आक्रामक क्वाड, सशंकित चीन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आक्रामक क्वाड, सशंकित चीन

गठबन्धन बनाउँदैमा चीनलाई साइजमा ल्याइहालिन्छ भन्नु वर्तमान चीनको खास सामर्थ्यलाई न्यूनतम रूपमा पनि बुझ्न नसक्नु हो । चीनको वास्तविक सामर्थ्यबारे बढ्ता जानकार त बरु इन्डो–प्यासिफिक कमान्डरहरू नै हुन सक्छन् ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

कमजोर गठबन्धनको उपमा पाएको अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग (क्वाड) ले जो बाइडेन प्रशासनको गम्भीरतासँगै सक्रियता बढाउन थालेको छ ।

सन् २००७ मा अस्तित्वमा आएको यस गठबन्धनलाई चिनियाँ विज्ञहरू चीनविरुद्ध लक्षित ‘एसियन नेटो’ भन्ने गर्छन् । चिनियाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न भन्दै अमेरिकी प्रशासनले अगाडि सार्न लागेका विभिन्न संयन्त्रमध्ये क्वाडको उपयोगितालाई अमेरिकी प्रशासनले उच्च महत्त्व दिएको छ । तर क्वाडको सक्रियतासँगै यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा पुर्‍याउन सक्ने असर र शक्तिराष्ट्रहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने अविश्वास, बेमेल र तनावलाई चाहिँ क्वाडमा संलग्न मुलुकहरूले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

गत मार्च १२ मा सम्पन्न क्वाड सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले विश्वका नवीनतम् चुनौतीहरूसँग जुध्न साझा संकल्प गरेका छन् । क्वाड सम्मेलनबाट बढी उत्साहित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देखिन्थे, जबकि लामो समयसम्म भारत क्वाडलाई नयाँ ऊर्जा दिने सन्दर्भमा अनिर्णीत देखिएको थियो । ‘नयाँ युगमा क्वाड प्रवेश गरेको छ,’ मोदीले भने । सम्मेलनमा भएका छलफलहरू, घोषणापत्र एवं नेताहरूको आत्मविश्वास हेर्दा क्वाड अबउप्रान्त कमजोर गठबन्धन रहनेछैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

अमेरिकी मिडियाहरूले क्वाड सम्मेलनलाई उच्च महत्त्व दिएका थिए । शान्ति र स्थिरताका लागि सामूहिक योगदान दिन सक्ने उदार मुलुकहरूको समूह क्वाड भएको अमेरिकी मिडियाहरूको निष्कर्ष थियो । क्वाड घोषणापत्रले इन्डो–प्यासिफिक र बाँकी विश्वमै खुला र उदार व्यवस्थाको प्रवर्द्धन, विधिको शासन, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, सामुद्रिक सुरक्षा र हित, लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू गरेको छ । क्वाड नेताहरूले चिनियाँ चुनौती भनेर सीधै उल्लेख नगरे पनि छलफलका विषयहरूको उठान र गहिराइ हेर्दा चीनप्रति नै लक्षित रहेकामा दुईमत छैन । चीनसँगको सम्बन्धमा बाइडेन नरम हुन नसक्ने लगभग देखिइसकेको छ । गत महिनाको अलास्का बैठकमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिहरूबीचको खुला वादविवादले पनि अमेरिका र चीन ‘ओल्ड नर्मल’ मा फर्किने अवस्था देखिँदैन ।

चीनको बढ्दो आर्थिक एवं सामरिक तागतलाई अमेरिकी प्रशासनले ठूलो चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको स्थिति छ । यसबाट पनि अमेरिका चीनलाई कसरी घेराबन्दी गर्न, एक्ल्याउन र कमजोर तुल्याउन सकिन्छ, त्यस किसिमका संयन्त्रहरूको खोजीमा तल्लीन देखिन्छ । गत मार्चमा बाइडेन प्रशासनले अन्तरिम राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ अनि उत्पन्न भएका र हुन सक्ने चुनौतीहरूबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यस्तैगरी, अमेरिकाको गत साता सार्वजनिक वार्षिक इन्टेलिजेन्स रिपोर्टले चीनको विश्वशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा सबैभन्दा कडा चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । चीन आर्थिक, सैन्य र प्रविधिका क्षेत्रमा अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको प्रतिस्पर्धी रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

