दोषी को : प्रणाली कि पात्र ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दोषी को : प्रणाली कि पात्र ?

अहिले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने के छ? देउवा र ओलीभन्दा ठाकुर यतिखेर धेरै उत्तम विकल्प हुन्।
कृष्ण खनाल

अहिले फेरि संसदीय प्रणाली असफल भयो, झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकार पनि टिक्न सकेन, निष्फल अभ्यासमात्र साबित भयो, त्यसैले यो प्रणाली भएन भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ । अर्थात्, संसदीय प्रणालीमा अन्तर्निहित दोषका कारण यस्तो भएको हो भन्ने तर्क अघि सारिँदैछ ।

विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको चर्चा गरिन्छ । अर्कातिर, ओली सरकारसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेको छ । यो समूह पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिका माध्यमबाट संसदीय प्रणालीइतर विकल्पका लागि जनमत परिचालन एवं वैचारिक मन्थनमा संलग्न देखिन्छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो स्वागतयोग्य पक्ष पनि हो । यो समूहसँग वैचारिक निकटता राख्ने बुद्धिजीवी संगठनले ‘संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेर हालै एउटा छलफल कार्यक्रमको आयोजनासमेत गर्‍यो । उसले जारीगरेको अवधारणापत्रमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था उत्कृष्ट छ भनेर त्यसको पक्षमा लामो सूचीसमेत दिइएको छ ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, खुला समाज, मानव अधिकार, मौलिक हक, निर्वाचित एवं उत्तरदायी सरकार, कानुनी शासन, निर्बाध सूचना प्रवाहलगायत लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यलाई स्विकार्ने कुनै पनि शासन प्रणाली, चाहे त्यो संसदीय होस् वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली वा समाजवादी व्यवस्था, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । म आफू पनि यी बहसहरूमा संलग्न रहँदै आएको छु । संविधानसभाको निर्वाचनअघिदेखि नै सनातनी संसदीय प्रणालीमा नयाँ सोच र अभ्यास आवश्यक छ भनेर धेरैपटक लेखेर, बोलेर मैले आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छु । तर मूल समस्या मैले प्रणालीमा भन्दा पनि यसको अभ्यास गर्ने पात्रहरू अर्थात् व्यक्तिहरूमा देख्न थालेको छु । व्यक्तिको बुझाइ, व्यवहार र प्रवृत्तिबाट निरपेक्ष रहेर केवल आआफ्ना राजनीतिक अडान र प्रतिष्ठाका लागि चर्चा गरिने विकल्पहरू कति औचित्यपूर्ण हुन् ?प्रश्न उठ्छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि, विकल्प र सैद्धान्तिक बहसहरू आवश्यक छैनन् । विचार मन्थनको नियमित प्रक्रियाप्रति मेरो विमति छैन । यो जारी रहनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले नेपालको वर्तमान राजनीति र अभ्यास भइरहेको संसदीय प्रणालीको चर्चा गरौं । यसबाट हासिल गर्न नसकिने कुनै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लक्ष्य छजस्तो लाग्दैन । अरू तअरू, चन्द समूहको पनि, यसनिकट बुद्धिजीवी संगठनले विकल्पका रूपमा अघि सारेका युवा नागरिकलाई सैनिक तालिमलगायत आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रमका बुँदाहरूमा म त्यस्तो कुनै कुरा देख्दिनँ जुन अहिले अभ्यास भइरहेको संसदीय प्रणालीबाट लागू गर्न नसकियोस् वा त्यो गर्न संविधानले रोकेको छ । संविधान त यति लचक छ, मुलुकको स्वतन्त्रता र जनतामानिहित सार्वभौमसत्ताबाहेक यसमा संशोधन गर्न नसकिने कुनै प्रावधान छैन । हिन्दु राजतन्त्रमा फर्किन वा कम्युनिस्ट शासनमै जान पनि यो संविधानले छेक्छजस्तो लाग्दैन । हो, मुलुक कति स्वतन्त्र छ, जनता कति सार्वभौम छन्, त्यसमा भने जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ । वास्तवमा राजनीतिमा शक्ति भनेको जनताको समर्थन हो, अभ्यास भनेको व्यक्तिको व्यवहार हो । संविधान त खेलको मर्यादापालनमात्र हो ।

कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिन्छ भन्नेहरूका लागि पनि, नेपालको राजनीति र शासनमा विगत तीन वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीकै एकछत्र नेतृत्व छ । मनमोहन अधिकारीदेखि केपी ओलीसम्म आइपुग्दा आधादर्जन प्रधानमन्त्री त आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू नै भइसके । तीन वर्षदेखि कम्युनिस्टहरूको मात्र एकल बहुमतको सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीकै राष्ट्रपति छिन् । २०४८ सालदेखिको संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा कम्युनिस्टहरूले संसदीय प्रणालीको पक्षपोषक मानिएको नेपाली कांग्रेसलाई उछिनिसकेका छन् । तीन दशकको अवधिमा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा नरहेको समय मुस्किलले एक दशक होला ।

