प्रदेश प्रमुखका उकुसमुकुस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश प्रमुखका उकुसमुकुस

हामीले राष्ट्रपतिको चियो–चर्चामा निकै समय खर्च गर्‍यौं । त्यस अनुपातमा प्रदेशप्रमुखतिर नजर राखेनौं । तिनका उकुसमुकुस, गाह्रो–साह्रो बुझेनौं । तिनलाई सही लिक समाउन सघाएनौं ।
चन्द्रकिशोर

हामीले अभ्यास गरिरहेको प्रदेश र संघीय सरकार नेपालको संविधान–२०७२ को मौलिक विशेषता हो । यी दुई सरकारले आफ्नो शक्ति संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट पाएका छन् । तर, अहिले संघीय सरकारले आफूखुसी डोजर चलाएर प्रदेश सरकारको अवधारणामाथि बलमिच्याइँ गरिरहेको छ । प्रदेश प्रमुखहरूले तीन वर्ष पूरा गरिसकेका छन् ।


उसो त, प्रदेशको सर्वोच्च आसनमा विराजमान प्रदेश प्रमुख आलंकारिक पद हो, तैपनि यसमार्फत संघीय सत्तारूढ नेतृत्वले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरिरहेको छ । यो पद धारकको हैसियत गैरराजनीतिक र सत्ताधारी दलभन्दा माथि छ । राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा ‘माथि’ प्रदेश प्रमुखको अधिकार छ कि छैन भन्नेमा हामीकहाँ बहसै हुन पाएन ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री जनप्रतिनिधिले छनोट गर्छन् । प्रदेश प्रमुखको छनोट सोझै जनताबाट हुँदैन । यसलाई मनोनीत पद बनाउनुमा संविधानले निश्चित मनसाय बोकेको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख दुवै चुनिएका प्रतिनिधि भए भने राजकीय शक्ति अभ्यासमा अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ किनभने दुवै पदधारकले आफूले जनताबाट शक्ति पाएको ठान्छन् । अर्को निर्वाचित प्रदेश प्रमुखले आफ्नो प्रदेशका जनताको प्रतिनिधित्व त गर्छन् तर सरकारको गर्दैनन् । प्रदेश प्रमुखले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ जो निर्वाचित हुँदा सम्भव छैन ।

प्रदेश प्रमुखले आफू बहालमा रहेको प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रदेश प्रमुख आफू बहाल रहेको प्रदेशको प्रथम व्यक्ति हो । प्रदेशको कार्यकारी शक्ति मुख्यमन्त्री र तिनको मन्त्रिमण्डलमातहत रहन्छ । प्रदेश प्रमुखले विभिन्न कार्यकारी कामका लागि केवल आफ्नो सहमति दिन्छन्, आफैंले स्वतन्त्र निर्णय भने लिन सक्दैनन् । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख प्रादेशिकस्तरमा संवैधानिक प्रमुख हुन्छन्, संघ र प्रदेशबीच सेतुको काम गर्छन् । प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले केही न्यायिक सुविधा र विधायकी शक्ति पनि दिएको छ ।

नेपाल अहिले इतिहासकै कठिन घडीबाट गुज्रिरहेको छ । विगत सत्तरी वर्षमा नेपालले लोकतन्त्रको अपहरण, त्यसको पुनर्बहाली, अनेकौं सशस्त्र संघर्षका घुम्तीहरू र सामाजिक आन्दोलनहरू बेहोर्दै आएको छ । संविधान निर्माणताका वा अहिलेको कार्यान्वयन कालखण्डमा जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत आमूल परिवर्तन भएको हेर्न चाहेका छन् । प्रादेशिक अभ्यासमार्फत परिपक्व गणतन्त्रको भावी रूपरेखा कोर्न चाहन्छन् । जनतामा लोकतन्त्रप्रति गहिरो आस्था र विश्वास छ । संघीयताले बहुतहको राजनीतिक नेतृत्व तयार पार्ने संरचना बनाउने बुझाइ पनि छ । संघीय संरचनामा संघ कमजोरै हुनुपर्ने भन्ने होइन । आखिर वर्तमान संविधानअनुसार पनि राज्यको केन्द्रीय भूमिका संघले नै खेल्ने हो ।

