१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

गठबन्धनको आधार र औचित्य

माधवी भट्ट

नेपालको संविधान–२०७२ ले राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धनलाई राष्ट्रिय राजनीतिको अन्योन्याश्रित पाटोजस्तै बनाइदिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत आउने १६५ र समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने ११० गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल बहुमत ल्याउन असम्भवजस्तै छ ।

गठबन्धनको आधार र औचित्य

नेपालको राजनीतिक खेलमैदानमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गरी दुई दलको मात्र प्रभाव र वर्चस्व हुने अवस्था तत्काल देखिँदैन । वर्तमान संविधान रहेसम्म तीन वा तीनभन्दा बढी दल राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय खेलाडी बन्ने पक्का छ । यो राजनीतिक खेलको प्रयोग निर्वाचनअघि गर्ने वा पछि भन्ने मात्र बहसको विषय हो ।

राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनको ठाडो विरोधमा उत्रनुभन्दा धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । बरु राजनीतिलाई मर्यादित र नैतिक बनाउन गठबन्धनको आधार र औचित्यको खोजी गर्न पनि अपरिहार्य देखिन्छ । जुनसुकै पार्टीहरूबीच भए पनि गठबन्धनले नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्यो भने मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक प्रावधान सही ठहरिन सक्छ । भ्रष्टाचारको अन्त गरी आर्थिक विकासको गति बढाउने गठबन्धन आजको अपरिहार्यता हो । सत्ताको अंकगणित मात्र हेरेर गरिने राजनीति देश र जनतामाथिको धोका हो ।

आपसी असहिष्णुता र तिक्तताका बावजुद अघिल्लो आम निर्वाचनअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरणको लक्ष्यसहित गठबन्धन गरेका थिए । त्यस बेला एमाले–माओवादीले दीर्घकालीन वामपन्थी सरकार, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार अन्त र सुशासनको एजेन्डा अघि सारेका थिए । निरन्तरको सत्ता फेरबदलबाट सृजित राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्क जनताले स्थिरताको पक्षमा अभिमत दिएका थिए, त्यस बेला । दलगत रूपमा त एमाले र माओवादी दुवैले उक्त गठबन्धनबाट पर्याप्त लाभ लिए तर राष्ट्रहितको रोडम्याप प्रस्तुत गर्न सकेनन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट जन्मिएको नेकपाले न राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सक्यो न त राजनीतिक स्थायित्व नै दिन सक्यो । नेकपाले सरकार सञ्चालन गरेको करिब तीन वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचार सर्वव्यापी बन्यो भने सुशासनको जग नै बस्न सकेन । हतियारको बलमा मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पनि अधिनायकवाद र तानाशाहहरू जन्मन्छन् भन्ने राजनीतिक सिद्धान्तको नयाँ प्रयोगशाला बन्यो नेपाल ।

पार्टी एकताको तयारीसहित एमाले र माओवादीले नेकपा बनाए पनि आन्तरिक द्वन्द्व र शक्तिसंघर्षमै धेरै समय व्यतीत भयो । स्थायित्वका पक्षमा मतदान गरेका जनतालाई पूरै निराश तुल्याउने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईदुई पटक संसद् विघटन गरे । एकदलीय साम्यवादी शासनको सट्टा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसात् गरी अघि बढेका एमाले र माओवादीको शासनकालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुनुको सट्टा थप धराशायी बन्न पुग्यो । नेकपा विभाजनपश्चात् वामपन्थी नेताहरूले एकअर्कालाई गरेका आरोप–प्रत्यारोप र गालीगलौजले नेपालमा घृणाको राजनीतिले नयाँ रेकर्ड राख्न पुग्यो । अदालती फैसलाले नेकपालाई वैधता नदिएपछि माओवादी र एमाले पुनः छुट्टाछुट्टै दलको हैसियतमा फर्किए । तामझामसहित चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी अदालती फैसलापश्चात् सग्लो पार्टी भने रहेनन् । एमालेबाट फुटेर नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक नयाँ पार्टी बन्न पुग्यो भने माओवादीका केही प्रभावशाली नेताहरू एमालेमै समाहित भए । प्रत्यक्षतर्फको पहिलो दल एमाले र दोस्रो दल माओवादी कमजोर साबित भएपछि तेस्रो दल नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरिदिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन एकीकृत समाजवादी र माओवादीसँग नेपाली कांग्रेसले सहयोगको याचना गर्नुको सट्टा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन माओवादी नेता प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी नेता माधव नेपालले बारम्बार आग्रह गर्नुपर्‍यो । ओलीप्रतिको बदलाभाव र आफ्नो अस्तित्वको जगेर्नाका खातिर उनीहरू नेपाली कांग्रेससँग जोडिन पुगे, जुन जनादेशको भावनाविपरीत थियो ।

