नाम लोकतन्त्र, काम छद्म- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाम लोकतन्त्र, काम छद्म

लोकतन्त्र छँदै छ भनेर यसलाई दल नामधारी केही ठेकेदारहरूको जिम्मा लगाइयो भने चुनाव त भइरहला, लोकतन्त्रचाहिंँ रहँदैन । चुनाव त रूसमा पनि भइरहेकै छ । त्यहाँ नाम मात्र छ, लोकतन्त्र त छैन । न मुक्त अभिव्यक्ति छ, न त स्वतन्त्र चेतको सम्मान ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

शासकहरूमा, दलहरूमा, नेताहरूमा आवरणमा लोकतन्त्र देखाएर आफूखुसी गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । भोट पाएपछि भयो । धेरै देश त्यतै बढिरहेका छन् । यस्ता परिदृश्य देखेर जनमत अलमलिएको छ । बौद्धिक समुदाय हतप्रभ छ ।

हंगेरी, टर्की, रूस आवरण–लोकतन्त्रमा अग्रणी देखिएका छन् । पश्चिम युरोपेली देशहरू (त्यहीँ पनि लोकतन्त्रविरोधी संगठित हुँदै छन्) र एसियामा जापानबाहेक धेरैजसो देशमा त्यस्तै मनोकांक्षा राख्ने शासकहरूको संख्या डरलाग्दो हिसाबले बढिरहेको छ । कम्बोडिया आवरणमा मात्र लोकतन्त्र हो । मलेसिया, फिलिपिन्स त्यसैतर्फ उन्मुख छन् । विधि, पद्धति, संविधान बेमानी बनाउँदै नेपाललाई त्यही लाममा उभ्याउन खोजिँदै छ र यसमा केवल प्रधानमन्त्री होइन, सरकारका सहयोगी, प्रतिपक्षीहरूसमेत आवरणमा लोकतन्त्र राखेर आफूखुसी अभ्यास गर्न उत्सुक र उद्यत देखिँदै छन् ।

संविधान–निर्दिष्ट विधि, पद्धति अर्कातिर थन्क्याएर केवल निर्वाचनको वैधताका आडमा एकल सत्ता चलाउने नियतले प्रमुखता पाइरहेको र त्यसैलाई लोकतन्त्र भन्न लगाइँदै छ । तिनका समर्थकहरू हुइँया मच्चाउँछन् र ती हुइँया मच्चाउनेहरूले अरूले समेत तिनलाई नै पछ्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् । हंगेरी, टर्की र रूसमा भइरहेकै त्यही छ । दक्षिण एसियामै बंगलादेशको अभ्यास पनि एक प्रकारले केवल निर्वाचित वैधतामा आधारित आवरण–लोकतन्त्र नै हो । निहित स्वार्थ र शासकहरूसितको सम्बन्धले बौद्धिक बोली जकडिएको छ । जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ । नेपालमै हेर्नुहोस्, प्रतिपक्षीहरू सुविधाको सयल (कम्फर्ट जोन) छोड्न चाहँदैनन् । अधिकांश बौद्धिक, प्राज्ञ र पत्रकारहरूसमेत जोखिम मोल्न नचाहने कित्तामा बस्न रुचाउन थालेका छन् ।

धेरै देशमा देखाउन मात्र निर्वाचन गराइने, त्यसैलाई वैधताका रूपमा लिइने गरेको छ । थाइल्यान्डमा पनि बेलाबेला चुनाव गराउने र केही समयपछि निहुँ खोजेर सेनाले सत्ता कब्जामा लिने गरेको छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तानमा देखाउन मात्रै निर्वाचन गराउनुपरेको हो भन्ने यथार्थ सर्वविदित छ । यथार्थमा पाकिस्तानमा शासन सेनाले गर्छ । अफगानिस्तानका धेरैजसो भूभागमा तालिबान र अरू विद्रोही समूहको हुकुम चल्छ । अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोडेपछि त्यहाँ केकस्तो अवस्था उपस्थित हुने हो, अहिले नै यस्तै हुनेछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

