गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय
पुरानो शासन व्यवस्था अन्त भएको तर नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित भइनसकेको तरल राजनीतिक अवस्था संक्रमणकाल हो । पुरानो शासन व्यवस्थामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने तथा भविष्यमा त्यस्तो अपराध नदोहोरिने वातावरण बनाउन संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालले पुरानो संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पूर्णतः अन्त गरी नयाँ संविधानमार्फत संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ । करिब १० वर्ष लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेर नयाँ संविधान जारी गरेकै ७ वर्ष हुन लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न भने राज्य चुकेको छ ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय १६ वर्षयता घरेलु र बाह्य स्वार्थको चपेटामा छ । राजनीतिक दलहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू तथा नागरिक समाज सबैले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई उचाल्ने–पछार्ने र प्रयोग गर्ने गरेकै कारण संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । २०७१ सालमा जारी गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन निर्माण गर्न पनि निकै कठिनाइ भएको थियो । पीडित र सरोकारवालाहरूको चर्को विरोध र बहिष्कारबीच उक्त ऐनद्वारा गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप दुई उच्चस्तरीय आयोगमा दुईदुई पटक पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिए पनि तिनले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेनन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को चलखेल, राज्यको असहयोग, कानुनी अन्योल, नागरिक समाज तथा पीडितहरूको अनावश्यक आलोचना तथा आयोग पदाधिकारीहरूकै असमान दृष्टिकोणका कारण ती आयोगहरू सफल नभएका हुन् ।
लामो समयदेखि गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने चाहना सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादीमा छ । तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष सत्ता गठबन्धनका कारण एक ठाउँ उभिएका बेला संक्रमणकालीन न्यायलाई उल्झनरहित तरिकाले टुंग्याउन सकिने बुझाइ नेताहरूमा देखिन्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वसमक्ष संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फास्टट्र्याकबाट अघि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई विश्वासमा लिँदै पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई आत्मालोचनासहितको उन्मुक्ति दिने रोडम्याप प्रस्तुत गरेर गोविन्द शर्मा बन्दी करिब तीन महिनाअघि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका हुन् ।
बन्दीले मन्त्री हुनुअघि लामो समयसम्म सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पक्षमा वकालत गरेका थिए । उनले कतिपय अवस्थामा पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायबारे अभिमुखीकरण गर्दै जायज विषयमा परिचालित गरे त कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ समूहहरूको इसारामा अनावश्यक रूपमा उचाल्ने काम गरे । संक्रमणकालीन न्यायको पैरवी गर्ने क्रममा बन्दीले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र नेपाली सेनाविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र बालसेना प्रयोगको विषयलाई लिएर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेग पुर्याउने भनी सबैभन्दा बढी आक्रामक अभिव्यक्ति दिनेमा पनि बन्दीकै नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । उनका पुराना अभिव्यक्तिहरू सञ्चारमाध्यममा पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।
यस्तो पृष्ठभूमि भएका उनै कानुन व्यवसायी बन्दी गैरसांसद मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय प्रवेश गरेलगत्तै सरोकारवालाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए । कतिपयले सशस्त्र द्वन्द्वका आरोपितहरूलाई सफाइ दिनकै लागि बन्दीले मन्त्री बन्ने दुस्साहस गरेको टिप्पणी गरेका थिए भने, कतिपयले संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञ मन्त्री बनेपछि गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ट्र्याकमा आउने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय मिल्ने आशा राखेका थिए । तर छोटो समयमै पीडितको आशा निराशामा र संशय यथार्थमा बदलिएको छ । मन्त्री बन्दीले गत असार ३१ गते संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू त्यसको विरोध गर्दै सडकमा उत्रन थालेका छन् । विधेयक पीडितमैत्री नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले दिनहुँ प्रश्न उठाएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूका लागि गठन भएका ३० भन्दा बढी संस्थाले गएको मंगलबार मात्रै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आफ्ना सुझाव पेस गरेका छन् । पीडितहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरेर