नेताहरूको दोहोरो चरित्र

नेपालका विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू नभएको र समयानुकूल पाठ्यक्रममा परिवर्तन नभएका कारण गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक र पदाधिकारीहरूको चरम राजनीतिले विश्वविद्यालयहरू मक्किएका छन् । विश्वविद्यालय सुधारका लागि नेताहरू पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउँछन् तर कार्यान्वयन गर्न भने कहिल्यै तत्पर देखिँदैनन् ।

गत साता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि शैक्षिक सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र महामन्त्री थापाको अभिव्यक्ति अनुसार काम हुने हो भने शैक्षिक सुधारको क्रान्तिकारी अभियान प्रारम्भ हुनेछ । तर दुर्भाग्य, उनीहरूका अभिव्यक्ति र व्यवहार तथा राज्यले अंगीकार गरेको उच्च शिक्षा नीतिमा तादात्म्य छैन । अर्थात्, उनीहरू जे बोलिरहेका छन्, ठ्याक्कै त्यसको विपरीत काम भइरहेको छ ।

असार १२ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) दिवसका दिन प्रधानमन्त्रीले कालो गाउन र टोपी लगाएर त्रिविमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर बनाई समयमा पठनपाठन सक्न र नतिजा प्रकासन गरी विद्यार्थी र अभिभावकको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्न विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई निर्देशित गर्छु ।’ स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेका दाहालले ‘नोबेल लरेट’ ले भन्दा बढ्ता सुनिने गरी शिक्षा सुधारका कुरा गरे । नैतिकताको सानो हिस्सा मात्र बाँकी भएको भए कुलपतिको हैसियतले त्रिविमा उनले कालो टोपी र गाउन लाएर प्रवचन दिने दुस्साहस गर्ने थिएनन् । बरु कुनै स्वदेशी वा विदेशी विद्वान् वा सफल व्यक्तिको उत्प्रेरणादायी प्रवचन सुन्न शिष्य बनेर प्रस्तुत हुने थिए । के विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक र स्वायत्त संस्थामा देशको प्रधानमन्त्री–कुलपति र शिक्षामन्त्री–सहकुलपति हुने प्रावधान नै शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुको मुख्य कारण हो भन्ने दाहालले बुझेका छैनन् ? प्रधानमन्त्रीमा विश्वविद्यालय सुधार गर्ने चाहना भएको भए सबैभन्दा पहिले ऐन र नियमावली संशोधन गरेर विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिनेतर्फ अग्रसर हुने थिए । कुलपतिका रूपमा दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भएर विश्वविद्यालयमा राजनीतीकरण गर्ने सुनियोजित अभियानको हिस्सा बनिरहने थिएनन् ।

