भ्रम उत्पादनका कारखाना- विचार - कान्तिपुर समाचार

भ्रम उत्पादनका कारखाना

राष्ट्र हाँक्ने मान्छेहरूले उत्पादन गर्ने भ्रमको मूल्य कति घातक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ट्रम्पकालीन अमेरिका एवं हालको ब्राजिल, भारत र नेपालको कोभिड संकटले देखाएको छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

१९१८ को मार्च । अमेरिकाको क्यान्सस राज्यको ह्यास्कल काउन्टीस्थित एउटा सैनिक क्याम्पमा नयाँ रोग देखा पर्‍यो । उक्त रोग केही महिनाभित्रै अन्य अमेरिकी सहर हुँदै युरोप, एसियालगायत संसारका छवटै महादेशमा डढेलोझैं फैलियो । स्पेनिस फ्लु भनिने उक्त महामारीले दुई वर्षभित्रमा लगभग ५ करोड मान्छेको ज्यान लियो ।

मानव इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक भनिने स्पेनिस फ्लुको महामारीताका अमेरिकी पत्रपत्रिका फ्लुको औषधिका विज्ञापनहरूले भरिएका हुन्थे । डाक्टरहरूबाट प्रमाणित भन्दै विज्ञापन गरिने त्यस्ता ‘औषधि’ हरूमा ‘नुनपानीको गार्गल’, ‘भिक्सको बाफ’, ‘गाईको मासुको बाक्लो सुप’, ‘कपूरको धूप’ देखि ‘सर्पको तेल’ सम्म हुन्थे । तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित विज्ञापन सर्पको बोसोबाट बनाइएको भनिएको सर्पको तेलको थियो, जसलाई बनाएका थिए— व्यापारी क्लार्क स्ट्यान्लीले । पानी परोस् भनी जीवित सर्पलाई मुखमा राखेर नाच्ने अमेरिकी होपी आदिवासीबाट सर्पको तेलका बारेमा जानेका क्लार्क आफूलाई सर्पको बादशाह भनेर चिनाउँथे । स्ट्यान्लीको व्यापार बढ्न थालेपछि उनले भनेको सर्पको तेललाई अमेरिकी सरकारले परीक्षण गर्‍यो, जसमा सर्पको तेलको साटो अर्थोकै मिसाएको पाइयो ।

उनी कारबाहीमा परे, उनको गोरखधन्दा सदाका लागि बन्द भयो । तथापि ‘सर्पको तेल’ अंग्रेजी शब्दकोशमा अझै जीवित छ । औषधीय गुण नभएको अप्रमाणित (क्वाक) औषधिलाई ‘सर्पको तेल’ र त्यसलाई बेच्ने मखन्डीहरूलाई ‘सर्पको तेल बेचुवा’ भनिएको छ, शब्दकोशमा । स्पेनिस फ्लु महामारीको १०३ वर्षपछि विश्व यतिखेर कोभिड–१९ ले आक्रान्त छ । स्पेनिस फ्लुको समयमा जस्तै अचेल पत्रपत्रिकामा अप्रमाणित औषधिहरूको विज्ञापन त देखिँदैन तर ‘सर्पको तेल’ को जसरी भ्रम उत्पादन गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन्छन् ।

सत्ता–उत्पादित भ्रम

कोरोनाकालमा ‘सर्पको तेल’ अर्थात् अप्रमाणित औषधि/विधिको सर्वाधिक प्रचारप्रसार पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सेनेरो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजस्ता सत्तासीनहरूले गरे, गरिरहेका छन् । उनीहरूले कोरोना भाइरस, यसको फैलावट, उपचार तथा भ्याक्सिनका सन्दर्भमा पटकपटक भ्रामक दाबीहरू दोहोर्‍याएका छन् । जतिखेर अमेरिकामा भाइरस संक्रमण उच्च हुँदै थियो, ट्रम्पले मलेरियाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन कोभिडको उपचारमा प्रभावकारी हुने दाबी गरेका थिए, जुन आधारहीन थियो । अनौठो र उदेकलाग्दो कुरा— ट्रम्पले मानिसको शरीरभित्रको भाइरसलाई मार्न भुइँ पुछ्न प्रयोग हुने रसायन (डिसइन्फेन्टेन्स्) लाई शरीरमा पसाउने उपाय सुझाएका थिए ।

