गठबन्धनको इमानदारी

प्रारम्भिक मत परिणामकै आधारमा यी दुई दलका कतिपय नेताले लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रत्युत्पादक रहेको टिप्पणी भने गरिसकेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका केही नेताले त वाम एकताका लागि भित्रभित्र नेकपा (एमाले) सँग सम्पर्क पनि बढाइरहेको बुझिन्छ । चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा लामो समय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने वाचा गरेका दलहरूले मतपत्रको मसी सुक्न नपाउँदै अर्को समीकरणका लागि आवाज उठाउनु अनैतिक मात्र होइन, मतदाताप्रतिको बेइमानी र धोका पनि हो । किनकि सबै पार्टीले प्राप्त गरेको मतमा गठबन्धनको भावनाको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनबाट देशकै ठूलो दल बनेको एमालेले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग चुनावी गठबन्धन गरेको थियो । राप्रपा र जसपासँग गठबन्धन गरेको एमालेले चुनाव अघि र पछि लगातार नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । माओवादी र समाजवादीसँग सहकार्यको वातावरण मिलाउन एमालेले कांग्रेस कार्ड प्रयोग गरेको बुझ्न कठिन छैन । वाम गठबन्धनका कारण अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ८२ सिट प्राप्त गर्न सफल एमाले अहिले झन्डै त्यसको आधा सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । यो क्षति पूरा गर्न जस्तोसुकै गठबन्धन गर्ने छुट एमालेलाई पनि छैन । एमालेले कांग्रेस कार्ड प्रयोग गरेपछि माओवादी र समाजवादी हच्किएका छन् । परिणामस्वरूप सत्तारूढ गठबन्धनको निरन्तरताका लागि छलफल गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुगेका छन् । यद्यपि माओवादी नेता वर्षमान पुन र देव गुरुङ लगायतले वाम एकताका लागि प्रयत्न गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

यति बेला सत्तारूढ र विपक्षी दुवै गठबन्धनले निर्वाचनपूर्वका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्न, आआफ्ना पार्टीको एकल सामर्थ्य र प्राप्त मतको मूल्यांकन गर्न र निर्वाचनले ल्याएको नयाँ जागरण वा सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै भावी रणनीति बनाउन जरुरी छ । राजसंस्था ब्युँताउने मूल एजेन्डा भएको पुरातनपन्थी राप्रपाको राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनरागमन भएको छ । सैद्धान्तिक धार र वैचारिक प्रस्टताबिना नै प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसद् र सरकार निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी उदाएको छ । पूर्वी मधेशमा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि सशक्त बनेका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जसपालाई खुम्च्याउँदै कुनै समय विखण्डनकारी भनिएका सीके राउतको जनमत पार्टीले केही सिट हात पारेको छ । पश्चिम तराईमा थरुहट आन्दोलनको जगमा अघि बढेको रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि जनमत बटुलिरहेको छ । राजसंस्था शिरमा बोकेको राप्रपा होस् वा प्रदेशसभाको खारेजीको एजेन्डा बोकेको रास्वपा, दुवैको मतले संविधानमाथि धावा बोलेको छ । यो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका लागि साझा चुनौती हो । जनमत र जनमुक्ति पार्टीले आआफ्नो भूगोल र समुदायप्रति राष्ट्रको ध्यान खिचेका छन् ।

अप्रत्याशित रूपमा विकसित भएका घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण नै नगरी गठबन्धनभित्रको आरोप–प्रत्यारोपले मात्र निकास दिन सक्दैन । राप्रपाको पुनरुदयमा एमालेको विशेष भूमिका भए पनि कांग्रेस र माओवादीको भूमिकालाई पनि नकार्न सकिँदैन । रास्वपाले मुख्य रूपमा कांग्रेससँग असन्तुष्टहरूको मत बढी बटुलेको भए पनि एमाले र माओवादीका विद्रोहीहरूले पनि घण्टी नबजाएका होइनन् । खासमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूको यथास्थितिवादी चरित्रविरुद्ध आम जनता र तिनै पार्टीका संगठित कार्यकर्ताले गरेको विद्रोहको परिणामस्वरूप देशैभरि सुनिने गरी रास्वपाले घण्टी बजाउन सकेको हो । पुराना दलहरूको पैसामुखी निर्वाचन र भड्किलो प्रचारप्रसारविरुद्ध पनि हो यो जनमत । मधेशका राजपा र जसपाको सत्ताकेन्द्रित र अस्थिर राजनीतिबाट तराईका जनता वाक्क भइसकेकाले जनमत र उन्मुक्ति पार्टीले आकार विस्तार गरेका हुन् ।

एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा एकअर्काविरुद्ध अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनका दुई दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा कांग्रेसको मत ट्रान्सफर हुन नसकेका कारण आफूहरू पछि परेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले के बिर्सिएका छन् भने, गठबन्धनमा रहेको मुख्य घटक कांग्रेसले पनि उम्मेदवारी दिएका करिब ४० प्रतिशत सिटमा पराजय भोगेको छ । गत आम निर्वाचनमा संघमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट मात्र पाएको कांग्रेसले अहिले झन्डै दोब्बर अर्थात् करिब ५६ सिट जित्ने र विगतमा ३७ सिट जितेको माओवादीले अहिले करिब आधा सिट प्राप्त गर्ने देखिएकाले भोट ट्रान्सफर नभएको तर्क अघि सारिएको हो । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने के छ भने, २०७४ सालमा आकस्मिक रूपमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका कारण मात्र माओवादी र एमालेलाई प्रत्यक्षतर्फ अत्यधिक जनमत प्राप्त भएको हो । जनताले त्यति बेला वाम गठबन्धनका कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेका थिए । वाम गठबन्धन तीन वर्षमै दुर्घटनाग्रस्त भएपछि जनतामा गठबन्धनप्रति मोहभंग भएको देखिन्छ । एमाले, माओवादी र कांग्रेस एकल सामर्थ्यका आधारमा निर्वाचनमा होमिएका भए २०७४ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेस पक्कै पनि २३ सिटमा खुम्चिने थिएन ।

