दोषी को : प्रणाली कि पात्र ?
अहिले फेरि संसदीय प्रणाली असफल भयो, झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकार पनि टिक्न सकेन, निष्फल अभ्यासमात्र साबित भयो, त्यसैले यो प्रणाली भएन भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ । अर्थात्, संसदीय प्रणालीमा अन्तर्निहित दोषका कारण यस्तो भएको हो भन्ने तर्क अघि सारिँदैछ ।
विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको चर्चा गरिन्छ । अर्कातिर, ओली सरकारसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेको छ । यो समूह पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिका माध्यमबाट संसदीय प्रणालीइतर विकल्पका लागि जनमत परिचालन एवं वैचारिक मन्थनमा संलग्न देखिन्छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो स्वागतयोग्य पक्ष पनि हो । यो समूहसँग वैचारिक निकटता राख्ने बुद्धिजीवी संगठनले ‘संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेर हालै एउटा छलफल कार्यक्रमको आयोजनासमेत गर्यो । उसले जारीगरेको अवधारणापत्रमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था उत्कृष्ट छ भनेर त्यसको पक्षमा लामो सूचीसमेत दिइएको छ ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, खुला समाज, मानव अधिकार, मौलिक हक, निर्वाचित एवं उत्तरदायी सरकार, कानुनी शासन, निर्बाध सूचना प्रवाहलगायत लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यलाई स्विकार्ने कुनै पनि शासन प्रणाली, चाहे त्यो संसदीय होस् वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली वा समाजवादी व्यवस्था, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । म आफू पनि यी बहसहरूमा संलग्न रहँदै आएको छु । संविधानसभाको निर्वाचनअघिदेखि नै सनातनी संसदीय प्रणालीमा नयाँ सोच र अभ्यास आवश्यक छ भनेर धेरैपटक लेखेर, बोलेर मैले आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छु । तर मूल समस्या मैले प्रणालीमा भन्दा पनि यसको अभ्यास गर्ने पात्रहरू अर्थात् व्यक्तिहरूमा देख्न थालेको छु । व्यक्तिको बुझाइ, व्यवहार र प्रवृत्तिबाट निरपेक्ष रहेर केवल आआफ्ना राजनीतिक अडान र प्रतिष्ठाका लागि चर्चा गरिने विकल्पहरू कति औचित्यपूर्ण हुन् ?प्रश्न उठ्छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि, विकल्प र सैद्धान्तिक बहसहरू आवश्यक छैनन् । विचार मन्थनको नियमित प्रक्रियाप्रति मेरो विमति छैन । यो जारी रहनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले नेपालको वर्तमान राजनीति र अभ्यास भइरहेको संसदीय प्रणालीको चर्चा गरौं । यसबाट हासिल गर्न नसकिने कुनै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लक्ष्य छजस्तो लाग्दैन । अरू तअरू, चन्द समूहको पनि, यसनिकट बुद्धिजीवी संगठनले विकल्पका रूपमा अघि सारेका युवा नागरिकलाई सैनिक तालिमलगायत आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रमका बुँदाहरूमा म त्यस्तो कुनै कुरा देख्दिनँ जुन अहिले अभ्यास भइरहेको संसदीय प्रणालीबाट लागू गर्न नसकियोस् वा त्यो गर्न संविधानले रोकेको छ । संविधान त यति लचक छ, मुलुकको स्वतन्त्रता र जनतामानिहित सार्वभौमसत्ताबाहेक यसमा संशोधन गर्न नसकिने कुनै प्रावधान छैन । हिन्दु राजतन्त्रमा फर्किन वा कम्युनिस्ट शासनमै जान पनि यो संविधानले छेक्छजस्तो लाग्दैन । हो, मुलुक कति स्वतन्त्र छ, जनता कति सार्वभौम छन्, त्यसमा भने जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ । वास्तवमा राजनीतिमा शक्ति भनेको जनताको समर्थन हो, अभ्यास भनेको व्यक्तिको व्यवहार हो । संविधान त खेलको मर्यादापालनमात्र हो ।
कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिन्छ भन्नेहरूका लागि पनि, नेपालको राजनीति र शासनमा विगत तीन वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीकै एकछत्र नेतृत्व छ । मनमोहन अधिकारीदेखि केपी ओलीसम्म आइपुग्दा आधादर्जन प्रधानमन्त्री त आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू नै भइसके । तीन वर्षदेखि कम्युनिस्टहरूको मात्र एकल बहुमतको सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीकै राष्ट्रपति छिन् । २०४८ सालदेखिको संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा कम्युनिस्टहरूले संसदीय प्रणालीको पक्षपोषक मानिएको नेपाली कांग्रेसलाई उछिनिसकेका छन् । तीन दशकको अवधिमा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा नरहेको समय मुस्किलले एक दशक होला ।
कसलाई अब्बल कम्युनिस्ट मान्ने ? सबैले आफूलाई माक्र्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी भनेर दाबी गरेकै छन् । त्यसैका लागि जेल गए, भूमिगत भए, बन्दुक बोके । त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट केन्द्र पनि छैन जसले योचाहिँ पक्का कम्युनिस्ट हो भनेर प्रमाणपत्र देओस् । होइन, चीन या भियतनाम, उत्तर कोरिया वा क्युबाकोजस्तो एकदलीय कम्युनिस्टतन्त्र चाहेकोभए त्यसका लागि त्यहीअनुसारको कम्युनिस्ट क्रान्ति वा बाह्य सैनिक हस्तक्षेप, ‘कू’ गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण उपाय एवं लोकप्रिय जनमतबाट कतै कम्युनिस्टतन्त्र आएजस्तो लाग्दैन । एक्काइसौं शताब्दीको यो चरणमा त्यस्तो राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नुको कुनै औचित्य छ कि छैन, आफैंमा एउटा गम्भीर वैचारिक प्रश्न हो । त्यसप्रति सबैको सहमति हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । जहाँसम्म वर्गीय र जातीय विभेद, सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक शोषण एवं असमानतालाई हल गर्ने कुरा छ, नेतृत्व गर्नेहरू स्पष्ट र इमानदार भए कसैले रोक्दैन, रोक्न पनि सक्तैन । सरकार चलाउनेले चाहेको खण्डमा संसद्ले रोक्दैन, संसदीय बहुमत कमान्ड नगर्नेले सरकार चलाउने कुरा नै हुँदैन ।
विगत तीन दशकमा यही व्यवस्थामा कांग्रेस, कम्युनिस्ट, पूर्वपञ्च सबैले सरकारको नेतृत्व गरिसके । कम्युनिस्टका पनि माक्र्सवादी, माक्र्सवादी–लेनिनवादी, माओवादी प्राय: ब्रान्ड सरकारमा पुगिसकेका छन् । सरकारमा बस्दा कसैले कहिल्यै नीतिगत मतभेद भयो, अपेक्षित कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकिएन भनेर आफ्नो दल वा संसद्मा मत राखेको पाइँदैन । सडकमा संघीयता चाहिँदैन भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, राजतन्त्र र हिन्दुराज्य नै फर्काउनुपर्छ भन्ने राप्रपाका कमल थापाहरू यही संविधानको शपथ खाएर उपप्रधानमन्त्रीसमेत भए । उनीहरूले पनि सरकारमा बस्दा नीतिगत आधारमा कुनै राजनीतिक गुनासो गरेको सुनिएन । २०६२/६३ सालपछि मधेसको आवाज र मत प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पनि प्राय: सरकारमै छन् । सरकारमा बस्दा उनीहरूले पनि नीतिगत रूपमा ठोस असहमति राखेको पाइँदैन । सरकारबाट बाहिरिएपछि र चुनावप्रचारका बेला गरिने कुरा बेग्लै हुन् । हो, अहिलेसम्म मधेसी समुदायको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छैन । कताकता त्यो अवसर जुट्ने हो कि जस्तो पनि देखिँदैछ ।
