हिंसामुक्त समाज निर्माणको आधार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिंसामुक्त समाज निर्माणको आधार

सामाजिक गतिविधिमा महिलाहरूलाई संलग्न गराउँदा उनीहरूमाथि भइरहेका हिंसाको निदान नभए पनि कम से कम त्यसबारेमा खुलेर आफ्ना साथीहरूलाई बताउन त सक्छन् ।
सम्झना शर्मा

अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ अघिल्लो महिना सम्पन्न भयो । यस दिवसको सेरोफेरोमा महिला हिंसाका घटना, हिंसापीडित महिलाहरूको अवस्था, तिनीहरूको न्यायमा पहुँच, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूले यसप्रति निर्वाह गरेको दायित्वलगायतका विषयले अखबारका पानाहरू भरिए तैपनि शृंखलाबद्ध तवरले महिला हिंसाका डरलाग्दो स्वरूपहरू एकपछि अर्को भइरहेको जगजाहेरै छ ।

हिंसापीडितहरूले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्दै न्यायका लागि पहल गरिदिन अधिकारमुखी निकायहरूतिर धाउने गरेका छन् । सम्बन्धित निकायहरू गैरजिम्मेवार भइदिँदा प्रमाणहरू नष्ट हुने, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको आस र त्रासबाट ग्रसित हुने र न्यायप्राप्तिको प्रक्रियामा जानै हिचकिचाहट हुने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको न्यायका लागि कुनै पनि बहानामा पीडितलाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । पीडितले आफूलाई टोलछिमेक, प्रहरी प्रशासन वा कहीँकतैबाट उपेक्षा गरिएको अनुभूति गर्‍यो भने उसको आत्मबल कमजोर हुने र ‘डिप्रेसन’ मा गई आत्महत्याको बाटो समाउने जोखिम बढ्छ । त्यसैले हिंसापीडितहरूले कानुनी बाटो समातेर प्रहरी वा प्रशासनको ढोका ढकढक्याउन पुग्दा राज्यको असल अभिभावकत्वको सधैं खाँचो पर्छ । उनीहरूको सुरक्षा र न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ ।

प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भई कारबाही प्रक्रियामा रहेका अधिकांश घटनाका प्रकृति अध्ययन गर्दा, पीडितहरूले आफूमाथि भएको अत्याचारले पराकाष्ठा नाघेपछि मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा कानुनी बाटो समात्न बाध्य भएको देखिन्छ । त्यसैले राज्यका अधिकारप्राप्त व्यक्तिले पीडितलाई सम्मानित व्यवहार गरी न्याय प्रक्रियाको पहिलो ढोका अर्थात् उजुरी ग्रहण खोल्नु जरुरी छ । त्यसपछि शीघ्र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन किञ्चित हिचकिचाहट गर्नु हुन्न । नेपाल प्रहरीका कतिपय अनुसन्धान प्रभावकारी छन् । तर, महिला हिंसासम्बन्धीका सबै उजुरीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रहरीको बरोबर ध्यान जानु जरुरी छ ।

परिवार निर्माणमा महिलाको अह्म भूमिका हुन्छ । तर, दूरदराजका र विपन्न परिवारहरूमा अझै गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा उचित स्याहार पाउन महिलाहरूलाई मुस्किल छ । जसका कारण कम वजनका शिशुहरू जन्मने अनि शिशु र आमाकै मृत्यु हुने खतरा बढ्छ । प्रायः गाउँघरका महिलाले कम उमेरमै विवाह गरी धेरै सन्तान जन्माउने हुँदा पाठेघर खस्ने, संक्रमण जोखिम बढ्ने आदि स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् । ग्रामीण भेगका महिलाहरूले आफूले जे–जस्तो दुःख भोग्नुपरे पनि सहनुको विकल्प नभएको ठान्छन् । यदि पुरुषले बच्चा जन्माउनुपर्ने हुन्थ्यो भने, एउटाबाट दुइटा बच्चा विरलै जन्मिने र हरेक पालिकामा विकासका अन्य कामलाई थाती राखेरै भए पनि सुरक्षित प्रसूतिगृहसहितको प्रजनन स्वास्थ्यका अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका हुन्थे ।

