अत्यावश्यकीय सामग्री बिक्री–वितरणका सवाल

तैपनि यस्ता पसल सञ्चालन गर्नेहरूका आफ्नै गुनासा छन् । खासगरी पसल सञ्चालन गर्न जाने क्रममा गत वर्षजस्तै प्रहरीले अवरोध गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा पाइन्छ । यस्तै दुखेसो पसलका कामदार तथा सामग्री ढुवानी गर्ने चालकहरूको पनि छ । यसै गरी, एकातिर बिक्रीका लागि छुट्ट्याइएको समय पनि अपुग देखिन्छ भने अर्कातिर उपभोक्तामा महँगी बढ्ने चिन्ता त्यत्तिकै छ । त्यसैले, सरकारले यी सवालहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ, खालि सर्त यति हो— जनस्वास्थ्यका मापदण्ड भने कसैबाट पनि मिचिनु हुन्न ।

निषेधाज्ञाका क्रममा अत्यावश्यक सामग्री खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध तथा दुग्ध पदार्थका पसलहरू बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ । कति यस्ता व्यवसायीको पसल र बसोबास अलगअलग स्थानमा छन् । खुद्रा व्यवसायी संघका अनुसार भक्तपुर र ललितपुरका करिब ८ सय खुद्रा व्यवसायीमध्ये २० प्रतिशत र काठमाडौंका १८ सय यस्ता व्यवसायीमध्ये ४० प्रतिशतजति भाडामा बस्छन् । पसल र कोठा टाढा भएकाहरूले समस्या खेप्नुपर्छ कि भन्ने चिन्ता पाइन्छ । सरकारले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ, र तोकिएको समयमा निर्बाध पसल सञ्चालन गर्ने/गराउने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।

एउटा त, यस्ता व्यवसायी तथा कामदारका लागि प्रशासन तथा वडा कार्यालयले पास वितरण गर्न सक्छन् । अर्को, सम्बद्ध संघसंस्थाले बनाएका कार्डलाई मान्यता दिएर पनि यो समस्याको हल गर्न सकिन्छ । कथं त्यस्तो कार्डको दुरुपयोग भए सम्बन्धित संस्थालाई दण्डित गर्न सकिन्छ । गत वर्ष निषेधाज्ञा र ‘लकडाउन’ मा प्रहरी प्रशासनबाट अवरोध भएकाले पनि व्यवसायीहरूको चिन्ता जायज छ । यस्तो सेवा प्रत्यक्षतः आम नागरिक तथा उपभोक्ताका लागि अत्यावश्यक भएकाले प्रशासनले यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ । सडकमा तैनाथ प्रहरीले उनीहरूको समस्या बुझेर जायज आवागमनमा कुनै अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन ।

झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि निषेधाज्ञामा अनुमतिप्राप्तै व्यवसाय चलाउन पनि त्यति सहज देखिँदैन । निश्चय पनि निषेधाज्ञा भनिएपछि अरू बेलामा जस्तो सामान्य अवस्था हुँदैन । यो समयमा सबैलाई केही न केही कठिनाइ परिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षले केही न केही सम्झौता गर्नैपर्छ । तैपनि तोकिएको समयमा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरणको बन्दोबस्त निर्बाध रूपमा मिलाउन सबैको व्यवहार सहयोगी हुनुपर्छ । यसमा के ध्यान दिनुपर्छ भने, व्यवसायसम्बद्ध व्यक्तिहरू पनि जरुरी कामबाहेक घरबाहिर निस्कनु हुन्न । कामका कारण निस्कँदा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । अर्को, प्रहरीले पनि यान्त्रिकभन्दा व्यावहारिक रूपमा निगरानीका कार्यहरू गर्नुपर्छ । यसको मतलब प्रहरीले कडीकडाउ नै गर्नु हुँदैन भनिएको होइन । खालि यस क्रममा सुरक्षाकर्मीको व्यवहार मर्यादित भने हुनुपर्छ । र, जायज काममा आवागमन गरेकाहरूले पनि दुर्व्यवहार महसुस गर्ने स्थिति निम्तिनु हुँदैन ।

समस्या समाधानको अर्को विकल्प बिहान अलि चाँडो पसल बन्द गरेर हिँड्नु र बेलुकी ढिलो पसल खोलेर छिट्टै हिँड्नु हो । तर अहिल्यै छुट्ट्याइएको समयावधि त छोटो छ, त्यसमाथि अझ थोरै बेर पसल खोल्दा ग्राहकको भीडभाड मात्रै बढ्न जान्छ, जसले निषेधाज्ञाको घोषित लक्ष्यमै बाधा पुर्‍याउँछ । त्यसैले, सरकारले नै पसल सञ्चालन गर्ने समयावधि बढाउनु धेरै हिसाबले उचित देखिन्छ । किनभने, पसल जति धेरै समय खुल्यो, ग्राहकहरूको भीड त्यति नै कम हुन्छ र भौतिक दूरी कायम राखेर सामान किन्न सहज हुन्छ ।

अर्को सवाल खाद्यान्नको मौज्दात र आपूर्ति प्रणालीको हो । व्यवसायीहरूका अनुसार, अहिले करिब चार महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात छ । खुद्रा तथा थोक पसलहरूका अतिरिक्त, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग २ लाख ९० हजार क्विन्टल चामल र साल्ट ट्रेडिङसँग ११ महिनालाई पुग्ने नुन र ६ महिनालाई पुग्ने चिनी बाँकी छ । उचित आपूर्ति व्यवस्थापन भए समस्या नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने, उपभोक्ताले पनि अनावश्यक सञ्चित गर्नु हुँदैन । संकटका बेला अलि धेरै समयलाई पुग्ने गरी आवश्यक सामग्री सञ्चय गर्नु पक्कै पनि मानवीय स्वभाव हो, तर आवश्यक सामग्रीबाट अरू वञ्चित नहोऊन् भन्ने मानवीय भावना पनि सबैसँग हुनुपर्छ ।

बजारमा मौज्दात अभाव नभएकाले अनावश्यक संग्रह गर्न आवश्यक पनि छैन । अधिक सञ्चय गर्न खोज्दा व्यर्थै एकातिर आपूर्ति प्रणाली असहज हुन सक्छ भने अर्कोतिर अनुचित भाउ बढाउनेहरूले मौका पाउँछन् । त्यसैले, यो बेला निषेधाज्ञाको बहानामा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नहोस् भनेर पनि नियामक निकायहरूले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मुख्य कुरा, निषेधाज्ञालाई उद्देश्यअनुसार सफल बनाउनु सबैको दायित्व हो, तर यस क्रममा तोकिएको समयमै सही, अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरण र आपूर्ति पनि अक्षुण्ण रहनुपर्छ ।