प्रशासनिक संघीयतामा शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रशासनिक संघीयतामा शिक्षा

सबै पालिकालाई स्थानीय परिवेशअनुकूलका निर्णय गर्न सघाए सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रयास प्रभावकारी हुनेछ ।
देवीराम आचार्य

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहने उल्लेख छ । साथै अनुसूची ८ लाई धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र २२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित भनिएको छ । धारा ५७ अनुसार यो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । 


धारा २२६ को उपधारा १ मा उल्लेख भएअनुसार अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूचीको विषयमा पनि गाउँ वा नगरसभाले प्रदेश कानुन बमोजिम कानुन बनाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । साझा अधिकार सूचीमा भएकै कारण गाउँ वा नगरसभाले कानुन बनाउन नमिल्ने कतै छैन । तर संघ र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने भन्ने छ । कार्यान्वयनको तहमा भने शिक्षा साझा अधिकारको विषय पनि भएकाले संघको निर्देशन र नियन्त्रणमै सञ्चालन हुनुपर्छ, स्थानीय तहले स्वायक्त ढंगले काम गर्न पाइँदैन भन्ने गरिन्छ । स्रोत संघकै चाहिने, निर्देशन नमान्ने भन्ने खालका संघीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तसँग नमिल्दा तर्कहरू पनि यदाकदा सुनिन्छन् । विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयमा होस् वा शिक्षकको सरुवा वा दरबन्दी मिलान अथवा विद्यालय स्थापनाकै विषयमै किन नहोस्, स्थानीय तहहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिमा भएका कमजोरीले अहिले पनि एक तिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहमा दरबन्दी र पदअनुसार शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी छैनन् र कहिलेसम्म भैसक्लान् भन्ने अनुमान पनि सहज छैन ।

एउटा समूहले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले सबै बिग्रियो भनेर चिन्ता गरिरहेको छ, अर्को स्थानीय तहले गरेका असल र राम्रा अभ्यासहरूको समीक्षा गर्दै शिक्षामा सुधार हुँदै गएको र सुध्रिन्छ भन्नेमा आशावादी छ । शिक्षाको अधिकार स्थानीयलाई दिएकोमा ठूलो चिन्ता भने खासगरी शिक्षकमा देखिएको छ र स्थानीय तहमा भएका धेरै असमझदारीका विषय पनि शिक्षकसँगै सम्बन्धित छन् । यसका अन्तर्निहित पक्षहरू थुप्रै छन् । सबै स्थानीय तहको अवस्था एउटै नभए पनि समग्रमा स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका थुप्रै प्रयास भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूमा केही गरौं भन्ने उत्साह पनि देखिन्छ । तर त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ र नाफाघाटाले प्रभाव पारेको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष देखिने सडक, बत्ती, पानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासप्रति बढी चासो छ र जनप्रतिनिधिको रुचि पनि त्यतै देखिन्छ । शिक्षामा गरिएका प्रयास पनि भवन, शौचालय, खेलकुद, सीसीटीभी, विद्युतीय हाजिरी, कम्प्युटरजस्ता देखिने काममा बढी र कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ सुधार्ने पक्षमा थोरै छन् । भौतिक पूर्वाधार सुधार हुनुपर्छ तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हो— कक्षाकोठा सुधार्नु ।

स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका प्रयासहरूलाई समग्रमा भन्दा पनि खण्डीकृत गरेर हेर्दा धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन् । धेरै स्थानीय तहले बालविकासका शिक्षकहरूको तलब थपेका छन् । विभिन्न तालिम सञ्चालन गरेका छन् । विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि प्रयास गरेका छन् । शिक्षकको अभावलाई समाधान गर्न नगर/गाउँ शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपय पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरेका छन् । निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई सेवासुविधा नदिने भनेका छन् र शिक्षकलाई अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेका छन् । विद्यार्थी आकर्षण गर्नका लागिमात्र यो प्रयास राम्रै होला, तर अन्य पक्षबाट हेर्ने हो भने राम्रो मान्न सकिन्न । शिक्षणको माध्यमभन्दा सिकाइ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयको सिकाइमा सुधार भएपछि अभिभावकले आफैं सामुदायिकमा भर्ना गर्नेछन्, तर यसका लागि कक्षाको सिकाइ सुधार्नु जरुरी हुन्छ ।