हो नै, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा विधि, पद्धति नै बसेको छैन; त्यसैले तिनलाई कतिपय राजनीतिवेत्ताले दुष्टराज्य (रग स्टेट) को संज्ञासमेत दिएका छन् । तिनको कुरा छाडौं, कथित सभ्य भनिने देशहरूमै समेत आर्थिक समृद्धिको वास्ता दिएर निजी स्वतन्त्रता हरण गर्ने कुचक्र रच्नु शासकहरूलाई सामान्य लाग्न थालेको छ । व्यक्तिको आत्मसम्मान धनले किन्न सकिन्छ भन्ने मान्यता जबर्जस्त रूपमा स्थापित गर्न खोजिँदै छ, र भनिरहनु नपर्ला, यस मान्यताको नेतृत्व रूस र चीनले लिइरहेका छन् । भारतजस्तो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिएको देशको रेकर्डसमेत खस्किँदो छ । देशभित्र सहनशीलता घट्दो छ ।

भारतकै कुरा गर्नुपर्दा उसको आफ्नो पूर्वी छिमेक, म्यान्मार (बर्मा) मा लोकतन्त्रको हरण र नरसंहार भइरहँदा वक्तव्यको औपचारिकता पूरा गरी मौन धारण गरेर बसिरहेको मात्र होइन, प्रकारान्तरमा सेनाको नृशंस शासन देखीदेखी आँखा चिम्लिएको छ । त्यति मात्र होइन, भारतका स्वतन्त्र–चेता विज्ञ, प्राज्ञ निर्ममतापूर्वक मौन छन् । विश्वविद्यालयहरू, प्राज्ञिक संस्थाहरू भारतीय शासनको भूमिकाको आलोचना र उसलाई दबाब दिनबाट पन्छिरहेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने भारत अब पहिलाजस्तो रहेन भन्नुपर्ने भएको छ ।

अरूको कुरा के गर्नु, बर्माको दुर्दान्त अवस्था थाहा पाईपाई नेपाल आफैं पनि औपचारिक वक्तव्य दिएर मौन छ । नेपालको प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक जागरणलाई सघाउने बर्मामाथि आज घनघोर विपत्ति आइपर्दा, त्यहाँका जनता दिनहुँ मारिँदा यो देशको निर्वाचित शासन सक्रिय प्रतिवाद गर्नबाट बचिरहेको छ, विद्वत् वर्गको ठूलो कित्ता मौन छ । अरू त अरू, २००७ सालको जनक्रान्तिका अग्रनायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको दल नेपाली कांग्रेस बर्मामा भइरहेको दमनविरुद्ध वक्तव्य दिने कर्मकाण्ड पूरा गर्दैमा आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्दै छ, जबकि बर्माले नेपालको प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिर्सिनै नसक्ने गुन लगाएको हो । नेत्री आङ सान सुचीका पिताको नेपालप्रति सद्भाव र स्वयं सुचीको नेपालप्रति लगावसँग कांग्रेसका नेता अवश्य परिचित छन् । तर परिचित भईभई किनकिन चुपचाप छन् ।

अरूको छोडौं ल, कांग्रेसको स्मृतिपथमा त्यो इतिहासको सम्झना त अवश्य हुनुपर्ने हो । तर सम्झनामा भएको परिलक्षित भइरहेको छैन । यसबाट हामी आफैं कता जाँदै छौं भन्ने देखिन्छ । राज्यको त के कुरा गर्नु, यसैबीच १ अप्रिल २०२१ मा बिमस्टेकको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक भयो, जसको दृश्य झनै उदेकलाग्दो थियो ! यस क्षेत्रका लोकतान्त्रिक भनिने सदस्य राष्ट्रहरू, लाजै नमानी, जनदमन गरिरहेका बर्माका सैनिक शासकसँगै उभिए; नेपाल पनि त्यहीँ उभियो । के लोकतन्त्रका पक्षमा भिन्न मत राख्न सकिँदैन ? सकिँदैन भने सार्वभौम राष्ट्र भएकामा गर्व गर्नुको के अर्थ भयो ?

