बजेटको अनुहारै बदल्ने हो कि ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटको अनुहारै बदल्ने हो कि ?

बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सुदखोर, कमिसनखोर, अन्तर्राष्ट्रिय भू–माफिया, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी (हेजफन्ड्स लगायत) को हितअनुकूल कानुन बनाएर आम नेपालीको हुर्मत लिइएको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो भयानक रिक्तता, अस्तव्यस्तता र अन्धकार राजको कसैले कल्पनासम्म गर्न सक्तैन ।
हरि रोका

राष्ट्रपति स्वयंबाटै मुलुकको संविधान बरखास्तगीमा परेन भने यस पटक पनि जेठ १५ मा बजेट भाषण हुनेछ । यद्यपि भाषण गर्ने अर्थमन्त्री बहालवाला हुन्छन् या अर्को, यकिन छैन । किनकि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि यो सरकारको आयु धरमराएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय (कर्मचारी समुदाय) संवैधानिक बाध्यताका कारण आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट बनाउने कर्तव्यनिर्वाहमा देखिन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, बजेट कठिन परिस्थितिमा प्रस्तुत गरिँदै छ । अघिल्लो आवका चार महिना र चालु आवका प्रथम आठ महिना गरी पूरै एक वर्ष सबैजसो आर्थिक कारोबार लकडाउनका कारण प्रभावित भए । दशकौं लगाएर गरिबीको रेखाबाट उक्सिएका जनसमुदाय फेरि गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । महामारीको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढंगले सुरु भएको छ । आम जनजीविका धरापमा पर्दै गएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सेक्टर प्रभावित हुँदा मुलुक नै असफल राष्ट्र बन्ने हो कि भन्ने भय पैदा भएको छ ।

वैशाखको सुरुमै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवले मलाई फोन गरेर बजेट निर्माणमा सुझाव दिन चर्चित मेरिएट होटलमा निम्ता दिनुभएको थियो । ओली सरकार गठनपश्चात् यो दोस्रो आमन्त्रण थियो । केही वर्षअघिसम्म निम्तालाई आदर गर्दै आमन्त्रण धान्न पुग्ने चलन थियो र गइन्थ्यो । पालो कुरेर दुई मिनेटमा आफ्ना कुरा राख्न गरिने आग्रहअनुसार सूत्रमा कुरा भनेर बिदा लिइन्थ्यो । त्यस्ता सल्लाहको तुक थिएन र छैन भन्ने बुझेपछि ‘विधि’ पुर्‍याउने यस्ता बैठकमा औपचारिकता निर्वाह गर्न जाँगर मर्‍यो । निमन्त्रणाका लागि धन्यवाद दिँदै मैले हाकिम सा’बलाई अनकनाउँदै भनें, ‘सर, यसपालिलाई माफ गर्नुहोला । कोभिड फैलँदो छ । बरु सम्पादक सरहरू छाप्न राजी हुनुभएछ भने लिखित सुझाव टक्र्याउँला ।’ मेरो उत्तर सुनेर सर पनि खुसी हुनुभयो होला भन्ने अनुमान छ ।

बजेट निर्माणमा ‘डेढ अक्कल’

बजेट तीन किसिमका हुन्छन् । पहिलो, सन्तुलित बजेट जहाँ आयस्रोत बराबर मात्रै खर्च गर्ने तजबिज मिलाइन्छ । दोस्रो, बचत बजेट, आयस्रोतभन्दा कम खर्च गर्ने बजेट अर्थात् खर्च गर्ने भनेर छुट्याइएको बजेट पनि नखर्ची बचत गर्ने । तेस्रो, घाटा बजेट जहाँ आयस्रोतभन्दा अलि बढी खर्च गर्ने गरी बजेट बनाइन्छ; नपुग रकम कुनै किसिमले वैकल्पिक उपाय लगाएर खोजिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अधिकांश विकासशील देशहरूले घाटा बजेट नै बनाउँदै आए । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र लागू भएपछि सन्तुलित बजेट (वित्तीय घाटा कम हुने) र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको नारा लगाइयो । दोस्रो चरणको नवउदारीकरण सुरु भएपछि २०४९ सालपछि नेपालले सन्तुलित बजेट बनाउने धन्दा रोज्यो र अहिलेसम्म निरन्तर सोही अभ्यास दोहोर्‍याइरहिएको छ ।