धेरै स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको लहरै चलेको छ । यो सकरात्मक प्रयास हो । तर केही स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम बनाउने र पाठ्यपुस्तक लेख्ने काम परामर्शदाता संस्थाहरूलाई जिम्मा लगाउने ठेकेदारी प्रथासमेत देखिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन । स्थानीय स्तरमै शिक्षकहरूबाटै यस्तो काम गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास पनि भएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । कतिपय पालिकामा जनशक्ति अभावमा गर्न चाहेका धेरै काम गर्न नसकेको अवस्था छ । केही पालिकाले विद्यालय तहको परीक्षा आफैंले लिन लागेका छन् । विद्यालयहरूलाई पठनपाठनका सन्दर्भमा दिनुपर्ने स्वायत्तता पालिकाले आफूमा निहित गर्न खोजेको पनि देखिएको छ । नियमित पठनपाठनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पालिकाहरूमा नियन्त्रण गर्ने सोच हावी हुनुलाई विद्यालयको स्वायत्तताको सन्दर्भमा सकारात्मक मान्न सकिन्न । वर्षौंदेखिको समस्याको रूपमा रहेको शिक्षक दरबन्दी मिलानमा पालिकाहरूले उत्साहजनक रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ र यसमा संघीय सरकारको भूमिका पनि सहयोगी नै देखिएको छ ।

पालिकाहरूमा शिक्षाको काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुनसकेको छैन । कार्यरत जनशक्तिमा पनि उत्प्रेरणाको अभाव देखिन्छ र आफूभन्दा कनिष्ठको मातहत काम लगाइएको अवस्था छ । शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापन उच्च प्राविधिक विषय नभए पनि यसका केही पक्ष साधारण ज्ञानले मात्र कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुन्छ । संघीय सरकारले एक सयभन्दा बढी विद्यालय हुने पालिका र बीस–पच्चिसवटा मात्र विद्यालय भएका पालिकामा एउटै ढाँचामा कर्मचारीको संख्या तोकेको छ, जुन पूर्णतः अव्यावहारिक छ र विद्यालय संख्याका आधारमा यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थअनुकूल काममा सहयोग नगरी विधि र प्रक्रियाबाट गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यालयहरूलाई सेवासुविधा वितरण गरेका उदाहरणहरू पनि बेलाबखत सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । केही पालिकाले चारपाँच महिनासम्म शिक्षकलाई तलबभत्ता समयमै उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् । शिक्षकहरूलाई समयमै तलबभत्ता उपलब्ध गराउनेतर्फ पालिकाहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

संघीय र प्रदेश कानुनको अभावमा धेरै पालिकाले शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाको सहयोगमा पालिकाहरूले शिक्षा योजनाहरू बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । स्रोत विनियोजन र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नगरी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू निर्माण भएका छन् । ४५० रुपैयाँको छात्रवृत्ति वितरण गर्न ठूलो समारोह गर्ने र भाषण गर्ने मोह पनि स्थानीय स्तरमा प्रशस्तै देखिन्छ । विद्यालयमा हुनुपर्ने आधारभूत सुविधा जस्तै कक्षाकोठा, डेस्क–बेन्च, खानेपानी, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको अभाव हुने तर प्राथमिकता सीसीटीभी जडानमा देखिन्छ । यसले गर्दा पालिकाको शिक्षा सुधारप्रतिको जिम्मेवारीबोधमा प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार सुनिश्चित गरी, शिक्षण सिकाइको सुधारमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कोरोना महामारीमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा संघको निर्देशनलाई मात्र अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति देखियो, थोरै पालिकाले मात्र स्थानीयअनुकूल अभ्यासहरू सञ्चालन गरे । पालिकाहरूको शैक्षिक सुधार अभियानमा संघीय सरकार र यसका निकायहरू सहयोगी हुनु जरुरी छ । सबैलाई एकै प्रकारको निर्देशन दिनेभन्दा पालिकाहरूलाई स्थानीय परिवेशअनुकूलका निर्णय गर्न सघाउन, शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन, विद्यालयमा सिकाइका न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्न तथा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सके सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रयास प्रभावकारी हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैकल्पिक सिकाइको ‘क्लिनिक मोडेल’

