माधवी भट्ट

माधवी भट्टका लेखहरु :

प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवाद

विगतमा अधिनायकवादको जन्म हिंसात्मक गतिविधिबाट मात्र सम्भव थियो । पछिल्लो समय विश्वपरिदृश्यमा नयाँ आयाम थपिएको छ । अधिनायकवाद प्रजातान्त्रिकआवरणमा जनताको मतबाट निर्वाचित भएर पनि आएको देखिन्छ । नेपालले अहिले निर्वाचित अधिनायकवादको अभ्यास गरिरहेको आभास हुन्छ ।

बाइसौं शताब्दीका महिलाहरू !

बिसौँ शताब्दीमा पुरुषत्व वा पुरुष गुणहरूले विश्वलाई नराम्ररी हल्लायो । सफलता हात पार्न पुरुष नै भएर जन्मनुपर्थ्यो । जैविक रूपमा फरक अर्थात् नारी भएर जन्मेकाहरूले पनि अघि बढ्न पुरुषकै गुण ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । एक्काइसौँ शताब्दीको एक चौथाइ समय व्यतीत हुनलाग्दा सम्भवतः पितृसत्ताबाट निर्देशित समाजको अन्त्यमा हिँडिरहेका छौँ, हामी ।

सभामुख सापकोटाका चुनौती

नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा सकसपूर्ण तरिकाले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सभामुख चुनिएका छन्— अग्नि सापकोटा । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्र्रेससहित अन्य पार्टीले उम्मेदवारी नदिएका कारण निर्विरोध निर्वाचित भए पनि संसद्बाहिर सापकोटाको विरोध चर्को थियो ।

प्रदेश प्रमुखप्रति प्रतिशोध

संविधान बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई दुई वर्ष पनि नपुग्दै सरकारले बर्खास्त गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपर्झट हटाउनुपर्ने कुनै कारण खुलाइएको छैन । रिक्त पदमा स्वतन्क्र व्यत्ति लैजानुपर्नेमा सत्तारूढ नेकपाका ‘ब्रान्डेड कार्यकर्ता’ लाई रातारात नियुक्त गरिएको छ ।

महरा प्रकरणमा महिला नेता किन मौन ? 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख छँदै कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको ‘बलात्कार प्रयास’को आरोपले नेपालमा पद र राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने यौनजन्य हिंसाको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । आरोपित महरालाई नेकपा सचिवालयले सभामुख र सांसद पद दुवैबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

हाइब्रिड अदालत र संक्रमणकालीन न्याय

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि गिजोलिइरहेको छ । यसमा राजनीतिक दल, सरकार र अन्य सरोकारवाला पनि जिम्मेवार छन् । मानव अधिकारवादी र पीडितहरूको एउटा समूहले संक्रमणकालीन न्याय घरेलु संयन्त्रबाट मात्र टुङ्गिन सक्दैन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको माग गरिरहेको छ ।

पीडितकेन्द्रित न्याय

संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी वास्तविक रूपमा पीडितकेन्द्रित बनाउने र उनीहरूको एजेन्डा केका आधारमा तय गर्ने भन्ने सवाल विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पीडितको परिभाषा के हो भन्नेबारे पनि गम्भीर बहस भएको छैन । नेपालमा पीडितको राजनीतिक–सामाजिक अध्ययन पनि गरिएको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक आयाम

संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका बावजुद यसको सैद्धान्तिक जग र व्यावहारिक अभ्यास दुवैमा राजनीतिको प्रतिच्छाया देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रका रूपमा विभिन्न देशमा गठित सत्य निरूपण आयोगहरूको सफलता र असफलतामा राजनीति नै निर्णायक भएको पाइन्छ ।

सत्य निरूपणको विश्व अभ्यास

नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभई विश्व परिवेशमै ‘संक्रमणकालीन न्याय’ एउटा नवीनतम अवधारणा हो । यसको सैद्धान्तिक जग बलियो छैन भने व्यावहारिक अभ्यासले पनि सफलता पाउनसकेको छैन । विश्वका धेरै देशहरूले यसको चुनौती भोगिरहेका छन् ।

द्वन्द्वकालीन अपराध बिर्सन सकिँदैन

चार वर्षअघि ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग’ गठनबाट सुरु भएको संक्रमणकालीन न्यायको यात्रा अधुरै छ । सैनिक शासन खेपेका वा द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरूको अभ्यास र अनुभवलाई पछ्याउँदै नेपालमा दुई आयोग गठन गरिएका थिए ।