हामी संवैधानिक रूपमा प्रादेशिक अभ्यासमा गइसके पनि राजनीतिक संस्कृति सोअनुरूप अझै बन्न सकिरहेको छैन । नेपालले ग्रहण गरेको संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत यहींको भूभाग र जनसमुदायबाट प्रदेश निर्माण गरिएको हो । तर, स्थायी सत्ताले यसलाई सहजै आत्मसात् गर्न नसक्नु यस व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ ।

प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति, तिनले निर्वाह गर्ने भूमिका, संघ र प्रदेश सरकारले तिनलाई हेर्ने तरिका, पद धारण गरेका पात्रहरूको पृष्ठभूमि, सम्बन्धित प्रदेशहरूको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रमजस्ता पक्षले समग्रमा उनीहरूको भूमिकालाई परिभाषित गरिरहेका छन् । २०७४ माघमा पहिलोपटक सातै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरिए । अनेकौं अलमल र ढिलासुस्तीमाझ उनीहरूलाई मनोनयन गरियो । शेरबहादुर देउवाको सरकारले नियुक्ति दियो । वाम गठबन्धनसँग सहमति गरेर यी नियुक्तिको टुंगो लगाउनुपर्थ्यो । तर उक्त गठबन्धनसँग कुरा नमिलेपछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसँग सहमति गरेर प्रदेश प्रमुखलाई पनि तत्कालीन सरकारले भागबन्डामा साझेदार बनायो । त्यतिखेर नियुक्ति पाएकाहरूमध्ये केहीको सामाजिक वा प्रशासनिक पृष्ठभूमि भए पनि सातै प्रदेश प्रमुखको दलीय आबद्धता प्रस्ट थियो । दलका कार्यकर्ताहरूले नै अवसर पाए । त्यसैगरी जुन प्रदेशको प्रमुख बनाइँदै छ, त्यही प्रदेशका बासिन्दाले पनि त्यो मौका पाए । प्रदेश बासिन्दालाई त्यहींको प्रमुख बनाउन नहुने परम्परा सुरुआतदेखि नै बसाइएन । यसैका कारण प्रदेश प्रमुखहरूमा आफ्नो दलीय र स्थानीय स्वार्थको टकरावहरू कतिपय अवस्थामा देखियो । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा प्रदेश प्रमुखबाट कसैलाई किन हटाइए वा कसैले केका आधारमा नियुक्ति दिइयो भन्ने ठम्याउन सकिएन, जसका कारण स्वस्थ परम्परा बनाउने अवसर गुम्यो ।

अहिले हामीले अपनाएको प्रणालीआन्तर्गत मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सरकारको प्रत्येक कार्यको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति मानिन्छ । प्रदेश प्रमुख पद प्रादेशिक सरकारलाई वा मुख्यमन्त्रीलाई कानुनसम्मत बाटोमा तगारो हाल्न बनाएको होइन । अहिलेसम्म कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरिएको छैन । तर छोटो समयमै प्रदेश प्रमुखहरू फेरिए । यसरी फेरिनुको एउटै अन्तर्य प्रधानमन्त्रीको निजी चाहना हो । उनले आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई लाभका पदमा पुर्‍याएको देखियो । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार प्रमुखबीच सहमतिकै आधारमा सम्बन्धको विकास हुनुपर्ने हो । निर्वाचनपछि प्रदेश–२ बाहेकका प्रदेशहरूमा एउटै दलको सरकार बन्यो । प्रदेश–२ ले संविधानको परिधिभित्र रही संघसँग जुझारु रवैया अपनायो । प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्त गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहमति लिने परम्पराको जग नै राख्न सकिएन ।

प्रदेशसभाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन फेरिन लाग्दा वा संघीय संसद्को द्वन्द्वको बाछिटा प्रादेशिक राजनीतिमा पर्दा, जब नयाँ प्रदेश सरकार निर्माणका सम्भावना वा विकल्पहरू देखिन थाल्छन् तब ‘रेफ्री’ को रूपमा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई संघीय सरकारले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने पृष्ठभूमि तयार हुन्छ । त्यतिखेर, सबैको दृष्टि प्रदेश प्रमुखतिर सोझिन्छ । पदले मात्र होइन व्यक्तित्वले झन् महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्धारण गर्दो रहेछ । यो संविधानले प्रदेशको मियोका रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई उभ्याउने मान्यता बोकेको छ । तर, हामीकहाँ प्रदेश प्रमुख पद राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि हो कि नेपाल सरकारको भन्ने छुट्याउन मुस्किल पर्‍यो । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा यी पदधारक कार्यकारीकै प्रतिच्छायाका रूपमा उभिए ।