यतिखेर क्वाडका सबै सदस्यसँग चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप खराब भएको छ । चीन र भारतबीचको तनाव गत वर्षयता अझै शान्त हुन सकेको छैन । चीन–अस्ट्रेलिया, चीन–जापान होस् वा चीन–अमेरिका सम्बन्ध कोभिड–१९ महामारीबीच पनि सामान्य हुन सकेन । ती दुवै अवसर पाएसम्म एकअर्कालाई पाठ सिकाउने गरी प्रस्तुत भए ।

चिनियाँ मिडियाहरूले क्वाडलाई चीनविरुद्ध लक्षित गठबन्धनका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । चीनले बीआरआईमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई बढाएपछि अमेरिकी प्रशासन चीनविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ । चीनसँगको गत सालको सीमा तनाव र मानवीय क्षतिपश्चात् भारतले चीनविरुद्ध कडा कदम चालिरहेको छ । क्वाडमा भारतको सक्रिय भूमिकालाई चिनियाँ विज्ञहरू भारतले लामो समयदेखिको रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिलाई परित्याग गरेर चीन र रुसलाई चिढ्याउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

भारतले रणनीतिक स्वायत्तताको धारमा आधारित रहेर अमेरिका, जापान लगायतसँग नजिक रहँदै पनि सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, ब्रिक्स, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, न्यु डेभलेपमेन्ट बैंक लगायतका संगठन एवं संरचनाहरूमा सक्रिय सहभागिता एवं साझेदारी बढाएको थियो । यसले रुस, चीन र भारतबीचको सहकार्यलाई गहन बनाउँदै लगेको देखिन्थ्यो । तर क्वाडमा भारत खुलेर देखिने अवस्था र इन्डो–प्यासिफिकमा अमेरिकी सुरक्षा साझेदारका रूपमा देखिएपछि पुरानो साझेदार रुसलाई समेत चिढ्याउने काम गरेको छ । अमेरिकी रणनीति चीनलाई एक्ल्याई कमजोर पार्ने मात्र नभई रुस–चीन साझेदारी तोड्ने र रुसलाई थप कमजोर पार्ने रहेको छ । भारतीय नेतृत्व यसबारे जानकार पक्कै छ, तर पनि कूटनीतिक धारलाई समयानुकूल बनाउने नाममा क्षेत्रीय तनाव बढाउने खालका गतिविधिमा संलग्न हुने स्थितिले भारतका पुराना मित्रराष्ट्रहरूलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

चार दशकयताको सुधार तथा खुलापनको नीतिले चीनलाई हाल दोस्रो अथर्तन्त्रमा पुर्‍याएको छ भने चाँडै पहिलो अर्थतन्त्र बन्दै छ । यसबीच चीनले निरपेक्ष गरिबीको समूल अन्त्य गरेको छ । चीनले अर्थतन्त्रको ढाँचालाई आन्तरिक खपत बढाई आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने गरी पुनर्निर्माण गरेको छ । आन्तरिक लगानी बढाउने पनि यसै रणनीतिभित्र उल्लेख छ, जसलाई ‘न्यु डेभलेपमेन्ट प्याटर्न एन्ड डुअल सर्कुलेसन’ रणनीति नामकरण गरिएको छ । कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले डुअल सर्कुलेसन रणनीतिमार्फत चीन बीआरआईबाट पछि हट्न लागेको भनी टिप्पणी गरे पनि चिनियाँ विज्ञहरूचाहिँ चीन आन्तरिक र बाह्य दुवै धारमा विकास सहकार्यलाई अगाडि बढाउन लागिपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । हाल चीन १०० भन्दा बढी मुलुकहरूको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो ।

अमेरिकाचाहिँ करिब ५५ मुलुकसँग प्रमुख साझेदार छ । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी घटाउँदै लगेको छ भने चीनले बीआरआईमार्फत साझेदारी थप बढाउँदै लगेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नेता चाङ तोङतोङ चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँगको साझेदारी थप बढाएर र एसियाली आर्थिक सहकार्यलाई थप गति दिएर क्वाडलाई निस्तेज पार्नुपर्ने बताउँछन् । क्वाडको खास उद्देश्य नै चीनलाई प्रहार गर्नु रहेको उनको कथन छ । तर पनि स्थापनादेखि कमजोर धरातलमा उभिएको क्वाडबारे चिनियाँ अधिकारी होऊन् वा रुसीहरू, पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । क्वाडको पछिल्लो सक्रियतालाई लिएर कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा चिनियाँहरूको खास कुरा अझै आइसकेको छैन । अलास्का बैठकमा चिनियाँ वार्ताकारहरूले प्रस्टसँग अमेरिकी हैसियत बताइदिएका थिए, सार्वजनिक रूपमै ।

