै गइरहेका छन् । गणतन्त्रको सर्वोत्तम उपलब्धि राष्ट्रपति संस्था नै सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ ।
शंकर तिवारी

काठमाडौँ — २०६५ जेठ १५ मा, पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभाले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षअगाडि संसद्वादी सात राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीको आह्वानमा भएको जनआन्दोलनको उभारसामु राजाले जनताबाट अपहरित अधिकार जनतालाई नै फर्काएका थिए ।

त्यो दिन, २०६३ को वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवस नामकरण गरिएको थियो । दुई वर्षको अन्तरमा जन्मिए पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र झन्डै पर्यायवाची रूपमा हाम्रो मानसमा उपस्थित छन् ।

२०६३ जेठमा पुनःस्थापित संसद्ले जनआन्दोलनको म्यान्डेटमा टेक्दै नेपाली ‘म्याग्ना कार्टा’ घोषणापत्र जारी गरेर राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार छिन्यो । त्यस दिनदेखि राजसंस्था निलम्बित रह्यो । कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन नहुन्जेल राष्ट्राध्यक्षसमेत दोहोरो भूमिकामा रहे । यस्तो दुर्लभ अवसर पाकिस्तानका संस्थापक राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्नाले पनि पाएका थिए, गभर्नर जनरल र राष्ट्रपति दुवै पदमा आसीन भएर ।

पहिलो संविधानसभाले तराई–मधेसका सन्तान रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्‍यो । कुलीन परिवारमा र आलिसान दरबारमा जन्मेर जन्मजात राजपाटको अधिकारी हुने थितिलाई तोड्दै राष्ट्रप्रमुखको सामान्य परिवारको व्यक्ति पुग्नुले आममानिसमा असम्भव केही पनि छैन भन्ने भावना जागृत गरायो । शासनप्रणालीको मूलधारमा नभएको व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्दो रहेछ भन्ने नजिर बस्न पुग्यो । दोस्रो राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी निर्वाचित हुनुले फेरि अर्को कीर्तिमान बन्यो । स्मरण रहोस्, रामवरण यादवले राष्ट्रपति पदमा मधेसकै उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई परास्त गरेका थिए भने, विद्या भण्डारीले पहिलो पटक जनजाति पृष्ठभूमिका केबी गुरुङ र दोस्रो पटक महिला उम्मेदवार लक्ष्मी राईलाई पराजित गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रप्रमुख देशको अभिभावक हुन्छ । के राष्ट्रप्रमुखहरूले त्यो भूमिकालाई न्याय गर्न सकेका छन् त ? विचारणीय प्रश्न छ । सीमान्तकृत, उत्पीडित, बहिष्कृत, दलित समुदायको व्यक्ति सर्वोच्च शासकीय पदमा पुग्दैमा समुदायविशेषमा व्यापक सकारात्मक बदलाव आइहाल्छ भन्ने हुँदैन, तर त्यसले सबै जनामा ‘मोराल बुस्टर’ को काम भने अवश्य गर्छ । धेरै कुरा त राज्यले नै गर्नुपर्छ तर त्यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । त्यसो हुन्थ्यो भने अमेरिकामा काला जातिका बाराक ओबामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पनि काला जातिका मानिसहरू गोरा जाति र राज्यबाट बर्बर दमनको सिकार हुनुपर्ने थिएन । अमेरिकाले गरेको गल्ती हामीले पनि दोहोर्‍याउनुपर्छ भनेको होइन, तर समाजको विज्ञान त्यस्तै हुन्छ ।

आधुनिक नेपालका तीनवटा मुख्य संक्रमणकाल २००७, २०४६ र २०६२/६३ हुन् । २००७ को संक्रमणकाल अन्तरिम संविधान हुँदै २०१५ मा गएर नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भई पहिलो संसद् निर्वाचित भएपछि सकिएको थियो ।

