इन्धनको अचाक्ली कर हटाऊ

हाल नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ६३.९९ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले ५९.१ रुपैयाँ थपेर १ सय २३ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले ६२.८९ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेललाई पनि ४३.११ रुपैयाँ थपी १०६ रुपैयाँमा किन्न बाध्य छन् उपभोक्ता । यसभित्र गत आर्थिक वर्षमा १५ रुपैयाँका दरले थोपरिएको कर पनि पर्छ । भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धन सस्तो भएको र तस्करी हुने बहानामा बढाइएको यो करबारे आसन्न बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।

खरिद मूल्य बराबार नै उपभोक्ताबाट कर असुलेको सरकारले त्यसको सदुपयोग गर्न पनि सकेको छैन । अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास निर्माणको कार्यलाई सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकमा उठाइएको कर त्यही क्षेत्रमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । जुन शीर्षकमा उपभोक्ताले शुल्क तिर्छन्, त्यसमा कुनै प्रगति हुँदैन वा लक्षित वर्गले सेवाको अनुभूति गर्दैनन् भने त्यस्तो कर लिनुको औचित्य के हुन्छ ? यसकारण पनि उपयोग हुन नसकिरहेका शीर्षकमा उठाइएको करबारे सरकारले पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ ।

निश्चय पनि, हाम्रोजस्तो अधिक आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा कतिपय वस्तु तथा सेवामा उच्च कर लगाउनुपर्छ, जसले आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । सवारीसाधन र इन्धनलाई पनि कतिपयले त्यस्तै विलासी वस्तुको सूचीमा राख्दै बढी कर लगाउनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । विलासिताको साधन भन्दैमा पनि जतिबेला जति मन लाग्यो त्यति कर थोपर्नु मनासिब हुँदैन । समग्रमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले उच्च वर्गकालाई भन्दा मध्यम र निम्नवर्गकै व्यक्तिहरूलाई बढी असर पार्ने हुँदा अत्यधिक कर अनावश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, पेट्रोललाई विलासिताको वस्तु माने पनि डिजेललाई अत्यावश्यक नै मानिन्छ । डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर पर्छ । डिजेलमा मूल्यवृद्धि भएसँगै यससित जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य बढ्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले ढुवानी भाडा बढाउँछन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको भाउ बढाइन्छ । यसले औद्योगिक उत्पादनको लागतसमेत वृद्धि गर्छ । यस हिसाबले इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै सामग्रीको भाउ बढ्नु हो, जसबाट न्यून वर्गका सर्वसाधारण नै बढी मारमा पर्ने गर्छन् । त्यसैले सवारीसाधनको प्रयोग गरेर घाँस–दाउरादेखि, खेती–किसानीको काम र औद्योगिक उत्पादनसम्म सघाउ पुग्ने कुरालाई हेक्का राखेर सरकारले विविध शीर्षकमा थपिएको कर घटाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य हेर्दा अझै भाउ उकालो लाग्ने निश्चित छ । एक महिनाको अवधिमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ६५ डलरबाट बढेर करिब ६९ डलर पुगेको छ अमेरिकी डलर बलियो हुँदा इन्धनको भाउ थप बढ्ने हुन्छ । कर नघटाइए नेपालमै पेट्रोलको मूल्य १४० रुपैयाँ नाघ्ने आयल निगमको प्रक्षेपण छ ।

आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई हरेक महिना १ र १५ तारिख नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । त्यसकै आधारमा निगमले पनि इन्धनको नयाँ खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्छ । निगमले हाल सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अहिले खुद्रा मूल्य जति लिनुपर्ने हो, त्यति लिएको छैन । अर्थात् एक्कासि धेरै मूल्यवृद्धि गर्दा बजारमा थप समस्या हुन्छ भन्दै पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटा सहेर खुद्रा मूल्य तोकिएको निगमको दाबी छ । यसकारण पनि इन्धनको मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारक सरकारकै कर हो । यस्तो अवस्थामा पाँच–दस रुपैयाँ मात्रै सरकारले कर कम गर्ने हो भने पनि उपभोक्ता र निगम दुवैलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । भारतमा तस्करी हुने भनेर यहाँ मूल्यवृद्धि हुने गरी कर बढाउनुको सट्टा सरकारले तस्करी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, सुशासन कायम गर्ने हो । एकातिर समस्या अर्कोतिर उपचार गर्नु हुँदैन । कर थप्दा सरकारले जनताको क्रयशक्ति र आवश्यकतालाई पनि अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्छ । तसर्थ, कोभिड–१९ को संक्रमणले सर्वत्र आक्रान्त पारिरहेको यसबेला सबै क्षेत्रले राहत महसुस गर्न सक्ने इन्धन करमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।