मेलम्ची, अवरुद्ध राजनीति र किसुनजी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेलम्ची, अवरुद्ध राजनीति र किसुनजी

संसद्‍मा विश्वास टुट्ने अवस्था आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने किसुनजीको सपना र संकल्प जोडिएको मेलम्ची संयोगवश त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त गरे जो नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले संसद्को विश्वास गुमिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग्न चाहँदैनन् ।
माधवी भट्ट

काठमाडौँका केही स्थानमा चैत १५ गतेदेखि मेलम्चीको पानी खसालिएको छ । झन्डै २२ वर्ष लगाएर भए पनि मेलम्ची परियोजना सम्पन्न हुँदा जनतामा खुसी र उत्साह देखिन्छ । परियोजनाको केही काम बाँकी छँदै हतारमा उद्घाटन गरेको केपी शर्मा ओली सरकारले काठमाडौंका जनतालाई मेलम्चीको सपना देखाउने राजनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) लाई भने सम्झन चाहेन । जनस्तरमा भने यतिबेला भट्टराईप्रतिको श्रद्धा र सम्मान फेरि ह्वात्तै चुलिएको देखिन्छ ।

मेलम्चीको सन्दर्भले मात्र होइन, देशको राजनीतिमा नैतिकताको अवसान भएको र इमानको खडेरी परेकाले पनि त्याग, बलिदान र निष्ठाका प्रतिमूर्ति सन्तनेता भट्टराईको गहिरो सम्झना भएको हो । संसदीय राजनीतिको उच्च मर्यादा गर्ने र संसद्मा विश्वास टुट्ने अवस्था आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने किसुनजीको सपना र संकल्प जोडिएको मेलम्ची संयोगवश त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त गरे जो नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले संसद्को विश्वास गुमिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग्न चाहँदैनन् ।

बरु प्रधानमन्त्री पदकै लागि सम्पूर्ण मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि अग्रसर भइरहेका छन् । हुन त, कम्युनिस्ट चरित्र नै सर्वसत्तावादी हुन्छ, विश्व इतिहास त्यही छ । उत्तर कोरिया र चीन हेरे भैहाल्छ । अर्थात्, कम्युनिस्टले सत्ता सजिलै छाड्दैनन् । यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट सत्तामा पुगेका ओलीले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखाउन खोज्दै छन् ।

सस्तो प्रचारका लागि पटकपटक मेलम्ची उद्घाटन गरेको वर्तमान सरकारले २०४७ सालमा अन्तरिम प्रधानमन्त्रीकै रूपमा मेलम्ची परियोजनाको गुरुयोजना तयार गर्ने भट्टराईको नामसम्म लिन जरुरी ठानेन । जबकि काठमाडौंका जनताको मस्तिष्कमा भट्टराई र मेलम्ची एकअर्काबाट छुट्टिनै नसक्ने गरी अन्योन्याश्रित छन् । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलहरूमा ओली सरकारको कृतघ्नताको कटु आलोचना र सन्तनेताको प्रशंसा भइरहेबाट प्रस्ट हुन्छ— आम जनता र किसुनजीबीच जोडिएको मेलम्चीको सम्बन्ध वर्तमान सरकारले तोड्न सक्दैन । न त भट्टराईको राजनीतिक इमान र नैतिकताको तुलना प्रधानमन्त्री र वर्तमान नेताहरूसँग गर्न सकिन्छ । भट्टराईले ३० वर्षअघि काठमाडौंवासीमा जबर्जस्ती बीजांकुरित गरेको मेलम्चीको सपना साकार भएको बेला विकृति र विसंगतिलाई अन्त गर्दै मूल्य, मान्यता र इमानको राजनीति अघि बढाउन जरुरी छ ।

२०५६ सालको आमनिर्वाचनअघि कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत यस पंक्तिकारलाई अन्तर्वार्ता दिँदै किसुनजीले भन्नुभएको थियो, ‘निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने तौरतरिका वर्तमान शासकहरूको भन्दा फरक हुन्छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनता र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्छ र प्रजातान्त्रिक आचरणलाई आफ्नो जीवनपद्धति बनाउँछ । त्यसैले म निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु । र, जनतालाई फरकपनको अनुभव दिलाउँछु ।’ एमाले नेता ओलीलाई पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासनशैली हालको भन्दा फरक हुन्छ भनी बुझाउन ढिला भैसकेको छ ।