२०४७ को संक्रमणकाल एकदमै छोटो अवधिमा सकिएको थियो । २०१९ को संविधानका केही धारा निलम्बित गरेर एकै पटक २०४७ मा नयाँ संविधान जारी मात्र भएन, २०४८ मा संसद्को निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । झन्डै डेढ वर्षमा नयाँ संविधान बनाउनेदेखि नयाँ संसद्को निर्वाचनसम्मको श्रेय त्यति बेलाका दुई राजनीतिक सारथि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जान्छ ।

तेस्रो संक्रमणकाल २००७ को भन्दा पनि लामो भयो । जनआन्दोलन सफल भएको दस वर्षमा मात्रै संविधान लेखिन सक्यो भने, संविधान लेखेको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ संसद्को निर्वाचन भयो । अन्तरिम संविधान–२०६३ हुँदै नयाँ संविधान–२०७२ र तीन तहका निर्वाचन सकिन २०७४ साल अर्थात् पूरै एक दर्जन वर्ष लाग्यो ।

कुनै पनि राजनीतिक संक्रमण लामो समय जानु भनेको त्यति बेलाका सारथिहरूमा संयोजन र समन्वयकौशल नहुनु हो । त्यसो त २०६२/६३ का मुख्य आर्किटेक्ट गिरिजाप्रसादको असामयिक निधनले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ, जसरी २००७ को संक्रमण लम्बिनुमा राजा त्रिभुवनको निधनले समेत भूमिका खेलेको थियो ।

नयाँ संविधान त बन्यो तर त्यसका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरू संवैधानिक प्रक्रियामा आफ्ना विरोधका बावजुद बिस्तारै सहभागी हुन थाले । उनीहरूले संसद्मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्ममा भाग लिए । यसरी ‘दुनियाँको सबैभन्दा प्रगतिशील’ को उपमा पाएको २०७२ को संविधानले नयाँ गति लिने कोसिस गर्दै छ । तर २०७२ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भए पनि लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसप्रति आम जनतामा त्यस्तो उत्साह, उमंग सृजना हुन सकिरहेको छैन, जसका खास कारणहरू छन् ।

संविधान आफैंमा एउटा अमूर्त दस्तावेज हो, जसले मूर्त रूप त्यति बेला लिन्छ जब त्यसका अक्षरहरू आमजनतामा भरोसालायक बन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक उपलब्धिले जनताको जीविकोपार्जनलाई भरथेग गर्न सकेन भने त्यो अधुरो–अपुरो हुन्छ ।

हुन त उदार लोकतन्त्रको फ्रेममा अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र अधिकारवादी सबै खाले शक्ति अटाउनु एउटा ‘एन्ड अफ हिस्ट्री’ को क्षण जस्तो अवश्य देखिन्छ । अरू त अरू, ‘एन्ड अफ हिस्ट्री’ को थेसिस अपुरो भएको तथ्य फुकियामा स्वयंले अर्को पुस्तक ‘आइडेन्टिटी’ मा स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यही भएर संविधानको दीर्घायुका लागि त्यस्तो भ्रम कसैलाई छ भने त्यसबाट यथाशीघ्र बाहिर आउनैपर्छ । समाज गतिशील छ, गतिशीलताले समाजमा नयाँ–नयाँ अन्तद्र्वन्द्व पैदा गर्छ । जतिसुकै जटिल अन्तद्र्वन्द्वको हल पनि संविधानबाटै निकाल्न नसकिने होइन । सृजनात्मक सोच र सकारात्मक इच्छाशक्ति भयो भने त्यो सम्भव हुन्छ ।

यो संविधान आफैंमा नेपालले एक्काइसौं शताब्दीमा झेल्नुपर्ने नयाँ समस्या समाधानको लागि रामवाण होइन, तर समस्या समाधानका लागि सहायकचाहिँ अवश्य हुन्छ भन्ने सबैको अनुमान हो । दलित समुदायका अगुवा अम्बेडकरको नेतृत्वमा लेखिएको भारतको संविधानलाई अहिले आएर उनकै अनुयायीले ‘द रिपब्लिक अफ कास्ट’ करार गरेका छन् । हाम्रो गणतान्त्रिक संविधान पनि जातीय संविधानभन्दा माथि रहन नसकेको अनुभव दलित, अल्पसंख्यक, उत्पीडित समुदायले गर्दै आएका छन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको ‘एन्थम सङ’ भन्न मिल्ने ‘बिसे नगर्चीको बयान’ नवराज विकको मृत्युको करुण क्रन्दन बनेर भेरीमा बगेजस्तो देखिन्छ ।

सबै देशमा अनेक खाले राजनीतिक समस्या छन् । जहाँ जातको समस्या छैन, त्यहाँ आप्रवासनको समस्या छ । तर तिनीहरूले ती समस्यालाई चलिरहेको पद्धतिमा समाहित गरेर समाधान निकाल्ने कोसिस गर्छन् । चालु पद्धतिभित्रै तीव्र असन्तुष्टि र प्रतिरोधी आन्दोलनलाई समेट्ने ठाउँ राज्यले छोडिरहेको हुन्छ र सामाजिक आन्दोलनलाई बर्बर दमन नगरीकन त्यस्ता माग सम्बोधन गर्दै जान्छ । र, उही सफल राज्यमा दरिन पुग्छ । यही कुरा डेरोन एसमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनको ‘द न्यारो कोरिडोर’ पुस्तकमा गरिएको छ । २००७ यता जारी भएका संविधानहरूले कुनै पनि आन्दोलनलाई आफूमै समाहित गरेर त्यसलाई चालु व्यवस्थाभित्र सम्बोधन गर्ने सीप र क्षमताको विकास नगरेको देखिन्छ । हाम्रो संविधानवादको कमजोर कडी यही हो ।

२०१५ को संविधानलाई त त्यो संविधान बक्सिस दिने पक्षले नै एकपक्षीय रूपमा असफल घोषणा गरेको थियो । त्यो अति दक्षिणपन्थी शक्ति थियो । २०४७ को संविधान असफल हुनुमा अति वामपन्थी समूहको विशेष भूमिका थियो र अति वामपन्थी समूहको आड–बलमा अति दक्षिणपन्थी शक्तिले त्यसलाई नष्ट पार्न कोसिस गरेको थियो । २०७२ को संविधानमा संविधाननिर्मातामध्येको शक्ति आफैंले अति दक्षिणपन्थी रूप धारण गरेर आघात पुर्‍याउँदै छ । केपी ओलीले ‘निर्वाचित तानाशाह’ को रूप धारण गरिसकेका छन् । र, ओलीलाई निर्वाचित तानाशाह बनाउने बाटामा कुनै विघ्नबाधा नआओस् भनेर राष्ट्रप्रमुख नै खुलेर लागेकी छन् ।

गणतन्त्रकालको प्रथम निर्वाचित संसद््लाई पाँच महिनाको अन्तरमा दुई पटक विघटन गर्ने कार्यलाई सदर गरेर राष्ट्रपति देशको संरक्षक बन्नबाट चुक्दै गएकी छन् । पुसमा गरिएको विघटनलाई फागुनमा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक करार गरेर पुनःस्थापित गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा बरु राजा वीरेन्द्रले बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गरेका थिए, २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा सर्वोच्चको राय मागी त्यसलाई सदर नगरेर ।

२०४७–५८ मा जति आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने संस्थाहरू निर्माण भएका थिए, ती सबै २०७४ यता धराशायी हुँदै गइरहेका छन् । गणतन्त्रको सर्वोत्तम उपलब्धि राष्ट्रपति संस्था सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ ।

