सिकाइमा फोन र म्यासेजको प्रयोग- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिकाइमा फोन र म्यासेजको प्रयोग

जोखिमको अवस्थाअनुसार टोल सिकाइ, घरघरमै सिकाइ, घुम्ती सिकाइ, फोनबाट सिकाइ, म्यासेज सिकाइजस्ता अभियान चलाउन सकिन्छ ।
देवीराम आचार्य

गत वर्षदेखि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा नराम्ररी प्रभाव पार्‍यो र पारिरहेको छ । जति बेलादेखि वैकल्पिक विधिहरूको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने चर्चा हुन थाल्यो त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म पनि अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको छैन ।

सहरी क्षेत्रमा केही थप इन्टरनेट जडान भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटसेवा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छैन । रेडियोको पहुँच बढेको छैन । मोबाइल बिक्री संख्या बढे पनि त्यसको पहुँच विद्यालयका धेरै विद्यार्थीसम्म पुगेको छैन । टेलिभिजनको पहुँच पनि उल्लेखनीय बढेको छैन ।

शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक विधिमा एउटामात्र विधि त छैन, तर धेरैले वैकल्पिक भन्नासाथ अनलाइनमा जुमबाट गर्ने शिक्षणलाई मात्र बुझ्ने र बुझाउने काम भयो । जटिल अवस्थामा सामान्यजस्तो त हुँदैन तर पनि धेरैले त्यस्तै अवस्था मात्र खोजिरह्यौँ । रेडियोबाट पढाऊँ भन्यो भने अचेल विद्यार्थीले रेडियो नै सुन्दैनन्, घरमा रेडियो हुँदैन, सबै ठाउँमा रेडियोले टिप्दैन भनियो । टिभीबाट होला कि भन्यो, के टिभी पनि सबैको घरमा हुन्छ र ? बिजुली चाहियो, केबुल चाहियो भनियो र सकियो । अनलाइनबाट त झन् भन्नै भएन । टोल सिकाइ गरौँ, घरघरमा सिकाइ अभियान सञ्चालन गरौँ, जसलाई जेबाट सम्भव हुन्छ त्यसैबाट पढाउँ भनेर भन्दाभन्दै वर्ष बित्यो । यसो भनेर केही पनि नभएको त पक्कै होइन तर पनि हुनुपर्ने जति हुन सकेन । गर्न सकिने जति प्रयास पनि गरिएन र अहिले फेरि समय उही अवस्थामा आएको छ । परिस्थिति उस्तै सिर्जना भएको छ । यो वर्षको शैक्षिक सत्र पनि अन्योल र अलमलमा परिसकेको छ ।

वैकल्पिक सिकाइका सम्भावनाभन्दा समस्या धेरै खोजी गरियो । कुनै पनि तहका सरकारले शिक्षकलाई उत्प्रेरणासहित परिचालन गर्ने सोच बनाएनन् । वैकल्पिक सिकाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा साधनस्रोत खर्च गरेनन् । धेरै स्थानीय तहले संघीय सरकारका निर्देशन कुरेरै वर्ष बिताए । परिवेशअनुसारका आफ्नै विधि प्रयोगमा ल्याइएन । केही प्रयोग गरेकाहरूले पनि निरन्तरता दिएनन् र दिगोपना आएन । स्थानीय तहमा शिक्षकहरू परिचालन गरेर रेडियो कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने अभ्यास थोरैले मात्र गरे । धेरैले तयारी सामग्री खरिद गरेर पालिकामा भएका सबै रेडियोलाई दामासाहीले बजेट बाँडे । रेडियोबाट पाठ त बजे तर त्यसको प्रभावकारिता सोधीखोजी गरिएन । साँच्चै सिकाइ भयो कि भएन ? के समस्या भयो ? जानकारी राखिएन ।

