इन्धनको अचाक्ली कर हटाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इन्धनको अचाक्ली कर हटाऊ

सम्पादकीय

इन्धनको मूल्य सस्तो हुँदा कर लगाउने तर महँगो हुँदा नघटाउने प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ— सरकार पनि नाफाखोर व्यापारीजस्तै हो । मूल्य बढाएपछि सकेसम्म घटाउँदै नघटाउने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन सस्तो हुँदा एकै वर्षमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थपिएको कर घटाउने सुरसार सरकारले अझै गरेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ता परिरहेका छन् ।

हाल नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ६३.९९ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले ५९.१ रुपैयाँ थपेर १ सय २३ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले ६२.८९ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेललाई पनि ४३.११ रुपैयाँ थपी १०६ रुपैयाँमा किन्न बाध्य छन् उपभोक्ता । यसभित्र गत आर्थिक वर्षमा १५ रुपैयाँका दरले थोपरिएको कर पनि पर्छ । भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धन सस्तो भएको र तस्करी हुने बहानामा बढाइएको यो करबारे आसन्न बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।

खरिद मूल्य बराबार नै उपभोक्ताबाट कर असुलेको सरकारले त्यसको सदुपयोग गर्न पनि सकेको छैन । अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास निर्माणको कार्यलाई सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकमा उठाइएको कर त्यही क्षेत्रमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । जुन शीर्षकमा उपभोक्ताले शुल्क तिर्छन्, त्यसमा कुनै प्रगति हुँदैन वा लक्षित वर्गले सेवाको अनुभूति गर्दैनन् भने त्यस्तो कर लिनुको औचित्य के हुन्छ ? यसकारण पनि उपयोग हुन नसकिरहेका शीर्षकमा उठाइएको करबारे सरकारले पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ ।

निश्चय पनि, हाम्रोजस्तो अधिक आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा कतिपय वस्तु तथा सेवामा उच्च कर लगाउनुपर्छ, जसले आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । सवारीसाधन र इन्धनलाई पनि कतिपयले त्यस्तै विलासी वस्तुको सूचीमा राख्दै बढी कर लगाउनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । विलासिताको साधन भन्दैमा पनि जतिबेला जति मन लाग्यो त्यति कर थोपर्नु मनासिब हुँदैन । समग्रमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले उच्च वर्गकालाई भन्दा मध्यम र निम्नवर्गकै व्यक्तिहरूलाई बढी असर पार्ने हुँदा अत्यधिक कर अनावश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, पेट्रोललाई विलासिताको वस्तु माने पनि डिजेललाई अत्यावश्यक नै मानिन्छ । डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर पर्छ । डिजेलमा मूल्यवृद्धि भएसँगै यससित जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य बढ्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले ढुवानी भाडा बढाउँछन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको भाउ बढाइन्छ । यसले औद्योगिक उत्पादनको लागतसमेत वृद्धि गर्छ । यस हिसाबले इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै सामग्रीको भाउ बढ्नु हो, जसबाट न्यून वर्गका सर्वसाधारण नै बढी मारमा पर्ने गर्छन् । त्यसैले सवारीसाधनको प्रयोग गरेर घाँस–दाउरादेखि, खेती–किसानीको काम र औद्योगिक उत्पादनसम्म सघाउ पुग्ने कुरालाई हेक्का राखेर सरकारले विविध शीर्षकमा थपिएको कर घटाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य हेर्दा अझै भाउ उकालो लाग्ने निश्चित छ । एक महिनाको अवधिमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ६५ डलरबाट बढेर करिब ६९ डलर पुगेको छ अमेरिकी डलर बलियो हुँदा इन्धनको भाउ थप बढ्ने हुन्छ । कर नघटाइए नेपालमै पेट्रोलको मूल्य १४० रुपैयाँ नाघ्ने आयल निगमको प्रक्षेपण छ ।

आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई हरेक महिना १ र १५ तारिख नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । त्यसकै आधारमा निगमले पनि इन्धनको नयाँ खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्छ । निगमले हाल सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अहिले खुद्रा मूल्य जति लिनुपर्ने हो, त्यति लिएको छैन । अर्थात् एक्कासि धेरै मूल्यवृद्धि गर्दा बजारमा थप समस्या हुन्छ भन्दै पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटा सहेर खुद्रा मूल्य तोकिएको निगमको दाबी छ । यसकारण पनि इन्धनको मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारक सरकारकै कर हो । यस्तो अवस्थामा पाँच–दस रुपैयाँ मात्रै सरकारले कर कम गर्ने हो भने पनि उपभोक्ता र निगम दुवैलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । भारतमा तस्करी हुने भनेर यहाँ मूल्यवृद्धि हुने गरी कर बढाउनुको सट्टा सरकारले तस्करी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, सुशासन कायम गर्ने हो । एकातिर समस्या अर्कोतिर उपचार गर्नु हुँदैन । कर थप्दा सरकारले जनताको क्रयशक्ति र आवश्यकतालाई पनि अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्छ । तसर्थ, कोभिड–१९ को संक्रमणले सर्वत्र आक्रान्त पारिरहेको यसबेला सबै क्षेत्रले राहत महसुस गर्न सक्ने इन्धन करमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता लम्ब्याउन बन्धकमा बजेट

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरे फेल हुने र त्यसपछि सत्ता गुम्ने देखेर सरकारले संसद् बैठक बोलाएको छैन । यही भयका कारण बजेटबारे संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघनको सम्भावना बढेको छ ।
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयको टोली यतिबेला ‘के लेख्ने, के नलेख्ने ?’ र ‘कति आकारको बजेट बनाउने ?’ भन्ने अलमलमा छ ।

अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो अलमल हुनुमा दुई कारण छन् । पहिलो, कोभिड–१९ को महामारीले सुस्ताएको आर्थिक क्षेत्रमार्फत कति राजस्व संकलन होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । जसले कुन आकारको बजेट बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेलले बजेट अधिवेशन नै सुरु नहुनु अलमलमा पर्नुको अर्को मुख्य कारण हो ।

‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै कहिले उत्साहित हुँदै मन्त्रालय आइपुग्नु हुन्छ, कहिले मुड अफमा,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसपटक बजेट भाषणमा समावेश गर्ने विषयमा धेरै दुविधा छ ।’ यस्ता राजनीतिक तथा स्वास्थ्य संकटका बेला अर्थका अधिकारीलाई विगतमा केही समस्या परे पनि यति धेरै अन्योल हुने गरेको थिएन । किनकि विनियोजन विधेयक पेस गर्नु करिब एक महिना अगाडिदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस हुने, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल हुने र त्यसका आधारमा अर्थका अधिकारीले भाषणको रूपरेखा कोरिरहन्थे ।

‘नर्मल कोर्स नदेखिएपछि बजेट कसरी र कता जान्छ भन्ने एकखालको अन्योल छ,’ अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘बजेटको नियमित मेकानिकल प्रकृतिको काम सकिइसकेको छ । बजेट भाषणलाई अन्तिम रूप दिने, मुख्य आयोजना, नयाँ नीतिबारे अबको चरणमा काम हुने हो ।’ त्यसमा अब प्रवेश तयारीमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू जुटेका छन् । ‘अर्थमन्त्रीको मुड हेर्दा अब निर्वाचन लक्षित बजेट बन्छ,’ अर्थ स्रोत भन्छ । सरकारी तयारीअनुसार बजेट लक्षित संसद् बैठक बोलाउने सुरसार छैन ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउने अपेक्षा गरे पनि त्यो निर्णय भएन । राजनीतिक खिचातानीकै कारण सरकारले नै बजेटसँग सम्बद्ध विषयमा यही संसद्ले बनाएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को उल्लंघन गरिसकेको छ । ऐनको दफा ११ मा ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । संविधानले जेठ १५ मै बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको र त्यो दिन आउन अब ८ दिन मात्रै बाँकी रहेकाले उक्त ऐनको बर्खिलाप हुने काम सरकारले गरिसकेको हो । ‘हामी ठिक्क परेर बसेका छौं,’ अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार श्रेष्ठले भने, ‘आशा राख्छौं, यो पेस गर्न पाइनेछ । यो हाम्रो नियमित काम हो ।’