२०१५ सालमा गोर्खा जिल्लाबाट र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् दुईपटक काठमाडौंबाट पराजित भएका भट्टराईको निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेर नेपाली राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापना गर्छु भन्ने भनाइ कान्तिपुरमा मुख्य समाचार बन्दा राजनीतिक कम्पन उत्पन्न भएको थियो । कांग्रेसइतरमा मात्र होइन, कांग्रेसभित्रै पनि धेरैले मजाक ठानेका थिए उक्त अभिव्यक्तिलाई । उक्त आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ र पर्सा क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवार बनेका किसुनजी पर्साबाट विजयी बन्न सफल भए । एमाले उम्मेदवार मनमोहन अधिकारीको निधनले रोकिएको काठमाडौंको उम्मेदवारी भने फिर्ता लिए । बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरेका भट्टराईले पार्टीभित्रकै अवरोधले नौ महिना मात्र शासन गर्न पाएका थिए । छोटो अवधिमा पनि उनी दुइटा महत्त्वपूर्ण मानक स्थापित गर्न सफल भए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व वार्ताको प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने जग त्यसैबेला निर्माण भएको हो । प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको भविष्य संसद्को विश्वासमा टिकेको हुन्छ भन्ने छाप कहिल्यै नमेटिने गरी स्थापित गर्न पनि सफल भए किसुनजी । न त त्यसअघि कसैले सहजै पद त्यागेका थिए न त त्यसपछिकाले नै पदभन्दा माथि नैतिकता हुन्छ भन्ने बुझेका छन् । संसद्मा अश्रुमिश्रित सम्बोधन गरेर भट्टराईले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्दा त्यसबेला ओलीले हात मिलाउँदै ‘मार्मिक’ भनेका थिए । पुनःस्थापित संसद्मा पाइला पनि नफर्काउने र पदबाट राजीनामा पनि नदिने सोचमा रहेका ओलीले भट्टराईको ऐतिहासिक सम्बोधन सम्झिन सक्ने छैनन् यति बेला ।

पञ्चायती शासनकालमै काठमाडौंमा खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन मेलम्चीलगायत विभिन्न स्रोतको अध्ययन/अनुसन्धान भएका थिए । यद्यपि प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुनुअघि यो योजना शासकका मस्तिष्क र कार्यालयको दराजमा नै थन्किएको थियो । २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भट्टराईले मेलम्ची परियोजना कार्यान्वयनबारे चासो दिएको बुझिन्छ । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ को उम्मेदवार बनेका भट्टराईले नयाँबानेश्वरमा आयोजित चुनावी सभामा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंवासीलाई खुवाउने महत्त्वाकांक्षी सपना बाँडेका थिए ।

२०५० सालमा भएको काठमाडौं क्षेत्र नं १ को उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बनेका भट्टराईले मेलम्चीलाई नै मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाए । २०५६ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पर्सा र काठमाडौं दुवै ठाउँको चुनावी प्रचारमा आफू निर्वाचित भएमा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडक पखाल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहे । त्यतिबेला भट्टराईको मेलम्ची अजेन्डालाई आम जनताले मात्र हैन सञ्चारमाध्यमहरूले पनि कडा आलोचना गरे— काठमाडौंका मतदाता प्रभावित हुने गरी । तर भट्टराई मेलम्चीको एजेन्डाबाट पछि हटेनन् । भट्टराईको सपना जोडिएको मेलम्ची परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्न सबैभन्दा बढी काम कांग्रेसकै सरकारले गरेको छ । यद्यपि बितेको २२ वर्षमा हरेक सरकार मेलम्चीसँग जोडिएका राम्रा र नराम्रा कामको हिस्सेदार बनेका छन् । त्यसैले इतिहासमा नाम लेख्नकै लागि पूर्वनिर्धारित समयअगावै उद्घाटन गर्न र आयोजनाको जस प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले लिन खोज्नु कृतघ्नता र असहिष्णुताबाहेक केही होइन ।

शक्तिशाली राजालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउने २०४७ सालको संविधान जारी गर्न भट्टराई सरकारले निकै चुनौती मोलेको थियो । दरबारिया शक्तिहरू राजाको शक्ति अविच्छिन्न राख्न चलखेल गरिरहेका थिए । भट्टराईको सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण व्यवहारको परिणाम नै उक्त संविधान जारी भएको थियो । छोटो समयमा उत्कृष्ट संविधान जारी गर्ने भट्टराईले उपहारमा अन्तर्घात प्राप्त गरे, जुन अन्तर्घातको पीडा उनको जीवनबाट कहिल्यै हट्न सकेन । फरक यत्ति हो, अन्तर्घातबाट सिर्जित पीडालाई उनले प्रतिशोधको ज्वारभाटाले शान्त गरेनन् । बरु अध्यात्ममा लीन हुँदै गीता पाठ गरिरहे, अन्तर्घातीहरूलाई माफी गरे ।

