बजेटको अनुहारै बदल्ने हो कि ?
राष्ट्रपति स्वयंबाटै मुलुकको संविधान बरखास्तगीमा परेन भने यस पटक पनि जेठ १५ मा बजेट भाषण हुनेछ । यद्यपि भाषण गर्ने अर्थमन्त्री बहालवाला हुन्छन् या अर्को, यकिन छैन । किनकि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि यो सरकारको आयु धरमराएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय (कर्मचारी समुदाय) संवैधानिक बाध्यताका कारण आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट बनाउने कर्तव्यनिर्वाहमा देखिन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, बजेट कठिन परिस्थितिमा प्रस्तुत गरिँदै छ । अघिल्लो आवका चार महिना र चालु आवका प्रथम आठ महिना गरी पूरै एक वर्ष सबैजसो आर्थिक कारोबार लकडाउनका कारण प्रभावित भए । दशकौं लगाएर गरिबीको रेखाबाट उक्सिएका जनसमुदाय फेरि गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । महामारीको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढंगले सुरु भएको छ । आम जनजीविका धरापमा पर्दै गएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सेक्टर प्रभावित हुँदा मुलुक नै असफल राष्ट्र बन्ने हो कि भन्ने भय पैदा भएको छ ।
वैशाखको सुरुमै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवले मलाई फोन गरेर बजेट निर्माणमा सुझाव दिन चर्चित मेरिएट होटलमा निम्ता दिनुभएको थियो । ओली सरकार गठनपश्चात् यो दोस्रो आमन्त्रण थियो । केही वर्षअघिसम्म निम्तालाई आदर गर्दै आमन्त्रण धान्न पुग्ने चलन थियो र गइन्थ्यो । पालो कुरेर दुई मिनेटमा आफ्ना कुरा राख्न गरिने आग्रहअनुसार सूत्रमा कुरा भनेर बिदा लिइन्थ्यो । त्यस्ता सल्लाहको तुक थिएन र छैन भन्ने बुझेपछि ‘विधि’ पुर्याउने यस्ता बैठकमा औपचारिकता निर्वाह गर्न जाँगर मर्यो । निमन्त्रणाका लागि धन्यवाद दिँदै मैले हाकिम सा’बलाई अनकनाउँदै भनें, ‘सर, यसपालिलाई माफ गर्नुहोला । कोभिड फैलँदो छ । बरु सम्पादक सरहरू छाप्न राजी हुनुभएछ भने लिखित सुझाव टक्र्याउँला ।’ मेरो उत्तर सुनेर सर पनि खुसी हुनुभयो होला भन्ने अनुमान छ ।
बजेट निर्माणमा ‘डेढ अक्कल’
बजेट तीन किसिमका हुन्छन् । पहिलो, सन्तुलित बजेट जहाँ आयस्रोत बराबर मात्रै खर्च गर्ने तजबिज मिलाइन्छ । दोस्रो, बचत बजेट, आयस्रोतभन्दा कम खर्च गर्ने बजेट अर्थात् खर्च गर्ने भनेर छुट्याइएको बजेट पनि नखर्ची बचत गर्ने । तेस्रो, घाटा बजेट जहाँ आयस्रोतभन्दा अलि बढी खर्च गर्ने गरी बजेट बनाइन्छ; नपुग रकम कुनै किसिमले वैकल्पिक उपाय लगाएर खोजिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अधिकांश विकासशील देशहरूले घाटा बजेट नै बनाउँदै आए । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र लागू भएपछि सन्तुलित बजेट (वित्तीय घाटा कम हुने) र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको नारा लगाइयो । दोस्रो चरणको नवउदारीकरण सुरु भएपछि २०४९ सालपछि नेपालले सन्तुलित बजेट बनाउने धन्दा रोज्यो र अहिलेसम्म निरन्तर सोही अभ्यास दोहोर्याइरहिएको छ ।
