प्रधानन्यायाधीशले जोगाउनुपर्ने संवैधानिक परिषद्को लाज- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानन्यायाधीशले जोगाउनुपर्ने संवैधानिक परिषद्को लाज

सम्पादकीय

अल्पमतमा खसिसकेको सरकारले फेरि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूअनुकूल व्यक्तिहरू सिफारिस गर्न खोज्नु संवैधानिक मर्ममाथि बलात् आक्रमणको चेष्टा हो । विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाकिएको अघिल्लो दिनै संवैधानिक निकायहरूमा मनखुसी सिफारिसका निम्ति संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर यो सरकारले आफूसित न्यूनतम शासकीय नैतिकतासमेत नभएको पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

फाइल तस्बिर : चोलेन्द्रशम्शेर जबरा

‘एकलज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’ भन्ने संस्कृतको उक्तिझैं सरकारले त लोकलाज भन्ने कुरालाई बिर्सिन चाहेको पनि हुन सक्छ; उदेकलाग्दो त, संवैधानिक मूल्यमान्यता र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि सरकारको यस्तो बलजफ्तीप्रति सर्वोच्च न्यायालयसमेत फिटिक्कै चिन्तित देखिएको पाइँदैन । खुद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको निस्फिक्री परम साक्षी बनिरहेका छन् । उनले साँच्चै यस्तै गर्न खोजेका हुन् भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति यो ठूलो दुर्भाग्य हो । राज्यको शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मान्यतामा देखिएको यो विचलनमा यहीँ पूर्णविराम लगाउन आवश्यक छ । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीले बाटो बिराएको अवस्थामा परिषद्को सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले अब पनि उचित सुझबुझ देखाएनन् भने ढिलो हुनेछ । र, इतिहासले उनलाई पनि थिति बिगारेको र संविधान मिचेको आरोपको भागीदार बनाउनेछ ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा भन्न सकिन्छ— सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नगन्य छ । अर्को, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि सरकार त्यसै अल्पमतमा परिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यसै पनि संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गर्ने नैतिक आधार प्रधानमन्त्री ओलीसित बिलकुल छैन । भोलि विश्वासको मत लिँदा संसदीय गणित सरकारका पोल्टामा देखिन पनि सक्ला, तर आज संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्मा रजगज गर्न किमार्थ पाइँदैन । हिजो सरकारले डेढ महिनासम्म संसद्लाई ‘बिजनेस’ विहीन बनाएर त्यसै बिदाइ गरेको छ र नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटकै लागि पनि चाँडै वर्षे अधिवेशन बस्नुपर्ने अवस्था छ । यही बेला तातै खाएर जली मर्नुपर्ने गरी फेरि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने वस्तुगत आवश्यकता छँदै थिएन । तसर्थ, जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोको अपमान गरी संविधानको यसरी धज्जी उडाउनु सर्वथा अस्वीकार्य छ । यहाँ भुल्नु हुँदैन— हाम्रो संविधानले संवैधानिक निकायहरूमा कार्यपालिकाको छाया नपरोस् भनेरै संवैधानिक परिषद्को कल्पना गरेको हो । त्यहीअनुसार यसको संरचनामा प्रधानमन्त्री मात्र नभई प्रधानन्यायाधीश, सदनका प्रमुखहरू, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ, सरकारले यसको मर्म र मर्यादा दुवै ध्वस्त तुल्याउने गरी सहमतीयको सट्टा बहुमतीय हिसाबले पनि परिषद्ले निर्णय गर्ने सक्ने प्रावधान राखेर एक वर्षमै तेस्रो पटक अध्यादेश ल्याउनु निन्दनीय छ ।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हुकुमी शैलीलाई स्विकारेर संविधानलाई पराजित गर्ने भूल कम्तीमा परिषद्का अरू सदस्यहरूबाट हुनु हुँदैन, यसो भएमा मात्रै सरकार चाहेअनुरूप गतिछाडा बन्न सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले त शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी ‘संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा परिषद् बैठकमा’ आफूले भाग नलिने प्रस्ट पारिसकेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि बैठकमा सहभागी नहुने बताइएको छ । उनले त सरकारले यसअघि संवैधानिक निकायहरूमा जबर्जस्ती नियुक्ति गरेको विषयमा अदालतकै ढोका ढकढक्याएका छन् । आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेरेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भने पक्कै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बफादारी देखाउलान् । संवैधानिक मर्मप्रति थोरै पनि चिन्ता भए उनी संविधान मिच्ने यो उपक्रममा सहभागी हुनु नहुने हो । यो अवस्थामा संविधानकै व्याख्या गर्नुपर्ने निकाय प्रमुखको संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराचाहिँ यो गल्तीको भागीदार बन्नु हुँदैन ।

