प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा दुई वर्ष पूरा गरेका छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरताको पृष्ठभूमि भएको देशमा उनले लगातार दुई वर्ष पदासीन भइरहन पाउनु निश्चय नै एक स्मरणीय र उल्लेख्य उपलब्धि हो । यसलाई स्वयं उनले पनि उपलब्धि नै भनेका छन् । तथापि यस उपलब्धिका बावजुद उनी सन्तुष्ट छैनन् ।
केही दिनपूर्वको कुरा हो । ह्वाट्सएपमा कुराकानीका क्रममा मलाई हङकङ बस्ने एक चिनियाँ साथीले भने, ‘मेरो एउटा साथी छ, पोल्यान्डको । ऊ नेपाल भ्रमणको लागि आएको थियो । तुरुन्तै पोल्यान्ड नै फर्केछ ।’ मैले सोधें, ‘किन र ?’ उनले भने, ‘त्यो साथीले काठमाडौंमा धेरै चिनियाँ देख्यो रे, त्यसैले ।’
किन हुँदैछ, लोकतन्त्र बेहाल ? उदारपन्थी (लिबरल) वाणीहरू किन हुँदैछन्, निम्सरा ? यी प्रश्न विभिन्न कालखण्डमा गरिन्छन्, तर यहाँ चर्चाको विषय तात्कालिकमात्र छैन, संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच चर्किंदो द्वन्द्वले ध्यान अर्कातिर तानिएको भए पनि मूल विषय त्यो होइन । अमेरिकाको वर्चस्ववादी सोच र इरानको कट्टरपन्थी इस्लामी सत्ताबीच टकराव कुनै नौलो कुरा होइन ।
हालै भारतले नागरिकता संशोधन ऐन ल्याएको छ । ऐन बन्दा–नबन्दै त्यसको विरोध सुरु भयो र बनेर आएपछि झनै चर्कियो । यस मामिलामा भारत त्यसै व्यथित थियो, व्यथा अझ थपियो । देशका विभिन्न भागमा भएका विरोधका क्रममा बीसभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो । विरोधको प्रारम्भ पूर्वोत्तर भारतको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश असमबाट भयो र त्यो क्रम फैलिँदै देशव्यापी हुन पुग्यो । विशेष गरेर मुसलमान समुदायका धेरै मानिस सशंकित र विद्यार्थीहरू उद्वेलित भए ।
दस दिनसम्म चलेको दक्षिण एसियाली खेलकुदको १३ औं संस्करण मंगलबार साँझ भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो । भोलिपल्टै बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली खेलाडीहरूलाई बालुवाटारमा निम्त्याएर प्रशंसनीय प्रदर्शनका लागि बधाई दिए र प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कृत गरे । नेपाली खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै र आफ्ना पछिल्ला समस्त रेकर्ड तोड्दै ५१ स्वर्ण पदकमाथि अधिकार स्थापित गरे । उनीहरू सर्वत्र प्रशंसित भए । दक्षिण एसियालीमाझ गर्वले नेपालीहरूको छाती अरू चौडा भयो ।
यीहरफ लेखिँदै गरेको मितिले ६९ वर्ष ३ महिना २८ दिनपूर्व काठमाडौंमा नेपाल र भारतबीच चिरकाल पर्यन्तका लागि एउटा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले उठिरहेको भारतसितको विवादको समाधान त्यसैको दफा ८ मा छ ।
तत्कालीन जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि भारतले आफ्नो नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्यो । त्यो उताको कुरा हो, तर यता नराम्रो पीर पर्यो । नक्साको नयाँ संस्करणमा समेत भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सरहदभित्रै राख्यो । यसले नेपाल तरंगित भयो । तरंगित हुनु स्वाभाविक थियो । तथापि सबैलाई ज्ञात छ, उसले नक्सामा राखेको मात्र होइन, कालापानीमा आफ्नो सशस्त्र दस्ता नै राखेको छ ।
गए साता असंलग्न राष्ट्रहरूको अठारौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजान गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही अवसरको सदुपयोग गर्दै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका प्रियपात्र अर्थात् भेनेजुएलाका विवादित राष्ट्रपति निकोलस मदुरोसँग समेत विशेष शिष्टाचार भेट गरेछन् । विशेष भेटघाटको कुरा यता लुकाइए पनि मदुरो स्वयंले एक ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गरिदिएका छन् ।
गए शनिबार राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीसँगै नेपाल गण–संघको सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामबद्ध थियो । मयलपोसमा सजिएका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू उत्फुल्ल परम प्रफुल्ल थिए, हुने नै भए । अपवादस्वरुप उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव एक्लै टाइसुटमा फरक थिए । मन्त्रीहरूमध्ये अरु कोही उपेन्द्रजस्तै थिए कि थाहा भएन । देखिएन । कर्मचारी प्रशासन, सैन्य, सशस्त्र, जनपद प्रहरीका उच्च पदाधिकारीहरू आआफ्ना औपचारिक पोसाकमा सजधजका साथ प्रस्तुत थिए ।