महिलालाई योनि मात्र ठान्ने र आफ्नो इच्छा र चाहनालाई नै सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्ति कतिपय पुरुषमा अझै छ । विवाहित महिला पनि आफ्नै श्रीमान्बाट हिंसा भोग्न बाध्य छन् । यदि श्रीमान् वा पुरुष साथीले यौन शोषण गरिरहेका छन् भनेर महिलाले सार्वजनिक गरे, उनीहरूको ज्यानै पनि लिइन सक्छ । यसरी आफ्ना पीडा गुम्स्याएर घरभित्रै नारकीय जीवन बिताउन विवश महिला धेरै छन् । अफिसको काम गरी अबेर घर फर्किनुपर्ने कामकाजी महिलाहरूप्रति समेत पारिवारिक र सामाजिक दृष्टिकोण स्वास्थ्यकर छैन । महिलालाई आफ्नो मुठीको माखो मात्र बनाएर राख्न रुचाउने पितृसत्तात्मक समाजले गर्दा हाम्रा आमा, दिदीबहिनीहरूले जीवनको हरेक क्षणमा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । कतिपय महिला आर्थिक रूपमा सबल भए पनि आफ्नो आम्दानीलाई कहाँ–कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा स्वनिर्णय गर्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूको आम्दानी पनि परिवारका पुरुष सदस्यकै निर्णयमा परिचालन गरिन्छ । कति महिला त प्रजनन हक र प्रजनन स्वास्थ्यबारे समेत अनभिज्ञ छन् । सन्तान कति जन्माउने भन्नेमा पनि महिलाको कुनै निर्णायक भूमिका छैन । गर्भपतन पनि पुरुषहरूले भनेकै समयमा जबर्जस्ती गर्नुपर्छ । यौन सन्तुष्टिका लागि परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको प्रयोगसमेत नगरी जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्ने गरिन्छ ।

समाज र संस्कृतिका नाममा छोरी–बुहारीलाई सधैंभरि चुलोचौकामा रमाउने बनाउने सोच र प्रवृत्तिले गर्दा महिलाहरू शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हिंसामा परिरहेका छन् । परिवारमा छोराको जन्म हुँदाको हर्षोल्लास र छोरी जन्मिदा निधार खुम्च्याउने र भाग्यलाई दोष दिने प्रवृत्ति अझै कायमै छ । छोरीको आमालाई अनेक अर्थमा होच्याउने, चिढ्याउने र दुःखी बनाउने सामाजिक अभ्यास कायमै रहनुले पनि महिला हिंसालाई बढाएको छ । यसैका कारण पनि आमाहरूको आत्मबल कमजोर हुन्छ । पारिवारिक हिंसाका कारण महिलाहरू डिप्रेसनमा जाने अवस्था सिर्जना गरिनु अत्यन्त निन्दनीय र दुःखद पक्ष हो ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रहरी र प्रशासन मात्र सक्रिय भएर पुग्दैन, हरेक व्यक्ति र परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श र सचेतनाको खाँचो छ । रोजगारी सिर्जनासहितका आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम, सामाजिक सांस्कृतिक अभियान, तीनै तहका बजेटमा मनोसामाजिक परामर्शलगायतका काम तदारुकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनु पनि अत्यन्त जरुरी छ । महिला हक र अधिकारका सवालहरूमा समुदायस्तरमा महिला तथा आमा समूहहरू सक्रिय छन् । सामाजिक अभियानहरूमा ती समूहहरूको भूमिका तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि सामाजमा निम्छरो अवस्थामा रहेका महिलालाई भने यसले समेट्न सकेको छैन । यस्ता महिलालाई समेटेर उनीहरूका समस्या समाधानमा पनि आमा समूहहरू क्रियाशील हुनुपर्छ ।

