आक्रामक क्वाड, सशंकित चीन

सन् २००७ मा अस्तित्वमा आएको यस गठबन्धनलाई चिनियाँ विज्ञहरू चीनविरुद्ध लक्षित ‘एसियन नेटो’ भन्ने गर्छन् । चिनियाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न भन्दै अमेरिकी प्रशासनले अगाडि सार्न लागेका विभिन्न संयन्त्रमध्ये क्वाडको उपयोगितालाई अमेरिकी प्रशासनले उच्च महत्त्व दिएको छ । तर क्वाडको सक्रियतासँगै यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा पुर्‍याउन सक्ने असर र शक्तिराष्ट्रहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने अविश्वास, बेमेल र तनावलाई चाहिँ क्वाडमा संलग्न मुलुकहरूले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

गत मार्च १२ मा सम्पन्न क्वाड सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले विश्वका नवीनतम् चुनौतीहरूसँग जुध्न साझा संकल्प गरेका छन् । क्वाड सम्मेलनबाट बढी उत्साहित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देखिन्थे, जबकि लामो समयसम्म भारत क्वाडलाई नयाँ ऊर्जा दिने सन्दर्भमा अनिर्णीत देखिएको थियो । ‘नयाँ युगमा क्वाड प्रवेश गरेको छ,’ मोदीले भने । सम्मेलनमा भएका छलफलहरू, घोषणापत्र एवं नेताहरूको आत्मविश्वास हेर्दा क्वाड अबउप्रान्त कमजोर गठबन्धन रहनेछैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

अमेरिकी मिडियाहरूले क्वाड सम्मेलनलाई उच्च महत्त्व दिएका थिए । शान्ति र स्थिरताका लागि सामूहिक योगदान दिन सक्ने उदार मुलुकहरूको समूह क्वाड भएको अमेरिकी मिडियाहरूको निष्कर्ष थियो । क्वाड घोषणापत्रले इन्डो–प्यासिफिक र बाँकी विश्वमै खुला र उदार व्यवस्थाको प्रवर्द्धन, विधिको शासन, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, सामुद्रिक सुरक्षा र हित, लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू गरेको छ । क्वाड नेताहरूले चिनियाँ चुनौती भनेर सीधै उल्लेख नगरे पनि छलफलका विषयहरूको उठान र गहिराइ हेर्दा चीनप्रति नै लक्षित रहेकामा दुईमत छैन । चीनसँगको सम्बन्धमा बाइडेन नरम हुन नसक्ने लगभग देखिइसकेको छ । गत महिनाको अलास्का बैठकमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिहरूबीचको खुला वादविवादले पनि अमेरिका र चीन ‘ओल्ड नर्मल’ मा फर्किने अवस्था देखिँदैन ।

चीनको बढ्दो आर्थिक एवं सामरिक तागतलाई अमेरिकी प्रशासनले ठूलो चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको स्थिति छ । यसबाट पनि अमेरिका चीनलाई कसरी घेराबन्दी गर्न, एक्ल्याउन र कमजोर तुल्याउन सकिन्छ, त्यस किसिमका संयन्त्रहरूको खोजीमा तल्लीन देखिन्छ । गत मार्चमा बाइडेन प्रशासनले अन्तरिम राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ अनि उत्पन्न भएका र हुन सक्ने चुनौतीहरूबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यस्तैगरी, अमेरिकाको गत साता सार्वजनिक वार्षिक इन्टेलिजेन्स रिपोर्टले चीनको विश्वशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा सबैभन्दा कडा चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । चीन आर्थिक, सैन्य र प्रविधिका क्षेत्रमा अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको प्रतिस्पर्धी रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

यतिखेर क्वाडका सबै सदस्यसँग चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप खराब भएको छ । चीन र भारतबीचको तनाव गत वर्षयता अझै शान्त हुन सकेको छैन । चीन–अस्ट्रेलिया, चीन–जापान होस् वा चीन–अमेरिका सम्बन्ध कोभिड–१९ महामारीबीच पनि सामान्य हुन सकेन । ती दुवै अवसर पाएसम्म एकअर्कालाई पाठ सिकाउने गरी प्रस्तुत भए ।