शक्तिराष्ट्रहरूबीच तनाव बढिरहँदा विश्वका साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न थप कठिनाइ भइरहेको छ । ‘फरेन अफेयर’ म्यागजिनमा प्रकाशित लेखमा दुई अमेरिकी यथार्थवादी प्राध्यापकहरू एवं पूर्वकूटनीतिज्ञहरू रिचार्ड एन. ह्यास र चार्ल्स ए. कुपचनले सबै धारका शक्तिराष्ट्रहरू अटाउने ग्लोबल कन्सर्टको प्रस्ताव गरेका छन् । अठारौं शताब्दीको कन्सर्ट अफ युरोप जस्तै नयाँ ग्लोबल कन्सर्टले सबै शक्तिलाई एकै टेबलमा ल्याउने र साझा चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै तनाव कम गरी शान्ति र सहकार्यमा योगदान दिने उनीहरूको दाबी छ । तर पूर्वअमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स मटिस लगायतका हार्डलाइनरहरूचाहिँ क्वाडलाई थप बलियो बनाउँदै र अन्य इच्छुक मुलुकहरूलाई समेत समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । क्वाड सुरक्षा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई सप्लाई चेन, प्रविधि सहकार्य र लोकतन्त्र संवर्द्धनमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । क्वाड प्लसको अवधारणालाई तत्काल अगाडि बढाउन अमेरिकी हार्डलाइनर यथार्थवादी विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

अमेरिकी प्रशासनले स्पष्ट बुझेको कुरा के हो भने अहिले चीन र रुस पुनः बलियो अवस्थामा आइपुगेका छन् । ‘नयाँ शीत युद्ध’ को अवस्था भनेर अमेरिकीहरूले स्थितिलाई असहज बनाउन कोसिस गरे पनि चीन र रुस दुवैले अमेरिकी चालबाजीको प्रतिकार गर्दै आएका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसगँको बाइडेनको फोनवार्ताले पनि दुवै मुलुक आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थमा कत्ति पनि असर पर्न नदिन कति सजग छन् भन्ने स्पष्ट देखायो । अमेरिकी व्यवहारले रुसलाई आक्रामक बन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको रुस समर्थक लेखकहरूले उल्लेख गरेका छन् । गत हप्ताको वार्षिक सम्बोधनमा पुटिनले पश्चिमाहरूको रुसविरुद्धको अमैत्री कदमहरूको कडा प्रतिकार गर्ने बताएका छन् । रुसविरुद्ध गतिविधि गर्नु पश्चिमाहरूको एक प्रकारको नयाँ खेल जस्तो भएको भन्दै पुटिनले व्यंग्य गरेका छन् ।

विभिन्न चुनौतीका बाबजुद समय र परिस्थिति चीनको अनुकूल रहेको आफ्ना कमरेडहरूसँगको कुराकानीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बताएका छन् । तर नयाँ सन्दर्भमा नयाँ चुनौतीहरू देखापर्ने हुँदा आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिएका छन् । कोभिड–१९ को असरका कारण अधिकांश मुलुकमा एक किसिमको अन्योल देखिए पनि चीनभित्र चाहिँ आमजनतामा आत्मविश्वास उच्च देखिएको छ । यसको मूल कारण सरकारले सम्बोधनका लागि देखाएको सक्षमता र सामान्य बनेको सामाजिक परिवेश नै हो । चीनविरुद्ध पश्चिमाहरूको घेराबन्दी बढेपछि चीनभित्र पनि चीन कमजोर छैन, कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ भन्ने आमधारणा पाइएको छ । मुख्यगरी हङकङ, ताइवान, सिनजियाङ, तिब्बत, दक्षिणी चीन सागर लगायतका मुद्दाहरूको उठान गर्दै चीनविरुद्ध प्रस्तुत हुँदै आएका छन् पश्चिमाहरू । चीनले चाहिँ आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप सह्य नहुने बताउँदै आएको छ । डोनाल्ड ट्र्रम्प प्रशासनले डिक्लासिफाइड गरेका डकुमेन्टहरूमा इन्डो–प्यासिफिक लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक आधिपत्य कायम गर्न चालिने कदमहरूबारे उल्लेख छ, जसमा भारतको भूमिकालाई उच्च महत्त्व दिइएको छ भने चीनको प्रभावलाई हरतरहले रोकिने उल्लेख छ ।

