सत्ता जोडघटाउमा बन्धक राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

सत्ता जोडघटाउमा बन्धक राजनीति

नेपाली राजनीतिले पात्र धेरै पटक फेरिसक्यो तर प्रवृत्ति फेरिएन । जबसम्म प्रवृत्ति फेरिँदैन, संक्रामक रोगले ग्रस्त राजनीति तंग्रिनेछैन ।
राजाराम गौतम

अहिले नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिले उस्तै नियति भोगिरहेछन् । दुवैमा चरम संक्रमण छ र दुवैमा अंकगणित हावी छ । समाज कोरोनाबाट मृतकको संख्या गनिरहेछ भने, राजनीतिमा ‘टाउको गन्ने’ खेलो उत्कर्षमा छ । समाज कोरोनाले आक्रान्त छ ।

राजनीति सत्तालिप्साको ‘भाइरस’ ले प्रताडित छ । जसरी कोरोनाको निदान अनिश्चय र अन्योलमा छ, त्यसैगरी राजनीतिको संक्रमणबाट मुलुकले के–कसरी मुक्ति पाउँछ, यकिन छैन । राजनीतिका ‘डाक्टर’ हरूले मास्क त लगएका छन्, तर तिनका अहंकार, कुण्ठा, निराशा र निरीहता देख्दा लाग्छ— संक्रमण अरू बढेर जानेछ । २७ वैशाखको संसद्को विशेष अधिवेशनले यस्तै संकेत गरेको छ ।

दुई दिनअघिको संसद्को विशेष अधिवेशन कुनै ‘प्रहसन’ भन्दा कम थिएन । संसद्बाट विमुख हँुदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूमाथिको विश्वास परीक्षण गर्दै थिए । तर, उनको भावभंगी उही थियो । उही ठट्यौली, उही दम्भ । आत्मरतिबाट बाहिर निस्कनै सकेनन् उनी । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर आदिका धेरैजसो अभिव्यक्ति कुण्ठा र निराशाबाटै प्रेरित थिए । सारा मुलुक संकटमा झुलिरहेका बेला त्यसबाट कसरी त्राण पाउने ? राजनीतिलाई शुद्ध र समृद्ध कसरी बनाउने ? कसैसँग कुनै नवीन सोच थिएन । खालि एकअर्काप्रति घृणा, आक्रोश र गुनसा मात्रै थिए । निराशाकै बीच संसद्ले अहंकारको आयु लामो हँुदैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशचाहिँ दिन सक्यो । एक छिनअघि रोस्ट्रममा उभिएर धम्कीपूर्ण शैलीमा विश्वासका मत मागिरहेका ओलीलाई संसद्ले नराम्ररी ‘थप्पड’ हान्यो । ओली सरकार ढल्यो ।

यो ‘इपिसोड’ पछि मुलुक सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा प्रवेश गरेको छ । अबको प्रधानमन्त्री को ? फेरि ओली कि अरू कोही ? कुन–कुन दलबीच गठबन्धन भएर सरकार बन्ला ? ठूलो दलको हैसियतले फेरि ओलीले अल्पमतको सरकार गठन गर्लान् ? विपक्षी गठबन्धन बहुमत पुर्‍याउन सक्षम होला ? एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको भूमिका के हुने ? महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोपक्षीय नेताहरू के गर्लान् ? अनेक प्रश्न र अड्कलबाजी चलिरहेका छन् ।

जे–जे अनुमान गरिए पनि अगाडि दुई परिदृश्य मात्रै छन् । एक, दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर गठबन्धन सरकार बन्नेछ । दुई, ठूलो दलको हैसियतले ओलीले पुन: अल्पमतको सरकार गठन गर्नेछन् । राष्ट्रपतिले दिएको बिहीबार बेलुकाको समयसीमामा यी प्रश्नको निरूपण भइसक्नेछ । तर, प्रश्न यो मात्रै होइन । पात्र मात्रै फेर्ने कि प्रवृत्ति पनि ? यो बेलाको अहं सवाल यो पनि हो । नेपाली राजनीतिले पात्र धेरै पटक फेरिसक्यो तर प्रवृत्ति फेरिएन । जबसम्म प्रवृत्ति फेरिँदैन, संक्रामक रोगले ग्रस्त राजनीति तंग्रिनेछैन । दुर्भाग्य, हाम्रा राजनीतिक शक्ति र समूह फेरिन तयार छैनन् । कुनै पनि दल वा राजनीतिक समूहमा त्यो इच्छाशक्ति देखिँदैन । ‘हम नहीं सुधरेंगे’ प्रवृत्ति घटीबढी सबैमा छ ।

