नटुंगिने बाटोमा संक्रमणकालीन न्याय

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण द्वन्द्व टुंगिएको करिब ८ वर्षपछि मात्रै २०७१ सालमा नेपालले ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग’ गठन गरेको हो । निकै ढिला गरी प्रारम्भ भएको संक्रमणकालीन न्यायको यात्रा डेढ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ । पहिलो पटक नियुक्त गरिएका पदाधिकारीले २०७१ माघ २७ देखि २०७५ चैत मसान्तसम्म उजुरी संकलन, मुकाम स्थापना तथा प्रारम्भिक अनुसन्धान लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए । दोस्रो पटक नियुक्त गरिएका पदाधिकारहरूले २०७६ माघदेखि २०७९ असारसम्म थप काम अगाडि बढाएका थिए ।

राज्य, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको असहयोगकै कारण आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन । कानुन संशोधन, साधनस्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आयोगले पटक–पटक गरेको सिफारिसलाई सरकारले पूरा गर्ने प्रयाससमेत गरेन । अहिले पनि राज्य र राजनीतिक दलहरूको गतिविधि नियाल्दा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंगिने बाटोमा अघि बढेको देखिँदैन । अर्थात्, पीडितहरूलाई गलाउने र थकाउने रणनीतिमा राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा सफल भइरहेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्मरण गर्दै मंसिर ५ गते पीडितहरूले विगतमा जस्तै पुनः न्यायको याचना गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई गिज्याउने गरी संसद्को आगामी अधिवेशनबाट कानुन निर्माण गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउने झूटो प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसो त गत वैशाख २४ मा प्रारम्भ भई कात्तिक १६ सम्म करिब ६ महिना चलेको संसद्को बर्खे अधिवेशनमा जम्मा एउटा मात्र कानुन निर्माण गरेको संसद्ले छोटो समय चल्ने हिउँदे अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जटिल कानुन पास गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

लामो पर्खाइ र राज्यको उपेक्षाका कारण न्यायको आशा मारिसकेका पीडितहरूले यी तीन नेताको उद्देश्य मृतप्रायः संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई ब्युँताउने र गतिहीन बनाएर राख्ने हो भन्ने राम्ररी बुझेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायले गति लिँदा आफैं फस्न सक्ने त्रास नेताहरूमा देखिन्छ । र, यो त्रास माओवादीमा सबैभन्दा बढी छ । चारतारे झन्डा बोकेको र रूखमा मत हालेका कारण द्वन्द्वकालमा काटिएका र मारिएका आफ्ना हजारौं कार्यकर्ताप्रति कांग्रेस कत्ति पनि संवेदनशील देखिँदैन ।

कांग्रेस संस्थापन र इतर दुवै पक्षको ध्यान माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई कसरी विश्वासमा लिने भन्ने मात्रै छ । सत्तामा पुग्न वा टिक्न माओवादी, खासगरी दाहाललाई रिझाउन जरुरी छ भन्ने लघुताभासले थिचिएका छन् कांग्रेस नेताहरू । माओवादी आफैंले थालेको कथित जनयुद्धको अवशेषलाई निमिट्यान्न पार्न चाहन्छ । दाहालसहित अधिकांश माओवादीले ‘युद्धकालीन’ सपना, संकल्प र वाचाहरू भुलिसकेका छन् । उनीहरू द्वन्द्वकालका लडाकु, घाइते, अंगभंग भएकाहरूसँग आमनेसामने हुने साहससमेत गर्दैनन् । संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा एमालेले सधैं आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने गरेकै हो । समानुपातिक मतका आधारमा देशकै सबैभन्दा पपुलर देखिएको पार्टी दुर्गा प्रसाईंसँग मुठभेड गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । प्रसाईंलाई राज्य संयन्त्रले नियन्त्रणमा राखेमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनाउन आफूले सहयोग गर्ने उसको कुतर्क छ । यसबाट प्रमाणित हुन्छ, संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा देउवा, दाहाल र ओलीले गर्ने सहमति स्वार्थको लेनदेनभन्दा माथि केही होइन ।

संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य ध्येय पीडितलाई न्याय दिनु, द्वन्द्वको पुनरावृत्ति रोक्नु र समाजमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्नु हो । सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना भएको छैन । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले देश नयाँ द्वन्द्वका लागि उर्वर बन्दै गएको छ । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व दण्डरहित भएकै कारण जुनसुकै बेला मुलुकमा फेरि द्वन्द्व हुने वा हतियार उठ्ने खतरा बाँकी नै छ । संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा नेपालका नेताहरू पीडितकेन्द्रित होइन, माफीकेन्द्रित संयन्त्र खडा गर्न चाहन्छन् । त्यस्तो संयन्त्रले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा मान्यता पाउन सक्दैन ।