तीन दशकदेखि यो पंक्तिकार लामा र पट्यारलाग्दा बजेट भाषण सुन्दै आउन अभ्यस्त भएको छ । बजेट भाषणभन्दा अर्थमन्त्रीको पोस्ट–बजेट पत्रकार सम्मेलन रोचक हुन्छ । मातहत कर्मचारी र विज्ञ सल्लाकारहरू बगलमा राखेर अर्थमन्त्रीले पत्रकारसामु आत्मप्रशंसामा रमाउँदै भन्ने गर्छन्, ‘यसपालि तथ्यमा आधारित, माइलस्टोन बजेट प्रस्तुत गरिएको छ र शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनेछ ।’ यथार्थमा विगत छ दशकमा कुनै पनि बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्यको औसत २५ प्रतिशतभन्दा माथि उपलब्धि हासिल भएको इतिहास नै छैन ।
खड्गप्रसाद ओली नेतृत्व (२.०) मा ‘स्थिर’ सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगातार प्रस्तुत गरेका तीनवटा बजेट अघोषित तर अर्थशास्त्रको परिभाषाअनुसार बचत (सरप्लस) बजेट थिए । खासमा सांसदहरूको मागअनुसार नै विकास खर्च छुट्याउने तर संस्थागत रूपमा खर्च गर्ने क्षमता नबढाउने लक्ष्य देखिन्थ्यो र पछि सरम नमानीकन रकमान्तरमार्फत असारे विकासमा खर्चने, नभए चालु खर्चने, सो नभए आगामी वर्षको मौज्दातमा रकमान्तर गरिदिने गरिन्थ्यो । पछि लाज छोप्न कानुनी रूपमा प्रस्तावित योजनालाई नै बहुवर्षीय नै बनाइयो ।
यो विवशता नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याका कारण निम्तिएको हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न र सोअनुरूप राजस्व र खर्चका सबै अवयवलाई अनुकूल बनाउने विद्यमान संरचनामा (मन्त्रालयहरू, संवैधानिक तथा सरकारका तह र मातहत कार्यालय) संस्थागत तथा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ आयस्रोतको जोगाड गर्न होस् या विनियोजित रकम खर्च गर्न, कानुन, नियम, विनियममा समेत रूपान्तरण । तर राजनीतिक रूपान्तरणअनुकूल कामकाजी संस्थाहरूको संस्थागत रूपान्तरण खोजिएन । नयाँ राजनीतिक अवयवअनुरूप व्यवस्थापन, खोज र अनुसन्धानमा आधारित योजना तर्जुमा र इस्टिमेसन, कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता, त्यसबमोजिम खर्च विनियोजन भएको हो कि होइन; सशक्त अनुगमन तथा नियमनकारी निकायहरूको प्रबन्ध प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने ख्याल गरिएन । यो व्यवस्थापन संरचनागत परिवर्तन नगरी सम्भव थिएन र पछि पनि हुन्न । मुख्यतः ओली–खतिवडा टिमले संरचनागत परिवर्तनको बाटो हिँड्नै इन्कार गर्यो ।
पुरानै शैलीमा विनियोजन गरिएको तर खर्च हुन नसकेको रकम भरसक रकमान्तरमार्फत असारे विकासमा खर्च गर्ने र कमिसन बटुल्नेमा लागे सत्तासीनहरू । उब्रेको रकम अर्को वर्षमा रूपान्तरण गर्ने । कुनै पनि अर्थमन्त्री प्राकृतिक दुर्दशा, महाव्याधि वा युद्धले मुलुक आक्रान्त नहुन्जेल आफूले तय गरेको बजेट वर्षदिनमै संशोधन गर्न तयार हुन्न । संशोधन अक्षमता र लज्जाको विषय मानिन्छ । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई पटक आफैंले र तेस्रो पटक उनकै सहयात्री विष्णु पौडेलले अर्ध–वार्षिक समीक्षाका नाममा आफ्नै बजेटको साइज र राजस्वको स्रोत घटाए । न अर्थमन्त्री न त प्रधानमन्त्री, कसैले पनि लज्जाबोध गरेर सम्मानित संसद्मा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेनन् ।