चिनियाँ मिडियाहरूले क्वाडलाई चीनविरुद्ध लक्षित गठबन्धनका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । चीनले बीआरआईमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई बढाएपछि अमेरिकी प्रशासन चीनविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ । चीनसँगको गत सालको सीमा तनाव र मानवीय क्षतिपश्चात् भारतले चीनविरुद्ध कडा कदम चालिरहेको छ । क्वाडमा भारतको सक्रिय भूमिकालाई चिनियाँ विज्ञहरू भारतले लामो समयदेखिको रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिलाई परित्याग गरेर चीन र रुसलाई चिढ्याउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

भारतले रणनीतिक स्वायत्तताको धारमा आधारित रहेर अमेरिका, जापान लगायतसँग नजिक रहँदै पनि सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, ब्रिक्स, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, न्यु डेभलेपमेन्ट बैंक लगायतका संगठन एवं संरचनाहरूमा सक्रिय सहभागिता एवं साझेदारी बढाएको थियो । यसले रुस, चीन र भारतबीचको सहकार्यलाई गहन बनाउँदै लगेको देखिन्थ्यो । तर क्वाडमा भारत खुलेर देखिने अवस्था र इन्डो–प्यासिफिकमा अमेरिकी सुरक्षा साझेदारका रूपमा देखिएपछि पुरानो साझेदार रुसलाई समेत चिढ्याउने काम गरेको छ । अमेरिकी रणनीति चीनलाई एक्ल्याई कमजोर पार्ने मात्र नभई रुस–चीन साझेदारी तोड्ने र रुसलाई थप कमजोर पार्ने रहेको छ । भारतीय नेतृत्व यसबारे जानकार पक्कै छ, तर पनि कूटनीतिक धारलाई समयानुकूल बनाउने नाममा क्षेत्रीय तनाव बढाउने खालका गतिविधिमा संलग्न हुने स्थितिले भारतका पुराना मित्रराष्ट्रहरूलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

चार दशकयताको सुधार तथा खुलापनको नीतिले चीनलाई हाल दोस्रो अथर्तन्त्रमा पुर्‍याएको छ भने चाँडै पहिलो अर्थतन्त्र बन्दै छ । यसबीच चीनले निरपेक्ष गरिबीको समूल अन्त्य गरेको छ । चीनले अर्थतन्त्रको ढाँचालाई आन्तरिक खपत बढाई आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने गरी पुनर्निर्माण गरेको छ । आन्तरिक लगानी बढाउने पनि यसै रणनीतिभित्र उल्लेख छ, जसलाई ‘न्यु डेभलेपमेन्ट प्याटर्न एन्ड डुअल सर्कुलेसन’ रणनीति नामकरण गरिएको छ । कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले डुअल सर्कुलेसन रणनीतिमार्फत चीन बीआरआईबाट पछि हट्न लागेको भनी टिप्पणी गरे पनि चिनियाँ विज्ञहरूचाहिँ चीन आन्तरिक र बाह्य दुवै धारमा विकास सहकार्यलाई अगाडि बढाउन लागिपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । हाल चीन १०० भन्दा बढी मुलुकहरूको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो ।

अमेरिकाचाहिँ करिब ५५ मुलुकसँग प्रमुख साझेदार छ । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी घटाउँदै लगेको छ भने चीनले बीआरआईमार्फत साझेदारी थप बढाउँदै लगेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नेता चाङ तोङतोङ चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँगको साझेदारी थप बढाएर र एसियाली आर्थिक सहकार्यलाई थप गति दिएर क्वाडलाई निस्तेज पार्नुपर्ने बताउँछन् । क्वाडको खास उद्देश्य नै चीनलाई प्रहार गर्नु रहेको उनको कथन छ । तर पनि स्थापनादेखि कमजोर धरातलमा उभिएको क्वाडबारे चिनियाँ अधिकारी होऊन् वा रुसीहरू, पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । क्वाडको पछिल्लो सक्रियतालाई लिएर कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा चिनियाँहरूको खास कुरा अझै आइसकेको छैन । अलास्का बैठकमा चिनियाँ वार्ताकारहरूले प्रस्टसँग अमेरिकी हैसियत बताइदिएका थिए, सार्वजनिक रूपमै ।