गत साता सम्पन्न बोआवो फोरममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले सारा विश्वका लागि कुनै एक वा एकै धारका देशहरूले नियम बनाउने र अरूमाथि थोपर्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । साथै चीनले कहिल्यै आधिपत्य नखोज्ने र सैन्य होडबाजीमा नलाग्ने उनको स्पष्टोक्ति छ । केही समयअघि एटलान्टिक काउन्सिलले प्रकाशित गरेको अज्ञात लेखकको चर्चित ‘द लंगर टेलिग्राम’ लेखले चिनियाँ विद्वान् एवं मिडियाहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो । उक्त लेखले अमेरिका आफ्ना गठबन्धन मुलुकहरूको साथ लिएर चीनविरुद्ध लामो संघर्षमा लाग्नुपर्ने र वैचारिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर चीनलाई कमजोर बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विधिको शासनमा आधारित उदार अन्तर्राष्ट्रियवादको संरक्षणमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पुनः दरिलोसँग उभिनुपर्ने उक्त लेखले सुझाएको थियो । तर वर्तमान विश्व–संरचनामा चीन र रुस जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूसँग, त्यो पनि अमेरिका आन्तरिक रूपमा विभाजित भएको अवस्थामा, मुठभेडमा जान खोज्नु कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा लेखकले उल्लेख गरेका छैनन् ।

चीनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने भनेर मात्र समाधान निक्लँदैन । अमेरिका मात्र होइन, दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन पनि बाँकी विश्वका अधिकांश मुलुकसँग विविध सहकार्यमा जोडिएको छ । अमेरिका स्वयंको चीनसँगको आर्थिक, सामाजिक एवं प्राविधिक सहकार्यको जालो कम्ती प्रगाढ छैन । त्यस कारण पनि गठबन्धन बनाउँदैमा चीनलाई साइजमा ल्याइहालिन्छ भन्नु वर्तमान चीनको खास सामर्थ्यलाई न्यूनतम रूपमा पनि बुझ्न नसक्नु हो । चीनको वास्तविक सामर्थ्यबारे बढ्ता जानकार त बरु अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डरहरू नै हुन सक्छन् ।

‘द ब्युटिफुल कन्ट्री एन्ड द मिडल किङ्डम : अमेरिका एन्ड चाइना, १७७६ टु द प्रिजेन्ट’ का लेखक एवं पत्रकार जोन पोम्फ्रेटले अमेरिकाले अझै बुझ्न ढिलाइ गरे पनि चीनले अमेरिकालाई वैचारिक दुस्मनकै रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकाबारे चीन प्रस्ट भए पनि अमेरिकी अधिकारीहरू अझै अन्योलमा रहेको उनको भनाइ छ । अमेरिकाका प्राध्यापक एर्नी वेस्तादका अनुसार, चीनसँग जुध्ने भनेर मात्र अमेरिकालाई पुग्दैन, बरु अहिलेको शक्तिशाली चीनभन्दा कुन–कुन पक्षमा आफू अब्बल छु भनेर विश्वलाई अमेरिकाले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । अहिलेको चीन हिजोको सोभियत संघभन्दा हरआयाममा सशक्त रहेका कारण मुकाबिलाका लागि पनि त्यही किसिमको तयारी जरुरी रहेको उनको टिप्पणी छ ।

ह्वाइट हाउसमा बाइडेनको आगमनपश्चात् पनि अमेरिका–चीन सम्बन्धमा सामान्यीकृत हुने स्थिति देखिएको छैन, बरु तनाव थप बढ्ने देखिँदै छ । ट्रम्प प्रशासनका चीनविरुद्ध लक्षित कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिइनुले बाइडेन चीनप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन र अलाइड मित्रहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर यो स्थितिले विविध चुनौतीले थलिएको विश्वमा सहकार्य र समझदारीको ढोका बन्द हुन जाने हुँदा थप अशान्ति, अविश्वास र तनाव बढ्न जाने निश्चित छ । मुख्यगरी अमेरिका र चीनले प्राध्यापक ग्राहम अलिसनले सुझाए जस्तै ‘थुसिडिडिज ट्राप’ को जोखिममा नपरी गहन वार्ता र संवाद गरेर विश्वशान्ति, समृद्धि र स्थिरताका लागि योगदान दिन सक्नुपर्छ । यही नै विश्व समुदायको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र मुलुकहरूबाट अपेक्षा पनि हो ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुत्तरदायी लोकतन्त्र, बिन्दास नेता

वार्षिक करिब ९ खर्ब विप्रेषण नभित्रिने हो भने नेपालको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो, कल्पना गर्नसम्म सकिँदैन । यो बुझेका छट्टु नेताहरूले उद्योगधन्दा खोल्न होइन कि, आक्रोशमा आउन सक्ने असंख्य युवालाई विदेश पठाएर स्वदेशमा लुटको साम्राज्य कायम गरिरहेका छन् ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकमा बसाइको अनुभव भएको यो पंक्तिकारले आर्थिक व्यवहारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, निम्न आय भएकाहरूका लागि मात्र होइन, मध्यम आय भएकाहरूका लागि समेत जीवनयापनका लागि निकै कष्टप्रद मुलुक हो नेपाल ।



नेपालको आर्थिक संरचना नै यस्तो जटिल प्रकृतिको निर्माण गरिएको छ, मध्यम वर्गलाई सामान्य बचतका लागि पनि निकै धौधौ पर्छ । वर्तमान विश्वमा नेपालको जत्तिको आर्थिक आधार भएका मुलुकहरूमा मध्यम वर्गले मासिक रूपमा केही रकम बचत गर्दै घरजग्गा एवं चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको जोहो गर्न खासै कठिन मानिँदैन; छरितो बैंकिङ पद्धतिबाट सेवा लिँदै किस्ताबन्दीमार्फत सहज भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा निम्न र मध्यम वर्ग दुवैका लागि जीवनयापन निकै कठिन छ । मध्यम वर्गले कार चढ्नु अझै पनि ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मान्छ । त्यसैले त कार सवार भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्छ, फेसबुकका भित्ता भर्छ । जबकि मध्यम वर्गले अहिलेको वैश्विक परिदृश्यमा कार चढ्नु वा घरघडेरी जोड्नु ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मानिँदैन । उच्च वर्गका लागि त यो सबै देखावटी जरुरत निश्चित रूपमै पर्दैन ।

वेदान्ती शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा, वर्तमान नेपाल सरकार असंयमित भ्रष्ट मनजस्तै छ । यो अस्तित्वमा हुनु र नहुनुले जनताले कुनै अर्थ पाएका छैनन् । लामो समय युरोप बसेर फर्केका एक साथीले सुनाउँदै थिए, ‘काठमाडौं आएको दुई वर्षमा पाँच दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय नेताहरू भेटें होला । जसलाई भेट्दा पनि जग्गा दलाल वा कुनै माफिया व्यापारीलाई भेटेजस्तो लाग्छ र निराश हुन्छु ।’ काठमाडौंका राजनीतिशास्त्रका अध्येता एक मित्र केही दिनअघिको कुराकानीमा भन्दै थिए, ‘पहिलेका सरकारहरूले पनि गतिलो त केही गरेका होइनन् तर पनि सरकार छ कि जस्तो लागेर आलोचना वा सुझाव दिने गरिन्थ्यो । तर अहिले सरकारकै अस्तित्व छ भन्ने नै मनले मान्दैन, अस्तित्वहीन तत्त्वको आलोचना कसरी गर्नु ?’ निकै अपेक्षा गरिएको नेपालको लोकतन्त्रले अहिलेसम्म निराशा, तनाव र सर्वत्र विनाशबाहेक केही दिन सकेन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अनुदार भन्ने बेला त अझै भएको छैन होला, तर यो जनताको तवरबाट हेर्दा निकै अनुत्तरदायी सरकारचाहिँ पक्कै हो । लोकतन्त्रका मान्यतालाई दुरुपयोग गर्ने अनुत्तरदायी सरकारले अन्ततोगत्वा, विश्लेषक फरिद जकारियाले भनेजस्तो, अनुदार लोकतन्त्रको निर्माण गर्ने निश्चितजस्तै हुन्छ । किनभने अन्तिममा जनाधारले सहयोग नगर्ने भएपछि उसले अनेक अलोकतान्त्रिक हर्कतहरू गर्दै आफ्नो सत्ता–वर्चस्व स्थापित गरिरहन खोज्छ र समाजलाई नयाँ विभाजनतर्फ लगेर कुत्सित राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने प्रयास गर्छ ।

