अपुरो पुनर्निर्माण

यसबारे पनि पुनर्निर्माण गरिएको हो कि नवनिर्माण भन्नेदेखि सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई नसक्दै उद्घाटन गर्न हतारिएको भन्नेसम्मका प्रश्न उठिरहेका छन् । यी विषयमा बहस हुँदै गर्ला, सरकारको अबको जिम्मेवारीचाहिँ पुनर्निर्माणका बाँकी काम यथाशीघ्र सक्नु हो । भूकम्पले उजागर गरेका अरू दीर्घकालीन मुद्दाहरू पनि त्यसै बाँकी नै छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

भूकम्प गएको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ८० र सहरी क्षेत्रमा ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुनर्निर्माणका काम सकिएको अनुमान छ । पूरा हुन बाँकी कामहरू कुनै न कुनै जटिलताकै कारण रोकिएकाले विगतको भन्दा झन् बढी सरकारी समन्वय तथा सक्रियताको खाँचो छ । सर्वप्रथम त, भूकम्पले भत्किएका निजी आवास निर्माणमै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । त्यति बेला १० लाख निजी घरहरू भत्किएकामा सरकारसँग अनुदान लिई पुनर्निर्माण गर्छु भनेर ८ लाख ११ हजार ५ सय ५४ परिवारले सम्झौता गरेका थिए ।

यीमध्ये ६ लाख ३८ हजार ५ सय ४० परिवारले घर निर्माण सकेर सरकारबाट अनुदानको तेस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् । सहरी क्षेत्रका ५८ हजार ६ सय ५० परिवारले पुनर्निर्माणको काम नै सुरु गरेका छैनन् । घर बन्दै नबन्नु वा द्रुतगतिमा पुनर्निर्माण नसकिनुका पछाडि अंश–विवाद, जग्गा प्राप्ति, घर निर्माण मापदण्ड, नक्कली भूकम्पपीडित, एकीकृत बस्ती, जोखिमको पहिचानलगायत मुद्दाहरू जेलिएका छन् । यी सबै विषयबारे सरकारले नै सूक्ष्म विश्लेषण गरी वास्तविक भूकम्पपीडितको घर चाँडो बन्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

निजी आवास बनाउने क्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ६४ स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने गरी योजना स्वीकृत भएको छ । यीमध्ये २० स्थानमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्, ४४ वटा निर्माणकै क्रममा छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका बस्तीका घर साँघुरा र आफ्नो पहिलेको रहनसहनअनुसार उपयोगी नरहेको लगायतका गुनासा भूकम्पपीडितहरूबाट आइरहेका छन् । यही कारण, केही प्रभावित अझै जोखिमयुक्त बस्ती, भत्किएकै संरचनामै बस्न या अन्यको शरण लिन बाध्य छन् । त्यसकारण आँकडा देखाएर काम सम्पन्न भएको जस लिनुको साटो उनीहरूका बाँकी मुद्दामा पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

सरकारले अर्को प्रमुख ध्यान भूकम्पले भत्काएका सरकारी भवन, शैक्षिक संस्था तथा पुरातात्त्विक सम्पदा निर्माणमा दिनुपर्नेछ । १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण हुनुपर्नेमा बल्ल ६ सय ९८ वटा मात्रै बनिसकेका छन् । ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ७४ वटा मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । सुरक्षा निकायका भने २ सय १६ भवनमध्ये अब दुईवटा मात्रै बन्न बाँकी छन् । यसैगरी, ७ हजार ५ सय ५३ वटा विद्यालय भवनमध्ये हालसम्म ६ हजार २ सय ४६ वटाको मात्रै निर्माण सकिएको छ । ९ सय २० सम्पदामध्ये ४ सय ९३ वटा मात्र पुनर्निर्माण भएका छन्, २ सय ८८ वटा निर्माणका क्रममा छन्, बाँकीको कामै सुरु भएको छैन । यी पुरातात्त्विक संरचनाले नेपालको ऐतिहासिक पहिचान बोकेका हुँदा पहिलेकै स्वरूपमा फर्काउनुपर्ने दायित्वलाई पनि भुल्नु हुँदैन । रानीपोखरी, टुँडिखेल, रत्नपार्क, खुलामञ्च, भृकुटीमण्डप, रंगशाला क्षेत्रको बृहत्तर टुँडिखेल क्षेत्रको कार्य पनि अगाडि बढाउने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजना छ । यो एउटा सकारात्मक प्रयासको परिणाम पनि प्राधिकरणले अबका दिनमा दिनुपर्नेछ ।

बढीमा ६ वर्षका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा सरकारी उपस्थिति जनाउन गठित प्राधिकरणको अवधि आगामी पुसमा सकिँदै छ । खर्चका दृष्टिले समेत यो निकायले केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ । पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च लाग्ने भनिएकामा सरकारले ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म यसको करिब ७३ प्रतिशत, ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेर करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अबका बाँकी ८ महिनामा खर्च गरिसक्नुपर्नेछ, जुन असम्भवप्रायः देखिन्छ । प्राधिकरणको अवधि सकिँदै गर्दा बाँकी काम कसले र कसरी पूरा गर्ने अनि सामाजिक मुद्दाहरूलाई कुन रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्नेमा अन्योल नै छ ।

यति बेला प्राधिकरणले आफ्नो बहिर्गमन र बाँकी कार्यको व्यवस्थापन रणनीति तयार पारी बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई नै जिम्मा लगाउने तयारी गरिरहेको छ । आवासतर्फ बाँकी कार्यको प्राविधिक व्यवस्थापन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ । शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, गुम्बा, एकीकृत बस्तीलगायत बाँकी काम सम्बन्धित निकायहरूले नै गर्नेछन् । अन्तिम चरणको काम झन् जटिल हुने भएकाले हस्तान्तरण प्रक्रिया अवश्य पनि सहज हुनेछैन । तसर्थ, सरकारले ६ वर्षे पुनर्निर्माण अवधिको समीक्षा गर्दै अबका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ ।