पहिले स्वास्थ्य अनि बिहेभोज- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहिले स्वास्थ्य अनि बिहेभोज

मधु राई

गत वर्षको जस्तै यसपालि पनि कोरोना–कहरबीच धेरैको बिहे भयो, गरियो । घरआँगनमा पाल टाँगेर वा पार्टी प्यालेसमा तामझामका साथ बिहेभोज पनि खुवाए । कतिपय जोडी भने कहिले निषेधाज्ञा खुकुलो होला र बिहे गरौंला भनेर कुरिरहेका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाले वैशाख १८ देखि सात दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । उक्त आज्ञा विराटनगरवासीले दिउँसो मात्र पालना गरे, बेलुकी भने कतिपय वडामा बिहेको बाजा बजिरहे । गत वर्ष ‘कोरोनाका कारण बिहेमा उपस्थिति जनाउन सकिएन’ भन्दा आफन्तहरू रिसाए । यसपालि पनि छिमेकी र आफन्तले बिहेको निमन्त्रणापत्र थमाइरहेका छन् । तीमध्ये केहीलाई ‘परिस्थिति अनुकूल भए मात्र आउँछु, नरिसाउनुहोला’ भनेर मैले टार्दै आएकी छु ।

‘यस्तो बेला किन बिहे गरिदिनुभएको छोराछोरीको ?’ भन्दा छिमेकीहरूको उत्तर हुने गर्छ– ‘लगन यति बेलै छ त के गर्नु ?’ स्वास्थ्यभन्दा लगनलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने उनीहरूको यस्तो जवाफ सुन्दा म किंकर्तव्यविमूढ हुन्छु । उनीहरूलाई धार्मिक आस्था र पुरेतहरूको सल्लाह/सुझावले विषम परिस्थितिमा पनि छोराछोरीको बिहे गराइदिन प्रोत्साहन मिलिरहेको छ । सरसर्ती हेर्दा, पुरेतहरूले पनि स्वास्थ्यभन्दा कर्मकाण्डलाई बढी महत्त्व दिएको पाइन्छ । पोहोरको तुलनामा द्रुत गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको दोस्रो लहरले त्रस्त बनाइरहेको छ । तैपनि कतिपय व्यक्ति पोहोरको जस्तै स्वास्थ्यको ख्यालै नगरी भन्दै छन्, ‘आ, यो कोरोनासोरोना यस्तै हो; आउँछ, जान्छ !’

यस्तो संकटको बेला पनि कतिपय अभिभावक छोराछोरीको बिहे गरिदिन हतारिएको देख्दा म छक्क पर्छु । निमन्त्रणा पाएपछि बिहेभोजमा सहभागी हुनेहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेको देखिँदैन । ‘अब्बुइ, जानुपर्छ नि हउ बोलाएपछि त !’ भन्ने निम्तालुहरूका कारण पनि बिहे गर्ने र गराइदिनेहरूको हौसला बढेको छ । अरू त अरू भइगए, शिक्षित तथा देश–विदेश घुमेका युवायुवतीसमेत महामारीबीच बिहे गर्न हतारिएको देख्दा नेपालीहरू जति नै पढे पनि स्वास्थ्य सचेतनामा दशकौं पछि रहेछन् भन्ने महसुस हुन्छ । स्वास्थ्यलाई सर्वोपरि नठान्ने यस्ता शिक्षित र स्वास्थ्य सचेतनामा पछि परेकाहरूले महामारी फैलने वातावरण तयार गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय भारतको नयाँ दिल्लीलगायत अन्य राज्यमा भएका बिहेभोजबाट संक्रमण फैलिरहेका समचार आइरहेका छन् । बिहेमा सहभागी हुनेहरूको कोरोनाका कारण ज्यानै पनि गइरहेको छ । छिमेकी मुलुकका यस्ता समाचार हामी त्यति पढ्दैनौं, पढे पनि पत्याउँदैनौं । हुन त, सामान्य अवस्थाजस्तै बिहे मात्र होइन, मगनी, पुराण, महारुद्रीजस्ता धार्मिक अनुष्ठान आयोजना गरेका तथा पूर्वतयारी गरिरहेका फोटा सामाजिक सञ्जालमा टन्नै भेटिन्छन् । यस्ता फोटा हेर्दा साँच्चै अवस्था सामान्य भइसकेको हो कि भन्ने जोकोहीलाई पर्न सक्छ । फोटामा स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना गरेको देखिँदैन । यस्ता फोटाहरूले अरूलाई पनि ‘जेसुकै होस्, बिहे र धार्मिक कार्यक्रम रोक्नु हुँदैन’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् अनि अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता कार्य गर्न प्रोत्साहन पनि गरिरहेका छन् ।