केही उदाहरण हेरौं ।

१. ओली नेतृत्वको एमाले यति बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो । मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन आदेश गरेपछि एमाले संसद्को गणितमा सबैभन्दा ठूलो दल भयो । यो दल जति ठूलो छ, त्यति नै राजनीतिक संस्कार र शुद्धीकरणको बाधक पनि । एउटा व्यक्तिको अहंकारको बन्धक सिंगो पार्टीपंक्ति भएको छ । मुलुकले आस गरेका एकाध नेता पनि ओली आग्रह र महत्त्वाकांक्षाको वेदीमा चढिसकेका छन् । तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक लोकतन्त्रको उम्दा अभ्यास गरेको यो पार्टी विधि, पद्धति मिच्दै सत्ता राजनीतिको विद्रूप खेलको मुख्य खेलाडी बनेको छ । सरकार ढले पनि पुन: सत्तामा पुग्ने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नमै यो दल व्यस्त छ । विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन नदिन साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गर्दै बढेको ओली एमालेसँग राजनीति सुधार्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।

२. अपेक्षा राखिएको एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूह पनि असल राजनीतिक संस्कार निर्माणमा खरो उत्रिन सकेको छैन । यो समूह ओलीको हैकमवादी चरित्र र कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छ । विश्वासको मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भएर त्यो असन्तुष्टि प्रकट पनि गरिसक्यो । समूहका नेता नेपालले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि विश्वासको मतदानमा अनुपस्थित भएको दाबी गरेका छन् । ओलीको विस्थापनमा यो समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । ओलीको विस्थापन अनिवार्य छ तर यसो गरेर मात्रै यो समूहको राजनीतिले सार्थकता पाउनेछैन । सार्थक हुन, आफूलाई राजनीतिक रूपमा ओलीभन्दा फरक देखाउन सक्नुपर्छ । पात्र फेर्ने कुरा परिस्थितिको माग अवश्य हो तर यो नै प्रधान मुद्दा होइन । ओलीको कार्यशैली र व्यवहारमा प्रतिक्रिया गर्ने स्तरमा सीमित यो समूहले राजनीतिक सुरक्षाको खोजीमा मात्रै होइन, आमूल सुधारमा लाग्न सक्नुपर्छ । ओलीको प्रताडनामा परेकाले यो समूहप्रति आमरूपमा सहानभूति छ । तर, आकर्षण छैन ।

३. माओवादी केन्द्रको हालत उस्तै छ । तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो, प्रचण्ड माओवादीको अनवरत नेतृत्वमा छन् । माओवादी विद्रोहपूर्व, विद्रोहकाल, त्यसपछिको शान्तिकालीन अवधि, संविधान निर्माणका चरणहरू, पटक–पटकका निर्वाचन सबै समय प्रचण्ड एकलौटी नेतृत्वमा छन् । द्वन्द्वदेखि शान्ति हुँदै संविधान निर्माणसम्मका चरणमा प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उनी राजनीतिक रूपमा समकालीनमध्ये लचकता अपनाउन सक्ने नेता पनि हुन् । यद्यपि उनी पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका एक खेलाडीमै सीमित छन् ।

विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको जुन प्रभाव र आयतन थियो, त्यो खुम्चँदै र कमजोर बन्दै गएको छ । माथ्लो तहका धेरै नेता प्रचण्डलाई छोडेर लाखापाखा लागिसके । सत्ता र पार्टी राजनीतिका खेलाडीका रूपमा प्रचण्ड अझै ‘सर्भाइभ’ त गर्लान् तर राजनीतिक पुनर्गठन गरेर बढ्ने उनमा न ऊर्जा छ, न योजना नै । अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्ने व्यक्ति बाँचुन्जेल पार्टीको कार्यकारी पदमा आसीन हुने उनको मनोकांक्षा राजनीतिक सुधारको बाधक भइरहनेछ । यसर्थ माओवादी पनि राजनीति फेर्ने बाटामा अग्रसर हुने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

