इतिहासले माफी दिनेछैन- विचार - कान्तिपुर समाचार

इतिहासले माफी दिनेछैन

कोरोनासँगको लडाइँ लम्बिँदै गए भोकले मान्छे मर्ने स्थिति आउन धेरै समय लाग्नेछैन । बजेटमा राख्ने र साउनदेखि लागू गर्ने घोषणाले अहिलेको पीडा कम हुनेछैन ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

कोरोना भाइरस हाम्रो दुस्मन हो, यसलाई जित्नुपर्छ र जित्न सकिन्छ । मैले बुझेसम्म कोरोना भाइरसको तार्किक मगज हुँदैन तर प्रकृतिले मानिसलाई तार्किक मगज दिएको छ । यो लडाइँमा जुनजुन राष्ट्रले विज्ञानको सहारामा यो मानव मगजको प्रयोग गर्छन्, ती विजयी हुनेछन्, अन्यथा अकल्पनीय पीडा भोग्नुपर्नेछ ।


लडाइँमा जित्ने कलाबारे चीनका महान् रणनीतिकार सुन जुले लेखेको ‘युद्धकला’ भन्ने सानो किताब अविस्मरणीय छ । सन् १७७२ मा भारत आएका फ्रान्सका पादरीले यो किताब चिनियाँबाट फ्रान्सेली भाषामा उल्था गरे । भनिन्छ, नेपोलियनले यो किताब पनि पढेका थिए र यसैमा उल्लिखित रणनीति उनको सफलताको एउटा कारक थियो । सुन जुका अर्का चेला निश्चित रूपमा माओ त्सेतुङ थिए जुन उनको युद्ध रणनीतिसम्बन्धी पुस्तकबाट प्रस्ट हुन्छ ।

सुन जुको युद्धकला मानिसहरूका बीचमा मात्र नभएर कोरोनासँगको लडाइँमा पनि उपयोगी छ । सुन जुको भनाइमा, कुनै पनि लडाइँमा सफलताका लागि आफ्नो दुस्मनलाई चिन्नुपर्छ र साथै आफूले आफूलाई पनि चिन्नुपर्छ । आफूलाई चिन्ने तर दुस्मनलाई नचिन्ने हो भने हरेक विजयपछि हार हुनेछ । तर दुस्मन पनि नचिन्ने र आफूलाई पनि नचिन्ने हो भने हरेक लडाइँमा हार पक्का छ । यो किताबको सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र यही हो । कोरोनाको लडाइँमा सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने सूत्र पनि यही हो ।

कोरोनासँगको लडाइँ

हामीले कोरोनालाई कति चिनेका छौं ? यो एक वर्षभित्र विज्ञानले कोरोनाको यथार्थबारे धेरै कुरा थाहा पाइसकेको छ— यसले मानिसलाई कसरी हमला गर्छ, कसरी ज्यान लिन्छ... । कोरोनाले आफ्नो गतिबारे केही लुकाएको पनि छैन । अब यसलाई रोक्ने र लखेट्ने हो भने यसबारे हामी आफ्नो बुझाइअनुरूप अघि बढ्नु जरुरी छ । यसको अर्थ कोरोनासँग लड्दा हामीले आफूलाई पनि बुझ्नुपर्‍यो । अर्थात्, यो लडाइँ लड्न हाम्रो केन्द्रीय र स्थानीय संस्थागत संरचना कस्तो हुने ? रणनीति र कार्यनीति कस्तो हुने ? हामीबीच कस्तो अनुशासन कायम गर्ने ? लडाइँका लागि खटेका योद्धाहरूको मनोबल कसरी उच्च राख्ने ? कस्तो खालका खरखजाना वा स्रोतसाधन उपलब्ध गर्ने ? कोरोना दुस्मनलाई लखेट्न कहाँ कसरी हमला गर्ने ?