आगामी दिनमा समाजका अगुवा, आमा समूह तथा दिदीबहिनी समूहहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरूमा हरेक तह र तप्काका महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि रणनीति तयार गर्ने र सहभागिताका विभिन्न आयामबारे सोचविचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । आमा समूहले बचत गर्ने बानी बसाल्न महिलासँग निश्चत रकम पनि उठाउने गर्छ । त्यसरी बचत गरिएको रकम पनि आखिरमा घरकै पुरुष सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने हुन् । सामाजिक गतिविधिमा महिलालाई संलग्न गराउँदा उनीहरूमाथि भइरहेका हिंसाको निदान नभए पनि कम से कम त्यसबारेमा खुलेर आफ्ना साथीहरूलाई बताउन त सक्छन् ।

छिमेकी भएका नाताले आफ्ना टोलका महिलाको जीवन, दैनिकी र समग्र अवस्थाबारे बुझ्नुपर्छ । यदि कोही अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् भने त्यसबारे एकअर्कालाई बताउनुपर्छ । आवश्यक परे सहयोग पनि गर्नुपर्छ । महिला सहयोगी समाजको निर्माण गर्नु जरुरी छ । घरेलु हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरूले खुलेर आफूलाई परेको मर्काको बारेमा सामाजका अगुवाहरूलाई भन्न सक्ने वा त्यसबारे समाचार बन्ने क्रम बढे पनि उनीहरूको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । एकपटक समाचार आउँछ वा यसबारे एकपटक अरूलाई भन्ने हो तर सधैं बस्ने त त्यही परिवार र समाजमा हो । अनि भनेकै आधारमा वा समाचार आएकैले उनीहरूमाथि थप हिंसा हुने सम्भावना हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चारकर्मीले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ परिवारले वा समाजले महिलाको कुरा बेलैमा सुन्दा थप हिंसा हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा समयमै प्रहरीले उजुरी लिए हिंसा हुनबाट महिलालाई जोगाउन सकिन्थ्यो । समाज, परिवार र प्रहरीको सक्रियताले नै महिला हिंसालाई कम गर्न सहयोग गर्छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न शिक्षामा लगानी

लैंगिक नीतिहरू स्वार्थप्रेरित झुन्ड र बिनाबर्दीका विज्ञहरू नीतिगत तहमा हावी हुनबाट रोकी विषयविज्ञहरूको परामर्श लिएर मात्र बनाउनुपर्छ ।
सम्झना शर्मा

संविधानले लैंगिक विभेदलाई अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक वा मानसिक, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

उल्लिखित कार्य दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक पनि हुनेछ । त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूले लोकतान्त्रिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न विभिन्न धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषण अन्त्य गरिने भनिएको छ ।

तर, बढ्दो लैंगिक हिंसा र बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध अनि पीडितको न्यायप्राप्तिको कहालीलाग्दो लडाइँ हेर्दा संविधान र ऐनप्रदत्त अधिकारहरू अझै अभ्यासमा आइसकेका छैनन् । समायअनुसार नीति नियमहरूका अक्षरहरू परिवर्तन भइरहे पनि मानिसको व्यवहार र सोच यथावत् रहनु दुःखद पक्ष हो । उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीलगायत अन्य व्यक्तित्वलाई समेत महिला भएकै कारण अनेक आरोप लगाउने र उनीहरूप्रति कुदृष्टि र कुविचार राख्ने, पदीय हैसियत, मर्यादा, योग्यता र क्षमतालाई कम आकलन गर्ने, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्न हिच्किचाउनेलगायतका काम पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । यसले अझै कार्यक्षेत्र स्वस्थ र लैंगिकमैत्री बन्न दिइरहेको छैन । कार्यस्थलहरूमा लैंगिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी लैंगिक नीति बनाउनुपर्दा नेतृत्वलाई खलखली पसिना आउँछ । कुसंस्कारको जरो उखेल्न नसक्दा महिला र पुरुषका सामाजिक भूमिकाहरू अझै बदलिएका छैनन् ।

