महामारीमा सत्ता राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महामारीमा सत्ता राजनीति

सर्वसाधारणका लागि राज्यको उपस्थिति मसानमा बाहेक अन्यत्र कतै प्रभावकारी छैन ।
किशोर नेपाल

हामी कोरोना महामारीलाई, हाम्रा विरुद्ध मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवताका विरुद्ध भयंकर ठूलो चुनौतीका रूपमा भोगिरहेका छौं । यस महामारीका अनेक ‘भेरियन्ट’ लगातार मानव सभ्यताको विनाशमा लागिरहेका छन् । महामारीको पहिलो चरणमा वृद्धवृद्धाहरूका लागि खतरनाक मानिएको कोरोनाले दोस्रो चरणमा संसारका युवा पुस्तामाथि आक्रमण सुरु गरेको छ ।



मानिसले कतै एकै छिन उभिएर सुस्ताउने ठाउँ पाएको छैन । यस्तो कुनै ठाउँ छैन, जहाँ कोरोनाका आक्रामक पन्जा नतेर्सिएका हुन् । युरोप होस् वा अमेरिका वा अफ्रिका, मानव जातिको जहाँजहाँ उपस्थिति छ, कोरोनाले कतै छोडेको छैन । छिमेकी भारतमा यसको कहर अत्यन्त निर्मम छ । नेपालमा त्यसको गहिरो प्रभाव परेको छ । कोरोनाकालमा भारत र नेपालका अर्थतन्त्र अविभाज्य देखिएका छन् । महामारीको पहिलो चरणमै कोरोनाबाट बच्न भारतबाट घर फर्केका मानिस केही दिनपछि नै कसरी फेरि कामको खोजीमा भारत गएका थिए ? यो तथ्य नेपालीले बिर्सिएका छैनन् । हामी नेपाली दोस्रो पटक कोरोना कहरमा फसेका छौं । यसबाट कसरी पार पाउने ? यतातिर सोच्ने र ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई छैन । खास गरेर, देशमा राजनीतिको व्यवसाय चलाउनेहरूका लागि यो कुराको कुनै मतलब पनि देखिँदैन ।

देशका जनता एकातिर कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेका छन् भने, यही समय देशको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तनको ‘लाली’ चढेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका सदस्य र पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका नेता र तिनका बिचौलियाहरू राजनीतिमा लाली चम्काउन थप मिहिनेत गर्दै छन् । देशका अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको सेवामा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक र विशेषज्ञहरू भन्दै छन्— कुनै अस्पतालमा एउटा बिरामीको देहान्त नभएसम्म अर्को बिरामीले बेड र अक्सिजनको सिलिन्डर पाउन सक्ने अवस्था छैन । देशको स्वास्थ्य व्यवस्था ‘कोल्याप्स्ड’ भैसकेको छ । ठूला पुँजीमा चलेका अस्पतालहरूले असमर्थताको हात उठाइसकेका छन् । सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र अराजकताको अन्तिम विन्दुमा उभिएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म, चारैतिर छरिएर रहेका, सहर–बजार तथा खोंच र उपत्यकाका ठूला–साना स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल विस्फोटक अवस्थामा पुग्ने खतरा छ ।

भन्नुपर्दैन, काठमाडौं उपत्यकामा यो अवस्था अझै कठिन छ । एक बिहानदेखि अर्को बिहानसम्म जनता त्राहिमाम्मा बाँचेका छन् । देशको सरकार विकासका महत्वाकांक्षी योजनाको निर्माणमा यति ‘मशगूल’ छ, उसले जनताको यो त्राहिमाम् सुनेकै छैन । सुने पनि, त्योसँग उसको सरोकारै छैन । देशमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी भैराखेको छ ? कसैलाई चासो छैन । निषेधाज्ञाका बेला जनताको रासनपानीको व्यवस्था कसरी भैरहेको छ ? संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारलाई त्यसको सरोकारै देखिँदैन । मानिसहरू सरकार र सरकार चलाउने जातिका विषयमा निषेधका टिप्पणी गर्न थालेका छन्— अक्सिजन र उपचारको व्यवस्था गर्न छाडेर सरकार वाग्मती किनारमा नेपाली सेनाका जवानहरूलाई चिहान खन्न लगाइरहेको छ । सर्वसाधारण जनताका लागि राज्यको उपस्थिति मसानमा बाहेक अन्यत्र कतै प्रभावकारी छैन ।

