वित्तीय संघीयता र स्थानीय तह- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वित्तीय संघीयता र स्थानीय तह

‘प्रदेश सरकारले खल्तीका योजना मात्र छनोट गर्छ । पालिकासँग कुनै समन्वय गर्दैन । आफ्नो संलग्नताबिनै तयार पारेको परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नत्र विकासविरोधीको बिल्ला लाग्ने डर छ ।’
खिमलाल देवकोटा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र योजना/राजस्व शाखाका प्रमुखहरूका लागि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही दिनअगाडि अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो, जसमा पालिकाका जराधार स्तरका विविध कामकारबाही र समस्या पहिचान गर्ने अवसर मिल्यो ।

बजेट तथा कार्यक्रम र राजस्वलगायत वित्तीय संघीयतासम्बद्ध विषयहरूमा, स्थानीय शासन पद्धति सुदृढ गर्ने सवालमा सहभागीहरूका धारणा महत्त्वपूर्ण थिए । केही सहभागीका विचार प्रणालीको स्थायित्व र असल विधि स्थापनाका लागि प्रासंगिक थिए, तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमालगायतमा सहयोग पुग्ने खालका थिए ।

राजस्व परामर्श एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको क्रियाशीलता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने व्यवस्था छ । राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, राजस्वका दर, स्रोत, दायरा आदिको विश्लेषण र राजस्व प्रशासन सुधारलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सातसदस्यीय राजस्व परामर्श समितिको व्यवस्था ऐनमा छ । स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वलाई सबल बनाउन यो समिति निरन्तर क्रियाशील हुन जरुरी छ । तर एकाधबाहेक कुनै पनि गाउँपालिका (गापा) मा वर्षको एकपटक बाहेक बैठक हुने गरेको छैन ।

पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तयारी, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, नीति तथा कार्यक्रममा तादात्म्य, विषयगत रूपमा छलफलको संयोजनलगायतका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । तर राजस्व समितिजस्तै यो समिति पनि क्रियाशील छैन । कतिपय पालिकाका उपाध्यक्षहरू विषयगत समितिहरूको औचित्य, आवश्यकता र बजेट तर्जुमालगायतमा यिनको भूमिकाबारे प्रस्ट छैनन् । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक आफैं हुने उपाध्यक्षहरूलाई यस प्रक्रियामा गहन रूपमा सहभागी नगराउने अवस्थासमेत अधिकांश गापामा रहेको देखियो । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी थापाले वडास्तरबाट छलफल भएका योजनालाई प्राथमिकता नदिईकन जथाभावी योजना छनोट र कानुन, विधि र परम्पराभन्दा फरक किसिमले काम गरेपछि एकपटक गाउँसभा नै बहिष्कार गरेकी रहिछन् । एकपटक आफू कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि त्यसपछि काम गर्न सहज भएको उनको धारणा थियो ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना निर्माणको प्रभावकारिताका लागि यी समितिहरूको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी छ । समितिको कार्यक्षेत्रलगायतका बारेमा पनि सम्बन्धित पालिकामा व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहसहित सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

राजस्व शाखाविहीन पालिका

स्थानीय तहको कुल आयमा आन्तरिक आयको भार अति न्यून छ । आन्तरिक आयको बढोत्तरीलगायतका लागि कानुनका अलावा राजस्व शाखा, पर्याप्त कर्मचारी, काम गर्ने सहज वातावरण आदि हुन जरुरी छ । तर अन्तरक्रियामा सहभागी यी गापामा राजस्व शाखासम्म छैन, जस्तो— कालीगण्डकी, मदाने र छत्तकोट (गुल्मी); रम्भा र माथागढी (पाल्पा); कुमाख (सल्यान); बाफीकोट (पश्चिम रुकुम); चिंगाड र चौकुने (सुर्खेत); चुरे (कैलाली); नवदुर्गा र भागेश्वर (डडेलधुरा); बोगटान र जोरायल (डोटी) आदि । राजस्व शाखा भएका गापाहरूमा पनि कर्मचारीको कमी छ । अन्य शाखाका प्रमुख र सम्बन्धित ज्ञान खासै नभएकालाई राजस्व शाखा पनि हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । डोटीको केआई सिंह गापाकी उपाध्यक्ष मीना विष्टका अनुसार कम्प्युटर अपरेटरलाई राजस्व शाखा हेर्न लगाइएको छ ।