जर्ज अर्वेल (१९८४) ले आफ्ना नेताले जे गर्‍यो सबै ठीक छ भन्ने कार्यकर्ताहरूप्रति व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘तिम्रो पार्टीले भनेको छ— तिमीहरूका आँखा र कानले थाहा पाएका प्रमाणहरू खारेज गर र प्रमुख नेताको कमान्ड जे आउँछ, त्यसलाई अन्तिम सत्य मानेर अनुसरण गर ।’ अहिले सत्तासीन दल नेकपाका कार्यकर्ताहरूको ओलीभक्ति देख्दा निकै दया लागेर आउँछ । बोली हराएको छ उनीहरूको । लाग्छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका आन्तरिक बहस र अन्तरक्रिया अब सकिएका छन् । कथित शीर्ष नेताहरू जे भन्छन्, त्यो नै मन्त्रसरह भएको छ । शीर्ष नेताहरूविरुद्ध प्रश्न गर्नु राजनीतिक जीवन समाप्त हुनुसरह भएको छ, कार्यकर्ताहरूका लागि । त्यसैले जोखिम लिन कार्यकर्ताहरू तयार देखिँदैनन् । जसरी केन्द्रका सेवा–सुविधाहरूमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको हालीमुहाली छ, त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यकर्ताहरूको दोहनले जनतालाई कम्ती सकस दिएको छैन । यसले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै जनतामा चरम निराशा र आक्रोश सिर्जना गरेको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा बरु उदार तानाशाह नै ठीक हो कि भन्नेसम्मको सोचाइमा जनता पुग्न बाध्य भएका छन्, लोकतन्त्रको विकल्प त्यो होइन भन्ने जान्दाजान्दै ।

राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामा भन्छन्, ‘जसरी बीसौं शताब्दीमा अनुदारवादी तानाशाही विचारधाराले लोकतन्त्रमाथि अनेक धावा बोल्यो, एक्काइसौं शताब्दीमा चाहिँ लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक भ्रष्टाचार हुन सक्छ ।’ विभिन्न मुलुकमा नयाँ–नयाँ ‘ओलिगार्क’ हरूको प्रवेश हुने र यसले समग्र व्यवस्थालाई भ्रष्ट, अनुत्तरदायी र सामान्य जनताको नजरमा निकै विध्वंसक प्रकृतिको बनाउन सक्छ भन्ने उनको टिप्पणी छ । सराह चायेजले आफ्नो पुस्तक ‘थिभ्स अफ स्टेट’ मा कसरी चरम भ्रष्टाचारले अफगान सरकारको तालिबान विद्रोहीविरुद्धको कारबाहीलाई कमजोर बनाएको छ र अधिकांश अफगानीहरू चरम निराशामा छन् भनी उल्लेख गरेकी छन्् । पुस्तकमा मोरक्को, नाइजेरिया, कजाकस्तान, युक्रेनजस्ता थुप्रै मुलुकमा कसरी चरम भ्रष्टाचार र कुशासनले समग्र अस्तव्यस्ततालाई निम्ता दिएको छ भनी उनले विस्तृत अध्ययन गरेकी छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा विरलै मिल्ने अवसर केपी ओलीलाई थियो । तर अदूरदर्शिता, सामूहिक क्षमताको अभाव, नेतृत्वशैलीको कमी र चरम अहंकारका कारण उनले आफ्ना केही आसेपासेबाहेक बाँकी जनतालाई निकै निराश बनाए । राष्ट्रवादको आडमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल ओलीले अन्तिममा राष्ट्रवादलाई नै भद्दा मजाक र नयाँ द्वन्द्वको आधार तयार गर्ने विषय बनाइदिए ।