खतरनाक मोडमा अर्थतन्त्र
कम्युनिस्टका नाममा स्थिर सरकार बन्दा आममतदाता, पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक–शुभेच्छुकले प्रधानमन्त्री ओलीको टिमले संविधानमै टेकेर संरचनागत परिवर्तनको दिशा समात्ला, नियम–कानुन परिमार्जन गर्ला भन्ने सोचेका थिए । नेतृत्वतहले घोषणापत्र र चुनावी सभामा भाषणमा त्यही बुझिने गरी उल्लेख गरेको थियो । तर बहुमतको सरकार बनेपछि तिनले समाजवाद–उन्मुखतालाई व्यवहारमा नकारे । पहिलो वर्ष अर्थमन्त्रीको आलोचना भएपछि, दास्रो बजेट कम्तीमा लोककल्याणकारी कार्यक्रम अगाडि सार्दै पूर्ण रोजगारीका निम्ति नयाँ किसिमको औद्योगिकीकरणको मार्ग समातिहाल्छन् कि भन्ने झिनो आशा पनि मान्छेले गरे । तर, खतिवडा ओली र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादी संस्थाहरूको सहमा कूत खाने नवउदारवादी (रेन्टसिकिङ नियोलिबरल) पुँजीवादी बाल्टीमा राखिएको खरानी घसेर नयाँ जोगी बने ।
संस्थागत संरचनामा परिवर्तन नगरिँदा, पुँजी निर्माणमा आमसहभागिता हुन नसक्दा र रोजगारी निर्माणका नाममा अनुत्पादक झारा–टारुवा नीति अवलम्बन गरिँदा, वस्तु तथा सेवाको एकीकृत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्थ्यो । एग्रिगेट डिमान्ड कमजो रहुँदा उपभोग कमजोर हुन्थ्यो । समाजवाद–उन्मुख अर्थशास्त्रका यी नियमअनुसार नै अर्थतन्त्रमा ती नकारात्मक प्रभाव देखिए । ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले झुटा तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरे । गलत डाटा उत्पादन गर्न मातहत निकायहरूलाई दबाब दिए । यस्ता अनेक झुटमध्ये एउटा थियो– ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण ।
दुई वर्षअघि समग्र बजेट र राजस्वको साइज क्रमशः १० र ७ प्रतिशतले घटाइएपछि उठेका र उठ्ने सम्भावित प्रश्न छोप्न ओली प्रशासनले दायाँबायाँ नहेरी, कोरिया–चीन मोडलको कोरोना नियन्त्रण र नियमनको वैकल्पिक शैलीलाई तिरस्कार गर्दै मोदी मोडलको लकडाउन देशमा थोपरे । संक्रमण तीव्र नहुँदै पाँच महिना लामो कडा लकडाउनले अर्थतन्त्रको वृद्धि ऋणात्मक हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै ‘भा छैन’, ‘हुँदैन’ भनेर झुटो आश्वासन दिइरहे र तेस्रो अर्थात् चालु आवको बजेटमा समेत ७ प्रतिशतको वृद्धि हुने झुटो प्रक्षेपण गरे । पटकपटकको संक्रमणले गर्दा चालु आवका प्रथम ८ महिना कृषिबाहेक होलसेल एन्ड रिटेल ट्रेड, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, उद्योग तथा कलकारखाना, निर्माणलगायतका अहिलेको नेपाली आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण वाहक शक्ति (इकोनोमिक ड्राइभिङ फोर्स) अवरुद्ध भए । सदा वार्षिक साढे ३ लाख हाराहारी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकामा यसपालि १ लाखजति मात्र जान पाएको अपुष्ट समाचार छ । यसको अर्थ रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि घट्नेछ र त्यसको असर नेपाली उपभोगमा समेत पर्नेछ ।