राजस्व सुधारलगायतका विषयमा अहिलेसम्म गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष (राजस्व परामर्श समितिको संयोजक) लगायतका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले तालिम र अनुशिक्षणसमेत लिएका छैनन् । वित्तीय संघीयतालाई जराधारबाटै सबल बनाउने हो भने स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार जरुरी छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट तर्जुमासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित समितिहरूको सबलीकरण र तिनको समन्वयलगायतमा ध्यान जानसमेत आवश्यक छ । यसका लागि स्वयम् स्थानीय तह जागरुक हुनु त पर्छ नै, प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

वडासचिवको समस्या

साबिक अधिकांश गाविस अहिले वडामा रूपान्तरित छन् । नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता सिफारिसलगायतका धेरै काम वडा तहमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । वडाबाटै जनताले विकेन्द्रीकृत सेवा पाउने हुन् । तर कैयौं वडामा अहिलेसम्म सचिव छैनन् । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठका अनुसार, यस पालिकाको कुनै पनि वडामा सचिव छैनन् । सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा पनि वडासचिव छैनन् । यस पालिकाले स्वास्थ्य एकाइका कर्मचारीलाई कामकाजको जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रायः पालिकाका वडाहरूमा आंशिक रूपमा सचिवको समस्या छ ।

पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी र बाफीकोट गापाका तीन/तीनवटा वडा, दैलेखको भगवती माईका तीनवटा, गुल्मीको मालिकाका पाँचवटा, अर्घाखाँचीको पाणिनीका तीनवटा एवं डडेलधुराको भागेश्वर गापाका चारवटा वडामा आंशिक रूपमा सचिव छैनन् । भागेश्वर गाउँपालिकामा त सुरुदेखि नै केन्द्रको विवादसमेत छ, जसका कारण उसले आफ्ना लागि भवन निर्माणजस्ता कामहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन । सबै वडामा सचिव हुने गाउँपालिका अति न्यून छन् । वडासचिव नहुनु भनेको जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सेवा प्राप्त नगर्नु हो । स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ । वडास्तरको सचिवको व्यवस्थापनलगायतसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएको र हालै संघीय संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयकको यथाशीघ्र अनुमोदनसमेत आवश्यक छ ।

सांसद विकास कार्यक्रम र ससर्त योजना

संघीय सांसद र प्रदेश सांसदका नाममा बाँडफाँट हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कार्यक्रम) एवं संघीय ससर्त र प्रदेशका ससर्त योजनाहरूमा स्थानीय तहको सबभन्दा ठूलो गुनासो छ । सांसद विकास कार्यक्रमले त स्थानीय तहको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई नै अवमूल्यन गरेको छ । ससर्त योजनाको प्रकृति पनि झन्डै–झन्डै यस्तै छ । संघीय र प्रदेशबाट अति नै ससाना योजना तथा कार्यक्रमहरू ससर्त योजनाका रूपमा आउँछन् । यी योजना कार्यान्वयन गर्न पनि हप्कीदप्की खानुपर्छ । अन्तरक्रियाका प्रायः सहभागीको भनाइ थियो, ‘हामीलाई नसोधी किन योजना कार्यान्वयन गरिस् भनेर उल्टै माननीयज्यूहरूले थर्काउनुहुन्छ ।’ कतिपय योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि कामै हुन सकेका छैनन् ।

