दीर्घकालीन अनुसन्धानको खाँचो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दीर्घकालीन अनुसन्धानको खाँचो

प्राकृतिक विज्ञानदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका जटिल र जेलिएका समस्याहरू र तिनका कारक बुझ्न लामो समयसम्म त्यस्ता समस्याहरूको अवलोकन, मापन र विश्लेषण गर्नुपर्छ, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानबाट मात्रै सम्भव छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १९३८ अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्घको शंखघोष हुनुभन्दा एक वर्षपहिले, लगभग एक दशक लामो आर्थिक मन्दीबाट तंग्रिने क्रममा थियो अमेरिका । त्यहाँको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले एउटा महत्त्वाकांक्षी अनुसन्धान योजनाको उद्घोष गरे, जसको उद्देश्य थियो— मानिसको खुसीको रहस्य पत्ता लगाउनु । उक्त अनुसन्धानका लागि सुरुमा हार्वर्डमै स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत २६८ विद्यार्थी छानिए । एक वर्षपछि बोस्टनको सबैभन्दा गरिब क्षेत्रका थप ४५६ व्यक्ति पनि अध्ययनमा समेटिए ।

अध्येताहरूले ती ७२४ व्यक्तिको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको तथ्यांक प्रत्येक दुई वर्षमा लिन्थे । सँगै ती व्यक्तिहरूको जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, जस्तै— प्रेम, विवाह, सन्तानको जन्म, सम्बन्ध विच्छेद, कलह, जागिर, अवकाश आदि र भावनात्मक उतारचढावको रेकर्ड राख्थे । अध्येताहरूले अध्ययनमा सम्मिलित व्यक्ति मात्रै होइन, परिवारका सदस्यहरूसँग पनि बेलाबेला उनीहरूको भावना र मनस्थिति आदिबारे सोध्थे । अनुसन्धानमा संलग्न १९ जना अझै जीवितै रहेकाले उक्त अनुसन्धान ८० वर्षपछि पनि जारी नै छ, जसलाई अमेरिकी सरकारको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष अर्थात् मानिसको खुसीको रहस्य अनुसन्धान टोलीका चौथो निर्देशक रबर्ट वालि्ंडगरले सन् २०१५ मा ‘टेड टक’ मार्फत खोले, जसका अनुसार आम मानिसले सोचेजस्तो रूप, बुद्घि, धन, प्रसिद्घि र नाममा मानवखुसी लुकेको हुन्न । संसारकै सबैभन्दा लामो अनुसन्धान (लंगिच्युडिनल स्टडी) भनिने उक्त अनुसन्धानको छोटो निष्कर्ष थियो— ‘जीवनसाथी, परिवार र इष्टमित्रहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धले मानिसलाई खुसी र निरोगी तुल्याउँछ ।’

दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्व

मानवखुसीको रहस्य खोतल्ने अनुसन्धानमा संलग्न मानिसहरूलाई जिन्दगीभर पछ्याउनुपरेको उदाहरणले दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको महत्त्व दर्साउँछ । पृथ्वीको एक प्रजाति मानवको एउटा भावना (खुसी) का बारेमा जान्न त उसलाई जिन्दगीभर पछ्याउनुपर्दो रहेछ भने, जटिल सामाजिक समस्या (जस्तै— गरिबी) र ठूला पर्यावरणीय समस्या (जस्तै— जलवायु परिवर्तन) लगायतका थुप्रै सम्बन्ध र अवयवहरू जेलिएका समस्याहरूका बारेमा बुझ्न कस्तो अनुसन्धान चाहिएला ? उत्तर सहज छ— प्राकृतिक विज्ञानदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका जटिल र जेलिएका समस्याहरू र तिनका कारक बुझ्न लामो समयसम्म त्यस्ता समस्याहरूको अवलोकन, मापन र विश्लेषण गर्नुपर्छ, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानबाट मात्रै सम्भव छ ।