संघीयता आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था भएकाले देशको ढुकुटीमा थप नगद सञ्चिति बढाउनुपर्नेमा त्यसमा गम्भीर धक्का पुगेको छ । कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँले गर्दा राज्यप्रति नागरिकहरूको भरोसा कम हुँदै गएको छ । रोजगार बजारमा बर्सेनि आउने युवाहरू देशभित्रभन्दा बाहिर खपत भएका छन् । देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा भारी गिरावट आएको छ ।

इटालीका विख्यात राजनीतिशास्त्री गिओबानी सर्टोरी भन्छन्, ‘समुद्रको आफ्नो प्रकृति हुन्छ । तर हाम्रो जहाज डुब्यो भने त्यो पाइलटको खराबी हो । हामीले जहाजको कम्पास पनि नहेर्ने अनि समुद्रलाई दोष दिने गर्न मिल्दैन ।’ कतिपयले यो पद्धतिलाई दोष दिइरहेका छन् तर गणतन्त्रको माझी बनेर हामीलाई हाम्रो रामराज्यमा पुर्‍याउन चाहने नेतृत्वमा देखिएको पात्रहीनता र ऐतिहासिक चेतको अभावले गर्दा अहिलेको समस्या देखा परेको हो । समस्या व्यक्तिमा छ, पद्धति होइन । दार्शनिक एडमन्ड बुर्के भन्छन्, ‘झार यस्तो चीज हो जुनसुकै माटोमा पनि उम्रिहाल्छ ।’ त्यही भएर हामीले त्यो माटोमा लगाइएको बिरुवाको गोडमेल गरिराख्नुपर्छ । निर्वाचित तानाशाही एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक माटोमा उब्जिएको त्यस्तै झार हो ।

राजा महेन्द्र वा राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक लक्ष्मणरेखा नाघेकाले राजतन्त्र इतिहासको विषय बन्न पुग्यो । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति अहिले त्यही बाटोमा निःसंकोच सवार भएकाले जनमानसमा राष्ट्रपति संस्थाप्रति अपनत्व भाव कमजोर देखिएको छ । कुनै पनि संस्थाको गरिमा त्यसमा आसीन पात्रको चरित्र र आचरणले निर्धारण गर्छ । त्यो कसीमा वर्तमान राष्ट्रपति खरो नदेखिनु दुर्भाग्य हो । लक्ष्यप्राप्तिका लागि साधनको पवित्रता अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सामान्य परिवारमा जन्मेर राष्ट्रको असामान्य पदमा पुग्नु गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सामान्य कुरा हो तर त्यो पदलाई थप उच्च गरिमा र मर्यादा दिन सक्नु असामान्य रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निराश बनाएको भए पनि यो पद्धतिले हामीलाई धोका कदापि दिन सक्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अराजक सत्ता, निरीह प्रतिपक्ष

अविश्वासको प्रस्ताव सरकार बनाउने वा गिराउने खेल मात्र नभएर सरकारका जनाधिकारविरोधी कार्यले सीमा नाघेका बेला प्रतिपक्ष दलहरूले प्रयोग गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो ।
अहिले कांग्रेसले सरकार गठनका लागि अरू दलसँग लिखतको याचना गर्ने नभएर संविधान कुल्चने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न नमान्ने ओलीलाई त्यो सम्मानित कुर्सीबाट घोक्रेठ्याक लगाउन नेतृत्वदायी अग्रसरता लिने बेला हो ।
शंकर तिवारी

दुई साताअघि भारतमा समाजवादी नेता राममनोहर लोहियाको जन्मजयन्ती मनाइयो । नेपालमा समेत दक्षिण एसियाको समाजवादी आन्दोलनबारे जानकार केही मानिसले लोहियालाई व्यक्तिगत तवरबाट भए पनि सम्झने कोसिस गरे ।

विघटित संसद् पुनःस्थापित भएर पर्याप्त ‘बिजिनेस’ नपाएका बेला संसद्लाई नै राजनीतिको केन्द्र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे लोहियाले गरेको अद्वितीय योगदानलाई यस लेखको प्रारम्भमा सम्झना गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ ।

राममनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण र आचार्य नरेन्द्र देवजस्तै भारतीय कांग्रेस पार्टीभित्रको समाजवादी भँगालो कांग्रेस समाजवादी पार्टीका संस्थापकमध्येका एक थिए । बीपी कोइरालाले त्यही कांग्रेस समाजवादी पार्टीको बिहार प्रदेश सचिव भएर काम गरेका थिए । सोही क्रममा बीपी भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामी बन्न पुगे र नेपालमा पनि राणाशाही फाल्नका लागि नवीन संगठनको आवश्यकता ठानेर नेपाली कांग्रेस स्थापना गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धपश्चात् भारतमा भएका तीन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलका उम्मेदवारहरूलाई परास्त गर्दै समाजवादी नेताहरू राममनोहर लोहिया, जेबी कृपलानी र मिनु मसानी निर्वाचित भएका थिए । यी तीन नेताहरूको अप्रत्याशित संसद्–प्रवेशले तेस्रो लोकसभाको रौनक बदलिदियो । घरेलु मोर्चामा अपराजेय ठानिएका जवाहरलाल नेहरूको विकल्पको खोजी सुरु भयो । उनीहरूले संवैधानिक मान्यताप्राप्त प्रतिपक्षी दलको नेता नभएको लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न आवश्यक संख्याका लागि प्रतिपक्षी दलहरूबीच एकताको वातावरण कायम गरेर भारतीय लोकसभा इतिहासमा पहिलोपटक सरकारविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यो अविश्वासको प्रस्तावको कारणमा संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति मात्र थिएन, त्योभन्दा बढी त यत्रो ठूलो युद्धमा पराजयपश्चात् सरकारका मन्त्रीहरूले अथवा प्रधानमन्त्री कसैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिनु पनि थियो । अविश्वासको प्रस्तावसँगै उनीहरूले घरेलु मोर्चामा सधैं अपराजेय रहन नसकिने सत्यतिर संकेत मात्र गरेनन्, रक्षामन्त्री मेननले राजीनामासमेत दिनुपर्‍यो । मतलब, कुनै पनि सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु भनेको त्यो सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन, सरकारले अथवा सरकारप्रमुखले जनचाहनाअनुसार काम नगरेको सन्देश संसद्बाटै जनतासमक्ष पुर्‍याउनु पनि हो ।

संसदीय व्यवस्थालाई शासनको मूल आधार मानेपछि संसद् राजनीतिको केन्द्रमा रहनुपर्छ । तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्दिरा गान्धीले पन्ध्रपटक अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको थियो भने लालबहादुर शास्त्री र नरसिंह रावले तीन–तीनपटक । अनि नेहरू, राजीव गान्धी र अटल बिहारी वाजपेयीले एक–एकपटक । मोरारजी देसाईले मात्रै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसकेर बहसकै क्रममा राजीनामा दिएका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदनमा दुईपटक अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरिसकेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्व सरकारविरुद्ध संसद् वा सडकमा जाहेर गर्न पाइने स्वतन्त्रता नै हो ।