अबको शिक्षण सिकाइ एक जना विद्यार्थीलाई एक जना शिक्षकले सहजीकरण गर्ने पद्धतिमा नजोडी सबैलाई सिकाइको पहुँचमा पुर्‍याउन असम्भवजस्तै देखिएको छ । 
देवीराम आचार्य

विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक सिकाइका माध्यमका रूपमा खास गरी रेडियो, टीभी र अनलाइनलाई प्रयोग गरिएको छ । केही विद्यालयले घरदैलो र सिकाइ केन्द्रको अवधारणालाई पनि कार्यान्वयन गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा वैकल्पिक सिकाइ अपेक्षित प्रभावकारी नभएको र यसबाट सबै बालबालिकालाई समेट्न नसकिएपछि भौतिक रूपमै विद्यालय खोलेर पठनपाठन सुरु गर्न खोजियो । धेरै पालिकाहरूले औपचारिक रूपमै विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे र त्यसका लागि शिक्षकहरू पनि तयार भए । तर बढ्दो कोभिड संक्रमणका कारण खोलिएका विद्यालयको पठनपाठन बन्द हुँदै गएको छ र विद्यालय खुल्ने समय अझै अनिश्चित हुँदै छ ।

हाल प्रयोगमा ल्याइएका वैकल्पिक विधिहरूबाट सबै बालबालिकालाई समेट्न नसकिने र भौतिक रूपमा विद्यालय खोलेर पढाउन पनि नसकिने परिस्थति सिर्जना भएको छ । कोभिड संक्रमणको अनिश्चिततामा पनि बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ र त्यसका लागि एउटा विकल्प क्लिनिक मोडेल (वन टु वन सिकाइ सहजीकरण) हो । अबको शिक्षण सिकाइ एक जना विद्यार्थीलाई एक जना शिक्षकले सहजीकरण गर्ने पद्धतिमा नजोडी सबैलाई सिकाइको पहुँचमा पुर्‍याउन असम्भवजस्तै देखिएको छ ।