४. कम्युनिस्टहरू पतनको मार्गमा बढिरहँदा कांग्रेस स्वाभाविक हिसाबले हर्षित छ । राजनीतिक परिदृश्य बदलिएसँगै सबैका नजर कांग्रेसतिर छन् । तर ती नजरमा अझै संशय छ, शंका छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति मानिसहरू अहिले पनि संशय गर्छन् । चुनावपछि वामपन्थी वर्चस्व कायम भयो र कांग्रेसले नमीठो हार बेहोर्‍यो । स्थायित्वको नारा दिएर बनेको वामपन्थी सरकार जनअपेक्षाअनुरूप प्रस्तुत हुन नसक्दा कांग्रेसले खबरदारी गर्न सकेन, कांग्रेस कतै हराएको थियो । अहिले वामपन्थीहरू छिन्नभिन्न भएपछि कांग्रेसको भूमिका बढेको हो । सत्ता राजनीतिमा कम्युनिस्टको विकल्पका रूपमा देखिए पनि समग्र राजनीतिक सुधारको मुद्दामा कांग्रेसले पनि माखो मार्न सकेको छैन । सत्तरी कटेका र त्यस आसपासकै नेताहरूको बोलवाला छ नेतृत्वमा । राजनीतिमा प्रवृत्तिगत रूपान्तरणको मुद्दामा यो दल पनि चुकेकै छ ।

५. मधेसी दलको कुरो गरी साध्य छैन । ती आफैं स्वचालित छन् कि परिचालित ? तिनका गतिविधिले अनेक शंका जन्माउँछन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यति बेलाको नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति हो । यो पार्टीका एक थरी नेता नयाँ गठबन्धन सरकार गठनको अभ्यासमा छन् भने, अर्का थरी नेता तटस्थ बसेका छन् । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो आदिको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर बनेको जसपा नाममा त एउटै पार्टी हो, तर व्यवहारमा यी दुईबीच एकता भएकै हो भनी पत्याउने आधार छैन । संसद्मै पनि पार्टीका केही सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्, केही तटस्थै बसे । अध्यक्ष ठाकुरले गठबन्धन सरकार गठनका सन्दर्भमा पनि तटस्थ बस्ने नीति लिएको औपचारिक धारणा नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राजनीतिक रूपमा यति अस्पष्ट, अन्योल र आशंका भएको पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

६. संसद्भित्र र बाहिरका अरू केही साना दल पनि छन् । तिनको प्रभाव यति कम छ, तिनले राजनीतिक संस्कार निर्माणका पक्षमा उठाएका मुद्दा सामाजिक सञ्जालहरूमै सीमित छन् ।

७. अरू त अरू, राष्ट्रपतीय संस्थासमेत राजनीतिक संस्कार विकास भएको हेर्न चाहँदैन । राजनीतिलाई प्रदूषित बनाउन यो सर्वोच्च संस्थाको पनि कुनै न कुनै हिसाबले भूमिका छ । राष्ट्रपतीय संस्थामाथि अखबारी टीका–टिप्पणी प्रीतिकर हुँदै होइनन् । तर, महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका एकपछि अर्को विवादित कर्मले टिप्पणी गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छन् । सायद नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आलंकारिक भूमिका उनलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले त रेफ्रीको भूमिका बिर्सेर बेला–बेला राजनीतिक खेलाडीझैं प्रकट हुन्छिन् । र, विवादमा मुछिन्छिन् ।