अमेरिकाजस्तै जति बेला भारतमा कोरोना फैलँदै थियो, मोदी जनतालाई दीपावली गर्न र थाल ठटाउन उर्दी जारी गर्दै थिए । उनको भाजपाका केन्द्रीय सदस्यहरू गौमूत्रले कोरोना रोक्छ भन्दै त्यसबारे ‘जनचेतना जगाउने’ अभियान सुरु गर्दै थिए । उनकै पालामा बनाइएको आयुर्वेद–योग–न्याचुरोप्याथी–युनानी–सिद्घ (आयुष) मन्त्रालयले भारतमै निर्मित होमियोप्याथी औषधि ‘आर्सेनिकम एल्बम’ लाई प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको थियो । जबकि अहिले होमियोप्याथीलाई छद्म विज्ञान मानिन्छ । भारतीय आयुष मन्त्रालयको भ्रामक हर्कतलाई त्यहाँको मेडिकल एसोसिएसनले भत्र्सना गर्दासमेत उक्त मन्त्रालयले रामदेवको कम्पनी पतञ्जलीले बनाएको ‘कोरोनाप्रतिरोधी कोरोनिल किट’ लाई प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको थियो । उक्त किटलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले अप्रमाणित भनेको छ ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सेनेरोले त कोभिड–१९ ‘सामान्य रुघाखोकीजस्तै भएको’ भन्दै आफूले मास्क नलगाउने खुला घोषणा नै गरे । कोभिडका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ट्रम्प, मोदी र बोल्सेनेरोको जस्तै भ्रम उत्पादन गरिरहेका छन् । उनले कहिले ‘नेपालीको उच्च प्रतिरोधी क्षमता छ’ भनेर त कहिले बेसारको महिमागान गाएर त कहिले ‘अम्बाका दुई पात उमालेर बेस्सरी गालगुल गरिदिँदा घाँटीमा बसेको कोरोना चट हुन्छ’ भन्दै भ्रामक कुरा गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्र हाँक्ने मान्छेहरूले उत्पादन गर्ने भ्रमको मूल्य कति घातक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ट्रम्पकालीन अमेरिका एवं हालको ब्राजिल, भारत र नेपालको कोभिड संकटले देखाएको छ । तथापि नाम चलेका सेलेब्रिटी, नामका अगाडि ‘डाक्टर’ झुन्ड्याएका ‘विज्ञ’ हरूले अझै पनि ‘सर्पको तेल’ लाई सामाजिक सञ्जालमा बेचिरहेका छन् । उनीहरूले कोरोना जित्न खानुपर्ने जडीबुटी गुर्जो, मरीच, बेसार, अदुवा, ज्वानो, असुरो, दालचिनी, तुलसी, अमला, लसुन, पिप्ला, जेठीमधुको फोटो राखेर ‘सक्दो सेयर गरौं’ को आग्रहयुक्त पर्चाहरू वितरण गरिरहेका छन् । सञ्जालमा ‘बुस्ट’ गरिएका त्यस्ता ‘मसला’ हरूले कोभिड नियन्त्रण गर्छन् भनी न त विश्वसनीय अनुसन्धान भएका छन् न ती ‘घरघरमा पाक्ने औषधि’ ले मानिसको प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछन् भन्ने प्रमाणित नै भएको छ ।

