संविधानलाई पराजित गर्ने चक्रव्यूह- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधानलाई पराजित गर्ने चक्रव्यूह

जनआन्दोलनको बलमा लेखिएको संविधानले एक दशक पनि पूरा गर्न नपाउँदै यसमाथि स्वयम् आन्दोलन पक्षधरहरुबाटै निर्मम प्रहार सुरू भएको छ । अनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरु सडक किनारामा बसेर आनन्द लिइरहेका छन् ।
केही हदसम्म संसद्लाई क्रियाशील गर्ने क्षमता प्रतिपक्षसँग नहुने होइन, तर अहिलेको प्रतिपक्ष सत्तापक्षकै मिलुवा भएकाले उसलाई पनि संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कारप्रति कुनै मोह देखिँदैन ।
टीकाराम भट्टराई

संविधानले राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनलाई तीव्रता दिने प्रकृतिका प्रावधान राख्न कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन, न त यसले शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र लोकतन्त्रलाई धराप वा कमजोर पार्ने उद्देश्य वा प्रावधान नै राखेको छ । मुलुकले गणतन्त्रजस्तो उच्चतम राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । यसको नेतृत्व राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।

निर्वाचित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रका सबै अवयव क्रियाशील छन्, न त पछिल्लो आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश नै अस्थिरता र अन्योलका पक्षमै अभिव्यक्त भएको थियो । तर पनि मुलुक किन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ भने त्यति सहज र सरल छैन । लिखित संविधान भएको मुलुकमा लोकतन्त्र स्वचालित हुनुपर्छ । तर आज मुलुकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रलाई स्वाभाविक, स्वचालित र जनउत्तरदायी बनाउन नसक्नु नै आजको अस्थिरता र अन्योलको मूल कारण हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, कोबाट लोकतन्त्रलाई स्वचालित र स्वाभाविक बनाउन नसकिएको हो ? आज हरेक चेतनशील नागरिकले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । मुलुकलाई गतिशील, क्रियाशील र लोकतन्त्रलाई स्वचालित बनाउने प्रमुख जिम्मा निर्वाचित सरकारको हो । जब सरकार उद्देश्यमूलक ढंगले नै लोकतन्त्रलाई क्रियाशील र स्वचालित बनाउन चाहँदैन, त्यसबखत संविधानका सुन्दर अक्षर र प्रावधानहरू पनि पराजित हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । मुलुकमा आज त्यही भइरहेको छ । संविधान आफ्नो कारणले होइन, सरकार वा राज्यका अन्य अंगहरूका कारण निष्क्रिय र निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । जनआन्दोलनको बलमा लेखिएको संविधानले एक दशक पनि पूरा गर्न नपाउँदै यसमाथि स्वयम् आन्दोलन पक्षधरहरूबाटै निर्मम प्रहार सुरु भएको छ । अनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सडक किनारामा बसेर आनन्द लिइरहेका छन् । आखिर यस्तो किन ? संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई तिनैले चुनौती दिइरहेका छन्, जसले ती संस्थाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सरकार र संसद्

आफ्नै दलको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, त्यो पनि बिनाकुनै एजेन्डा । सर्वोच्च अदालतले त्यो कदमलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्‍यो । तर यत्रो गैरसंवैधानिक कदम चालेकोमा संसद् र नेपाली जनतासमक्ष लोकाचारका लागि भए पनि क्षमायाचना गर्नुपर्ने न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण पनि सरकारले देखाउन सकेन । आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै किन र के उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो भन्ने जवाफसम्म सरकारसँग थिएन, अहिले पनि छैन । गत निर्वाचनको जनादेश वाम गठबन्धनलाई हो । अहिले पनि उक्त शक्तिको लगभग दुईतिहाइ बहुमत छ संसद्मा, तर त्यो गठबन्धनलाई हरहालतमा विखण्डन गरेर गैरवामपन्थी शक्तिको सहारामा सरकार बनाउने खुल्लमखुला टेन्डर आह्वान गरिरहेको छ, सत्तारूढ एमाले । कि हिजो वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने कदम गलत थियो, कि दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा अहिलेको सत्ता टिकाउने कदम गलत हो । दुवै कदम सही हुन सक्दैनन् ।