मासिक रक्तस्राव, गर्भवती, सुत्केरी, गर्भपतनजस्ता महिलासँग सरोकार भएका विषय सम्बोधन गर्ने नीतिहरूसमेत पुरुषसँग तुलना गरी बनाइनुले पितृसत्तात्मक सोच नीतिगत तहमै हावी छ भन्ने देखाउँछ । पुरुषहरूकै अग्रसरतामा बनाइने यस्ता लैंगिक नीतिहरू देखाउनका लागि उपयुक्त होलान् तर व्यावहारिक हुनै सक्दैनन् । लैंगिक नीतिहरू स्वार्थप्रेरित झुन्ड र बिनाबर्दीका विज्ञहरू नीतिगत तहमा हावी हुनबाट रोकी विषयविज्ञहरूको परामर्श लिएर मात्र बनाउनुपर्छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा महिला तथा बालिकाहरू बलात्कार, यौनजन्य र घरेलु हिंसामा परेका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढिरहेको छ । महिला र बालिकाको सुरक्षा चुनौती दिनानुदिन बढिरहेको छ । आमा, छोरी, बहिनी, दिदी, बुहारी, भाउजू सुरक्षित हुन नसक्नुले समाज कति डरलाग्दो भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । के प्रजनन अंग भएकै कारण महिला असुरक्षित हुनुले समाजको निर्दयी पाटोलाई उजागर गर्छ ? बालिका भएकै कारण जन्मिन नपाउनु, जन्मिएपछि पनि हेला सहेर हुर्कनु र हुर्किएपछि पनि केवल प्रजनन अंगकै कारण असुरक्षित भएर बाँच्नु यो देशका महिलाको नियति बनिसक्यो । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेपट्टि राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । यस्तो स्थितिलाई सुधार्न चाहने हो भने परिवर्तन असम्भव छैन ।

बलात्कारपछि जीवनभर जिउँदो लास बन्नुपर्ने अवस्था छ । क्षतविक्षत प्रजनन अंगको उपचारको चुनौती, पाठेघर च्यातिने, फुट्ने अनि आजीवन प्रजनन अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थाले जिउँदो रहे पनि मरेतुल्य बनाइरहन्छ । जीवनको हरेक पलमा आफ्नो विवाह नहुने, बच्चा नजन्मने र समाजले नराम्रो ट्याग लगाइरहने आदि कारणबाट मानसिक स्वास्थ्य कमजोर त हुन्छ नै, यसबाहेक सामाजिक अपहेलना, लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसैले बलात्कार र यौन हिंसापीडित बालिका, महिला वा अन्यलाई राज्यको विशेष र उचित संरक्षणको खाँचो पर्छ । पीडितहरूको संरक्षण हुन सकेन भने न्याय प्राप्तिका दौरान उनीहरूले हैरानी र थकान महसुस गर्छन् । यसले उनीहरूमा राज्यका निकायहरूप्रति अविश्वास बढ्न थाल्छ र दण्डविहीनताले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षण र घटनास्थलमा भएका प्रमाणहरूको सुरक्षा, साक्षीको संरक्षण, पीडितलाई तत्काल राहत र सुरक्षामा राज्यको पहिले ध्यान पुग्नुपर्छ । यो दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्दैन ।

यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान गरी दोषीलाई पहिचान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । र, उसले तदारुकताका साथ घटनाको अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्छ । कुनै किसिमको आस, त्रास, दबाब र प्रभावमा परेर अनुसन्धानलाई फितलो बनाउनु हुन्न । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत यस्ता घटनाको अनुगमन गरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । पीडितको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका राज्यका निकायहरू र सरकारप्रतिको आस्था, भरोसा र विश्वास डगमगाउन दिनु हुन्न । राज्यले असल अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ, यसो हुन सकेमा पीडितहरूलाई ‘होस्टाइल’ हुनबाट जोगाउन र सत्य तथ्य पहिचान भई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।