प्रतिरोधी क्षमता बढाउने भ्रम

मानव रोगप्रतिरोधी क्षमतामा अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरू भन्छन्— मानव प्रतिरोध प्रणाली शरीरकै सबैभन्दा रोचक, जटिल र बृहत् प्रणाली हो जसका बारेमा अझै धेरै कुरा अज्ञात नै छन् । यस प्रणालीभित्र कानेगुजी र छालादेखि आँसु र पसिनासम्म पर्छन्, जसले कीटाणुलगायत बाह्य वस्तुलाई शरीरभित्र छिर्न सकेसम्म रोक्छन् । जब कीटाणुहरू यस्ता बाह्य रक्षाकवचहरू छिचोलेर शरीरभित्र पस्छन् तब शरीरको वास्तविक प्रतिरोध प्रणाली सक्रिय हुन्छ, जसमा श्वेत रक्तकोषजस्ता विशिष्ट कोष, एन्टिबडीजस्ता नियामक प्रोटिन, लिम्फ्याटिक प्रणाली र विभिन्न जिन इत्यादि पर्छन् । वैज्ञानिकहरूले मानव शरीरमा ३०० भन्दा बढी प्रकारका विशिष्ट प्रतिरोधी कोष हुने र १० खर्बजति एन्टिबडी हुने अनुमान गरेका छन् । त्यही अनन्त विविधताका कारण मानिसको कहिल्यै सम्पर्कमा नआएको नयाँ जीवाणुसँग पनि मानव प्रतिरोध प्रणालीले तत्काल लड्न सक्छ भनेका छन् ‘द ब्युटिफुल केयर’ का लेखक वैज्ञानिक ड्यानियल डेभिसले । त्यसो त प्रतिरोधी कोषहरूले जीवाणु मात्र होइन, औषधि, विषाक्त तत्त्व, क्यान्सर कोषसँग पनि लड्नुपर्ने हुन्छ । साथै प्रतिरोधी क्षमता व्यक्तिपिच्छे भिन्न हुने भएकाले यसको सामान्यीकरण गर्न लगभग असम्भव छ ।

मानव शरीरभित्र निरन्तर बाह्य वस्तु प्रवेश हुन सक्ने भएकाले प्रतिरोध प्रणाली सदैव सक्रिय रहन्छ । तर जुनै पनि बाह्य तत्त्वसँग लड्दा शरीरको ऊर्जा खर्चिरहनु किफायती नहुने भएकाले प्रतिरोधी कोषहरूले शरीरलाई हानि पुर्‍याउने तत्त्वहरूको छनोट गरेर त्यसैलाई मात्रै कारबाही गर्छन् । एक अर्थमा, जसरी थानकोट नाकाका प्रहरीले सबै यात्रुको झोला खानतलासी गर्न सम्भव हुँदैन र शंकास्पदको मात्रै गर्छन्, त्यसरी नै प्रतिरोधी कोषहरूले शरीरलाई हानि पुर्‍याउने शंकास्पद बाह्य तत्त्वमाथि मात्रै बमबारी गर्ने गर्छन् । त्यसका लागि शरीरको लिम्फोसाइटले जासुसी गरेर सघाउँछ र शंका लाग्नासाथ अन्य कोषलाई यसले निमेषमै परिचालन गरिहाल्छ । प्रतिरोधी कोषहरूले बाह्य तत्त्वसँग लड्ने मात्रै होइन, कतिपयसँग मिलेर पनि काम गर्छन्, जसले गर्दा मानव शरीरभित्र मानव कोषको संख्या बराबरकै ब्याक्टेरियाहरूको कोष हुन सम्भव भयो ।

शरीरका प्रतिरोधी कोषहरूको कारबाहीमा यदाकदा शरीरलाई चाहिने कोषहरू पनि ‘मिस फायर’ मा परेर मर्छन् । कहिलेकाहीँ मानिसको प्रतिरोधी क्षमता यस्तो उत्कर्षमा पुग्छ, उसले आफूसँग भएका सबै हतियार एकैपल्ट परिचालित गर्छ । ‘साइटोकिन स्ट्रोम’ भनिने उक्त शारीरिक प्रतिक्रियाले गर्दा शरीरका अन्य अंग विफल भई मान्छे मर्न पनि सक्छ । पछिल्ला अनुसन्धानहरूले कोभिडका सिकिस्त बिरामीहरूको मृत्युको कारक ‘साइटोकिन स्ट्रोम’ लाई ठहर्‍याएका छन्, जसका कारण त्यस्ता बिरामीहरूका सबै अंगले एकैचोटि काम गर्न छोडेर (मल्टी–अर्गान फेलिएर) मृत्यु हुने गरेको छ ।

