शासकहरूमा, दलहरूमा, नेताहरूमा आवरणमा लोकतन्त्र देखाएर आफूखुसी गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । भोट पाएपछि भयो । धेरै देश त्यतै बढिरहेका छन् । यस्ता परिदृश्य देखेर जनमत अलमलिएको छ । बौद्धिक समुदाय हतप्रभ छ ।

यी हरफ लेखिँदै गर्दाको अवस्थासम्म, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पुनःस्थापित माओवादी केन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई सरकार बनाउन र चलाउन दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । त्यसैले २३ फागुनमा फैसलालगत्तै अल्पमत बन्नुपर्ने ओली सरकारसँग बहुमत कायमै छ ।

फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालद्वय नेतृत्वको भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि उनीहरूको स्वामित्व नरहेको ठहर गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा मृत घोषित दुई कम्युनिस्ट दल पुनः जागृत भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला भएलगत्तै खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिलाई अर्को चरणमा प्रवेश गराउन मार्गप्रशस्त गर्नेछन् भन्ने कतिपयले अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यस्तो भएन । उनले राजीनामा दिन्छन् र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट जोगाउँछन् भन्ने उनकै कतिपय शुभचिन्तकका अनुमान र अपेक्षा दुवै अर्थहीन भए ।

लामो एकतन्त्रीय शासनबाट गुज्रेका देशहरू उदार संविधान लेख्दैमा, तिनले राजनीतिक व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउँदैमा, त्यहाँका नेताले ठूलठूला वाचा गर्दैमा ती आचार, व्यवहार, चरित्रले लोकतान्त्रिक देश भइहाल्दैनन् ।’

सत्ताधारी नेकपा वैधानिक रूपमा अझै विभाजित भएको छैन तर नेताहरू मुखचाहिँ यसरी छाडिरहेका छन्, मानौं उनीहरू एउटै सहरमा छैनन् र उनीहरू कहिल्यै अब भेट हुनै पर्दैन । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा बरखास्त गरेपछि, बरखास्तगीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेको त छ नै, देशको सम्पूर्ण ध्यान र बहससमेत यसैमा केन्द्रित हुन आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दामा विभिन्न विचार आदान–प्रदान भइरहेका छन् । बहस चलिरहेको छ, विघटन संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर । संविधानमा कुन बेला कसरी के गर्न पाउने/नपाउने लेखिएको छ कि छैन भनेर । प्रणालीमा दरार कहीँ छ कि छैन भनेर । संविधानमै नलेखिई कसरी गरियो त विघटन भनेर ।

देश पुनः नराम्रो भुमरीमा फस्न पुगेको छ । गणतन्त्र विचलित हुने डर बढ्दो छ । लोकतन्त्रमाथि संकट आइपरेको छ । पछिल्ला दिनका घटना देख्दा संघीयतामाथि पनि प्रहार हुन सक्ने अनुमान गरिँदै छन् । अर्थात्, समग्र संविधानमाथि नै आक्रमण भएको र कतिसम्म भने कतिपयबाट त संविधानै नरहने आशंकासमेत गरिँदै छ ।

यकिनन अर्थात् यसमा दुईमत छैन, यदि विवेकपूर्ण ढंगले सम्हालिएन भने देशको राजनीति एकदमै भयावह कालखण्डमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा निकै विद्रूप अवस्था उपस्थित हुने प्रबल सम्भावना छ । पाँच वर्षका लागि चुनिएको प्रतिनिधिसभालाई तीन वर्ष नपुग्दै ताजा जनादेश लिने भन्दै बलात् विघटन गरिएको छ र यसैका फलस्वरूप अनुमानै गर्न नसकिने अनिश्चयको दौर प्रारम्भ भएको छ । यस समयको साक्षी बनिरहेको जोकोही पनि, जसमा अलिकति ज्ञान र विवेक छ, ऊ नाजवाफ छ ।

देशमा गणतन्त्र स्थापित भएदेखि नै एउटा कित्ता निरन्तर यसमाथि प्रश्न र प्रहार गरिरहेको छ । प्रश्न र प्रहारलाई कतिपयले अन्यथा अर्थमा लिँदा हुन् । अन्यथा लिनु हुँदैन किनभने प्रश्न गर्न पाइन्छ । प्रश्नको तिरस्कार, बहिष्कार होइन, आमन्त्रण गर्नुपर्छ बरु । प्रश्न–प्रहार सहनु पनि पर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ, वाणीले प्रहार गर्न पाइन्छ ।