संविधान र लोकतन्त्रको अपहरण- विचार - कान्तिपुर समाचार

संविधान र लोकतन्त्रको अपहरण

डिला संग्रौला

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत शुक्रबार संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी परेको र दुवै दाबी अयोग्य भएको घोषणा गरिन् । सोही दिन मध्यरात मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको सिफारिस गर्‍यो, जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले क्षणभरमै सदर गरिन् ।

योसँगै संविधान संरक्षकबाटै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भएको छ । गत पुस ५ मा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । लामो बहसपछि फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन’ भन्ने फैसला दियो, उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सुनियोजित षड्यन्त्र हो । दुवै मिलेर संविधानलाई चिथोर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्काउने काम गरेका छन् ।

धारा ७३(३) अन्तर्गतको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नदिई धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट समय तोकिनु असंवैधानिक थियो नै, त्योभन्दा पनि आपत्तिजनक थियो— नयाँ सरकार बनाउन चौबीस घण्टा पनि नदिनु । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानै फाल्ने षड्यन्त्र थियो यो । यसलाई चिर्न तोकिएकै समयसीमामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (माधव नेपाल समूह) र जसपा (उपेन्द्र समूह) का १४९ सांसद मिलेर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । देउवाले दाबी गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि बालुवाटारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग बहुमत नभएको र धारा ७६(५) का लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनेका थिए । यसो भनेको एकै छिनपछि सरकारको दाबी गर्नु अनि सो र देउवाको दाबी अमान्य भनी निर्णय गर्नु/गराउनुले अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असली रूप जनतासमक्ष उदाङ्गिएको छ ।

एकातिर कोरोनाको दोस्रो लहर, अर्कातिर जनताको सार्वभौमसत्तासम्पन्न प्रतिनिधिसभा पुनः भंग । पोहोर ओली सरकारको अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताका कारण धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए, अहिले मृत्युदर झन् डरलाग्दो छ । जनताको रक्षा र कोरोना रोकथाममा ओली सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । यस्तो मानवीय संकट र भोकमरीको जोखिममाझ पनि अर्बौं खर्च लाग्ने चुनाव घोषणा गर्नु, बहुलट्ठीपनको पराकाष्ठा हो ।

संविधानको धारा ७६(५) सरकार बन्ने विशिष्ट व्यवस्था हो, यसमा कुनै पनि प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको व्यक्तिगत समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्छ । तर, अल्पमतका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(२) कै व्यवस्थाजस्तो गरी आफ्ना सांसदले अर्को उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउनु संविधानमाथिकै जालसाजी हो । यस घटनाले नेपाल राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको फुटबल मैदान हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यस्ता आशंका दूर गर्न सबै दल एकबद्ध भएर कानुनी तथा राजनीतिक उपचार खोज्नुको विकल्प छैन ।

जेठ ७ को प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा बुझ्न ओली प्रवृत्तिलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्छ । ओली कहिल्यै संविधानको परिधिभित्र बस्न चाहेनन् । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता संवैधानिक निकायलाई आफ्नो मातहतमा राखेर शक्ति सञ्चय गर्न थाले । सरकारले ल्याएका विधेयकहरू संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत थिए, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत देश चलाउन थाले । यसैको निरन्तरता हो— पुस ५ र जेठ ७ । असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव गर्छु भनेर संविधानको घाँटी पटकपटक निमोठ्ने काम भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्छन् । यस सिद्धान्तविपरीत अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको अपमान गर्ने काम भएको छ ।

विश्वइतिहासमा आफ्नो बालहठकै कारण तानाशाहले लोकतन्त्र समाप्त गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । एडोल्फ हिटलर, लेन्डुप दोर्जे, रोबर्ट मुगाबे र राजा महेन्द्र शाहकै शैलीको ओलीको अहंकार, अहं र लहडले बारम्बार संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको छ । पाँच वर्षका लागि पाएको जनमत र जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताको उनले अपमान गरेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा ‘असहाय नेपाल, बेसहारा नेपाली’ मा परिणत भएको छ ।

भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्डमा जकडिएको ओली सरकारले कोरोनाको काहालीलाग्दो अवस्थामा पनि रकम हिनामिना गर्न छोडेन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र भ्याक्सिनको मोलमोलाइ यसैका उदाहरण हुन् । अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाइरहेका जनताका रोदनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई छोएको छैन । इतिहासमै सबैभन्दा बलियो कम्युनिस्ट सरकार, उनकै कारण इतिहासकै सबैभन्दा नालायक र भ्रष्ट साबित भयो ।

राष्ट्रवाद र समृद्धिको खोल ओढेर उदाएका ओलीको शासनशैलीले यी नारा कति खोक्रा रहेछन् भन्ने देखाइसकेको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्ले पास गरेको चुच्चे नक्सा केहीपछि गायब भयो, विद्यालयको पाठ्यक्रममा उक्त नक्सा नराख्न उर्दी जारी भयो । अन्त्यमा सत्ता जोगाउन छिमेकीसँग लम्पसार परे । उनी राष्ट्रवादी होइनन्, केवल अवसरवादी र सत्तालोलुप हुन् ।