यति धेरै जटिल मानव प्रतिरोध प्रणाली र डेढ वर्षअघिसम्म न्वारन नै नभएको कोरोना भाइरसलाई सामान्यीकरण गर्दै ‘सर्पको तेल व्यापारी’ हरूले कोरोनाप्रतिरोधी क्षमता बढाउने भ्रम फैलाइरहेका छन् । पंक्तिकारले इन्स्टाग्राममा ‘इम्युनिटीबुस्टर’ र ‘इम्युनिटीबुस्ट’ ह्यासट्याग खोज्दा क्रमश: २ लाख र ४ लाखभन्दा बढी पोस्टहरू भेटेको थियो, जसलाई अक्सर त्यस्ता सामग्रीका उत्पादक र पैरवीकर्ताहरूले पोस्ट गरेका थिए । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, उत्पादकहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना उत्पादनहरूको विज्ञापन गरिरहेका छन् तर मानिसहरूले तिनलाई सूचना ठानेर सेयर गरिरहेका छन् । बीबीसीका अनुसार, त्यस्ता कथित रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने खानेकुरा, वैकल्पिक औषधि, भिटामिन इत्यादिको वार्षिक बजार १०० बिलियन डलरभन्दा बढी छ । भारतमै पतञ्जलीले भारु ५४५ पर्ने ‘इम्युनिटी बुस्टर कोरोनिल किट’ प्रतिदिन १० लाख बेचेको दाबी गरेको थियो । त्यसैले महामारीमा भ्रम उत्पादनभित्र राजनीतिक अभीष्ट मात्रै होइन, व्यापारिक स्वार्थ पनि लुकेको छ ।

बजारमा पाइने भाइरल बाबाहरूले सिफारिस गरेका कथित ‘इम्युनिटी बुस्टर’ हरूले विराट् मानव प्रतिरोध क्षमताको कुन अवयवलाई बुस्ट गर्छ भन्ने कुरा बताउन सक्दैनन् । प्रख्यात अमेरिकी संक्रमण रोग विज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउसी भन्छन्, ‘जब इम्युन बुस्टरको विज्ञापन देख्छु, मलाई हाँसो उठ्छ ।’ उनका अनुसार, हाम्रो प्रतिरोधी क्षमतालाई बुस्ट गर्न आवश्यक छैन । यो अपत्यारिलो, अविवेकी र अवैज्ञानिक कुरा हो ।

१०३ वर्षअघि स्पेनिस फ्लु महामारीको समयमा मानिसलाई त्यसको कारक भाइरस नै हो भन्नेसम्म थाहा थिएन । अहिले कोभिडको पहिलो बिरामी पत्ता लागेको केही हप्तामै त्यसको कारक कोरोना भाइरसको शरीर बनाउने जिनोमका सम्पूर्ण २९,९०३ अक्षर (न्युक्लियोटाइड) पढिसकिएका थिए । त्यति मात्र होइन, कोरोना भाइरस शरीरभित्र कसरी पस्छ, त्योसँग हाम्रो प्रतिरोधी कोषले कसरी लड्छ, सबै बुझिसकिएको थियो । यसैका कारण कोभिड रोग देखा परेको एक वर्षभित्रै त्यसको खोप बनेर आपत्कालीन प्रयोग सम्भव भयो । र, पहिलो खोप लगाएको चार महिनाभित्रै विश्वका थप १ अर्ब मान्छेलाई खोप लगाइयो । खोपको नतिजा चीन र अमेरिकालगायतमा देखिन थालिसकेको छ । मानव इतिहासमै कुनै महामारीविरुद्ध आधुनिक विज्ञानले यति ठूलो र द्रुत प्रगति यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन ।