संवैधानिक परिकल्पनाको मर्म कुनै परिहास्यको विषय होइन, देशको मूल कानुनलाई जीवन्त बनाइराख्न यसको पालना यथोचित रूपमा हुनैपर्छ । र, यो यथार्थको सबभन्दा बढी हेक्का सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशभन्दा बढी अरू कसलाई होला । त्यसैले यतिबेला देशमा विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरू सबैले सर्वोच्च न्यायमूर्तिमा यो हेक्का होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । मुलुकका शासकहरूले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेका बेला त्यसविरुद्ध उभिने परम दायित्व हाम्रो न्यायालयले एकाध अपवादबाहेक सदैव निर्वाह गर्दै आएको पनि छ । केहीअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च न्यायालयले नै त्यसलाई सच्याइदिएको ताजा उदाहरण छँदै छ । शासकका हरेक बलमिच्याइँमा अदालत र न्यायमूर्तिबाट यस्तै विवेक देखिनु वाञ्छनीय हुन्छ । यतिखेर संवैधानिक परिषद्को सन्दर्भमा पनि हुबहु यही कुरा लागू हुन्छ ।

अचम्म के छ भने, सरकारले अघिल्लो पटक नै संवैधानिक परिषद्‌बारे अध्यादेश ल्याउँदा र परिषद्को बहुमतबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले संसदीय सुनुवाइबिनै जबर्जस्ती नियुक्ति गर्दा परेका कैयौं रिट यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छन् । खै किन हो, गम्भीर संवैधानिक सवाल भईकन पनि यसमा निर्णय सुनाउने स्वाभाविक आतुरता न्यायालयले देखाएको छैन । यिनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशले नै अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक इजलासले गर्ने भएकाले पनि यस्तो अवस्थामा जबराले कसरी संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद बैठकमा भाग लिन मिल्छ भन्ने सवाल आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट स्वार्थ बाझिने मात्र होइन, राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलनसमेत प्रभावित हुन सक्छ । यही रूपमा शक्ति पृथकीकरण संकुचित हुँदै गयो भने हाम्रो लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था नै पंगु बन्न सक्छ । त्यसैले, पहिलो त प्रधानमन्त्री स्वयंले यो बैठक स्थगित गर्नु उचित हुन्छ, कथं उनले त्यसो नगरेमा प्रधानन्यायाधीशले भने आफ्नो विवेक देखाउनु अपरिहार्य छ । सरकारको त्रुटिलाई सच्याउने थप विवेक र जाँगर अब सर्वोच्च अदालतले देखाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वीरमा ५ सयभन्दा बढी शय्याको युनिफाइड कोरोना अस्पताल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन, पुरानो भवन र ट्रमा सेन्टर प्रयोग गरेर ५ सयभन्दा बढी शय्याको युनिफाइड केन्द्रीय कोरोना अस्पताल बनाउने भएको छ । अस्पतालमा एक सय शय्याको आईसीयू, ५० भेन्टिलेटर हुनेछन् । एचडीयू बेड दुई सय र अरू अक्सिजनसहितको जनरल बेड तयार गरिँदै छ । 

कोरोना संक्रमितले आईसीयू नपाएर ज्यान गुमाउन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले शनिबार वीर र ट्रमा सेन्टरलाई केन्द्रीय रिफरल अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको हो । सीसीएमसीले पनि वीरको नयाँ भवनलाई युनिफाइड अस्पताल बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