तीन दशकदेखि यो पंक्तिकार लामा र पट्यारलाग्दा बजेट भाषण सुन्दै आउन अभ्यस्त भएको छ । बजेट भाषणभन्दा अर्थमन्त्रीको पोस्ट–बजेट पत्रकार सम्मेलन रोचक हुन्छ । मातहत कर्मचारी र विज्ञ सल्लाकारहरू बगलमा राखेर अर्थमन्त्रीले पत्रकारसामु आत्मप्रशंसामा रमाउँदै भन्ने गर्छन्, ‘यसपालि तथ्यमा आधारित, माइलस्टोन बजेट प्रस्तुत गरिएको छ र शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनेछ ।’ यथार्थमा विगत छ दशकमा कुनै पनि बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्यको औसत २५ प्रतिशतभन्दा माथि उपलब्धि हासिल भएको इतिहास नै छैन ।

खड्गप्रसाद ओली नेतृत्व (२.०) मा ‘स्थिर’ सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगातार प्रस्तुत गरेका तीनवटा बजेट अघोषित तर अर्थशास्त्रको परिभाषाअनुसार बचत (सरप्लस) बजेट थिए । खासमा सांसदहरूको मागअनुसार नै विकास खर्च छुट्याउने तर संस्थागत रूपमा खर्च गर्ने क्षमता नबढाउने लक्ष्य देखिन्थ्यो र पछि सरम नमानीकन रकमान्तरमार्फत असारे विकासमा खर्चने, नभए चालु खर्चने, सो नभए आगामी वर्षको मौज्दातमा रकमान्तर गरिदिने गरिन्थ्यो । पछि लाज छोप्न कानुनी रूपमा प्रस्तावित योजनालाई नै बहुवर्षीय नै बनाइयो ।

यो विवशता नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याका कारण निम्तिएको हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न र सोअनुरूप राजस्व र खर्चका सबै अवयवलाई अनुकूल बनाउने विद्यमान संरचनामा (मन्त्रालयहरू, संवैधानिक तथा सरकारका तह र मातहत कार्यालय) संस्थागत तथा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ आयस्रोतको जोगाड गर्न होस् या विनियोजित रकम खर्च गर्न, कानुन, नियम, विनियममा समेत रूपान्तरण । तर राजनीतिक रूपान्तरणअनुकूल कामकाजी संस्थाहरूको संस्थागत रूपान्तरण खोजिएन । नयाँ राजनीतिक अवयवअनुरूप व्यवस्थापन, खोज र अनुसन्धानमा आधारित योजना तर्जुमा र इस्टिमेसन, कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता, त्यसबमोजिम खर्च विनियोजन भएको हो कि होइन; सशक्त अनुगमन तथा नियमनकारी निकायहरूको प्रबन्ध प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने ख्याल गरिएन । यो व्यवस्थापन संरचनागत परिवर्तन नगरी सम्भव थिएन र पछि पनि हुन्न । मुख्यतः ओली–खतिवडा टिमले संरचनागत परिवर्तनको बाटो हिँड्नै इन्कार गर्‍यो ।

पुरानै शैलीमा विनियोजन गरिएको तर खर्च हुन नसकेको रकम भरसक रकमान्तरमार्फत असारे विकासमा खर्च गर्ने र कमिसन बटुल्नेमा लागे सत्तासीनहरू । उब्रेको रकम अर्को वर्षमा रूपान्तरण गर्ने । कुनै पनि अर्थमन्त्री प्राकृतिक दुर्दशा, महाव्याधि वा युद्धले मुलुक आक्रान्त नहुन्जेल आफूले तय गरेको बजेट वर्षदिनमै संशोधन गर्न तयार हुन्न । संशोधन अक्षमता र लज्जाको विषय मानिन्छ । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई पटक आफैंले र तेस्रो पटक उनकै सहयात्री विष्णु पौडेलले अर्ध–वार्षिक समीक्षाका नाममा आफ्नै बजेटको साइज र राजस्वको स्रोत घटाए । न अर्थमन्त्री न त प्रधानमन्त्री, कसैले पनि लज्जाबोध गरेर सम्मानित संसद्मा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेनन् ।