अन्त्यमा, यत्रो चामत्कारिक प्रगतिका बावजुद वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्— कोभिड र कोरोना भाइरससम्बन्धी थुप्रै अस्पष्टता छन् । विज्ञानको सुन्दरता भनेकै यसले ठोकुवा गर्दैन बरु प्रश्नहरू गर्दै आफूलाई सच्याउन हमेसा तत्पर राख्छ । कोभिडका सन्दर्भमै पनि सुरुमा उपयोगी हुने ठानिएको प्लाज्माथेरापीलाई, नयाँनयाँ प्रमाण आएसँगै, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित निर्णय गर्ने देशहरूले बन्द गरिसकेका छन् । तर हामी २००० वर्षअघि — जुन बेला भाइरस र ब्याक्टेरियाको अस्तित्व पत्ता लगाउने विधि थिएन, रोगको कारक र मानव शरीरका बारेमा खासै जानकारी थिएन — लेखिएका किताबहरूको हवाला दिँदै त्यसमा प्रश्न होइन, आफ्नो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह (कग्नेटिभ बायस) लाई पुष्टि गर्न प्रयासरत छौं । ती किताबमा भनिएका कतिपय कुरा आधुनिक विज्ञानको कसीमा आधारभूत लाग्छन् । तिनमा भनिएका कुरालाई वैज्ञानिक विधिद्वारा परीक्षण गर्न यतिखेर हामीसँग अत्याधुनिक प्रविधि छ, जुन तिनका लेखकहरूसँग थिएन । तर पनि हामी ‘आफ्नै घरेलु विधि’, ‘भान्सामा पाक्ने जडीबुटी’, ‘हाम्रा पुर्खाको ज्ञान’ भन्दै रोगलाई धर्म, परम्परा र राष्ट्रसँग जोडेर ‘सक्दो सेयर गरौं’ भन्दै भ्रम उत्पादन गरिरहेका छौं, जसका पछाडि राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ र अज्ञानता लुकेको छ । त्यसकारण, महामारीमा भाइरसबाट बच्नुजतिकै महत्त्वपूर्ण छ भ्रमहरूबाट बच्नु ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दीर्घकालीन अनुसन्धानको खाँचो

प्राकृतिक विज्ञानदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका जटिल र जेलिएका समस्याहरू र तिनका कारक बुझ्न लामो समयसम्म त्यस्ता समस्याहरूको अवलोकन, मापन र विश्लेषण गर्नुपर्छ, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानबाट मात्रै सम्भव छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १९३८ अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्घको शंखघोष हुनुभन्दा एक वर्षपहिले, लगभग एक दशक लामो आर्थिक मन्दीबाट तंग्रिने क्रममा थियो अमेरिका । त्यहाँको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले एउटा महत्त्वाकांक्षी अनुसन्धान योजनाको उद्घोष गरे, जसको उद्देश्य थियो— मानिसको खुसीको रहस्य पत्ता लगाउनु । उक्त अनुसन्धानका लागि सुरुमा हार्वर्डमै स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत २६८ विद्यार्थी छानिए । एक वर्षपछि बोस्टनको सबैभन्दा गरिब क्षेत्रका थप ४५६ व्यक्ति पनि अध्ययनमा समेटिए ।

अध्येताहरूले ती ७२४ व्यक्तिको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको तथ्यांक प्रत्येक दुई वर्षमा लिन्थे । सँगै ती व्यक्तिहरूको जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, जस्तै— प्रेम, विवाह, सन्तानको जन्म, सम्बन्ध विच्छेद, कलह, जागिर, अवकाश आदि र भावनात्मक उतारचढावको रेकर्ड राख्थे । अध्येताहरूले अध्ययनमा सम्मिलित व्यक्ति मात्रै होइन, परिवारका सदस्यहरूसँग पनि बेलाबेला उनीहरूको भावना र मनस्थिति आदिबारे सोध्थे । अनुसन्धानमा संलग्न १९ जना अझै जीवितै रहेकाले उक्त अनुसन्धान ८० वर्षपछि पनि जारी नै छ, जसलाई अमेरिकी सरकारको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष अर्थात् मानिसको खुसीको रहस्य अनुसन्धान टोलीका चौथो निर्देशक रबर्ट वालि्ंडगरले सन् २०१५ मा ‘टेड टक’ मार्फत खोले, जसका अनुसार आम मानिसले सोचेजस्तो रूप, बुद्घि, धन, प्रसिद्घि र नाममा मानवखुसी लुकेको हुन्न । संसारकै सबैभन्दा लामो अनुसन्धान (लंगिच्युडिनल स्टडी) भनिने उक्त अनुसन्धानको छोटो निष्कर्ष थियो— ‘जीवनसाथी, परिवार र इष्टमित्रहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धले मानिसलाई खुसी र निरोगी तुल्याउँछ ।’

दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्व

मानवखुसीको रहस्य खोतल्ने अनुसन्धानमा संलग्न मानिसहरूलाई जिन्दगीभर पछ्याउनुपरेको उदाहरणले दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको महत्त्व दर्साउँछ । पृथ्वीको एक प्रजाति मानवको एउटा भावना (खुसी) का बारेमा जान्न त उसलाई जिन्दगीभर पछ्याउनुपर्दो रहेछ भने, जटिल सामाजिक समस्या (जस्तै— गरिबी) र ठूला पर्यावरणीय समस्या (जस्तै— जलवायु परिवर्तन) लगायतका थुप्रै सम्बन्ध र अवयवहरू जेलिएका समस्याहरूका बारेमा बुझ्न कस्तो अनुसन्धान चाहिएला ? उत्तर सहज छ— प्राकृतिक विज्ञानदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका जटिल र जेलिएका समस्याहरू र तिनका कारक बुझ्न लामो समयसम्म त्यस्ता समस्याहरूको अवलोकन, मापन र विश्लेषण गर्नुपर्छ, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानबाट मात्रै सम्भव छ ।

निश्चित समयको अन्तरालमा कुनै निर्धारित अवयवहरूको प्रयोगात्मक विधिले मापन गर्ने गरी दस वर्षभन्दा बढी समयको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरिएको अनुसन्धानलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको कोटिमा राख्न सकिन्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको नतिजाले दिने प्रमाण उच्च गुणस्तरको र भरपर्दो हुन्छ, जसमाथि भरोसा गरेर लिइने राष्ट्रिय, संस्थागत र व्यक्तिगत निर्णयहरू परिपक्व हुन्छन् । त्यसकारण यतिखेर संसारभर नै विज्ञानका विभिन्न विधामा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान गर्ने र तिनलाई महत्त्व दिने क्रम बढ्दो छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१९ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएका जोडी एस्थर दुफ्लो र अभिजित बनर्जीको एमआईटी अन्तर्गतको अब्दुल लतिफ जमिल पभर्टी एक्सन ल्याबले थुप्रै देशमा गरिरहेका गरिबीसम्बन्धी अध्ययनहरूको इतिहास दशकौं लामो छ । त्यसै गरी अमेरिकाको वन विभागले वन व्यवस्थापनको अनुसन्धानका लागि देशभर परीक्षण प्लटहरू स्थापना गरेर गरिरहेको अनुसन्धान पनि आठ दशकभन्दा बढी पुरानो छ । उक्त अनुसन्धानमा युनिभर्सिटी अफ मेइन अन्तर्गतको एउटा परीक्षण प्लटमा पंक्तिकारले पनि एउटा समर छुट्टीमा तीन महिनासम्म काम गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानले मानवीय व्यवस्थापनमा हुर्काइएको र प्राकृतिक रूपमा हुर्केको वनको स्वभाव, वृद्घिदर र परिवर्तनका बारेमा बृहत् ज्ञान उत्पादन गरेको छ ।

नेपालमा दीर्घकालीन अनुसन्धान

विश्वका अन्य भागका तुलनामा नेपाल मात्रै होइन, समग्र दक्षिण एसियामै दीर्घकालीन अनुसन्धानको अवस्था निराशाजनक छ । विज्ञान क्षेत्रमा हामीभन्दा निकै अघि बढेको भारतमै पनि त्यस्ता प्रकृतिका वातावरणीय अनुसन्धान भर्खरै मात्र सुरु भएका छन् । हुन त नेपालमा अनुसन्धान संस्थाको इतिहास युरोप–अमेरिका जस्तो लामो छैन । देशको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको केवल ६२ वर्ष पुगेको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बनेकै पनि चार दशक भएको छैन । पछि आउनेले अघिल्लोबाट सिक्नुपर्नेमा हाम्रा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थाहरूले दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्वबारे सिक्न र बुझ्न नसकेको देखिन्छ । दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि चाहिने दूरदृष्टि, स्पष्ट संस्थागत स्वामित्व र बजेटको अभावका कारण यहाँ त्यस्ता किसिमका नयाँ अनुसन्धान भएका छैनन् र सुरुआत भएका पनि बीचमै तुहिने गरेका छन् ।