जे जसरी सम्भव छ शिक्षण सिकाइ निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरौँ भन्ने अवस्था सिर्जना भएन । शिक्षकको क्षमता विकासका लागि प्रयासहरू हुन सकेनन् । सिकाइमा भन्दा शैक्षिक सत्रको समयमा बढी जोड दिइयो । उत्पादन गरिएका सामग्री वेबसाइटमा त राखियो तर ती सामग्रीमा पहुँच बढाउन सकिएन । अहिले पढाउँदै गरौँ, सिकाउँदै गरौँ परीक्षा जहिले गरे पनि हुन्छ भन्न सकिएन । पढाउने सिकाउनेभन्दा परीक्षा लिने चिन्ता बढी देखियो । विद्यालयहरू पुन:सञ्चालनमा आउन सुरु हुनासाथ पढाइ छोडेर परीक्षा लिन थालियो । वर्षभरि पठनपाठन नै नियमित नभइरहेको अवस्थामा पनि पुरानै विधि र ढाँचाका परीक्षा तालिका प्रकाशन गर्ने काम सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा रहेको देखियो ।

कोभिड संक्रमण कति लम्बिने हो, अझै अनिश्चित छ । अहिले देखिएको दोस्रो लहरले पनि कहिलेसम्म प्रभाव पार्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यो अवस्थामा फेरि पनि सम्भव भएसम्मका धेरै विधिहरूको प्रयोगबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । निषेधाज्ञा जारी भएको स्थानमा बाहेक अन्यत्र भौतिक दूरीसहित सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर एकपटकमा एक/एक जनालाई (क्लिनिक मोडल) शिक्षणमा सहयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्तरमै शिक्षकहरू परिचालन गरेर रेडियो पाठहरू विकास गर्ने र ती रेडियोमा बजेका पाठहरूको रेकर्ड विद्यार्थीले मोबाइल वा अन्य साधनबाट उपलब्ध गराउने, इमेल गर्ने, म्यासेन्जरबाट पठाइदिने, गृहकार्य दिने र रेडियोलाई अन्तरक्रियात्मक पनि बनाउन सकिन्छ । जोखिमको अवस्थाअनुसार टोल सिकाइ, घरघरमै सिकाइ, घुम्ती सिकाइ, फोनबाट सिकाइ, म्यासेज सिकाइजस्ता सिकाइ अभियान चलाउन सकिन्छ ।

अनलाइन सम्भव भएन, रेडियो सुन्दैनन्, टिभी छैन । घरघरै डुल्नु सुरक्षित भएन । के त्यो बाहेकका विधि अवलम्बन नगर्ने त ? के फेरि पनि शिक्षण सिकाइका लागि संघीय सरकारले कहिले निर्देशन देला भनेर कुरिरहने त ? स्थानीय तहमा जोखिमको अवस्था हेरेर वैकल्पिक सिकाइलाई सुरु गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

विद्यालयको समयलाई लचिलो बनाउनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा जस्तो १० देखि ४ बजेको मात्र होइन आवश्यकताअनुसार बिहानदेखि बेलुकासम्म नै शिक्षकहरू शिक्षण सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी हुने व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई क्षमता विकास, प्रोत्साहन र आवश्यक साधनस्रोत स्थानीय सरकारहरूले उपलब्ध गराउनुपर्छ । कुन विद्यार्थीसँग कुन साधन छ ? र कुन विधिबाट उपयुक्त हुन्छ ? शिक्षकहरूले निर्धारण गर्ने सोहीअनुसार विभिन्न विधि (रेडियो, टिभी, अनलाइन, फोन, म्यासेज, टोल सिकाइ, घुम्ती सिकाइ, घरघरमा सिकाइ) को प्रयोग गर्नुपर्छ । अनलाइनबाट भएन भनेर मात्र हुँदैन, जेबाट सम्भव छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।

फोनमा कुरा गरेर पनि शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा सबै विद्यार्थीका अभिभावकको सम्पर्क फोन नम्बरहरू छन् । टेलिकममार्फत सरकारले सबैलाई सियुजी सिम उपलब्ध गराएको छ । त्यसका लागि पालिकाहरूमा बजेट पठाइएको छ । तयारी चरणमा अभिभावकसँग फोन गरेर कुन विधिबाट शिक्षण गर्न सम्भव छ, तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसलाई विश्लेषण गरेर विद्यालयअनुसार, कक्षाअनुसार, विषयअनुसार शिक्षण सिकाइका फरकफरक विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । फोन गरेर, म्यासेज पठाएरै पनि शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । माथिल्ला कक्षाहरूमा सोझै विद्यार्थीसँग कुरा गरेर पाठको काम दिने, नबुझेको बुझाइदिने, म्यासेज पठाउने गर्न सकिन्छ भने साना कक्षामा अभिभावक र विद्यार्थीलाई सँगै राखेर फोनबाट सहजीकरण गर्न सकिन्छ । एउटा विद्यार्थीसँग १० मिनेट मात्र कुरा गरियो भने पनि एक दिनमा २० देखि ३० जना विद्यार्थी/अभिभावकसँग फोनमा कुरा हुन्छ । टोलमा ठूला विद्यार्थीले साना विद्यार्थीलाई सिकाउने, एकले अर्कालाई सिकाउने, स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्ने, कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई परिचालन गरेर पनि यसलाई अझ सहज र सरल बनाउन सकिन्छ ।

