सकसमा सर्वोच्च अदालत- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सकसमा सर्वोच्च अदालत

प्रधानन्यायाधीशलाई शुभचिन्तकहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कमाएको चौतर्फी ‘यश’ राम्ररी ‘सम्हाल्न’ सल्लाह दिएका छन् ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — सर्वसाधारण नेपाली जनताको जीवन दुःखदायी घुम्तीमा टक्क अडिएको छ । जनताका दायाँ–बायाँ दुवैतिर गहिरो खाडल छ, पीडाको । कोभिड–१९ महामारीले जनता हतप्रभ छन् । उनीहरूका लागि दैनिक जीवन धान्नु जति महत्वपूर्ण छ, अस्तित्वरक्षाका लागि महामारीको सामना गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महामारीले पूरै समाजलाई  तहसनहस पारेको छ ।

सरकारले दिएको सूचनाअनुसार, मंगलबारसम्म ६ हजार ७ सय मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालको जनसंख्याको हिसाबले यो डरलाग्दो तथ्यांक हो । अहिलेको समयमा संघीय सरकारको ‘उपस्थिति’ र ‘सक्रियता’ संघीय राजधानीमा केन्द्रित छ । सरकारलाई कोभिड–१९ महामारीले जनताका बीच फैलाएको भय र त्रासप्रति खासै चिन्ता र सरोकार रहेको देखिँदैन । देशमा कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । भारत सरकारको ‘सदाशय’ मा देश भित्रिएको १० लाख डोज भ्याक्सिन सकिएको छ । पहिलो डोज भारतीय भ्याक्सिन लगाउनेले दोस्रो डोज अरू देशमा बनेको भ्याक्सिन लगाउन हुन्छ कि हुँदैन ? यो जिज्ञासा यथावत् छ । भारतीय भ्याक्सिन झिकाउनका लागि भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीलाई सरकारले पैसा बुझाइसकेको बताइएको छ । त्यसमा कम्पनीका नेपाली एजेन्ट तथा देशका तथाकथित ‘घरानियाँ’ व्यापारीका उत्तराधिकारीहरूले कमिसनको बल्छी समातेका छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका ‘आफ्नै मान्छे’ भनेर चिनिएका ती कमिसन एजेन्टको अधरमा लट्किएको छ भ्याक्सिनको भविष्य ।

भारतपछि चीन सरकारले नेपाली जनताको निरीह अवस्थाप्रति सहानुभूति देखाएको छ । उसले उपहारमा दिएको भ्याक्सिन लगाउँदै छन् जनता । त्यो भ्याक्सिनले अब कति पुग्ने हो, थप भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउने हो, पत्तो छैन । देशका अस्पतालहरूको दुर्गति छ । कतै आईसीयू छैन, कतै अक्सिजन । सिकिस्त रोगीहरू अस्पतालका मझेरीको डिलमा पल्टिएर मृत्युवरण गर्दै छन् । भारत सरकारले आफ्नै देशमा अक्सिजनको अभाव रहेको प्रतिकूल अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर नेपाललाई अक्सिजन उपलब्ध गराएको छ । त्यसपछि, चीनबाट पनि अक्सिजनका सिलिन्डर भित्रिन थालेका छन् । सरकार कहाँबाट अनुदानको वर्षा हुन्छ भनेर ‘घत’ हेरेर बसेको छ । अहिलेसम्म कतैबाट पनि गणनायोग्य सहयोग पाइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनामा सारा नेपालीलाई भ्याक्सिन लगाउने गुड्डी हाँकेका थिए । उनको नेतृत्वको सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छन्, त्यो साकार भइहाल्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । उनीहरूलाई लागेको थियो होला— अमेरिका र बेलायतले नेपालको रुन्चे अनुहार देख्नेबित्तिकै भ्याक्सिन सहयोग गरिहाल्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायले निकै पुलपुल्याएको देश थियो नेपाल । अब त्यो ‘दे जाभु’ भैसकेको छ । कूटनीतिक हैसियत दिएर सरकारले विदेशमा नियुक्त गरेका दूतहरूले आपूmलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीहरूमा विदेशीसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्ने ल्याकत छैन ।

