श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

जनता जागे के हुन्छ ?

राज्य अभेद्य किल्ला होइन । आजको युगमा त्यस्तो ठान्नु पनि हुँदैन । पछिल्लो समयमा हङकङ त्यस्तै एउटा दृष्टान्तका रूपमा देखिएको छ । अन्ततः जनतासामु राज्य झुक्नुपर्‍यो र झुक्नैपर्छ । अभेद्य किल्ला बन्न खोज्ने दमनकारी राज्यहरू भत्किन्छन्, जसरी सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खाल भत्किएको थियो, बुद्धि पुर्‍याइएन भने अब त त्योभन्दा भयानक ढंगले भत्किन्छन् ।

गणतन्त्रको गाथा 

गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ ।’ यो भनाइ कुनै बस, माइक्रो र टेम्पोमा कोचिएर यात्रा गर्ने, धुलोधुवाँबाट जोगिन मुखमा मास्क लगाएर हिँड्ने सर्वसाधारण नागरिकको होइन । किमार्थ होइन । हुनै सक्दैन । यो आफ्नो सोझो बाटो हिँड्दै गर्दा खाल्डामा जमेको फोहोर पानी कुनै गाडीले उछिट्याएर जिउभरि हिलो छ्यापिएकी क्रुद्ध नारीको असहाय क्रन्दन होइन ।

धारा ३७०

गए सोमबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले एउटा आदेशद्वारा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गरे । धारा खारेजी साथसाथै भारतीय गणराज्यमा एउटा राज्य घटेको र दुई नयाँ केन्द्र शासित प्रदेशको जन्म भएको छ ।

गलत स्क्रिप्ट

करिब चार वर्षअघिको कुरा हो, त्यति बेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने र उत्तरको उत्तुंग हिमशृंखला छिचोल्दै आउने रेलको सपना देखेका थिए । पानीजहाज अचेल कोशीमा चल्ने स्टिमर र नारायणीमा चलाउन लागिएको पर्यटकीय क्रुजमा साँघुरिएको छ ।

गुमराहमा सरकार

राज्य शासनका प्रमुख प्राधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘मलाई अनभिज्ञ राखियो । म भ्रममा परेंँ । गुमराहमा पारिएँ ।’ प्रसंग हो, भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्न भारतीय दूतावासले पत्रमार्फत दिएको दबाबमूलक सूचनाको ।

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमका लेखहरु :

दुई तिहाइ बगाउने वर्षात्

देशमा दुई तिहाइको सरकार छ । यो भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । सबैलाई कण्ठ छ । कण्ठै नभए पनि दिनैपिच्छे ‘यो दुई तिहाइको सरकार हो, यो दुई तिहाइको सरकार हो’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरू सम्झाइरहेकै हुन्छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क भएका कारण स्थिर सरकार अधिकांशको चाहना थियो । त्यसो हुनु स्वाभाविक थियो ।

ओली अर्थात् अधिनायकवाद !

सत्ताधारी जोसुकै होस्, उसलाई सामान्यतया लोकतन्त्रका दुई आधारस्तम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार प्रिय लाग्दैनन् । निरंकुश मनसुवा भएको सत्ताका लागि त झन्, त्यो चाहे निर्वाचित नै किन नहोस्, यी स्तम्भ प्रमुख वैरी नै हुन् । कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकारलाई यी दुई स्तम्भ नभइदिए उसले भन्ने गरेको ‘समृद्धि’को लक्ष्य छिटछिटो हासिल हुन्थ्यो भन्ने लागेको देखिँंदैछ ।

'जनवादी केन्द्रीयता’ को झलक 

निर्दिष्ट प्रबन्ध अनुसारै गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट आएको छ । बजेट ल्याउने नियमितता पालन गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट भाषणमा संविधानको प्रस्तावनाका केही हरफ दोहोर्‍याउँदै पूर्ण लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख आर्थिक दिशा तय गरिएको बताएका छन् ।

स्वप्न महलको दुर्दशा !

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको श्रेय बीसौं शताब्दीका अन्तिम दुई दशकलाई जान्छ । जो विजयी भए, तिनका लागि त्यो कालावधि अनुपम थियो । जो हारे र जसले सर्वस्व गुमाए, तिनका लागि अत्यन्त दुर्दशापूर्ण, अन्धकारमय ।

प्रधानमन्त्रीका भ्रामक आश्वासन

लोकतन्त्रप्रेमीका लागि यो पुनर्निरीक्षण, आत्मनिरीक्षणको बेला हो । गम्भीर अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने समय हो । संविधानमा लोकतन्त्र लेखिएकै छ भनेर ढुक्क नहुनुहोस् । ढुक्क नहुनुहोस् कि जनप्रतिनिधिहरूलाई राज्य सञ्चालन जिम्मा लगाइएकै छ भनेर ।