यसर्थ के देखिँदै छ भने, एसियाका जापानबाहेकका देश तथा पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको प्राथमिकतामा, आवरण–लोकतन्त्रको प्रवचनबाहेक आत्मिक लोकतन्त्रप्रति सशक्त पक्षधरता छैन । आफैंलाई लोकतन्त्रको पहरेदार बताउने उत्तर अमेरिकी देश संयुक्त राज्य अमेरिका नै आफ्नो आदर्शबाट धेरै विचलित भएको छ । झन् डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतित्वमा अमेरिकाले आफ्नो छविलाई यति धूमिल बनायो कि त्यसलाई सुधार्न नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले राम्ररी मेसो नै पाइरहेका छैनन् । जाँदाजाँदै ट्रम्पले आफ्नै क्यापिटल हिल अवस्थित संसद् (कंग्रेस) भवनमा दंगा मच्चाए । नश्लीय भेदभाव अमेरिकाको दैनन्दिनी बनिरहेको र बढ्दो नश्लीय हिंसालाई कसरी निरुत्साहित गर्ने, एउटा गम्भीर प्रश्नका रूपमा उपस्थित हुन आएको छ । मंगोल अनुहार भएका एसियाली र कालाहरू गोरा नश्लवादीहरूको तारो बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले देशबाहिरको नेतृत्व कसरी लिन सक्छ भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उपस्थित हुन आएको छ ।

निश्चय नै, बर्माका सम्बन्धमा अमेरिका बोलिरहेको भए पनि उसको अपिललाई बर्मी सेनाले गम्भीरतासाथ लिएकै छैन । हुन त विगतमै पनि एकातिर लोकतन्त्रको पक्ष लिएको देखिंँदादेखिँदै अमेरिका पश्चिम एसिया (उताबाट मध्यपूर्वका) निरंकुश शासकहरूकै पक्षमा रहिरहेको हो । उसले याह्या खान, अयुब खान, जिया उल हक, परवेज मुसर्रफजस्ता पाकिस्तानका तानाशाहहरूलाई पनि संरक्षण प्रदान गरेकै हो । सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा अमेरिका पाकिस्तानका पक्षमा थियो मात्र होइन, बंगालीहरूको कत्लेआम भइरहँदा ऊ पाकिस्तानकै साथमा थियो । इतिहासमा यस्ता धेरै प्रसंग छन्, जहाँ अमेरिका लोकतन्त्रको महान् संरक्षक हो भनिरहँदा के पनि बिर्सन मिल्दैन भने, उसले कतिपय अवसरमा विश्वका अरू धेरै भूभागमा निरंकुशतालाई झाँगिन सघाएकै हो ।

मैले यहाँ उठाउन खोजेको विषय भारतले, अमेरिकाले लोकतन्त्रको रक्षा गरिदिऊन् भन्ने किमार्थ होइन; प्रश्नचाहिं लोकतन्त्रको नाम लिँदै लोकतन्त्रविरोधीहरू नै सर्वोच्च स्थानमा कसरी पुग्छन् भन्ने हो । जनताले जसलाई रोजेका हुन्छन्, तिनै पात्रहरू उल्टै लोकतन्त्र सिद्याउने मतियार बनेका पाइएका छन् । के र कुन तत्त्वले त्यस्ता छद्मवेशीहरूलाई शासन–सत्तामा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ, केले टिकाउँछ र सत्तामा पुर्‍याउने जनतालाई नै कजाएर उनीहरू आफूलाई निर्विकल्प बताउन थाल्छन् भन्ने विषयमाथि गम्भीर मन्थन–चिन्तनको आवश्यकता छ ।