पत्रकारकै हैसियतले कुनै एक शान्त बिहान मैले उनलाई सोधेको थिएँ— तपाईंभित्र अन्तर्घातको पीडा देखिरहेको छु । अन्तर्घातीहरूलाई सजाय गर्नुको सट्टा किन माफी दिनुभयो ? पानले रंगिएका दाँतहरू देखाउँदै भट्टराईले सुपरिचित हाँसोमा प्रतिप्रश्न गरेका थिए— बाफरे ! माफीभन्दा अर्को ठूलो सजाय के छ ?

भट्टराईले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र राजनीतिक निष्ठामा कहिल्यै सम्झौता गरेनन् । भट्टराईको निधनपश्चात् उनलाई राजतन्त्र पक्षधर र गणतन्त्रविरोधीजस्तो गरी चित्रित गर्न खोजिएको देखिन्छ । खासमा गणतन्त्रप्रति नेता भट्टराईको रुचि वा अरुचि केही थिएन । न त राजतन्त्रप्रति अतिरिक्त सम्मोहन नै । किसुनजीमा थियो त केवल राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रतिको अविचलित निष्ठा र संकल्प । यही निष्ठाकै कारण सक्रिय राजतन्त्रको कडा विरोधी भट्टराई संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यस्तो ठाउँबाट पराजित भए जुन ठाउँ कांग्रेसको किल्ला मानिन्छ । तत्कालीन काठमाडौं क्षेत्र नं १ (जसको अधिकांश भाग अहि क्षेत्र नं २ मा पर्छ) को ग्रामीण बस्तीबाहेक बानेश्वर, कोटेश्वर र गौशालाजस्ता सहरी भाग कांग्रेसको गढ मानिन्थ्यो । कांग्रेसका नेता भट्टराईलाई हराउन पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । अन्तर्घातीहरू अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । कांग्रेसको राजनीति सुध्रिएको छैन । पार्टीभित्रै अन्तर्घातको अध्याय दोहोरिइरहेको छ । अहिले पनि पार्टीभित्र कोही भट्टराईको निष्ठा र इमानको अनुसरण गर्छु भनेर उभिन्छ भने त्यसविरुद्ध जेहाद नै छेडिन्छ ।

समग्रमा सरकार र राजनीतिक दलहरूका लागि भट्टराईको जीवनपद्धति र कार्यशैली प्रजातन्त्रको विश्वविद्यालय हो । मेलम्चीको पानीसँगै चुलिएको किसुनजीको चर्चा त्यति बेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब शासकहरू र राजनीति गर्नेहरू लोकतान्त्रिक विपथीकरणलाई छाडेर प्रजातान्त्रिक पद्धति र सुदृढीकरणका निम्ति प्रतिबद्ध रहन्छन् । किनभने, राजनीतिमा अंकगणित मात्र होइन, मूल्य–मान्यता, नैतिकता र सदाचारको पनि खोजी गरिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नैतिक राजनीतिको अवसान

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने जुन कोर्स अघि बढाउन चाहिरहेका छन् त्यसले न मुलुकलाई निकास दिन्छ न संविधानको संरक्षण गर्छ न त न्यायिक सर्वोच्चता नै कायम राख्छ ।
निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लय मिलाउँदै शीतलनिवासले संविधान र न्यायालयप्रति आफ्नो सम्मान नभएको सन्देश दिएको छ ।
माधवी भट्ट

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना भए पनि देशको राजनीति सहज ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । पुनःस्थापनापछिको राजनीति सीधा रेखामा अघि बढेको भए यतिबेला प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको राजीनामा आइसकेको र राष्ट्रपतिको आह्वानमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुन्थ्यो ।

आफ्नो निर्णयलाई सम्मानित अदालतले गलत ठहर गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनु नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले गलत हो । प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने आधार गुमे पनि ओलीमा पराजयको कुनै आभास देखिँदैन । उल्टो उनी आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने चालबाजी गरिरहेका छन् । यही स्वार्थसिद्धिका लागि विगतमा जसरी नै यसपटक पनि उनले निर्विवाद बन्नुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई सक्रिय बनाई विवादको घेरामा ल्याएका छन् ।

