प्रधानन्यायाधीशले जोगाउनुपर्ने संवैधानिक परिषद्को लाज

‘एकलज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’ भन्ने संस्कृतको उक्तिझैं सरकारले त लोकलाज भन्ने कुरालाई बिर्सिन चाहेको पनि हुन सक्छ; उदेकलाग्दो त, संवैधानिक मूल्यमान्यता र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि सरकारको यस्तो बलजफ्तीप्रति सर्वोच्च न्यायालयसमेत फिटिक्कै चिन्तित देखिएको पाइँदैन । खुद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको निस्फिक्री परम साक्षी बनिरहेका छन् । उनले साँच्चै यस्तै गर्न खोजेका हुन् भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति यो ठूलो दुर्भाग्य हो । राज्यको शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मान्यतामा देखिएको यो विचलनमा यहीँ पूर्णविराम लगाउन आवश्यक छ । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीले बाटो बिराएको अवस्थामा परिषद्को सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले अब पनि उचित सुझबुझ देखाएनन् भने ढिलो हुनेछ । र, इतिहासले उनलाई पनि थिति बिगारेको र संविधान मिचेको आरोपको भागीदार बनाउनेछ ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा भन्न सकिन्छ— सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नगन्य छ । अर्को, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि सरकार त्यसै अल्पमतमा परिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यसै पनि संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गर्ने नैतिक आधार प्रधानमन्त्री ओलीसित बिलकुल छैन । भोलि विश्वासको मत लिँदा संसदीय गणित सरकारका पोल्टामा देखिन पनि सक्ला, तर आज संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्मा रजगज गर्न किमार्थ पाइँदैन । हिजो सरकारले डेढ महिनासम्म संसद्लाई ‘बिजनेस’ विहीन बनाएर त्यसै बिदाइ गरेको छ र नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटकै लागि पनि चाँडै वर्षे अधिवेशन बस्नुपर्ने अवस्था छ । यही बेला तातै खाएर जली मर्नुपर्ने गरी फेरि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने वस्तुगत आवश्यकता छँदै थिएन । तसर्थ, जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोको अपमान गरी संविधानको यसरी धज्जी उडाउनु सर्वथा अस्वीकार्य छ । यहाँ भुल्नु हुँदैन— हाम्रो संविधानले संवैधानिक निकायहरूमा कार्यपालिकाको छाया नपरोस् भनेरै संवैधानिक परिषद्को कल्पना गरेको हो । त्यहीअनुसार यसको संरचनामा प्रधानमन्त्री मात्र नभई प्रधानन्यायाधीश, सदनका प्रमुखहरू, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ, सरकारले यसको मर्म र मर्यादा दुवै ध्वस्त तुल्याउने गरी सहमतीयको सट्टा बहुमतीय हिसाबले पनि परिषद्ले निर्णय गर्ने सक्ने प्रावधान राखेर एक वर्षमै तेस्रो पटक अध्यादेश ल्याउनु निन्दनीय छ ।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शैलीलाई स्विकारेर संविधानलाई पराजित गर्ने भूल कम्तीमा परिषद्का अरू सदस्यहरूबाट हुनु हुँदैन, यसो भएमा मात्रै सरकार चाहेअनुरूप गतिछाडा बन्न सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले त शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी ‘संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा परिषद् बैठकमा’ आफूले भाग नलिने प्रस्ट पारिसकेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि बैठकमा सहभागी नहुने बताइएको छ । उनले त सरकारले यसअघि संवैधानिक निकायहरूमा जबर्जस्ती नियुक्ति गरेको विषयमा अदालतकै ढोका ढकढक्याएका छन् । आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेरेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भने पक्कै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बफादारी देखाउलान् । संवैधानिक मर्मप्रति थोरै पनि चिन्ता भए उनी संविधान मिच्ने यो उपक्रममा सहभागी हुनु नहुने हो । यो अवस्थामा संविधानकै व्याख्या गर्नुपर्ने निकाय प्रमुखको संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराचाहिँ यो गल्तीको भागीदार बन्नु हुँदैन ।

संवैधानिक परिकल्पनाको मर्म कुनै परिहास्यको विषय होइन, देशको मूल कानुनलाई जीवन्त बनाइराख्न यसको पालना यथोचित रूपमा हुनैपर्छ । र, यो यथार्थको सबभन्दा बढी हेक्का सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशभन्दा बढी अरू कसलाई होला । त्यसैले यतिबेला देशमा विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरू सबैले सर्वोच्च न्यायमूर्तिमा यो हेक्का होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । मुलुकका शासकहरूले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेका बेला त्यसविरुद्ध उभिने परम दायित्व हाम्रो न्यायालयले एकाध अपवादबाहेक सदैव निर्वाह गर्दै आएको पनि छ । केहीअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च न्यायालयले नै त्यसलाई सच्याइदिएको ताजा उदाहरण छँदै छ । शासकका हरेक बलमिच्याइँमा अदालत र न्यायमूर्तिबाट यस्तै विवेक देखिनु वाञ्छनीय हुन्छ । यतिखेर संवैधानिक परिषद्को सन्दर्भमा पनि हुबहु यही कुरा लागू हुन्छ ।

अचम्म के छ भने, सरकारले अघिल्लो पटक नै संवैधानिक परिषद्‌बारे अध्यादेश ल्याउँदा र परिषद्को बहुमतबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले संसदीय सुनुवाइबिनै जबर्जस्ती नियुक्ति गर्दा परेका कैयौं रिट यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छन् । खै किन हो, गम्भीर संवैधानिक सवाल भईकन पनि यसमा निर्णय सुनाउने स्वाभाविक आतुरता न्यायालयले देखाएको छैन । यिनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशले नै अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक इजलासले गर्ने भएकाले पनि यस्तो अवस्थामा जबराले कसरी संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद बैठकमा भाग लिन मिल्छ भन्ने सवाल आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट स्वार्थ बाझिने मात्र होइन, राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलनसमेत प्रभावित हुन सक्छ । यही रूपमा शक्ति पृथकीकरण संकुचित हुँदै गयो भने हाम्रो लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था नै पंगु बन्न सक्छ । त्यसैले, पहिलो त प्रधानमन्त्री स्वयंले यो बैठक स्थगित गर्नु उचित हुन्छ, कथं उनले त्यसो नगरेमा प्रधानन्यायाधीशले भने आफ्नो विवेक देखाउनु अपरिहार्य छ । सरकारको त्रुटिलाई सच्याउने थप विवेक र जाँगर अब सर्वोच्च अदालतले देखाउनैपर्छ ।