सुर्खेतको सिम्ता गापाकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाहीका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बर्थिङ सेन्टरलाई भनेर २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो तर कामै भएन । यस्तै गुनासो सुर्खेतकै चौकुने गापाकी उपाध्यक्ष निर्मला मगरको पनि थियो । गत आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद मैदानका लागि डीपीआर बनाएर पठाउन अनुरोध गर्‍यो । ६ करोड लागत लाग्ने मैदानको डीपीआर बनाइयो तर एक रुपैयाँ पनि बजेट आएन । कञ्चनपुरको बेलडाँडी गापाकी उपाध्यक्ष कमलादेवी कार्कीको भनाइ थियो, ‘प्रदेश सरकारको सल्लाहमा २२ लाख खर्च गरेर ३६ करोडको लागत लाग्ने डीपीआर तयार गरी ताल संरक्षणजस्ता योजनाका लागि बजेट माग गर्‍यौं तर सुनुवाइ नै भएन ।’ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले एम्बुलेन्स किनिदिने भने पनि अहिलेसम्म नदिएको बैतडीको शवनाथ गापाकी उपाध्यक्ष कुस्मा चन्दाको गुनासो थियो ।

अनुदान रकमको सिलिङ गयो, काम पनि आधा सकियो तर अहिलेसम्म रकम नपुगेको सल्यानको त्रिवेणी गापाका मानबहादुर डाँगीको अभिव्यक्ति थियो । उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट २५ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान पाउने पिमखोला खानेपानी आयोजनाको आधा काम सम्पन्न भए पनि रकम हात लागेको छैन । डडेलधुराको भागेश्वर गापाका उपाध्यक्ष पद्मबहादुर बोहराका अनुसार, स्मार्ट भिलेजका लागि भनेर प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो तर काम भएन । फेरि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो ।

पालिकाका यस्ता गुनासाहरूको चाङ नै छ । योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने तर काम नगर्ने वा योजनाहरू अन्तै रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा देखिएको सहभागीहरूको भनाइ थियो । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हीरालाल रेग्मीले मन्त्रालयको नामै ‘भैपरी तथा रकमान्तर मन्त्रालय’ बनाए हुने धारणा राखेका थिए । वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) मा उल्लेख भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमध्ये ६० प्रतिशतजति रकमान्तर हुने गर्छन् । प्रदेशमै ठूलो रकम अबन्डामा राख्ने चलन पनि छ । रेग्मीकै अनुसार, अझै ३ अर्ब डल्लो रकम टुक्र्याउन बाँकी छ । रेग्मीले औंल्याएजस्तो समस्या (रकमान्तर र डल्लो रकम) सबै प्रदेश र संघीय स्तरमा पनि छ, प्रतिशतको फरक मात्र हो, कुनैमा ६० प्रतिशत होला त कतै २०–३० प्रतिशत । रातो किताबमा परेका योजनाहरू पनि यताउति गर्नु, बिनाऔचित्य रकमान्तर गर्नु, अख्तियारी पठाएर पनि भुक्तानी गर्ने बेला रकम नपुग्नु आदि वित्तीय अनुशासनसम्बद्ध गम्भीर विषय हुन् । यस्ता विषयमा सरोकारवाला निकाय (अर्थ मन्त्रालय, संसद्का विषयगत समितिहरू, अन्तरतह समन्वयकारी निकाय आदि) का बीच घनीभूत छलफल जरुरी छ ।