सरकार विधि, विधान र प्रक्रियाबाट चले मात्र सुशासन र समृद्धिको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन् । पदलोलुपता र प्रतिशोधले राष्ट्रलाई द्वन्द्वतर्फ लैजान्छ, र अहिले त्यसो गराउने मुख्य पात्र हुन्— ओली । उसले प्रचण्ड बहुमतका लागि माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरे, करिब दुईतिहाइ मत पनि पाए, बलियो नेकपा पनि गठन गरे तर उक्त पार्टी सधैं आपसी द्वन्द्व र झगडाले थलियो, जसका कारण मुलुकै बन्धक बन्यो । आज फेरि, आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले पनि सम्हाल्न सकेका छैनन् । ओलीकै कारण मुलुक फेरि आन्दोलन र संघर्षमा होमिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२०७८ मा नयाँ अपेक्षा

हरेक दलको पहिलो दायित्व आफ्नो पार्टीको वैधता र आन्तरिक लोकतन्त्रमा जीवन्ततालाई सुनिश्चित गर्नु हो ।
डिला संग्रौला

२०७७ साल नेपालको परिदृश्यमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका दृष्टिले फलदायी हुन सकेन । केही उल्झन, द्विविधा, राजनीतिक खिचातानीका कारण जनताका पीडा जस्ताका तस्तै रहे ।

तर पनि नयाँ वर्ष २०७८ मा अवश्य नै हामीले केही आशा र अपेक्षा जगाउन सक्नुपर्छ । देश र राष्ट्रले सहजै निकास पाउनुपर्छ भने, गाँठो परेको राजनीतिक अवस्था एवं मुलुकका सबै क्षेत्रको वातावरण शुद्ध, स्वच्छ र निर्मल जलजस्तै हुन जरुरी छ । यसको पहिलो सर्त हो— लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, चरित्र एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास । यसका लागि हामी सबैले सोचाइ र कामगराइमा राष्ट्र र जनताप्रति समर्पणको भाव जगाउन सक्नुपर्छ ।

नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, सुशासन एवं समृद्धिका साथै विद्यमान जटिल परिस्थिति सुधारोन्मुख हुने आशा थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएसँगै लामो राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर आज फेरि संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिन्छ । अर्कातर्फ, कोरोनाका कारण जर्जर भएको मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै समृद्धिको यात्रामा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने पहल हुन सकेको छैन । राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सबै मिलेर राष्ट्रिय समस्याहरू निराकरण गर्न पहल गर्नुपर्नेमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडालाई राष्ट्रिय संकटका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

२०७६ चैत ११ गते कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा प्रवेश गर्‍यो । थुप्रैले ज्यान गुमाए, रोग र भोकबाट असंख्य आक्रान्त भए, न सरकारले राहत दियो न त स्वास्थ्य उपचार नै । हजारौं नेपाली रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किए । उनीहरूका लागि पनि न पुनःस्थापना न त पुनः एकीकरणको कार्यक्रम सरकारले अगाडि सार्‍यो । दिनहुँजसो नेपाली युवाहरूका लास बाकसमा बन्द भएर स्वदेश भित्रिइरहेका छन् । तर सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनेतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । किसानहरूले खेती गर्नका लागि न समयमा मल पाए, न त उखु किसानका लागि समर्थन मूल्य नै तोकियो । स–साना बालिकादेखि वयोवृद्धा हजुरआमासम्म बलात्कार र हिंसाको सिकार भए, तर पीडितले न्याय पाउन सकेनन् ।

संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै गत पुस ५ गते संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, उनकै दलको ठूलो हिस्सा सडकमा उत्रियो । ओली सरकारचाहिँ राज्यका सबै साधनस्रोतको दुरुपयोग गरी प्रतिवादमा उत्रियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गरेपछि मुलुक अपेक्षाकृत सही बाटामा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा पलाएको थियो । तर सर्वोच्चको अर्को निर्णयले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आआफ्ना स्थानमा फर्काइदिएयता कम्युनिस्ट दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र तँछाडमछाडले गर्दा देशको राजनीति पुनः अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक थलो संसद्लाई निष्क्रिय र प्रभावहीन बनाउन खोजिएको छ । ओली सरकारको बहिर्गमन र वैकल्पिक सरकारको निर्माण हुन नसक्दा राष्ट्रले अझै निकास पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगर्दा अहिलेको राजनीति बाटो बिराएको बटुवाजस्तै भएको छ । अब अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, प्रतिगामी र अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक दल एउटै मोर्चामा उभिएर देशलाई निकास दिनैपर्छ । त्यसैले नयाँ वर्षमा देश र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न निम्न अनुसारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ–