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र हँसिया–हथौडा झन्डा बोकुन्जेल मदन भण्डारी र हँसिया–हथौडाको मर्यादा र सम्मानका लागि भए पनि न्यूनतम वाम चरित्र अहिलेको सत्ताभित्रको एमालेले देखाउन सक्नुपर्छ । तर आज परिस्थिति ठीक विपरीत छ । जबज, मदन भण्डारी र हँसिया–हथौडाको ब्यानर झुन्डाएर वाम गठबन्धनको जनादेशविपरीत दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा सत्ता टिकाउने खेल भइरहेको छ । केही हूल मानिस थपडी बजाइरहेका छन् र कार्यपालिका प्रमुख ‘सर्वत्र विजयी भवेत्’ को भावमा आनन्द ग्रहण गरिरहनुभएको छ ।

अर्कातर्फ, सर्वोच्च अदालतले ब्युँत्याइदिएको संसद्लाई कुनै काम नदिई घेराबन्दी गरेर अवसान गर्न खोजिँदै छ । संसद् भनेकै सरकारले दिएको बिजिनेसमा चल्नुपर्ने बाध्यता भएको संरचना हो । संसद् चलाउन सरकारले चाहेन भने प्रतिपक्षले बिजिनेस दिएर संसद् चल्न सक्दैन । केही हदसम्म संसद्लाई क्रियाशील गर्ने क्षमता प्रतिपक्षसँग नहुने होइन, तर अहिलेको प्रतिपक्ष सत्तापक्षकै मिलुवा भएकाले उसलाई पनि संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कारप्रति कुनै मोह देखिँदैन । परिणामस्वरूप, संसदीय समितिहरू निष्क्रिय छन्, प्रतिनिधिसभा औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बसिरहेको छ । सरकारले गत अधिवेशनमा पेस गरेका र प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू पुनः अघि बढाउने इच्छा राखेको छैन । राष्ट्रिय सभाको बैठकसम्म पनि आह्वान भएको छैन । आफैंले हत्या गरेको प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सामना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो नैतिक संकट खडा भएको छ ।

प्रतिपक्षले संसद्मा सरकारलाई जवाफदेह बनाउने कुनै योजना अघि सारेको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानबमोजिम शक्तिशाली भए पनि कार्यपालिकाको छायामा परेको यो संसद्ले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । जब संसद् कार्यपालिकाको लाचार छायाजस्तो हुन्छ, त्यसबखत संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । जुन संसद्ले आफूलाई जन्मायो र जुन संसद् जन्माउन जनतासँग स्थिरताको नारासहित मत मागियो, त्यही संसद्लाई सके हत्या गर्ने, हत्या प्रयास विफल भएपछि चल्न नदिने अनि पुनः त्यही संसद्का लागि चुनावमा जान्छु भन्ने सत्तापक्षीय एमालेको चालाले दुनियाँको संसदीय र संवैधानिक अभ्यासलाई नै हँसाइरहेको छ । इमान, नैतिकता र संवैधानिकताको कुनै ख्याल नगरी केवल सत्ता अन्तिम सत्य हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेर कार्यपालिकाले जनक्रान्तिबाट निर्मित संविधानलाई स्वचालित हुनै नदिने चक्रव्यूह खडा गरिरहेको छ । विडम्बना, हाम्रो प्रतिपक्ष त्यो चक्रव्यूह तोड्न होइन, मलजल गर्नमा तल्लीन छ ।