शक्तिराष्ट्रहरूबीच तनाव बढिरहँदा विश्वका साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न थप कठिनाइ भइरहेको छ । ‘फरेन अफेयर’ म्यागजिनमा प्रकाशित लेखमा दुई अमेरिकी यथार्थवादी प्राध्यापकहरू एवं पूर्वकूटनीतिज्ञहरू रिचार्ड एन. ह्यास र चार्ल्स ए. कुपचनले सबै धारका शक्तिराष्ट्रहरू अटाउने ग्लोबल कन्सर्टको प्रस्ताव गरेका छन् । अठारौं शताब्दीको कन्सर्ट अफ युरोप जस्तै नयाँ ग्लोबल कन्सर्टले सबै शक्तिलाई एकै टेबलमा ल्याउने र साझा चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै तनाव कम गरी शान्ति र सहकार्यमा योगदान दिने उनीहरूको दाबी छ । तर पूर्वअमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स मटिस लगायतका हार्डलाइनरहरूचाहिँ क्वाडलाई थप बलियो बनाउँदै र अन्य इच्छुक मुलुकहरूलाई समेत समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । क्वाड सुरक्षा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई सप्लाई चेन, प्रविधि सहकार्य र लोकतन्त्र संवर्द्धनमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । क्वाड प्लसको अवधारणालाई तत्काल अगाडि बढाउन अमेरिकी हार्डलाइनर यथार्थवादी विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

अमेरिकी प्रशासनले स्पष्ट बुझेको कुरा के हो भने अहिले चीन र रुस पुनः बलियो अवस्थामा आइपुगेका छन् । ‘नयाँ शीत युद्ध’ को अवस्था भनेर अमेरिकीहरूले स्थितिलाई असहज बनाउन कोसिस गरे पनि चीन र रुस दुवैले अमेरिकी चालबाजीको प्रतिकार गर्दै आएका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसगँको बाइडेनको फोनवार्ताले पनि दुवै मुलुक आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थमा कत्ति पनि असर पर्न नदिन कति सजग छन् भन्ने स्पष्ट देखायो । अमेरिकी व्यवहारले रुसलाई आक्रामक बन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको रुस समर्थक लेखकहरूले उल्लेख गरेका छन् । गत हप्ताको वार्षिक सम्बोधनमा पुटिनले पश्चिमाहरूको रुसविरुद्धको अमैत्री कदमहरूको कडा प्रतिकार गर्ने बताएका छन् । रुसविरुद्ध गतिविधि गर्नु पश्चिमाहरूको एक प्रकारको नयाँ खेल जस्तो भएको भन्दै पुटिनले व्यंग्य गरेका छन् ।

विभिन्न चुनौतीका बाबजुद समय र परिस्थिति चीनको अनुकूल रहेको आफ्ना कमरेडहरूसँगको कुराकानीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बताएका छन् । तर नयाँ सन्दर्भमा नयाँ चुनौतीहरू देखापर्ने हुँदा आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिएका छन् । कोभिड–१९ को असरका कारण अधिकांश मुलुकमा एक किसिमको अन्योल देखिए पनि चीनभित्र चाहिँ आमजनतामा आत्मविश्वास उच्च देखिएको छ । यसको मूल कारण सरकारले सम्बोधनका लागि देखाएको सक्षमता र सामान्य बनेको सामाजिक परिवेश नै हो । चीनविरुद्ध पश्चिमाहरूको घेराबन्दी बढेपछि चीनभित्र पनि चीन कमजोर छैन, कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ भन्ने आमधारणा पाइएको छ । मुख्यगरी हङकङ, ताइवान, सिनजियाङ, तिब्बत, दक्षिणी चीन सागर लगायतका मुद्दाहरूको उठान गर्दै चीनविरुद्ध प्रस्तुत हुँदै आएका छन् पश्चिमाहरू । चीनले चाहिँ आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप सह्य नहुने बताउँदै आएको छ । डोनाल्ड ट्र्रम्प प्रशासनले डिक्लासिफाइड गरेका डकुमेन्टहरूमा इन्डो–प्यासिफिक लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक आधिपत्य कायम गर्न चालिने कदमहरूबारे उल्लेख छ, जसमा भारतको भूमिकालाई उच्च महत्त्व दिइएको छ भने चीनको प्रभावलाई हरतरहले रोकिने उल्लेख छ ।