पीडितको संरक्षण गर्ने यस्ता संयन्त्रहरू तीनै तहका सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ र यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशले केही ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूबीच एक चरणको छलफलमा ल्याइसकेको छ । यस्ता प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । बलात्कारीले कानुनबमोजिम पाउने सजायहरूलाई पनि कोभिड–१९ का बारे टेलिफोनमार्फत प्रसारण भइरहेको विज्ञापनजसरी व्यापक रूपमा प्रचार गर्न सकिए आगामी दिनमा अपराधीहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्थ्यो कि ! हाम्रा छोरीहरू निर्बाध विद्यालय जान, परिवारमा रम्न र खुलेर हिँडडुल गर्न सक्ने वातावरण बन्थ्यो कि !

विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा समेत सामाजिक अपराध, दण्ड, सजाय र बलात्कारका असर र परिणामबारे शिक्षा दिने गरी विषयवस्तुहरू समावेश गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्छ । अभिभावकलाई बालबालिकाको उचित हेरचाह, उमेरमा आउने परिवर्तन, उनीहरूका व्यवहार र क्रियाकलापहरू आदिबारे परामर्श र शिक्षा दिने खालका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले यस विषयमा आफ्ना कार्यक्रमहरू तय गरी सुरक्षा निकाय र सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बालसुधारगृहहरूमा राखिएका बालकहरू अधिकांश जबरजस्ती करणी अपराधमा संलग्न रहेका र पटके अपराधीसमेत भएको विभिन्न अध्ययनबाट पाइएकाले यस्ता बालकहरूलाई समेत सचेतनाको खाँचो देखिन्छ । यसका साथै जबरजस्ती करणी किन भइराखेको छ भन्नेबारे पीडकको मनोविज्ञानको अध्ययन र खोज पत्रकारितामार्फत सही सत्य र यथार्थ सूचना र तथ्यांकहरूको खोजीका लागि यस क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा अध्ययन र अनुसन्धानहरूमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । कारागार र हिरासत कक्षहरूको नियमित अनुगमन गरी सुधारका प्रयत्न हुनुपर्छ ।

पछिल्ला दिनमा धेरै जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाको शैक्षिक स्तर सुधार हुँदै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कतिपय विद्यालय र कलेजहरूमा महिला तथा बालबालिकाको भर्ना संख्या वृद्धि, परीक्षाका नतिजाहरूमा पनि छात्राहरू प्रथम तथा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल बन्नुले भविष्यको शुभसंकेत नभएका भने होइनन् । जबसम्म राज्य संरचनाका सबै तह र तप्काहरूमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति र सशक्त आवाज हुन सक्दैन तबसम्म पुरुषप्रधान समाज र पितृसत्ताको वर्चस्व कायमै रहिरहन्छ । त्यसैले शैक्षिक सुधारमार्फत लैंगिक समानताका अभियानहरू सञ्चालन गर्नु आजको माग हो । सचेत नागरिकले आफू, परिवार, कार्यस्थल, समाज र राष्ट्रलाई सम्मान गर्न सक्छन् र समाजमा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका वाहक बन्नेछन् ।

तसर्थ आगामी दिनमा बालिका शिक्षा र उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गरेर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । तीनै तहका सरकारले यो विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम गर्न सके अबको दस वर्षभित्रै राज्यका सबै संरचना र नीति निर्माणतहमा महिलाको उपस्थिति मजबुत हुनेछ । हरेक निकायका प्रमुख पद र नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि हुनेछ । त्यस्तै, बालिका र महिलाका वास्तविक आवश्यकताअनुरूपका नीति र नियमहरू बन्न सहज हुनेछ । त्यसैले आजै लैंगिकमैत्री संरचना निर्माण र विकासमा राज्यका सन्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×