संक्रमणकालीन ऐन संशोधन असम्भवप्रायः देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयकले आयोगहरूको कार्यगत समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने जमर्को नगरेको भने होइन । यद्यपि यसको मूल ध्येय पीडकलाई पूर्णतः आममाफी दिनु र मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि स्वयं बन्दी नै स्रोतसाधनसम्पन्न आयोगको अध्यक्ष बन्नु हो भन्ने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । त्यसो त पहिलो पटक नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू बाहिरिएपछि दोस्रो पटक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भएलगत्तै बन्दीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न लामो कसरत गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पूर्णतः समर्थन गरे पनि नेपाली कांग्रेस असहमत भएका कारण बन्दीको नाम आयोग अध्यक्षका लागि सिफारिस हुन सकेको थिएन ।
वर्तमान ऐनले द्वन्द्वकालका सबै खाले अपराधलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानेको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हत्या, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीतका अमानवीय कार्य वा मानवताविपरीतका अपराध लगायत ९ वटा विषय समावेश गरिएका छन् । यी प्रावधानकै कारण आयोगले ऐनको दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप र दफा २६ बमोजिम क्षमादानको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।
प्रस्तावित संशोधनले द्वन्द्वकालीन अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरी दुई भागमा बाँडेको छ । पीडितहरूले भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण दुवैमा आपत्ति जनाएका छन् । द्वन्द्वकालमा निःशस्त्र व्यक्तिमाथि मात्र होइन, सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर हत्या, बलात्कार तथा जघन्य यौनहिंसा गरियो र यातना दिइयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघन मानिन्छ । जेनेभा महासन्धिको उल्लंघन गरी नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकालाई सेनाका रूपमा प्रयोग गरिएको तथ्य स्थापित छ । तर नियोजित रूपमा बालबालिककाको अधिकार र न्यायलाई मूल कानुनमा जस्तै प्रस्तावित संशोधनमा पनि छुटाइएको छ । मूल ऐनमा समावेश गरिएको मानवताविरुद्धको अपराधलाई पनि प्रस्तावित संशोधनमार्फत हटाइएको छ । प्रस्तावित संशोधनले हत्या र यौनहिंसालाई मानव अधिकारको उल्लंघनभित्र मात्रै समावेश गरेको छ, जबकि कैयौं यौनहिंसा जबर्जस्ती करणीभन्दा पनि बढी अमानवीय हुन सक्छन् । हत्याजस्तो गम्भीर विषयलाई मानव अधिकार उल्लंघनभित्र मात्र राखेर कानुनमन्त्रीले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई ठट्टाको विषय बनाएका छन् । आयोग ऐनमा हदम्यादबारे केही नबोलिएकाले फौजदारी कानुनमा प्रचलित हदम्याद संक्रमणकालीन न्यायमा पनि लागू हुन सक्ने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने आशंका गरिएको छ । विगतमा मन्त्री बन्दीले पटकपटक हदम्याद हटाउन जरुरी भएको बताएका थिए । यद्यपि उनैले प्रस्ताव गरेको संशोधन विधेयकले यसबारे केही बोलेको छैन । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चात्दर्शी प्रयोगविरुद्धको कानुन लागू हुनेछैन भन्ने प्रावधान थप्नुपर्ने माग पीडितहरूले विगतदेखि गर्दै आएका छन् । आयोगको काम पारदर्शी हुनुपर्ने प्रावधान ऐनको दफा १९ ले गरेको छ । उक्त दफालाई अनावश्यक रूपमा चलाएर अविश्वास उत्पन्न गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय दिन जारी ऐन र त्यसकै आधारमा गठित दुई आयोगको लामो समयदेखि पीडित र सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आयोग ऐन पीडितमैत्री नभएको भनी आयोगसँग सहकार्य गरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले पनि संक्रमणकालीन न्याय दिने ऐन संशोधन गर्न यसअघि नै निर्देशन गरिसकेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन दुवै आयोगले ऐन संशोधनका लागि लिखित प्रस्ताव गरेका थिए ।
धेरै ढिलो गरी कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधनले आयोगको कार्यगत प्रक्रियामा देखिएका जटिलताहरूलाई राम्ररी सम्बोधन त गर्दैन नै, थप अन्योल पनि उत्पन्न गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया दशकौं तन्काउन सक्ने देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको कानुन संशोधनको प्रक्रियामा सरोकारवालाहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । हिजो पीडितका पक्षमा पैरवी गरेका बन्दी मन्त्री पदको घेरामा परेर पीडितविरोधी भएका हुन् भने उनले मन्त्री पद छोडेर संक्रमणकालीन न्याय कानुन पीडितमैत्री बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । पीडित र सरोकारवालाहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय इसारामा चलेर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेल बन्द गर्नुपर्छ । करिब २० वर्षसम्म गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलो भैसकेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:५२