एकातिर देशको यो अवस्था छ, अर्कातिर जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले, निकै चलाखीपूर्ण हिसाबले, दोस्रो पटक, मध्यरातमा, राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर जनतालाई छक्याएका छन् । एक पल नबित्दै त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गरिन् राष्ट्रपतिले । भोलिपल्ट सामान्य जनता, बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय जीवनमा महत्व राख्ने प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट यसमा अत्यन्त नकारात्मक प्रतिक्रिया आयो । यो स्वाभाविक थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि सरकारका हातगोडा भाँच्चिएका थिए । अध्यादेशको बैसाखी टेकेर सरकार हिँडेको अभिनय गर्दै थियो । त्यही अवस्थामा, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई झुक्याएर गरिएको दोस्रो विघटनका विरुद्ध बहुसंख्यक सदस्य फेरि एक पटक सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्न पुगेका छन् । अब सर्वोच्चमा परेका सबै रिट निवेदनमाथि आजैदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभासँग न सहकार्य गरे, न त्यो सदनको सामना गर्ने हिम्मत नै देखाए । उनले जनप्रतिनिधित्वकै निरादर गरे ।

राजनीतिमा भएको यो नौलो ‘न्यायिक’ विकासक्रमले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र न्याय–कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञहरूलाई सकसमा पारेको छ । उनीहरू स्तब्ध भएका छन् । सर्वोच्च अदालतजस्तो निष्पक्ष रहनुपर्ने संस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको सरकारको फोहोरी किचलोमा ख्यालख्याल गर्दागर्दै फँसेको छ । यति बेला, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा यी घटनाका अन्तर्यहरू कसरी केलाउँदै होलान् ? उनीमाथि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट कति दबाब होला ? यसको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । सन्दर्भमा, उनका पारिवारिक र निकट मित्रहरूको वृत्तले उनलाई अघिल्लो पटक जस्तै यो पटक पनि निष्पक्ष न्याय प्रत्याभूति गर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणालाई शुभचिन्तकहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कमाएको चौतर्फी ‘यश’ राम्ररी ‘सम्हाल्न’ सल्लाह दिएका छन् । सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री ओलीको साखुल्ले बन्न पुगेका सर्वोच्च अदालतका ‘न्यायमूर्ति’ हरूको फैसला न्यायिक हिसाबले सही–गलत जे भए पनि राजनीतिक हिसाबले अप्रिय नजिर बनेको छ । आगामी दिनमा विषयहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ? यो हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिनिधिसभाको बहुमतले बनेको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको पतन अचानक भएको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो । यो एकता ‘संयोग र आवश्यकता’ को निष्कर्ष थियो । तर, यो संयोग र आवश्यकताको जोग धान्नु कठिन थियो । पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको सम्बन्धले ‘प्रेम’ र ‘घृणा’ का निकै चरण पार गरे पनि एकता त्यति बेला भंग भयो जब त्यसमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको फैसला गर्‍यो । यो फैसलापछि प्रचण्ड आफ्नो पुरानै पार्टी माओवादी केन्द्रको पुनःसंरचनामा लागेका छन् भने, प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउने औकात गुमाउँदै गएको एमालेलाई सम्हाल्न खोज्दै छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै बाँकी राखेका थिए । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले मध्यावधि चुनाव गराएर सर्वशक्तिमान नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने उनको आकांक्षामा कडा प्रहार गर्‍यो । यो कुरा उनको ‘शातिर’ दिमागले नबुझेको थिएन । माओवादी र अरू पार्टीको सहयोगबिना नै दुईतिहाइ मतले पुनः निर्वाचित हुने सपना देखेका प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे पनि संवैधानिक हिसाबले त्यसको औचित्य साबित गर्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरू, ज–जसले जे आशा राखेका थिए, ती पूरा हुने देखिँदैनन् । नेपालको संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि बहुप्रचारित तथ्य हो । नेपालले आफूसँगको परामर्शबिना संविधान जारी गरेकामा चित्त दुखाएको हो उसले । योबाहेक भारतको अहिलेको संस्थापन हिन्दु सभ्यता, संस्कृति र संस्कारप्रति नेपाली जनतासँग एकाकार भाव राख्छ । नेपालसँग सीमावर्ती उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ सम्प्रदायसँग जोडिएका छन् । नेपालमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष समाजप्रति अहिलेको भारतीय संस्थापन निरपेक्ष रहन सकेको छैन । बाँकी, राजतन्त्रको पुनर्बहालीजस्ता कुरामा जति चर्चा चलेका छन् ती सबैलाई सत्य मान्न सकिँदैन । भारतका हिन्दु विद्वान्हरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, नेपाली गणतन्त्रले नेपालको हिन्दु आस्थालाई कतै पनि छोएको छैन । हिन्दु जनता आफ्ना सामाजिक रीतिथिति, दैनिक संस्कार र धर्मको पालनामा स्वतन्त्र छन् । हो, संवैधानिक हिसाबले हिन्दु अब नेपालको राज्य धर्म होइन । तर, यसले राज्य संयन्त्रबाट पाएको संरक्षण गुमाएको पनि छैन ।

