त्रिवि सुधार्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक

विश्वविद्यालयको कुलपति तथा सहकुलपति प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री हुँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक विग्रह कायम नै रहने आमसञ्चार माध्यम र जनमानसको बुझाइ भए पनि त्यस अनुसार सरकार विद्यमान त्रिवि ऐन संशोधनका लागि तयार नभएपछि पुरानै कानुनी प्रावधानबाट उपकुलपति छनोट गरिँदै छ । विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको ‘कस्मेटिक’ विरोध गरे पनि आआफ्ना माउ पार्टी रिसाउला भनेर ऐन संशोधनको माग राख्न सकेनन् । प्राध्यापक संघ–संगठनले त झन् विषयप्रवेश नै गर्न चाहेनन् । त्रिविमा दलैपिच्छेका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरू क्रियाशील छन् । संरचनागत परिवर्तन र दृढ इच्छाशक्तिबिना यथास्थितिमा त्रिविमा नयाँ नेतृत्वले काम गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

त्रिविमा कक्षाकोठादेखि उपकुलपतिको कार्यकक्षसम्म राजनीतिक परिदृश्यको अन्त्य गरी प्राज्ञिक जलप लगाउन नयाँ नेतृत्वलाई निश्चित समय लाग्ने नै छ । तसर्थ अबको एक कार्यकाललाई त्रिवि सुधारको संक्रमणकाल मान्दा हुन्छ । दलका प्रतिनिधिलाई विश्वासमा नलिई त्रिविको नयाँ नेतृत्व अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति छैन । विश्वविद्यालयमा ‘मेरिटोक्रेसी’ को वैज्ञानिक प्रारूप नकोरी त्रिविमा राजनीतिक गतिविधि घट्नेछैन । पात्रहरू बदलिए पनि प्रवृत्ति बदलिनेछैन । त्यसैले नयाँ उपकुलपति दोहोरो भूमिकामा निपुण हुनैपर्छ । अर्थात्, उनले राजनीतिक जगमा उभिएर विश्वविद्यालयमा ‘मेरिटोक्रेसी’ लागू गर्न सक्नुपर्छ । तर चर्चा भए जस्तो नयाँ नेतृत्व कुनै नौलो ग्रहबाट आउने पात्रजसरी राजनीतिबाट पूरै पृथक् हुन सक्दैन । प्राज्ञिक रूपमा जति सक्षम भए पनि राजनीतिबाट निरपेक्ष नयाँ नेतृत्वले पार्टी संगठनबाट जेलिएको त्रिविमा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैन । त्रिवि रूपान्तरणका लागि नेतृत्वले के–कस्ता रणनीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमै यो लेख केन्द्रित छ ।

शैक्षिक एजेन्डा

बेलायती संस्था टाइम्स हायर एजुकेसनले हालै सार्वजनिक गरेको र्‍याङ्किङमा त्रिविको स्तर घट्नुको एउटा कारण यसको अन्तर्राष्ट्रिय ‘लुक’ अर्थात् त्रिविमा विदेशी प्राध्यापक तथा विद्यार्थी नहुनुलाई ठहर्‍याएको छ । विदेशमा जसरी नै त्रिविले पनि ज्ञानको निश्चित भूगोल हुँदैन भन्ने सन्देश दिन विदेशी प्राध्यापक तथा विद्यार्थीका लागि ढोका खुला गर्नुपर्छ । त्रिविमा सेमेस्टर प्रणाली त सुरु गरियो तर परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा विदेशमा जसरी प्राध्यापकलाई दिइएन । विदेशी विश्वविद्यालयमा परीक्षाफल प्रकाशित हुन एक–दुई हप्ता पर्याप्त हुन्छ तर त्रिविलाई परीक्षाफल प्रकाशन गर्न महिनौं लाग्छ । परीक्षार्थीले राम्रो उत्तर लेख्न सक्नु वा नसक्नुमा प्राध्यापकको भूमिका पनि जिम्मेवार हुन्छ भनेर त्रिविले अझै मानेको छैन । विदेशी विश्वविद्यालयमा उत्तरपुस्तिकाको रिलेटिभ (सापेक्षित) ग्रेडिङ गरिन्छ तर त्रिविले यसलाई अझै आत्मसात् गर्न सकेको छैन । त्रिविमा वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ । प्राध्यापकलाई विश्वास गर्नुको सट्टा भीमकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खडा गरेर केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गर्नु गलत हो भनी स्वीकारिएको छैन । नयाँ उपकुलपतिले विद्यमान परीक्षा प्रणाली बदल्ने साहस गरे केही प्राध्यापकको घेराबन्दीमा पर्ने पक्का छ किनकि त्रिविमा परीक्षा सञ्चालनको नाउँमा मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म भत्ता बुझ्ने सयौं प्राध्यापक छन् । र, उनीहरूको सञ्जाल तोड्न सजिलो छैन । परीक्षा प्रणाली खारेज नगरी त्रिविमा शैक्षिक क्यालेन्डर कुनै हालतमा लागू हुन सक्दैन ।

समयमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु विषय–समितिहरूको नियमित काम हो तर अपवादबाहेक ५–१० वर्ष नभई पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको पाइँदैन, त्रिविमा । बदलिँदो विश्वपरिवेश, विद्यार्थीको चाहना, रोजगारीको अवसर हेरेर पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रम समयसमयमा समीक्षा गर्नुपर्छ । अब त्रिविका विषय–समितिमा नेपाली डायस्पोरा वा विदेशीलाई समावेश नगरी पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार हुने परिस्थिति नै छैन । त्रिविको फ्याकल्टी बोर्ड र प्राज्ञिक परिषद्ले नयाँ उपकुलपतिको यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्लान् जस्तो लाग्दैन ।

विकेन्द्रीकरण

करिब १५५ विषय पढाइ हुने त्रिविमा हाल करिब ८,३४० शिक्षक तथा ७,६७४ कर्मचारी, ४० केन्द्रीय विभाग, ६३ आंगिक क्याम्पस, १,०४० सम्बन्धनप्राप्त निजी तथा सामुदायिक कलेज छन् । र, अझै पनि त्रिविको शैक्षिक प्रशासन केन्द्रीकृत छ । त्रिविले प्राध्यापकको बौद्धिक क्षमतालाई विश्वविद्यालयको उत्थानमा प्रयोग गर्न पटक्कै सकेको छैन । पञ्चायतकालदेखि नै त्रिविलाई यसको नेतृत्वले सरकारी छत्रछायामा मन्त्रालयको शैलीमा सञ्चालन गरेका कारण त्यहाँ जीवन्त प्राज्ञिक अभ्यास हुन पाएको छैन । विदेशमा प्राध्यापकलाई पढाउने, अनुसन्धान गर्ने, परीक्षा लिने, रिजल्ट निकाल्ने, विद्यार्थीलाई काउन्सेलिङ गर्ने भूमिका तोकिएको हुन्छ । र, त्यसकै आधारमा विद्यार्थीको मात्र होइन, प्राध्यापकको पनि मूल्यांकन विश्वविद्यालयले गर्छ । अर्को पक्ष, विशाल संगठनका रूपमा रहेको त्रिविलाई सातै प्रदेशमा विकेन्द्रित गरी स्वायत्तता दिने विषयमा त्रिविका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र राजनीतिक दलहरू छिट्टै सकारात्मक हुन्छन् जस्तो लाग्दैन । र, नयाँ उपकुलपतिलाई विकेन्द्रीकरणको यस्ता मुद्दा त्रिविमा लागू गर्न फलामको चिउरा चपाएसरि हुने पक्का छ । विश्व बैंक लगायतका दातृ संस्थाले नेपालको उच्च शिक्षा सुधारमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सवाल उठाएको दशकौं भइसक्यो ।