खतरनाक मोडमा अर्थतन्त्र

कम्युनिस्टका नाममा स्थिर सरकार बन्दा आममतदाता, पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक–शुभेच्छुकले प्रधानमन्त्री ओलीको टिमले संविधानमै टेकेर संरचनागत परिवर्तनको दिशा समात्ला, नियम–कानुन परिमार्जन गर्ला भन्ने सोचेका थिए । नेतृत्वतहले घोषणापत्र र चुनावी सभामा भाषणमा त्यही बुझिने गरी उल्लेख गरेको थियो । तर बहुमतको सरकार बनेपछि तिनले समाजवाद–उन्मुखतालाई व्यवहारमा नकारे । पहिलो वर्ष अर्थमन्त्रीको आलोचना भएपछि, दास्रो बजेट कम्तीमा लोककल्याणकारी कार्यक्रम अगाडि सार्दै पूर्ण रोजगारीका निम्ति नयाँ किसिमको औद्योगिकीकरणको मार्ग समातिहाल्छन् कि भन्ने झिनो आशा पनि मान्छेले गरे । तर, खतिवडा ओली र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादी संस्थाहरूको सहमा कूत खाने नवउदारवादी (रेन्टसिकिङ नियोलिबरल) पुँजीवादी बाल्टीमा राखिएको खरानी घसेर नयाँ जोगी बने ।

संस्थागत संरचनामा परिवर्तन नगरिँदा, पुँजी निर्माणमा आमसहभागिता हुन नसक्दा र रोजगारी निर्माणका नाममा अनुत्पादक झारा–टारुवा नीति अवलम्बन गरिँदा, वस्तु तथा सेवाको एकीकृत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्थ्यो । एग्रिगेट डिमान्ड कमजो रहुँदा उपभोग कमजोर हुन्थ्यो । समाजवाद–उन्मुख अर्थशास्त्रका यी नियमअनुसार नै अर्थतन्त्रमा ती नकारात्मक प्रभाव देखिए । ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले झुटा तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरे । गलत डाटा उत्पादन गर्न मातहत निकायहरूलाई दबाब दिए । यस्ता अनेक झुटमध्ये एउटा थियो– ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण ।

दुई वर्षअघि समग्र बजेट र राजस्वको साइज क्रमशः १० र ७ प्रतिशतले घटाइएपछि उठेका र उठ्ने सम्भावित प्रश्न छोप्न ओली प्रशासनले दायाँबायाँ नहेरी, कोरिया–चीन मोडलको कोरोना नियन्त्रण र नियमनको वैकल्पिक शैलीलाई तिरस्कार गर्दै मोदी मोडलको लकडाउन देशमा थोपरे । संक्रमण तीव्र नहुँदै पाँच महिना लामो कडा लकडाउनले अर्थतन्त्रको वृद्धि ऋणात्मक हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै ‘भा छैन’, ‘हुँदैन’ भनेर झुटो आश्वासन दिइरहे र तेस्रो अर्थात् चालु आवको बजेटमा समेत ७ प्रतिशतको वृद्धि हुने झुटो प्रक्षेपण गरे । पटकपटकको संक्रमणले गर्दा चालु आवका प्रथम ८ महिना कृषिबाहेक होलसेल एन्ड रिटेल ट्रेड, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, उद्योग तथा कलकारखाना, निर्माणलगायतका अहिलेको नेपाली आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण वाहक शक्ति (इकोनोमिक ड्राइभिङ फोर्स) अवरुद्ध भए । सदा वार्षिक साढे ३ लाख हाराहारी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकामा यसपालि १ लाखजति मात्र जान पाएको अपुष्ट समाचार छ । यसको अर्थ रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि घट्नेछ र त्यसको असर नेपाली उपभोगमा समेत पर्नेछ ।

