राज्यव्यवस्थाको विकृत बजार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राज्यव्यवस्थाको विकृत बजार

भ्रष्टाचारीहरूको जालोले गर्दा बेलैमा महाव्याधिको टीका आयात गर्न नसकिएको कुरा स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले उद्घोष गर्दासमेत राज्यव्यवस्थाको बजारमा पातसमेत हल्लिएको छैन ।
शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, त्यागपत्र स्वीकृति एवं पुनर्नियुक्तिको एकलदिवसीय राजनीतिक प्रहसनको शृंखलाबद्ध मञ्चनले सामान्यजनलाई एक छिनका लागि भए पनि कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोपबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न सघाएको छ । अत्यन्त विकट परिस्थितिमा गरिएको ठट्टालाई अंग्रेजीमा ‘गैलोज ह्युमर’ भन्छन् ।

पुनर्जागृत प्रतिनिधिसभामा एक दिन पनि उपस्थित नभएर महाव्याधिको दोस्रो लहर उर्लिरहेका बखत विश्वासको मत लिने बहानामा सांसदहरूलाई अन्तिम ठहरिन सक्ने बैठकमा निम्त्याउने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कदमलाई पनि क्रूर परिहासकै श्रेणीमा राख्न मिल्छ । मैमत्त सत्तापक्ष त जे छ छँदै छ, विपक्षको चर्तिकला झनै अत्यासलाग्दो छ । अदालतले ब्युँताएको माओवादी केन्द्र, सत्तापक्षप्रति अटुट रूपमा वफादार रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस, आन्तरिक विरोधाभासले गर्दा एकीकरण भएकै दिनदेखि अन्योलग्रस्त जनता समाजवादी पार्टी एवं संघीयताको विरोध गर्नेबाहेक अरू कुनै कार्यसूची नरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा तानाशाहीको पराकाष्ठा’ भएको बताएका छन् । हुन त राजनीतिक पाखण्ड कम से कम सन् १९५५ मा राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएदेखि नै नेपाली राजनीतिको परिचायक चरित्र रहँदै आएको छ, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि सिसाको घरमा बस्नेहरूले अर्काको महलमा ढुंगा हानिहाल्नुअगाडि चारपटक सोच्नु भने उपयुक्त हुने थियो ।

अदालतले एमालेलाई ब्युँताउनुअगाडिसम्म मुख्यमन्त्री पोखरेल माओवादीहरूका पनि मन पर्ने राजनीतिकर्मी थिए । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत खस–आर्य समुदायको सर्वस्वीकृत मुख्तियार बनाउनमा सबभन्दा ठूलो भूमिका नेपाली कांग्रेसको थियो । मधेस विद्रोहबाट जन्मिएका जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले पालैपालो मुख्तियार शर्मा ओलीको सत्ता–रथलाई राजनीतिक धरापबाट निकाल्न काँध थापिसकेका छन् । संघीयताको घनघोर विरोध नै एक मात्र कार्यसूची रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीको छनोटलाई अलोकतान्त्रिक ठहर्‍याउनु विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति हो । माओवादीले त झन् नीमको बोट रोपेर आँप फलेन भनेर रोइकराइ गर्नुको कुनै अर्थै छैन । तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ताहरूले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई जे चाहेर आफ्नो अध्यक्ष बनाएका थिए, त्यस्ता सबै काम उनी धमाधम गर्दै छन् । नेपाली कांग्रेसले जे सोचेर उनलाई आफ्नो पनि नृजातीय मुख्तियार रोजेको थियो, त्यस आग्रहबाट खस–आर्यका द्विदलीय (बाइपार्टिजन) अगुवा अलिकति पनि विचलित भएका छैनन् । आत्मसमर्पण गरेर विजेताको आश्रय स्वीकार गरिसकेका माओवादीहरूको हैसियत अब कृपाकांक्षी रहनुमा सीमित भएको छ । नाम जनता समाजवादी पार्टी भए पनि नेपालको जातीय मूलधारले तिनलाई मधेसी पहिचानको भूमिकाबाट सितिमिति उम्किन दिने सम्भावना छैन । महन्थ ठाकुरले सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं उनका सहयोगी प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवामा खासै फरक नदेख्नु दृष्टिदोष नभएर नेपालको नृजातीय राजनीतिको धरातलीय यथार्थ हो । त्यसै वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर उपेन्द्र यादव सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नायब भएर उनको मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुन गएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलको लुम्बिनी प्रहसन एवं सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कथित विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हास्यास्पद प्रयत्न नेपाली राजनीतिका अपवाद नभएर नियमित आकस्मिकताका प्रतिनिधिमूलक प्रकरणहरू हुन् ।