कस्तो व्यक्ति बन्ने भन्ने कुरा ‘ऊ केबाट निर्देशित छ’ भन्नेले फरक पर्छ अनि त्यसले नै दृष्टान्त निर्माण गर्न पुग्छ । प्रदेश प्रमुखहरूको निजी रुझानले गर्दा पनि उनीहरूको पदीय मार्ग दुरूह बन्यो । संविधानले आफ्ना सीमाहरूको बाबजुद केही मूल्यको जगेर्ना गरेको छ । जसरी संघमा राष्ट्रपतिलाई सुरुदेखि नै राजाको उत्तराधिरीजस्तो ठानियो, त्यस्तै रूपमा कतिपय प्रदेशमा त्यहाँका प्रमुखहरूलाई लिइयो । देशमा राजतन्त्र होइन, गणतन्त्र छ, यस्तोमा राजाले निर्वहन गर्ने धार्मिक क्रियाकलापको निरन्तरता राष्ट्रिपतिले दिन मिल्छ ?

कतिपय प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो पदको गरिमा र महिमालाई आत्मसात् गरेको पाइँदैन । यो पद चटक देखाउनका लागि होइन न पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशजस्तै अनेकथरी कर्मकाण्ड गरेर ‘माथि’ लाई रिझाउनेकै लागि हो । प्रदेश प्रमुखको क्षेत्राधिकार र स्वविवेकीय भूमिका के हो, गतिशीलता र सक्रियतामा के भिन्नता छ, संघ र प्रदेशको द्वन्द्वमा कहाँनिर खुट्टा राख्ने हो, अत्यन्तै सीमित जिम्मेवारी भए पनि तर प्रदेश सरकार संकटमा पर्दा कसरी सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, प्रदेश प्रमुखको मनमा संविधान हुने कि अन्य थोक, प्रदेशको अभिभावकीय भूमिका खेल्ने कि आफ्नो राजनीति सपार्ने, संघीय सरकारको संकेतमा प्रदेश सरकारलाई संकटमा पार्ने, तगारो हाल्ने कि नहाल्ने यस्ता अनेक अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् ।

हामीकहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका नै विवाद र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । यस्तोमा राष्ट्रपतिको दूतका रूपमा प्रदेश प्रमुखहरूले लिक कोर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो । कतिपय निवृत्त प्रदेश प्रमुखहरूले आफूलाई भन्दा सीडीओलाई बढी संघीय सरकारले पुलपुल्याएको अनुभव बटुले । कतिपय प्रदेशप्रमुखले संविधानले दिएको भूमिका र तोकिदिएको जिम्मेवारीभित्र बस्नुभन्दा नस्लवादी राष्ट्रवादले खडा गरिदिएको कल्पित शत्रुसामु श्रेष्ठता सिद्ध गर्ने र निर्माण गरिएको कृत्रिम मानकको गौरवगानमै रमाएर आफूलाई सफल ठान्ने गरेका छन् । कोही यस पदलाई सुविधा प्राप्त मौका ठान्छन्, त कोही साविकका अञ्चलाधीशजस्तै सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थालाई आफैंले थेगेको आत्ममुग्धतामा छन् । के प्रदेश प्रमुख भनेर तोकिएर पठाइएको पात्रलाई बिनाकुनै ठोस कारण प्रदेश सरकारले अस्वीकार गर्न सक्छ ? के कुनै प्रदेश प्रमुखले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको समानान्तरमा शक्ति केन्द्रका रूपमा खडा गर्न सक्छ ? कतिपय मुलुकमा प्रदेश प्रमुख भएका व्यक्ति कालान्तरमा राष्ट्रपति बन्छन् । हाम्रोमा भने, यो पदबाट पुरस्कृत भएका पात्रहरूबाट यस्तो कति सम्भव होला ?