विश्व बैंकले ३१ मार्च २०२१ प्रकाशित गरेको एउटा रिपोर्टअनुसार, नेपाली आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा ११.८ प्रतिशतले र निर्यात ३६.६ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आवका आठ महिनामा कर राजस्व २.१ प्रतिशतले र व्यापार तथा उपभोग्य कर झन् घटेको छ । किनकि उपभोग घट्यो । पर्यटन घटेपछि गैरकर राजस्व पनि घट्नु अस्वाभाविक थिएन । रोजगारीको त के कुरा गर्नु, अर्थोपार्जनका लागि सुयोग्य पाँच व्यक्तिमध्ये दुई जनाले चालु आवमा रोजगारी गुमाए । तर प्रस्तुत आँकडाभन्दा यथार्थ अझ बढी भयावह देखिन्छ । अघिल्लो आवमा ७.४ प्रतिशतले बढेको सार्वजनिक ऋण यो वर्ष ३६.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । बैंकले प्रक्षपण गरेअनुसार, सार्वभौम ऋण चालु आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.९ प्रतिशत पुगेको छ भने आव २०७९/८० मा ५१.३ प्रतिशत पुग्नेछ ।
पहिलो चरणको महामारी अलि सुस्ताएर आर्थिक क्रियाकलाप सहज हुन खोज्दै गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो पार्टीको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यसबाट राजनीतिक अन्तरविरोध तीव्र हुन पुग्यो । पक्ष र विपक्षमा अदालत, कचहरी, नाराजुलुसकै बीचमा महामारीको दोस्रो लहर भित्रियो । महामारीलाई सम्बोधन गर्न वा विस्तार हुनबाट रोक्न सस्तो र सुलभ मूल्यका खोपको बन्दोवस्त गर्नेभन्दा पनि ओली र उनको सरकार, उनका शुण्ड–मुण्ड ‘क्रोनिज’ हरू महामारीबाट फाइदा कसरी लुट्ने, कमिसन कसरी कुम्ल्याउने भन्नेमा तल्लीन देखिए । सरकारले फेरि पनि लकडाउन सुरु गर्यो, जुन बढिरहने संशय छँदै छ । बजेटको मध्यवधि समीक्षामा परिमार्जन गरिएका आँकडाहरूमा पनि लक्ष्य भेदनको सम्भावना देखिँदैन । जस्तो— आठमहिने अवधिमा सरकारले ५ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड (५६.४६ प्रतिशत) राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।
चालु वर्षमा ३ खर्ब ५३ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याइएकामा मध्यावधिमा २० प्रतिशत लक्ष्य घटाएर २ खर्ब ८३ करोड हुने नयाँ अनुमान प्रस्तुत गरियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु आवका ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा ७९ अर्ब ६९ करोड अर्थात् कुल विकास बजेटको २२.५८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । दुईतिहाइ समय व्यतीत हुँदा एकचौथाइ पनि खर्च भएको छैन । यसको अर्थ आमजनता सरकारी खर्च हुँदाको पुँजी निर्माणको लाभबाट वञ्चित भएका छन् । जबकि वैशाख १८ गते योजना आयोग मातहतमा रहेको तथ्यांक विभागले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्नु आफैंमा आर्श्चयजनक छ । तैपनि यही तथ्यांकको टेको अडिएर वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि अर्को नयाँ झुटको कागजी धरहरा प्रस्तुत गर्न बेर नलाउलान् भन्न सकिन्न ।
सम्भव छ अर्थतन्त्रको आरोग्य ?