मागको आकलन

राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको रूप तानाशाही प्रकृतिको होस् वा प्रजातान्त्रिक, सत्ताधारीहरू राजनीतिक बजार (पलिटिकल मार्केटप्लेस) ले निर्धारित गरेका नियमहरूलाई सहजै उल्लंघन गर्न सक्दैनन् । आर्थिक कारोबारमा जस्तै राज्यव्यवस्थाको गठन, सञ्चालन एवं प्रतिस्थापनका मामिलामा पनि आपूर्ति, माग एवं बजार सन्तुलनका सामान्य नियमहरू लागू हुन्छन् । राज्यव्यवस्थामा उथलपुथल ल्याउने युद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन, निर्वाचन वा भुइँचालो र महाव्याधिजस्ता प्राकृतिक संकटहरूले पनि माग र आपूर्ति खलबल्याउने भएको हुँदा नै तिनको प्रभाव मूल्यांकन राजनीतिक अध्ययनको विषय रहँदै आएको छ । लाग्छ, महाव्याधिको तीव्रता एवं विस्तारले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई अलिकति पनि विचलित तुल्याएको छैन । त्यसैले उनी निश्चिन्त भएर सत्ता राजनीतिको विसात (चेसबोर्ड) मा आफ्ना गोटीहरू दक्षतापूर्वक फेरबदल गरिरहेका छन् । गण्डकी एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखहरूको हेरफेरलाई मूल्य एवं मान्यताको राजनीतिभन्दा राज्यव्यवस्था बजारको नियमित गतिविधिका रूपमा अर्थ्याउनु बढी उपयुक्त हुनेछ ।

व्यापक जनसमूहका भावनात्मक एवं तार्किक चाहनाहरूको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यक्रममार्फत सत्ता हासिल गर्नु सामान्यतया सबै महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूको मूल उद्देश्य हुने गर्छ । पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा गल्ती हुन गयो भने नैतिकता भएका राजनीतिकर्मीहरू तत्काल माफी माग्छन् र इस्तिफा दिन्छन् । अनैतिक राजनीतिकर्मी भने नियन्त्रण एवं दमनका उपायहरू अवलम्बन गरेर कुर्सीमा टाँसिइरहने प्रयत्न गर्ने गर्छन् । राजनीतिक अभ्यासका यी दुई विपरीत रङहरूबीचको धमिलोमध्येका निर्नैतिक राजनीतिकर्मी सर्वेसर्वा शर्मा ओली बजारका नियमहरू प्रयोग गरेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यमा सिद्धहस्त छन् । बजारको प्रतिस्पर्धामा प्रभावशाली खेलाडीको शक्ति बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, राजनीतिक बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रेर विचलन (मार्केट फेल्यर) आयो भने निर्नैतिक राजनीतिकर्मी पनि अनैतिक बन्न बेर लाग्दैन । विश्वव्यापी सकल घरेलु उत्पादको झन्डै एकतिहाइ ओगट्ने राज्यव्यवस्था संसारको सबभन्दा ठूलो ‘उद्यम’ हो भन्दा फरक पर्दैन । प्रवेशका लागि सहज तर सफलता हासिल गर्न युद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन वा निर्वाचनजस्ता जटिल अवरोधहरू पार गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादनमा (ऐन र कानुन) एकाधिकार, मूल्यमा (करका दर) मनपरी एवं ग्राहकहरू (नागरिक) माथि वैधानिक नियन्त्रण रहने यस बजारले जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने दुस्साहसीहरूलाई बढी आकर्षित गर्ने गर्छ । समाजको ‘राजनीतिक माग’ नसुध्रिएसम्म ‘प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो क्षमताअनुसारको सरकार पाउँछ’ भन्ने उक्तिको सार्न्दभिकता कायम रहनेछ ।

नेपालको राजनीतिक बजारमा सबभन्दा धेरै माग भएको वैचारिक उत्पाद निःसन्देह खस–आर्य पहिचानमा आधारित नृजातीय राष्ट्रवाद (एथ्नोनेसनलिज्म) हो । त्यसैले सरकारले परिचालन गर्ने ‘हन्डीजीवी’ होऊन् वा बजारद्वारा पालिएका ‘मन्डीजीवी’, राष्ट्रवादका विध्वंसक प्रभावहरूबारे नेपालको कोलाहलपूर्ण सार्वजनिक वृत्तमा सक्रिय रहेका बुद्धिजीवीहरूले खासै चर्चा गर्ने गर्दैनन् । खस–आर्य जमातको धर्म र परम्परा त्यसपछि दोस्रो सबभन्दा बढी बिक्ने विचार हो । दुवै थरी वैचारिक उत्पादको बिक्री–वितरणमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको एकाधिकार अद्यापि कायम छ । बाख्रापुच्छ्रे नक्साको एकतर्फी प्रकाशनले टल्काएको उनको राष्ट्रवादी छविलाई त्यसपछिको भारतीय बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको मध्यरातको एकान्त वार्ताले पनि धमिल्याउन सकेको छैन । नेपालमा मधेस र पहाड दुवैतिर हिन्दु धर्मका शैव एवं शाक्त सम्प्रदायको बाहुल्य रहे पनि अयोध्यापुरीको परिकल्पनाद्वारा उनी धर्मको नियतिवादी व्याख्यालाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । शैव र शाक्त कर्तव्यप्रधान आस्था हो, जसमा वाममार्ग निषेधित छैन । राम र कृष्ण भने भक्तिमार्गका नियन्ता हुन् । तिनले भक्तको समर्पण खोज्छन् । बजारको मागको आकलन मात्र होइन, तिनको धूर्त प्रबन्धन (मनिप्यलेट) गर्न सक्ने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको व्यापारिक बुद्धिलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । रेलमन्त्रीका रूपमा लालुप्रसाद यादवको सफलताबाट चकित हार्वर्ड विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाका व्यवस्थापन विधाका दिग्गजहरू उनको कार्यशैली अध्ययन गर्न भारत आएका थिए । राजनीतिक बजार व्यवस्थापनमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको दक्षतामा विश्वप्रसिद्ध अनुसन्धानकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ !

नृजातीय राष्ट्रवाद एवं धार्मिक नियतिवादपछि स्थानीय ‘फ्लेभर’ भएको समाजवाद नेपालको राजनीतिक बजारमा तेस्रो सबभन्दा बढी बिक्ने विचार हो । नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाको समाजवादी परिकल्पनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंकको चास्नीमा चोबेर बेच्छ । एमालेको समाजवाद धनाढ्यतन्त्रीय (प्लुटोक्रेटिक) एवं अल्पतान्त्रिक (ओलीगार्किक) प्रकृतिको छ । माओवादीहरूको समाजवाद समयक्रममा चाकर पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) बन्न पुगेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको समाजवाद कस्तो हुने हो, अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । तर नेपालको धरातलीय यथार्थ के हो भने, विचारको बजारमा समाजवाद बिक्छÙ त्यसैले त्यो अद्यापि टिकिरहेको छ । समाजवादको अर्थ–राजनीतिमा ‘सर्वहाराको अधिनायकवाद’, ‘क्रान्तिकारी अग्रपंक्ति’ एवं ‘अग्रगामी ऐक्यबद्धता’ प्रमुख अवधारणाहरू हुन् । त्यस्ता सबै अवयवलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओली राजनीतिक बजारका आफ्ना प्रतिस्पर्धी खेलाडीहरूभन्दा बढी चतुर्‍याइँका साथ प्रयोग गर्न सफल भएका छन् ।

राज्यका हन्डीजीवी एवं बजारका मन्डीजीवीले संयुक्त रूपमा उत्पाद गरेका राजनीतिक नेतृत्वको भाष्यले प्रकारान्तरले निर्वाचित नेतृत्वको अधिनायकवादी अवधारणालाई नै बल प्रदान गर्छ । आँखा चिम्लेर धर्मका आराध्यदेव वा वैधानिक अधिनायकमाथि विश्वास गर्नु परम्परावाद एवं समाजवादको साझा चरित्र हो । सीमित व्यक्तिको क्रान्तिकारी अग्रपंक्ति एवं जातिवादी सोपानतन्त्रले अल्पतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँछ । र, अग्रगामी ऐक्यबद्धताको आवरणमा एकलजातीय वर्चस्व कसरी फस्टाउँदो रहेछ भन्ने कुरा ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’ मान्यताको व्यापक सामाजिक स्वीकार्यताले देखाइसकेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन

सार्वजनिक शिक्षाको स्तर भने निम्न तर लागत महँगो भयो भनेर कचकच गर्नेहरूले के बिर्सिदिन्छन् भने, राजनीतिक व्यवस्थाको बजारमा सर्वसुलभ एवं स्तरीय शिक्षाको माग नै मुखर छैन । महाव्याधि व्यवस्थापनमा सर्वेसर्वा शर्मा ओली असफल ठहरिएको भन्दै फतफत गर्नेहरूले जनस्वास्थ्यका चासो र चिन्ता सार्वजनिक विमर्शको विषयसमेत बन्न नसकेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्ने गर्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली बजारको आकलन एवं अनुकूलन गरेर आफ्ना वैचारिक उत्पाद निर्बाध बिक्री गरिरहेका छन् । उदारवादी राजनीतिको नैतिकताका मुद्दाहरू समाजवादले प्रवर्द्धन गर्ने ‘वैज्ञानिक राजनीति’ मा लागू हुँदैनन् ।