फोन गरेर मात्र शिक्षण गर्दा अभिभावकसँग समय लिने, फोनमा बताउने कुरालाई टिपोट गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्न म्यासेज गर्ने, हरेक कति दिनमा फोन गर्ने हो त्यसको तालिका बनाउने, समूहमा म्यासेज गर्ने, रेकर्ड गरिएका छोटा सन्देशहरू पठाउनेजस्ता काम गर्न कुनै उच्चस्तरको प्रविधिको खाँचो पर्दैन । गरौँ भन्ने इच्छाशक्ति र समूहमा प्रतिबद्धता भने जरुरी हुन्छ । कक्षाअनुसार अभिभावकहरूको समूह बनाई टोलमा पनि यसलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । पालिकाहरूले विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुविधाहरू उपलब्ध गराएर फोनबाट शिक्षण सिकाइलाई सञ्चालन गर्न सक्छन् । धेरै विद्यार्थी भएका कक्षामा समूह बनाएर गर्न सकिन्छ भने थोरै विद्यार्थी भएकोमा एक एक जनालाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।

म्यासेज पठाएर पाठको काम दिने, कुनै छोटा प्रश्नहरू सोध्ने, परियोजना कार्यहरू दिने, प्रश्नका उत्तरहरू पठाउने, समस्याहरू सोध्नेजस्ता शिक्षण सिकाइका आधारभूत क्रियाकलाप सहजै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । फोन गरेर काम दिने, म्यासेजबाट त्यसको अवस्था अनुगमन गर्ने र घरदैलो वा क्लिनिक मोडलको ढाँचामा विद्यार्थीले गरेको काम परीक्षण गरी थप सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सबै विषय र पाठ फोनबाट सिकाउन नसकिएला तर जति सकिन्छ त्यति मात्र पढायौँ भने पछि बाँकी रहेको पढाउन सकिन्छ ।

मोबाइलबाट शिक्षण गर्न सुरुका दिनमा शिक्षकको तयारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अभिभावकसँग कुरा गर्ने शैली र उहाँहरूलाई बालबालिकाको सिकाइप्रति जिम्मेवार बनाउन शिक्षकको सञ्चार सीपको पनि भूमिका हुन्छ । फोनमा के कुरा गर्ने र के नगर्ने भन्ने आचारसंहिता पनि आवश्यक पर्न सक्छ । अभिभावकलाई यसको जानकारी गराउनु पर्छ । साना कक्षाका अभिभावकसँग कुरा गर्ने समय बिहान बेलुकाको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । आफैले सघाउन नसक्ने अभिभावकहरू भएको अवस्थामा उहाँहरूसँग समन्वय गरेर कुनै माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी वा टोल/छिमेकका अन्य अभिभावकको सहयोग लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । यो विधिले भएन र त्यो विधिले भएन भन्नुभन्दा कुन विधिले हुन्छ खोजी गर्ने, त्यसको प्रयोग गर्ने र जुन विधिले हुन्छ त्यसलाई निरन्तरता दिने अहिलेको प्राथमिक कार्य हो ।

समस्या नै नभएको, कुनै कठिनाइ नहुने, अतिरिक्त मिहिनेत गर्न नपर्ने शिक्षण सिकाइका विधि खोज्नुभन्दा पनि विभिन्न विधिको प्रयोग गरेर त्यसमा देखापर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्दै शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनेतर्फ ढिला गर्न हुँदैन । शिक्षकको क्षमता विकास, प्रोत्साहन र परिचालनमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इच्छाशक्तिले धेरै कठिन कुरालाई सहज बनाउन सकिन्छ । साधारण मोबाइल फोनको प्रयोगबाट पनि शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ । म्यासेज पठाएर पनि सिकाइको अनुगमन र अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन सामूहिक प्रयास र दृढ इच्छाशक्ति जरुरी हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ १३:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रशासनिक संघीयतामा शिक्षा