अब प्रश्न आउँछ, दुस्मनका रूपमा कोरोनासँग हामीले झन्डै एक वर्षदेखि संघर्ष सुरु गरेका हौं । यो अवधिमा कोरोनालाई बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं या गरेनौं ? बुझ्ने प्रयास गरेको भए त्यो बुझाइअनुरूप आफ्नो यथार्थको कति विश्लेषण गरेर रणनीति/कार्यनीति बनायौं र लागू गर्‍यौं ? लडाइँको जर्नेलका लागि मात्र नभएर देश हाँक्ने जर्नेलका रूपमा रहेका सत्ताधारीहरूले यी प्रश्नहरूको जब उपेक्षा गर्छन्, त्यस बखत कोरोनालाई स्वागत गरे बराबर हुन्छ; जनताप्रति अपराध गरेसरह हुन्छ । तर आजको वास्तविकता यस्तै छ ।

हाम्रो एक वर्षको अनुभवले देखाएको छ— हामीले कोरोनालाई चिन्न अस्वीकार गर्‍यौं । यो मानवशत्रुले कसरी यात्रा गर्छ, कसरी हाम्रो शरीरमा हमला गर्छ भन्ने कुरो विज्ञानले स्पष्ट गरे पनि त्यसलाई मनले स्वीकार गरेनौं । नेपाली भनेका ‘विशेष जाति’ हौं, यो पशुपतिनाथको देशमा कोरोनाले केही गर्न सक्तैन भन्ने चिन्तन अवचेतन मनको एउटा कुनामा राम्रोसँग पालेर राख्यौं । यसले हमला गरिसकेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधिबारे वास्ता गरेनौं । हुन त नेपालका यस विषयका विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनसहित थुप्रै डाक्टरहरूले बेलैमा सतर्क गराएका हुन् तर नेपालका सत्तासीनहरूले यो बुझ्न चाहेनन् । उल्टो कोरोना केही होइन, बेसार–पानी खाएर ठीक हुन्छ भनेर बेतुक गफ गरे; रोगको यथार्थ, यसको चरित्र र यसको घातक क्षमताबारे आफूले बुझ्ने कोसिस गरेनन् । दुस्मनलाई बुझ्न नचाहनु कुनै पनि लडाइँमा हारको फर्मुला नै हो । यही फर्मुला नेपालका सत्तासीनले अपनाए । उल्टो कोरोनाको नाममा पैसा कमाउने नयाँ खेती सुरु गरियो । जब दुस्मनसितको लडाइँमा जाँदा जर्नेलहरू लडाइँको नाममा भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउन लाग्छन् र त्यसलाई ढाकछोप गर्छन्, त्यो संगीन अपराध हुन जान्छ । हामीकहाँ यसलाई स्वाभाविक रूपमा राजनीति भनेर पन्छाइयो ।

कोरोनाको दोस्रो लहर आउँछ र यो झन् घातक हुन्छ भनेर विशेषज्ञहरूले सतर्क गराइरहे पनि सत्तासीनहरूले यसको उपेक्षा गरिरहे । उल्टो राजनीतिक दाउपेचले प्राथमिकता पायो । देशमा कोरोनाको घातक दोस्रो हमला हुन्छ भनेर विशेषज्ञहरूले चेताउँदा–चेताउँदै चुनावको घोषणा गरियो । स्वभावतः सरकारी ध्यान र प्राथमिकतामा कोरोना गौण भयो र कोरोनाको घातक चरित्रबारे बुझ्ने प्रयासमा झन्डै पूर्णविराम लाग्यो । ठूलठूला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, मिटिङ हुन थाले । हजारौंको सहभागितामा आध्यात्मिक सम्मेलन हुन थाले र कोरोनारूपी दुस्मनलाई फेरि फस्टाउन दिने वातावरण बनाइयो । यो कोरोनाबारे ज्ञानको कमी नभई कोरोनालाई बुझ्न नचाहने र हामीले सबै जानेका छौं भन्ने अहंकारको मनस्थिति थियो ।