नेपालका अनुसन्धान संस्थाका नेतृत्वहरूले दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्व नबुझेको वा राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा सगरमाथा क्षेत्रमा अवस्थित पिरामिड परियोजनालाई लिन सकिन्छ । इटालीको राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् र नास्टको साझेदारीमा सन् १९९० मा सगरमाथा क्षेत्रमा पिरामिड प्रयोगशाला र अवलोकन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो, जसको उद्देश्य हिमाली क्षेत्रमा जाँदा मानवशरीरमा हुने परिवर्तनदेखि जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावसम्मको बहुआयामिक अनुसन्धान गर्नु थियो । तर सन् २०१४ देखि इटालीले सहयोग रोकिदिएपछि विगत आठ वर्षदेखि उक्त परियोजनाका प्रयोगशाला र उपकरण उपयोगविहीन बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब नपाएपछि जागिर छोडे र उक्त अनुसन्धान अलपत्र बन्न पुग्यो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा रहेको हिमाली मुलुक नेपालको उच्च वैज्ञानिक संस्था सम्मिलित उक्त अनुसन्धान जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जारी राख्नुपथ्र्यो । विश्वमै सबैभन्दा उचाइमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न अनुसन्धान केन्द्रलाई थप विकास गर्दै देशकै गौरवको विषय बनाउन सक्नुपथ्र्यो । ती विषयको अध्ययन–अनुसन्धान त हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले दिएको लाभ हो, तर त्यो अलपत्र हुनु भनेको हामीले त्यस्ता अनुसन्धानको महत्त्व नबुझेको प्रमाण हो ।

दोस्रो, हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने भनेर नास्टभन्दा एक वर्षपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले पनि स्थापनासँगै दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको खाका बनाउन सकेन । त्यो नबन्नुमा इसिमोडका तत्कालीन अध्येताहरूमा दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि चाहिने दूरदृष्टिको अभाव पनि एउटा कारक हुन सक्छ । तथापि स्थापनाको तीन दशकपछि भए पनि उक्त संस्थाले दीर्घकालीन प्रकृतिका सामाजिक र वातावरणीय अनुसन्धानका लागि अनुसन्धानात्मक प्लट स्थापना गर्ने र त्यसको कार्यविधि तयार पार्ने काम हालै गरेको छ, जुन सकारात्मक छ ।

तेस्रो, नेपालमा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान दिगो नहुनुमा परियोजनापछि अनुसन्धानको स्वामित्व नलिने परम्परा पनि अर्को कारण हो । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित केही परियोजनामा दीर्घकालीन अनुसन्धानहरू सुरु हुने र तुहिने देखिएको छ । जस्तै— डानिडाको सहयोगमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, वन मन्त्रालय लगायतले सन् २००३ देखि २०१४ सम्म जलवायु अनुकूलन र जीविकासम्बन्धी ‘कम्फर्म’ नामक परियोजना सञ्चालन गरे । त्यस परियोजनामा विभिन्न जिल्लामा २४१ वटा परीक्षण प्लट बनाएर तिनमा भएका प्रजातिहरूको जैविक र भौतिक अवस्थाका बारेमा तथ्यांक संकलन गर्ने गरी दीर्घकालीन अनुसन्धानको कार्यक्रम राखिएको थियो । तर परियोजना समाप्तिपछि उक्त अनुसन्धान नियमित हुन सकेन । डानिडाकै सहयोगमा सन् २००२ मा काठमाडौंका छ ठाउँमा वायु प्रदूषण मापन यन्त्र जडान गरिए । ती मेसिनले सन् २००२ देखि २००७ सम्म राम्रोसँग काम गरे पनि तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराउँदा राजधानीको वायु प्रदूषण मापनको काम बीचमै तुहियो ।

पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडीको सहयोगमा चितवन–अन्नपूर्ण भूखण्डमा सन् २०११ देखि २०२१ सम्म सञ्चालित ‘हरियो वन’ कार्यक्रम अन्तर्गत पनि जलवायु परिवर्तनको पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभावको अध्ययनका लागि ३०० वटा स्थायी परीक्षण प्लट स्थापना गरिएका छन् । तर ‘हरियो वन’ को अवधि यसै वर्ष सकिँदै छ । त्यसपछि ती स्थायी प्लटहरूको हालत के हुने वा त्यसलाई कसले निरन्तरता दिने हो, अझै टुंगो छैन । यी उदाहरणले के स्पष्ट पार्छन् भने, जानेर, देखाउन वा थप परियोजना ल्याउने बहानाका लागि यहाँ दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन अनुसन्धानका कार्यक्रम राख्ने गरिन्छ, तर ती परियोजना समाप्तिसँगै संस्थागत स्वामित्वको अस्पष्टता र बजेटको निरन्तर नहुनाले बेवारिसे हुने गर्छन् ।

खाँचो संस्थागत संरचनाको

अन्यत्र सञ्चालित सफल र नेपालमा असफल दीर्घकालीन अनुसन्धान परियोजनालाई हेर्दा दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना आवश्यक हुने देखिन्छ, जसले नेपालमा यस्तो अनुसन्धानलाई चाहिने दूरदृष्टि बनाउन सकोस्, अनुसन्धानको स्पष्ट स्वामित्व ग्रहण गर्न सकोस् र निरन्तर बजेटको सुनिश्चितता गर्न सकोस् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयको खुसीसम्बन्धी लामो अनुसन्धान होस् या एमआईटीको गरिबी नाप्ने परियोजना, ती दुइटै अनुसन्धानकर्ताहरूको दूरदृष्टि र लगनको परिणाम थिए, जसका लागि उनीहरूले आर्थिक उत्प्रेरणा अर्थात् सरकारी आर्थिक सहयोग निरन्तर पाइरहे । तर नेपालमा दीर्घकालीन अनुसन्धानलाई स्थायी रूपमा सहयोग गर्ने नीतिनियम र संस्थान नै छैन । नेपालमा विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने सहयोग बढीमा तीन वर्षका लागि हुन्छ । तर उक्त स्किम अन्तर्गत एकपटक अनुसन्धानवृत्ति पाएपछि फेरि आवेदन गर्न नपाउने प्रचलनका कारण दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानलाई त्यसले प्रोत्साहन होइन, हतोत्साहित गर्छ ।

त्यसकारण वर्तमान संस्थागत संरचनामा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान फस्टाउन सक्दैनन् र त्यसका लागि छुट्टै संस्थागत संरचनाको खाँचो छ । जसरी अहिले सरकारले नीतिसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि छुटै अनुसन्धान संस्था ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ बनाएको छ, त्यसरी नै दीर्घकालीन प्रकृतिको अनुसन्धानका लागि पनि छुट्टै निकाय बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि छुट्टै बजेट, जनशक्ति र अनुसन्धानका विषयहरू राज्यको प्राथमिकता अनुसार तय गर्न सकिन्छ । भारतमा त्यस्तो निकायमा सरकारी, गैरसरकारी, विश्वविद्यालय सबैमा कार्यरत अनुसन्धानकर्तालाई सम्मिलित गराएको पाइन्छ । त्यो विधि छरितो र कम खर्चिलो पनि हो । तर नेपालमा कस्तो बनाउने, त्यसको मोडालिटीमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा एउटा आम उक्ति (क्लिसे) छ— नीतिनियम राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । नीति कार्यान्वयन नहुनुको दोष प्रमाणमा आधारित नीति नबन्नुलाई दिइन्छ । तर हाम्रा अधिकांश अनुसन्धानले उत्पादन गर्ने प्रमाण, चाहे गरिबी निवारणमा होस् या जैविक विविधता ह्रास या जलवायु परिवर्तनमा, निकै छोटो समयमा गरिने टिपनटापन पाराको छ । त्यसले उत्पादन गर्ने प्रमाणको गुणस्तरको खोजी भएको छैन । त्यसकारण प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण मात्रै होइन, भरपर्दो प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण आजको आवश्यकता हो, जसका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान सहयोगी हुन सक्छन् ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ १९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×