पछिल्लो दृष्टान्त हेरौं । २३ वैशाखको घटना । ओली पार्टी बैठक सकेर सीधै शीतलनिवास पुगे र त्यहाँबाट देउवाको ‘मुख सँुघ्न’ दलबलसहित बुढानीलकण्ठ पुगे । यता राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्ट नेपालसँग तीन घण्टा वार्ता गरिन् । जसै शीतलनिवासबाट नेपाल बाहिरिए, लगत्तै ओली भित्रिए । राजीनामाका लागि तयार हुँदै गरेको नेपाल समूहलाई ‘फकाइदिन’ सायद ओलीले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । पदीय मर्यादाको सीमा नाघेर भण्डारी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा आइन् । कहिले लाभका पदमा भएका नियुक्तिका सन्दर्भमा त कहिले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चासो राखेर । प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भी महत्त्वाकांक्षाकी रक्षाकवच बनिन्, जसले उनको छवि सम्पूर्ण मुलुकको अभिभावक होइन, एउटा पार्टीको निश्चित गुटको पृष्ठपोषकको बन्यो । भण्डारीको भूमिकाले प्रत्यक्षत: उनकै छवि र साखमा प्रश्न उठायो । ओलीको महत्त्वाकांक्षा बढाउन सघायो । परोक्ष रूपमा उनका विवादित भूमिका राजनीतिक संस्कार बन्ने बाटाका बाधक पनि भए । आज राजनीति त्यत्तिकै होइन, यस्तै घरेलु र बाह्य शक्तिकेन्द्रका चासो र प्रभावको चपेटामा परेकाले संक्रमित भएको हो ।

संकटलाई सकारात्मक रूपमा लिने हो भने त्यो अवसर पनि हो । अहिलेको यो प्रतिकूल अवस्थालाई राजनीतिक दलहरूले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । ओली सरकार आफ्नै कारणले असफल भएको हो । दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार आज यो अवस्थामा किन आइपुग्यो ? किनभने यो अहं र अहंकारले चूर थियो । आफ्नै अहंकारले ‘विषवृक्ष’ ढलेको छ । यसको विकल्पमा विधि, पद्धति र प्रणाली जोगाउने सरकार चाहिएको छ । कोरोनाले आक्रान्त बनेको समाजसँग हातेमालो गर्ने सरकार चाहिएको छ । पात्र मात्रै फेर्ने कुरा प्रधान होइन, राजनीतिक संस्कार निर्माणतिर अग्रसर हुने प्रवृत्ति बोकेको नेतृत्व यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

ट्वीटर : @Rajaramgautam

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७८ १९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेको आलिसान घर

आलिसान पार्टी कार्यालयले भौतिक समृद्धि त देला तर त्यो राजनीतिमा निर्णायक हुँदैन । जनतालाई नछुने राजनीति अन्ततः सन्दर्भहीन भएर जान्छ ।
राजाराम गौतम

नेता–कार्यकर्ताको ठूलै पंक्ति ‘बेघर’ हुने बेचैनीमा छटपटाइरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको नयाँ घरको शिलान्यास गरेका छन् । वैशाख ९ गते शिलान्यासपछि निर्माणोन्मुख नयाँ पार्टी कार्यालयको ‘डमी’ सार्वजनिक भएको छ ।

झट्ट हेर्दा यो कुनै पार्टी कार्यालय लाग्दैन, सपिङ कम्प्लेक्स अथवा कुनै कर्पोरेट अफिस, होटल या यस्तै अरू केहीजस्तो लाग्छ । यस्तो किन लाग्छ भने, हामीकहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको कार्यालय यति भव्य र आलिसान छैन ।

पार्टी कार्यालयबारे नेपाली समाजले बनाएको मानक सामान्य खालको छ । सानातिना पार्टीहरू भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । कांग्रेस, एमालेजस्ता केही ठूला पार्टीको मात्रै आफ्नै कार्यालय भवन छन् । अझ, आफ्नै भवन बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा एमाले अरूभन्दा अगाडि नै छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको बल्खुको एमाले कार्यालय पनि ठूलै थियो । अहिले त्यही ठाउँमा उसले कर्पोरेट शैलीको आलिसान कार्यालय भवन बनाउन लागेको हो ।

कुनै पनि पार्टीको कार्यालय कति भव्य वा कति सामान्य छ ? बहसका लागि यो कुनै प्रधान विषय होइन । दलले बोक्ने विचार, राजनीतिक कार्यदिशाले नै उसको परिचय र पहिचान बनाउँछ । तर, अचेल एमालेको पहिचान उसको सिद्धान्त वा राजनीतिले निर्क्योल गर्दैन । उसलाई बुझ्न यी र यस्तै सन्दर्भ केलाउनुपर्छ । यो लेखमा पार्टी कार्यालयको आँखीझ्यालबाट एमालेको राजनीति चियाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