लोकतान्त्रिक बाटामा राजनीति

नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि पटकपटक ठूलो बलिदान र जीवन उत्सर्ग गरेका छन् । लोकतन्त्रको सर्त विधिको सम्मान र शासन पद्धति पनि हो । विधिको सम्मान गरेर सरकारका तीन अंग (व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका) को स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिई भ्रष्टाचार गर्ने र कानुन मिच्नेलाई जवाफदेही बनाएर लोकतान्त्रिक बाटामा मुलुकलाई हिँडाउनुपर्नेछ । सरकारको चाल भने त्यसको ठीक उल्टो छ । भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट छ, दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि जनमत दिएको तत्कालीन नेकपा मुलुकको हितभन्दा आफ्नो दलीय र गुटगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । लोकतन्त्र आफैं सच्चिँदै जाने प्रणाली हो, तर यो आफैं फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्रमा खेलका नियमहरूको पालनाप्रति इमानदारी र तदनुरूप आचरणको आवश्यकता पर्छ । सबै नागरिकका इच्छा–आकांक्षाको सम्मान गर्नका लागि विधिको शासन अत्यावश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै एक नेता वा दलको निजी सम्पत्ति हुँदैन । तर सरकारले अहिले जनभावनाविपरीत काम गरिरहेको छ । सत्ता र कुर्सीको उन्मादले आफ्नै दलभित्र र बाहिर अहम्को डन्डा बर्साइरहेको छ । त्यसैले अहिले मुलुकको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक बाटामा फर्काउनु हामी सबैको पहिलो दायित्व हो ।

कोरोनाको व्यवस्थापन

कोरोनाले विश्व समुदायलाई लखेटिरहेको छ । युरोपमा तेस्रो लहर चलिरहेको छ भने, पछिल्लो समय भारतमा दोस्रो लहरका कारण संक्रमण दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ । बेलैमा कोरोनाको सफल व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिने हो भने फेरि जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । गत वर्षको लामो लकडाउनबाट मुलुकको हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो । सरकारले समयमै आवश्यक क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, परीक्षण र औषधिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आम जनताका लागि गएको वर्ष निकै पीडादायी हुन पुग्यो । भारतमा कोरोनाको संक्रमण उच्च छ । अन्य देशमा पनि त्रास छ । नयाँ भेरिएन्ट आएकाले अरू बढी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर प्रधानमन्त्री आफैंले कहिले बेसार–पानी त कहिले बेलौतीको पात उमालेर कुल्ला गरी कोरोना भगाउने आधारहीन भाषण गरेर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् ।

सबै क्षेत्रमा पुनरुत्थान

विगतको लकडाउनले व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, होटल, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस भए । कोरोना संकट सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी भैसके पनि अर्थतन्त्रको गति र दिशा अझै अन्योलग्रस्त छ । पर्यटनसहित कतिपय क्षेत्रको खर्बौंको लगानी जोखिममा परेको छ । आर्थिक वृद्धि करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । लामो समयको लकडाउनले गर्दा कैयौं उद्योगधन्दा बन्द भए । लाखौं मानिसको रोजगारी गुम्यो । लकडाउन गर्नु बाध्यता हो भनियो । तर लकडाउन खुकुलो गर्ना साथै कोरोनाको संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्यो । त्यसैले कोरोनाविरुद्धको खोपको आपूर्ति सुनिश्चित गरी सबै नागरिकले सर्वसुलभ तरिकाले खोप पाउने व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक छ ।

महत्त्वपूर्ण परियोजना सम्पन्न

अहिले राष्ट्रिय गौरवका भनिएका सबैजसो आयोजना यसअघिका सरकारहरूले सुरु गरेका हुन् । सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका चौबीस आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । ती आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ । यीमध्ये सरकारले नै विशेष प्राथमिकता दिएर आठ वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेकामध्ये मेलम्ची खानेपानी मात्र सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिन कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष सुस्त छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिमी सेती जलविद्युत् आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कर्णाली लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग जस्ता आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र राष्ट्र र जनता लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।

समयमै सबै दलको अधिवेशन

राजनीति र समाजसेवा एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि उद्देश्य जनताजनार्दनको सेवा गर्नु नै हो । आमजनको प्रतिनिधित्व गर्दै नियम–कानुन बनाउनु, शासन चलाउनु, अगुवाइ गर्नु, नेतृत्व प्रदान गर्नु र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्नु नै राजनीति हो । तर आन्तरिक प्रजातन्त्रबिना कुनै पनि दलले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन । नेपालका सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले महाधिवेशनको संघारमा छन् । पार्टीहरूको विधिसम्मत अधिवेशनभन्दा पनि गुटबन्दी र मनोमानीले राष्ट्रिय राजनीति कलुषित भएको छ । अधिवेशन भनेको नेतृत्वको परिवर्तन मात्र होइन, हरेक राजनीतिक दलले लिने नीति, एजेन्डा र दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने संवैधानिक दायित्व पनि हो । समयमा अधिवेशन नभए हरेक दलभित्र गुटबन्दी मौलाउँछ, नयाँ ऊर्जा आउन सक्दैन । त्यसैले हरेक दलको पहिलो दायित्व आफ्नो पार्टीको वैधता र आन्तरिक लोकतन्त्रमा जीवन्ततालाई सुनिश्चित गर्नु हो । यी सबै कार्यभार पूरा गर्न नागरिक समाज, मिडिया र आमजनताको निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×