सन् १९७८ मा आर्थिक सुधारको सुरुआत गरिसकेपछि चिनियाँ नेताहरू आत्मविश्वासका साथ भन्थे, ‘पश्चिमा विश्वले पाँच सय वर्षमा गरेको प्रगति पचास वर्षमा र पचास वर्षमा गरेको प्रगति पाँच वर्षमा पूरा गरिछाड्ने हो ।’ आखिर ठोस प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मिहिनेत र निरन्तरता हुन सक्यो भने सकिने रहेछ भन्ने चीनले प्रमाणद्वारा नै सारा विश्वलाई देखाइसक्यो । यो सबै चमत्कार नजिकबाट हेरेका सिंगापुरका कूटनीतिज्ञ एवं प्राध्यापक किशोर महबुवानी भन्छन्, ‘पश्चिमाहरू हो, चीनसँग जुध्ने काम नगर, बरु जागेको चीनलाई आफैं सुत्न देऊ ।’ सही नेतृत्व र ठोस दृष्टिकोण हुन सके अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुकले फड्को मार्न समय लाग्दैन । पछिल्लो उदाहरण भियतनाम भएको छ । सन् १९८६ मा ‘दोई मोई’ अर्थात् पुनर्निर्माण अभियानबाट आर्थिक समृद्धिको सुरुआत गरेको भियतनाम यतिखेर विश्वका विख्यात कम्पनी एवं लगानीकर्ताहरूका लागि अति आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । चीनपछि विश्वमा आर्थिक चमत्कार गर्ने मुलुकमा भियतनामलाई लिन थालिएको छ । यस पंक्तिकारले ओली सरकारको गठनताका उनमा देखिएको समृद्धिप्रतिको मोह हेर्दा यदि गतिलो टिम बन्न सक्यो र समृद्धको स्पष्ट खाका तयार गर्न सके नेपाल दक्षिण एसियामा लोकतान्त्रिक मूल्यमा उभिएको नयाँ भियतनामजस्तो बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकारेको थिएन, भलै विश्वास गर्न निकै गाह्रो थियो । तर न उनले गतिलो टिम बनाउन सके, न केही कर्मकाण्डी कामबाहेक समृद्धिको स्पष्ट खाका तयार भो, न त कार्यान्वयन र चुस्तताले नै गति लिन सक्यो । यी सबैको भयानक अभावमा ओली सरकार मात्र होइन, सिंगो नेकपा जनताका नजरमा अनुपात्दक, अनुत्तरदायी र गुणस्तरहीन वस्तुजस्तो हुन पुग्यो । अब जति निचोरे पनि रस आउला भन्ने आशा जनतामा रत्तीभर छैन । यो नै वर्तमान नेपाली लोकतन्त्रको निकै पीडादायी यथार्थ हो ।

अमेरिकाका पूर्वश्रममन्त्री एवं विश्लेषक रोबर्ट बी रेइचले आफ्नो पुस्तक ‘द सिस्टम, हु रिग्ड इट, हाउ वी फिक्स इट’ मा कसरी केही व्यक्तिलाई मात्र धनी बनाउने व्यवस्थाले समग्र पद्धतिप्रति जनतामा आक्रोश र देशमा बेमेल ल्याउँछ भनी मसिनो गरी चर्चा गरेका छन् । ठालुहरूका लागि त नेपालमा अहिले पनि समाजवाद नै छ; सामान्य जनताका लागि समाजवाद स्वर्गको सपनाजस्तै हो, खुबै सुनिन्छ तर कतै महसुस हुँदैन । परम्परागत शैलीका सरकारी कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह अझै पनि कस्तो छ भने, सेवाग्राहीमा सरकारी कार्यालयनजिक पुग्नै लाग्दा चिढचिढोपन आउन थाल्छ । उनीहरू आज काम पक्कै हुँदैन वा अरू के–के दु:ख दिने हो भन्ने मनोविज्ञानसहित सरकारी कार्यालय पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरूबाट सुशासनको कुरा सुन्दा कम्ती जलन हुँदैन जनतालाई ।

यस पंक्तिकारले अहिले केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्ने लगभग सबैजसो प्रभावशाली नेताहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने मौका पाएको छ । त्यस अवसरमा म उनीहरूको वाक्यसँगै शारीरिक हाउभाउ, परिपक्वता, विषय उठानप्रतिको गम्भीरता र व्यावहारिक आधारहरू औंल्याउने प्रयास गर्थें । तर साह्रै निराश हुन्थें । गम्भीरता, परिपक्वता र वैज्ञानिक दृष्टिकोणको व्यापक अभाव अधिकांश नेपाली नेताहरूमा देखिन्छ । यसले गर्दा जनतामा यो सरकार गए पनि आउने त उस्तै हो भन्ने छ, नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीजस्तो ।