गत साता सम्पन्न बोआवो फोरममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले सारा विश्वका लागि कुनै एक वा एकै धारका देशहरूले नियम बनाउने र अरूमाथि थोपर्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । साथै चीनले कहिल्यै आधिपत्य नखोज्ने र सैन्य होडबाजीमा नलाग्ने उनको स्पष्टोक्ति छ । केही समयअघि एटलान्टिक काउन्सिलले प्रकाशित गरेको अज्ञात लेखकको चर्चित ‘द लंगर टेलिग्राम’ लेखले चिनियाँ विद्वान् एवं मिडियाहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो । उक्त लेखले अमेरिका आफ्ना गठबन्धन मुलुकहरूको साथ लिएर चीनविरुद्ध लामो संघर्षमा लाग्नुपर्ने र वैचारिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर चीनलाई कमजोर बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विधिको शासनमा आधारित उदार अन्तर्राष्ट्रियवादको संरक्षणमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पुनः दरिलोसँग उभिनुपर्ने उक्त लेखले सुझाएको थियो । तर वर्तमान विश्व–संरचनामा चीन र रुस जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूसँग, त्यो पनि अमेरिका आन्तरिक रूपमा विभाजित भएको अवस्थामा, मुठभेडमा जान खोज्नु कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा लेखकले उल्लेख गरेका छैनन् ।

चीनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने भनेर मात्र समाधान निक्लँदैन । अमेरिका मात्र होइन, दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन पनि बाँकी विश्वका अधिकांश मुलुकसँग विविध सहकार्यमा जोडिएको छ । अमेरिका स्वयंको चीनसँगको आर्थिक, सामाजिक एवं प्राविधिक सहकार्यको जालो कम्ती प्रगाढ छैन । त्यस कारण पनि गठबन्धन बनाउँदैमा चीनलाई साइजमा ल्याइहालिन्छ भन्नु वर्तमान चीनको खास सामर्थ्यलाई न्यूनतम रूपमा पनि बुझ्न नसक्नु हो । चीनको वास्तविक सामर्थ्यबारे बढ्ता जानकार त बरु अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डरहरू नै हुन सक्छन् ।

‘द ब्युटिफुल कन्ट्री एन्ड द मिडल किङ्डम : अमेरिका एन्ड चाइना, १७७६ टु द प्रिजेन्ट’ का लेखक एवं पत्रकार जोन पोम्फ्रेटले अमेरिकाले अझै बुझ्न ढिलाइ गरे पनि चीनले अमेरिकालाई वैचारिक दुस्मनकै रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकाबारे चीन प्रस्ट भए पनि अमेरिकी अधिकारीहरू अझै अन्योलमा रहेको उनको भनाइ छ । अमेरिकाका प्राध्यापक एर्नी वेस्तादका अनुसार, चीनसँग जुध्ने भनेर मात्र अमेरिकालाई पुग्दैन, बरु अहिलेको शक्तिशाली चीनभन्दा कुन–कुन पक्षमा आफू अब्बल छु भनेर विश्वलाई अमेरिकाले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । अहिलेको चीन हिजोको सोभियत संघभन्दा हरआयाममा सशक्त रहेका कारण मुकाबिलाका लागि पनि त्यही किसिमको तयारी जरुरी रहेको उनको टिप्पणी छ ।

ह्वाइट हाउसमा बाइडेनको आगमनपश्चात् पनि अमेरिका–चीन सम्बन्धमा सामान्यीकृत हुने स्थिति देखिएको छैन, बरु तनाव थप बढ्ने देखिँदै छ । ट्रम्प प्रशासनका चीनविरुद्ध लक्षित कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिइनुले बाइडेन चीनप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन र अलाइड मित्रहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर यो स्थितिले विविध चुनौतीले थलिएको विश्वमा सहकार्य र समझदारीको ढोका बन्द हुन जाने हुँदा थप अशान्ति, अविश्वास र तनाव बढ्न जाने निश्चित छ । मुख्यगरी अमेरिका र चीनले प्राध्यापक ग्राहम अलिसनले सुझाए जस्तै ‘थुसिडिडिज ट्राप’ को जोखिममा नपरी गहन वार्ता र संवाद गरेर विश्वशान्ति, समृद्धि र स्थिरताका लागि योगदान दिन सक्नुपर्छ । यही नै विश्व समुदायको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र मुलुकहरूबाट अपेक्षा पनि हो ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)