दलहरूले दिनुपर्ने निकास
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार आफ्नै अहम्को रागमा चाउरिँदै गएर अन्ततः संसद्मा विश्वासको मत जोगाउन पनि विफल भएको छ । तीन वर्षअघि २०७४ फागुन २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिँदा तीन–चौथाइभन्दा बढी अर्थात् २०८ सांसदको मत पाएको ओली सरकारका पक्षमा सोमबार प्रतिनिधिसभाका ९३ सदस्य मात्र उभिए ।
संसद्को विश्वास गुमाएको गणितीय रूपमै प्रमाणित भएसँगै ओली–सरकार अब कामचलाउ बनेको छ भने नयाँ गठबन्धन सरकारका निम्ति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार आह्वानसमेत गरिसकेकी छन् । र, धेरैको ध्यान यतिबेला राष्ट्रपतिको यसै आह्वानबमोजिम सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा छ ।
खासगरी सोमबार विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा पनि केवल १२४ अर्थात् बहुमतभन्दा थोरै मत परेकाले यो संशय अस्वाभाविक पनि छैन । तर कथं संविधानको यो उपधाराबमोजिम बहुमतको गठबन्धन सरकार बन्न सकेन भने अरू उपधाराअनुसार बन्ने सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना त त्यसै क्षीण हुनेछ । त्यसैले महाव्याधिको यो महासंकटमा मुलुकलाई लामो अनिश्चयको बन्दी नबनाउन र संवैधानिक मर्मबमोजिम नै अघि बढाउन यतिबेला दलहरूको विवेकपूर्ण भूमिका अपेक्षित छ । त्यही भएर बहुमतको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना रोक्ने खेल अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल तथा शक्तिले गर्नु हुँदैन । र, प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति सहर्ष सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
अहिले सत्ता फेर्ने साँचो तिनै दल तथा नेताका पोल्टामा आएको छ, जसले हिजो ओली सरकारको विरोध गरेका थिए । सरकार गैरजिम्मेबार बनेको र कार्यसम्पादन पनि कमजोर भएको भन्दै राजीनामै मागेका थिए । अब यस अवसरमा सत्ताको ताला खोल्न उनीहरू चुक्नु हुँदैन । संसदीय लोकतन्त्रमा एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको बीच बाटोमै सरकारले बहुमत गुमाउँदा अर्को विकल्प दिने ल्याकत अरू दलहरूले राख्नुपर्छ । हिजो ओलीले असंवैधानिक संसद् विघटन गर्दा संसद्सित वैकल्पिक सरकार दिने क्षमता अझै छ भन्दै प्रधानमन्त्री–कदमको विरोध गरेका दल तथा शक्तिहरूले त झनै यो पक्षमा विवेक पुर्याउनुपर्छ ।
पछिल्लो राजनीतिक समीकरण तथा घटनाक्रम हेर्दा बहुमतको सरकार बन्न अवश्य पनि अलि जटिल देखिन्छ । तर, राजनीति जति पनि सम्भावनाको खेल भएकाले सबै राजनीतिक दलहरू समय चेतनाका आधारमा जिम्मेवार हुने हो भने यथासमयमै विकल्प निस्कन नसक्ने होइन । मुलुकमा संविधान छ, संसद् छ, दलहरू छन्, गतिशीलता जे–जस्तो भए पनि तिनका नेतृत्व सक्रिय नै छन् । र, संविधानले मुलुकले लिनुपर्ने बाटोबारे एक किसिमको दिशानिर्देश गरेको पनि छ, जुन दोस्रो जनआन्दोलनमा प्रस्फुटित जनभावना र ’५० को दशकमा अभ्यास गरिएको संसदीय राजनीतिको सिकाइमा आधारित छ । त्यहीअनुसार, संविधानले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरेको छ । र, दलहरूले आफ्नो बाटो पनि त्यहीअनुरूप तय गर्नुपर्छ ।
ओलीको अहम् र सत्ताधारी दलको आन्तरिक विग्रहका कारण चुनावी ‘म्यान्डेट’ अनुरूप यो सरकार त पाँच वर्ष टिक्न सकेन नै, अब प्रतिनिधिसभालाई पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिने अवस्था दलहरूले सिर्जना गर्नु हुँदैन । सरकारको पाँच वर्षको मात्र होइन, संसद्को ५ वर्ष अर्थात् पूर्णकालको पनि आफ्नै महत्त्व हुन्छ । हालका विपक्षी दलहरूमा मात्र होइन, यो चेतना यतिबेला कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओलीमा पनि हुनु जरुरी छ । किनभने, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिसक्दा पनि किन–किन उनको अर्जुनदृष्टि मध्यावधि चुनावतर्फै देखिन्छ । केहीपहिले राष्ट्रपतिले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा पनि त्यही संकेत देखिन्थ्यो भने सोमबार संसद्मा समेत ओलीले चुनावकै रटान लगाएका थिए । यसै पनि कोरोना भाइरसको एकपछि अर्को घातक संक्रमण फैलिरहँदा यो चुनावका लागि उपयुक्त बेला हुँदै होइन । भोलि केही नलागेर, अरू कुनै संवैधानिक विकल्प नै बाँकी नरहेपछि मुलुक चुनावतर्फ मोडिनुपर्यो भने बेग्लै कुरा, नत्र जिम्मेवार दल र नेताहरूले खोप लगाउन पाइनसकेका जनतालाई महामारीका बेला जानी–जानी चुनावको दलदलमा होम्नु हुँदैन ।
कामचलाउ भैसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावी मोहबारे यहाँ किन चर्चा गरिएको हो भने, अहिले गठबन्धन सरकार बन्न नसकेमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले फेरि उनी नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति आउँछ । र, उनले त्यतिबेला विश्वासको मत पनि नपाउने र फेरि अर्को सरकार पनि नबन्ने स्थितिमा देश चुनावमा जान सक्छ । प्रधानमन्त्रीको चित्तवृृत्ति पनि यही भएको बुझिन्छ । तर ओलीले के ख्याल राख्नुपर्छ भने, गत पुसमा प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरेपश्चात् नै गुमिसकेको उनको शासकीय वैधता सोमबारको संसदीय आदेशपछि झनै छैन । त्यसैले फेरि पनि शासन गर्छु र आफैं चुनाव गराउँछु भन्ने लालसा उनले राख्नु हुँदैन ।
माथि उल्लेख गरिएझैं उनले सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र त्यसका निम्ति उचित वातावरण तथा माहोल बनाउन भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । र, यसमा राष्ट्रपतिले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्ने ठाउँ छ । विगतमा झैं ओली–मनसुबाअनुसार चल्ने गरेको आरोप लाग्ने परिस्थिति अबका दिनमा राष्ट्राध्यक्षले निम्त्याउनु हुँदैन । गठबन्धन सरकार बनाउन दिइएको तीनदिने समयले नपुगेमा सम्भावना बोकेका दलहरूले अवधि थपका लागि निवेदन दिन पनि सक्छन्, संसदीय कालखण्डमा पनि यसो गरिएका उदाहरण छन् । फेरि पनि त्यस्तै अवस्था आएमा उचित सुझबुझ देखाउन राष्ट्रपति चुक्नु हुँदैन । त्यसैले सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरू यतिबेला बदलाको भावनाभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई उचित दिशा दिन अग्रसर हुनैपर्छ ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०७:४२