निश्चित समयको अन्तरालमा कुनै निर्धारित अवयवहरूको प्रयोगात्मक विधिले मापन गर्ने गरी दस वर्षभन्दा बढी समयको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरिएको अनुसन्धानलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको कोटिमा राख्न सकिन्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको नतिजाले दिने प्रमाण उच्च गुणस्तरको र भरपर्दो हुन्छ, जसमाथि भरोसा गरेर लिइने राष्ट्रिय, संस्थागत र व्यक्तिगत निर्णयहरू परिपक्व हुन्छन् । त्यसकारण यतिखेर संसारभर नै विज्ञानका विभिन्न विधामा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान गर्ने र तिनलाई महत्त्व दिने क्रम बढ्दो छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१९ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएका जोडी एस्थर दुफ्लो र अभिजित बनर्जीको एमआईटी अन्तर्गतको अब्दुल लतिफ जमिल पभर्टी एक्सन ल्याबले थुप्रै देशमा गरिरहेका गरिबीसम्बन्धी अध्ययनहरूको इतिहास दशकौं लामो छ । त्यसै गरी अमेरिकाको वन विभागले वन व्यवस्थापनको अनुसन्धानका लागि देशभर परीक्षण प्लटहरू स्थापना गरेर गरिरहेको अनुसन्धान पनि आठ दशकभन्दा बढी पुरानो छ । उक्त अनुसन्धानमा युनिभर्सिटी अफ मेइन अन्तर्गतको एउटा परीक्षण प्लटमा पंक्तिकारले पनि एउटा समर छुट्टीमा तीन महिनासम्म काम गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानले मानवीय व्यवस्थापनमा हुर्काइएको र प्राकृतिक रूपमा हुर्केको वनको स्वभाव, वृद्घिदर र परिवर्तनका बारेमा बृहत् ज्ञान उत्पादन गरेको छ ।

नेपालमा दीर्घकालीन अनुसन्धान

विश्वका अन्य भागका तुलनामा नेपाल मात्रै होइन, समग्र दक्षिण एसियामै दीर्घकालीन अनुसन्धानको अवस्था निराशाजनक छ । विज्ञान क्षेत्रमा हामीभन्दा निकै अघि बढेको भारतमै पनि त्यस्ता प्रकृतिका वातावरणीय अनुसन्धान भर्खरै मात्र सुरु भएका छन् । हुन त नेपालमा अनुसन्धान संस्थाको इतिहास युरोप–अमेरिका जस्तो लामो छैन । देशको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको केवल ६२ वर्ष पुगेको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बनेकै पनि चार दशक भएको छैन । पछि आउनेले अघिल्लोबाट सिक्नुपर्नेमा हाम्रा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थाहरूले दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्वबारे सिक्न र बुझ्न नसकेको देखिन्छ । दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि चाहिने दूरदृष्टि, स्पष्ट संस्थागत स्वामित्व र बजेटको अभावका कारण यहाँ त्यस्ता किसिमका नयाँ अनुसन्धान भएका छैनन् र सुरुआत भएका पनि बीचमै तुहिने गरेका छन् ।