त्रिवि दिवसभन्दा केही दिनअघि संस्कृत विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा कुलपतिको हैसियतमा उनै दाहालले संस्कृत शिक्षा ज्ञानको भण्डार हो भन्ने अभिव्यक्ति दिए । तर उनकै नेतृत्वमा दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा संस्कृत शिक्षामाथि भएको अतिक्रमणलाई लिएर न पश्चात्ताप गरे न त माफी नै मागे । आज संस्कृत शिक्षा ज्ञानको भण्डार हो भन्नुअघि हिजो संस्कृत पढाउने शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी किन मारिएका थिए, पुस्तकहरू किन जलाइएका थिए, हिन्दु धर्म र संस्कृत शिक्षालाई किन आक्रमण गरिएको थियो भन्ने बताउनु पर्दैन ? माओवादी द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको संस्कृत शिक्षालाई कसरी विद्यालयमा प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा बोल्नुपर्दैन ? विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले न संस्कृत शिक्षामा सुधार हुन्छ न त दाहालको दृष्टिकोण नै प्रस्ट हुन्छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा दाहालले विश्वविद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने विषयलाई लहड र आफ्नो विशेषाधिकारको विषय ठानेका छन् । तिलगंगा आँखा अस्पताल पुग्दा उनी सन्दुक रुइतलाई खुसी पार्ने अभिप्रायसहित उक्त अस्पताललाई मानित विश्वविद्यालयमा परिणत गर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा पुग्दा कांग्रेसजनलाई रिजाउन गिरिजाप्रसादकै नाममा अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । विश्वविद्यालय खोल्ने आवश्यकता र औचित्य तथा कानुनी प्रक्रियाको उनी यसरी धज्जी उडाउँछन् मानौं देशमा उनको हुकुमप्रमांगी नै चल्छ । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री दाहाललाई आम जनताका तर्फबाट यो पंक्तिकारको प्रश्न छ— विश्वविद्यालयको पदाधिकारी राजनीतिक भागबन्डामा होइन, प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान कहिले आउँछ ? त्रिवि सेवा आयोगमा अध्यक्ष पद रिक्त भएको ११ महिना पुगेको छ । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको उपकुलपति १८ महिनादेखि रिक्त छ । नास्टको उपकुलपति ६ महिनादेखि रिक्त छ । रिक्त पदहरूमा कुन पार्टीको झोले प्राध्यापक नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सत्तारूढ दलहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहँदा हरेक विश्वविद्यालय परिसरमा नेतालाई लाखौं बुझाएर को–कसले नयाँ नियुक्ति पाउने हो भन्नेबारे बहस सुनिन्छ । कुन नेतालाई कति रकम बुझाएको हो र नियुक्त भएपछि खर्च भएको रकम उठाउन कति समय लाग्छ, हरहिसाब भइरहेको छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोग वर्षौंसम्म रिक्त राखेर शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न सकिन्छ ? राजनीतिक भागबन्डामा परेर वा रकम बुझाएर नियुक्त भएको सेवा आयोग अध्यक्षले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ ? भएका विश्वविद्यालयमा निरन्तर विद्यार्थी घटिरहेका बेला नयाँ विश्वविद्यालयले के उपलब्धि दिन सक्छ ? के प्रधानमन्त्री दाहालमा यी प्रश्नहरूको जवाफ दिने हिम्मत छ ? शैक्षिक क्षेत्रको राजनीतीकरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिने संकल्प छ ? छैन भने शैक्षिक सुधारका लागि बोल्नु बेकार छ ।

शिक्षा सुधारमा यस्तो दोहोरो कुरा गर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र छैनन् । कांग्रेस र एमालेका नेता पनि उनीभन्दा कम छैनन् । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका शक्तिशाली महामन्त्री गगन थापाले असार १० गते आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–४ मा आयोजित एक कार्यक्रममा कुनै पनि शिक्षक र प्राध्यापक कांग्रेसको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने भनी प्रश्न गरे । ‘देशमा विद्यमान शैक्षिक समस्या दलीय तन्त्र र दलीयकरण हो र यसलाई रोक्नुपर्छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति निकै सुधारोन्मुख सुनियो । दुर्भाग्य, उनै थापा महामन्त्री रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पाटन संयुक्त क्याम्पसका सहप्राध्यापकलाई वर्षौंदेखि सचिव बनाइएको छ, जसले थापाको अभिव्यक्तिको तेजोवध गर्दै दैनिक कार्यालयका फाइल ओसारपसार र शीर्ष नेताहरूका घरघर धाउने काम मात्र गर्दैनन्, अख्तियारको ठाडो दुरुपयोग हुने गरी त्रिवि र पार्टी कार्यालय दुवैबाट नियमित रूपमा मासिक तलबसमेत बुझ्छन् । अझ आश्चार्यको कुरो त, जति बेला थापाले पार्टीमा राजनीतीकरण अन्त गर्न प्राध्यापकलाई कांग्रेस पार्टीको राजनीतिमा निषेध गर्ने महत्त्वपूर्ण विचार अघि सार्दै छन्, त्यही बेला कार्यवाहक मुख्य सचिवको हैसियतमा ती सहप्राध्यापकले हस्ताक्षर गरेका विज्ञप्तिहरू सञ्चारमाध्यममा पठाइरहेका छन् ।

सहप्राध्यापकलाई कारिन्दा बनाएका कांग्रेस नेताहरू अन्य प्राध्यापकलाई पनि उचित सम्मान दिनुपर्छ भन्ने ठान्दैनन् । किनकि कांग्रेस नेताहरूमा प्राध्यापकलाई पार्टी कार्यालयको कर्मचारी र कार्यकर्ताका रूपमा काम लगाउने र हप्काउने बानी परिसकेको छ । प्राध्यापकलाई सदस्य बनाउन हुँदैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने थापाले केन्द्रीय कार्यालयको सचिव सहप्राध्यापक राख्दा कस्तो सन्देश गइरहेको छ भनी कहिल्यै सोचेका छैनन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले आयोजना गरेको जिल्ला सभापतिहरूको भेलासमेत उनै त्रिविका सहप्राध्यापकले व्यवस्थापन गरेका थिए । यति मात्र होइन, पार्टी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै ती सचिवले बिनाअनुसन्धान त्रिविमा आफ्नो