हामीले राष्ट्रपतिको चियो–चर्चामा निकै समय खर्च गयौं । त्यस अनुपातमा प्रदेशप्रमुखतिर नजर राखेनौं । तिनका उकुसमुकुस, गाह्रो साह्रो बुझेनौं । तिनलाई सही लिक समाउन सघाएनौं । केही प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो सोच, सामर्थ्य र समन्वयमा असल रेखाचित्र कोरेका छन्, तिनको खोजी गरेनौं । संघीय सरकारको मतियार बनेर प्रादेशिक सरकारको छवि धमिल्याउने, परे प्रदेशसभा विघटन गर्ने आधार खोज्ने प्रदेश प्रमुखलाई हतोत्साहित गर्न प्रयास गरेनौं । प्रदेश प्रमुखहरूसमक्ष प्रादेशिक अभ्यासको गरिमा बढाउने अवसर र चुनौती नभएको होइन । विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइज्याक न्युटन भन्थे, ‘कुनै पनि क्रियाको बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’, यस्तोमा कुरूप क्रियाको सुन्दर प्रतिक्रिया कसरी आउँछ ?

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारहरू तरंगित

गण्डकीमा सरकारबाट बाहिरियो माओवादी, लुम्बिनीमा जसपा निर्णायक, कर्णालीमा एमालेको समर्थन फिर्तापछि अन्योल
 केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरणका अनेक जोडघटाउ र राजनीतिक रणनीतिको लेखाजोखा चलिरहेका बेला प्रदेश सरकारहरुमा उथलपुथल भइरहेको छ । 
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत कदमहरूको विरोध गरे पनि सरकारमा बसिरहेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको माओवादी केन्द्र गण्डकी सरकारबाट बुधबार बाहिरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने भएकाले गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध तत्काल कुनै समीकरण नहुने देखिएको छ ।

चुमानले सरकारमा बसेर सरकारकै विरोध गरेको आरोप लागेपछि बाहिरिएको बताए । ‘पार्टी केन्द्रको निर्देशन, संसदीय दलको निर्णय र सबै घटनाक्रमको विश्लेषणपछि सरकारबाट बाहिरिने टुंगोमा पुगेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई दिइएको विश्वासको मत भने यथावत् छ ।’ आफूहरू प्रदेशसभा र सरकारलाई मजबुत बनाई संघीयतालाई बलियो बनाउन लागिपरे पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको चुमानले बताए । ‘सरकारमा बसेर विरोध गर्न नैतिकताले पनि दिएन,’ प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बुधबार उनले भने, ‘संघमा हुने घटनाको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्छ । त्यही भएको हो ।’

बिहान संसदीय दलको निर्णयपछि दुवै मन्त्रीले मुख्यमन्त्री गुरुङको कार्यकक्षमा पुगेर राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै प्रदेशसभा बैठकमा गएर चुमानले राजीनामा सार्वजनिक गरेका थिए । ‘पार्टीभित्र संघर्ष भयो, गलत गतिविधिलाई समर्थन गर्न सकिएन । अन्य ढंगले पनि प्रभाव पर्‍यो । दुई पार्टी भइसकेपछि विभेद र फरक व्यवहार भयो,’ उनले भने, ‘अपमान र अन्याय भयो भनेर पार्टीमा कुरा उठ्ने भयो । सरकारमा बसेर भन्दा बाहिर रहेर प्रतिवाद गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझाइ बन्दै गयो । त्यसैले बाहिरिएका हौं ।’

राजनीतिक दलहरू पार्टी निर्माण गर्ने, एकता गर्ने, रूपान्तरणका योजना बनाउने तर अदालतले सबै बदर गरिदिने विडम्बना व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टी झन् मजबुत भएर अघि बढोस् भन्ने चाहना रहेकामा विभिन्न संरचनाले तोडफोड गरिदिएको टिप्पणी गरे ।

राजीनामापत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारमा ३८ महिना राम्रो सहकार्य भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । परिस्थितिले अहिले छुट्टिने अवस्था आए पनि फेरि सहकार्य गरी अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेशसभा बैठकमा एउटै घोषणापत्रमार्फत निर्वाचन लडेका पार्टी छुट्टिनुपरेको उल्लेख गर्दै यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउने बताए । ‘राजीनामाको एउटा अर्थ हुनुपर्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘माथि छुट्टिएकाले प्रदेशमा पछि छुट्टिनुपरेको भन्ने हो भने संघीयता किन चाहियो ?’ चुमान र थापा २०७४ फागुन ४ देखि मन्त्री थिए । त्यतिबेला एमालेलाई मुख्यमन्त्री र माओवादीलाई सभामुखको पद बाँडिएको थियो ।