कसलाई अब्बल कम्युनिस्ट मान्ने ? सबैले आफूलाई माक्र्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी भनेर दाबी गरेकै छन् । त्यसैका लागि जेल गए, भूमिगत भए, बन्दुक बोके । त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट केन्द्र पनि छैन जसले योचाहिँ पक्का कम्युनिस्ट हो भनेर प्रमाणपत्र देओस् । होइन, चीन या भियतनाम, उत्तर कोरिया वा क्युबाकोजस्तो एकदलीय कम्युनिस्टतन्त्र चाहेकोभए त्यसका लागि त्यहीअनुसारको कम्युनिस्ट क्रान्ति वा बाह्य सैनिक हस्तक्षेप, ‘कू’ गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण उपाय एवं लोकप्रिय जनमतबाट कतै कम्युनिस्टतन्त्र आएजस्तो लाग्दैन । एक्काइसौं शताब्दीको यो चरणमा त्यस्तो राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नुको कुनै औचित्य छ कि छैन, आफैंमा एउटा गम्भीर वैचारिक प्रश्न हो । त्यसप्रति सबैको सहमति हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । जहाँसम्म वर्गीय र जातीय विभेद, सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक शोषण एवं असमानतालाई हल गर्ने कुरा छ, नेतृत्व गर्नेहरू स्पष्ट र इमानदार भए कसैले रोक्दैन, रोक्न पनि सक्तैन । सरकार चलाउनेले चाहेको खण्डमा संसद्ले रोक्दैन, संसदीय बहुमत कमान्ड नगर्नेले सरकार चलाउने कुरा नै हुँदैन ।

विगत तीन दशकमा यही व्यवस्थामा कांग्रेस, कम्युनिस्ट, पूर्वपञ्च सबैले सरकारको नेतृत्व गरिसके । कम्युनिस्टका पनि माक्र्सवादी, माक्र्सवादी–लेनिनवादी, माओवादी प्राय: ब्रान्ड सरकारमा पुगिसकेका छन् । सरकारमा बस्दा कसैले कहिल्यै नीतिगत मतभेद भयो, अपेक्षित कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकिएन भनेर आफ्नो दल वा संसद्मा मत राखेको पाइँदैन । सडकमा संघीयता चाहिँदैन भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, राजतन्त्र र हिन्दुराज्य नै फर्काउनुपर्छ भन्ने राप्रपाका कमल थापाहरू यही संविधानको शपथ खाएर उपप्रधानमन्त्रीसमेत भए । उनीहरूले पनि सरकारमा बस्दा नीतिगत आधारमा कुनै राजनीतिक गुनासो गरेको सुनिएन । २०६२/६३ सालपछि मधेसको आवाज र मत प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पनि प्राय: सरकारमै छन् । सरकारमा बस्दा उनीहरूले पनि नीतिगत रूपमा ठोस असहमति राखेको पाइँदैन । सरकारबाट बाहिरिएपछि र चुनावप्रचारका बेला गरिने कुरा बेग्लै हुन् । हो, अहिलेसम्म मधेसी समुदायको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छैन । कताकता त्यो अवसर जुट्ने हो कि जस्तो पनि देखिँदैछ ।

यो पृष्ठभूमिमा मैले यहाँ यी कुरा उठाउनुको तात्पर्य संसदीय व्यवस्था नै सर्वगुणसम्पन्न छ भन्ने दलिल पेस गर्नु होइन । प्रणाली आफैंमा सर्वगुणसम्पन्न हुँदैन । त्यसले स्वत: काम गर्ने पनि होइन । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मान्छेले हो । तसर्थ मान्छेको बुझाइ र व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रणालीले त प्रक्रिया दिने हो, खेलको नियम दिने हो । खेल खेल्ने खेलाडी व्यक्ति नै हो । तसर्थ आजको मुख्य समस्या प्रणालीको भन्दा पनि पात्रताको हो, उसको प्रवृत्तिको हो । नेतृत्वमा बस्नेहरूमा अहिलेकै राजनीतिक व्यवहार र प्रवृत्ति कायम रहने हो भने जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि परिणाममा खासै भिन्नता हुनेछैन, उस्तै हुनेछ ।