र आफन्तको प्रमोसन थपिरहेका छन् । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा बर्सेनि ठूलो चलखेल गर्दै आएका छन् । आफूले चाहेको नेताको अनुकूल हुने गरी अधिवेशनको दिनसम्म उनी क्रियाशील सदस्यता थप्ने र घटाउने गरिरहन्छन् । पार्टीका स–साना काममा यसरी संलग्न हुने व्यक्तिले कत्तिको तटस्थ भएर विश्वविद्यालयमा पढाउन सक्छ ? केन्द्रीय कार्यालयको कर्मचारी नियुक्ति र व्यवस्थापनको जिम्मा महामन्त्रीको होइन ? महामन्त्री थापाले भनेजस्तै प्राध्यापकहरूलाई दलीय राजनीतिमा निषेध गर्नुपर्छ भन्नेमा मतैक्य जनाउँदै म प्रश्न गर्न चाहन्छु- कांग्रेस महामन्त्रीका रूपमा थापाले कहिल्यै मेरिट बेसिसमा नियुक्त भएका र विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट देखिएका गैरदलीय प्राध्यापकसँग छलफल गरेका छन् ? विश्वविद्याल सुधारका लागि गैरराजनीतिक प्राध्यापकहरूले गरिरहेका संघर्षमा कहिल्यै समर्थन जनाएका छन् ?

विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरूले मूल्यांकन गर्ने निकृष्ट प्रचलन नेपालमा छ । प्राध्यापकलाई जब कांग्रेसले आफ्नै कार्यालयमा कारिन्दा बनाउँछ, सरकारी संयन्त्रले गर्ने अपहेलना र तिरस्कारविरुद्ध उभिनुपर्छ भन्ने ज्ञान उनीहरूमा हुने कुरै भएन । आफूभन्दा बढी योग्यता र क्षमता भएका प्राध्यापकलाई आफ्नो कार्यकक्षमा प्रिजेन्टेसन गर्न लगाउने शिक्षासचिवलाई प्रस्टीकरण सोध्ने साहस न सरकारमा छ न त संसद्‌मा ।

त्यसो त एमाले नेता केपी ओली तथा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लगायतका अभिव्यक्तिहरूमा पनि दोहोरो चरित्र झल्किन्छ नै । ओलीले हालै ‘गुरुलाई आक्रमण गर्नेलाई छोड्नु हुँदैन’ भनी कांग्रेस भ्रातृ संगठनप्रति कटाक्ष गरेका छन् । उनको पार्टीका कार्यकर्ताले करिब तीन वर्षअघि त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रमुख प्रा.डा. प्रदीपबहादुर न्यौपानेलाई मरणासन्न हुने गरी आक्रमण गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी आक्रमण गर्नेहरूविरुद्ध बोल्नु त कता हो कता, उल्टै उनीहरूलाई जोगाएका थिए ।

अन्त्यमा, त्रिविसहित देशका सबै शैक्षिक संस्थाहरूको मुख्य समस्या भनेकै शैक्षिक क्यालेन्डर अनुरूप पठनपाठन नहुनु नै हो । यस्तै, दलगत राजनीतिका कारण शिक्षण संस्थाहरूले साख मात्र गुमाएका छैनन्, आफ्नो भविष्य पनि बरबाद गरिरहेका छन् । प्राध्यापक र विद्यार्थी दुवै राजनीति गर्ने भएकाले स्वार्थको टकरावका कारण भिडन्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा साँच्चिकै उच्च शिक्षा सुधार्ने नशा चढेको हो भने अध्यादेशमार्फत सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री कुलपति र मन्त्री सहकुलपति हुने ऐन संशोधन गरियोस् । सिनेटले भोटिङ गरेर पदाधिकारी छनोट गर्ने ऐतिहासिक अध्यायको सुरुआत गरियोस् । गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको सुनिश्चतता देशभित्रै गरियोस्, ताकि बिदेसिएका लाखौं युवाको सपना साकार होस् । महामन्त्री थापाले शिक्षामा राजनीतीकरण बन्द गर्न चाहेका हुन् भने सबैभन्दा पहिले पार्टी कार्यालयमा प्राध्यापकहरूलाई कर्मचारी बनाउन र भागबन्डाको नियुक्ति बन्द गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।