गण्डकीमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिए पनि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि केही दलबीच आन्तरिक छलफल भने भइरहेको छ । माओवादी सरकारमै बसेको भन्दै कांग्रेसले यसअघि कुनै निर्णय गरेको थिएन । अब माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७ सदस्य छन् । त्यसमा एक जनामात्रै माधवकुमार नेपाल समूहमा छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) को समर्थन अहिलेकै सरकारलाई छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सदस्यले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् । अहिलेको सरकारलाई फाल्न एमालेबाहेकका सबै दल मिल्नुपर्छ । तर अहिल्यै त्यो अवस्था देखिँदैन । प्रदेशसभामा कांग्रेस १५, माओवादी १२ र जनता समाजवादीका २ सदस्य छन् ।

यस्तै कर्णाली सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र विश्वासको मत पनि लिने प्रक्रिया सुरु नभएकाले अन्योलत कायमै छ । एमाले संसदीय दलले चैत ४ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले मंगलबार मात्र राजीनामा दिएका थिए । अहिले कर्णाली सरकारको नेतृत्व १२ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले गरिरहेका छन् । उक्त दलका १३ सांसदमध्ये दैलेखका धर्मराज रेग्मी एमाले प्रवेश गरेपछि उनको सांसद पद खारेजीको प्रक्रियामा छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २०, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बनेको हो । उक्त धारामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ । यसरी बनेको सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ वा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री शाहीले भने राजीनामा दिएका छैनन् । विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशनसमेत बोलाइएको छैन ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह मुख्यमन्त्री शाहीलाई राजीनामा दिन आफूहरूले आग्रह गरेको बताउँछन् । ‘कर्णालीमा एमालेको समर्थन र सहयोगबिना कुनै पनि सरकार बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बलियो सम्भावना छ, विश्वासको मत नै गिरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीज्यू पदमा टाँसिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने राजीनामा दिने/नदिनेबारे स्पष्ट खुलाएका छैनन् । सरकार संकटमा रहे पनि संकट समाधान गर्ने धेरै विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । यस हिसाबले उनी संसद्मा विश्वासको मत लिने अन्तिम कसरतमा रहेको देखिन्छ । उनको यो प्रयासमा कांग्रेस र राप्रपाको समर्थनले मात्र पुग्दैन, एमालेका कम्तीमा दुई जना सांसदले ह्वीप उल्लंघन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अत्यन्त कठिन रहेको एमालेका सांसदहरू बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा नदिए पनि वैशाख सुरुवातमै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सबैभन्दा सहज र पहिलो प्रक्रिया एमालेले एकल सरकार बनाउने हुनेछ । तर यसका लागि एमालेभित्रै अन्तरसंघर्ष सुरु हुने देखिन्छ । संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेता प्रकाश ज्वालाले सहज रूपमा स्विकार्न कठिन छ । ‘एमालेभित्र कुरा मिल्यो भने सरकार गठनका लागि अर्को दल आवश्यक पर्दर्नै,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘एमालेभित्र कुरा मिलेन भने सरकार गठनका लागि जटिलता आउन सक्छ ।’