यसपालि कोरोनाको दोस्रो लहरले केकति जनधनको क्षति गर्ने हो, अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न । पछिल्लो समय भारतका बिहारवासीले पनि छोराछोरीको बिहेका लागि विराटनगरका होटल तथा पार्टी प्यालेसहरू रोज्न थालेका छन् । सामान्य अवस्थामा यो हाम्रा लागि खुसीको खबर भए पनि कोरोना–कहरबीच तामझामका साथ विराटनगरका पार्टी प्यालेसहरूमा बिहेभोज हुनु भनेको खतराको घण्टी बज्नु हो । यी र यस्ता कतिपय कारण यसपालि कोरोना महामारी द्रुत गतिमा फैलिरहेको वास्तविकताबाट होटल तथा पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरू अनभिज्ञ देखिन्छन् । पहिले व्यवसाय अनि मात्र स्वास्थ्य भन्ने मान्यतालाई सर्वोपरि ठान्ने यस्ता सञ्चालकहरूका कारण पनि विराटनगर पूर्वको कोरोना हटस्पट बन्दै गएको छ ।

त्यसो त, होटल तथा पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरू, बिहे तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान गर्ने–गराउनेहरूको मनोबल त्यसै बढेको होइन । केही समययता सम्पन्न भएका राजनीतिक सभा, र्‍याली अनि उद्घाटन/शिलान्यासजस्ता गतिविधिले पनि महामारी द्रुत गतिमा फैलाइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । भर्खंरै सम्पन्न रात्रिकालीन विराट गोल्डकपले पनि विराटनगरलाई हटस्पट बनाउन धेरथोर मद्दत गरेको छ । जनताको जीवनरक्षार्थ राजनीतिक दलहरू ढाल बनेर उभिनुपर्नेमा उल्टो कुर्सी बचाउने/खोस्ने खेलमा लागेकाले पनि सर्वसाधारण निराश छन् र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न उदासीन पनि ।

सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य सचेतना कम हुनुका थुप्रै कारणमध्ये एउटा हो— महामारीमा राजनीतिक दलहरूले गरेका क्रियाकलाप । विशेष गरी भारतमा भएका राजनीतिक र धार्मिक गतिविधिकै सिको हाम्रो सत्तारूढ दलले गर्दै आएको छ । विभिन्न राज्यका विधानसभा चुनाव र हरिद्वारको कुम्भमेलाका कारण भारतमा कोरोना समुदायस्तरमै फैलियो । उक्त मेलामा सहभागी भएका ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल शाह अहिले कोरोनाको उपचार गरिरहेका छन् । हामीकहाँ पनि केही साताअघि माडीमा सीतारामको मेला आयोजना गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले आफूसँगै श्रीमतीलाई पनि संक्रमित बनाए । अहिले उनीहरूको उपचार भइरहेको छ ।

नेताहरू स्वयं कोरोनाप्रति संवेदनशील नभएकै कारण सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र निषेधाज्ञाको पालना गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्यप्रति सचेतना जगाउन सरकार पहिले संवेदनशील हुनु जरुरी छ । अनि यस्तो बेला बिहेलगायतका धार्मिक अनुष्ठान गर्नेहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन अनि भीडभाड नगर्न स्थानीय तहले आग्रह र सके नियमन पनि गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई निषेधाज्ञा पालना गराउनु अपरिहार्य छ । साथै शिक्षित छोराछोरीले आफ्ना अभिभावकलाई ‘कोरोना सन्त्रास कम भएपछि बिहे गर्छौं’ भन्न सक्नुपर्छ । पुरेतहरूले पनि आफ्नो र अरूको स्वास्थ्यको ख्याल गरी कोरोनाकालमा लगनभन्दा मानव स्वास्थ्य सर्वोपरि हुन्छ भनेर बिहे गर्ने–गराउनेहरूलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलहरूले दिनुपर्ने निकास

