देशमा दुई तिहाइको सरकार छ । यो भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । सबैलाई कण्ठ छ । कण्ठै नभए पनि दिनैपिच्छे ‘यो दुई तिहाइको सरकार हो, यो दुई तिहाइको सरकार हो’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरू सम्झाइरहेकै हुन्छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क भएका कारण स्थिर सरकार अधिकांशको चाहना थियो । त्यसो हुनु स्वाभाविक थियो ।

सत्ताधारी जोसुकै होस्, उसलाई सामान्यतया लोकतन्त्रका दुई आधारस्तम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार प्रिय लाग्दैनन् । निरंकुश मनसुवा भएको सत्ताका लागि त झन्, त्यो चाहे निर्वाचित नै किन नहोस्, यी स्तम्भ प्रमुख वैरी नै हुन् । कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकारलाई यी दुई स्तम्भ नभइदिए उसले भन्ने गरेको ‘समृद्धि’को लक्ष्य छिटछिटो हासिल हुन्थ्यो भन्ने लागेको देखिँंदैछ ।

निर्दिष्ट प्रबन्ध अनुसारै गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट आएको छ । बजेट ल्याउने नियमितता पालन गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट भाषणमा संविधानको प्रस्तावनाका केही हरफ दोहोर्‍याउँदै पूर्ण लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख आर्थिक दिशा तय गरिएको बताएका छन् ।

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको श्रेय बीसौं शताब्दीका अन्तिम दुई दशकलाई जान्छ । जो विजयी भए, तिनका लागि त्यो कालावधि अनुपम थियो । जो हारे र जसले सर्वस्व गुमाए, तिनका लागि अत्यन्त दुर्दशापूर्ण, अन्धकारमय ।

लोकतन्त्रप्रेमीका लागि यो पुनर्निरीक्षण, आत्मनिरीक्षणको बेला हो । गम्भीर अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने समय हो । संविधानमा लोकतन्त्र लेखिएकै छ भनेर ढुक्क नहुनुहोस् । ढुक्क नहुनुहोस् कि जनप्रतिनिधिहरूलाई राज्य सञ्चालन जिम्मा लगाइएकै छ भनेर ।