सबै पालिकालाई स्थानीय परिवेशअनुकूलका निर्णय गर्न सघाए सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रयास प्रभावकारी हुनेछ ।
देवीराम आचार्य

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहने उल्लेख छ । साथै अनुसूची ८ लाई धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र २२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित भनिएको छ । धारा ५७ अनुसार यो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । 


धारा २२६ को उपधारा १ मा उल्लेख भएअनुसार अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूचीको विषयमा पनि गाउँ वा नगरसभाले प्रदेश कानुन बमोजिम कानुन बनाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । साझा अधिकार सूचीमा भएकै कारण गाउँ वा नगरसभाले कानुन बनाउन नमिल्ने कतै छैन । तर संघ र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने भन्ने छ । कार्यान्वयनको तहमा भने शिक्षा साझा अधिकारको विषय पनि भएकाले संघको निर्देशन र नियन्त्रणमै सञ्चालन हुनुपर्छ, स्थानीय तहले स्वायक्त ढंगले काम गर्न पाइँदैन भन्ने गरिन्छ । स्रोत संघकै चाहिने, निर्देशन नमान्ने भन्ने खालका संघीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तसँग नमिल्दा तर्कहरू पनि यदाकदा सुनिन्छन् । विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयमा होस् वा शिक्षकको सरुवा वा दरबन्दी मिलान अथवा विद्यालय स्थापनाकै विषयमै किन नहोस्, स्थानीय तहहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिमा भएका कमजोरीले अहिले पनि एक तिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहमा दरबन्दी र पदअनुसार शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी छैनन् र कहिलेसम्म भैसक्लान् भन्ने अनुमान पनि सहज छैन ।

एउटा समूहले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले सबै बिग्रियो भनेर चिन्ता गरिरहेको छ, अर्को स्थानीय तहले गरेका असल र राम्रा अभ्यासहरूको समीक्षा गर्दै शिक्षामा सुधार हुँदै गएको र सुध्रिन्छ भन्नेमा आशावादी छ । शिक्षाको अधिकार स्थानीयलाई दिएकोमा ठूलो चिन्ता भने खासगरी शिक्षकमा देखिएको छ र स्थानीय तहमा भएका धेरै असमझदारीका विषय पनि शिक्षकसँगै सम्बन्धित छन् । यसका अन्तर्निहित पक्षहरू थुप्रै छन् । सबै स्थानीय तहको अवस्था एउटै नभए पनि समग्रमा स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका थुप्रै प्रयास भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूमा केही गरौं भन्ने उत्साह पनि देखिन्छ । तर त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ र नाफाघाटाले प्रभाव पारेको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष देखिने सडक, बत्ती, पानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासप्रति बढी चासो छ र जनप्रतिनिधिको रुचि पनि त्यतै देखिन्छ । शिक्षामा गरिएका प्रयास पनि भवन, शौचालय, खेलकुद, सीसीटीभी, विद्युतीय हाजिरी, कम्प्युटरजस्ता देखिने काममा बढी र कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ सुधार्ने पक्षमा थोरै छन् । भौतिक पूर्वाधार सुधार हुनुपर्छ तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हो— कक्षाकोठा सुधार्नु ।

स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका प्रयासहरूलाई समग्रमा भन्दा पनि खण्डीकृत गरेर हेर्दा धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन् । धेरै स्थानीय तहले बालविकासका शिक्षकहरूको तलब थपेका छन् । विभिन्न तालिम सञ्चालन गरेका छन् । विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि प्रयास गरेका छन् । शिक्षकको अभावलाई समाधान गर्न नगर/गाउँ शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपय पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरेका छन् । निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई सेवासुविधा नदिने भनेका छन् र शिक्षकलाई अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेका छन् । विद्यार्थी आकर्षण गर्नका लागिमात्र यो प्रयास राम्रै होला, तर अन्य पक्षबाट हेर्ने हो भने राम्रो मान्न सकिन्न । शिक्षणको माध्यमभन्दा सिकाइ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयको सिकाइमा सुधार भएपछि अभिभावकले आफैं सामुदायिकमा भर्ना गर्नेछन्, तर यसका लागि कक्षाको सिकाइ सुधार्नु जरुरी हुन्छ ।