कुरा न्यायपालिकाको

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका खराबीलाई संविधान र कानुनको व्याख्याद्वारा सुधार्ने, संविधानलाई स्वचालित बनाउने र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायपालिकालाई छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल भनिन्छ । तर आज न्यायपालिकाले समेत आफ्नो त्यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन । हो, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्नु अदालतको संवैधानिक बाध्यता थियो । त्यो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेर सर्वोच्च अदालतले लिकबाहिर जानलागेको संवैधानिक अभ्यासलाई लिकमा ल्याएकै हो । तर कार्यपालिकाले संविधानको थिचोमिचो गरेका यस्ता कैयौं मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्, जसलाई फर्स्योट गर्न न्यायपालिकाले इच्छा देखाइरहेको छैन । गैरसंवैधानिक रूपले नियुक्ति लिएर गैरसंवैधानिक रूपले शपथ खाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको विवादसम्बन्धी मुद्दामध्ये कतिपयको त प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी भएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश स्वयम् कार्यपालिका प्रमुखसँग बसेर गरेका त्यस्ता नियुक्तिको वैधताको परीक्षण तत्काल गर्ने साहस न्यायपालिकाले किन देखाउन नसकेको ? सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएजस्तै प्रधानन्यायाधीशको समेत भागबन्डामा त्यस प्रकारको नियुक्ति भएकै कारण सर्वोच्च अदालतले ती विवाद हेर्न नचाहेको वा ढिला गरेको भन्ने आरोपको बोझ लामो समयसम्म न्यायपालिकाले धान्न सक्दैन र धान्नु पनि हुँदैन । न्यायपूर्ण, दुनियाँले देख्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र बेन्चले हेरेको छ भनी पत्याउन सकिने इजलास गठन गरेर प्रधानन्यायाधीशले यो विवादलाई तत्काल सल्टाउनुपर्छ । कार्यपालिका प्रमुखले जसरी संसद्लाई स्वचालित हुन अवरोध गरेका छन्, त्यसैगरी न्यायपालिका प्रमुखले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वचालित हुन रोकेका छन् भन्ने भाष्यको निर्माण हुन कदापि दिनु हुँदैन । न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन, न्यायाधीशको नियुक्ति कुनै क्षेत्रमा पनि न्यायपालिकाको कार्यक्षमता जनप्रिय देखिएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवृत्तिले सेवारत न्यायाधीश वा पेसारत कानुन व्यवसायी वा न्यायसेवातर्फका कर्मचारीमध्ये नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको मनोबल गिरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शी आधार त छैन नै, इमानदारी, कर्तव्यपरायणता र कार्यकुशलता वा कार्यक्षमताको कुनै कदर भएको पनि देखिएको छैन ।

हरेकपटकको न्यायाधीश नियुक्ति विवादको घेराबाट मुक्त छैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये जटिल प्रकारका संवैधानिक विवाद भएका वा कार्यपालिकाको खास सरोकार रहेका वा कर राजस्व वा ठूलो धनराशिको बिगो समावेश भएका मुद्दाहरू हेर्न खास न्यायाधीशलाई मात्र तोकिने अपारदर्शी अभ्यासले आज न्यायपालिकालाई सबैभन्दा बदनाम गराइरहेको छ । त्यस प्रकृतिका मुद्दामध्ये कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्न सक्छ र त्यो इजलासबाट के फैसला आउँछ भनेर समेत सहज अनुमान गर्न सकिने र त्यस्तो अनुमान करिब शतप्रतिशत मिल्ने विडम्बनापूर्ण आजको अवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वचालित हुन सकेको छैन भन्ने देखिन्छ ।

यसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रबाट यो संविधान र लोकतन्त्रलाई स्वचालित हुनमा अवरोध खडा गरिएको छ । दोष संविधानको छँदै छैन, संविधानबमोजिमका अख्तियारी पाएका संस्था वा व्यक्तिमा कार्यक्षमताको अभाव, दुराशययुक्त भावना र स्वार्थको खेलका कारण आज लोकतन्त्रलाई बदनाम बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । उन्नत स्तरको आलोचनात्मक नागरिक चेतले मात्र यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ । शासकहरूलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने क्षमता र साहस केवल हामी नागरिकसँग छ । जालझेल, षड्यन्त्र र सेटिङ सबै अस्थायी हतियार हुन् । संविधानलाई स्वचालित बनाउने र त्यसविरुद्धको चक्रव्यूह तोड्ने स्थायी हतियार केवल नागरिकसँग छ । संविधान र लोकतन्त्रलाई स्वचालित हुनबाट रोक्ने पात्र र प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर खबरदारी जारी राखौं । संविधान, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई चक्रव्यूहमा राखेर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने सबै अंगका शासकहरूको हिसाब–किताब राखिनेछ, राखिनुपर्छ । दास मनोवृत्ति र संविधानलाई चक्रव्यूहमा कैद गराउने षड्यन्त्रको यात्रा लामो नहुने निश्चित छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालती फैसलाका दूरगामी प्रभावहरू

नेकपाको नामसम्बन्धी यो फैसलाले पार्टी जनताले मत दिएर बन्ने होइन, अदालतको पनि सहमति आवश्यक छ भन्ने खालको गैरसंवैधानिक भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ र अदालतलाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
टीकाराम भट्टराई