विश्व बैंकले ३१ मार्च २०२१ प्रकाशित गरेको एउटा रिपोर्टअनुसार, नेपाली आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा ११.८ प्रतिशतले र निर्यात ३६.६ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आवका आठ महिनामा कर राजस्व २.१ प्रतिशतले र व्यापार तथा उपभोग्य कर झन् घटेको छ । किनकि उपभोग घट्यो । पर्यटन घटेपछि गैरकर राजस्व पनि घट्नु अस्वाभाविक थिएन । रोजगारीको त के कुरा गर्नु, अर्थोपार्जनका लागि सुयोग्य पाँच व्यक्तिमध्ये दुई जनाले चालु आवमा रोजगारी गुमाए । तर प्रस्तुत आँकडाभन्दा यथार्थ अझ बढी भयावह देखिन्छ । अघिल्लो आवमा ७.४ प्रतिशतले बढेको सार्वजनिक ऋण यो वर्ष ३६.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । बैंकले प्रक्षपण गरेअनुसार, सार्वभौम ऋण चालु आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.९ प्रतिशत पुगेको छ भने आव २०७९/८० मा ५१.३ प्रतिशत पुग्नेछ ।

पहिलो चरणको महामारी अलि सुस्ताएर आर्थिक क्रियाकलाप सहज हुन खोज्दै गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो पार्टीको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यसबाट राजनीतिक अन्तरविरोध तीव्र हुन पुग्यो । पक्ष र विपक्षमा अदालत, कचहरी, नाराजुलुसकै बीचमा महामारीको दोस्रो लहर भित्रियो । महामारीलाई सम्बोधन गर्न वा विस्तार हुनबाट रोक्न सस्तो र सुलभ मूल्यका खोपको बन्दोवस्त गर्नेभन्दा पनि ओली र उनको सरकार, उनका शुण्ड–मुण्ड ‘क्रोनिज’ हरू महामारीबाट फाइदा कसरी लुट्ने, कमिसन कसरी कुम्ल्याउने भन्नेमा तल्लीन देखिए । सरकारले फेरि पनि लकडाउन सुरु गर्‍यो, जुन बढिरहने संशय छँदै छ । बजेटको मध्यवधि समीक्षामा परिमार्जन गरिएका आँकडाहरूमा पनि लक्ष्य भेदनको सम्भावना देखिँदैन । जस्तो— आठमहिने अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड (५६.४६ प्रतिशत) राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

चालु वर्षमा ३ खर्ब ५३ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याइएकामा मध्यावधिमा २० प्रतिशत लक्ष्य घटाएर २ खर्ब ८३ करोड हुने नयाँ अनुमान प्रस्तुत गरियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु आवका ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा ७९ अर्ब ६९ करोड अर्थात् कुल विकास बजेटको २२.५८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । दुईतिहाइ समय व्यतीत हुँदा एकचौथाइ पनि खर्च भएको छैन । यसको अर्थ आमजनता सरकारी खर्च हुँदाको पुँजी निर्माणको लाभबाट वञ्चित भएका छन् । जबकि वैशाख १८ गते योजना आयोग मातहतमा रहेको तथ्यांक विभागले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्नु आफैंमा आर्श्चयजनक छ । तैपनि यही तथ्यांकको टेको अडिएर वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि अर्को नयाँ झुटको कागजी धरहरा प्रस्तुत गर्न बेर नलाउलान् भन्न सकिन्न ।

सम्भव छ अर्थतन्त्रको आरोग्य ?

