महामारीमा नेपाली युवाका चिन्ता र उत्साहहरू

कोरोनाका कारण तुलनात्मक रूपमा युवाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस परिस्थितिमा नेपाली समाज, राजनीति तथा अर्थतन्त्रको नीतिगत विषयमा युवाको सोच बुझ्नका लागि नीति फाउन्डेसन–आईएलओको साझेदारीमा ‘युवाको चिन्ता, उत्साह र अभियान’ विषयमा एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

सर्वेक्षणले देशको राजनीतिक चित्र निराशाजनक देखाएको छ । १८–४० वर्ष उमेर समूहका २ हजार युवामाझ गरिएको सर्वेक्षणमा करिब एकतिहाइ (३४ प्रतिशत) ले मात्रै देश सही दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन् । सन् २०१८ मा राष्ट्रिय शासन सर्वेक्षणमा देश सही दिशामा अघि बढेको छ भन्ने १८–३९ वर्ष उमेर समूहका उत्तरदाताको अनुपात (८० प्रतिशत) भन्दा निकै कम हो यो ।

युवा–नैराश्यको अनुपातलाई कोभिड–१९ को जाँच/ट्रेसिङमा सरकारी उदासीनतामा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, जसप्रति सन्तुष्ट ३१ प्रतिशत छन् । त्योभन्दा पनि कम युवा (२३ प्रतिशत) बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकारी भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छन् । कुन सरकारी संस्थाप्रति उनीहरूको विश्वास छ भनी सोधिएको प्रश्नमा युवाहरूले राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रपति र संघीय सरकारलाई सबैभन्दा कम विश्वासलायक संस्थामा राखेको जवाफ दिएका छन् । अर्कातर्फ, युवाहरूले अदालत, सेना र सञ्चार माध्यमप्रति सबैभन्दा वढी विश्वास भएको बताएका छन् ।

बेरोजगारी र चिन्ता

हालैको एक सरकारी प्रतिवेदन अनुसार, कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाउने १५ लाखमध्ये अधिकांश रोजगारीको सुरक्षा नभएको र न्यूनतम पारिश्रमिक भएको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन् । ऐतिहासिक रूपमा उच्च बेरोजगारी रहेको र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका युवाहरूले महामारीका बेला झनै बढी समस्या सामना गर्नुपरेको छ । यो सर्वेक्षणले पनि विशेष गरी युवाहरू जोखिममा परेको प्रमाणित गरेको छ, उत्तरदातामध्ये ५३ प्रतिशतले उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताएका छन् ।

सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू जोखिममा रहेको देखाउँछ । त्यस्ता करिब ७० प्रतिशत युवाले कम्पनीले रोजगारी खारेज गरेको, सम्झौता/प्रवेशाज्ञा (भिसा) नवीकरण नगरेको र श्रम सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक नदिएका कारण आफूहरू फर्किन बाध्य भएको बताएका छन् । अर्कातर्फ, १९ प्रतिशत युवाले बेतलबी बिदामा आएको उल्लेख गरेका छन् भने, ४ प्रतिशतले मात्रै तलबी बिदामा आएको बताएका छन् ।

युवा चिन्ताको विषयमा विस्तृत तुलना गर्नका लागि प्रारम्भिक तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि अत्यधिक (८४ प्रतिशत) नेपाली युवाले कोभिड–१९ महामारीले चिन्तित बनाएको र बेरोजगारीसहितका समस्याहरूको निरन्तर सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका ९७ प्रतिशत युवाले अत्यधिक चिन्ता दिने गरेका छन् । बेरोजगार रहेका तर रोजगारी खोजिरहेका युवाहरू सबैभन्दा बढी चिन्तामा रहेको यो सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

युवा बेरोजगारी, चिन्ता र सामाजिक अशान्तिलाई विद्यमान प्राज्ञिक लेखहरूले सम्बोधन गर्ने गरेका भए पनि सर्वेक्षणले अधिकांश नेपाली युवाले शान्तिपूर्ण माध्यमलाई प्राथमिकता दिएको भेटिन्छ । उदाहरणका लागि, सरकारसँगको असन्तुष्टिलाई अभिव्यक्त गर्नका लागि ४२ प्रतिशत युवाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र २० प्रतिशतले ज्ञापनपत्र बुझाउने माध्यमलाई रोजेका छन् ।

आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने विकल्पका रूपमा हडताल (बन्द र चक्काजाम) गर्नुपर्छ भन्ठान्ने युवा ११ प्रतिशत मात्रै छन् । सर्वेक्षणमा अत्यधिक चिन्ता र सम्भावित विद्रोहबीच कुनै मजबुत सम्बन्ध भेटिएन ।

रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारीको अभाव

नेपाल सरकारले युवा बेरोजगारीको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि युवा स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदार, अपांगता भएका युवा, सीमान्तीकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायका युवा र युवा महिला तथा अन्यहरूलाई लक्षित गर्दै अनुदान ऋण कार्यक्रमलगायत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यी कार्यक्रमको उद्देश्य युवालाई श्रम बजारसँग जोड्नु तथा व्यापार–उद्यम सुरु गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नु हो । तर पनि, धेरै युवा सरकारी कार्यक्रमका बारेमा जानकार नभएको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । थाहा पाउनेमध्ये पनि अधिकांश ती कार्यक्रम आफ्नो पहुँचमा भएको विश्वास गर्दैनन् । उदाहरणका लागि, २८ प्रतिशत उत्तरदाता युवाहरूले मात्रै सरकारी कार्यक्रमका बारेमा जानकार रहेको बताए, तीमध्ये २२ प्रतिशतले मात्रै रोजगार कार्यक्रममा पहुँच भएको सुनाए । यो सर्वेक्षणले युवाहरूमा सरकारी कार्यक्रममा पहुँचका लागि ‘अनौपचारिक संयन्त्र’ (सोर्सफोर्स) र विभिन्न प्रकारका धितो आवश्यक पर्ने बुझाइ रहेको देखाएको छ ।

अवसरबाट वञ्चित युवा तथा युवा महिलाको जोखिमको सम्भावना

वञ्चित समूहका सदस्यहरू तथा युवा महिलामा कोभिड–१९ महामारीजस्ता संकटहरूले जोखिम झनै बढाएको सर्वेक्षणले देखाउँछ । पहिलो लकडाउनको समयमा पूरै तलब पाउने कामदारलाई वर्ग/समुदायका आधारमा अलग–अलग गर्दा करिब ५० प्रतिशत खस–आर्य युवाले त्यो पाएको देखियो । अर्कातिर, ३० प्रतिशत मधेसी, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र २२ प्रतिशत दलितले मात्रै त्यति बेला पूरै तलब पाएका थिए । तथ्यांकले खस–आर्य युवाको अनौपचारिकभन्दा औपचारिक क्षेत्रमा बढी प्रतिनिधित्व रहेको देखाउँछ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये खस–आर्य क्रमशः ३९ प्रतिशत र २४ प्रतिशत छन्, जबकि मधेसी २० प्रतिशत र २४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २९ प्रतिशत र २८ प्रतिशत एवं दलित ४ प्रतिशत र ११ प्रतिशत छन् ।

युवाहरूलाई सहयोग गर्नेसम्बन्धी सरकारी कार्यक्रमहरूका विषयमा सबैभन्दा बढी जानकार खस–आर्य (३९ प्रतिशत) छन् । त्यो अनुपात मधेसीमा ३० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिमा २२ प्रतिशत र दलितमा १७ प्रतिशत छ । वञ्चित समूहका युवामध्ये सबैभन्दा कम दलित (४५ प्रतिशत) लाई मात्रै सरकारी सहयोगमा आफ्नो पहुँच पुग्छ भन्ने विश्वास छ, जबकि सबैभन्दा बढी खस–आर्य (७१ प्रतिशत) युवा त्यस्तो विश्वास गर्छन् । जानकारी, पहुँच र आत्मविश्वासका दृष्टिले वञ्चित समुदायका युवालाई संकटको समयमा थप सहयोगको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

लैंगिक रूपमा तथ्यांकलाई केलाउँदा त्यस्तै प्रकारको जोखिम युवा महिलामा पनि रहेको देखिन्छ । जनसांख्यिक रूपमा महिला र पुरुषको संख्या बराबरी भए पनि सर्वेक्षणले अनुपातभन्दा बढी महिला (५६ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्र र अनुपातभन्दा कम महिला (३९ प्रतिशत) मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखाउँछ । सरकारको कार्यक्रममा पनि महिलाको पहुँच पुरुषका तुलनामा कम देखिन्छ । सरकारी कार्यक्रममा पहुँच पाउनेमा महिला ३९ प्रतिशत र पुरुष ६१ प्रतिशत छन्, जसमा १८–२२ वर्ष उमेर समूहका महिला १४ प्रतिशत र ३३–४० वर्ष उमेर समूहका महिला ३१ प्रतिशत छन् । यसका अतिरिक्त, वर्तमान र भविष्यको योजना नभएका युवाहरूमा, पुरुष (३० प्रतिशत) का तुलनामा निकै बढी अनुपात महिला (७० प्रतिशत) को छ ।

आशालाग्दो प्रवृत्ति

चिन्ता र जोखिमहरू भए पनि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने (९ प्रतिशत) भन्दा धेरै युवा (७४ प्रतिशत) ले नेपालभित्रै अवसरहरू पहिल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । समग्रमा, आगामी १० वर्षभित्र निकै सुधार हुनेमा युवाहरू आशावादी देखिन्छन् ।