दुस्मनलाई नबुझ्ने, आफूलाई नचिन्ने

दुस्मनलाई बुझ्न नचाहेपछि त्यसविरुद्ध तयारी गर्ने प्रयास भएन । कोरोनाविरुद्ध अब फेरि लड्नुपर्‍यो भने त्यो लडाइँ कस्तो प्रकारको हुने र त्यसमा विजय प्राप्त गर्न हाम्रो तयारी के हुनुपर्ने भन्नेबारे कुनै सोच गएन । अनुभवबाट कुनै कुरा सिक्ने प्रयास भएन । राष्ट्रलाई नेतृत्व दिनु भनेको जसरी भए पनि सत्तामा टिकिरहनु मात्र होइन । यसको अर्थ देश र जनतामाथि पर्न सक्ने सम्भावित खतरा र सङ्कटको अन्दाज गर्नु पनि हो; भविष्यमा राष्ट्रनिर्माणका सम्भावना कहाँ छन् भनी खोज्नु र त्यसका लागि जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने संरचना र व्यवहारको निर्माण गर्नु पनि हो । तर हामीकहाँ यो नेतृत्व क्षमताको निरन्तर अभाव रह्यो । त्यसकारण हामीले कोरोनालाई बुझ्न सकेनौं र वुझ्न चाहेनौं । यही संकटको स्पष्ट फर्मुला हो जसलाई सुन जुले २ हजार वर्षअगाडि पेस गरेका थिए ।

कोरोनाको पहिलो पटकको संक्रमण १५ फेब्रुअरी २०२० मा थियो । त्यसपछि १५ अगस्ट २०२० सम्म आइपुग्दा कुल संक्रमण १ बाट २६,०१९ पुग्यो । त्यसपछि अर्को छ महिनामा २,६६,८१६ पुग्यो र त्यसपछिका चार महिनामा कुल संक्रमण ४,३९,६५८ पुग्यो । दैनिक संक्रमणको हिसाबले कोरोनाको पहिलो लहरको उच्चतम विन्दु २१ अक्टोबर २०२० मा पुगेको थियो; ५,७४३ मानिस एकै दिन संक्रमित भएका थिए । त्यसपछि यो घट्न थाल्यो । तर विशेषज्ञहरूले यो लहर गए पनि दोस्रो लहर आउँछ र त्योसँग मुकाबिला गर्न अस्पताल बेडको संख्या, सिमानामा चेकजाँचको विस्तार, अक्सिजनको आपूर्ति, आइसोलेसन सेन्टर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने संरचना लगायतबारे तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बारम्बार औंल्याएका हुन् । केही योजना पनि बनेका हुन् । तर सुन जुले भनेजस्तो, दुस्मनलाई नबुझ्ने र आफूलाई पनि नबुझ्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो । उल्टो बेसार–पानीकै सिद्धान्त कायम गरियो । कोरोनाविरुद्धका योजनाहरू थन्किए । यसका लागि कोही जिम्मेवार भएन । त्यसैकारण कोरोना नियन्त्रण गर्ने विभिन्न उपकरणका लागि छुट्याइएको थुप्रै रकम अहिलेसम्म खर्च पनि हुन सकेको छैन । किनभने कोरोनासँगको दोस्रो लडाइँबारे बुझ्ने फुर्सद कसैलाई छैन । उल्टो ज्यान बचाउने अन्तिम अस्त्र भ्याक्सिन आयातमा समेत कमिसनको चक्करमा ढिलाइ भएर हामी लाखौं नागरिक खोपबाट वञ्चित भएका छौं । स्थानीय निकाय परिचालनको कुनै कार्यक्रम आउन सकेन । स्थानीय सरकारलाई कोरोनाको पहिलो लहरमा जति पनि सक्रिय बनाउने प्रयास भएन ।

यस्तो अनुकूल वातावरणमा कोरोना नेपालभित्र बलियो भएर प्रवेश गर्‍यो र ११ मे २०२१ मा एक दिनको संक्रमण संख्या ९,३१७ पुग्यो । महामारीमा नेपालीको दुर्दशा हृदयविदारक हुन पुगेको छ । अक्सिजन नभएर मान्छेहरू मर्दै छन् तर सहाराको ठाउँ छैन । डाक्टरहरूले आफ्नो जिन्दगी जोखिममा राखेर उदाहरणीय काम गरेका छन् तर कतिपय अवस्थामा उनीहरूको अवस्था गोली सकिँदै गएको लडाकुको जस्तो हुन पुगेको छ । लडाइँ गर्न खटिएका छन् तर गोली सकिँदै छ !