दोस्रो लहरको महाव्याधि उर्लिएका बेला सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले भकाभक नयाँ अस्पताल बनाउने ‘निर्देशन’ दिने कर्मका लागि मैथिलीमा चलनचल्तीको उखान छ— ‘भोज’क बेर कुम्हर’ ! कुभिन्डोको बीउ रोप्नु राम्रो काम हो, तर त्यो आवश्यक कार्य मौका कुरेर होइन कि बेलैमा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । मागले आपूर्तिलाई आकर्षित गर्छ भन्ने सिद्धान्तका केही सीमितता छन् । तत्काल चाहिएको वस्तु वा सेवा उचित मूल्यमा उपलब्ध नहुन सक्छ । कम गुणस्तरलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । त्यसैले कुशल बजार व्यवस्थापकहरू मागसँगसँगै आपूर्ति प्रबन्धनप्रति पनि उत्तिकै सचेत रहन्छन् । सार्वजनिक शिक्षाको कार्यक्षेत्र भनेको विद्यालय भवन निर्माण एवं शिक्षकहरू भर्तीमा सीमित नभएजस्तै जनस्वास्थ्यको वृत्त अस्पताल निर्माण एवं पटके चिकित्सक नियुक्तिभन्दा धेरै व्यापक छ । संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार एवं सम्भाव्य नयाँ चुनौतीहरूका लागि निरन्तर तयारीको सिलसिलामा आहार, व्यवहार, खानेपानी, सरसफाइ, सुरक्षित प्रजननदेखि लिएर संकट व्यवस्थापनसम्मका विभिन्न कार्य गरिरहे पनि महाव्याधिको प्रकोपबाट सर्वथा मुक्त रहन सकिन्छ भन्ने होइन । तर, दुवै हात उठाएर ‘सरकारले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने आत्मस्वीकृतिका बावजुद सत्तामा टिक्न सक्नु आपूर्ति व्यवस्थापनको चानचुने क्षमता होइन । उत्पादन एवं सेवाको मागलाई फालाफाल रहेको विचार आपूर्तितर्फ मोडेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले राज्यव्यवस्थाको बजारमा चमत्कार गरेका छन् । ‘कताको ओखती के जातीमा लगाई’ भनेजस्तो विपत्का बेला आकस्मिक निर्वाचनको आपूर्ति बढाएर माग सृजना गर्ने प्रयत्नलाई ‘छोटे मोदी’ प्रयोगभन्दा फरक पर्नेछैन ।

संघीयताको संस्कार बलियो हुँदै गएकाले भारतको राजनीतिक बजारमा एउटै दलको एकाधिकार स्थापित गर्न राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई गाह्रो भएको छ । त्यसैले हिन्दुत्ववादी संघले आफ्नो रणनीतिमा केही फेरबदल गरेर हिन्दुत्व वर्चस्वको मूलभूत मान्यता अंगीकार गरेकाहरूलाई भारतीय जनता पार्टीको ‘सहयोगी प्रतिस्पर्धी’ भनेर स्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री रामभक्त छन् भने मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल हनुमानभक्त, एवं ममता बनर्जी चण्डीपाठ गर्छिन् । राजनीतिक बजारको यस्तो सीमिततान्त्रिक (ओलिगोपोलिस्टिक) सञ्चालन भारतजस्तो विविधतापूर्ण देशका लागि उपयुक्त व्यवस्था हो । नेपालजस्तो ‘सानो देशमा किन संघीयता चाहियो’ भन्ने विचारको आपूर्ति बढाएर सर्वेसर्वा शर्मा ओली आफ्नो एकल नेतृत्वको अपरिहार्यता स्थापित गर्न उद्यत छन् । संघीयता भूगोलको आकारभन्दा पनि संस्कृतिका प्रकारहरूले गर्दा आवश्यक बन्न पुग्छ भन्ने राजनीतिको आधारभूत सिद्धान्तलाई भुत्ते नतुल्याएसम्म नृजातीय राष्ट्रवादको मागलाई भजाइराख्न सकिँदैन भन्ने कुरा त १६ बुँदे षड्यन्त्रकै क्रममा उजागर भइसकेको थियो ।

आशाको त्यान्द्रो अहिले कतै देखिँदैन । भ्रष्टाचारीहरूको जालोले गर्दा बेलैमा महाव्याधिको टीका आयात गर्न नसकिएको कुरा स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले उद्घोष गर्दासमेत राज्यव्यवस्थाको बजारमा पातसमेत हल्लिएको छैन । पञ्चायतकालमा पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गर्ने गर्थे, त्यो जिम्मेवारी अब आएर माडीका रामको काँधमा सरेको छ । भक्तिमार्ग एवं नियतिवादका भाट अवधी भाषामा गाउँछन्— ‘तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए । अनहोनी होनी नही, होनी हो सो होए ।’ राज्यव्यवस्थाको बजारका मान्यताहरूको विकल्प स्थापित नभएसम्म सर्वेसर्वा शर्मा ओली वा उनीजस्तै अन्य कारोबारीको नियमित व्यवसाय बनिरहनेबाहेक सामान्यजनका लागि तत्काल अर्को कुनै बाटो उपलब्ध छैन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्नैतिक राजनीतिको प्रकोप

परस्पर विरोधीजस्तो देखिए पनि राष्ट्रवादीहरू देश विकासका सबभन्दा ठूला बाधक हुन् ।
सीके लाल

राजनीतिक मर्यादाका अदृश्य तर अनुल्लंघनीय घेरा भत्काएर शासकीय अनैतिकताको फेदीतर्फको दौडमा हाललाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अब्बल ठहरिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई तत्कालै मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने उनको प्रयोग तरल राजनीतिक नैतिकताको ‘उत्कृष्ट’ उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली उनका गुरु हुन् ।