भारतीय संविधानमा प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउन कुनै पनि विपक्षी दलले विशेष गरी संसद्को कुल सिटको दस प्रतिशत जितेको हुनुपर्छ । भारतीय संविधानको यो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था अहिलेसम्म संशोधन गरिएको छैन । सरकारमा रहेको बाहेक सदनमा जुन दल ठूलो हुन्छ, त्यसैलाई प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिइनुपर्ने हो । तर आजसम्म त्यो कुरा भारतीय संविधानमा संशोधन भएको छैन । र, सत्रौं लोकसभासम्म आइपुग्दा सुरुका तीनवटा संसद् र पछिल्ला दुईवटा लोकसभा संवैधानिक मान्यताप्राप्त प्रतिपक्षी दलको नेताविहीन भएका छन् । सुरुआती तीनवटा लोकसभामा कांग्रेस यति ठूलो थियो र विपक्षी खेमा यति धेरै विभाजित थियो, कांग्रेसबाहेक कुनै अर्को दलले दस प्रतिशत सिट जित्न सकेको थिएन । त्यो घटनाको आधा शताब्दीपछि भारतीय कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष बेन्चमा लगातार सीमित मात्र भइरहेको छैन, संवैधानिक प्रतिपक्षको मान्यता पाउन आवश्यक पर्ने दस प्रतिशत सिट जित्नसम्म सकेको छैन । भारतीय संविधान जारी गर्दाको हर्ताकर्ता भारतीय कांग्रेस पार्टीले देखाउन नसकेको संवैधानिक सदाशय भारतीय जनता पार्टीले पनि प्रदर्शन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । यसरी दुनियाँको ठूलो संसदीय लोकतन्त्र संवैधानिक प्रतिपक्षबिना चल्न बाध्य छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ पनि त्रुटिरहित छैन । राजनीतिक स्थायित्व ग्यारेन्टी गर्ने नाममा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने बाटाहरूलाई समेत संकुचित पारिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा त्यसमा केही सकारात्मकता रहोस् भनेर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेबारे अन्योल नहोस् भन्ने सदिच्छाले त्यस्तो उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो धारा संविधानविरोधी सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन बाधक बन्न पुगेको प्रतीत हुन्छ । जर्मनीमा मात्रै यस्तो संवैधानिक प्रावधान छ । यो संवैधानिक कमजोरीलाई कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत लिएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नै नपर्ने छुट दिएर उसको छाडापनलाई बेपर्बाह छाडिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव सरकार बनाउने वा गिराउने खेल मात्र नभएर सरकारका जनाधिकारविरोधी कार्यहरूले सीमा नाघेका बेला संसद्मा प्रतिपक्ष दलहरूले प्रयोग गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेछैन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिमा केही संवैधानिक त्रुटिसमेत सन्निहित छन्, भलै देउवाको अभिव्यक्ति प्रतिपक्षीय अकर्मण्यताको पराकाष्ठा किन नहोस् । कोभिड रोकथामका लागि लकडाउन सुरु भएका बखत दल फुटाउने विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा नै ओली सरकार पहिलोपटक अविश्वास प्रस्तावको हकदार थियो । त्यति बेला प्रतिपक्षी दल जसपासँग कांग्रेसले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकारी कदमको विरोधसमेत गरेको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीका संविधानविरोधी र जनाधिकारविरोधी यति धेरै कुकर्मपछि पनि दलहरू संयुक्त रूपमा उभिन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसलाई भन्न सजिलो भएको छ— ऊसँग संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आवश्यक संख्या अपुग छ । तर विभाजित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका अरू राजनीतिक दललाई सरकारविरोधी एजेन्डामा सहमतिमा ल्याउन नसक्नु संवैधानिक प्रतिपक्षको मान्यताप्राप्त वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको नालायकी हो ।

संसद् विघटन गरेर अदालतले असंवैधानिक करार गरी त्यही संसद्लाई ब्युँताइदिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोल्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । यही लहरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले समेत किन प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत नलिएको भनेर रोस्ट्रमबाट ललकार्न सकिरहेका छैनन् । आफूलाई विश्वास गरिरहेको संसद्प्रति नै अविश्वास गरेर विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनःस्थापित भइसकेपछि विश्वासको मत लिनु उनको नैतिक दायित्व हो ।

जसरी २०५३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । मतदान हुँदा प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुगेन । अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत नपुग्दै गर्दा सरकारका पक्षमा पनि बहुमत हुन सकेन । त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै देउवालाई सदनको विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक बन्धन आइपर्‍यो । उनले सहजताका साथ सदनमा विश्वासको मत लिन खोजे तर बहुमत नदेखिएपछि उनको पहिलो सरकारको अवसान भएको थियो, जुन नैतिक राजनीतिको एउटा राम्रो उदहारण थियो । देउवालाई त्यति बेला आफैंले देखाएको नैतिकताको सानो उदाहरणको याचना यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग गर्न कुन शक्तिले रोकेको छ, आश्चर्यको विषय छ । देउवाले त्यो विगत बिर्सिसकेका त होइनन् होला !