गत हप्ता शीतलनिवासले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी राजनीतिक एजेन्डामा प्रवेश गरेर देशको तरल राजनीतिलाई थप तरंगित पारेको छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने तथा राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व भएको शीतल निवासले विगत लामो समयदेखि नेकपा एमालेको एउटा गुट र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएर आफ्नो साख गुमाइसकेको छ । अहिले पुनः ओलीको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बेला शीतलनिवासले राजनीतिक विषय उठाएर धमिलो पानीमा माछा पार्ने दाउ गरेको देखिन्छ । निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लय मिलाउँदै शीतलनिवासले संविधान र न्यायालयप्रति आफ्नो सम्मान नभएको सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने जुन कोर्स अघि बढाउन चाहिरहेका छन् त्यसले न मुलुकलाई निकास दिन्छ न संविधानको संरक्षण गर्छ न त न्यायिक सर्वोच्चता नै कायम राख्छ । आफ्नो राजनीतिक कदम असफल भइसकेपछि पनि राजीनामा नदिएकाले यतिबेला प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ । उनैलाई समर्थन मिल्ने गरी भएको राष्ट्रपतिको सक्रियताले गणतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैको हुर्मत लिएको छ ।

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनैपर्ने गरी संसद् पुनःस्थापना गरेपछि राजनीति संविधानसम्मत बाटोमा आएको विश्वास गरिएको थियो । तर संसद्को सातौं अधिवेशनको पहिलो दिन फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई खारेज गरेपछि राजनीतिक कोर्स पुनः अवरुद्ध भएको छ । नेकपा आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतको फैसलाले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न उठाएको छ । राजनीतिक दल र नागरिक समाजको प्रतिक्रिया र आन्दोलनलाई थेग्न नसकेर मात्रै अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेकपा आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा पनि रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बढी फैसला गरेर अदालतले ‘जुडिसियल एक्टिभिजम’ देखाउँदै ओलीको आवश्यकता सम्बोधन गरेको जस्तो देखिन्छ । यति मात्र होइन फागुन २३ गते अदालतले गरेको हस्याङफस्याङले पनि आशंका गर्नेहरूलाई नै बल दिन्छ । उक्त दिन १ बजे नेकपा आधिकारिकतामा फैसला गरेको अदालतले त्यसै दिन पूर्ण पाठ तयार गरी ५ बजेभित्रै त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गरायो । जबकि लामो समय वकालत गरेका वरिष्ठ वकिलहरूले आफ्नो जीवनकालमा अदातलले यसरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गरेको कहिल्यै देखेका थिएनन् ।

ओलीले संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय र संस्थाहरूमा नियन्त्रण जमाइरहँदा सरकारइतरका राजनीतिक दल र नेताहरू सही मार्ग पहिल्याउन चुकेका छन् । राजनीति अंकगणित र नाफा–नोक्सानमा मात्र चल्ने व्यापारिक साझेदारी होइन । यो त विचार, दृष्टिकोण र मार्गनिर्देशनले देश र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषय हो । आफैंले मारेको संसद् अदालती निर्णयबाट बौरिएर आएपछि त्यसकै आडमा शासन गर्न खोज्ने ओली जति गलत हुन् त्यति नै गलत छन् बदलिँदो परिस्थितमा ओलीविरुद्ध लड्न नसक्ने एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू । आफैंविरुद्ध उभिएको राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता नलिएकाले सरकारको बहुमत कायम रहेको लज्जास्पद अभिव्यक्ति ओली समूहले दिइरहेको छ । संविधानसभाका पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले आफ्नो कानुनी र संवैधानिक विज्ञतालाई नसुहाउने गरी माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म वर्तमान सरकार टिकिरहन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई नैतिक अवसानको बलियो उदाहरण मान्न सकिन्छ । संसद् विघटनविरुद्ध देशमा आँधीबेहरी ल्याउने आन्दोलनमा होमिएका सरकारइतरका वामपन्थी नेता र दलहरूले अहिले दह्रो खुट्टा टेक्न नसक्दा ओली पक्षका नेताहरूको दम्भ चुलिएको हो ।

ओलीविरुद्ध लडिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद् पुनःस्थापनाको एक महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदाहुँदै एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणका लागि हामफालेर माओवादीले आफ्नो अविश्वासिलो चरित्र उदांग पारिसकेको छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिईकनै कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व प्रस्ताव गर्नु अपरिपक्वता र राजनीतिक बेइमानी हो । माओवादीले राजनीतिमा ‘फेयर गेम प्ले’ गर्न सबैभन्दा पहिले ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । एमालेइतरका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच सत्ता समीकरण हुन सकेन भने ठूलो दलको हैसियतले पुनः ओली प्रधानमन्त्री होलान् भनी नयाँ समीकरण बनेपछि मात्र समर्थन फिर्ता लिने चालबाजी गर्दा माओवादीले आफ्नो सामाजिक पुँजी गुमाइरहेको छ ।