तथ्यांक केलाएर हेर्दा, यो पटक पनि वृद्धि ऋणात्मक हुने सम्भावना छ । असरस्वरूप राजस्व संकलन अवरुद्ध हुनेछ । पुँजीगत लगानी कमजोर बन्नेछ भने व्यापार घाटा र वित्तीय घाटा अकासिनेछ । राष्ट्र असफल हुने खतरा झन् बढ्नेछ । आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी अहिलेको यथार्थ हो । ११.४ प्रतिशतको राष्ट्रिय बेरोजगारी दर नेपाली विदेश जान नपाउँदा र फर्किंदा झन् बढ्नेछ । ओली सरकारले यी तीन वर्षमा न्यूनतम आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय मितव्ययिता पालन गरेन । यो अवधिमा दर्जनौं परियोजनामा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सुदखोर, कमिसनखोर, अन्तर्राष्ट्रिय भू–माफिया, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी (हेजफन्ड्सलगायत) को हितअनुकूल कानुन बनाएर सर्वसाधारण नेपालीको हुर्मत लिइएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण, पहाडको स्थायित्व, उत्पादकत्व वृद्धि, वातावरण संरक्षण, शिक्षाको व्यवस्थापन यी सामान्य छलफलका विषयसम्म बनेनन् । लोकतन्त्रमा यस्तो भयानक रिक्तता, अस्तव्यस्तता र अन्धकारराजको कसैले कल्पनासम्म गर्न सक्तैन ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘भी–सेप’ आर्थिक पुनर्प्राप्ति हुने गफ दिइरहेको सुनिन्छ । तर हाल ‘के–सेप’ आर्थिक वृद्धिको गुन्जायस पनि छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार, कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउने सम्भावना प्रबल छ । महामारीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव त्यसै पनि कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्रमा पर्छ नै । भोलि जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि असफलताको संघारमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न ‘आर्थिक संकट व्यवस्थापन टिम’ निर्माण गर्न जरुरी छ । हाललाई लोकप्रिय बन्ने होडबाजी गर्न हावादारी फुँदाहरूले भरिभराउ बजेट भाषण आवश्यक छैन । भाषण फुकेर प्रभावित हुने जाँगर पनि कसैलाई छैन ।

यो पंक्तिकारको विचारमा, यथार्थमा आधारित निम्न बुँदा समेटिएको सानो आकारको बजेट बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ–

(१) सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै ‘सञ्जीवनी प्याकेज’ को उद्देश्य राखेर अघि बढाउने ।

(२) सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने । विगतमा आवाद भएका जग्गा बाँझो नराख्ने उपाय खोज्ने । त्यसका लागि न्यून आयस्रोत भएका कृषक परिवारलाई बाँझो जग्गासहित खेती तथा जीविका गर्न नगद राहत र सहुलियत नै उपलब्ध गराउने ।

(३) सहर र सहर नजिक रहेका मध्यम तथा साना व्यापसायिक कृषि तथा घरेलु उद्यम (माइक्रो, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज) को उत्पादन तथा आपूर्ति सञ्जाल बिग्रन नदिन स्टिमुलस प्याकेज बन्दोबस्त गर्ने ।

(४) उपभोग नघटोस् भन्नका लागि भ्याट कर घटाउने, सामान आपूर्ति अवरुद्ध नहोस् भनेर कम्तीमा सार्वजनिक ढुवानी यायातातमा डिजेलको मूल्य नबढाउने ।

(५) पुँजीगत खर्च हुने वातावरण तयार पार्ने, सार्वजनिक खर्च कानुन परिमार्जन गर्ने र खर्च गर्ने संस्थाहरू जिम्मेवार बनाउने ।

(६) सर्वसाधारणलाई उत्पादनमूलक कामका लागि सहज ढंगले नडराईकन ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण तयार पार्ने । त्यसको नेतृत्व सार्वजनिक बैंकहरूले गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।

(७) अति आवश्यकीय सार्वजनिक वस्तु (शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, खानी) तथा सेवा उपलब्ध गराउन उल्लेखनीय रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने अन्य सार्वजनिक वस्तु उत्पादनका उद्यमको रक्षा गर्ने ।

(८) कर्पोरेट तथा व्यक्तिगत आयकर वृद्धि गर्ने । योजना आयोग तथा वित्त आयोगजस्ता अनुगमन तथा नियमनकारी निकायहरूको आवश्यकता अनुरूप संस्थागत परिमार्जन गरी तिनलाई क्रियाशील बनाउन अधिकारयुक्त बनाउने ।

उपर्युक्त बुँदाहरूमा छलफल गर्न आवश्यक परे यो पंक्तिकार जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा कहीँ पनि हाजिर हुन हरदम तयार रहनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भगवान्‌कै भरोसा !