पञ्चायतकालमा पार्टीहरूका स्थायी सम्पर्क कार्यालय थिएनन् । भूमिगत राजनीति गरेका कम्युनिस्टहरूको कार्यालय या झोलामै हुन्थ्यो या त कसैको डेरा सम्पर्कथलो बन्थ्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै दलहरू खुला राजनीतिमा आए । प्रतिबन्धित र भूमिगत अवस्थामा रहेका दलहरू खुला भएसँगै पार्टी कार्यालयहरू खुल्न थाले । ‘खुला भएपछि सबैभन्दा पहिले हामीले पुतलीसडकको एउटा सानो भुइँतले घरलाई सम्पर्क कार्यालय बनाएका थियौं,’ एमालेका पुराना नेता अमृतकुमार बोहोरा सम्झन्छन्, ‘त्यो साँघुरो भएपछि केही महिनामै हामी बागबजारस्थित कम्युनिस्ट पार्टीका एक जना संस्थापक नेता नारायणविलास जोशीको घरमा सर्‍यौं ।’ जोशी बितिसकेका थिए, तथापि उनको परिवारले एमालेलाई पार्टी कार्यालयका लागि सहुलियत भाडामा घर दिएको थियो ।

बागबजारको पार्टी कार्यालयमा केही वर्ष बसेपछि त्यो पनि एमालेका लागि साँघुरो हुन थाल्यो । पार्टीको संगठनात्मक विस्तारसँगै प्रभाव पनि बढिराखेको थियो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि सरकारमै पुग्यो एमाले । त्यहीताका उपमहासचिव भएका वामदेव गौतमको अगुवाइमा बल्खुमा भव्य पार्टी कार्यालय बन्यो । २०५३ सालदेखि एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय त्यहीँबाट सञ्चालनमा ल्यायो । २०७२ सालको भूकम्पले उक्त भवन क्षतिग्रस्त भएपछि एमालेको नयाँ मुकाम बन्यो— धुमबाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको भवन । बताइएअनुसार, २०७२ साउन २३ गते बल्खुबाट सरेको एमालेले प्रतिष्ठानलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्थ्यो ।

नयाँ वर्ष २०७८ सालसँगै एमाले व्यापारी सञ्जय अग्रवालको थापाथलीस्थित सुविधासम्पन्न घर भाडामा लिएर सरेको छ । वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कार्यालय उद्घाटन र निर्माणोन्मुख भवनको शिलान्यास एकै दिन गरेका थिए । भव्य घरमा पार्टी कार्यालय सरेको र अर्को आलिसान भवन निर्माण सुरु हुँदै गर्दाको क्षण एमालेका लागि सुखद थिएन । सिङ्गो एमाले त्यसमा सरिक भएन । एउटा गुट ओलीको स्तुति गर्दै उत्साहमा देखिन्थ्यो भने, अर्को समूह अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेर निराश एवं हताश थियो ।

इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा छ एमाले, यतिखेर । एउटा समूह बिलखबन्दमा परेको छ भने, अर्को शक्ति उन्मादले चूर छ । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हुँदै गर्दा असन्तुष्ट समूहसँग त्यसको प्रतिवाद गर्ने योग्यता र मुद्दा दुवै छैन । आम समुदायलाई अपिल गर्न सक्ने राजनीति तीसँग भएको देखिएन । मात्र रोदन छ । पार्टी र सरकारमा स्थान नपाएको रोदन । राजनीतिक भविष्य असुरक्षित हुँदै गएको चिन्ता । एकातिर राजनीति पुनर्गठन गर्ने योग्यताको अभाव, अर्कातिर सत्ता र शक्तिको असीमित अभ्यास । यी दुवै प्रवृत्तिका कारण एमालेको राजनीतिक धरातल दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । भौतिक समृद्धिको नशामा लट्ठ एमालेपंक्तिले आफ्नो राजनीतिक जमिन गुमाउँदै छ । कारण प्रस्ट छ, यसको मूलभूत चरित्र नै फेरिन थालेको छ ।