पछिल्लो लोकतान्त्रिक अभ्यासको करिब तीन दशक नाघे पनि अधिकांश नेपाली जनतामा अझै पनि राजनीतिक सक्रियता, सुझबुझ र सचेतना देखिँदैन । भारतमा सामान्य मुद्दाहरूमा स्वतन्त्र जनता स्वस्फूर्त सडकमा आउनु र विरोध प्रदर्शन गर्नु सामान्य मानिन्छ । तर हामीकहाँ कुनै विरोध प्रदर्शन भयो कि, प्राय: राजनीतिक दलसम्बद्ध नै हुने गर्छ । केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रयास गर्न खोजिए पनि आमजनताले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर समर्थन गरेको देखिँदैन । यसले पनि विद्यमान दलहरूका नेताहरूलाई जनतामा जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि शासन गर्ने हामीबीचबाटै आउने हो भन्ने दम्भ छ । यसले गर्दा न त नेपाली लोकतन्त्रले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने न सुध्रिन तयार हुनेजस्तो अचकल्टो राजनीतिक अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । यस पंक्तिकारले भेटेका विभिन्न दलका नेताहरूले दलहरू र नेताहरूप्रति जनतामा चरम असन्तुष्टि छ भन्ने स्वीकार गरे पनि विद्यमान दलहरू र व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी अर्को कोही आउँछ भन्नेमा चाहिँ रत्तीभर विश्वास गर्दैनन् । र त लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भइसक्दा पनि नेताहरू ढुक्क देखिन्छन्, बिन्दास छन्; आफ्नाहरूलाई समाजवाद आएकै छ, तर के गर्नु नेपाली जनताको चरम बिचल्ली छ । अब ढिलो नगरी जनता सडकमा आउनुपर्छ, उत्कट दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ र निकै संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र र नयाँ ‘ओलिगार्क’ हरूबाट फिर्ता ल्याई जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी, वफादार अनि पूर्ण भरोसा र विश्वास दिलाउन सक्ने नयाँ लोकतन्त्रको स्थापनामा लाग्नैपर्छ ।

जनता चनाखो नहुने हो भने संघर्ष गरेर आएको राजनीतिक परिवर्तनबाट केही ठालुहरूलाई मात्र लाभ हुन्छ भन्ने दृष्टान्त जर्जिया, ट्युनिसिया, युक्रेन, पोल्यान्ड लगायतले देखाएका छन् । राजनीतिक वैज्ञानिकहरू ल्यारी डायमन्डको ‘डेमोक्रेटिक रिग्रेसन थेसिस’ र स्यामुल हन्टिङ्टनको ‘रिभर्स वेभ अफ डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन एप्रोच’ ले पनि कसरी अनुत्तरदायी लोकतन्त्र र कुशासनले लोकतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा व्यापक कमजोर बनाई जनतामा वितृष्णा पैदा गर्छ भन्नेबारे गहन अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन् । वार्षिक करिब ९ खर्ब विप्रेषण भित्रिने नेपालमा यो आधार पनि नहुने हो भने देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, कल्पना गर्नसम्म सकिँदैन । यो बुझेका छट्टु नेताहरू उद्योगधन्दा स्थापनातर्फ होइन कि, आक्रोशमा आउन सक्ने बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई विदेश पठाएर स्वदेशमा लुटको साम्राज्य कायम गर्न हरपल लागिरहेका छन् ।

अमेरिकी लेखक वाल्टर लिपम्यान आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘पब्लिक ओपिनियन’ मा बहुसंख्यक जनताले मुलुकका नीति–कार्यक्रमबारे चासो नराख्ने हुँदा शासकहरूलाई झुटको खेती गर्न निकै सहज हुने टिप्पणी गर्छन् । नेपाली सन्दर्भमा अब जनता जाग्नैपर्ने भएको छ । कठिन संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई जनमुखी र उत्तरदायी बनाउन अब पनि बाध्य नपारे यसपछि आउने प्रत्येक ओलीले मुलुकको बरबादी र जनतालाई थप बिचल्लीमा पार्नेछन् । केही नेताहरू, केही कर्मचारी, बिचौलिया र उनीहरूका आसेपासेका लागि आएको नक्कली समाजवादको मुकुन्डो भत्काउन अब ढिला गरे यसले उत्पन्न गर्ने नयाँ शिराको सामाजिक अस्तव्यस्तता र द्वन्द्व निकै भयानक हुने निश्चित छ । कोभिड–१९ महामारीको जटिल अवस्थामा पनि जनतालाई न्यूनतम आर्थिक राहत घोषणा गर्न नसक्ने निकम्मा सरकार र अति गैरजिम्मेवार दलहरूलाई जनताले अब सबक सिकाउनैपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प झन् उत्तरदायी लोकतन्त्र हुनुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि जनताले पुन: एकपटक कठिन सडक संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

ट्वीटर : @BuddhiSharma3

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×