‘गिट्ठा–भ्याकुर राष्ट्रवाद’ को वकालत गर्नेहरूले जेसुकै भनून्, रोटीको आफ्नै राष्ट्रियता हुन्छ । मान्छे पलायन त्यसै हुँदैन ।
चन्द्रकिशोर

झन्डै डेढ दशक जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकारका रूपमा गर्न थालेको अभ्यासले तीनचौथाइ समय पूरा गरिसक्यो । यस अवधिमा महाव्याधिको छालले लगातार दोस्रो पटक छोप्यो ।

संघीय संरचनाको नितान्त नौलो अभ्यासका कारण स्थानीय सरकारहरूमा केही अलमल पक्का थियो । तर पनि पछिल्लो पटक उनीहरूले जेनतेन सेवा प्रवाह गरे । कतिपयले उल्लेख्य काम नै गरे । खलबलिएको संरचनामाझ स्थानीय तहले जेजसरी मेलो समाते, त्यसलाई राम्रै मानियो । तर यस पटक त्यो तदारुकता फैलिनुपर्नेमा झन् साँघुरिँदै गएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच तालमेल हुन सकिरहेको छैन । कतिपय प्रदेश सरकार आफ्ना हातगोडा बाँधिएको भनेर संघीय सरकारमाथि गुनासो पोख्छन् । यस्तोमा सेवा प्रवाहमा अलमल र अनिश्चितता बाक्लिँदै गएको छ । यतिखेर स्थानीय सरकारहरूले नागरिकको ज्यान र चुलाचौकामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ससाना काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

आजीविकाका क्रममा थातथलो छाडेर अन्यत्र गएकाहरू गाउँ फर्किएका छन् । जो गाउँमै बसेर गुजारा गरिरहेका छन्, तिनीहरू छँदै छन् । यस्ताहरू पनि छन् जो गत वर्ष फर्किएर त आए तर बाहिर निस्किएनन् । जो भारततिर गएका छन्, तिनीहरूको एउटा हिस्सा त्यहीँ फसेको छ । अहिले कोरोना संक्रमणको दोस्रो भुमरीमा गाउँ डुब्दै छ र यस अवस्थामा सबैभन्दा तल्लो तहमा दबिएका अदृश्य मान्छेहरूको आवाज अरण्यरोदन साबित भइरहेको छ । तिनीहरूको पीडा, संघर्ष, गरिमा र सुरक्षाप्रति सबैभन्दा नजिकको सरकार निरुपाय देखिन थाल्दा भुइँमान्छेहरूको भरोसा गुम्दै गएको छ । यो नेपालभित्रको अर्को नेपालको मुहार हो, जो अदृश्य छ । तिनीहरूको खोजखबर लिने कसले हो ?

गाउँ संक्रमित हुँदै गएको सूचनाले यो महामारी समुदाय तहमा फैलिँदै गएको दर्साउँछ । न ट्रेसिङ , न त टेस्टिङ । रुघा, खोकी र ज्वरोले च्याप्दै जाँदा त्यहीँ उपलब्ध झोले डाक्टरहरूको भर छ । यस्तो ठूलो जनसंख्याले स्वास्थ्य चौकीमा छिर्न पाएको छैन । जो एम्बुलेन्स लिएर वरिपरिका सहरतिर भौंतारिन्छन्, तिनीहरू त भाग्यमानी हुन् । तीमध्ये पनि अस्पतालमा बेड, आवश्यकताअनुसार अन्य सुविधा पाउने त झन् ‘महाभाग्यमानी’ मानिने भइहाले । गाउँमा एम्बुलेन्सको जोहो गर्नु कम महाभारत छैन । कतिपय त एम्बुलेन्स पाउनुलाई आधा उपचार ठान्छन् ।

अहिले यो वा त्यो नाममा समाज ‘पपुलिज्म’ बाट आक्रान्त छ । काम देखाउन होस् वा लुकाउन, स्थानीय सरकार होस् वा संगठन, ‘पपुलिज्म’ कै शरणमा परेका छन् । यसका लागि सामाजिक सञ्जाल सहज उपकरण बन्दै गएको छ । गाउँ–देहातमा सडक सुधार भएसँगै एम्बुलेन्सको कारोबार फैलिएको छ । डोजर अर्थतन्त्रबारे चर्चा त हुन्छ, तर एम्बुलेन्स सेवा कसरी नयाँ व्यापारका रूपमा मौलाइरहेको छ, त्यसको निगरानी गर्ने काम कमै भयो । संक्रमितलाई घरको एकान्तबासमा असजिलो देखिँदा उपचारका लागि कहाँ लग्दा भरपर्दो होला ? सही सूचनाको अभावले पनि सामाजिक संकट कतिपयका लागि मुनाफा वृद्धिको स्वर्ण अवसर भएको छ ।