एमालेजन अहिले पनि आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्छन्; सर्वहारावर्गको नेता मान्छन्; श्रमजीवी, मजदुर, किसानका प्रतिनिधि मान्छन् । तिनका दस्तावेजमा जहीँतहीँ यी वर्गको उत्थानका कुरा हुन्छन् । तर, व्यवहारमा एमालेजन ‘कम्युनिस्ट’ होइनन् । एमालेजन जुन वर्गका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्छन्, तिनको त्यो वर्गसँगको साइनो टुटिसकेको छ । आलिसान महल, विलासी जीवन, पुँजीपति वर्ग तिनका मुख्य रोजाइ हुन् । समानान्तर एमालेको अभ्यास गरिरहेको समूहका एक नेता घनश्याम भुसाल बारम्बार भन्ने गर्छन्, ‘पार्टी दलाल पुँजीवादको चंगुलमा फस्यो ।’ हालै उनले त्यसमा थपेका छन्, ‘दलाल पुँजीवाद टुप्पीसम्मै पुग्यो ।’ एमालेका कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, ठूला नेताहरूका घरघरमा धनाढ्य, नवधनाढ्य, बिचौलियाहरूको बिगबिगीले यो कथनलाई पुष्टि गर्छ । कर्पोरेट शैलीका पार्टी कार्यालयले पनि त्यस्तै सांकेतिक अर्थ दिन्छन् । ती कार्यालयको व्यवस्थापकीय भूमिकामा को छ ? एमालेका भव्य महलहरूमा अब श्रमजीवी, मजदुर, किसान अटाउँदैनन् । तिनले अपनत्व अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गएको छ ।

पार्टी विस्तार हुँदै जाँदा पर्याप्त ठाउँसहितको कार्यालयको आवश्यकता पर्छ । स्वदेशी–विदेशी पाहुनाको स्वागत सत्कार गर्न त्यही स्तरको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पार्टी बैठक, अलि ठूला कार्यक्रम गर्न सभाहल आदि पार्टीका आवश्यकता हुन् । यस्तो आवश्यकता बोध गरेरै एमालेले बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनायो । बोहोराका अनुसार, पार्टी स्कुल विभागलाई प्रशिक्षण गर्ने सभाहलको अभाव भएपछि एमाले आफ्नै कार्यालय भवनको खोजीमा थियो । त्यो बेला बल्खुमा पाँच रोपनी जमिन किनिएको थियो । त्यसमै टहरा हाल्ने वा एकतले घर बनाएर पार्टी स्कुल विभाग सञ्चालन गर्ने उद्देश्य थियो । एक तला बनेपछि पूरै कार्यालय सार्ने योजना बन्यो र पार्टी कार्यालय ठडियो ।

त्यही पनि साँघुरो लाग्न थालेपछि नयाँ भवन बनाउने कुरा २०७२ सालको भुइँचालोअघि पनि चलेको थियो । एमालेजन कमिटी गठन गरेरै नयाँ भवनको योजना बनाउनतिर लागे । कमिटीले भव्य घरको डमीसहितको योजना ल्यायो । तर, त्यो व्यापारिक केन्द्रजस्तो भयो भनेर आलोचना भयो । मजदुर, श्रमजीवी जनताको पार्टी भन्ने अनि भवनचाहिँ व्यापारिक कम्प्लेक्सजस्तो ? केही नेताले प्रश्न उठाए । भुइँचालोले भत्काएपछि नयाँ भवन बनाउने कुरा थातीमै थियो । दुई पार्टी मिलेपछि पनि बल्खुमै पार्टी भवन बनाउनुपर्नेमा सबै सहमत थिए । तर फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको एउटा विवादास्पद फैसलाले नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । पूर्ववत् अवस्थामा पुगेको एमाले आन्तरिक कलहमा फसिरहेकै बेला २०७७ चैत १२ गते ओलीले फेरि नयाँ भवन बनाउने निर्णय गरे । र, त्यसै निर्णयअनुसार शिलान्यास भयो ।

साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न सक्ने ठूला देशका ठूला दलका पार्टी कार्यालयहरू भव्य नै हुन्छन् । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को दिल्लीस्थित कार्यालय कम्ती ठूलो छैन । २०१८ फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको उक्त कार्यालय १ लाख ७० हजार स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ । एमालेले तेह्र रोपनी जमिनमा आफ्नो कार्यालय बनाउन खोज्नु अन्यथा होइन । तर, उसले जसरी भौतिक कुरालाई प्रधानता दिँदै छ, राजनीति कहीँ पछि छुट्दै गएको हेक्का राख्न सकेको छैन । आलिसान घर समृद्धिको परिचायक हो । आर्थिक र भौतिक रूपमा एमाले अरू पार्टीको दाँजोमा धनी नै होला, तर मानसिक र राजनीतिक रूपमा ‘गरिब’ हुँदै गएको छ । पछिल्ला दिनमा एमालेको नेतृत्वबीच चलिरहेको द्वन्द्व अराजनीति र दरिद्र मानसिकताको उपज मात्रै हो ।

