माधवी भट्ट

हाइब्रिड अदालत र संक्रमणकालीन न्याय

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि गिजोलिइरहेको छ । यसमा राजनीतिक दल, सरकार र अन्य सरोकारवाला पनि जिम्मेवार छन् । मानव अधिकारवादी र पीडितहरूको एउटा समूहले संक्रमणकालीन न्याय घरेलु संयन्त्रबाट मात्र टुङ्गिन सक्दैन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको माग गरिरहेको छ ।

पीडितकेन्द्रित न्याय

संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी वास्तविक रूपमा पीडितकेन्द्रित बनाउने र उनीहरूको एजेन्डा केका आधारमा तय गर्ने भन्ने सवाल विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पीडितको परिभाषा के हो भन्नेबारे पनि गम्भीर बहस भएको छैन । नेपालमा पीडितको राजनीतिक–सामाजिक अध्ययन पनि गरिएको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक आयाम

संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका बावजुद यसको सैद्धान्तिक जग र व्यावहारिक अभ्यास दुवैमा राजनीतिको प्रतिच्छाया देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रका रूपमा विभिन्न देशमा गठित सत्य निरूपण आयोगहरूको सफलता र असफलतामा राजनीति नै निर्णायक भएको पाइन्छ ।

सत्य निरूपणको विश्व अभ्यास

नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभई विश्व परिवेशमै ‘संक्रमणकालीन न्याय’ एउटा नवीनतम अवधारणा हो । यसको सैद्धान्तिक जग बलियो छैन भने व्यावहारिक अभ्यासले पनि सफलता पाउनसकेको छैन । विश्वका धेरै देशहरूले यसको चुनौती भोगिरहेका छन् ।

द्वन्द्वकालीन अपराध बिर्सन सकिँदैन

चार वर्षअघि ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग’ गठनबाट सुरु भएको संक्रमणकालीन न्यायको यात्रा अधुरै छ । सैनिक शासन खेपेका वा द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरूको अभ्यास र अनुभवलाई पछ्याउँदै नेपालमा दुई आयोग गठन गरिएका थिए । 

माधवी भट्टका लेखहरु :

२०१९ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।