हुन त ‘गुरु गुड, चेला चिनी’ भन्ने अवधी भाषाको आहान लुम्बिनी प्रदेशबाहिर पनि प्रचलित छ, तर सर्वेसर्वा शर्मा ओली चानचुने गुरु नभएर साक्षात् गुरुघण्टाल हुन् । उनले पहिले त संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कार्यसूची नदिएर पंगु बनाए र त्यसपछि आफूविरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावलाई राजनीतिक दाउपेचद्वारा नष्ट गर्न प्रतिपक्षसँग छलफल वा सभामुखसँग सल्लाह नै नगरी सोझै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गराइदिए । फेरि पनि अवधी भाषाकै ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ उखानको हताश प्रयोग ! समसामयिक नेपाली राजनीतिमा ‘उत्कृष्ट’ र ‘निकृष्ट’ बीचको सीमारेखा निरन्तर पातलिँदै गइरहेको छ । आचार्य व्यासको उक्ति छ— ‘धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम् । महाजनो येन गतः सः पन्थाः ।’ भावार्थले भन्छ, धर्मको तत्त्व गहन हुने भएकाले महान् व्यक्तिको उदाहरण पछ्याउनु नै उचित बाटो हो । समसामयिक राजनीतिका ‘महान् व्यक्तिहरू’ द्वारा कोरिएको बाटाले नेपाललाई कता पुर्‍याउने हो, अहिले नै यकिन गर्न कठिन छ । संकेतहरू भने उत्साहवर्धक देखिँदैनन् ।

समर्थकलाई पुलपुल्याउने, विरोधीलाई अलमल्याउने एवं तटस्थलाई फुस्ल्याउने कलामा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको बराबरी गर्न सक्ने व्यक्ति भेट्टाउन असम्भव नभए पनि गाह्रो भने छ । उनी सिद्धान्तविहीन छन्, त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक ‘वाद’ को बन्देज उनलाई लाग्दैन । मान्यतामुक्त भएकाले सामाजिक नैतिकताको बन्धनले उनलाई छेक्दैन । र, नीतिशून्य व्यक्तिलाई सांस्कृतिक रीतिथितिको रोकावट लाग्ने कुरा पनि भएन । अरू मार्क्सवादी–लेनिनवादीहरू ‘वैज्ञानिक राजनीति’ बारे लामालामा प्रवचन दिन्छन्; सर्वेसर्वा शर्मा ओली भने प्रयत्न, प्रक्रिया एवं प्रतिफल (इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट) प्रणालीमा आधारित निर्नैतिक (एमोरल) राजनीतिको व्यावहारिक अभ्यास गर्छन् ।

निर्नैतिक राजनीतिमा सत्ता हासिल गर्न एवं शक्तिमा रहिरहन जस्तोसुकै जुक्तिको प्रयोग पनि जायज हुन्छ । आचार्य चाणक्यले सफल शासकका लागि सात सूत्र सुझाएका छन् । लठ्याउने बोलीले सोझासाझालाई सहजै वशमा गर्न सकिन्छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका उखानटुक्का, गैंडा, तातोपानी, बेसार र बेलौतीको पातले बुद्धिजीवीहरूको सानो समूहलाई चिढ्याए पनि अधिकांश सामान्यजन भने मक्ख परेर गलल्ल हाँस्छन् । लक्षित समूह प्रसन्न हुनु साम नीतिको सफलता हो । दाम बाँड्न त के गाह्रो भो र, जवाफदेही रसातलमा पुगेको शासन व्यवस्थामा राज्यकोष खर्चेको हिसाब ‘आफ्ना’ बाहेक अरू कसैलाई देखाइराख्नुपर्ने होइन । दण्ड विधिको प्रयोग त स्रोत असीमित भएका सत्तासीनले न्याय प्रणालीलाई समेत परिचालन गरेर गर्न सक्ने नै भए । भेदको तरिकाका लागि सूचनाका स्रोतहरूमा राज्यसत्तामा रहेको व्यक्ति–नियन्त्रण मजबुत हुनु पनि स्वाभाविक हो ।

आचार्य चाणक्यले शासकीय व्यवहारका ‘उपाय–चतुष्टय’ सँगसँगै माया, उपेक्षा एवं इन्द्रजालजस्ता तीन अपेक्षाकृत जटिल कार्यविधि पनि सिफारिस गरेका छन् । मायालाई अर्थ्याउन सहज छैन । छल, कपट र चातुर्यको सूक्ष्म मायाजालमा प्रतिस्पर्धीलाई फसाउने विधि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले १६ बुँदे षड्यन्त्रताका सफलतापूर्वक प्रयोग गरिसकेका छन् । उपेक्षा कार्यविधिले त्रस्त माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल एवं महन्थ ठाकुरजस्ता हस्तीहरू अन्ततः थकित भएका छन् । सत्तामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न वा केही गरी बालुवाटारबाट बाहिरिने अवस्था आइलागेमा आफ्नो राजनीतिक विरासत सुरक्षित गर्न अब उनले इन्द्रजाल अर्थात् भ्रम सिर्जना गरेर सामान्यजनलाई भ्रान्तिमा राख्ने अभियानलाई गति दिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । जनोत्तेजक उद्घोष, अन्यघृणा बढाउने नारा एवं देशाहंकारको रणहुँकारले मन्त्रमुग्ध सामान्यजन नियमित दैनिकीका कठिनाइ बिर्सेर कसरी एउटा सम्मोहक तारणहारका पछाडि कुद्न तयार हुन्छन् भन्ने प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष उदाहरण छिमेकी देशहरूमै देख्न सकिन्छ । लाग्छ, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक तरकसमा सम्मोहनका वाणहरू अझै सकिएका छैनन् ।