वीरको नयाँ सर्जिकल भवन, पुरानो भवन र ट्रमाका २–२ सय शय्यासम्म संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न लागिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । वीरको नयाँ भवनमा शय्या थप गर्दै लैजाने तयारीसमेत छ । संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐनअनुसार छुट्टै आदेशबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न केन्द्रीय अस्पताल बनाउने निर्णय भएको कृषि तथा पशुपन्छी सञ्चारमन्त्री पद्यमा अर्यालले जानकारी दिइन् । ‘आईसीयू नपाउने समस्या यो अस्पतालले समाधान गर्नेछ,’ उनले भनिन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शनिबार कोभिड अस्पताल सञ्चालन आदेश २०७८ समेत पास गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि के गर्ने भन्ने योजना बनाइसकेकाले संक्रमितको उपचारका लागि संरचना व्यवस्थापनतर्फ तत्काल लागिहाल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । वीर अस्पताल न्याम्सअन्तर्गर्त भए पनि नयाँ भवन स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत छुट्टै विकास समिति गठन गरेर सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अस्पताल सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिने भएको छ । अस्पतालमा जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि मन्त्रालयले नै गर्नेछ । ‘उपचारमा चाहिने जनशक्ति वीर र ट्रमाकै प्रयोग गर्ने गरी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नपुग जनशक्ति करारमा लिन्छौं ।’

ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा. सन्तोष पौडेलले सोमबारदेखि नै कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए । अस्पतालमा भर्ना भएका ६४ जना बिरामीलाई बीर अस्पतालमा सारेर २ सय बेडमै संक्रमितको उपचारका लागि तयार रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको उनले बताए । ‘हाम्रोमा ५० बेड नै आईसीयू बनाउन सकिने संरचना छ,’ उनले भने, ‘अक्सिजनको आपूर्तिसमेत सहज छ ।’

ट्रमामा लिक्विड (तरल) अक्सिजन ट्यांक छ । यो अभाव भए आपूर्तिकर्ताले सिलिन्डरबाट अक्सिजन दिने सम्झौता रहेको डा. पौडेलले जानकारी दिए । ‘यहाँ जतिसुकै संक्रमित आए पनि अक्सिजनको अभाव हुँदैन,’ उनले भने । वीर अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्ट छ । वीर अस्पतालका करिब सय बेड अन्य रोगको उपचारका लागि छुट्याएर बाँकी सबै कोभिडका लागि प्रयोग गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिले संक्रमणको विश्लेषण गरी आवश्यक पर्ने निर्णयका लागि सिफारिस गर्न सक्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘कोभिड अस्पताल सञ्चालक समितिले यो अस्पतालको मात्रै व्यवस्थापन गर्दैन, देशभरिको अवस्था के छ, कहाँ के गर्नु पर्ने हो भनेर समन्वयसमेत गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो । कोभिड–१९ को युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालनको अनुभवका आधारमा लगत्तै प्रदेशमा यही मोडलमा अस्पताल बनाउने मन्त्रालयको योजना छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. मिङ्मार शेर्पाले पाटनलाई पनि कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउनुपर्ने बताए । ‘नयाँ भवनमा नयाँ संरचना राखेर काम हुनु साह्रो रामो हो । अब बेड नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था कमै हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी पाटनलाई पनि सत प्रतिशत कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाउनुपर्छ ।’ संक्रमित बच्चाको उपचार गर्न कान्ति बाल अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

हजार बेडको अस्थायी अस्पतालको डिजाइन बनाइँदै

नेपाली सेनाले पनि १ हजार बेडको होडिल्ङ सेन्टर बनाउन मन्त्रालयसँग छलफल जारी राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ६ को निर्णयअनुसार हजार बेडको होल्डिङ सेन्टरको डिजाइन अन्तिम चरणमा रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा राजधानीमा सेनालाई १ हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल बनाउन निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए । ‘अस्पताल, होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन जे पनि गर्न मिल्ने गरी संरचना बनाउन डिजाइन बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफलको चरणमा छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘डिजाइन टुंगिएपछि बजेट र ठाउँको खोजीमा लाग्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×