आर्थिक पक्ष

हाल त्रिविमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु छ । यसरी बेरुजु बढ्नुमा ऐन, नियम, नियमावली र कार्यविधिको अस्पष्टता, दोहोरोपन र अपारदर्शिता प्रमुख कारण हुन् । त्रिविको नयाँ नेतृत्वले यसको सबलीकरणका लागि भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । निर्माण र ठेक्कापट्टामा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको सुनिन्छ । सबै पक्षको साथ र सहयोगबिना विश्वविद्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन कठिन देखिन्छ । हाल त्रिविको आम्दानी लक्ष्य अनुसार आधा घटेको बताइन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण अव्यावहारिक छ र त्यसमा पनि जनशक्तिको कमी छ । विद्यार्थीको शुल्क प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले बढाउने निर्णय अहिले पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आंगिक क्याम्पसहरूले आन्तरिक स्रोतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विश्वविद्यालयको नियमित कार्यक्रममा थप जटिलता थपेका छन् । आंगिक क्याम्पसहरूमा अथाह अचल सम्पत्ति भए पनि त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र स्रोत पहिचान गरी विश्वविद्यालयको आय बढाउने काम पटक्कै भएको छैन । अतः चार पार्टीको भागबन्डामा चलेका आंगिक क्याम्पसहरूको प्राज्ञिक र आर्थिक उत्थान गर्न राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्दै निजी क्षेत्र वा समुदायसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्न ढिलो भइसकेको छ । आंगिक क्याम्पसमा थप लगानी नभित्र्याउने हो भने केही वर्षभित्रै यी खण्डहर हुने निश्चित छ । तर नयाँ उपकुलपतिले दलहरूको साथ र सहयोगबिना माथि चर्चा गरिएका आर्थिक सबलीकरणका कदम चाल्न सक्ने छैनन् ।

अन्य पक्ष

विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुई अलग कार्यविधि र विज्ञापनमार्फत होइन, एकल प्रणाली अनुसरण गर्न आवश्यक छ । किनकि, विश्वविद्यालयको हरेक तहमा हुने प्रतिस्पर्धाले मात्र गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्छ । विश्वविद्यालयले देश र समाजमा उदाहरण पेस गर्नुपर्नेमा आफैंले सिन्डिकेट लागू गर्ने होइन । त्रिवि सेवा आयोगमा यस्ता विषयले प्रवेश पाउन पनि राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यक देखिन्छ । नत्र नयाँ उपकुलपतिले यस्तो प्रस्ताव कार्यकारी परिषद्बाट पास गराउनै सक्दैनन् ।

त्रिविलाई सम्बन्धनप्राप्त कलेजबाट खासै केही फाइदा देखिँदैन, तर त्रिविको नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमादेखि नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको खाकासमेत बाहिरै अर्थात् निजी कलेजबाट तय हुने गरेको सुनिन्छ । किनकि त्रिविका कैयौं प्राध्यापक निजी कलेजका सञ्चालक छन् । विषय–समिति, प्राज्ञिक परिषद्, फ्याकल्टी बोर्डसम्म निजी कलेजका प्रतिनिधिहरूको बलियो उपस्थिति छ । त्रिवि सुधारका लागि सरकारले सम्बन्धनप्राप्त कलेजलाई छुट्टै बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने गरी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ । तर त्रिविको नयाँ नेतृत्वले यस्ता चुनौतीसँग जुध्न राजनीतिक सहमति खोज्नैपर्छ ।

त्रिविको नियम अनुसार प्राध्यापकले एक वर्षमा ९ क्रेडिट पढाउनुपर्छ । तर वास्तविकता विकराल छ जसको चर्चा गरिरहनु नपर्ला । अचम्म त के भने, त्रिविले शिक्षक नियुक्ति गर्दा ‘रोजगार सम्झौता’ नै गराउँदैन । त्यसो भएपछि प्रतिफल केका आधारमा खोज्ने ? नयाँ नेतृत्वले त्यस्ता विषयमा प्रवेश गर्न चेष्टा गरेमा प्रतिरोध हुने निश्चित छ ।

अतः त्रिवि सुधारका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी विश्वविद्यालयको कुलपति तथा सहकुलपति प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री हुने प्रावधान खारेज गर्नैपर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीको अनावश्यक संरचना होइन, विश्वविद्यालय सिनेटले भोटिङ गरेर उपकुलपति (अध्यक्ष) छान्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्रिविको प्राज्ञिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ । होइन भने देशको उच्च शिक्षाको धरोहर आगामी केही वर्षपछि इतिहासमा सीमित हुने निश्चित छ ।

पराजुली त्रिवि रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक र भट्ट सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।