माधवी भट्ट

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत टुंगिएको १८ वर्ष लाग्दा पनि उक्त अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानबिन हुन सकेको छैन । सैनिक अधिनायकवाद वा अन्य प्रकारका तानाशाही शासन खेपेका र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरूको अभ्यास र अनुभवलाई पछ्याउँदै नेपालले शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको व्यवस्था गरेको हो । शान्ति सम्झौताको यो महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई राज्य र राजनीतिक दलहरूले लामो समय कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि करिब १ लाख नेपाली हरेक वर्ष विदेश गइरहेका छन् । अध्ययनका लागि युवाहरू बिदेसिने क्रमसँगै बर्सेनि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

नेपालमा सत्ता समीकरण फेरबदल र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरू चलमलाएका बेला ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ पीडितहरूको न्यायको आवाज बेस्सरी चर्किन्छ र समयसँगै ओझेलमा पर्छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सत्ता सहकार्यसँगै ओझेलमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको अधिकारको विषय अहिले पुनः चर्किएको छ ।

नेपालको संविधानले शासनसत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण र अविच्छिन्न निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ । उन्नत लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै शासन र शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण हो । नेपालमा प्रजातन्त्रप्राप्ति र पुनर्प्राप्तिपश्चात् पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन ।

निकै उत्साहका साथ गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका सत्तारूढ दलहरूले आशानुरूप परिणाम ल्याउन सकेनन् । अनपेक्षित मत परिणामका कारण गठबन्धनमा रहेका पाँच दलहरूबीच अहिले शीतयुद्ध सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमै रहे पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को धारणा प्रस्ट भइसकेको छैन ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धनलाई राष्ट्रिय राजनीतिको अन्योन्याश्रित पाटोजस्तै बनाइदिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत आउने १६५ र समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने ११० गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल बहुमत ल्याउन असम्भवजस्तै छ ।

पुरानो शासन व्यवस्था अन्त भएको तर नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित भइनसकेको तरल राजनीतिक अवस्था संक्रमणकाल हो । पुरानो शासन व्यवस्थामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने तथा भविष्यमा त्यस्तो अपराध नदोहोरिने वातावरण बनाउन संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालले पुरानो संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पूर्णतः अन्त गरी नयाँ संविधानमार्फत संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ । करिब १० वर्ष लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेर नयाँ संविधान जारी गरेकै ७ वर्ष हुन लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न भने राज्य चुकेको छ ।