यस निर्वाचनमा एमालेले विभाजनको पीडा खेपेको छ भने माओवादीबाट चोइटिएर एमालेमा विलय भएको समूहले माउ पार्टीलाई धक्का दिएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी लाभ कमजोर संगठन भएको एकीकृत समाजवादीले लिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १९ जनाको उम्मेदवारी दिएको उसले १० सिट जितेको छ, समानुपातिक मतमा भने ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले दिएको साथ र समर्थनप्रति कृतघ्न हुँदै एकीकृत समाजवादीका नेताले भोट ट्रान्सफर नभएकाले आफ्ना उम्मेदवार पराजित हुन परेको छुद्र टिप्पणी गरेका छन् । मत परिणामको वस्तुगत विश्लेषण गर्ने हो भने यस्तो आरोप तथ्य र तथ्यांकभन्दा धेरै पर छ ।

सत्तारूढ र विपक्षी दुवै गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसक्नुमा एकभन्दा बढी कारणहरू जिम्मेवार छन् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट वैचारिक असमानता भएका र समाजको फरक समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संगठन हुन् । त्यसमा पनि एकीकृत समाजवादी र लोसपा भर्खरै जन्मिएका र जनतामा घुलमिल भइनसकेका पार्टी हुन् । कांग्रेस र माओवादी २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा एकअर्काप्रति साह्रै असहिष्णु रहेका कारण आम मतदाताले केन्द्रको गठबन्धनलाई सहजै नस्विकारेका हुन् । तर पनि पार्टी निर्देशन मान्न संगठित सदस्यहरू तयारै थिए । लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको हाम्रोजस्तो खुला समाजमा आंशिक रूपमा मत ट्रान्सफर नहुनु स्वाभाविक हो । एमालेले पनि वैचारिक विरोधाभासबीच राप्रपासँग गठबन्धन गरेको पार्टी कार्यकर्ताले स्विकारे पनि मतदाताले स्विकारेनन् । मधेशप्रति कटु आलोचक रहेका ओलीले निर्वाचनको मत आफ्नो पक्षमा पार्न जसपासँग गठबन्धन गरे पनि त्यो उपलब्धिमूलक हुन सकेन ।

आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार हुँदा पनि अन्तर्घात हुने कांग्रेसको पुरानो रोग नै हो । बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्नै पाटीको अन्तर्घातका कारण पराजित भएको इतिहास ताजै छ । अन्तर्घातको यो रोग पछिल्ला वर्षहरूमा एमाले र माओवादीमा पनि सरिसकेको छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमालेबाट दूरीमा रहे पनि कार्यकर्ताहरूको सूर्यमोह भंग भइसकेको छैन । अर्कातिर, उम्मेदवारी छनोट र सिट बाँडफाँटमा भएको मनोमानी र हैकमवादले गठबन्धनका सम्भावित र सुरक्षित सिटहरू गुमेका हुन् । ओलीले पार्टीभित्रका आलोचक नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूलाई कित्ताकाट गर्दा क्षति भोग्नुपर्‍यो । सहरी क्षेत्रमा माओवादी २०७० सालदेखि नै कमजोर साबित भएको थियो । आफ्नो जनमत नभएको जान्दाजान्दै काठमाडौंका तीन क्षेत्रमा माओवादीले उम्मेदवार उठाइछाड्ने ढिपीका कारण यी क्षेत्रहरू रास्वपाको पोल्टामा पुगेका हुन् । सोलुखुम्बुमा माओवादीको जित्ने सम्भावना हुँदाहुँदै कांग्रेसमा कोइराला समूहले बलबहादुर केसीलाई टिकट दिनैपर्ने अडान राखेका कारण सिट गुमेको हो । एकीकृत समाजवादीले आफ्नो मत नै नभएको पाल्पामा उम्मेदवार बनाएको थियो । यी केही उदाहरण मात्रै हुन्, देशैभरि यस्ता दृष्टान्त अनेकौं छन् । जहाँ जुन पार्टीको अत्यधिक मत छ त्यहाँ अर्को पार्टीको उम्मेदवार उठ्दा मत शतप्रतिशत ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने बुझ्न नसक्नु कमजोरी हो । निर्वाचनअघि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यो विषयलाई निकै चर्को रूपमा उठाएका थिए तर त्यसको सुनुवाइ भएन ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले चुनावी परिणामको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुको साटो कांग्रेसलाई तर्साउने र एमालेलाई फकाउने रणनीति एकसाथ अपनाइरहेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमालेविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिहरू बिर्सिएर माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीले जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएको सन्देश प्रसार गरेका छन् । सत्तारूढ र विपक्षी दुवैले के बिर्सनु हुँदैन भने, ताजा जनादेशमा गठबन्धनको एकएक मतको हिसाब जोडिएको छ । त्यसलाई तोड्नु भनेको जनमतको उपेक्षा गर्नु हो ।