अस्वाभाविक, अप्रत्याशित र द्रुत गतिमा आदेश भई सार्वजनिक भएको एक घण्टा नपुग्दै निर्वाचन आयोगममा पुगिसकेको ऋषिराम कट्टेलको मुद्दाको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएको छ, तर नकारात्मक दिशातर्फ ।

यो फैसलापश्चात् उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले संवैधानिक संकट निम्त्याउने र त्यसका कारण संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रको आगामी यात्रामै अवरोध सिर्जना गर्ने परिदृश्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

सर्वप्रथम, यो फैसलालाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरौं । झट्ट हेर्दा यो फैसलाले सत्तारूढ नेकपा र वर्तमान सरकार अनि नेकपाको आन्तरिक शक्तिसन्तुलनमा फेरबदल ल्याउनेजस्तो मात्रै देखिए पनि यसले जारी संसदीय, संवैधानिक र राजनीतिक कोर्सलाई नै परिवर्तन गर्ने पक्कापक्की छ । फैसला सार्वजनिक भएलगत्तैको राजनीतिक परामर्श बैठकमा एक परिपक्व राजनीतिज्ञले मसँग जिज्ञासा राख्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला हुँदा नै ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा यस्तो फैसला गर्ने भनेर लेनदेन गरिएको त होइन ?’ हो भन्नलाई मसँग कुनै आधार थिएन, होइन भन्नलाई प्रमाण थिएन । अवाक् भएर मैले जवाफ दिएँ, ‘त्यो कुरा छाडिदिनुस्, अब राजनीतिको केन्द्र तत्कालका लागि वामपन्थी ध्रुवबाट गैरवामपन्थी ध्रुवमा जबरजस्त लैजान यो फैसलाले सहयोग गरेको छ । यसभित्र डिजाइन थियो/थिएन, राजनीतिशास्त्रका अध्येताले बताउलान् ।’ यो फैसलाप्रतिको मेरो राजनीतिक टिप्पणी यही नै हो । नेपालमा बढ्दो वामपन्थी प्रभावलाई जनमतबाट रोक्ने प्रयास गत निर्वाचनमा सफल हुन सकेन, सत्तारूढ दलभित्रको किचलो र प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो प्रयासले पनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसलासँगै सफलता प्राप्त गर्न सकेन । सबैका आँखा परेको र संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिएका कारण बहुचर्तित त्यो मुद्दामा अरू कसैका लागि आफ्नो विवेक बन्धकमा राख्न संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू तयार भएनन् र अनेक दबाबका बाबजुद प्रतिनिधिसभा विघटन असफल भयो । तर यो मुद्दालाई भने सत्तापक्षबाहेक अरूले चर्चामा ल्याउने र ध्यान दिने गरेकै थिएनन् एवं यो मुद्दाको विषयवस्तु र माग पनि राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स परिवर्तन गर्ने प्रकृतिको थिएन । तर दुनियाँलाई खास महत्त्व नभएको र छायामा परेको विवादको गर्भबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने पाँच न्यायाधीशको फैसलालाई नै अप्रत्यक्ष रूपले ‘ओभर रुल’ गर्ने गरी यो फैसला सार्वजनिक भयो, जसले गत निर्वाचनमा जनमतबाट परास्त नभएको वामपन्थी जनमत परास्त गर्ने अस्त्रको रूप धारण गरेको छ ।

गत संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी वामगठबन्धन बनाएर पार्टी एकता गर्ने उद्घोषसहितको संयुक्त घोषणापत्र जारी गरी निर्वाचनमा गएका थिए । करिब ६४ प्रतिशत मतदाताले एमाले र माओवादीको एकतालाई रुचाएर त्यो गठबन्धनलाई मतदान गरेका थिए अनि तदनुकूल पार्टी एकता पनि भएको थियो । तर यो फैसलाले त्यो गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनमत र पार्टी एकतालाई खारेज गरिदिएको छ । यसर्थ ६४ प्रतिशत जनमतको अपमान गर्ने खालको यो फैसला राजनीतिक प्रकृतिको हो भन्नलाई पर्याप्त आधार र कारणहरू छन् । भलै त्यो जनमतलाई खण्डीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपश्चात् भइसकेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाले संविधानलाई लिकमा ल्याइदिएका कारण अर्को निर्वाचनसम्म वामपन्थी जनमत यथावतै रहने बलियो आधार तयार भएको थियो ।