नेपालका दलहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको ठानिन्थ्यो । तर, आज एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र मृतप्रायः छ । विधि/पद्धति खुलेआम कुल्चने काम भएको छ । सामूहिक नेतृत्वमा जोड दिने एमाले व्यक्तिपूजामा रमाउन थालेको छ । अझ डरलाग्दो पक्ष, अपारदर्शिता अझ झाँगिँदै गएको छ । भवन निर्माणकै कुरामा पनि एमालेले यसको लागत, स्रोत केही पनि खुलाउन सकेको छैन । पार्टीमा आर्थिक विभाग छ, लेखापरीक्षण पनि हुने गर्छ तैपनि आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको गुनासो पार्टीमा माथिदेखि तलैसम्म सुनिन्छ ।

एउटा उदारहण हेरौं । एमालेले पार्टी सञ्चालनको मुख्य आधार नियमित लेबी र चन्दा संकलनलाई मान्छ । साधारण सदस्यदेखि एमालेबाट जित्ने जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्रीसम्मले पार्टीलाई नियमित लेबी तिर्नुपर्छ । सदस्यता दिँदा वा नवीकरण गर्दा लेबी अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय नेतालाई निश्चित रकम तलब दिने व्यवस्था पनि थियो एमालेमा । तर अहिले न लेबी संकलन व्यवस्थित छ, न त चन्दा र सहयोग नै पारदर्शी ।

‘लेबीमा ठेकेदारी प्रथा सुरु भइसक्यो अहिले’, अनुशासन आयोगका संयोजकसमेत रहेका बोहोरा गुनासो गर्छन्, ‘किसान, मजदुरले पनि पार्टीप्रति अपनत्व महसुस गरून् भनेर महिनैपिच्छे थोरै लेबी लिने गरिएको थियो । व्यापारीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताले केही वर्षयता एकैचोटि ठेकेदारी शैलीमा सबैको बुझाइदिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।’ यस्तो प्रवृत्ति हुर्कंदै जाँदा एमालेपंक्ति पार्टीप्रति होइन, व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुन थाल्यो । आजको गुट–गुटमा विभाजित र अस्वस्थ एमालेको कारक त्यही प्रवृत्ति हो ।

हुन त यति बेला एमालेपंक्तिका लागि सग्लो रहने वा नरहने कुरा जीवनमरणकै प्रश्न बनेको छ । यो सग्लो रहे पनि वा नयाँ शिराबाट पुनर्गठित भए पनि खाँचो छ व्यापक शुद्धीकरणको, माथिदेखि तलैसम्म । दलाल पुँजीवादको चंगुलमा पार्टी फस्यो भनेर रोइकराइ गरेर अब पुग्दैन । एमाले नेतृत्वले कर्पोरेट शैली–उन्मुख पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने राजनीति गर्न सक्नुपर्छ । केही ध्रुवसत्यलाई छोडेर समयक्रमसँगै सबै परिवर्तनशील छन् । त्यसैले एमालेजनको जीवनपद्धतिमा आएको सुधार टाउकोदुखाइको विषय होइन, अपारदर्शिता र जवाफदेह हुन नसक्नु टाउकोदुखाइको विषय हो । सारमा, एमाले नेतृत्वले भौतिक समृद्धि र राजनीतिबीचको रेखा कोर्न सक्नुपर्छ । आलिसान पार्टी कार्यालयले भौतिक समृद्धि त देला तर त्यो राजनीतिमा निर्णायक हुँदैन । जनतालाई नछुने राजनीति अन्ततः सन्दर्भहीन भएर जान्छ । त्यो बेला भव्य पार्टी कार्यालयहरू पनि भूतबंगलामा परिणत हुन सक्छन् । एमाले नेतृत्वले हेक्का राखोस् ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७८ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×