नेपालका अनुसन्धान संस्थाका नेतृत्वहरूले दीर्घकालीन अनुसन्धानको महत्त्व नबुझेको वा राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा सगरमाथा क्षेत्रमा अवस्थित पिरामिड परियोजनालाई लिन सकिन्छ । इटालीको राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् र नास्टको साझेदारीमा सन् १९९० मा सगरमाथा क्षेत्रमा पिरामिड प्रयोगशाला र अवलोकन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो, जसको उद्देश्य हिमाली क्षेत्रमा जाँदा मानवशरीरमा हुने परिवर्तनदेखि जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावसम्मको बहुआयामिक अनुसन्धान गर्नु थियो । तर सन् २०१४ देखि इटालीले सहयोग रोकिदिएपछि विगत आठ वर्षदेखि उक्त परियोजनाका प्रयोगशाला र उपकरण उपयोगविहीन बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब नपाएपछि जागिर छोडे र उक्त अनुसन्धान अलपत्र बन्न पुग्यो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा रहेको हिमाली मुलुक नेपालको उच्च वैज्ञानिक संस्था सम्मिलित उक्त अनुसन्धान जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जारी राख्नुपथ्र्यो । विश्वमै सबैभन्दा उचाइमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न अनुसन्धान केन्द्रलाई थप विकास गर्दै देशकै गौरवको विषय बनाउन सक्नुपथ्र्यो । ती विषयको अध्ययन–अनुसन्धान त हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले दिएको लाभ हो, तर त्यो अलपत्र हुनु भनेको हामीले त्यस्ता अनुसन्धानको महत्त्व नबुझेको प्रमाण हो ।

दोस्रो, हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने भनेर नास्टभन्दा एक वर्षपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले पनि स्थापनासँगै दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानको खाका बनाउन सकेन । त्यो नबन्नुमा इसिमोडका तत्कालीन अध्येताहरूमा दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि चाहिने दूरदृष्टिको अभाव पनि एउटा कारक हुन सक्छ । तथापि स्थापनाको तीन दशकपछि भए पनि उक्त संस्थाले दीर्घकालीन प्रकृतिका सामाजिक र वातावरणीय अनुसन्धानका लागि अनुसन्धानात्मक प्लट स्थापना गर्ने र त्यसको कार्यविधि तयार पार्ने काम हालै गरेको छ, जुन सकारात्मक छ ।

तेस्रो, नेपालमा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान दिगो नहुनुमा परियोजनापछि अनुसन्धानको स्वामित्व नलिने परम्परा पनि अर्को कारण हो । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित केही परियोजनामा दीर्घकालीन अनुसन्धानहरू सुरु हुने र तुहिने देखिएको छ । जस्तै— डानिडाको सहयोगमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, वन मन्त्रालय लगायतले सन् २००३ देखि २०१४ सम्म जलवायु अनुकूलन र जीविकासम्बन्धी ‘कम्फर्म’ नामक परियोजना सञ्चालन गरे । त्यस परियोजनामा विभिन्न जिल्लामा २४१ वटा परीक्षण प्लट बनाएर तिनमा भएका प्रजातिहरूको जैविक र भौतिक अवस्थाका बारेमा तथ्यांक संकलन गर्ने गरी दीर्घकालीन अनुसन्धानको कार्यक्रम राखिएको थियो । तर परियोजना समाप्तिपछि उक्त अनुसन्धान नियमित हुन सकेन । डानिडाकै सहयोगमा सन् २००२ मा काठमाडौंका छ ठाउँमा वायु प्रदूषण मापन यन्त्र जडान गरिए । ती मेसिनले सन् २००२ देखि २००७ सम्म राम्रोसँग काम गरे पनि तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराउँदा राजधानीको वायु प्रदूषण मापनको काम बीचमै तुहियो ।

पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडीको सहयोगमा चितवन–अन्नपूर्ण भूखण्डमा सन् २०११ देखि २०२१ सम्म सञ्चालित ‘हरियो वन’ कार्यक्रम अन्तर्गत पनि जलवायु परिवर्तनको पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभावको अध्ययनका लागि ३०० वटा स्थायी परीक्षण प्लट स्थापना गरिएका छन् । तर ‘हरियो वन’ को अवधि यसै वर्ष सकिँदै छ । त्यसपछि ती स्थायी प्लटहरूको हालत के हुने वा त्यसलाई कसले निरन्तरता दिने हो, अझै टुंगो छैन । यी उदाहरणले के स्पष्ट पार्छन् भने, जानेर, देखाउन वा थप परियोजना ल्याउने बहानाका लागि यहाँ दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन अनुसन्धानका कार्यक्रम राख्ने गरिन्छ, तर ती परियोजना समाप्तिसँगै संस्थागत स्वामित्वको अस्पष्टता र बजेटको निरन्तर नहुनाले बेवारिसे हुने गर्छन् ।

