‘स्टिङ अपरेसन’ को खारेजी र अबको अख्तियार

घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेर दायर गरिने मुद्दाहरू सात वर्षयता झन्डै १० गुणाले बढेका थिए । यसरी संवैधानिक निकाय आफैंले घूस खुवाउँदै हिँड्नु न शोभनीय कुरा थियो, न त संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा सही नै । आलोचना हुँदाहुँदै पनि अख्तियार आफ्नो नियमावलीकै भरमा यही बाटामा हिँडिरह्यो । एउटा, सस्तो लोकप्रियताका लागि र अर्को, ठूला भ्रष्टाचारमा प्रगति गर्न नसकेको/नचाहेको तथ्यबाट ध्यान मोड्नका लागि । बल्ल, सर्वोच्च अदालतले बुधबार ‘स्टिङ अपरेसनको प्रावधान संविधान र ऐनसँग बाझिएको’ फैसला सुनाएर अख्तियारको यो ‘अति’ लाई रोकिदिएको छ ।

अति किनभने, एकाध हजार घूससहित अख्तियारको फन्दामा परेका केहीले त यसबीचमा आत्महत्या नै गरेका छन् । खासमा, अख्तियार आफैंले रकम उपलब्ध गराएर ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने यो काम फौजदारी न्याय प्रणालीको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल थियो । यस्तो अपरेसनले निमुखा र तल्लो तहका भ्रष्टाचारीमाथि मात्रै आक्रमण गर्थ्यो, जुन एक हिसाबले मत्स्यन्याय थियो । ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई हम्मेसी नछुने तर हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म घूस खानेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने कार्य कसैगरी न्यायसंगत थिएन । अख्तियार प्रमुखमा विवादास्पद पात्र लोकमानसिंह कार्कीको आगमनपछि तीव्र पारिएको एउटा हतियार थियो यो । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा कारबाही नगरे पनि आफूले भयंकरै काम गरेको देखाउन अख्तियारले यही औजार प्रयोग गरिरहेको थियो । फेरि यो विधिमा मिहिनेत पनि नपर्ने, प्रमाण पनि सजिलै जुट्ने । अनि, सहजै ठहरसमेत हुने भएकाले अख्तियारले विशेष अदालतबाट हुने फैसलाका आधारमा सफलताको प्रतिशत दर पनि देखाउन पाइरह्यो ।

आफैंले धराप थापेर पासोमा पार्ने अख्तियार–शैली रोकिनु अपरिहार्य थियो । किनभने, यस्तो अपरेसनमा शक्तिको दुरुपयोग पनि हुने खतरा उत्तिकै हुन्छ । फसाउने मनसाय पनि यसमा अन्तर्निहित हुन सक्छ, केही दृष्टान्तले त्यसको संकेत पनि गरेका छन् । फेरि, यस्तो कारबाहीमा संवैधानिक संस्थाले नै घूस खान उत्प्रेरित गर्छ, जुन कानुनी रूपमै गलत हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मा घूस लिने र दिने दुवैलाई सजाय हुने भनी सजायको मात्रा तोकिएको छ । अर्कातिर, माथि उल्लेख गरिएझैं स्टिङ अपरेसनले समेट्न सक्ने भनेकै मूलतः सेवा प्रदान गर्ने र तल्लो तहका निकाय र कर्मचारी मात्र हुन् । नीतिगत र ठूला भ्रष्टाचारमा त यति सहजै प्रमाण जुट्दैन, प्रत्यक्ष नगदमै लेनदेन पनि हुँदैन । यस्ता विषयमा दबाब र प्रभाव पनि ज्यादा हुन्छ । त्यसैले, अख्तियार स्टिङ अपरेसनमा मात्र भुल्दा संवैधानिक संस्थाको साख नै गिरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गर्न पाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० को प्रावधान खारेज गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग बाझिएको भन्ने आधारमा अख्तियारको नियमावलीमा रहेको उक्त नियम खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘नियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा २० को उपधारा ९ मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानको भावना र मर्मअनुकूल देखिएन’ भनिएको छ । यस्तो अपरेसन फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । घूस माग्नेलाई रकम उपलब्ध गराउने अख्तियारको नियमावलीको प्रावधानले अनुसन्धान प्रक्रियामा नै स्वेच्छाचारिता बढेको पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै अख्तियारको एउटा औजार खारेज भएको छ । अब सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतमा विचाराधीन रंगेहात घूससम्बन्धी मुद्दाको प्रमाण ‘ग्रहणयोग्य नहुने’ भएका छन् । त्यसो त, रंगेहात घूसको मुद्दामा जोडिएका र अदालतमा विचाराधीन भएका आरोपितले यो फैसलाबाट स्वतः सफाइ पाउने होइनन् । उनीहरूको मुद्दामा अख्तियार आफैंले जुटाएर पेस गरेको प्रमाण मात्रै ‘ग्रहणयोग्य नहुने’ भएको हो । सम्बन्धित अदालतमा रहेका मुद्दाको टुंगो नियमित प्रक्रियाबाटै हुनेछ । यो फैसलाको अर्थ, अब कुनै पनि घूस मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्ने पनि होइन । खालि प्रक्रियालाई कानुन र उचित प्रक्रियासम्मत बनाउनुपर्ने दायराभित्र अख्तियार बाँधिनैपर्ने भएको हो ।

अनेक नकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रदान गर्ने निकायमा हुने खुलमखुला घूसखोरीलाई रंगेहातले केही हदसम्म नियन्त्रण गरेको थियो । अब अख्तियारले आफ्नो निगरानीको संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाएर त्यस्ता घूसखोरीको चियोचर्चो गरी संलग्नहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सेवाग्राहीको सक्रियतामा हुने घूसखोरी र लेनदेनको सूचनाबाट रंगेहातका कारबाहीलाई सर्वोच्चले बन्देज लगाएको छैन । वास्तवमा, सर्वोच्चको यो फैसला अख्तियारलाई सुध्रिने अवसर पनि हो । अख्तियारले के बुझ्नुपर्छ भने, यो फैसलाले उसको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित गरेको होइन, उसलाई न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको बोध गराएको मात्र हो ।

तसर्थ, अख्तियारले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारबमोजिम नै सक्रिय बनाउनु आजको आवश्यकता हो । ‘साना माछा’ लाई त्रासमा राखेर ‘ठूला माछा’ सँग चाहिँ त्रसित हुने यो निकायले आफ्नो संवैधानिक औचित्य पुष्टि गर्न पनि कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनैपर्छ । संवैधानिक जिम्मेवारी पालना गर्न ठूला र नीतिगत तहका भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्नुपर्छ । त्यसो हुनासाथ, सानो र तल्लो तहमा हुने घूसखोरी र भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रणमा आउन थालिहाल्छन् ।