किन यस्तो भइरहेछ ? के यो नेपालमा मात्र हो कि, अन्यत्र पनि यस्तै छ ? पहिलो कुरा, राजनीतिप्रति गुनासो विश्वव्यापी हो । उन्नतिको शिखरमा पुगेका देशहरूमा पनि यो गुनासो छ । यसको मुख्य कारण हामीले राजनीति गर्नेहरूबाट उनीहरूको हैसियतभन्दा बढी अपेक्षा गरिरहनु हो । इतिहासमा कहिलेकाहीँ स्वर्णकालको चर्चा गरिन्छ । नेपालमै लिच्छविकालीन समयलाई यस्तै संज्ञा दिइएको छ । तर त्यो आदर्श राज्य दार्शनिकहरूको परिकल्पनाबाहेक यथार्थमा सम्भव छैन, चाहे धार्मिक पुराणहरूमा वर्णित सत्ययुगका कुरा होऊन् वा माक्र्स, गान्धीका दर्शनहरूमा । राजनीतिको रंगमञ्चमा उत्रिएपछि दर्शनको रंग पनि बदलिँदो रहेछ । शीर्ष नेतृत्वलगायत पात्रका व्यवहारहरू आन्दोलन, क्रान्ति वा सङ्घर्षका दिनहरूमाभन्दा अनपेक्षित रूपले फरक हुँदो रहेछ । कम्युनिस्टतन्त्रमा विश्वास गर्नेका लागि अनुकरणीय मानिएको चीनमा आज खर्बपतिहरूको संख्या बढिरहेछ । कम्युनिस्ट शासन भनिएको त्यहाँको सिङ्गो प्रणाली अहिले पुँजीवादको अभिन्न अंग भएको छ । त्यहाँ नवधनाढ्य वर्गको उपस्थिति र प्रभाव बाक्लिँदो छ, धनी र गरिबबीचको अन्तरबढ्दो छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा राजनीति र समाज व्यवस्थालाई प्रेरित गर्ने कुनै वैचारिक सिद्धान्त वा दर्शन बाँकी छजस्तो लाग्दैन । त्यसको जेजति प्रयोग भयो,बीसौं शताब्दीमै भयो, सकियो पनि । अहिले बजारको सिद्धान्त र नियम नै सबैभन्दा बलशाली भएको छ । यो शताब्दी बजारको शताब्दी हो । मान्छेको समग्र जीवन र समाज नै बजारीकरणमा लिप्त छ । राजनीति यसबाट अपवाद हुने कुरै भएन । आदर्शका कुरा त बजार जमाउन नसक्नेको हो । राजनीतिक बजारको यो शक्ति पनि देशको सिमानाभित्र सीमित छैन, बहुराष्ट्रियकृत छ । राष्ट्र बैंकको नीतिनिर्देशनमा बैंकहरू ‘मर्जर’ भएजस्तो । सत्तामा हुनु भनेको राष्ट्र बैंकमाथि कब्जा गर्नु हो, बजारमा ठूलो बैंक बन्नुजस्तै हो । सत्तामा भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नेपालको राजनीतिक बजारमा दिन सक्ने धेरै कुरा छन् । त्यसैले त संवैधानिक–राजनीतिक वैधता गुमाइसकेपछि पनि उनीप्रति अरू दल र व्यक्तिको लेनदेनमुखी आकर्षण घटेको छैन, बजार जारी छ । लेनदेन जारी छ, अझ बढी हातपार्ने दाउ छ ।

पृष्ठभूमिमा यो लामो गन्थन म आफैंलाई पनि प्रिय लागेको छैन । राजनीतिका कुरा गर्दा म सधैं सिद्धान्त, दर्शन र प्रणालीको पक्षमा उभिँदै आएको मान्छे हुँ । तर राजनीतिक अभ्यासमा सिद्धान्त र प्रणालीको कुरामात्र हुुँदैन, पार्टीमात्र पनि पर्याप्त हुँदैन; त्यसको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको भूमिका पनि अभिन्न रूपले जोडिन्छ । व्यक्तिको भूमिका केवल आफू, आफ्नो पार्टी/गुटले कसरी चुनाव जित्ने र जिताउने, कसरी पदमा पुग्ने र पुर्‍याउनेभन्ने मात्र होइन; उसको सोच, बुझाइ र व्यवहार पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । अर्को अर्थमा, राजनीतिक प्रणालीसँगै राजनीतिक संस्कार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसको गुणस्तरले शासनको स्तरीयता हासिल हुन्छ । नेतृत्व गर्ने आफैं त्यस्तो संस्कारको उदाहरण बनेर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । नेतृत्व भनेको सरकारमा बस्नेको मात्र कुरा होइन । यतिखेर शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईहरू पनि नेतृत्व पंक्तिमै पर्छन् । उनीहरूको व्यवहारले राजनीति कति जिम्मेवार, स्वच्छ, सफा र सुसंस्कृत हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।