वामपन्थी गठबन्धनकै कारण अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य साना राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी एमालेलाई एक्ल्याउने र संसद्मा बहुमतसहितको ठूलो दल बन्ने ध्याउन्नमा छ । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा पाँचदलीय सत्तारूढ गठबन्धनले अपेक्षाकृत राम्रै सफलता प्राप्त गरेकाले वैचारिक र सैद्धान्तिक भिन्नताका बावजुद गठबन्धन अघि बढाउन सत्तारूढ दलहरू तयार भएका हुन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्नका लागि कार्यदल नै बनाएर गृहकार्य गरिरहेका छन् । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको उक्त कार्यदल गठन भएको एक महिना हुन लाग्दा पनि सिट बाँडफाँट र गठबन्धनको मोडालिटीबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको जित सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवारी मिलाउने र पार्टीगत आधारमा कुन पार्टीले कति सिट प्राप्त गर्ने भन्ने समस्या झेलिरहेको छ कार्यदल । प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्याको तानातानमा अल्झिरहँदा गठबन्धनका मुख्य एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका लागि २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ पार्टीले पाएको एकीकृत मत वा गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा देशैभरिका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । गत स्थानीय तह चुनावमा अधिकांश ठाउँमा मेयर–उपमेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवार बनेकाले एकल पार्टीले प्राप्त गरेको मत यकिन गर्न कठिन हुने र यसका तुलनामा केही अपवादबाहेक वडा अध्यक्षहरू गठबन्धनबिना पार्टीहरूको एकल सामर्थ्यका आधारमा उम्मेदवार बनेकाले वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई आधार बनाउनुपर्ने दाबी नेपाली कांग्रेसको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेका दुवै आधारलाई मान्ने हो भन्ने ९९ देखि १०२ सिटमा उसको दाबी देखिन्छ । माओवादी लगायत गठबन्धनका अन्य दल यो प्रस्ताव मान्न तयार छैनन् । माओवादीले अघिल्लो आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धनको जुन पार्टीले जहाँ जितेको छ त्यहाँ त्यसैको उम्मेदवार बनाउने र जितेका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्ने एवं एमालेले जितेको स्थानमा भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसो हो भने नेपाली कांग्रेसले ७० देखि ७५ सिट मात्र पाउने देखिन्छ, जुन स्विकार्न ऊ तयार छैन । एकीकृत समाजवादीले आफूहरूले गठबन्धन सरकार गठनमा खेलेको भूमिका र नयाँ पार्टीको चुनौती सामना गर्न सम्मानजनक सिटको माग राखेको छ । एकीकृत समाजवादीलाई सम्मानजनक हैसियत दिन माओवादी भने हच्किएको छ । गठबन्धनमा अन्य दलका पनि आआफ्नै दाबी छन्, जुन मूलतः सुशासन र विकासभन्दा नेता र पार्टीकेन्द्रित छन् ।

गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट निकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपाली कांग्रेसभित्रै तीन धार देखिएका छन् । सभापति देउवा गठबन्धनका सहयात्री दलहरूप्रति लचिलो देखिएका छन् भने शेखर समूहले नेपाली कांग्रेसलाई १०० सिटभन्दा कम हुन नहुने अडान लिइरहेको छ । संयोजक सिटौला भने कांग्रेसले करिब ९० सिट लिने गरी मध्यमार्गी बन्ने कोसिस गरिरहेका छन् । नेताहरूको व्यवस्थापन झन् कठिन देखिएको छ । उदाहरणका लागि, अघिल्लो पटक हारेको तनहु १ बाटै चुनाव जितेर मर्ने चाहना नेता रामचन्द्र पौडेलको छ । उक्त क्षेत्रका सांसद किसान श्रेष्ठले त्यो सिट छाड्दै नछाड्ने अडान लिइरहेका छन् । गठबन्धनले सभामुख अग्नि सापकोटालाई सिन्धुपाल्चोकमा उम्मेदवार बनाए विद्रोह गर्ने कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतको धम्की छ । माओवादी नेता प्रचण्डलाई प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद चितवनवाटै निर्वाचित भएर पुनः एक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुपरेको छ ।

सम्भवतः यस्तै विवादहरूका कारण कार्यदलले गठबन्धनको औचित्य सम्बन्धी जनताको प्रश्न कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने गृहकार्य गर्न सकेको छैन । माओवादी र एमालेको गठबन्धन असफल भएपछि नयाँ गठबन्धन केका लागि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुनेछ । निर्वाचनअघिको गठबन्धनले निर्वाचनपछि पनि निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता के हो ? प्रजातान्त्रिक, उग्रवामपन्थी, नरम वामपन्थी र मधेशवादी दलसँगको सहकार्यले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न र सुशासन अघि बढाउन के रणनीति अपनाउँछ ? एउटै गठबन्धनमा बसेर पनि नेपाली कांग्रेस र अन्य वामपन्थीको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास एवं परराष्ट्र नीति सम्बन्धी दृष्टिकोणमा व्यापक भिन्नता मात्र छैन, परस्पर विरोधी धारणासमेत छ । यसलाई जोड्ने सेतु के हुन सक्छ भन्नेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

निर्वाचनपछि सत्ता र सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन हुनु नौलो विषय होइन । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार ‘सर्भाइभ’ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो- गठबन्धन । बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र भारतमै पनि गठबन्धनहरूले सफलता पाएका छन् । नेपालमा निर्वाचनपूर्वको एमाले–माओवादी गठबन्धन सफल हुन सकेन । यद्यपि पुनः सत्तारूढ घटकहरूले निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धनको संस्कृति बनाउन खोज्दै छन्, जसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ वा धराशायी भन्ने यकिन भैसकेको छैन । प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओली लगायतले सत्तारूढ गठबन्धनलाई नराम्रो मात्र होइन देशद्रोही नै भनेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीसँगको गठबन्धनमा राजनीतिक नैतिकता र इमानदारी देख्ने एमालेले अहिले सत्तारूढ गठबन्धनलाई अनैतिक र बेइमानीको उपमा दिइरहेको छ ।

पार्टीहरू यति बेला चुनावकेन्द्रित गठबन्धनमा मात्रै आँखा लगाइरहेका छन् । देशलाई भने लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व आउने खालको गठबन्धन अपरिहार्य देखिएको छ । एमाले–माओवादी गठबन्धनले ल्याएको निराशालाई शान्त बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्र विकासको आफ्नो खाका पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपालको पासपोर्ट फेरि पनि विश्व वरीयतामा १०३ औं स्थानमा परेर खराब सूचिमै दर्ज भयो । स्तर उकास्न मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?