प्रदेशको योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया

प्रदेशबिना संघीयताको कल्पना गर्न नसकिए पनि प्रदेशले नै संघीयताको भावनाबमोजिम काम नगरेको पालिकाहरूको गुनासो छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय र प्रदेशले प्रदेशस्तरका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने संविधानको आशय हो । तर संविधानको आशयको उल्लंघन संघीय र प्रदेश दुवैबाट भएको र प्रदेशले त झन् लक्ष्मणरेखा नै पार गरेको गुनासो अन्तरक्रियामा सहभागी गापा उपाध्यक्षहरूको रह्यो । सल्यानको कपुरकोट गापाकी उपाध्यक्ष तिला बुढामगरका अनुसार स्थानीय तह केही पनि हैन भन्ने सोच प्रदेशको छ । उनको आरोप थियो, ‘प्रदेशका योजनाहरू जथाभावी छनोट हुन्छन् तर स्थानीय तहले सात चरण पार गर्छ । प्रदेशका योजनाहरूको अनुगमन नै हुँदैन ।’ पालिकाको रोहवरबिना आफूअनुकूलको उपभोक्ता समिति बनाइन्छ । यस्तै भनाइ डडेलधुराको आलीताल गापाकी उपाध्यक्ष जलाकुमारी विष्टको थियो । उनले सुनाइन्, ‘प्रदेश सरकारले खल्तीका योजना मात्र छनोट गर्छ । पालिकासँग कुनै समन्वय गर्दैन । हामीलाई अनुगमन प्रतिवेदनमा सही गर्न मात्र भनिन्छ । आफ्नो संलग्नताबिनै तयार पारेको परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नत्र विकासविरोधीको बिल्ला लाग्ने डर छ ।’

कैलालीको कैलारी गापाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी सतगैवा थारूका अनुसार, प्रदेशका योजनाहरू झ्यालबाट आउने गर्छन् । योजनाहरूको कुनै प्राथमिकीकरण हुँदैन । सुर्खेतको चिंगाड पालिकाका प्रतिनिधिका अनुसार, स्थानीय योजना कार्यान्वयनमा ३५ प्रतिशतसम्म जनश्रमदान गर्नुपर्छ तर प्रदेशका योजनाहरूमा पर्दैन । यसले स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनको असल अभ्यासलाई बिगारेको र नागरिकहरूबीच फाटो ल्याएको छ ।

एउटै टोलमा स्थानीय तहको योजना पर्‍यो भने लागत सहभागिता वा जनश्रमदान गर्नुपर्ने तर प्रदेशको केही पनि गर्न नपर्ने स्थितिबाट नागरिकहरूबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुने र स्थानीय तहप्रति निराशा पैदा गराउने काम भएको पालिकाका पदाधिकारीहरूको गुनासो थियो । सहभागीहरूका अनुसार, प्रदेशले योजना छनोट र कार्यान्वयनलगायतमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । यस्तो समस्या अन्य प्रदेशमा पनि छ । रचनात्मक टीकाटिप्पणीलाई सुझावका रूपमा ग्रहण गरी वित्तीय संघीयताको सबलीकरणलगायतमा प्रदेशको ध्यान जानुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तह प्रतिस्पर्धी नभई एकअर्काका परिपूरक हुन् भने सोच दुवैमा हुनुपर्छ । यसका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउनसमेत जरुरी छ ।

असल अभ्यास

चुनाव भएको चार वर्षको दौरान पालिकाहरूले देखिने र नमुनायोग्य काम गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले गरेका कामहरू साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो— सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि ।

केही गापाले गरेका उदाहरणीय काम हुन्— बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्कोट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रुकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षित समूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानहरूका घर–घरमा वितरण गर्न तीनवटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट आठवटा बोका र सोह्रवटा पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनि, अर्घाखाँची) ।

शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ नारा अभियान सञ्चालन, कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी); खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची); फुसरहित गापा र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा); निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्व खोला, पाल्पा); बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी); मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ निर्यात, नाङ्गो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा); छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी); विद्यार्थीको दुर्घटना बिमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा); छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्र/छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी); उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न एक सहकारी एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन (कैलारी, कैलाली); अपांगमैत्री कार्यालय भवन निर्माण (बेलडाँडी, कञ्चनपुर); स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यालयमा पठनपाठन (शिवनाथ, बैतडी), मेडिकल अधिकृत नियुक्ति गरी सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको (केआई सिंह, डोटी) आदि पनि गापाहरूका नमुनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जराधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् ।

अन्तमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानुनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् । कतिपय कामहरू स्वस्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफैं पनि गरेका छन् । तर अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् ।

अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिहरूलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाहरूको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनाहरूमा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, न्यायिक समितिलाई अपेक्षित रूपमा क्रियाशील नगराउने, उपभोक्ता समितिलगायतका कामहरूको प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीबीच कामको बाँडफाँट नगर्ने, सार्वजनिक विद्यालय सुधारका कार्ययोजना नबनाउने, आम्दानी र खर्चका विवरणहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक र सार्वजनिक नगर्नेलगायतका समस्याहरूबारे पनि अन्तरक्रियामा कुरा उठेको थियो ।

यस आलेखमा उल्लिखित विवरणहरू पाँच दर्जन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र कर्मचारीहरूसँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त निष्कर्ष हुन्, जुन सबै गाउँपालिका मात्र हैन, सिङ्गो स्थानीय तहकै पनि हुन् । सिंहदरबारमा अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारो रहेको अनि लगत्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसले प्रवेश पाउने हुँदा उपर्युक्त निष्कर्षहरू सरोकारवालाहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरण

भारतबाट खाद्यान्न, तरकारीजस्ता दैनिक आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी दूरदर्शी योजना बनाउन सके समग्र मुलुककै वित्तीय स्थिति सबल हुँदै जानेछ ।
खिमलाल देवकोटा

प्रदेशको वित्तीय स्रोतका मुख्यतया पाँच पाटा छन् । ती हुन्— कर, सेवा, शुल्क, दण्ड–जरिवानाबाट संकलित ‘आन्तरिक कर राजस्व’; मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको बाँडफाँटबाट प्राप्त ‘राजस्व’; प्राकृतिक साधन र स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त ‘रोयल्टी’; नेपाल सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त ‘आन्तरिक ऋण’ एवं नेपाल सरकारबाट प्राप्त ‘वित्तीय हस्तान्तरण’ । 

आन्तरिक कर राजस्वका सन्दर्भमा संविधानमा प्रदेशलाई घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषिमा आयकर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड–जरिवानाको अधिकार छ । घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करको अधिकारचाहिँ स्थानीय तहलाई पनि छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बाझिएको कर राजस्व अधिकार समाधानका लागि कानुनमा एकल कर प्रशासनको व्यवस्था छ, जसअनुसार एक तहको सरकारले संकलन गर्ने र अर्को तहले बाँडफाँटका रूपमा प्राप्त गर्ने गर्छन् । जस्तो— सवारी साधन कर प्रदेशले संकलन गर्छ; संकलित रकमको ६० प्रतिशत आफूसँग राखी ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिन्छ । कानुनतः यी सबै करको आधार र दर तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई छ । पालिकागत बाँडफाँटका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सहयोग गर्ने गरेको छ ।

संविधानले प्रदेशलाई आन्तरिक कर राजस्वका क्षेत्रमा सीमित अधिकार दिएको छ, तर त्यसकै प्रयोग पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशहरूले १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गरेका थिए । यो कर राजस्वमा सबभन्दा बढी भार सवारी साधन करको ४६.४३ प्रतिशत र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको ३४ प्रतिशत छ, जुन करिब ८०.५ प्रतिशत हुन्छ । प्रदेशहरूले कृषि आय करबाट ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । एफएम रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, स्वास्थ्य सेवा कर, नदीजन्य बिक्री कर आदिमा प्रदेशको कर राजस्व संकलनको विवरण देखिँदैन; शून्य छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि कर राजस्वका यी क्षेत्रबाट सकारात्मक नतिजा पाउने प्रयास खासै भएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि एकाध प्रदेशबाहेक सबैको राजस्व प्रक्षेपण लगभग शून्य छ ।