अघिल्लो महिना नेपाल भ्रमणमा आएका बेला संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दोहोर्‍याएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितको आवश्यकता सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् । गुटेरेसको अभिव्यक्तिले हाल नेपालको संसद्मा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी संशोधन विधेयक’ अस्वीकार्य भएको प्रस्ट पारेको छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितमुखी ऐन माफीकेन्द्रित हुन सक्दैन । नेपाल सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयक पीडितकेन्द्रित नभई पीडककेन्द्रित छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई थप प्रस्ट्याउने नाममा हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा पनि माफी दिने चोरबाटो खोजिएको छ । प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास गरियो भने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रबाट वैधता पाउने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपालका पीडित, नागरिक समाज र संयुक्त राष्ट्र संघको आवाज एकातिर अनि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू अर्कातिर हुँदा संक्रमणकालीन ऐन संशोधन मात्र जटिल बन्ने होइन, आयोग गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सक्दैन । आयोग गठन भइहाले पनि त्यसले सम्पादन गरेको कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सक्दैन । पीडित र नागरिक समाजको विश्वास पनि जित्न सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरेर विगतमा ऐन निर्माण र दुई–दुई पटक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि आयोगको कार्यसम्पादन पूर्ण रूपले स्वीकार्य बन्न सकेन । ती संयन्त्रहरू केवल संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भनेर विश्वमाझ देखाउने अस्त्र मात्र बन्न पुगे । विगतको ऐनमा सामान्य संशोधन र त्यसैका आधारमा गठन हुने संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले पुनः सरोकारवालाहरूलाई आगामी केही वर्ष अल्झाउने, अलमल्याउने र झुक्याउनेबाहेक ठोस प्रगति गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले अब संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे नयाँ शिराबाट सोच्न जरुरी छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण तीन आयाममध्ये हतियार व्यवस्थापन र संविधान निर्माणको कार्य पूरा भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम अधुरो रहेसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन सक्दैन भन्ने जगजाहेरै छ । शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएसम्म वर्तमान संविधानले पनि सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधान जारी गर्नुपूर्व हतारमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग गठन गर्नुको एउटा मुख्य कारण पनि नयाँ संविधानलाई स्वीकार्य बनाउनु थियो । सत्य आयोगहरूको गठनबिना संविधान जारी गर्न माओवादी सहमत थिएन । अर्को कारण भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेकाले माओवादी नेताहरू त्रसित देखिएका थिए । कर्णेल लामा त नेपाली सेनाका विभिन्न तह र तप्काबाट भएको सैनिक कूटनीति र अडानका कारण छुटेका थिए । त्यस बेला दोस्रो संविधानसभापछि शक्ति खस्केका माओवादी नेताहरू भने त्रिभुवन विमानस्थल छोड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । महासचिव गुटेरेसको सन्देश ‘क्रिस्टल क्लियर’ भए पनि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू र पीडित तथा नागरिक समाजको बुझाइ फरक छ ।

राजनीतिक दलहरूले, खास गरी माओवादी नेताहरूले महासचिवले आफूहरूलाई राहत हुने गरी भ्रमण टुंग्याएको ठानेका छन् । यस्तो कमजोर बुझाइ सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न नेताहरूका लागि प्रत्युत्पादक मात्र हुने होइन, भविष्यमा निकै महँगो पर्न सक्नेछ ।

महासचिव गुटेरेससँगको भेटवार्तामा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन ऐन संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । जबकि एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहालकै कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन नसकिएको बताएका थिए । एक महिनाअघिको यो बेमेलका बावजुद अहिले अचानक सहमति जुट्न उच्चस्तरीय लेनदेन वा सौदाबाजी जरुरी छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसरी आपसी लेनदेन र स्वार्थको जगमा बन्ने ऐनले न पीडितलाई न्याय दिन्छ न त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास नै आर्जन गर्न सकिन्छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र नेपाल सरकारबीच सन् २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौताको ‘रिभिजिट’ गर्दा महत्त्वपूर्ण त्रुटिहरू भइसकेको देखिन्छ । ती त्रुटिको गहन विश्लेषण गर्ने हो भने संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत संविधान निर्माणको औचित्य र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अब तीन नेताको मुख मिलाउने होइन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ एवं उक्त आयोगलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्छ । आयोग नेतृत्वमा हालका शीर्ष नेताहरूसँग आमनेसामने गर्न सक्ने व्यक्तित्वको खोजी गर्नु जरुरी छ । आयोगलाई विगतमा जस्तै सरकारकै छायामा राख्ने मनसाय छ भने पुनः ऐन संशोधनमार्फत नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको औचित्य छैन । त्यो भनेको राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग गर्नु र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका पीडितहरूको उपेक्षा गर्नु हो ।

अब नेपालका सामु धेरै विकल्प बाँकी छैनन् । या त स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, यसका लागि अन्तरिम सरकार गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ, शंकास्पद पीडकले राज्यको नेतृत्व गरेको अवस्थामा आयोगले काम गर्न सक्दैन, या अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको गठनमा अग्रसर हुनुपर्छ । यी दुवै अवस्थामा नेताहरूको इच्छा बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय माफीकेन्द्रित हुनेछैन ।