अहिले राम्रो परिणामका लागि भनेर प्रचण्डले गलत राजनीतिलाई बोकिराखेका छन् । ओली सरकारलाई हिजो दिएको समर्थनको औचित्य आज बाँकी छैन । समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा उनको पार्टी ‘माओवादी केन्द्र’बाट मन्त्री भएकाहरू ओलीतिर लागे भनेर कारबाही गर्नुको के तुक रह्यो र ? प्रचण्डको यतिखेरको बुझाइ र व्यवहार असंगत छ, अराजनीतिक छ । सर्वथा गलत पनि । केवल अंकगणितमात्र मिलाउने कुरा भए किन राजनीति गर्नु ? सिलोट–खरी बोकेर सडकपेटीमा जोखाना हेर्न बसे भइहाल्यो नि† अहिले प्रचण्डको राजनीतिक हिसाबकिताब मिल्दैन । उनको गणित फेल भएको छ । अरूको सिलोटमा आफ्नो हातले रेखा कोर्छु भन्नु अव्यावहारिक हो । त्यो फलदायी हुँदैन ।

अन्त्यमा तेस्रो विकल्प, अर्थात् महन्थ ठाकुरको सम्भावनाको चर्चा गरेर यो लेखको बिट मारौं । किन सधैं देउवासँग अनुनय–विनय ? विगतमा तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गरेका उदाहरण हामीसँग जतिपनि छन् । पार्टीको कुरामात्र होइन, राप्रपाका चन्द र थापा गुटका लोकेन्द्रबहादुर र सूर्यबहादुर दुवैलाई एमाले र कांग्रेसले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन् । पहिलो संविधानसभाकालमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेको हैसियत पनि त तेस्रै थियो । प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको पार्टी पनि तेस्रो वरीयतामै त थियो । अहिले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने के छ ? कमसेकम अहिलेसम्म उनी बेदाग त छन् । सबैले शालीन व्यक्तित्वका पाका राजनीतिज्ञ भनेर सम्मान पनि गरिरहेका छन् । त्यसमाथि मधेसी समुदायले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छैन, उनीहरूलाई पहाडे खस–आर्यले दिँदा पनि दिँदैनन् भन्ने छ । यो तोड्ने उपयुक्त समय आएको छ । देउवा र ओलीभन्दा महन्थ ठाकुर यतिखेर धेरै उत्तम विकल्प हुन्, मेरो विचारमा पनि ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ १९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रवीन्द्र मिश्रको 'राजनीतिसँगै राजकाज' सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रवीन्द्र मिश्रको 'राजनीतिसँगै राजकाज' पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रहेका मिश्रको पुस्तक शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले विमोचन गरेका हुन् । 

मिश्रले पुस्तकमा नेपालको राजनीतिको उठान, अभ्यास र वर्तमान अवस्थालाई केलाएको बताएका थिए । उनले नेपाली राजनीतिको दूरगामी लक्ष्य र वर्तमान अभ्यासमा विरोधाभाष रहेको टिप्पणी गरेका थिए । पुस्तकले विवेकशील साझा पार्टीले भन्दै आएको कल्याणकारी लोकतन्त्रको रूपमा पनि अर्थ्याएका छन् ।

भट्टराईले मिश्रको पुस्तकमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको अवधारणा नेपालजस्ता मुलुकका लागि उपयोगी रहेको बताएका थिए । उनले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष एवम् योगदान गरेकाहरूले दिगो नेतृत्व गरेर नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि लैजान सक्ने धारणा राखेका थिए । 'नेपालको विकास गर्न एक/दुई विद्वान्ले‌ यसो गरौं र उसो गरौं भनेर दिएको सुझावभन्दा पनि यहाँको वास्तविक धरातल बुझेर, यहीँका मानिसलाई सहभागी गराएर, लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको आन्दोलनमा सहभागी सबै वर्ग, क्षेत्र अनि जातजातिका व्यक्तिको सहभागिता आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसो हुन सक्यो भने मात्र देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्छ ।’

मिश्रको पुस्तक नेपालका लागि उदार कल्याणकारी राज्य, गतिशील निजी क्षेत्र र समतामूलक समृद्धिबीचको अकाट्य सम्बन्धको गहकिलो अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज रहेको वाग्लेको टिप्पणी थियो ।

लेखक मिश्रले भने नेपालमा राजनीति गर्नेको संख्या ठूलो भए पनि राजकाजका सन्दर्भमा सबै चुकेको धारणा राखे । नेपालका नेताहरूमा दूरदृष्टि र विकासचेत नभएसम्म मुलुक विकसित हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । 'हामीले राजनीति धेरै गर्‍यौं । तर राजकाजमा सधैं चुक्यौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको नेतृत्व इमानदार, क्षमतावान् र दूरदृष्टिपूर्ण विचार राख्ने नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन ।’

मिश्रको पुस्तकमा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, अर्थतन्त्र, सुशासन, नेतृत्व, राजनीति, राजकाज र समाजका विविध आयाममाथि विश्लेषण गरिएको छ । उक्त पुस्तक फाइनप्रिन्टले प्रकाशन गरेको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ १९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×