कीर्तिस्तम्भ मनोग्रन्थि

गत वर्ष पुच्छ्रे नक्साले उब्जाएको राष्ट्रवादको उन्मादका बेला सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले बिनाकुनै तथ्य र प्रमाण ‘भगवान् राम’ चितवनको माडीमा जन्मेको दाबी अगाडि सारेका थिए । एकपटक फेरि ‘कामकुरो एकातिर, सर्वेसर्वा भने माडीतिर’ भन्दै एउटा पुरानो आहानलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने अवसर भने प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले जुटाइदिएका छन् । महाव्याधिको दोस्रो लहर उर्लिएका बेला रामनवमीका दिन राम, सीता तथा लक्ष्मण एवं हनुमानको मूर्ति बालुवाटारबाट माडी लगेर स्थापना गरिने भएको छ । त्यस्तै अर्को एउटा सामान्यजनको ध्यान राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूबाट अन्यत्र मोड्ने काम धरहराको पुनर्निर्माण हुन गएको छ । काम पूरा हुन कम्तीमा एक वर्ष अरू लाग्ने अनुमान छ, तर भीमसेन स्तम्भको टुप्पोमा गजुर सजाएर उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री हतारिएका छन् । प्रस्तावित माडी मन्दिर होस् वा सुनधारा ओझेलमा पार्ने धरहरा, दुवै भौतिक संरचनाहरूको उपयोगिता भने प्रतीकात्मकभन्दा बढी छैन ।

काठमाडौंको धरहरालाई एक विदेशी अवलोकनकर्ताले ‘भीमसेन्स फाली’ संज्ञा दिएका थिए । कुनै व्यावहारिक उद्देश्यबिना महँगो एवं सजावटी संरचना, खास गरेर अग्ला स्तम्भ, ठूला बगैंचा वा विशालकाय मूर्ति ठड्याउने कर्मलाई ‘फाली’ अर्थात् मूढता भन्ने गरिन्छ । हुन पनि तत्कालीन परिवेशमा सुगौली सन्धिको अवमानना बिर्साउन निर्माण गराइएको स्तम्भ भीमसेन थापाको कीर्तिभन्दा पनि उनको पतनको प्रस्थानविन्दु बन्न पुगेको थियो । धरहरा ठडिएको केही वर्षभित्रै उनी जेल परे र त्यहीं उनको दारूण अन्त्य भयो । नब्बे सालको महाभूकम्पपछि धरहरा पुनर्निर्माण गराउने जुद्धशमशेरको मृत्यु विदेशी भूमिमा भयो । स्वनिर्वासित राणा प्रधानमन्त्रीको सम्झनालाई बरु जुद्ध सडकले कायम राखेको छ । नवनिर्मित धरहराले गोरखा भुइँचालोका बीच नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले देखाएको असंवेदनशीलतालाई युगौंसम्म सम्झाइराख्न भने सक्नेछ । त्यस अर्थमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नोसमेत चौतर्फी असफलतालाई स्वयं अभिनन्दन गर्न लागेका हुन् भन्ने विडम्बनालाई उल्लेख्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले संघीय अगुवाहरूकै देखासिकी गर्ने न हो । संखुवासभाको मुडे बजारमा कंक्रिटको चाँपको रूख उभ्याइएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले सखुवागाछी चोकमा फाइबरको सखुवा उमारेको छ । देशैभरि जताततै अवलोकन स्तम्भ (भ्युटावर) खडा गर्ने चलन स्थापित भएको छ । कंक्रिटको लालीगुँरास फुलाउने, नक्कली बेल र सुन्तला फलाउने तथा सिमेन्टको लसुन उमार्ने ‘छोटे शर्मा ओलीहरू’ ले आफ्ना सर्वेसर्वाको कीर्तिमोहको भद्दा नक्कल गरेका हुन् भन्दा फरक पर्नेछैन । अचम्म त के भने, राज्यका ‘हन्डीजीवी’ एवं बजारका ‘मन्डीजीवी’ जस्ता बुद्धिजीवीहरू एकताका माओवादीका स्वागतद्वार एवं मधेसवादी योद्धाका स्मारकहरूको घनघोर विरोध गर्ने गर्थे । तर, काठमाडौंको धर्म, संस्कृति, जीवनशैली वा स्थापत्यकलासँग गोरु बेचेको साइनो त परको कुरा भयो, बाख्रा–मोलमोलाइ गरेको चिनजानसमेत नभएको शासकीय अहंकारको स्तम्भको हलुका आलोचनासमेत सार्वजनिक वृत्तमा कतै सुनिएन । सानोतिनो स्मारक निन्दनीय ठहर्छ, विशालकाय एवं ३५० करोडको स्तम्भले भने सबैलाई स्तम्भित तुल्याउन सक्ने रहेछ ।