अब चर्चा गरौं, यो फैसलाको संवैधानिक र कानुनी पाटो र प्रभावका बारेमा । यो फैसलामा अदालत आफैं वादी वा निवेदक भएको विषय विधिशास्त्रीय र न्यायिक दृष्टिकोणले घोर आपत्तिजनक हो । निवेदकले केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफूले दर्ता गरिसकेपश्चात् सोही नामको अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्ने मात्र माग राखी सो हदसम्मको निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेकामा अदालत आफैंले निवेदकको हैसियत ग्रहण गरी साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् रूपमा ब्यँुतिएको फैसला गरेको छ, जबकि दल दर्ता र खारेजीको एकलौटी अधिकार केवल निर्वाचन आयोगलाई छ । नेपालको संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने, सो दलका नामबाट निर्वाचन लड्ने र जनमत प्राप्त गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई दिएको छ । यो फैसलाले पार्टी जनताले मत दिएर बन्ने होइन, अदालतको पनि सहमति आवश्यक छ भन्ने खालको गैरसंवैधानिक भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ र अदालतलाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेको छ । जब अदालतले राजनीतिक प्रश्नमा हात हाल्न थाल्छ तब यसप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आउँछ । त्यसैले अदालत स्वयंले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दा आत्मसंयमको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर यो फैसलामा अदालतले आत्मसंयम कायम गर्न खोजेको देखिएन ।

यो मुद्दामा अदालतले अधिकतम गर्ने भनेको, एउटै नामका दुईवटा पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भएकाले नाम नजुध्ने गरी पुन: निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग पठाउन सक्थ्यो । त्यसबाहेक अर्को विकल्पै थिएन, न त निवेदकको माग नै त्यसभन्दा बढी थियो । तर विधिवत् रूपमा दर्ता खारेज भएका साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने फैसला गरेर राजनीतिक प्रश्नमा सीधै प्रवेश गरेकाले यसमा असहमति, विरोध र टिप्पणी हुनु विल्कुल स्वाभाविक छ ।

दोस्रो, यसले फागुन ११ गतेको संवैधानिक इजलासको फैसलालाई पनि निस्तेज बनाएको छ । त्यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको अर्थात् प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दल (नेकपा) को नेताका रूपमा व्याख्या गरेको मात्र छैन, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भएको भए पनि पार्टी एकतापश्चात् एकै दलको सरकारमा रूपान्तरण भएको भन्नेसमेत व्याख्या गरेको छ । तर पछिल्लो फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा फर्काइदिएकाले पाँच न्यायाधीशको त्यो व्याख्यालाई निवेदकको मागविपरीत दुई जनाको व्याख्याले निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाइदिएकाले यसले न्यायिक अराजकताको अवस्थासमेत उत्पन्न गरिदिएको छ ।

तेस्रो, यो फैसलाले सत्तारूढ दलका नेता प्रधानमन्त्री, स्वयं नेकपा र त्यस दलबाट देशभर तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निमेषभरमा दलविहीन बनाइदियो । अब अर्को व्यवस्था नहुन्जेल वर्तमान सरकार कुन दलको हो भन्ने अन्योल स्थापित भएकाले सरकार पनि संकटमा फस्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज भइसके ‘नयाँ दल दर्ता भएको छैन’ आजको मितिमा सरकार र सत्तारूढ दलका स्थानीयदेखि संघसम्मका मन्त्री, सांसदलगायत सबै जनप्रतिनिधिहरू दलविहीन बनाइएका छन् । यति ठूलो उथलपुथलकारी फैसला गर्न बस्ने माननीय न्यायाधीशहरूले यो प्रश्नका बारेमा विचारै गरेनन् होला ? यो गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत आएको यो फैसलाले संसदीय प्रणालीमा प्रहारसमेत गरेको छ ।

यसबीच नेकपाको नामबाटै सत्र जना राष्ट्रिय सभा सदस्य, एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र एक जना प्रदेशसभा सदस्य अनि तीसभन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । तिनको हैसियत के हुने ? अर्को गम्भीर संवैधानिक प्रश्न यो फैसलाले निम्त्याएको छ ।