यो पृष्ठभूमिमा मैले यहाँ यी कुरा उठाउनुको तात्पर्य संसदीय व्यवस्था नै सर्वगुणसम्पन्न छ भन्ने दलिल पेस गर्नु होइन । प्रणाली आफैंमा सर्वगुणसम्पन्न हुँदैन । त्यसले स्वत: काम गर्ने पनि होइन । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मान्छेले हो । तसर्थ मान्छेको बुझाइ र व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रणालीले त प्रक्रिया दिने हो, खेलको नियम दिने हो । खेल खेल्ने खेलाडी व्यक्ति नै हो । तसर्थ आजको मुख्य समस्या प्रणालीको भन्दा पनि पात्रताको हो, उसको प्रवृत्तिको हो । नेतृत्वमा बस्नेहरूमा अहिलेकै राजनीतिक व्यवहार र प्रवृत्ति कायम रहने हो भने जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि परिणाममा खासै भिन्नता हुनेछैन, उस्तै हुनेछ ।
किन यस्तो भइरहेछ ? के यो नेपालमा मात्र हो कि, अन्यत्र पनि यस्तै छ ? पहिलो कुरा, राजनीतिप्रति गुनासो विश्वव्यापी हो । उन्नतिको शिखरमा पुगेका देशहरूमा पनि यो गुनासो छ । यसको मुख्य कारण हामीले राजनीति गर्नेहरूबाट उनीहरूको हैसियतभन्दा बढी अपेक्षा गरिरहनु हो । इतिहासमा कहिलेकाहीँ स्वर्णकालको चर्चा गरिन्छ । नेपालमै लिच्छविकालीन समयलाई यस्तै संज्ञा दिइएको छ । तर त्यो आदर्श राज्य दार्शनिकहरूको परिकल्पनाबाहेक यथार्थमा सम्भव छैन, चाहे धार्मिक पुराणहरूमा वर्णित सत्ययुगका कुरा होऊन् वा माक्र्स, गान्धीका दर्शनहरूमा । राजनीतिको रंगमञ्चमा उत्रिएपछि दर्शनको रंग पनि बदलिँदो रहेछ । शीर्ष नेतृत्वलगायत पात्रका व्यवहारहरू आन्दोलन, क्रान्ति वा सङ्घर्षका दिनहरूमाभन्दा अनपेक्षित रूपले फरक हुँदो रहेछ । कम्युनिस्टतन्त्रमा विश्वास गर्नेका लागि अनुकरणीय मानिएको चीनमा आज खर्बपतिहरूको संख्या बढिरहेछ । कम्युनिस्ट शासन भनिएको त्यहाँको सिङ्गो प्रणाली अहिले पुँजीवादको अभिन्न अंग भएको छ । त्यहाँ नवधनाढ्य वर्गको उपस्थिति र प्रभाव बाक्लिँदो छ, धनी र गरिबबीचको अन्तरबढ्दो छ ।
एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा राजनीति र समाज व्यवस्थालाई प्रेरित गर्ने कुनै वैचारिक सिद्धान्त वा दर्शन बाँकी छजस्तो लाग्दैन । त्यसको जेजति प्रयोग भयो,बीसौं शताब्दीमै भयो, सकियो पनि । अहिले बजारको सिद्धान्त र नियम नै सबैभन्दा बलशाली भएको छ । यो शताब्दी बजारको शताब्दी हो । मान्छेको समग्र जीवन र समाज नै बजारीकरणमा लिप्त छ । राजनीति यसबाट अपवाद हुने कुरै भएन । आदर्शका कुरा त बजार जमाउन नसक्नेको हो । राजनीतिक बजारको यो शक्ति पनि देशको सिमानाभित्र सीमित छैन, बहुराष्ट्रियकृत छ । राष्ट्र बैंकको नीतिनिर्देशनमा बैंकहरू ‘मर्जर’ भएजस्तो । सत्तामा हुनु भनेको राष्ट्र बैंकमाथि कब्जा गर्नु हो, बजारमा ठूलो बैंक बन्नुजस्तै हो । सत्तामा भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नेपालको राजनीतिक बजारमा दिन सक्ने धेरै कुरा छन् । त्यसैले त संवैधानिक–राजनीतिक वैधता गुमाइसकेपछि पनि उनीप्रति अरू दल र व्यक्तिको लेनदेनमुखी आकर्षण घटेको छैन, बजार जारी छ । लेनदेन जारी छ, अझ बढी हातपार्ने दाउ छ ।