तथ्यांक केलाएर हेर्दा, यो पटक पनि वृद्धि ऋणात्मक हुने सम्भावना छ । असरस्वरूप राजस्व संकलन अवरुद्ध हुनेछ । पुँजीगत लगानी कमजोर बन्नेछ भने व्यापार घाटा र वित्तीय घाटा अकासिनेछ । राष्ट्र असफल हुने खतरा झन् बढ्नेछ । आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी अहिलेको यथार्थ हो । ११.४ प्रतिशतको राष्ट्रिय बेरोजगारी दर नेपाली विदेश जान नपाउँदा र फर्किंदा झन् बढ्नेछ । ओली सरकारले यी तीन वर्षमा न्यूनतम आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय मितव्ययिता पालन गरेन । यो अवधिमा दर्जनौं परियोजनामा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सुदखोर, कमिसनखोर, अन्तर्राष्ट्रिय भू–माफिया, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी (हेजफन्ड्सलगायत) को हितअनुकूल कानुन बनाएर सर्वसाधारण नेपालीको हुर्मत लिइएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण, पहाडको स्थायित्व, उत्पादकत्व वृद्धि, वातावरण संरक्षण, शिक्षाको व्यवस्थापन यी सामान्य छलफलका विषयसम्म बनेनन् । लोकतन्त्रमा यस्तो भयानक रिक्तता, अस्तव्यस्तता र अन्धकारराजको कसैले कल्पनासम्म गर्न सक्तैन ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘भी–सेप’ आर्थिक पुनर्प्राप्ति हुने गफ दिइरहेको सुनिन्छ । तर हाल ‘के–सेप’ आर्थिक वृद्धिको गुन्जायस पनि छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार, कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउने सम्भावना प्रबल छ । महामारीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव त्यसै पनि कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्रमा पर्छ नै । भोलि जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि असफलताको संघारमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न ‘आर्थिक संकट व्यवस्थापन टिम’ निर्माण गर्न जरुरी छ । हाललाई लोकप्रिय बन्ने होडबाजी गर्न हावादारी फुँदाहरूले भरिभराउ बजेट भाषण आवश्यक छैन । भाषण फुकेर प्रभावित हुने जाँगर पनि कसैलाई छैन ।
यो पंक्तिकारको विचारमा, यथार्थमा आधारित निम्न बुँदा समेटिएको सानो आकारको बजेट बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ–
(१) सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै ‘सञ्जीवनी प्याकेज’ को उद्देश्य राखेर अघि बढाउने ।
(२) सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने । विगतमा आवाद भएका जग्गा बाँझो नराख्ने उपाय खोज्ने । त्यसका लागि न्यून आयस्रोत भएका कृषक परिवारलाई बाँझो जग्गासहित खेती तथा जीविका गर्न नगद राहत र सहुलियत नै उपलब्ध गराउने ।
(३) सहर र सहर नजिक रहेका मध्यम तथा साना व्यापसायिक कृषि तथा घरेलु उद्यम (माइक्रो, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज) को उत्पादन तथा आपूर्ति सञ्जाल बिग्रन नदिन स्टिमुलस प्याकेज बन्दोबस्त गर्ने ।
(४) उपभोग नघटोस् भन्नका लागि भ्याट कर घटाउने, सामान आपूर्ति अवरुद्ध नहोस् भनेर कम्तीमा सार्वजनिक ढुवानी यायातातमा डिजेलको मूल्य नबढाउने ।
(५) पुँजीगत खर्च हुने वातावरण तयार पार्ने, सार्वजनिक खर्च कानुन परिमार्जन गर्ने र खर्च गर्ने संस्थाहरू जिम्मेवार बनाउने ।
(६) सर्वसाधारणलाई उत्पादनमूलक कामका लागि सहज ढंगले नडराईकन ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण तयार पार्ने । त्यसको नेतृत्व सार्वजनिक बैंकहरूले गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
(७) अति आवश्यकीय सार्वजनिक वस्तु (शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, खानी) तथा सेवा उपलब्ध गराउन उल्लेखनीय रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने अन्य सार्वजनिक वस्तु उत्पादनका उद्यमको रक्षा गर्ने ।
(८) कर्पोरेट तथा व्यक्तिगत आयकर वृद्धि गर्ने । योजना आयोग तथा वित्त आयोगजस्ता अनुगमन तथा नियमनकारी निकायहरूको आवश्यकता अनुरूप संस्थागत परिमार्जन गरी तिनलाई क्रियाशील बनाउन अधिकारयुक्त बनाउने ।
उपर्युक्त बुँदाहरूमा छलफल गर्न आवश्यक परे यो पंक्तिकार जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा कहीँ पनि हाजिर हुन हरदम तयार रहनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ ०८:१३