लोकतन्त्रमा यस्ता दुरभिसन्धि र अनपेक्षित अवस्था कसरी आउँछन्, त्यसैका फलस्वरुप विगतमा प्रबल जनमतद्वारा अस्वीकार गरिएका र आन्दोलनद्वारा फालिएका जोकरहरू राष्ट्रवादको माला जप्दै दृश्यमा पुनः देखिन थाल्छन् ! यहाँ पनि गंगास्नान गर्ने निहुँमा त्यस्ता पात्रका दृश्य देखिन थालेका छन् । तिनलाई त्यो ठाउँ र परिवेश कसले प्रदान गरिरहेको हुन्छ ? लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्नेहरूले नै तिनका लागि अनुकूल परिवेश बनाइदिएका हुन् । अझ प्रश्न छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै अलोकतान्त्रिक पात्र र प्रवृत्तिलाई वैधता प्रदान गर्ने परिस्थिति कसरी बन्छ ? लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेका सरकारहरूले मानवताविरुद्ध अपराध गर्ने सैनिक तानाशाहहरूसित कुम जोडेर राजकीय भोज गरिरहँदा लोकतान्त्रिक देशका नागरिक अभियन्ताहरू किन मुखमा दही जमाएर बस्छन् ? तर दुर्भाग्य के भने, नेपाल र नेपालजस्ता देशका विश्वविद्यालयमा पढाउने अधिकांश प्रोफेसर यी प्रश्नको सार्थक उत्तर नखोजेर अवकाश प्राप्त अवस्थाको सुखसुविधा जुटाउन बिकिरहेका भेटिन्छन् ।

लोकतन्त्र संविधानमा लेखेर राखिदिँदैमा आफैं हुर्किंदै जाने होइन । पुष्पित, पल्लवित हुने होइन । यसलाई पनि बिरुवालाई जस्तै स्याहारसुसार चाहिन्छ । इमानदारीको जल र आभारको मल चाहिन्छ । बिरुवाका आडमा उम्रेका झारपात उखेल्नुपरेजस्तै, गोडमेल गर्नुपरेजस्तै सत्तान्धता र भ्रष्टाचारजन्य झारपात उखेल्नुपर्छ, तब बल्ल हुर्किन्छ । अन्यथा बिरुवा नै ठिंगुरिन जान्छ । त्यसका लागि वास्तवमा शासनमा, दलहरूमा र नेताहरूमाझ, प्रतिफल खानमै तल्लीन भोकाहरू होइन, यसका मर्मज्ञहरू हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउन अनुसन्धान, विश्लेषण भइरहनुपर्छ र यसका पक्षमा अभियान निरन्तर चलिरहनुपर्छ । संसद्, सडक र जनस्तरमा निरन्तर जीवन्त बहस भइरहनुपर्छ ।

तर लोकतन्त्र छँदै छ भनेर यसलाई दल नामधारी केही ठेकेदारको जिम्मा लगाइयो भने, चुनाव त भइरहला, लोकतन्त्रचाहिँ रहँदैन । चुनाव त रूसमा पनि भइरहेकै छ । त्यहाँ नाम मात्र छ, लोकतन्त्र त छैन । न मुक्त अभिव्यक्ति छ, न त स्वतन्त्र चेतको सम्मान । चुनाव पाकिस्तानमा भइरहेको छ । हो, चुनाव हुनुपर्छ, तर चुनाव मात्रै भएर हुँदैन ! लोकतन्त्रमा चुनिएर गएपछि कार्यप्रदर्शनका रूपमा जनप्रतिनिधिको परीक्षा हुन्छ र त्यही परीक्षाले लोकतन्त्रको जीवन्तता सुनिश्चित गर्छ । त्यो परीक्षा नै हुँदैन, त्यो परीक्षाको मतलबै हुँदैन भने लोकतन्त्रको साइनबोर्ड मात्र रहन्छ । लोकतन्त्र स्वयंचाहिँ छद्मवेशी शासकहरू, दलहरू, नेताहरूको बन्दी बन्न पुग्छ । यस्तो खतरा बढ्दो छ । यो खतरा दक्षिणपूर्वी एसिया, हंगेरी, टर्की र रूसमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामा समेत र सचेत जनमतद्वारा सक्रिय हस्तक्षेप नभएमा नेपालमै पनि बढिरहेको छ । नाम लोकतन्त्र राख्दै, माला यसकै जप्दै, काममा भने छद्मताको बोलवाला हुने अवस्था त आइसकेकै छ; सक्रिय हस्तक्षेप नभएमा यो प्रवृत्ति अरू बलशाली हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोखाना नै हेरिबस्ने हो ?