धेरै स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको लहरै चलेको छ । यो सकरात्मक प्रयास हो । तर केही स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम बनाउने र पाठ्यपुस्तक लेख्ने काम परामर्शदाता संस्थाहरूलाई जिम्मा लगाउने ठेकेदारी प्रथासमेत देखिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन । स्थानीय स्तरमै शिक्षकहरूबाटै यस्तो काम गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास पनि भएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । कतिपय पालिकामा जनशक्ति अभावमा गर्न चाहेका धेरै काम गर्न नसकेको अवस्था छ । केही पालिकाले विद्यालय तहको परीक्षा आफैंले लिन लागेका छन् । विद्यालयहरूलाई पठनपाठनका सन्दर्भमा दिनुपर्ने स्वायत्तता पालिकाले आफूमा निहित गर्न खोजेको पनि देखिएको छ । नियमित पठनपाठनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पालिकाहरूमा नियन्त्रण गर्ने सोच हावी हुनुलाई विद्यालयको स्वायत्तताको सन्दर्भमा सकारात्मक मान्न सकिन्न । वर्षौंदेखिको समस्याको रूपमा रहेको शिक्षक दरबन्दी मिलानमा पालिकाहरूले उत्साहजनक रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ र यसमा संघीय सरकारको भूमिका पनि सहयोगी नै देखिएको छ ।

पालिकाहरूमा शिक्षाको काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुनसकेको छैन । कार्यरत जनशक्तिमा पनि उत्प्रेरणाको अभाव देखिन्छ र आफूभन्दा कनिष्ठको मातहत काम लगाइएको अवस्था छ । शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापन उच्च प्राविधिक विषय नभए पनि यसका केही पक्ष साधारण ज्ञानले मात्र कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुन्छ । संघीय सरकारले एक सयभन्दा बढी विद्यालय हुने पालिका र बीस–पच्चिसवटा मात्र विद्यालय भएका पालिकामा एउटै ढाँचामा कर्मचारीको संख्या तोकेको छ, जुन पूर्णतः अव्यावहारिक छ र विद्यालय संख्याका आधारमा यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थअनुकूल काममा सहयोग नगरी विधि र प्रक्रियाबाट गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यालयहरूलाई सेवासुविधा वितरण गरेका उदाहरणहरू पनि बेलाबखत सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । केही पालिकाले चारपाँच महिनासम्म शिक्षकलाई तलबभत्ता समयमै उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् । शिक्षकहरूलाई समयमै तलबभत्ता उपलब्ध गराउनेतर्फ पालिकाहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

संघीय र प्रदेश कानुनको अभावमा धेरै पालिकाले शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाको सहयोगमा पालिकाहरूले शिक्षा योजनाहरू बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । स्रोत विनियोजन र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नगरी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू निर्माण भएका छन् । ४५० रुपैयाँको छात्रवृत्ति वितरण गर्न ठूलो समारोह गर्ने र भाषण गर्ने मोह पनि स्थानीय स्तरमा प्रशस्तै देखिन्छ । विद्यालयमा हुनुपर्ने आधारभूत सुविधा जस्तै कक्षाकोठा, डेस्क–बेन्च, खानेपानी, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको अभाव हुने तर प्राथमिकता सीसीटीभी जडानमा देखिन्छ । यसले गर्दा पालिकाको शिक्षा सुधारप्रतिको जिम्मेवारीबोधमा प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार सुनिश्चित गरी, शिक्षण सिकाइको सुधारमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कोरोना महामारीमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा संघको निर्देशनलाई मात्र अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति देखियो, थोरै पालिकाले मात्र स्थानीयअनुकूल अभ्यासहरू सञ्चालन गरे । पालिकाहरूको शैक्षिक सुधार अभियानमा संघीय सरकार र यसका निकायहरू सहयोगी हुनु जरुरी छ । सबैलाई एकै प्रकारको निर्देशन दिनेभन्दा पालिकाहरूलाई स्थानीय परिवेशअनुकूलका निर्णय गर्न सघाउन, शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन, विद्यालयमा सिकाइका न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्न तथा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सके सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रयास प्रभावकारी हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×