कोरोनाको पहिलो लहरसँग लड्न राष्ट्रबैंकलगायत वित्तीय संस्थाहरूको पनि केही सक्रियता देखिएको हो । तर दोस्रो लडाइँमा आम जनता र विशेषतः मजदुरी गरेर खानुपर्ने गरिब जनताको अवस्थाबारे सरकार बेखबर छ, स्थानीय एकाइहरू परिचालित छैनन् र वास्तवमा पूरा राज्य संरचना अन्योलमा छ । आफ्नो शक्ति र साधन के हो, त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे ठालुहरू कसैको ध्यान छैन । दुई दिनअगाडि प्रधानमन्त्री ‘स्थिति नियन्त्रणमा छ’ भनी गर्जन्छन्, दुई दिनपछि ‘हामी सङ्कटमा छौं, सहयोग गर्नुस्’ भनी भिक्षा माग्छन् । आफ्नो देश र आफ्नो सरकार कोरोनासँगको लडाइँमा कुन धरातलमा छ भन्नेबारे सरकार नै अनभिज्ञ छ । त्यसैले निरीहता र हताशा कायम छ । केही दिनअगाडि उपप्रधानमन्त्रीको कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्ने समितिले गरेको अक्सिजनको कुपन बाँड्ने काम पनि हताश मनस्थितिकै स्पष्ट उदाहरण हो ।

कोरोनासँगको अबको युद्ध सजिलो छैन । दोस्रो लहर कम भयो भने पनि तेस्रो लहर आउने सम्भावना रहेको विशेषज्ञहरूले बताउँदै छन् । प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै क्षेत्रमा हाम्रो कमजोरी कहाँ छ, विश्लेषण गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ । यो लडाइँ जित्न राज्यले आफ्नो कमजोरी र शक्ति दुवै राम्रोसँग बुझ्नु अनिवार्य छ ।

प्रतिरोधात्मक तहमा सिमानामा चेक–जाँचको व्यवस्था, स्थानीय तहमा आइसोलेसन सुविधाको निर्माण र जति सकिन्छ स्थानीय सरकारको सहयोगमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनिवार्य गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूलाई केन्द्रसँग समन्वय गरी सक्रिय गराउने काम हुन सकेको छैन । तर यो तहको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । लडाइँको महत्त्वपूर्ण मोर्चा यही हो, जसका लागि स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच सहयोग र प्रतिबद्धता अनिवार्य छ । यसका लागि स्थानीय तहले आफूसँगको साधनस्रोत लगाउने र केन्द्रबाट थप सहयोग दिई निश्चित मापदण्डअनुरूप काम अगाडि बढाउनु अनिवार्य छ । रोगको स्रोतमै नियन्त्रणका प्रयास नगर्ने हो भने उपचार व्यवस्थाले मात्रै धान्दैन ।

उपचारात्मक तहमा मुख्य कुरो, पहिलो लहरमा देखिएको जस्तो जनताको यो दुःखलाई पैसा कमाउने मौकाका रूपमा लिने घृणित मनस्थिति छोड्नुपर्‍यो । २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि काठमाडौंमा इन्धन अभाव हुन नदिन त्यस बखतका प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंहले नेपालको बोइङ जेटमा सिंगापुरबाट इन्धन ल्याउने आँट गरेका थिए । अक्सिजन र यसका उपकरणको कमी भए हवाईजहाजबाटै पनि त्यसलाई चाहिने उपकरण उद्योग–वाणिज्य महासंघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँगको समन्वय र सहकार्यमा ल्याउनुपर्‍यो । यो काममा थुप्रै देशमा रहेका हाम्रा राजदूतावासहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् भने जनताले किन कर तिर्ने ? निजी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा जसरी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खोप किनेर ल्याउनैपर्‍यो ।