उता लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले निर्णय लिन नसकेपछि सरकार फेरबदल र पुनर्गठन अन्योलमा परेको छ । एमालेबाहेक दलले सरकार परिवर्तनका लागि निरन्तर छलफल जारी राखेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि सरकार पुनर्गठनको प्रयासमा छन् । तर, जसपाका प्रदेशसभा सदस्यकै मत बाझिएपछि सरकार फेरबदल र पुनर्गठन हुन नसकेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले एक सातादेखि नै सरकार फेरबदलका लागि प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि उसले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका दुई प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त पनि गरेको छ । माओवादीकै नेतृत्वमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर पनि संकलन भइसकेको छ । तर जसपाका सदस्यले निर्णय नलिएपछि थप प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रदेशसभाका अहिले बहाल ८५ सदस्यमध्ये जसपाका ६ जना छन् । सरकार निर्माणमा जसपा नै निर्णायक छ । जसपाको केन्द्रको विवाद नै लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि देखिएको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रदेशसभामा जसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डे, सदस्यहरू विजय यादव र कल्पना पाण्डे सरकारमा जानुपर्छ भन्नेमा छन् । तर जसपाकै अन्य तीन सदस्य भने विपक्षमा छन् । प्रमुख सचेतक पाण्डेले अहिलेको सरकारविरुद्ध निर्णय गर्ने वा सरकारमा जाने भन्ने छलफलकै विषय रहेको बताए । ‘हामी केन्द्रकै निर्णय पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा भन्दा पनि केन्द्रमै केही गडबढ छ, त्यसैको असर यहाँ देखिएको हो ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४३ सदस्य आवश्यक पर्छ । ८५ सदस्यमध्ये एमालेका मात्र ४१ सदस्य छन् । कांग्रेसका १९, माओवादीका १८ र जनमोर्चाका एक सदस्य छन् । जसपाबाट एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जनालाई मन्त्री बनाएर वा जसपाबाटै दुई जनालाई मन्त्री बनाएर भए पनि सरकार जोगाउने प्रयासमा मुख्यमन्त्री छन् । तर पार्टीको निर्देशनविपरीत मन्त्री बन्न जसपाका सांसद तयार नभएपछि माओवादीका दुई मन्त्रीलाई हटाउने प्रक्रियाबाट पनि मुख्यमन्त्री पछि हटेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । एमालेका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले तत्काल सरकार पुनर्गठनको सम्भावना नरहेको बताए । ‘अहिले त्यस्तो कुनै तयारी छैन,’ उनले भने, ‘तर, छलफल जारी नै छ ।’ सरकारमै बसेर सरकारविरोधी गतिविधि गर्ने छुट कुनै पनि मन्त्रीलाई नभएकाले कुनै पनि बेला मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीलाई कारबाहीको कदम भने चाल्न सक्ने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीका दुई मन्त्री छन् । माओवादी केन्द्रबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले एक सातादेखि नै सरकार फेरबदलका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश १ मा शेरधन राई नेतृत्वको सरकार विस्थापनको संकट टरेको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भएपछि सरकार सुरक्षित भएको हो । अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भए पनि मुद्दा भने यथावत् रहेको एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले बताएका छन् । ‘राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकाले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएका हौं तर मुद्दा यथावत् छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजन गरिदिएकाले हाललाई अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताए । एमालेका नेपाल पक्षका र माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यले मुद्दा यथावतै रहेको बताए पनि अहिलेकै स्थितिमा प्रदेश सरकारलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था छैन । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री राई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि मजबुत भएका हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१ जना सदस्य छन् ।

तत्कालीन नेकपाका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । उक्त प्रस्ताव फागुन ९ गते प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि एमालेका नेपाल पक्षका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि बाँकी समय सदुपयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सरकार सुरक्षित भएसँगै कानुन निर्माणका साथै प्रदेशमा दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिए ।

यसैबीच, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता टंक आङ्बुहाङ एमाले प्रवेश गरेर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेपछि उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन माओवादीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले मन्त्री आङ्बुहाङलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउनका लागि आएको पत्र दर्ता गराएको बताए । बिहीबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार मन्त्री आङ्बुहाङको प्रदेशसभा सदस्य पद नरहेको जानकारी सदनलाई गराउने तयारी गरेको छ । बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।

मन्त्री आङ्बुहाङले पार्टीको विधिविधान बुझेरै एमालेमा प्रवेश गरेर पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका साथै मन्त्री भएकाले माओवादीले प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउनुको कुनै तुक नभएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि माओवादीका एमालेमा र एमालेका माओवादीमा गएकाहरूलाई कारबाही गर्ने दोहोरो प्रक्रिया चल्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘मंसिरमा निर्वाचन हुनेमा सबै दल एक किसिमले सहमत रहेकाले यो कारबाहीको कुनै तुक छैन ।’

वाग्मती प्रदेशमा भने सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा टुंगिएसँगै डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब तीन वर्षपश्चात् गत पुस १० गते पौडेलविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका ४५ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा फिर्ता भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसदको अवरोधबीच सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावक अरुण नेपालका तर्फबाट सांसद कृष्णप्रसाद भुर्तेललाई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन समय उपलब्ध गराएका थिए । भुर्तेलले प्रस्ताव फिर्ता लिँदै गर्दा माओवादीका सांसदहरूले टेबल ठोकेर विरोध जनाएका थिए । तत्कालीन नेकपाका माधव नेपाल पक्षका २२ र पुष्पकमल दाहाल पक्षका २३ जना सांसदले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