स्मारक ठड्याउने मानवीय प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । मिश्रका फैरौ (दैवी शक्तिसम्पन्न सम्राट्) द्वारा निर्माण गर्न लगाइएका पिरामिड सत्तासीनको शक्तिका कालजयी अभिव्यक्ति हुन् । त्यस कालखण्डका सामान्यजन एवं दासहरूको दयनीय अवस्था भने दुनियाँभरबाट पिरामिड हेर्न इजिप्ट पुग्नेहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । चीनको विशाल पर्खालले आफ्नो निर्माण अवधिमा कतिवटा अनिकाल बेहोर्‍यो, त्यस संरचनालाई अन्तरिक्षबाट हेर्न सकिने दाबी गर्नेहरूले अडकल गर्न सक्ने कुरा होइन ।

शक्तिशालीहरूको प्रत्येक भव्य स्मारकको पींधमा सामान्यजनको चीत्कार दबिएको हुन्छ । यशप्राप्तिका लागि सडक, बाँध एवं उत्पादक संरचनाहरूमा गरिएको लगानी अर्थहीन होइन । कठिनाइका बेला रोजगारी सिर्जनाका लागि बृहत् निर्माण परियोजना सञ्चालन पनि उपयुक्त कदम हो । तर, फगत शासकीय दम्भको सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि आडम्बरपूर्ण संरचना ठड्याइने प्रवृत्तिका लागि कीर्तिस्तम्भ मनोग्रन्थि (एडफिस कम्प्लेक्स) भन्ने पदावली प्रयोग गर्ने गरिन्छ । उत्तर कोरियाको रुङयोङ होटललाई पश्चिमा मुलुकहरूसँंगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेका साम्यवादी मुलुकहरूको कीर्तिस्तम्भ–मोहको दृष्टान्तका रूपमा लिने गरिन्छ । सधैं खाली रहने एवं अपूरो रहेको संसारको सबभन्दा ठूलो भवन भनिने त्यो संरचना निरन्तर निर्माणाधीन रहने गरेको छ । तर, कीर्तिस्तम्भ मनोग्रन्थिलाई प्रचारतन्त्रको अस्त्र बनाएर प्रयोग गर्ने श्रेय भने राजनीतिशास्त्रीहरू फिलिपिन्सकी प्रथम महिला इमेल्डा मार्कोसलाई दिने गर्छन् । उनले सन् १९७० को दशकमा सार्वजनिक लगानीमा कम प्राथमिकताका भव्य संरचना ठड्याउन अग्रसरता लिएपछि ‘एडफिस कम्प्लेक्स’ अभिव्यक्तिको प्रयोग राजनीतिक अध्ययनमा व्यापक भएको हो ।

भारतमा उत्तर प्रदेशकी मुख्यमन्त्री मायावतीले ‘प्रेरणास्थल’ नाम दिएर आफ्नो, आफ्ना मार्गदर्शक राजनीतिकर्मी काशीराम एवं दलित मुक्तिका प्रणेता भीमराव अम्बेडकरका साथै आफ्नो दलको चुनाव चिह्न हात्तीका विशालकाय मूर्तिहरू जताततै निर्माण गर्न लगाएकी थिइन् । त्यसले उनको राजनीतिक भविष्य त सुनिश्चित गरेन नै, विरासत पनि स्थापित गर्नेमा शंका छÙ राजकीय फजुलखर्चीको कीर्तिमान भने कायम रहनेछ । चीनमा जोडजाम (फेब्रिकेटेड) गरेर चिनियाँ कामदार एवं प्रविधिको प्रयोगबाट ३००० करोड भारुको लागतमा भारतको गुजरातमा ठड्याइएको सरदार वल्लभ भाइ पटेलको मूर्ति संसारमा सबभन्दा अग्लो त होला, तर त्यसलाई भारतीय कीर्तिस्तम्भभन्दा पनि भविष्यमा ‘मोदिज फाली’ भनेर सम्झिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । तात्कालिक राजनीतिमा सामान्यजनलाई विस्मित तुल्याएर चुनावी फाइदा उठाउने कलामा भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मानक दृष्टान्त कायम गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रतिबद्धता जनाएको मेक्सिकोको सिमानाको पर्खालभन्दा प्रधानमन्त्री मोदीको अयोध्याको राममन्दिरको इन्द्रजाल बढी प्रभावकारी ठहरिन सक्ने सम्भावना कायम छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको सुनधाराको धरहरा वा माडीको राम मन्दिरले त्यस्तो चमत्कार देखाउन सक्नेमा भने शंका छ ।