भारतीय संस्थापनको व्यवहार नयाँ होइन । नेपालका राजनीतिक–आर्थिक विषयमा कहिले निरपेक्ष बस्ने र कहिले दिल खोलेर समर्थन गर्ने भारतको सधैंको प्रवृत्ति हो । प्रा. लोकराज बरालजस्ता नेपाल–भारत सम्बन्धका ज्ञाताहरू यसै भन्छन् । भारतको यही प्रवृत्ति र व्यवहारका बीच यहाँका विभिन्न आन्दोलन अस्तित्वमा छन् । मुखले जे भने पनि, नेपालीहरू राजनीतिक मामिलामा, कदाचित् भारतको उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूका लागि भारतको समर्थन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको मिठास पनि यही हो र तिक्तता पनि यही नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लागेको थियो होला कि, कम्युनिस्ट सरकारको पतनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारलाई समर्थन गर्नेछ । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई यस्तो सांकेतिक सन्देश पटकपटक पठाएका थिए । तर, सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशको उपेक्षा गरे । सभापति देउवाले समयमै बुझिहाले— वैशाखका लागि घोषित मध्यावधि हुने चुनाव होइन । अन्ततः उनी आफ्नै विचारमा फर्किए । अहिले उनकै नाममा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको रिट दर्ता भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा । संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले यो रिट निवेदनको टुंगो छिटै लाग्ने अनुमान गरेका छन् । सर्वोच्चको नेतृत्वले यसलाई प्राथमिकताका साथ टुंगोमा पुर्‍याउने आशामा छन् नेपाली जनता ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)


प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ १९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेका १५ स्थायी कमिटी सदस्यले भने- तत्परताका साथ आवश्यक पाइला चाल्न अग्रसर छौं

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका १५ स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश र प्रतिगामी कामकारबाहीका विरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवम् जनसमुदायमा एक हुने बेला आएको पनि जनाएका छन् ।  

झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल र पदेन स्थायी कमिटी सदस्यद्वय अमृतकुमार बोहरा र प्रमेश हमालले बुधबार सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टीमा मात्र नभएर देशमा नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विधि र पद्धतिविपरीतका क्रियाकलापहरु बढ्दै गएकाले संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाको लागि पाइला चाल्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको उनीहरुको विज्ञप्तिमा छ ।

‘नेपाली जनताले निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई मत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी विधान र राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र स्वाभिमान विपरीतका कामकुराले गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतन्त्र नै क्षतविक्षत भइरहेको छ’, विज्ञप्तिमा छ, ‘राज्ययन्त्र, सत्ता र सरकारको व्यक्तिगत र गुटस्वार्थमा चरम दुरुपयोग गरिएको छ । यसरी जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । अतः प्रधानमन्त्री ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरुका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि हामीहरु तत्परताका साथ आवश्यक पाइला चाल्न अग्रसर छौं । ’

नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी स्वयं अवैध अध्यक्ष बन्नुभएका ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कुकृत्य भएकोले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु प्रत्येक लोकतन्त्रवादी देशभक्त राजनीतिककर्मीको कर्तव्य बनेको विज्ञप्तिमा छ ।

‘हामी देश र जनताप्रतिको कर्तब्य निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र निरंकुश निर्णयका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएका हौं ’ विज्ञप्तीमा छ,‘प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं देशको संविधान र पार्टी विधान उल्लंघन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चने, निरंकुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा आफ्नै दल र राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याउनुको साटो फुट र अराजकताको बाटो समात्ने, देशमा जताततै अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमान विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता कामकुराको विरोध गर्दा कारबाही गर्ने कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद छ ।’

पार्टी महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरुप पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठाउने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता र सांसदहरुविरुद्ध अत्यन्त निरंकुश र हैकमवादी शैलीले पटक–पटक कथित कारबाहीको डण्डा चलाइएको १५ नेताको विज्ञप्तिमा छ ।