खाँचो संस्थागत संरचनाको

अन्यत्र सञ्चालित सफल र नेपालमा असफल दीर्घकालीन अनुसन्धान परियोजनालाई हेर्दा दीर्घकालीन अनुसन्धानका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना आवश्यक हुने देखिन्छ, जसले नेपालमा यस्तो अनुसन्धानलाई चाहिने दूरदृष्टि बनाउन सकोस्, अनुसन्धानको स्पष्ट स्वामित्व ग्रहण गर्न सकोस् र निरन्तर बजेटको सुनिश्चितता गर्न सकोस् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयको खुसीसम्बन्धी लामो अनुसन्धान होस् या एमआईटीको गरिबी नाप्ने परियोजना, ती दुइटै अनुसन्धानकर्ताहरूको दूरदृष्टि र लगनको परिणाम थिए, जसका लागि उनीहरूले आर्थिक उत्प्रेरणा अर्थात् सरकारी आर्थिक सहयोग निरन्तर पाइरहे । तर नेपालमा दीर्घकालीन अनुसन्धानलाई स्थायी रूपमा सहयोग गर्ने नीतिनियम र संस्थान नै छैन । नेपालमा विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने सहयोग बढीमा तीन वर्षका लागि हुन्छ । तर उक्त स्किम अन्तर्गत एकपटक अनुसन्धानवृत्ति पाएपछि फेरि आवेदन गर्न नपाउने प्रचलनका कारण दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धानलाई त्यसले प्रोत्साहन होइन, हतोत्साहित गर्छ ।

त्यसकारण वर्तमान संस्थागत संरचनामा दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान फस्टाउन सक्दैनन् र त्यसका लागि छुट्टै संस्थागत संरचनाको खाँचो छ । जसरी अहिले सरकारले नीतिसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि छुटै अनुसन्धान संस्था ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ बनाएको छ, त्यसरी नै दीर्घकालीन प्रकृतिको अनुसन्धानका लागि पनि छुट्टै निकाय बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि छुट्टै बजेट, जनशक्ति र अनुसन्धानका विषयहरू राज्यको प्राथमिकता अनुसार तय गर्न सकिन्छ । भारतमा त्यस्तो निकायमा सरकारी, गैरसरकारी, विश्वविद्यालय सबैमा कार्यरत अनुसन्धानकर्तालाई सम्मिलित गराएको पाइन्छ । त्यो विधि छरितो र कम खर्चिलो पनि हो । तर नेपालमा कस्तो बनाउने, त्यसको मोडालिटीमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा एउटा आम उक्ति (क्लिसे) छ— नीतिनियम राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । नीति कार्यान्वयन नहुनुको दोष प्रमाणमा आधारित नीति नबन्नुलाई दिइन्छ । तर हाम्रा अधिकांश अनुसन्धानले उत्पादन गर्ने प्रमाण, चाहे गरिबी निवारणमा होस् या जैविक विविधता ह्रास या जलवायु परिवर्तनमा, निकै छोटो समयमा गरिने टिपनटापन पाराको छ । त्यसले उत्पादन गर्ने प्रमाणको गुणस्तरको खोजी भएको छैन । त्यसकारण प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण मात्रै होइन, भरपर्दो प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माण आजको आवश्यकता हो, जसका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिका अनुसन्धान सहयोगी हुन सक्छन् ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ १९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहरी वनको सौन्दर्य

अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा नागरिकले रूख रोप्न माग गर्नुभन्दा करिब ४ सय वर्षअघि नै नेपाली राजा जयस्थिति मल्लको पालामा सहरमा रूख रोप्नु र हुर्काउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको थियो ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सन् १७९२, फिलाडेल्फिया, अमेरिकाका नागरिकहरूले त्यहाँका मेयरसमक्ष ज्ञापनपत्र मार्फत एउटा माग राखे । त्यो माग धारा, बिजुली, सडक, ढल निकासजस्ता सहरी पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि थिएन । त्यसमा सहरका पाँचवटा सार्वजनिक चोकहरूलाई बेवास्ता गरिएकोमा चिन्ता जाहेर गर्दै मेयरको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

र, भनिएको थियो, ‘रूखबिरुवाले हावा शुद्ध बनाउने कुरा अकाट्य भएकाले ती चोकहरूमा रूख बिरुवा रोप्नका लागि हामी जोडदार माग गर्छौं ।’ जनताका मागलाई मेयरले सुने र त्यसको दुई वर्षपछि ती चोकहरूमा लहरेपीपलका रूखहरू रोपिए । बान्की मिलाएर रूख रोपिएको त्यो ठाउँ बिस्तारै जनता विचरण गर्ने स्थानको रूपमा परिणत भयो । सहरका रूख बिरुवालाई सम्भार र हेरचाह गर्नका लागि भनेर सन् १८९६ देखि त्यहाँ तालिमप्राप्त जनशक्ति (अर्वोलोजिस्ट) को भर्ती गरिन थालियो । फिलाडेल्फियालाई अमेरिकी अन्य सहरले पनि सिको गर्न थाले र जन्मियो— सहरमा व्यवस्थित सहरी वन बनाउने उपक्रमको सिलसिला ।

अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा नागरिकले रूख रोप्न माग गर्नुभन्दा करिब ४ सय वर्षअघि नै नेपाली राजा जयस्थिति मल्लको पालामा सहरमा रूख रोप्नु र हुर्काउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको थियो । फूल र बगैंचाको हेरचाह गर्नका लागि भनेर छुट्टै समुदाय (माली) को उपस्थितिले त्यसको प्रमाण दिन्छ । मल्लको पालामा मानिसहरूलाई मूलबाटो, पानीको मुहान, इनारवरपर रूख रोप्न लगाइन्थ्यो । बाटो वरपरका रूख काट्नेलाई ठूलो जरिवाना गरिन्थ्यो र जेल सजायसम्म दिइन्थ्यो । मल्ल राजाहरूको सार्वजनिक ठाउँमा रूख रोप्ने परम्परालाई थप परिष्कृत गर्दै राणाहरूले आफ्नै दरवारभित्रका बगैंचाहरूमा रूख रोप्न थाले । अहिले पनि राणाकालीन दरबारका चौघेराभित्र त्यस्ता केही रूख बाँचिरहेका देख्न सकिन्छ । दिनेशराज भुजू र नारायणप्रसाद गैह्रेले गरेको अध्ययनअनुसार, काठमाडौंमा निकै पहिले रोपिएको रूख (सल्ला) कुमारी मन्दिरमा पनि भेटिन्छ । डेन्ड्रोक्रोनोलोजीको सहायताले उनीहरूले त्यो रूख सन् १८७३ तिर रोपिएको अनुमान गरेका छन् । सिहंदरबारको बगैंचामा रोपिएको अर्को सल्लाको रूख पनि उक्त दरबार बनाउने बेलातिर अर्थात् सन् १९०० तिर चन्द्रशमशेरको पालामा रोपिएको उक्त अनुसन्धानले देखाएको छ । चन्द्रशमशेरले आफू युरोप घुमेर आएपछि त्यहाँबाट प्रभावित भई सयौं रूख सडक किनारामा रोप्न लगाएका थिए । मंकी पजल ट्री भनिने अरुक्यारियालाई युरोपबाट ल्याएर लैनचौरमा त्यही बेला रोपिएको थियो ।