कोभिडको भारबाट रोजगारी गुमाएका गरिबहरूलाई केही समयका लागि खाद्यान्न सहयोग आवश्यक भएको छ । यो लडाइँ अलि लम्बिएर गयो भने भोकले मान्छे मर्ने स्थिति आउन धेरै समय लाग्नेछैन । साथै राष्ट्रबैंक, अर्थ मन्त्रालयले साना उद्योगलाई टिकाउन पहिले लिइएका केही सकारात्मक कदमहरूलाई निरन्तरता दिने मात्र नभई अरू सुविधा के दिन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्न अबेर भइसकेको छ । बजेटमा राख्ने र साउनदेखि लागू गर्ने घोषणाले अहिलेको पीडा कम हुनेछैन ।

अन्तमा, यो सरकारले कोरोनासँगको लडाइँमा न दुस्मनलाई बुझ्न चाह्यो न आफूलाई बुझ्न सक्यो । सत्ता टिकाउने राजनीतिक खेल नै राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहनुले आम जनताका पीडा र दुःखलाई उपेक्षा गरिएको स्पष्ट छ । संविधानमा निहित राज्य–जनता समझदारीको उपेक्षा भएको छ र जनताको धैर्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिइएको छ । आज नेपालीले आफूलाई बेसहारा महसुस गर्दै छन् । अझ खतरनाक कुरो, हाम्रै अक्षमता र हीन मनस्थितिका कारण हाम्रो देश ठूला देशहरूको क्रीडास्थलमा परिणत हुँदै छ । प्रजातन्त्र र जनताको शक्तिबारे लामा सैद्धान्तिक भाषण गर्ने क्षमतावान् व्यक्तिहरूको कमी देशमा छैन । तर व्यवहारमा प्रजातन्त्रले माग्ने व्यावहारिक संयम, मर्यादा र अनुशासनको ठाडो उल्लंघन गर्ने, देशको शासन एउटा सानो भुइँफुट्टा वर्गलाई अकुत रूपमा धनी वनाउन प्रयोग गर्ने र आम जनता एक मुठी अक्सिजनका लागि भौंतारिन र मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहनुपर्ने हो भने यो देशप्रतिको ठूलो बेइमानी हुनेछ र जनताले माफ गर्नेछैनन् । यसबारे समयमै विचार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली स्वादको प्रजातन्त्र ! 

शासन बहुदलीय र मानव अधिकारका नाराले परिपूर्ण भए पनि राजनीति विकासका लागि नभएर एउटा सानो भुइँफुट्टा दलीय भारदारी समूहको स्वार्थमा केन्द्रित नवसामन्तवादी राजमार्गमा पुगेको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको बाह्रौं सम्मेलन (सन् १९८४) मा चीनको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका सूत्रधार देङ स्याओपिङले चीनको विकासको मोडललाई ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ भनी व्याख्या गरेका थिए । नेपालमा पनि ‘नेपाली देङ’ रहेछन् भन्ने कुरो हालै थाहा भएको छ ।

ओली सरकारका सौम्य र शालीन एवं प्रजातन्त्रमा नैतिकताको महत्त्वबारे भाषण गरेर कहिले नथाक्ने परराष्ट्रमन्त्रीले सायद देङबाट प्रेरणा लिएर होला, नेपालको वर्तमान प्रजातन्त्रलाई ‘नेपाली स्वादको प्रजातन्त्र’ भनी नामकरण गरेछन् । यसको अर्थ वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपालको राजनीतिक आधार नेपाली स्वादको प्रजातन्त्र (नेस्वाप्र) रहेको बुझ्नुपर्ने भयो ।

चीनमा माओको देहान्त र त्यसपछि आएका हुवा गे फेङलाई निकालेपछि आफू शक्तिमा आउनेबित्तिकै देङले ‘खुला र सुधार’ को नीति अगाडि बढाएका थिए । यसै सिलसिलामा सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि माओको कठमुल्लावादी चिन्तन छोडेर जुन नीतिले काम गर्छ त्यसलाई अँगाल्न प्रेरित गरेका थिए । माओको ‘निरन्तर वर्गसंघर्ष’ को सिद्धान्तलाई ठाडो चुनौती दिने यो दर्शनलाई पछि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद भनी नामकरण गरिएको हो । चिनियाँ अर्थतन्त्रको सुधार र विस्तारको पहिलो दस वर्षमा यो चिन्तनको प्रयोग गरियो । यो चिन्तनलाई व्यवहारमा उतार्न नयाँ निर्देशन परिभाषित गरियो र यसै परिधिभित्र रहेर चिनियाँ अर्थतन्त्रमा माओको आर्थिक अराजकताको अन्त गरेर बजारोन्मुख नयाँ अभियान विभिन्न चरणमा सुरु गरियो, जुन आज पनि जारी छ ।