११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरिएको र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको निरकुंश तानाशाही निर्णय सार्वजनिक गरिएको भन्दै नेताहरुले स्वेच्छाचारी निर्णयको भर्त्सना गरेका छन् ।


नेकपा (एमाले)का १५ स्थायी कमिटि सदस्यहरुको सामूहिक वक्तव्य :

मितिः जेठ १२, २०७८

प्रेस वक्तव्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी स्वयं अवैध अध्यक्ष बन्नुभएका केपी ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेका छन् । पार्टी महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी सञ्चालन हुुनुपर्ने आवाज उठाउने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता र सांसदहरु विरुद्ध अत्यन्त निरंकुश र हैकमवादी शैलीले पटक–पटक कथित कार्वाईको डण्डा चलाइएको छ । यसै क्रममा हालै पार्टी निर्माणको आरम्भदेखि नै नेतृत्व दिनुभएका वरिष्ठ नेताहरु लगायत पार्टीको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी समेतका नेताहरु एवम् सांसद गरी ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरिएको र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको निरकुंश तानाशाही निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं ।


गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुर्निजीवित भएपछि पार्टी र सम्बद्ध जनसंगठनहरुलाई पूर्ववत् स्थितिमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान कुल्चदै केपी गुटबाट गत फागुन २८ गते भेला गरी मनपरी किसिमले केन्द्रीय कमिटी भंग गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र पार्टी सदस्य नभएकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनेजस्ता अवैध निर्णय गरियो । यस्ता अवैध निर्णय बदर गर्दै पार्टीलाई अदालतको फैसला अनुसार २०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा सञ्चालन गरी पार्टी एकता जोगाउन हामीले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अनेक पटकका वार्ता र पत्राचार मार्फत आग्रह ग¥यौं । कार्यदलमा रहेर पनि हामीले सोही आग्रह ग¥यौं । तर उहाँबाट पार्टी एकताको दिशामा काम हुनुको साटो हठात् प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने दुराशयका साथ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ मिच्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसंग मिलामतो गरी आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुका साथै फेरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कार्य भयो । केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन नआउँदै फेरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कुकृत्य भएकोले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु प्रत्येक लोकतन्त्रवादी देशभक्त राजनीतिककर्मीको कर्तब्य हुन्थ्यो । हामी देश र जनताप्रतिकोकर्तब्य निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र निरंकुश निर्णयका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरुसंग सहकार्य गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएका हौं ।


प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं देशको संविधान र पार्टी विधान उल्लंघन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चने, निरंकुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा आफ्नै दल र राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याउनुको साटो फुट र अराजकताको बाटो समात्ने, देशमा जताततै अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमान विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता कामकुराको विरोध गर्दा कार्वाई गर्ने कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद छ । पार्टीमा मात्र होइन देशमा नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विधि र पद्धति विपरीतका क्रियाकलापहरु बढ्दै गएकाले देशको संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाको लागि पाइला चाल्नै पर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना भएको हो । नेपाली जनताले निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई मतदिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी विधान र राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र स्वाभिमान विपरीतका कामकुराले गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतन्त्र नै क्षतविक्षत भइरहेको छ । राज्ययन्त्र, सत्ता र सरकारको व्यक्तिगत र गुटस्वार्थमा चरम दुरुपयोग गरिएको छ । यसरी जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । अतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरुका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि हामीहरु तत्परताका साथ आवश्यक पाइला चाल्न अग्रसर छौं । यस कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट एकता र दृढताका साथ केपी गुटका धाकधम्की, प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै दृढताका साथ अघि बढ्न नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवम् जनसमुदायमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश र प्रतिगामी कामकार्वाईका विरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरु

क. झलनाथ खनाल

क. माधव कुमार नेपाल

क. युवराज ज्ञवाली

क. अष्टलक्ष्मी शाक्य

क. भीम रावल

क. घनश्याम भुसाल

क. भीम आचार्य

क. गोकर्ण बिष्ट

क. योगेश भट्टराई

क. सुरेन्द्र पाण्डे

क. मुकुन्द न्यौपाने

क. रघुजी पन्त

क. बेदुराम भुसाल

क. अमृत कुमार बोहरा पदेन स्थायी कमिटी सदस्य

क. प्रमेश हमाल पदेन स्थायी कमिटी सदस्य


प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ १८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×