आधुनिक लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माणमा — अलि फरक अर्थमै सही, आदम स्मिथले अर्थशास्त्रमा ‘अदृश्य हात’ को भूमिका हुन्छ भनेजस्तै — एउटा ‘अदृश्य हात’ ले काम गरेको हुन्छ । त्यो ‘अदृश्य हात’ अर्को केही नभएर नैतिकताको मापदण्ड नै हो । नैतिकताको उल्लेख नियम वा कानुनमा हमेसा गरिँदैन । तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने अभियन्ताहरूले हमेसा आफ्नो अन्तर्मनको आवाज सुनेर नैतिकताको कसीमा आफूलाई उँचो साबित गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जग मजबुत हुने गर्छ । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको निरन्तरता गणतान्त्रिक लज्जाको विषय हो । नैतिकताविहीनताले सिर्जना गरेको पतनको योभन्दा अर्को घीनलाग्दो विन्दु हुन सक्दैन ।

वर्तमान संविधानले व्यवस्थाको स्थायित्वको परिकल्पना गरेको हो । व्यवस्थाको स्थायित्व र व्यक्तिको स्थायित्व दुई फरक विषय हुन् । स्थायित्वको अर्थ संवैधानिक व्यवस्था कुल्चने दम्भी शासकको निरन्तरता किमार्थ होइन । मठको हालत जस्तोसुकै होस्, तर मठाधीश आफू मात्रै भइरहनुपर्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् ओली । नेपाली लोकतन्त्र यो खास विन्दुमा आफैंसँग पराजित भएको छ । लोकतन्त्रलाई कोमामा पुर्‍याउन उद्यत व्यक्ति नै लोकतन्त्रको मसिहा बन्न खोज्नु सभ्य समाजका लागि अशोभनीय हो । त्यसका लागि संसद्भित्र रहेको ठूलो दल र प्रतिपक्षी शक्तिहरू संवैधनिक दायित्वबाट चुक्नु हुँदैन । सरकारलाई संसद्प्रतिको सामूहिक उत्तरदायित्वको पाठ पढाउनैपर्छ । सत्तापक्ष आफ्नो संख्याको सामर्थ्यले भन्दा पनि विपक्षीको बेमेल र निरीहताले छाडा हुन्छ । ओलीको अराजकता र वितण्डा त्यसैको उपज हो । कसैप्रति पनि उत्तरदायी र जवाफदेह नभएको धुन्धुकारी सत्ताको अन्त्यका लागि निर्वाचन नै पर्खनु, लोहियाले भनेजस्तै, जीवन्त समाजलाई सुहाउँदैन । सदनभित्रबाटै विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्छ । सदनले विकल्प दिन नसक्दा विरोधीहरूले चर्को स्वर गर्न पाउने भन्ने तथ्य हेक्का राख्नुपर्छ ।

वर्तमान राजनीति अत्यन्त विभक्त अवस्थामा छ । समाज चरम विभाजित भएकाले कसैले पनि बीचमा बसेर दृष्टिकोण दिन अप्ठ्यारो मानेका छन् । एउटा समूहले अर्कोलाई आफ्नो समर्थक वा शत्रुमा दर्ज गरिहाल्छ । यस्तो बेला मध्यमार्गी र वैकल्पिक उपाय निकाल्नेहरू थप उपेक्षित हुन्छन् । मध्यमार्ग आफैंमा कठिन कार्य हो । तर कुनै पनि गतिरोधको निकासका लागि मध्यमार्गभन्दा अर्को विकल्प हुन सक्दैन ।