ओलीउपरको विश्वास हटिसक्दा पनि सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर प्रचण्ड आफैंप्रति बेइमानी गरिरहेका छन् ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

यी हरफ लेखिँदै गर्दाको अवस्थासम्म, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पुनःस्थापित माओवादी केन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई सरकार बनाउन र चलाउन दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । त्यसैले २३ फागुनमा फैसलालगत्तै अल्पमत बन्नुपर्ने ओली सरकारसँग बहुमत कायमै छ ।

यसलाई प्राविधिक बहुमत, राजनीतिक बेइमानी र अनैतिक रूपमा सत्तामा टिकिरहने, रहिरहने चालबाजी, जे विशेषणद्वारा सज्जित गरे पनि यथार्थ यही हो ।

हुन त ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको फैसला आएलगत्तै, त्यही साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने (वर्तमान संविधानमा नभएको) राजनीतिक अस्त्र विफल हुन गएको स्विकार्दै पदबाट राजीनामा दिएर आफूइतरका समूह, समूहहरूलाई सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्थ्यो । त्यस्तो उनले गरेनन् र त्यसको बाह्र दिनपछि सर्वोच्च अदालतकै अर्को फैसलाले उनलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट एमाले संसदीय दलको नेतामा परिणत गरिदियो । संसद्मा उनी नैतिक रूपमा अल्पमतमा परेका छन् । प्राविधिक रूपमा भने उनी बहुमतमै छन्, तथापि यसमा भिन्न मत पनि छ । म यहाँ भिन्न मततर्फको विवरणमा जान्नँ ।

११ फागुनमा नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने ठाउँमा ओली पुगेका तर २३ गतेको फैसलाले ओली सरकार विस्थापित गरेर नयाँ समीकरणका लागि अग्रसरता लिने जिम्मेवारी प्रचण्डका रूपमा सम्बोधित माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालको हुन आएको हो । तर, चैत महिना ओरालो लागेर नयाँ वर्ष २०७८ नजिकिँदै गर्दाको अवस्थासम्म प्रचण्ड सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिई केको जोखाना हेरेर बसिरहेका हुन्, बुझिनसक्नु भएको छ । अझ भन्नुपर्दा, रहस्यमय भएको छ । कतिपयको भनाइ त केसम्म छ

भने, प्रचण्ड कुनै रात सुटुक्कै बालुवाटार छिरेर ओलीसँग अंकमाल गर्न सक्छन् र त्यो अंकमालको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि बल्ल माधव नेपालले थाहा पाउँछन् । यसो भन्नु वास्तवमा प्रचण्डको घोर अवमूल्यन हो, तर भन्नेले भन्दा मुख कसले थुन्न सक्ने ! ठाउँ पाएपछि भनिहाल्छन् ।

हो पनि, ओलीउपरको विश्वास हटिसक्दा पनि सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर प्रचण्ड आफैंप्रति बेइमानी गरिरहेका छन् । यसर्थ, जबसम्म प्रचण्डले सरकारलाई समर्थन कायमै राख्छन्, तबसम्म नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्नै सक्दैन र त्यसको प्रस्ट उत्तर नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट समेत आइसकेको छ— सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिई नयाँ समीकरणका लागि मार्ग प्रशस्त हुँदैन । यस अवस्थामा जसपामाथि दोष थोपर्नु पनि जायज होइन किनभने ओली स्वयं अझै प्रचण्डकै काँध चढेर प्रधानमन्त्री पदमा कायम छन् ।

प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिनासाथै सरकार संवैधानिक, राजनीतिक र प्राविधिक हरहिसाबले अल्पमतमा झर्छ र संविधानअनुसार ओलीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत नलिँदै पनि एमालेइतरको गठबन्धन बन्न सक्छ र गठबन्धनको समर्थन पाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । तर, समर्थन फिर्ता नलिईकन गरिएका यावत् प्रयत्नहरू निष्फल हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । वास्तवमा त्यतिन्जेल कांग्रेस र जसपालाई लोभ्याउनु, रिझाउनु ओलीको नित्यकर्म अन्तर्गतकै विषय रहिरहनेछ । प्रचण्ड माधव नेपाललाई साथै लिएर डबली–डबली गुहार्दै हिँड्दा त्यसले केही मानिसको ध्यान आकर्षित त गर्ला तर कुनै सार्थक परिणाम प्राप्त हुँदैन । परिणाम सक्रिय हस्तक्षेपले मात्र दिन्छ र अहिले त्यो सक्रिय हस्तक्षेप भनेको माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु नै हो । कुरालाई जताबाट घुमाएर भने पनि कुरा यही हो । ओली सरकारलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने अस्त्र अरू कसैसित होइन, सिर्फ र सिर्फ प्रचण्डसँग छ ।