नेपालमा पनि वरिष्ठ मन्त्रीले नै नेस्वाप्रको वकालत गरेका छन्, जसको विशेषताबारे सरकारी विश्लेषण भने अझ सुन्न पाइएको छैन । तर अब हामीले केपी ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा र नेस्वाप्रलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्थात्, समृद्ध नेपालको राजनीतिक नाराको आधार नेस्वाप्र हुने भयो । यस अर्थमा नेपाल सरकारले कस्तो नेस्वाप्र जनतासमक्ष पस्किरहेछ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

सरकारले नेपाली जनतालाई तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि पस्केको नेस्वाप्रका केही विशेषता देखिँदै आएका छन् र यिनको स्वादले नेपाली अर्थराजनीतिमा व्यापकता पाउँदै गएको छ । यो यथार्थबारे केही बुँदा हेरौं ।

खेलको नियमको उपेक्षा

संसदीय प्रजातन्त्रअन्तर्गत संसद् र प्रतिनिधिमूलक संसद्वादको शासकीय संरचना र त्यसमा निहित मूल्य र मान्यता संविधानमा लिखित हुन्छन् । तर सबै कुरो संविधानमा लेखेर साध्य पनि हुँदैन । संसद्वादमा निहित थुप्रै बार–बन्देज र शासकीय शैली अघोषित हुन्छन् एवं व्यवस्था चल्न प्रभावकारी मानिन्छन् । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक नैतिकता भन्ने प्रश्न पनि बराबर छलफलमा आउँछ । हाम्रो देशको संसद्वादमा संविधानको ठाडो उपेक्षा मात्र नभई नैतिक मूल्य र मान्यता भन्ने कुरै हराइसकेको छ । संविधानले बहुमतको सरकार हुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले यो बार–बन्देज आफ्ना आलोचकहरूलाई तह लगाउन जानी–बुझी भत्काइदिए । यद्यपि यो बार–बन्देजलाई फेरि ठड्याउने प्रयास सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो । जहाँसम्म राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न छ, त्यो अब बत्ती बालेर खोज्दा पनि सरकारी पक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षमा पनि भेटिन्न । अझ संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा गएपछि परराष्ट्रमन्त्री स्पष्ट शब्दमा अदालतले मुद्दा हराए सरकारले राजीनामा गर्नुपर्छ भनी जनताका सामु गर्जेका थिए । तर आज उनी नै नेपालको यो राजनीतिक घटनालाई नेपाली प्रजातन्त्रको ‘स्वाद’ भनिराखेका छन् । यसको अर्थ नेताहरूले नैतिकताको परिभाषा समय–समयमा पदका लागि बदल्नु नेपाली प्रजातन्त्रको विशेषता भएको छ । स्वभावत: यो स्वाद अब केन्द्रबाट प्रदेश सरकारमा पनि पुगिसक्यो, जहाँ अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्ने सांसदहरू तीन घण्टामा मन्त्री भए । अब योभन्दा ठूलो नेपाली प्रजातन्त्रको स्वाद कहाँ खोज्ने ?