तर अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस नहुने निश्चित भइसकेको छ । हालको राजनीतिक ध्रुवीकरणअनुसार संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम नै फेल हुने र त्यसपछि सत्ता गुम्ने सम्भावना देखेर सरकारले संसद् बैठक बोलाएको छैन । यही भयले अब बजेटबारे सरकारले संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघनको सम्भावना बढेको छ । संविधानको धारा ११९ अनुसार ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा’ बजेटसँग सम्बद्ध विधेयकहरू पेस गर्नुपर्नेछ । संविधानको आर्थिक कार्य प्रणालीका मस्यौदाकारहरूका अनुसार बजेट ल्याउने बेला संसद् बैठक नहुने, जेठ १५ मा ल्याउन नसके कहिले ल्याउने ? र संसद्बाहिर वा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पना गरिएको छैन ।

संविधानको आर्थिक कार्य प्रणालीका मस्यौदाकारहरूको भनाइअनुसार जेठ १५ मै संसद्मा बजेट पेस गर्ने मिति तोक्नुका दुई उद्देश्य हुन् । एक– आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद्भित्र नै लफडा गरेर बजेटलाई सिकार बनाएपछि मिति नै तोकिएर बाध्यकारी बनाउन खोजिएको हो । दोस्रो– नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअगावै बजेट पेस भएपछि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुने र ढिलोमा असार मसान्तसम्म बजेट पास गरी साउन १ बाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गरुन् भन्ने हो । यसले खर्च क्षमता सुधार हुने अनुमान थियो । संविधान जारी भइसकेपछिका प्रायः आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा खर्च बढेन । अब बजेटसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध यो सरकारले कानुनविपरीतको अभ्यास गरिरहेकाले बजेटमाथि खिचातानीको बीजारोपणसमेत भएको छ ।

‘जेठ १५ मै दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुको विकल्प छैन,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा संविधानको आर्थिक कार्य प्रणालीका मस्यौदाकार शंकर शर्माले भने, ‘जेठ १५ मा संसद्मै बजेट पेस भएन भने यो विषय सर्वोच्च पुग्छ ।’ संवैधानिक व्याख्यातिर लाग्नुभन्दा असल मनसायले ल्याइएको व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘जेठ १५ मै दुवै सदनको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने भन्ने संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले केही भनेनन् । प्रस्ताव पेस गर्नेबित्तिकै सर्वसम्मत रूपमा सहमति जनाए,’ शर्मा सम्झन्छन्, ‘जनतामाझ संविधानको व्यवस्थाका विषयमा सुझाव संकलन गर्दा पनि यसबारे केही नयाँ धारणा आएन । अब जनता र नेताहरू सबैले सर्वसम्मत रूपमा ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

सरकारनिकट अधिकारीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले संविधानका विभिन्न धाराको प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने र त्यो नभएपछि संसद् विघटन हुने, संसद् नै नभएपछि स्वतः अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मिल्ने तर्क गर्न थालेका छन् । त्यसको संकेत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको आदेश हो । यसो हो भने सरकारले पहिल्यै संसद्को अस्तित्व सखाप पार्ने र कुप्रशासनको योजनासाथ काम गरिरहेको संविधानविद्को टिप्पणी छ ।

‘संसद् बोलाउने औपचारिक प्रक्रियाको काम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्ने हो,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘अहिले संसद् जीवित छ । सांसद सदस्यहरू बैठक बस्न तयारी अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावली, विद्यमान ऐन र संविधानले तोकेको समय तालिकाअनुसारका काम नगर्नु भनेको सरकारले नै असंवैधानिक र कुशासनको पक्षमा कार्य गरेको बुझ्नुपर्छ ।’ बजेट अधिवेशन बोलाउने, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्न संसद् बैठक नबोलाएर अहिले नै संसद्को अधिकार च्युत गरिएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानमा उल्लेख गरिसकेका कार्यहरू कसरी प्राप्त गर्ने भनेर सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा यस्तो होला भनेर अहिल्यै त्यसैअनुसारका योजना बनाएर बस्नु हुँदैन ।’ तर बिहीबारको आदेशअनुसार संसद् नै भंग गर्ने योजनासाथ सरकार अघि बढेको अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचायले ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×