वास्तवमा संविधानले जस्तो शासकीय स्वरूप निर्धारण गरेको छ, यसका चल्ते यो घनचक्कर यसरी नै चल्छ । उच्चासनमा पुग्ने जोकसैले यसरी नै अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै राज गर्न सक्छ । राजनीतिक स्थिरताका नाममा निर्वाचन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रावधानका बलमा सरकारलाई जेसुकै गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई मुखमा आएजति बोल्न पूरै छुट संविधानले नै दिएको छ । अझ विचित्र त के छ भने, दुई वर्षपछि अविश्वास प्रस्ताव आएर विफल अथवा सफल जे भए पनि एक वर्षभित्र अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को जतिसुकै अवमूल्यन र अवहेलना भए पनि सहनैपर्ने बाध्यतालाई स्थापित गरेको छ ।

फलस्वरूप, प्रधानमन्त्री बनेपछि आध्यात्मिक स्पर्श नभएको व्यक्तिले स्वयंलाई अजम्बरी मान्न थाल्नु अस्वाभाविक होइन । यसै कारण हुनुपर्छ, पहिलो दुई वर्षकै अवधिमा ओलीकै सहयात्री माधव नेपालको मन ओलीबाट मान नपाएका कारण ज्यादै नराम्ररी कुँडियो र दुई वर्ष पुग्नासाथै ओली विस्थापनका लागि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह निर्माणको कार्य सक्रियतापूर्वक अघि बढ्यो । ओलीलाई अहंकारले नजितेको भए पारस्परिक समरसता हुन्थ्यो, कम से कम माधव नेपालसँग । दुवै मिलेरै अघि बढ्थे । यहाँनेर भन्नैपर्छ— दोष माधव नेपालको पनि छ, ओलीको स्वभाव त उनलाई दशकौंदेखि थाहा भएकै हो । त्यही स्वभावकै चल्ते लामो समयसम्म उनीहरू दुईबीच सहकार्य भएको हो । यसर्थ, माधव नेपालले यी मान्छे यस्तै हुन् भनेर अपमानलाई ठूलै मुद्दा नबनाएका भए पनि हुन्थ्यो । तथापि प्रथम दोषी ओली हुन् किनभने उनी विजेता हुन् । एमालेको अध्यक्ष जितेका हुन् । त्यसैकारण स्वतः नेकपाको अध्यक्ष भएका थिए । नेकपा बदर भएपछि पुनः एमाले अध्यक्षमा कायम भएका हुन् ।

माधव नेपाललाई त्यो समूह निर्माण गर्ने उत्प्रेरणा ओली स्वयंको बानी–ब्यहोरा र वचनका कारण प्राप्त भएको हो । यहाँनेर ओली र ओलीपन्थीसँग एउटा प्रश्न गरौं, आफैं पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि आफैं हुँदाहुँदै अर्काका मुटु पोल्ने अप्रिय शब्द किन बोल्नु, बित्थामा तीतो पोख्दै किन हिँड्नु ? काम गर्न बनाएको हो देशले प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री भनेको जनमभरको ईख पालेर बस्न र विगतमा आफूमाथि भएका यावत् व्यवहारको साटो फेर्न बनेको पद होइन । प्रधानमन्त्री अहंकार पालेर अरूलाई गिज्याउन र गिल्ला गर्न सुहाउने पद त झन् किमार्थै होइन ।