कतिपय प्रश्न कानुनी रूपमा ठीक देखिए पनि संसदीय राजनीतिमा निहित र अघोषित रूपमा रहेका नैतिक मूल्य र मान्यताले संसदीय व्यवस्थालाई बचाउँछन् । अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक रूपमा खारिएको देशमा ट्रम्पले यो अघोषित नैतिक बार–बन्देजलाई उपेक्षा गर्दा त्यहाँको प्रजातन्त्र झन्डै भीरबाट खसेको थियो । तर अदालतले यो दुर्घटनाबाट बचायो । नेपालमा संविधान लागू भएको यति छोटो समयमा प्रजातन्त्रका नैतिक मूल्य र मान्यतालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने केन्द्रीय लाइन देख्दा शासकीय सिद्धान्त र व्यवहार गम्भीर संकटतिर उन्मुख रहेको स्पष्ट छ । केन्द्रमा देखिएको नैतिक विचलनको प्रत्यक्ष प्रभाव अब प्रदेशमा देखिन थालेको छ । ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ भन्ने उखान अब नेपाली प्रजातन्त्रको मान्यता भएको छ । यसको नांगो रूप कर्णाली र लुम्बिनीमा स्पष्ट देखिएको छ । मन्त्री हुन अब ‘फ्लोर क्रस’ स्वाभाविक भएको छ भने, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताबारे भाषण र आदर्श छाँट्ने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले जसपाबाट आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेलाई नै मन्त्री बनाइदिएका छन् । अब जसपाका महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोड्नु र उपेन्द्र यादव/बाबुरामले ओलीजीलाई प्रतिगमनकारी भन्नु ठट्टाको विषय भएको छ ।

सत्ता अन्तिम हो, सत्ता माध्यम र देशको लुट लक्ष्य हो भन्ने मान्यता केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म संस्थागत हुँदै गएको छ । यस परिवेशमा मुद्दा हारे हामी सबैले राजीनामा गर्छौं भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ जनतासँग गरिएको भद्दा ठट्टा हो । आजको यथार्थले शासक वर्गका लागि सत्ता अन्तिम हो र सत्ताको माध्यम देशमा लुट मच्चाउनु हो भन्ने चिन्तनलाई नांगो रूपमा उजागर गरेको छ ।

शक्ति सन्तुलनको अवसान

प्रजातान्त्रिक शासनमा संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको विकल्प छैन । तर जब प्रजातन्त्रभित्र अधिनायकतन्त्र खोज्ने संस्कार र आकांक्षा प्रमुख हुन्छ, त्यस बखत प्रजातन्त्रभित्र रहेको शक्ति सन्तुलनको अवसान अवश्यम्भावी हुन आउँछ । आज देश यो बाटामा धेरै अगाडि गइरहेछ । अब शक्ति एकत्रीकरण नेस्वाप्रको दोस्रो जबर्जस्त विशेषता भएको छ । कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोगलाई चुनौती दिने संसद् र संसदीय समितिहरू बेकार हुँदै छन् । हालै मात्र लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको भनी जसका विरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा फाइल पठायो, त्यही मानिसलाई लेखा समितिमा पठाएर वास्तवमा सरकारले लेखा समितिको चीरहरण गरेको छ । अब संसद्को कुनै समितिले भ्रष्टाचारबारे आवाज उठाउनु हास्यास्पद हुँदै गएको स्पष्ट छ । जहाँसम्म संसद्को प्रश्न छ, ४६ दिन संसद् चल्दा एक दिन पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुबाट संसद्लाई कति तिरस्कार गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो व्यवहार गैरकानुनी नहोला तर यसबाट संसद् र संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था देखिन्छ र ?

वास्तवमा संसद् मात्र होइन, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणका एकाइहरू पनि हावा खुस्केको बेलुनजस्ता निरीह भएका छन् । तिनीहरू रूपमा भव्य भवनमा छन्, भित्र सारमा निरर्थक साबित हुँदै छन् । संसदीय प्रजातन्त्रमा हुनुपर्ने जीवन्तता हराएको छ र यही नै हाम्रो प्रजातन्त्रको ‘नेपाली स्वाद’ हुँदै छ ।