वर्तमान संविधान जारी हुँदा स्थिरता र स्थायित्वका लागि भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छिक अधिकारलाई नराखिएको, विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावका लागि खास सर्तहरू राखिएको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समेत धेरै दल जन्मिने विषयलाई निरुत्साहित गरिएको, तीन प्रतिशत लोकप्रिय मत र लोकप्रिय मतबाट कम्तीमा प्रतिनिधिसभामा एक सिट नजित्ने दललाई राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था गरिएको, धेरै दल एकै निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचन लड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र दलहरू एकआपसमा गाभिन र विलीन हुन सक्ने व्यवस्थालाई उदारताका साथ राखिएकामा यो फैसलाले संविधान र कानुनका ती सबै सीमा भत्काएर दलहरूको एकीकरण होइन विभाजनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसर्थ यो फैसलाका दूरगामी प्रभावहरूले नेपालको संसदीय अभ्यासललाई विकृत बनाउनेछ । अर्कातर्फ, संसद्मा अब सरकार कुन दलको समर्थनमा कसरी बन्छ भन्ने अन्योलसमेत थपिएको छ । एमालेको मात्र बहुमत छैन, साबिक माओवादीले यो सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन । कांग्रेससँग पर्याप्त संख्या छैन । एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहले समेत ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्था नभएकाले संसद्मा थप अन्योल र अस्थिरताको जन्म भएको छ, जबकि कट्टेलजीको मुद्दामा यस्तो कुनै प्रश्न थिएन र अदालत त्यता जानुपर्ने आवश्यकतै थिएन ।

यस्तै, यो फैसला पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भाव नै छैन किनकि राष्ट्रिय सभामा विजयी वा उपनिर्वाचनमा नेकपाका नामबाट विजयी प्रतिनिधिहरूले साबिक एमालेको कति र साबिक माओवादीको कति मत प्राप्त गरे ? अर्थात्, तिनीहरू एमाले हुन् कि माओवादी हुन्, अब कसले छुट्टयाउन सक्छ ? कसैले पनि सक्दैन । तसर्थ सो हदसम्मको यो फैसला कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने फैसला किन गरियो ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ ।

तर जे भए पनि फैसला भइसक्यो, अब यसलाई संवैधानिक मार्गबाटै सच्याइनुपर्छ । तसर्थ यो फैसलाका विकृत र आत्मसंयमको सिद्धान्तविपरीतका विषयहरू पुनरावलोकनका माध्यमबाट स्वयं सर्वोच्च अदालतले सच्याएर संवैधानिक भावना र कानुनी प्रावधानबमोजिम दलहरूको एकीकरणलाई मान्यता दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि फैसलाको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै कानुनी परामर्शका आधारमा सतर्कतापूर्वक आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ । सत्तारूढ दलको प्रभावमा परेर नेकपाको विवाद महिनौं पालेर राखेको आरोप खेपेको आयोगले अब पुन: सत्ताको दबाबमा परेर हतारहतार दल विभाजनको कार्य अघि बढाएको आरोपबाट मुक्त हुने दृष्टिले काम गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, यो मुद्दामा संसद् वा सभामुख विपक्षी नभएकाले उसका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको छैन । तसर्थ संसद्ले अहिले नै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अर्थात्, यो फैसलालाई संसद्ले कानुनबमोजिम चिन्नुपर्ने आवश्यकता नभएकाले संसद्मा कायम रहेको अभिलेखबमोजिम नै नेकपालाई सिंगो दलकै रूपमा उसले हेर्नुपर्छ । अब निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय र सोको जानकारी संसद्ले प्राप्त नगरेसम्म एमाले र माओवादीलाई संसद्ले चिन्दैन । तसर्थ सोहीबमोजिम नै संसदीय अभ्यास अघि बढाउँदा कुनै संवैधानिक जटिलता संसद्ले व्यहोर्नुपर्ने देखिँदैन । यो फैसलालाई पुनरावलोकनका माध्यमबाट नसच्याइने हो भने यसले नेपालको मौलिक संसदीय व्यवस्था र यसको अभ्यासलाई लामो समयसम्म असर गर्नेछ । अहिलेको सत्तारूढ दलसँग मात्र केन्द्रित गरेर यसको मूल्यांकन गरियो भने त्यो आत्मरति मात्र हुनेछ । सवालको सिकार भयो भन्ने होइन, सवाल संसदीय व्यवस्थाको सुसञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेचाहिँ हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ १९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×