पृष्ठभूमिमा यो लामो गन्थन म आफैंलाई पनि प्रिय लागेको छैन । राजनीतिका कुरा गर्दा म सधैं सिद्धान्त, दर्शन र प्रणालीको पक्षमा उभिँदै आएको मान्छे हुँ । तर राजनीतिक अभ्यासमा सिद्धान्त र प्रणालीको कुरामात्र हुुँदैन, पार्टीमात्र पनि पर्याप्त हुँदैन; त्यसको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको भूमिका पनि अभिन्न रूपले जोडिन्छ । व्यक्तिको भूमिका केवल आफू, आफ्नो पार्टी/गुटले कसरी चुनाव जित्ने र जिताउने, कसरी पदमा पुग्ने र पुर्याउनेभन्ने मात्र होइन; उसको सोच, बुझाइ र व्यवहार पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । अर्को अर्थमा, राजनीतिक प्रणालीसँगै राजनीतिक संस्कार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसको गुणस्तरले शासनको स्तरीयता हासिल हुन्छ । नेतृत्व गर्ने आफैं त्यस्तो संस्कारको उदाहरण बनेर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । नेतृत्व भनेको सरकारमा बस्नेको मात्र कुरा होइन । यतिखेर शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईहरू पनि नेतृत्व पंक्तिमै पर्छन् । उनीहरूको व्यवहारले राजनीति कति जिम्मेवार, स्वच्छ, सफा र सुसंस्कृत हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।
अहिले राम्रो परिणामका लागि भनेर प्रचण्डले गलत राजनीतिलाई बोकिराखेका छन् । ओली सरकारलाई हिजो दिएको समर्थनको औचित्य आज बाँकी छैन । समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा उनको पार्टी ‘माओवादी केन्द्र’बाट मन्त्री भएकाहरू ओलीतिर लागे भनेर कारबाही गर्नुको के तुक रह्यो र ? प्रचण्डको यतिखेरको बुझाइ र व्यवहार असंगत छ, अराजनीतिक छ । सर्वथा गलत पनि । केवल अंकगणितमात्र मिलाउने कुरा भए किन राजनीति गर्नु ? सिलोट–खरी बोकेर सडकपेटीमा जोखाना हेर्न बसे भइहाल्यो नि† अहिले प्रचण्डको राजनीतिक हिसाबकिताब मिल्दैन । उनको गणित फेल भएको छ । अरूको सिलोटमा आफ्नो हातले रेखा कोर्छु भन्नु अव्यावहारिक हो । त्यो फलदायी हुँदैन ।
अन्त्यमा तेस्रो विकल्प, अर्थात् महन्थ ठाकुरको सम्भावनाको चर्चा गरेर यो लेखको बिट मारौं । किन सधैं देउवासँग अनुनय–विनय ? विगतमा तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गरेका उदाहरण हामीसँग जतिपनि छन् । पार्टीको कुरामात्र होइन, राप्रपाका चन्द र थापा गुटका लोकेन्द्रबहादुर र सूर्यबहादुर दुवैलाई एमाले र कांग्रेसले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन् । पहिलो संविधानसभाकालमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेको हैसियत पनि त तेस्रै थियो । प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको पार्टी पनि तेस्रो वरीयतामै त थियो । अहिले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने के छ ? कमसेकम अहिलेसम्म उनी बेदाग त छन् । सबैले शालीन व्यक्तित्वका पाका राजनीतिज्ञ भनेर सम्मान पनि गरिरहेका छन् । त्यसमाथि मधेसी समुदायले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छैन, उनीहरूलाई पहाडे खस–आर्यले दिँदा पनि दिँदैनन् भन्ने छ । यो तोड्ने उपयुक्त समय आएको छ । देउवा र ओलीभन्दा महन्थ ठाकुर यतिखेर धेरै उत्तम विकल्प हुन्, मेरो विचारमा पनि ।
(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )
प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ १९:५०