खोपको गति किन सुस्त ?

पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षमाथिकै करिब १२ लाख जना दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन् । अहिले त, निषेधाज्ञासँगै सरकारले खोप कार्यक्रम नै स्थगित गरेको छ । त्यसो त, पछिल्लो समय १८ देखि ५९ वर्षसम्मका लागि लगाउन थालिएको चिनियाँ खोप भेरोसेलको मात्रा त्यति धेरै पनि छैन । त्यसैले, निषेधाज्ञा अन्त्य भएपछि यो अभियानलाई तीव्र बनाएर बढीभन्दा बढी जनताको जीवन जोगाउन आवश्यक मात्रामा खोप किन्ने बन्दोबस्त तुरुन्त मिलाउनुपर्छ ।

अहिलेसम्म भारत र चीनबाट गरी करिब साढे ३१ लाख मात्रा खोप नेपाल ल्याइएको छ । भारतबाट अनुदानको १० लाख मात्रा र सिरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको १० लाख मात्रा आएको छ । चीनले ८ लाख मात्रा अनुदान दिएको छ । कोभ्याक्स अभियानबाट पनि करिब साढे ३ लाख मात्रा अनुदानमा ल्याइएको छ । सिरम इन्स्टिच्युटसँग किन्ने सम्झौता गरिएको १० लाख खोप अझै आएको छैन । अवश्य पनि, भारत आफैं यो बेला महामारीबाट महाप्रभावित छ, तर उसको जनसंख्याको अनुपातमा हामीलाई चाहिने खोपको मात्रा धेरै कम हो । त्यसैले हामीले चाहेको परिमाणमा थप खोप ल्याउन केही ढिलाइ भए पनि पैसा तिरेको मात्राको हकमा सरकारले निरन्तर ताकेता गर्नुपर्छ । सिरमसित ५० लाख डोज किन्न खोजे पनि उत्पादकको स्थानीय बिचौलियाको सक्रियताका कारण सफल हुन नसकेको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सार्वजनिक रूपमै दाबी गरेका छन् । यदि त्यस्तो हो भने बिचौलियाको जालोलाई पन्छाएरै सोझै कम्पनीसित खोप किन्ने प्रयास मन्त्रालयले जारी राख्नुपर्छ । अनि, भारत र अनुदानमा आउने कोभ्याक्सको मात्रै भर नपरी अन्यत्रबाट पनि खोप किन्न अग्रसरता लिनुपर्छ । कोभ्याक्सबाट अर्को मात्रा जेठ दोस्रो सातापछि मात्र आउने बताइएको छ, त्यो पनि लक्षित सबै नागरिकलाई नपुग्ने भएकाले सरकारले अन्यत्र प्रयास बढाउनैपर्छ ।

कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप किन महत्त्वपूर्ण छ भने, संक्रमणको यो लहर कहिले टुंगिन्छ भन्ने थाहा छैन । हामीले यथोचित सावधानी नअपनाउँदा फेरि अर्को लहर नआउला भन्न सकिन्न । पछिल्लो समय भाइरसको प्रजाति पनि बढी संक्रामक र घातक देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संक्रमण सर्न नदिन वा कोही संक्रमित भइहाले पनि जटिल अवस्थाको सामना गर्नु नपरोस् भन्नका लागि कोभिडविरुद्धको खोप एउटा प्रभावकारी उपाय हो । त्यसैले, सरकार यसप्रति अग्रसक्रिय भएर भिड्नैपर्छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध यति बेला सबै मोर्चामा युद्ध लड्नुपरेको छ । त्यसमध्ये एउटा प्राथमिकता खोप अभियानलाई पनि दिन जरुरी छ । सरकारले १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नदिने भनेकाले हुन सक्छ, निजी क्षेत्रले सुरुमा रुचि देखाए पनि पछि खोप ल्याउन पहल गरेको पाइँदैन । उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकेका खण्डमा यसबाट राज्यकै बोझ हल्का हुन सक्छ ।

औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिइसकेका खोपमध्ये जुन सहजै सम्भव र उपयुक्त हुन्छ, त्यही किन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । विभागले सिरमको कोभिसिल्ड, भारत बायोसिल्डले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिन, चीनको सिनोफार्मको बीबीआईबीपी–कर्भ र रुसको स्पुतनिक–फाइभलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ । माइनस ७० डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने खालका खोप हाम्रा लागि उपयुक्त नहोलान् तर अरू ल्याउन अलमलिरहनु जरुरी छैन । रुसबाट आएको उच्चस्तरीय टोलीले स्वास्थ्यमन्त्रीसित बुधबार भएको भेटमा आगामी मंसिर–पुससम्ममा ८० लाख डोज खोप बेच्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । रुस खोप बेच्न तयार रहनु खुसीको कुरा हो, तर उसलाई समयसीमा छोट्याउन आग्रह गरेर छिट्टै ल्याउने प्रयास गरिनुपर्छ । यस्तै, २० लाख डोज खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएको बेलायतलाई पनि यसका निम्ति घचघच्याइरहनुपर्छ ।

भारत, चीन, रुस, बेलायतबाहेक अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका खोप नै उत्पादन गरिरहेको दक्षिण कोरियासित पनि सरकारले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ गर्नुपर्छ । भारतीय खोप कोभिसिल्डका तुलनामा चिनियाँ र रुसी खोप अलि महँगा देखिन्छन् । यस्तोमा निश्चय पनि उपलब्ध हुने खण्डमा हाम्रो प्राथमिकता कोभिसिल्ड नै हुनुपर्छ तर त्यो नपाउँदा अन्यत्रबाट तत्काल खोप उपलब्ध हुने अवस्थामा सरकारले पैसाको मुख हेर्नु हुन्न । खालि त्यसमा भ्रष्टाचार तथा कमिसनको खेल हुनु हुन्न । अहिले अलि महँगोमा खोप लगाए पनि नागरिकको स्वास्थ्य र आर्थिक दृष्टिकोणबाट दीर्घकालीन हिसाबले त्यो लाभदायक नै हुनेछ । त्यसैले समयमै आफ्ना नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।