जो आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ छन्, तिनीहरूले मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्लान् वा पटकपटक साबुन–पानीले हात पखाल्लान् भनी अपेक्षा नै गर्न सकिँदैन । तराईमै यस्ता बस्तीहरू छन् जहाँ खानेपानीको सहज आपूर्ति छैन । तिनीहरू लापरबाही गर्न खोजेका छैनन्; बस, निरुपाय छ । यस्ता भुइँमान्छेहरूमा पुरुषजतिले गम्छा र महिलाजतिले साडीको सप्को वा घरमै उपलब्ध पुरानो कपडालाई मास्कका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । थातथलोमा यतिखेर घरबन्दीले गर्दा काम ठप्प छ, घरबाहिर निस्किन पाबन्दी लगाइएको छ । तर गाईवस्तु पाल्नेले के गर्ने ? सबैले किनेको पशु आहार प्रयोग गर्न सक्दैनन् । एकातर्फ महामारीको प्रकोप, अर्कातर्फ सामाजिक विभेद र रोटीको समस्या ! यस्तो स्थितिमा के गर्ने ? यस्तो स्थितिमा परिवारको कुनै सदस्य बिरामी भइहाले के गर्ने, कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

कोरोना–कहरले हस्तक्षेप गर्दै गएको सामाजिक–आर्थिक बदलावका क्रममा ‘चुलो अर्थशास्त्र’ को अर्थ र औचित्य निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता अदृश्य मान्छेहरू जो स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सुविधाहरूबारे अपरिचित छन्, जो सामाजिक–आर्थिक वर्चस्वशाली जमातका छैनन् वा जो दलविशेषका प्रदर्शनमा भीडको हिस्सा बनेका छैनन्, तिनका चुलामा आगो कसरी बल्दै छ ? कोही भन्दै छन्— खै, भोकमरी भएको ? यथार्थ के हो भने, चुलो अर्थशास्त्र ग्रामीण जीवनको अभिन्न हिस्सा भैसकेको छ । जो भूमिहीन छन्, जसका घरमा खाद्यान्न सञ्चय छैन, जो बिहान काम गरेर बेलुकीको थालीको गणित सजाउँछन्, तिनीहरू कसरी बाँचिरहेका छन् ? यतिखेर साहूबाट राहत पाए भने असारमा त्यसको साटो कति बेगारी खट्नुपर्छ ! ऋण लिएर गर्जो टार्नेहरू महँगो ब्याजदरको गोलचक्करमा भासिँदै छन् । ब्याजले गाँज्दै गएको परिवारलाई लकडाउनले कुनै राहत दिँदैन । ज्याला ठप्प भए पनि ब्याजको मिटर दगुरिरहन्छ । पीँधका मान्छेहरूका यस्ता सवालबारे गत वर्ष केही गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो कालखण्ड बित्थामा बिताइयो । अहिले भने सबै अलमलिएका छन् ।

घर नफर्कूं, मरिने; फर्कूं, झन् मरिने । ‘गिट्ठा–भ्याकुर राष्ट्रवाद’ को वकालत गर्नेहरूले जेसुकै भनून्, रोटीको आफ्नै राष्ट्रियता हुन्छ । मान्छे पलायन त्यसै हुँदैन । रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको आँकडा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी अदक्ष श्रमिक छन् । पछिल्लो समय कोरोना–कहरकै माझमा त्यसलाई छल्दै भारततिर रोटी खोज्न जानेहरू कम थिएनन् । यतिखेर सबै फर्किएका छैनन् । जो भारतका विभिन्न सहरहरूमै मिसिएका छन्, ती कतै ‘भैया’ र कतै ‘बिहारी’ त कतै ‘पूर्विया’ को सग्लो पहिचानभित्र हराएका छन् । कतिपय त त्यहाँका साहूले दिएको भरथेगको ओतमा लागेर नेपालमा रहेका परिवारजनलाई ‘सबुर’ (धैर्य) दिइरहेका छन् । यता कोरोना संक्रमणमाझ बाँचिरहेका आफन्तहरूको अनुहार त्रासको कोलाजजस्तो देखिन्छ ।

