करिब चार वर्षअघिको कुरा हो, त्यति बेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने र उत्तरको उत्तुंग हिमशृंखला छिचोल्दै आउने रेलको सपना देखेका थिए । पानीजहाज अचेल कोशीमा चल्ने स्टिमर र नारायणीमा चलाउन लागिएको पर्यटकीय क्रुजमा साँघुरिएको छ ।

राज्य शासनका प्रमुख प्राधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘मलाई अनभिज्ञ राखियो । म भ्रममा परेंँ । गुमराहमा पारिएँ ।’ प्रसंग हो, भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्न भारतीय दूतावासले पत्रमार्फत दिएको दबाबमूलक सूचनाको ।

देशमा दुई तिहाइको सरकार छ । यो भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । सबैलाई कण्ठ छ । कण्ठै नभए पनि दिनैपिच्छे ‘यो दुई तिहाइको सरकार हो, यो दुई तिहाइको सरकार हो’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरू सम्झाइरहेकै हुन्छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क भएका कारण स्थिर सरकार अधिकांशको चाहना थियो । त्यसो हुनु स्वाभाविक थियो ।

सत्ताधारी जोसुकै होस्, उसलाई सामान्यतया लोकतन्त्रका दुई आधारस्तम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार प्रिय लाग्दैनन् । निरंकुश मनसुवा भएको सत्ताका लागि त झन्, त्यो चाहे निर्वाचित नै किन नहोस्, यी स्तम्भ प्रमुख वैरी नै हुन् । कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकारलाई यी दुई स्तम्भ नभइदिए उसले भन्ने गरेको ‘समृद्धि’को लक्ष्य छिटछिटो हासिल हुन्थ्यो भन्ने लागेको देखिँंदैछ ।

निर्दिष्ट प्रबन्ध अनुसारै गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट आएको छ । बजेट ल्याउने नियमितता पालन गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट भाषणमा संविधानको प्रस्तावनाका केही हरफ दोहोर्‍याउँदै पूर्ण लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख आर्थिक दिशा तय गरिएको बताएका छन् ।