रूख रोप्नुपर्छ भन्ने शताब्दीपहिलेकै त्यो विकसित चेतना यतिखेर हाम्रा सहरहरूमा गायब छ । पुर्खाले रोपिदिएका ती ऐतिहासिक रूखलाई काठमाडौं उपत्यकामा ‘विकास’ ले खाइदिएको छ । परिणामत: हाम्रो सहर उराठलाग्दो कंक्रिटको जंगलमा फेरिएको छ । शिव पोख्रेलले गरेको अध्ययनअनुसार, काठमाडौंमा खुला ठाउँ र सहरी वनको क्षेत्रफल करिब २.३ वर्ग किलोमिटर (४.६७ प्रतिशत) मात्रै छ । उक्त हरित क्षेत्रलाई काठमाडौंको जनसंख्याले भाग गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति १ वर्गमिटरभन्दा कम हरियाली क्षेत्र पर्छ । जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कम्तीमा प्रतिव्यक्ति ९ वर्गमिटरका दरले सहरमा खुला हरियाली क्षेत्र हुनुपर्छ भनेको छ । त्यसकारण, अन्तर्राष्ट्रिय सहरी मापदण्डअनुसार हामी उपत्यकावासी सहरमा होइन, साँघुरो ठाउँभित्र खुम्चिएर, टाँसिएर, एकआपसमा ठोक्किँदै उकुसमुकुसमा बसिरहेका छौं । तर विडम्बना मुलुकका अन्य सहरले पनि यही ‘यथास्थितिवादी विकास मोडल’ पछ्याइरहेका छन् ।

सहरी वनका फाइदा

सहरी वनले वातावरणीय मात्रै होइन आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थुप्रै फाइदा दिने कुरा अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जस्तै, कार्बन सोस्ने काम । सहरका कलकारखाना, यातायातका साधन, भवनहरूबाट उत्सर्जन हुने कार्बनलाई सहरी वनले सोस्ने काम गर्छ । सहरका भवन, सडकलगायतका भौतिक संरचनाहरूले सूर्यबाट प्राप्त तापलाई कम सोस्छन् तर हरित संरचनाको तुलनामा बढी ताप उत्सर्जन गर्छन् । त्यसरी उत्सर्जित ताप सहरमा थुप्रिँदा सहर उच्चतापीय टापुमा रूपान्तरित भएको हुन्छ । त्यसैले सहरको भित्री भागको तापक्रम बाहिरी क्षेत्रको भन्दा अक्सर २–३ डिग्री सेल्सियससम्मले बढी हुन्छ । जसलाई सहरी तापको टापु (अर्बन हिट आइल्यान्ड) भनिन्छ । तर सहरमा प्रशस्त हरित संरचनाहरू भएमा तिनीहरूको छहारी र पातबाट पानी फाल्ने (ट्रान्स्पिरेसन) प्रक्रियाको शीतलताले सहरको बढ्दो तापक्रमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । अस्ट्रेलियाको एडेलेड सहर गरिएको अध्ययनले सहरमा हुने हरियालीले दिउँसोको तापमानलाई ५–६ डिग्रीसम्म कम गराउन सक्ने देखाएको थियो । त्यसकारण सहरी वन अहिले जलवायु परिवर्तनको कारण बढ्दो र भविष्यमा बढ्ने सहरी तापमानलाई नियन्त्रण गर्न उपयोगी पूर्वाधार हो । यसअतिरिक्त, जलवायु परिवर्तनको कारक कार्बन सोस्ने भएकाले सहरी वन जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरणको उपाय पनि हो ।