भारतमा कति नेपाली छन्, तिनीहरू कहाँकहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, के काममा संलग्न छन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । भारतका कतिपय प्रदेशमा महामारीले महाविध्वंस ल्याइरहँदा नेपालीहरू कसरी जोगिएका छन् ? जब कुनै भारतीय सञ्चार माध्यममा ‘नेपाली मजदुर’ सँग जोडिएर कुनै घटना प्रकाशमा आउँछ, त्यतिखेर नेपालमा थोरबहुत चर्चा चल्छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका आफ्नै सीमाहरू छन् । उत्तरप्रदेशको गोरखपुरमा एउटा महावाणिज्य दूतावास सञ्चालनको आवश्यकता गत वर्ष बोध गरिएको थियो, तर त्यो त्यसै हरायो । नेपालको वर्चस्वशाली जमातको हित संरक्षण दिल्लीस्थित दूतावास र कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासबाट निर्वहन भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा असंगठित भुइँमान्छेहरूका लागि कसले चिन्ता लिने ? नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँगको सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धको प्रमुखतालाई स्वीकार नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन ।

खेतीमा ‘वर्क फ्रम होम’ चल्दैन । भित्र्याइएको बालीलाई पनि सही ढंगले बजार पुर्‍याउन सकिएको छैन । कुनै बाली खेतमै थन्किएको छ । बिचौलियाले गर्दा बिक्री–वितरण थोरबहुत भैराखे पनि मूल किसानसमक्ष त्यसको लाभ पुग्न पाएको छैन । ग्रामीण हा बजार ठप्प हुँदा कतिपय उत्पादनको भाउ घटेको छ । खेती प्रणाली आफैंमा एउटा चक्र हो । एउटा बाली बिथोलिए त्यसले अर्को बालीमा गरिने लगानीलाई आघात पुर्‍याउँछ । खेतीमा निर्भर गिरहत र श्रमिक दुवै अनिश्चिततामा छन् ।

अहिलेको मूल चुनौती भन्नु नै राष्ट्रिय संरचनाप्रतिको जनआस्था पुनःस्थापना गर्नु हो । सब कुरा आफ से आफ ठीक हुन्छ भन्ने सोच खतरनाक हुन्छ । अहिले कतिपय प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको ‘म्युजिकल चेयर गेम’ चल्दै छ । संघीय सरकारपतिको अस्तित्व संविधानका दफाहरूमा क्रीडारत छ र आफू जोगिएको दाबी गर्न अभिशप्त छ । दलहरूमाझ ‘ब्लेम गेम’ गरेर आफ्नो अनुहारको हिलो पखाल्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । राजनीति जे छ, फुनगी (टुप्पा) मा छ । भोलि हुने निर्वाचनमा यी अदृश्य मतदाताहरूलाई किनेर, फकाएर, अल्झाएर वा धपाएर भए पनि सफलता हात पार्ने मानस व्याप्त छ । यी अदृश्य मान्छेहरूको एक निमेष मात्रको ब्युँझाइले उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ भन्ने हेक्का तिनलाई सायद छैन । यसैले जो जनप्रतिनिधि छन्, तिनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्धारणमा अदृश्य मान्छेहरूको भूमिका स्वीकार गर्दैनन् ।

जसलाई जित्न सकिएन, जसको प्रकोपबाट जोगिन सकिएन, त्यसलाई दैव–इच्छा मान्ने हाम्रो नियति छ । जो बाँच्छ, उसले आउने पुस्तालाई कोरोनाकाललाई एउटा निर्धारक समयरेखा मानेर आफ्ना कथा कहन्छ । रोगलाई दैव–इच्छाको प्रकोप त्यही समाजले मान्छ जहाँ दैव–इच्छाले जातको सोपानतन्त्रमा कोही पीँधमा पुगेको ठहर्‍याइन्छ । हाम्रै नेपालभित्र अर्को नेपाल पनि छ, जो यस पटकको महामारीमा भगवान् भरोसे बाँचिरहेको छ । इतिहासमा यिनको कुनै अभिलेख हुँदैन । मृत्यु स्वीकार गर्नु वा घिटघिटी गर्दै बाँचिरहनु अदृश्य मान्छेहरूको क्रूर वर्तमान हो ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×