पौडेल नेतृत्वको सरकार जोगिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि बाटो खुलेको छ । वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै ती मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले बजेट अधिवेशन अगाडि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मनस्थिति बनाएको स्रोतको दाबी छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा टुंगिएको छ । अब प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशन बोलाइनेछ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले भने ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको एक महिनापश्चात् माघ ९ गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । यसबीचमा प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन माग राख्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा तत्कालीन नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको वैधानिकता, विद्युतीय बस खरिद, बजेटको बाँडफाँट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्न उठाउँदै बुधबार प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले बुधबारको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव, बजेटको वितरण र नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सदनमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । पौडेलले जवाफ दिएसँगै माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले आफूहरूलाई सरकारले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

माओवादी सांसदहरूले बैठकमा उठेर विरोध जनाएपश्चात् सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक स्थगन गरे । बैठक स्थगनपश्चात् सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिए पनि सहमति नजुटेपछि प्रदेशसभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय दलका नेताले बैठक बोलाउने परम्पराविपरीत नेकपा एमालेका नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले विशेष परिस्थिति भन्दै सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाए । नेपाल समूहका सांसदहरू अनुपस्थित हुने भएपछि तोकिएको समयभन्दा अगावै बैठक स्थगन गरिएको जानकारी प्रदेश सांसदहरूलाई दिइएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा एमालेभित्र ओली पक्षधर सांसदहरूको संख्या ७ मात्रै छ । तीमध्ये एक सांसद पूर्वमाओवादी केन्द्रका झपट बोहरा थपिएका हुन् । नेपाल समूहका भने सभामुखबाहेक १९ जना छन् । ‘संसदीय दलको नेताले बोलाउने परम्परा र अधिकार बाहिर गएर पार्टीको अर्को कुनै नेताले बैठक बोलाएपछि हामीले अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका हौं,’ एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘६ जना मात्रै उपस्थित हुने भएपछि बैठक बस्नै नसकेर स्थगनको सूचना जारी गर्नुपरेको होला ।’

ओली समूह कुनै पनि हालतमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकार हटाउन चाहन्छ । उसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि संख्या नपुग्ने भएकाले तत्काल सम्भव देखिएको छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता शाह नेपाल समूहका हुन् । ‘तत्काल सरकार फेरिने सम्भावना छैन,’ दलका नेता शाहले भने, ‘एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिने र सरकार परिवर्तन हुने हल्ला निराधार हो । त्यस सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन ।’

उता, माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनी अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । प्रदेश कमिटी सचिव नेपबहादुर चौधरीले माओवादीको केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य रहेका बेला प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर पनि एमाले प्रवेश गरेको भन्दै दल त्यागसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

असन्तुष्टि तर सरकार बलियो

जनता समाजवादी नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन माग गर्ने असन्तुष्ट पक्ष कमजोर छ । समाजवादी पार्टी र राजपाको संयुक्त सरकार बनेको प्रदेश २ मा दुई दल एकतापछि पटकपटक सरकार फेरिने चर्चा चलेको छ । तर सरकार फेर्न खोज्ने पक्ष अल्पमतमा पर्दा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिएको हो ।

एकीकरणपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाको संसदीय दलसमेत एकीकृत गरी नेता चयन गर्नुपर्नेछ । संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने बहस पार्टीभित्र सुरु भएकाले त्यही क्रममा राउत नेतृत्वको सरकार फेर्ने दाउ एकथरी नेताहरूको छ  । पार्टी समायोजन भएर संघीय संसद्मा दलका नेता चयन नहुँदा प्रदेशसभामा समेत नयाँ संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

समाजवादी र राजपा एकता भएर जनता समाजवादी भए पनि प्रदेशसभामा दुई दलका फरकफरक नेता र सचेतक छन् । समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्दा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि आवाज उठाउने तत्कालीन राजपा सांसदहरू भने अल्पमतमा छन् । प्रदेश २ मा १ सय ७ सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । तत्कालीन संघीय समाजवादीका २९ र राजपाका २५ सांसद छन् । सरकारलाई स्वतन्त्र सांसद र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका एक सांसदको समर्थन छ । प्रदेशसभामा एमालेका २१, कांग्रेसका १९ र माओवादी केन्द्रका ११ जना सांसद छन् ।

-लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), कलेन्द्र सेजुवाल (सुर्खेत), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), देवनारायण साह (मोरङ), सुवास विडारी (मकवानपुर), अर्जुन शाह (धनगढी) र सन्तोष सिंह (धनुषा)

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×