ओली जिकिर गर्छन्, कामै गर्न दिएनन् । किन दिएनन्, यस विषयमा ओली र ओलीपन्थीले, एकै छिनलाई भए पनि आफूतिर फर्केर हेर्नुपर्छ । उनीहरूले आफूले अरूका प्रति प्रयोग गरेका अपशब्दहरू रेकर्ड गर्नु र दोहोर्‍याएर सुन्नुपर्छ अनि के गम्नुपर्छ भने, त्यस्तै अपशब्द अरूले आफूमाथि प्रयोग गरे भने मुटु कति भित्रसम्म पोल्छ ! पोल्छ नै, मानिस सर्वप्रथम तर्कशील प्राणी मात्र होइन, भावनाहरूको पुञ्ज हो । साँच्चै भन्ने हो भने, पहिला त मानिस भावनाकै पुञ्ज हो त्यसपछि मात्र तर्कशील । मानव विकासक्रमको प्रक्रियामा पहिला मस्तिष्कमा भावनाको जन्म भएको हो त्यसपछि मात्र तर्क । तर्कशक्ति त लामो अवधि लगाएर विकसित भएको हो । यसर्थ व्यवहारमा भावना र तर्कको समन्वय हुनैपर्छ । विवेक भएको प्राणीले आफैंलाई अवलोकन गर्नुपर्छ, कसैका अपशब्द र दुर्व्यवहारले आफूमाथि जेजस्तो पर्छ, त्यो अरूलाई पनि पर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

झन् आज त माधव नेपाल निरीह प्राणी भएका छन् । नेकपा अब नेकपा रहेन र एमाले पनि उनको आफ्नो हुन सकेन । साँच्चै भन्नुपर्दा, २३ फागुनको फैसलालगत्तै ओलीले कोटेश्वर गएर माधव नेपाललाई भेट्नुपर्थ्यो । एमाले नै कायम भएकामा यसका दुवै संस्थापक सँगै बसेर आगामी कार्यदिशा तय गर्नेबारे प्रथम परामर्श गर्नुपर्थ्यो । भनिहालें, पहल ओलीले नै गर्नुपर्थ्यो । भनिरहनु नपर्ला, सम्बन्ध बन्ने र बिग्रने पहिलो आधार बोली–वचन र व्यवहार नै हो । मान्छेलाई आफ्नो बनाउने कि बिरानो, आदर–सम्मानले निर्धारण गर्छ, पदले होइन । पदमा बसेका बेला लोभलालचवश जयजयकार हुनु उल्लेख्य विषय होइन । बरु आफू पदमा बसेका बेला आफ्ना सहयात्री, सहयोगीहरूप्रति सम्मानभाव प्रकट गरियो भने आउँदै गरेको विपत् पनि टर्छ । आदर–सम्मान गरिएन भनेचाहिँ बरु हुँदै नभएको विपत् आइपर्न बेर लाग्दैन ।

वर्तमान अवस्था प्रकारान्तरमा विपतै हो र यसलाई निम्त्याउने एक प्रमुख हस्ती प्रधानमन्त्री ओली आफैं हुन् । दुईतिहाइको समर्थन पाएको सरकार आज यो अवस्थामा यत्तिकै त पक्कै पुगेको होइन । यस विषयको गाम्भीर्य कसले मनन गर्ने ? शुभचिन्तक, शुभेच्छुक कति बाँकी छन् ? प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भइसकेको अवस्थामा त्यही प्रतिनिधिसभाको समर्थनले बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहन नसुहाए पनि ओली पदमा बसिरहेकै छन् र ओलीले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड, विडम्बना, खोइ के जोखाना हेरेर बसेका हुन् कुन्नि, उनले अझै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् !

वास्तवमा समर्थन फिर्ता लिएपछि यो होला, त्यो होला भनेर नाना थरी शंका–उपशंका गरेर बस्नुको कुनै औचित्य छैन । विश्वास नरहेपछि समर्थन फिर्ता लिने हो । राजनीतिमा परेको बेहोर्ने हो । राजनीति जोखिमहरूकै शृंखला हो, जोखिम त मोल्नैपर्छ । जे पर्लापर्ला, हाम फाल्नैपर्छ । हो, जोखिम मोल्न हिम्मत नभए, नमोले हुन्छ; तर जोखिम नमोल्दा दिनहुँ ओलीका प्रवचन सुन्दै रमाइलो मान्दै, जयजयकार गर्दै दिन व्यतीत गर्न तयार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×