सामूहिक आत्ममुग्धता

शाक्य वंशका राजकुमार सिद्धार्थ अहिलेको नेपाल भन्ने देशको सिमानाभित्र जन्मिएका भए पनि महात्मा बुद्धको पहिचानलाई कुनै एउटा देशको ‘राष्ट्रवाद’ सँंग जोड्नु अनुपयुक्त मात्र होइन, अपराध नै हुनेछ । शान्तिदूत बुद्धका नाममा समेत नृजातीय आतंक मच्चिन सक्ने रहेछ भन्ने जोखिमको उदाहरण श्रीलंकामा तामिल हिन्दु एवं बर्माका रोहिंग्या मुसलमान विरुद्धको हिंसात्मक अभियानका बौद्ध धर्मावलम्बी समर्थकहरूले देखाइसकेका छन् । बुद्ध नेपालमै जन्मिएका भए पनि उनको आदर्श पछ्याउने हो, निर्वाणप्राप्त इतिहास–व्यक्तिको स्मरणमा गौरव गरेर बस्ने होइन । एक थरी राष्ट्रवादीहरू भने राजा पृथ्वीनारायण एवं लडाका जंगबहादुर कुँवरलाई समेत सम्झेर मक्ख पर्ने रहेछन् । वर्तमानका विसंगति एवं भविष्यका चुनौती बिर्साउन चतुर शासकहरू मनगढन्ते इतिहासप्रति आसक्ति फैलाउँछन् । शासकीय इन्द्रजालको अस्त्रागरमा कपोलकल्पित गौरवगाथाजत्तिको असरदार हतियार अर्को हुँदैन ।

नेपाल उपत्यका एकजमानामा सम्पन्न रहेको भए पनि आधुनिक नेपाल गठन भएदेखि नै यो एसिया महादेशको सबभन्दा गरिब मुलुकहरूमध्ये एक रहँदै आएको छ । नेपाल त ‘सुनको टुक्रा हो’ भन्ने सूत्र वाक्य जप्दैमा सामान्यजनको चुलो बल्दैन, राष्ट्रवादीको राजनीतिक रोटी भने मज्जाले सेकिन्छ । यथास्थितिसंँग असन्तुष्ट नभएसम्म परिवर्तनको हुटहुटी जाग्दैन । कपटको राजनीति गर्नेहरू भने इतिहासमा गौरव एवं वर्तमानमा सन्तुष्टि खोज्ने भ्रम बेच्न रुचाउँछन् । झन्डै २५० वर्षसम्म देशका लगभग सबै सार्वजनिक आयाधिक्य (पब्लिक सरप्लस) अभिजात वर्गको उपभोग वा सम्पत्ति बहिर्गमनमा खेर गएको देशमा व्यक्तिगत बचत परिवारको निर्वाहमै लाग्नु नितान्त स्वाभाविक हो । असमानता अत्यधिक व्यापक रहेको समाजमा शासक र शासित समुदायका सामाजिक मूल्य एवं मान्यता पनि फरक–फरक हुने नै भए । वर्चस्वशाली समुदाय स्वतः उत्कृष्ट भएकाले प्रभुत्व कायम राख्न सकेका हुन् भन्ने भ्रम बहुमतीय दम्भ बेच्न सहयोगी हुने रहेछ । नृवंशशास्त्रभित्र कुनै प्रामाणिक आधार नरहेको ‘खस–आर्य’ नृजातीय प्रवर्ग सामूहिक आत्ममुग्धता (कलेक्टिभ नार्सिसिजम) उब्जाउने जनोत्तेजक उद्घोष बन्न पुगेको छ ।

भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सकियो भने वर्तमानको प्रयत्नलाई अझ बढी ऊर्जाशील बनाउन सकिन्छ । निर्नैतिक राजनीतिकर्मीहरू भने भयको कारोबार गर्छन् । त्यसले गर्दा सार्वजनिक नैतिकताका मापदण्डहरू पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन् । इमानदारीको उत्प्रेरक शक्ति जीवनमा प्रशंसा एवं मृत्युपछि स्वर्गको आस हुने भएपछि व्यक्ति आफ्नो कर्मप्रति प्रतिबद्ध रहन लालायित हुन्छ । उपेक्षाको भय एवं भविष्यको अनिश्चितताले गाँजेपछि सहज कमाइ उचित एवं डीभी चिट्ठा ‘स्वर्गको टिकट’ लाग्नु अनौठो होइन । परस्पर विरोधीजस्तो देखिए पनि राष्ट्रवादीहरू देश विकासका सबभन्दा ठूला बाधक हुन् । महत्त्वाकांक्षीहरूले पछ्याउने निर्नैतिक शासन व्यवस्था भने त्यसरी पनि चल्दो रहेछ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीति जतिजति बलियो हुन्छ, नेपालका अंगभूत समाजहरूको दिगोपना त्यही गतिमा कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ । यस तिमिरलाई उजिल्याउन सहज देखिँदैन । आस के मात्र हो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओली मुख्तियार भीमसेन थापा वा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरभन्दा पनि प्रतापी शासक होइनन् । चामत्कारिक उत्थान एवं अप्रत्याशित पतन प्रायः निर्नैतिक राजनीतिको स्वाभाविक परिणति हुने रहेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×