संविधानको कार्य विस्तृतीकरणमा १ हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छ तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा कुनै पनि प्रदेशमा यस शीर्षकमा राजस्व देखिँदैन । टेलिभिजनको स्थिति पनि यस्तै छ । टेलिभिजन र एफएम रेडियो धमाधम दर्ता भइरहेका छन् तैपनि प्रदेशको राजस्व रेकर्डमा विवरण देखिँदैन । यस सम्बन्धमा प्रदेशको सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ । स्थानीय तहसम्बद्ध राजस्वहरूमा पनि प्रदेश चनाखो हुन आवश्यक छ । ठूलठूला सहरी क्षेत्र भएका प्रदेशहरूमा पनि विज्ञापन र मनोरञ्जन कर शीर्षकमा शून्य राजस्व देखिनुलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन ।

राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले सबै कर राजस्व क्षेत्रबाट कुल ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो, जसमा मूल्य अभिवृद्धि करको भार २७ प्रतिशत छ । मूल्य अभिवृद्धि करको उल्लेखनीय रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने कानुनी व्यवस्थालाई राम्रो मान्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा प्रदेशहरूले ६१ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी पाएका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क संकलनलगायतलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारलाई प्रदेशले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ । प्राकृतिक साधन रोयल्टीका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यी रोयल्टीमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत हुन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको रोयल्टी संकलन गरेको थियो, जसमध्ये प्रदेशहरूले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । तर, रोयल्टीका सम्बन्धमा कानुनमा ‘प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तह’ उल्लेख गरिएकाले सबै प्रदेश र स्थानीय तहले यो पाउन सक्दैनन् । जस्तो— आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बाँडफाँटमा प्रदेश २ ले पर्वतारोहण, विद्युत् र खनिज क्षेत्रबाट रोयल्टी पाउन सकेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र रोयल्टीको प्रदेश र पालिकागत बाँडफाँटको मापदण्ड र आधार बनाउने काम कानुनतः वित्त आयोगले गर्ने गर्छ । रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

घाटा बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेशहरूले नेपाल सरकार र विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण परिचालन गर्न सक्छन् तर यसका लागि नेपाल सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ । यस्तै, संविधानतः ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाई छ, जसले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय कर राजस्वको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन पाउने सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा चाहिँ यो सीमा १० प्रतिशत थियो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले ऋण लिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट ल्याएका भए पनि लिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश १, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशले ऋण लिने गरी घाटा बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश १ ले सबभन्दा बढी ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी घाटा बजेट ल्याएको छ । हालसम्मको गतिविधि हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशहरूले ऋण लिने स्थिति देखिएको छैन ।

प्रदेशको वित्तीय स्रोतको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो वित्तीय हस्तान्तरण हो । संविधानतः प्रदेशहरूले चार प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण/अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ, जुन हुन्— वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान । यीमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वित्तीय समानीकरणलाई निसर्त अनुदान भने पनि हुन्छ, जसलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशले यी चारै शीर्षकमा गरी करिब १ खर्ब रुपैयाँ अनुदानको अख्तियारी पाएका छन्, जसमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ५५.२६ प्रतिशत छ भने ससर्त अनुदानको ३६.४०, विशेषको ३.१४ र समपूरक अनुदानको ५.२० प्रतिशत । जथाभावी र टुक्रे आयोजनाका कारण ससर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई लिएर प्रदेशहरूको ठूलो गुनासो छ । समपूरक अनुदानमा सामाजिक–आर्थिक दृष्टिले कमजोर प्रदेशलाई विशेष अनुदान र मागका आधारमा आयोजनाहरूमा नपुग रकममा लागत साझेदारी गर्ने भनिए पनि भनाइ र गराइमा भिन्नता छ । यसबारे पनि केही प्रदेशको गुनासो छ ।

विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट पाइने मौद्रिक सहयोग र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान पनि प्रदेशहरूको वित्तीय स्रोतमा पर्छ । हुन त विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट सहयोग हुने र पाउने विषय गौण नै हुने गर्छ, प्रायः प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिमा सहयोग गर्नेबाहेक अन्य अवस्थामा यो त्यति प्रयोगमा आउँदैन । वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा, हालसम्म प्रदेश १ ले गत वर्ष स्विटजरल्यान्डसँग १ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग लिएको छ । अन्य प्रदेशले त्यसरी सीधै नभई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर प्राविधिक सहयोग चाहिँ लिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन प्रदेशहरूको कुल वित्तीय स्रोत हो । स्थापनाकालमा प्रदेशहरूको कुल वित्तीय स्रोत जम्मा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । कुल वित्तीय स्रोतमा आन्तरिक कर राजस्वको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत छ भने राजस्व बाँडफाँटको २३ र अनुदानको ३८ प्रतिशत । अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको हिस्सा २२ प्रतिशत र बाँकी आन्तरिक ऋण छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान प्रदेशहरूले खर्च गर्न सकेनन्, जसप्रति संघीय सरकारको पनि गुनासो छ । प्रदेशहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ । जस्तो— चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रदेशहरूको ६ महिनाको खर्च करिब १५ प्रतिशत मात्र छ; सबभन्दा बढी खर्च लुम्बिनी प्रदेशको करिब १९ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको साढे ८ प्रतिशत मात्र ।

वित्तीय स्रोतको सबलीकरणका लागि कर राजस्व प्रशासनको सुधार र करका दायराहरू फराकिलो बनाउनुपर्ने खाँचो त छँदै छ, संविधानप्रदत कार्य/जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नु पनि जरुरी छ । कार्य/जिम्मेवारीसँग वित्तीय लाभ पनि जोडिएको हुन्छ । यसका लागि प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाइदिने (कर्मचारी, कानुन, क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत संरचना आदि) दायित्व संघीय सरकारको पनि हो । प्रदेशहरू आफैं पनि जागरुक हुनुपर्छ ।

मुलुकको करिब ५० प्रतिशत कर राजस्व आयातमा आधारित छ । आयातित सामग्रीमा खाद्यान्नको ग्राफ उच्च छ । आयातको अनुपातमा राजस्व बढ्दै गए पनि अन्ततोगत्वा यसले मुलुकको वित्तीय सबलीकरणलगायतमा दीर्घकालीन असर पार्छ । भन्सार विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ, जसमा माछा करिब २ अर्ब र तरकारी करिब १५ अर्बको छ । भारतबाट कागती मात्रै ६८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको र आलु ८ अर्बको आएको छ ।

आधारभूत खाद्यान्नकै आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउन सके पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी, रोजगारी र राजस्वलगायत बढ्छ । वन तथा जडीबुटी पैदावारको विकासबाट विभिन्न उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी दीर्घकालीन रूपमा राजस्व अभिवृद्धिलगायतको ढोका खोल्न सकिन्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, स्लेटजस्ता खनिजजन्य प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र बिक्रीबाट राजस्व प्रशस्तै बढाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । तर यसको वातावरणीय पक्षपट्टि पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । खनिजमा आधारित सिमेन्ट, मार्बलजस्ता उद्योग एवं पराल र खर आदि आवश्यक पर्ने कागज कारखानाहरूको स्थापनाबाट पनि केही प्रदेशले तुलनात्मक लाभ लिन सक्छन् । कृषि, उद्योगलगायतमा लगानी गर्नु भनेको दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरण नै हो ।

निश्चय पनि भारत र चीन नेपालका लागि ठूला बजार हुन् । भारततिर खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका कारण पनि उद्योग, व्यापार, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा प्रदेशहरूले जति फड्को मार्न सक्छन्, त्यति नै समग्र मुलुकको वित्तीय सबलीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैले यस विषयमा संघीय सरकार नै बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमालगायतमा तीन तहकै सरकारबीच घनीभूत सहकार्य र समन्वयको वातावरण बनाउन संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । प्रदेशको वित्तीय स्रोतको सबलीकरणका लागि एकांगी रूपमा कर राजस्व अभिवृद्धि मात्रै भन्दा पनि प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि र सुशासनको दीर्घकालीन प्याकेजका आधारमा लगानी जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×