संसदीय लोकतन्त्रमा एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको बीच बाटोमै सरकारले बहुमत गुमाउँदा अर्को विकल्प दिने ल्याकत अरू दलहरूले राख्नुपर्छ ।
सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार आफ्नै अहम्‌को रागमा चाउरिँदै गएर अन्ततः संसद्‌मा विश्वासको मत जोगाउन पनि विफल भएको छ । तीन वर्षअघि २०७४ फागुन २७ गते संसद्‌मा विश्वासको मत लिँदा तीन–चौथाइभन्दा बढी अर्थात् २०८ सांसदको मत पाएको ओली सरकारका पक्षमा सोमबार प्रतिनिधिसभाका ९३ सदस्य मात्र उभिए ।

संसद्को विश्वास गुमाएको गणितीय रूपमै प्रमाणित भएसँगै ओली–सरकार अब कामचलाउ बनेको छ भने नयाँ गठबन्धन सरकारका निम्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार आह्वानसमेत गरिसकेकी छन् । र, धेरैको ध्यान यतिबेला राष्ट्रपतिको यसै आह्वानबमोजिम सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा छ ।

खासगरी सोमबार विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा पनि केवल १२४ अर्थात् बहुमतभन्दा थोरै मत परेकाले यो संशय अस्वाभाविक पनि छैन । तर कथं संविधानको यो उपधाराबमोजिम बहुमतको गठबन्धन सरकार बन्न सकेन भने अरू उपधाराअनुसार बन्ने सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना त त्यसै क्षीण हुनेछ । त्यसैले महाव्याधिको यो महासंकटमा मुलुकलाई लामो अनिश्चयको बन्दी नबनाउन र संवैधानिक मर्मबमोजिम नै अघि बढाउन यतिबेला दलहरूको विवेकपूर्ण भूमिका अपेक्षित छ । त्यही भएर बहुमतको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना रोक्ने खेल अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल तथा शक्तिले गर्नु हुँदैन । र, प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति सहर्ष सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले सत्ता फेर्ने साँचो तिनै दल तथा नेताका पोल्टामा आएको छ, जसले हिजो ओली सरकारको विरोध गरेका थिए । सरकार गैरजिम्मेबार बनेको र कार्यसम्पादन पनि कमजोर भएको भन्दै राजीनामै मागेका थिए । अब यस अवसरमा सत्ताको ताला खोल्न उनीहरू चुक्नु हुँदैन । संसदीय लोकतन्त्रमा एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको बीच बाटोमै सरकारले बहुमत गुमाउँदा अर्को विकल्प दिने ल्याकत अरू दलहरूले राख्नुपर्छ । हिजो ओलीले असंवैधानिक संसद् विघटन गर्दा संसद्सित वैकल्पिक सरकार दिने क्षमता अझै छ भन्दै प्रधानमन्त्री–कदमको विरोध गरेका दल तथा शक्तिहरूले त झनै यो पक्षमा विवेक पुर्‍याउनुपर्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक समीकरण तथा घटनाक्रम हेर्दा बहुमतको सरकार बन्न अवश्य पनि अलि जटिल देखिन्छ । तर, राजनीति जति पनि सम्भावनाको खेल भएकाले सबै राजनीतिक दलहरू समय चेतनाका आधारमा जिम्मेवार हुने हो भने यथासमयमै विकल्प निस्कन नसक्ने होइन । मुलुकमा संविधान छ, संसद् छ, दलहरू छन्, गतिशीलता जे–जस्तो भए पनि तिनका नेतृत्व सक्रिय नै छन् । र, संविधानले मुलुकले लिनुपर्ने बाटोबारे एक किसिमको दिशानिर्देश गरेको पनि छ, जुन दोस्रो जनआन्दोलनमा प्रस्फुटित जनभावना र ’५० को दशकमा अभ्यास गरिएको संसदीय राजनीतिको सिकाइमा आधारित छ । त्यहीअनुसार, संविधानले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरेको छ । र, दलहरूले आफ्नो बाटो पनि त्यहीअनुरूप तय गर्नुपर्छ ।