नयाँ संविधान लागू भएयताका घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो व्यवस्थाप्रति कुनै अपनत्व छैन । ओलीको सत्ताकांक्षाको असीमित शोधभर्ना गर्नु मात्र नयाँ व्यवस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य थिएन र होइन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनयता बिस्तारै जनाधार गुमाइरहेका प्रचण्डको तेजोवध गर्दै समाजको एउटा ठूलो तप्का ओलीको हर्षबढाइँमा व्यस्त छ । ओलीले त्यो हर्षबढाइँबाट हौसिएर संविधानका आधारभूत जगमा प्रहार गरिरहेका छन् । अहिलेको आवश्यकता ओरालो लागेको मृगलाई खेदेर बहादुरी देखाउने होइन । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नै प्रतिगमनको मतियार र प्रतिक्रान्तिको सवारी चलाइदिनाले लोकतन्त्रलाई ऐंठन भएको छ । र, उनीहरूको मतिभ्रम ओलीका लागि खुदो पल्टेजस्तो भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा यस्तो बेला अकर्ममै व्यस्त छन् । कुनै पनि काम नगर्ने, अरूको तमासा हेर्ने, बस्ने । स्थापनायता नेपाली कांग्रेस यति धेरै किंकर्तव्यविमूढ, लाचार र राष्ट्रिय राजनीतिबाट यति धेरै पृथक् कहिल्यै भएको थिएन । देउवाको यस्तो कच्चा राजनीतिको ओलीका समर्थकहरूले तारिफ गरिरहेका छन् । र त्यो तारिफमा सही थप्दै देउवाका निकटस्थहरू दङदास भइरहेका छन् । अहिले कांग्रेसले सरकार गठनका लागि अरू दलसँग लिखतको याचना गर्ने नभएर संविधान कुल्चने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न नमान्ने ओलीलाई त्यो सम्मानित कुर्सीबाट घोक्रेठ्याक लगाउन नेतृत्वदायी अग्रसरता लिने बेला हो । त्यसका लागि आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि विकल्प दिन बहुमतप्राप्त दललाई र अरू प्रतिपक्षलाई अभिप्रेरित गर्ने हो । कांग्रेस यो सन्दर्भमा नराम्रोसँग चुकेको छ । सर्वोच्च अदालतको सक्रियतामा कांग्रेसको अन्योलले समेत सघाएको देखिन्छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले आमनिर्वाचन गराइदिएर नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुभन्दा ठूलो दुःस्वप्न आजको मितिमा अर्को हुन सक्दैन । देउवा जति छिटो ओलीको ‘हनी ट्र्याप’ को भुलभुलैयाबाट बाहिर आउँछन्, त्यति चाँडो राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । प्रचण्डले गत निर्वाचनमा देउवालाई मात्र धोका दिएका थिए, संविधान कुल्चेका थिएनन्, तर ओलीले त संविधान कुल्चेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै धक्का दिएका छन् र गल्ती स्विकार्नचाहिँ मानेका छैनन् । संविधानले पाएको घात र दण्डको सामुन्ने कांग्रेसले पाएको धोका गौण हो ।

बीपी, सुवर्ण, गणेशमान, किशुनजी, गिरिजाप्रसादको अनुयायी दाबा गर्ने देउवाले ओलीको रजगज निरन्तरता दिएर कांग्रेसको इतिहासउपर अन्याय मात्र गरेका छैनन्, देशलाई बन्धक बनाउन सहायक भएका छन् । सरकारले विश्वासको मत लिन आनाकानी गरेपछि प्रतिपक्षले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नु राजनीतिक संस्कारले निर्देशित गर्ने धर्म हो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले यति हेक्का राख्नैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×