भ्रष्टाचार, राजनीति र लम्पसारवादबीच सहकार्य

नेस्वाप्रमा भ्रष्टाचार र राजनीति एकअर्काका पूरक र सहयोगी भएका छन् । हाम्रो समाजवादउन्मुख शासनमा परराष्ट्रमन्त्रीले भनेको नेस्वाप्रमा ‘काम कानुनी होस् या गैरकानुनी, माल पाए पुग्छ’ भन्ने सिद्धान्तले राम्रै जरो गाडेको छ । यसका लागि राजनीतिक खेलमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारलाई रोक्ने ‘रेफ्री’ हरू — स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू, अदालतमा नियुक्ति र संसदीय समितिहरूको क्रियाकलाप, स्वतन्त्र पत्रकारिता — लाई अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासले गति लिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अहिलेसम्म सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ तर यसलाई पनि बाँध्ने प्रयास विभिन्न विधेयकमार्फत गरिँदै छ । यद्यपि सरकार अहिलेसम्म सफल भएको छैन । यसरी राजनीतिक खेलका ‘रेफ्री’ हरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास जारी छ । स्वभावत: खेलमा ‘रेफ्री’ लाई क्याप्चर गरेपछि जति गोल हाने पनि भयो । यही रोग अब नेपाली प्रजातन्त्रको नयाँ स्वादका रूपमा देखा परेको छ ।

भ्रष्टाचार र राजनीतिको सहकार्यले राज्यको क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ र उर्लिंदो जनआकांक्षाको सामना गर्न सक्दैन । यस अर्थमा सरकार कमजोर भएर जान्छ र आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न दुई अस्त्र अपनाउँछ । पहिलो, कमजोर हुँदै गएको सरकार जनतासँग लाजै नमानी झुटो बोल्न थाल्छ । दोस्रो, नेपालको भूराजनीतिक परिवेशमा कमजोर हुँदै गएको सरकारले परराष्ट्रनीतिलाई नेपाल र नेपालीको हितका लागि प्रयोग नगरी आफ्नो सत्ता जसरी पनि बचाउने लम्पसारवादी प्रयासमा लाग्छ । नेपाली सुरक्षाको प्रमुख अस्त्रका रूपमा रहेको परराष्ट्रनीति घडीको सुईजस्तो कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणतर्फ असन्तुलित हुन थाल्छ । यस्तै परिस्थितिले अन्ततोगत्वा देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल बनाउँदै छ । माथि उल्लिखित दुवै विशेषता वर्तमान सरकारको नेस्वाप्रको अभिन्न अंग भएका छन् । यस परिवेशमा आजको नेस्वाप्रमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको राजनीति, संविधानले तोकेको बार–बन्देज भत्काउने सरकारी मनस्थिति र लम्पसारवादमा अडेको परराष्ट्रनीति तीनखम्बे नीतिका रूपमा देखिएका छन् । यस्तो तीनखम्बे नेस्वाप्रले सरकारलाई कहाँ पुर्‍याउला भन्ने होइन, नेपाल राष्ट्रलाई कुन भीरमा लगेर खसाल्ने हो भन्ने चिन्ता आज धेरै नेपालीमा आएको छ ।

नेपालको संविधानमा निहित संसद्वादी दर्शन र सोअनुरूपको मान्यतालाई देशका गरिब किसान, मजदुर र उद्यमीहरूका पक्षमा प्रयोग गर्न सरकार असफल छ । राजनीति विकासका लागि प्रयोग हुन सकेन । राजनीति दलीय सत्ता र कुत असुल्ने काममा मात्र सीमित हुँदै गइरहेछ । देङले प्रतिपादन गरेको चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद र वर्तमान नेपाली सत्ताले पेस गरेको नेपाली स्वादसहितको प्रजातन्त्रमा यही आधारभूत फरक छ । चीनमा शासन एकदलीय भए पनि विकासका लागि राजनीतिको प्रयोग भयो, हाम्रो देशमा शासन बहुदलीय र मानवअधिकारका नाराले परिपूर्ण भए पनि राजनीति विकासका लागि नभएर एउटा सानो भुइँफुट्टा दलीय भारदारी समूहको स्वार्थमा केन्द्रित नवसामन्तवादी राजमार्गमा पुगेको छ । अब जनताको दबाबबाट यसमा सुधार र रूपान्तरण नहुन्जेल देश दुर्घटनाउन्मुख नै रहने स्पष्ट छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७८ १९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×