ओलीको अहम् र सत्ताधारी दलको आन्तरिक विग्रहका कारण चुनावी ‘म्यान्डेट’ अनुरूप यो सरकार त पाँच वर्ष टिक्न सकेन नै, अब प्रतिनिधिसभालाई पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिने अवस्था दलहरूले सिर्जना गर्नु हुँदैन । सरकारको पाँच वर्षको मात्र होइन, संसद्को ५ वर्ष अर्थात् पूर्णकालको पनि आफ्नै महत्त्व हुन्छ । हालका विपक्षी दलहरूमा मात्र होइन, यो चेतना यतिबेला कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओलीमा पनि हुनु जरुरी छ । किनभने, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिसक्दा पनि किन–किन उनको अर्जुनदृष्टि मध्यावधि चुनावतर्फै देखिन्छ । केहीपहिले राष्ट्रपतिले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा पनि त्यही संकेत देखिन्थ्यो भने सोमबार संसद्मा समेत ओलीले चुनावकै रटान लगाएका थिए । यसै पनि कोरोना भाइरसको एकपछि अर्को घातक संक्रमण फैलिरहँदा यो चुनावका लागि उपयुक्त बेला हुँदै होइन । भोलि केही नलागेर, अरू कुनै संवैधानिक विकल्प नै बाँकी नरहेपछि मुलुक चुनावतर्फ मोडिनुपर्‍यो भने बेग्लै कुरा, नत्र जिम्मेवार दल र नेताहरूले खोप लगाउन पाइनसकेका जनतालाई महामारीका बेला जानी–जानी चुनावको दलदलमा होम्नु हुँदैन ।

कामचलाउ भैसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावी मोहबारे यहाँ किन चर्चा गरिएको हो भने, अहिले गठबन्धन सरकार बन्न नसकेमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले फेरि उनी नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति आउँछ । र, उनले त्यतिबेला विश्वासको मत पनि नपाउने र फेरि अर्को सरकार पनि नबन्ने स्थितिमा देश चुनावमा जान सक्छ । प्रधानमन्त्रीको चित्तवृृत्ति पनि यही भएको बुझिन्छ । तर ओलीले के ख्याल राख्नुपर्छ भने, गत पुसमा प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरेपश्चात् नै गुमिसकेको उनको शासकीय वैधता सोमबारको संसदीय आदेशपछि झनै छैन । त्यसैले फेरि पनि शासन गर्छु र आफैं चुनाव गराउँछु भन्ने लालसा उनले राख्नु हुँदैन ।

माथि उल्लेख गरिएझैं उनले सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र त्यसका निम्ति उचित वातावरण तथा माहोल बनाउन भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । र, यसमा राष्ट्रपतिले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्ने ठाउँ छ । विगतमा झैं ओली–मनसुबाअनुसार चल्ने गरेको आरोप लाग्ने परिस्थिति अबका दिनमा राष्ट्राध्यक्षले निम्त्याउनु हुँदैन । गठबन्धन सरकार बनाउन दिइएको तीनदिने समयले नपुगेमा सम्भावना बोकेका दलहरूले अवधि थपका लागि निवेदन दिन पनि सक्छन्, संसदीय कालखण्डमा पनि यसो गरिएका उदाहरण छन् । फेरि पनि त्यस्तै अवस्था आएमा उचित सुझबुझ देखाउन राष्ट्रपति चुक्नु हुँदैन । त्यसैले सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरू यतिबेला बदलाको भावनाभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई उचित दिशा दिन अग्रसर हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×