क्लिनिक मोडेलमा शिक्षकको भूमिका क्लिनिकमा हुने डाक्टरको जस्तै हुन्छ । जसरी डाक्टरहरू क्लिनिकमा तोकिएको समयमा बिरामी जाँच गर्छन् त्यसै गरी शिक्षकले विद्यार्थीलाई तोकिएको समय र स्थानमा भेटेर सिकाइमा सहयोग गर्छन् । यसका लागि शिक्षकहरू विद्यालय वा कुनै तोकिएको सिकाइ केन्द्रमा वा कुनै खुला ठाउँहरूमा तोकिएको समयमा उपस्थित हुन्छन् । कुन स्थानमा कुन विद्यार्थी कहिले र कति बेला उपस्थित हुने भन्ने स्पष्ट योजना विद्यालय र शिक्षकसँग हुनेछ र त्यसको जानकारी विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि हुनेछ । विद्यार्थीलाई हरेक पटकको सहजीकरणमा दिने काम र गर्नुपर्ने अन्य कामका लागि मेडिकल कार्डजस्तै हरेक विद्यार्थीको एउटा सिकाइ सहजीकरण कार्ड हुनेछ । विद्यार्थीलाई तोकिएको दिन र समयअनुसार फरकफरक कक्षा र विषयका शिक्षकले भेट्नेछन् । यसरी भेट्दा शिक्षकले विद्यार्थीलाई दिने काम (पाठ पढ्ने, अभ्यास गर्ने, लेख्ने, परियोजना कार्य गर्ने) दिनेछन् भने विद्यार्थीले ती काम कसरी गर्ने र के गर्ने भन्ने स्पष्ट भएर घर फर्कनेछन् । अर्को पटक शिक्षकलाई कहिले र कहाँ भेट्ने भन्ने पनि निश्चित हुन्छ । अर्को पटक शिक्षकलाई भेट्दा अघिल्लो पटकका कामहरू बुझाउने, ती काम गर्न भएका समस्या बताउने र त्यसको समाधान थाहा पाउने र फेरि अर्को काम लिने हुनेछ । यसरी क्रमशः पालोअनुसार सबै कक्षाका सबै विषय शिक्षकले तोकिएको स्थानबाट विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नेछन् । यसमा ध्यान पुर्‍याउन पर्ने पक्ष भनेको एकपटक एक विद्यार्थीले मात्र शिक्षकलाई भेट गर्नेछन् । यसरी भेट्दा भौतिक दूरी कायम गरी अनिवार्य रूपमा मास्क लगाइएको हुनेछ । तोकिएका केन्द्र वा विद्यालयमा हात धुने साबुनपानीको व्यवस्था हुनेछ । अन्य वैकल्पिक विधिमा नजोडिएका विद्यार्थीका लागि सातामा कम्तीमा दुईपटक र अन्य विधिमा पनि जोडिएका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा एकपटक यस्तो शिक्षकसँग भेट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो मोडेलसँगै हाल चलिरहेका रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन विधिलाई पनि निरन्तर रूपमा लैजान सकियो भने यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । विद्यार्थीलाई विद्यालयका कक्षाकोठामा राखेर समूह शिक्षण गरिनेछैन । जो विद्यार्थीले रेडियो, टीभीमा पाठ सुनेका/हेरेका छन् उनीहरूलाई यसरी भेट्ने दिन र दिने काम फरक हुनेछ भने जो रेडियो, टिभी अनलाइन केहीमा पनि छैनन् उनीहरूका लागि सहयोग गर्ने पद्धति फरक हुनेछ । तर विद्यालय र शिक्षकले कुन विद्यार्थीले कुन विधिबाट सिकिरहेको छ भन्ने जानकारी राखेर सोही अनुसार सिकाइ सहजीकरण गर्नेछन् । त्यसै गरी घरमा वा टोल, समुदायमा अरू व्यक्तिहरूबाट पनि उनीहरूले सहयोग लिन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने अभिलेख बनाउने र सहयोग दिन सक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि विद्यालयले परिचालन गर्न सक्छन् । रेडियो, टीभी र अनलाइनजस्ता अन्य विधिमा समावेश हुन नसकेका बालबालिकालाई समावेश गराउन सकिन्छ ।