मानव जाति सहरमा बस्न थालेको करिब ७ हजार वर्ष मात्र भएको छ तर रूखबिरुवासँगको सामीप्यता हाम्रो उत्पत्ति भएदेखिकै हो । त्यसकारण रूखबिरुवासँग हाम्रो जन्मजात (इभोलुसनरी इन्स्टिङ्ट) नाता सम्बन्ध छ । हामीलाई हरियालीको सामीप्यले आनन्द र मानसिक शान्ति दिन्छ । हरियाली वातावरणमा बस्ने मानिसहरूमा डिप्रेसन कम हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैगरी प्राकृतिक वातावरणमा खेलेर हुर्कने बच्चाहरूको मानसिक वृद्घिदर राम्रो हुने अन्य अध्ययनहरूले देखाएका छन् । बढ्दो सहरीकरणसँगै बढिरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई रोक्न, हाम्रा बच्चाहरूमा देखिएको स्क्रिन (मोबाइल, ट्याब, टीभी) को लतलाई कम गर्दै बाहिर हिँडडुल गराउने वातावरण बनाउन पनि सहरी वन आवश्यक छ ।

हाम्रोजस्तो प्रदूषित सहरमा सहरी वनले प्रदूषणको प्रभाव कम गर्छ । रूखबिरुवाको पातलगायतका सतहमा वायु प्रदूषणका कारक मानिने मसिना धूलोका कणहरू टाँसिने दर सिमेन्टको संरचनामा भन्दा ३० औं गुणा बढी हुन्छ । त्यस्तै, सहरी वनले ससाना स्तनधारी जीव, चराचुरुंगी, कीरा आदिलाई आश्रय र बासस्थान प्रदान गरी जैविक विविधता संरक्षणका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ । प्रशस्त खुला हरियाली भएको ठाउँको घरजग्गाको मूल्य पनि बढी हुन्छ । काठमाडौंको दरबारमार्गलाई सडकका दुवैपट्टि रोपिएका रूखहरूले गर्दा पनि धेरैले मन पराएका हुन् । सहरी वनले वर्षातको पानी सोसेर बाढी नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ । अध्ययनहरूले सहरी वनले शारीरिक सक्रियता र सामाजिक आत्मीयता बढाउन भूमिका खेल्ने देखाएका छन् । यी सबै फाइदाहरूको आर्थिक मूल्य ठूलो छ । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानवेरामा एक शताब्दीपहिले रोपिएका ४ लाख रूखले यतिखेर वार्षिक १ करोड पचास लाख डलर बराबरको सेवा–सुविधा दिइरहेका छन् । बेलायतमा भएका सहरी वनहरूले त्यहाँ वायु प्रदूषणको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गरेका योगदानको आर्थिक मूल्य एक बिलियन पाउन्ड बराबर छ ।

सहरी वनको फरकपन

सहरी वन यसले दिने सेवा–सुविधा, यसको घनत्व, रोपिने प्रजाति, क्षेत्रफल हरेक हिसाबले अन्य वन क्षेत्रभन्दा फरक किसिमको जंगल हो । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार, सहरी क्षेत्र वरपर हुने एउटा वा केही रूखको समूहलाई सहरी वन भनेर बुझिन्छ । यसअन्तर्गत सडक किनारामा रोपिएका, पार्क, बगैंचामा लगाइएका केही रूख र सहरमा भएका बाक्ला जंगल सबै पर्छन् । त्यसैले, सहरी वनको व्यवस्थापनअन्तर्गत एउटा विशिष्ट रूखको रोपण र स्याहारदेखि ठूलो क्षेत्रमा ‘ल्यान्डस्केप लेभल’ मा संरक्षण गर्नेसम्मका कुरा समेटिन्छन् । बस्ती भएको ठाउँमा रोपिने भएकाले यसका लागि सहरी योजनासम्बन्धी ज्ञान हुनु जरुरी छ । त्यसैले, सहरी वन व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास, बागवानी, वन विज्ञान, ल्यान्डस्केट अर्किटेक्ट, वातावरण विज्ञानलगायतका विभिन्न विधाको समष्टिगत ज्ञान आवश्यक छ ।