ओलीले संविधानको धारा ७५(५) प्रयोग गर्न सक्ने भयले माओवादी झस्किएको हो । तर आम जनता राजनीतिमा निष्ठा र इमानको खोजीमा रहेको भुल्नु हुँदैन । चुनावमा नै जानुपरे पनि के फरक पर्छ राजनीतिक इमानदारी देखाउँदा ? पुनर्जीवित एमालेभित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन सकेका छैनन् । उनीहरूमा पुनः ओलीकै नेतृत्व मान्ने ढुलमुले चरित्र देखिएको छ । नेपाल–खनाल समूहले केवल आफ्नो गुमेको शक्ति फिर्ता लिनका लागि ओलीसँग बार्गेनिङ गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो गतिविधिबाट उनीहरू एमाले पार्टीका नेताभन्दा बढी ओलीका कार्यकर्ताजस्ता बन्न पुगेका छन् । यदि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री स्विकारेर राजनीति गर्ने हो भने झलनाथ–माधव नेपालले संसद् विघटनविरुद्ध गरेको देशव्यापी आन्दोलनको औचित्य के रहन्छ ? हुन त विगतमै नेकपामा रहँदा पनि ओलीका सबै गतिविधिहरूको अंशियारका रूपमा प्रचण्ड–माधव नेपालले भूमिका खेलेका थिए । ओलीको गतिविधिमाथि अंकुश लगाउन नसकेकाले नै आजको राजनीतिक संकट उब्जिएको हो ।

संसद् पुनःस्थापनापश्चात सबैको एजेन्डा ओलीको राजीनामा हुनुपर्ने थियो । करिब एक महिना बित्दासम्म पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मुख्य विषय बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसमा सबैभन्दा बढी दोष माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव–झलनाथ समूहलाई जान्छ । संसद्को अंकगणितलाई विषय बनाएर कांग्रेस पनि समयमै ओलीको राजीनामा माग्न चुकेको छ । गत शुक्रबार बल्ल प्रतिपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । एमालेमा नेपाल–खनाल समूहले पनि सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा माग्नु जरुरी छ । किनकि लोकतन्त्र बहुमत र अल्पमत मात्र होइन विधिको शासन र पद्धति पनि हो । जसले संसद्मा उभिने नैतिक आधार नै गुमाएको छ, उसको पक्षमा विश्वासको मत छ कि छैन भनेर परीक्षा गर्नु लोकतन्त्रमाथिको उपहास हो ।

यतिबेला मुलुकको आवश्यकता भनेको नयाँ सरकार निर्माण र निष्पक्ष आमनिर्वाचन नै हो । ओली सरकारले निर्वाचन नगराउने र सर्वसत्तावादतिर अघि बढ्ने खतरा रहेकाले यसलाई विस्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । ओली सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा उनकै पार्टी एमालेलगायतका राजनीतिक दल र आम कार्यकर्ता आश्वस्त छैनन् । त्यसैले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने नयाँ सरकार अनिवार्य छ । वर्तमान संसद्को तीन वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । परिस्थिति सामान्य रहेमा आगामी २ वर्षमा र अन्यथा एक वर्षमा नै ‘अर्ली’ निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नयाँ सरकारले विश्वासका साथ काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ ।

प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री पनि हो । कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जसपाको समीकरण अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता हो । तर अहिले एमालेइतरका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीचको राजनीतिक समीकरणको सम्भावनामा कालो बादल मडारिएको छ । एउटा असफल अलोकतान्त्रिक प्रतिगमनउन्मुख सरकारको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक सरकार सरकार निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । नयाँ बन्ने सरकारले संविधानको पालना र स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने सर्त मात्र पालना गर्न सक्छ । जसपाले अहिले जुनजुन सर्त तेर्स्याएको छ, त्यसको आधारमा नयाँ गठबन्धन बन्न सक्दैन । बन्नु पनि हुँदैन । फौजदारी अभियोग लागेका रेशम चौधरीको रिहाइ र अन्य राजनीतिक मुद्दा फिर्ताको सर्त राखेर बनाइने समीकरणले कानुनी राज्यको सम्मान गर्न सक्दैन । ओलीइतरका सबै नेताहरूको पहिलो माग प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको निसर्त राजीनामा हुनुपर्छ । संसद्मा उभिएर विश्वासको मत लिने अधिकार उनले गुमाइसकेका छन् । त्यसपछि संविधान र कानुनको जगमा निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सक्ने सरकार निर्माण हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७७ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×