हामी नेपालीको दुर्भाग्य के हो भने, देशको संविधान, सरकार, न्यायपालिका र राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूको मूल प्रकृति सत्ताप्रधान छ । देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि, इतिहासको उषाकालदेखि, नेपाल सत्ताप्रधान समाज रहँदै आइरहेको छ । यसको सत्ताप्रधान चरित्र हटाउन ज–जसले संघर्ष गरे, तिनलाई सत्ताले खेदेको छ । देशको राजधानी सहरमा एक हूल पैसावाल व्यापारी छन्, अर्को हूल जग्गावाल व्यापारी छन्; त्यसभन्दा पर जनताप्रधान भन्ने कोही पनि छैन । संवैधानिक राजतन्त्रको समयमा सत्ता राजाको हातमा हुन्थ्यो । राजाले आफ्नो सुविधा र तजबिजअनुसार, राष्ट्रको ढुकुटीको उपयोग गर्थे । त्योभन्दा अगाडिको समयमा, राजाले सोझै ढुकुटीको प्रयोग गर्थे । उनका लागि लोकलाजको अर्थ थिएन । अहिले लोकतन्त्रका नेताहरू लोकलाजलाई पन्छाएर, राजाको त्यही ‘कदम’ को अनुसरण गरिरहेका छन् । कोरोनाको दोस्रो मारले हामीलाई हाम्रो विकासको यथार्थ जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य सेवासँगै धरापमा परेका शिक्षा, पर्यटनलगायत हाम्रा थुप्रै विकास आयोजनाहरूको त कुरै नगरौं । यति बेला हामी नेपाली जनता चौतर्फी मारमा परेका छौं ।

कोरोना महामारीको यो सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट ‘विश्वासको मत’ लिन राखेको चाहनाको चर्चा समीचीन हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो विश्वासको मत सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेलगत्तै लिनुपर्ने थियो । हिन्दीको उखानजस्तो, प्रधानमन्त्री ओली ‘देर आए, दुरुस्त आए’ । ढिलो भयो, तैपनि ठीकै भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावले प्रतिनिधिसभाको समर्थन पाएन । उनी प्रतिनिधिसभाको ९३ मतमा खुम्चिए । उनी नराम्रोसँग पराजित भए । तैपनि, सत्तासँगको उनको मोह र दम्भ सकिएको छैन । उनले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो विकल्प कसैलाई देखेका छैनन् । यो उनको दृष्टिदोष मात्र हो कि अरू केही ? अहिलेको संसदीय अंकगणित केलाउँदा प्रतिनिधिसभाबाट पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री ओली निकै जब्बर देखिएका छन् । मधेसका प्रतिष्ठित नेता तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निकै बलियोसँग उनको दौराको फेर समातेका छन् । महन्थ ठाकुरलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ— प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसको मूल होस् वा शाखा, कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि माखो पनि मार्नेछैनन् । तैपनि, उनी प्रधानमन्त्री ओलीको आकर्षणमा फसेका छन् । विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री ओलीको पराजयपछि पनि महन्थ ठाकुरले किन ओलीको दौराको फेर समात्न छाडेनन् ? यो नै अहिले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण राजनीति हो ।

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले नयाँ सरकार निर्माणको खाका कोर्दै गर्दा महन्थ ठाकुरले बुझिसकेका थिए, कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन सोचेजति सजिलो छैन । उनले प्रधानमन्त्रीको पदमा आफ्नो दाबी दर्ता गराएर प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा अगाडि बढाएका भए उनको व्यक्तित्व र इतिहासले पनि उनलाई साथ दिन्थ्यो । नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने धेरैको ल्याकत कति छ भन्ने ज्ञान यहाँका जनतालाई छ । महन्थ ठाकुरले समयमा आफ्नो आत्मविश्वास र दृढताको पहिचान दिएका भए प्रधानमन्त्री ओलीसहित देउवा र प्रचण्डका आँखामा पनि उनी बिझाउने मानिस थिएनन् । मधेसले पहिलोपल्ट देशको कार्यकारी नेतृत्व लिन्थ्यो । जनताले नयाँ नेता पाउँथे । पहाडका जनता पनि खुसी हुने थिए । सबैका लागि राम्रै हुने थियो ।

कांग्रेस र माओवादी एवं जनता समाजवादी पार्टीको आधा हिस्सा अर्थात् उपेन्द्र यादव समूह अहिले सरकार निर्माणको जोडघटाउमा लागेका छन् । उपेन्द्र यादव समूहमा महन्थ ठाकुर मात्रै असहमतिका नेता होइनन्, डा. बाबुराम भट्टराईले पनि महन्थ ठाकुरले जस्तै नयाँ सर्त राखेका छन्— अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएका व्यक्तिहरू समावेश भएको सर्वदलीय सरकारको गठन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैका लागि मात्रै होइन, राजनीतिमा लागेका जोकसैका लागि पनि डा. भट्टराईको यो प्रस्ताव हास्यास्पद छ । डा. भट्टराईले यो कुरा बुझ्नुपर्छ— ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएका व्यक्तिहरू’ भनेका जो प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, तिनका छाया मात्रै हुन् । नेपाली राजनीतिमा छाया खेलाउन जान्ने एक जना विद्वान् त स्वयं डा. भट्टराई नै हुन् ।

कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको मतले मात्र नयाँ सरकारको लगाम समात्न नपाइने वस्तुस्थिति यथार्थ हो । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमत एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले साथ दिएमा सरकार गठनको मेसो बस्न सक्छ । त्यो अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार त बन्छ, त्यो सन्तुलित हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । सरकार गठनका तहमा अरू पनि उपाय नभएका होइनन् । पहिलो त, मधेसका बाहुबली नेता उपेन्द्र यादवमा संसदीय संयोजनको राम्रो ‘तजुरबा’ छ । उस्तै परेका खण्डमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले मिलेर राम्रै तरंग ल्याउन सक्नेछन् । तर, के त्यस्तो सरकार टिकाउ होला त ? यो अलग्गै प्रश्न हो । अहिले नै यसको उत्तर खोजिरहनुपर्दैन ।

सरकार कसले बनाउँछ ? को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? यी प्रश्नमा जनताको पटक्कै चासो छैन । जनताले सुशील कोइराला, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा सबैको शैली देखेका छन् । कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री ओलीले फैलाएको अराजकता सबैले बुझेका छन् । अब नेतृत्व हातमा लिन चाहनेले कोरोना नियन्त्रणका लागि कल्पनाशील योजना दिन सक्नुपर्छ ? कसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा चलेको तस्करी र कालोबजारी बन्द गरेर बिरामीको मूल्यवान् जीवनको कदर गर्छ ? कसले देशभरि अहिले चलेको हरेक वस्तुको अवैध धन्दा बन्द गर्न सक्छ ? कसले आफ्नो स्वार्थ पटक्कै नराखी देशको सेवामा आपूmलाई समर्पित गर्न सक्छ ? अबको परिवर्तनपछि, सत्तामा पुग्ने जोकोहीले पनि सबभन्दा पहिले यी कुराहरूमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अहिलेसम्म यो देशको बागडोर त्यस्ता मानिसले सम्हालेका छन्, जसले कहिल्यै देश र जनताको चिन्ता गरेनन्, क्रान्तिका आदर्शहरूको सम्मान गरेनन्, देशको साधन र स्रोतलाई लुट्ने काममा लागे । अहिलेको संसद्मा जो छन्, तिनको योग्यता र उपयोगिता पनि योभन्दा बढी छैन । तैपनि, रामायणका रचनाकार वाल्मीकिजस्तो उनीहरू पनि सुध्रिन्छन् कि ? यो एउटा कल्पना हो ।

(कान्तिपुरको बिहीबार प्रकाशित हुने प्रिन्ट संस्करणबाट)


प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ २०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार गठनबारे समान धारणा बनाउने ढंगले अघि बढिरहेका छौं : डा. भट्टराई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकार गठनबारे बिहीबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । ललितपुर बालकुमारीस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले नयाँ सरकार गठनबारे समान धारणा बनाउने विषयमा छलफल गरेको छ । 

डा. बाबुराम भट्टराई । तस्बिरः जयसिंह महरा/कान्तिपुर

बुधबार बसेको जसपाका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सरकार गठनलाई लिएर छलफल भएको थियो । सरकार गठनबारे अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षबीच विवाद छ ।

यादव र भट्टराई विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने ठाकुर र महतो सरकार गठनमा सहभागी नहुने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मागेको विश्वासको मतमा पनि दुवै पक्षले फरक- फरक पक्षमा मत हालेका थिए । ठाकुर र महतो पक्षका सांसद तटस्थ बसेका थिए भने यादव र भट्टराई पक्षका सांसदले ओलीको प्रस्तावको विपक्षमा मत हालेका थिए ।

सरकार गठनलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद कायमै रहेको बेला जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको हो । बैठकमा सरकार गठनका विभिन्न विकल्पबारे विचार आएको भट्टराईले बताए ।

लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले फरक-फरक धारणा आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै भट्टराईले छलफल जारी भएकाले भोलि बिहीबारसम्म पार्टीको एकीकृत धारण तय गरिने जानकारी दिए । छलफलमा आएका विचारहरूमाथि थप छलफल गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान पुग्ने गरी एकिकृत निर्णय गरिने उनले भनाइ थियो ।

'हाम्रो पार्टीको दुई खेमा होइन । फरक फरक विचारहरू छन् । यो स्वाभाविक हो लोकतन्त्रिक पार्टीमा । संविधानको धारा ७६ को २ अनुसारको वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि दाबी पेश गर्ने भोली अन्तिम समय छ । त्यसकै निम्ति पार्टीका शीर्ष तहमा अनौपचारिक कुराकानी गरेको छु,' भट्टराईले भने, 'छलफल जारी राख्छौ र भोलिसम्ममा एकीकृत विचार बनाउने प्रयासमा हामी छौं । विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर एकीकृत विचार बनाउने प्रयत्नरत छौं । अहिले निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं । भोलि सम्ममा निष्कर्षमा पुग्छौं । एउटै धारणा बनाउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान गर्ने ढंगले हामी अघि बढीरहेका छौं ।'

प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनका लागि दलहरूलाई ३ दिनको समय दिएकी छन्। उक्त समय बिहीबार राति ९ बजे सकिन लागेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ २०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×