नेपालमा भने सहरी वन व्यवस्थापनका लागि हालसम्म यस्तो बहुविधागत संस्था नै छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले सहरी वनको संरक्षण संवद्र्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि चाहिने प्राविधिक सहयोग डिभिजन वन कार्यालय वा सब–डिभिजन वन कार्यालयले उपलब्ध गराउने कुरा वन ऐनमा उल्लेख छ । अन्तरसंस्था सहकार्य नेपालको ठूलो समस्या भएकाले यस्तो संरचनागत प्रणाली निकम्मा हुने पक्का छ । संरचनागत व्यवस्थापनको अभावकै कारण यसअघि उपत्यकाभित्र ३० हजार रूख रोप्ने, प्रतिघर दुई बिरुवा अनिवार्य गर्ने योजना कार्यान्वयन भएन । उपत्यकामा १ लाख बिरुवा रोप्ने दुई वर्षअघिको कार्यक्रम पनि सफल भएन । संरचनागत प्रणाली अभावको प्रभाव हाम्रा सहरी वनमा देख्न सकिन्छ । सडकवरपर सीमित संख्यामा रोपिएका बिरुवा सहरी वनको विज्ञानमा आधारित नभएर मनमौजी ढंगले रोपिएका छन् । त्यसकारण, सहरी वन व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा महानगर र उप–महानगरपालिकाभित्र छुट्टै निकायको गठन अनिवार्य छ, जसले यहाँको भू–उपयोग र पूर्वाधार निर्माणमा सहरी वनको अवधारणालाई पनि समेट्न सकोस् ।

सहरी वन व्यवस्थापनका लागि सहरी वन विकास कोषको निर्माण गर्न सकिन्छ । हाल प्रचलित सहरी वनको अभ्यासमा सडकवरपर र पार्कमा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि रूख रोपेको पाइन्छ । भिन्न निकायको काम भएकाले त्यसमा योजना र एकरूपता देखिँदैन । उपत्यकाको वातावरणको भयावह अवस्था हेर्दा जोसुकैले पनि आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने एउटा सहरी वन कोष बनाएर त्यसअन्तर्गत सहरी वन निर्माण र विस्तारलाई युद्घस्तरमा लान सकिन्छ । उक्त कोषअन्तर्गत काठमाडौं भ्याली विकास प्राधिकरणले पहिचान गरेका खाली ठाउँहरूमा तत्कालै सुहाउँदो बिरुवा रोप्न सकिन्छ ।

उपत्यकामा सन् १९९० पछि विस्तार भएका सीतापाइला, गोंगबु, बालाजु, नयाँबजार, सिनामंगल, कपन, बौद्घजस्ता क्षेत्रमा सहरी वन लगभग देखिँदैनन् । यतिखेर ठूलो संख्यामा प्लटिङ भइरहेका गोदावरी, लुभु, भक्तपुर, चोभार कीर्तिपुर, थानकोटमा पनि पुरानै नियति दोहर्‍याउन नदिन कम्तीमा प्लटिङ अनुमति दिँदा सहरी वनको मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, सहरी वन सडक, भवनजस्तो रातारात बन्ने पूर्वाधार होइन, रूख हुर्कन लागि दशकौं लाग्छ । त्यसकारण नयाँ बिरुवा रोप्नु त छँदै छ तर वर्षौं लगाएर हुर्काइएका रूखहरूको संरक्षण पनि जरुरी छ । अहिलेको हाम्रो यथास्थितिवादी विकासको मोडलले सहरी वनलाई विकासको बाधक ठान्छ, त्यसको अभावमा हाम्रो सहर बस्न अयोग्य हुँदासम्म पनि । जयस्थिति मल्लले सयौं वर्षअघि बुझेको सहरी वनको आवश्यकतालाई हामीले बुझ पचाउँदा यहाँ आइपुगेका छौं । सहरी वन विकासको बाधक होइन, सहरको फोक्सो हो भनेर हामीले कहिले आत्मसात् गर्ने ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ १९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×