टेलिकमको सीयूजी मोबाइल सिमकार्ड सबै शिक्षकलाई उपलब्ध गराउने र शिक्षकहरूले पालैपालो सबै अभिभावकलाई फोन गरेर तथा म्यासेजहरू पठाएर विद्यार्थीको नियमित अनुगमन गर्न सक्छन् । शिक्षकहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर, साबुन तथा अन्य स्वास्थ्य सावधानीका लागि पालिकाहरूले सहयोग र समन्वय गर्नेछन् । यसरी सिकाइ सहजीकरण गर्दा साना कक्षाका विद्यार्थीले शिक्षकलाई भेट्दा अभिभावकसहित सँगै भेट गर्नेछन् । यो क्लिनिक मोडेललाई सिकाइका अन्य वैकल्पिक मोडेलहरूसँगै प्रयोग गर्दा विद्यार्थी र शिक्षकको प्रत्यक्ष भेट हुने, सिकाइका कठिनाइ थाहा हुने, सिकाइमा सहजीकरण गर्न सकिने र सिकाइको अनुगमन पनि हुने अवस्था रहन्छ भने त्यसपछिका दिनमा रेडियो, अनलाइन वा अन्य कुन विधिले धेरै बालबालिका समेट्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि हुन्छ । शिक्षकको तयारी र यसका लागि योजना बनाउने काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाले तोकेअनुसार विषयवस्तुमा सघाउन शिक्षकले व्यक्तिगत रूपमै विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न सक्छन् । यसलाई अन्य विधिसँगै जोडेर प्रयोग गर्दा अन्य विधि प्रभावकारी हुने र सिकाइलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावकारी शिक्षण गर्न सकिन्छ । यो विधि प्रयोग गर्दा विद्यालयका जम्मा विद्यार्थी, जम्मा शिक्षक र विद्यालयको सेवाक्षेत्रका आधारमा योजना तय गर्नुपर्छ । एकएक जना गरी शिक्षक विद्यार्थी भेट गर्दा जोखिम पनि कम हुने र सिकाइ प्रभावकारी हुनेछ । स्थान–विशेष, परिवेशअनुकूल प्रयासहरू गर्दै जाँदा समस्या पत्ता लाग्नेछन् र समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्दा सफल हुने सम्भावना रहन्छ । सामान्य अवस्थामै दैनिक छ घण्टा विद्यालय–समय थियो । उक्त छ घण्टामध्ये एक घण्टा अन्य क्रियाकलापमा खर्चिएर बाँकी रहने पाँच घण्टामा एक शिक्षकले प्रत्येक दिन २० जना विद्यार्थीलाई १५ मिनेटका दरले सहजीकरण गर्न सक्छन् ।

विद्यालयमा सबै शिक्षकले सहकार्यात्मक रूपमा एक साता शैक्षणिक योजनाहरू तयार गरेर हरेक विद्यार्थीका लागि व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई सहजीकरण गर्न स्थानीय स्तरमा पालिकाहरूले आवश्यक बजेट र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक हुन्छ । संघीय सरकारले निर्धारण गरेका पाँचवटा विधिबाट मात्र सिकाइ सुनिश्चित हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले परिवेश अनुकूलका अन्य विधिको खोजी गर्नु जरुरी छ ।

शिक्षक–विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरेर तथा शिक्षकले विद्यार्थीको नियमित अनुगमन नगरी वैकल्पिक विधिबाट हुने स्वनिर्देशित सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कति बालबालिका वैकल्पिक शिक्षाको पहुँचमा समेटिएका छन् भन्ने विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव छ । सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक (इन्टरनेट सुविधा, उपकरणमा कर छुट, रेडियो कार्यक्रमका लागि बजेट, शिक्षक क्षमता विकास) पूर्वाधार, विधि र प्रक्रिया विकास अपेक्षित हुन सकेको छैन । ‘वन साइज फिट्स अल’का रूपमा निर्देशिकाहरू त जारी भएका छन् तर ती कतिपय सन्दर्भमा अनुकूल हुन सकेका छैनन् ।

रेडियो र टीभी एकतर्फी सञ्चारमाध्यम हुन् जसको प्रभावकारिता न्यून नै हुन्छ तर तिनीहरूलाई पनि दोहोरो सञ्चार हुने गरी (प्रश्नोत्तर शैलीमा) विकसित गर्ने, रुचिकर बनाउनेतर्फ प्रयास गर्नु आवश्यक छ । रेडियो, टीभी, इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्नेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । स्थानीय स्तरमा अधिकांश रेडियोका कार्यक्रम अभिभावकले समय दिन नभ्याउने समयमा बजाइने गरेको छ । यसले गर्दा अभिभावकहरू विद्यार्थीको सिकाइमा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा धेरैको पहुँचमा भएको रेडियोप्रति बालबालिका आकर्षित हुन सकेका छैनन् । विद्यालय खोल्ने समय अनिश्चित हुँदै जाँदा थप विकल्प खोजी गर्दै प्रयोगमा ल्याइएका विधिमा पनि विभिन्न पूरक पद्धति थप गरेर प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ १२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×