राजनीतिले अनौठो मोड लिएको छ । संसद्मा एकतिहाइभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । २०७४ सालको दुईतिहाइ २०७८ मा आइपुग्दा संसद्भित्रै एकतिहाइभन्दा पनि कममा ओर्लिएर सिंहदरबारबाट बिदा भएको छ ।
विक्रमको १९९३ मा देशमा एउटा अग्रणी, क्रान्तिकारी राजनीतिक दलको स्थापना भएको थियो । शासनमा जहानियाँ राणा थिए । त्यही दलको अग्रसरतामा राणा शासनविरुद्ध देशमा संगठित क्रान्तिको बीजारोपण, त्यसपश्चात् देशमा जनजागरणको नयाँ लहर प्रारम्भ भएको थियो ।
अहिले उठाउनैपर्ने, सार्वजनिक चर्चामा ल्याउनैपर्ने दुइटा प्रमुख विषय छन् । तिनमा पहिलो हो— प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यसत्ताको आफूखुसी प्रयोग गरेर संविधानलाई धुजाधुजा पारिदिएको प्रसंग ।
दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन, निर्वाचन र तिनीहरूबीच एकता, त्यसपछि परस्पर खिचलो र शासकीय सनकका कारण आज देशमा ज्यादै असहज, बडो विद्रूप अवस्था उपस्थित भएको छ ।
खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई यसै वर्ष वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाले देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहन अस्वीकार गरेको हो । स्मरण रहोस्, २०७४ सालमा यही सदनले उनलाई भव्य बहुमतसहित स्वागत गरेको थियो । विडम्बना हेर्नुहोस्, उनी यसपाला सदनसम्मुख आफैंले प्रस्ताव गरेको विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भए । तर, त्यसरी पदमुक्त भइसकेपछि पनि त्यसको बहत्तर घण्टापछि पुन: उनी नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । नियुक्त भएका मात्र होइनन्, भईवरी पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशको राजनीतिक भविष्य फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुर्याइदिएका छन् ।
अक्सिजन नपाएर मानिसको ज्यान गइरहेको खबरकै बीच सत्ता परिवर्तनका लागि भइरहेका दगलफसलबारे न कसैलाई समाचार लेख्ने जाँगर छ, न त विश्लेषणप्रति भित्रैदेखि रुचि । सन्त्रास यत्रतत्र छ र यो सन्त्रास अचानक उत्पन्न भएको होइन ।
शासकहरूमा, दलहरूमा, नेताहरूमा आवरणमा लोकतन्त्र देखाएर आफूखुसी गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । भोट पाएपछि भयो । धेरै देश त्यतै बढिरहेका छन् । यस्ता परिदृश्य देखेर जनमत अलमलिएको छ । बौद्धिक समुदाय हतप्रभ छ ।
यी हरफ लेखिँदै गर्दाको अवस्थासम्म, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पुनःस्थापित माओवादी केन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई सरकार बनाउन र चलाउन दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । त्यसैले २३ फागुनमा फैसलालगत्तै अल्पमत बन्नुपर्ने ओली सरकारसँग बहुमत कायमै छ ।
फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालद्वय नेतृत्वको भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि उनीहरूको स्वामित्व नरहेको ठहर गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा मृत घोषित दुई कम्युनिस्ट दल पुनः जागृत भएका छन् ।
